विद्यमान भारतात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे, पण ‘नियम-अटी’ही ‘लागू’ आहेत…

मानवी हक्कविषयक कितीही जाहीरनामे प्रस्तुत केले, राज्यघटनेत कितीही तरतुदी केल्या, कितीही कायदे - करार केले, मात्र हे सगळे जनमानसात रूजलेच नाही, तर त्याला अर्थ प्राप्त होणार नाही. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्याचे उल्लंघन नेमके कसे होतेय, या संदर्भातील कळीचे मुद्दे कोणते आहेत, या समस्या रोखण्यासाठी कोण प्रयत्नशील आहे, याचा आढावा घेणाऱ्या मासिक सदरातला हा सहावा लेख...

..................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्यावरील देशद्रोहाची कारवाई रद्द करावी, असा निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्या. यू. यू. लळित आणि न्या. विनीत सरण यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय समकालीन परिस्थितीत अनेक अर्थाने महत्त्वाचा आहे. दुआ यांच्यावर देशद्रोहाचे कलम लावण्याचे कारण असे होते की, त्यांनी गतवर्षी ३० मार्च रोजी आपल्या यू-ट्यूब चॅनेलनवरून १५ मिनिटांच्या व्हिडिओद्वारे केंद्र सरकारवर टीका होती. दहशतवादी हल्ल्यांचे नरेंद्र मोदी भांडवल करतात आणि त्याच्या जोरावर मते मागतात, असे शब्द त्यांनी वापरले होते. शिमला (हिमाचल प्रदेश) येथील भाजपच्या अजय श्याम नामक या नेत्याने दुआ यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली. त्यात त्यांनी IPC 124 A (Sedition), 268 (Public nuisance), 501 (printing matter known to be defamatory) आणि 505 (statements conducive to public mischief) ही कलमे लावली.

याचा अर्थ असा होतो की, दुआ यांनी देशद्रोही कृत्य केले, सार्वजनिक उपद्रव केला, सरकारविरोधात अप्रीती निर्माण केली. त्यामुळे हिंसा झाली. खरे तर दुआ यांनी यातले काहीही केले नाही. त्यांनी फक्त आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आधारे टीका केली होती. त्यामुळे  त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेल्या एक वर्षांपासून हा खटला प्रलंबित होता. मागच्या आठवड्यात त्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांचा चिकित्सा करण्याचा, टीका करण्याचा अधिकार मान्य केला. तो खूप जुना काळ झाला, जेव्हा सरकारवरील टीका ‘देशद्रोह’ समजली जाई. निष्पक्ष आणि वाजवी टीका करण्याचा अधिकार समाजाला बळ देणारा आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने निर्वाळा देऊन दुआ यांच्यावरील कारवाई चुकीची असल्याचे म्हटले.

सरकारवरील टीका म्हणजे देशद्रोह नव्हे, नागरिकांना सरकारच्या धोरणांची चिकित्सा करण्याचा अधिकार आहे. नेत्यांच्या चुकीच्या वक्तव्यांना खोडून काढण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे, हा संदेश या निकालातून न्यायालयाने दिला आहे. राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या घटनात्मक स्वातंत्र्याची\अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बूज राखणारा, मानवी हक्कांची जपणूक करणारा हा महत्त्वपूर्ण निकाल आहे. 

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

लोकशाहीमध्ये व्यक्तीला मूलभूत अधिकार असतात आणि ते अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी राज्यसंस्थेची असते. असे मूलभूत अधिकार (कलम १२ ते ३५) भारताच्या राज्यघटनेने नागरिकांना बहाल केले आहेत. खरे तर मूलभूत अधिकारांचा संकोच करणारा कायदादेखील सरकारला बनवता येत नाही. बनवलाच किंवा तशा तरतुदीही केल्या तरी न्यायालयाला तो रद्दबातल ठरवण्याचा अधिकार आहे. नागरिकांना कलम १९ अन्वये राज्यघटनेने सहा प्रकारची स्वातंत्र्ये दिलेली आहेत. यातील पहिले स्वातंत्र्य म्हणजे प्रत्येक भारतीय नागरिकास भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे. त्यात मुद्रणस्वातंत्र्याचादेखील समावेश होतो. दुआ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केलेली टीका ही त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच भाग आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेय.

नागरिकांना हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जसे भारतीय राज्यघटनेने बहाल करण्यात आले आहे, तसे ते जागतिक मानवी हक्क घोषणापत्र १९४८ (युडीएचआर)नेदेखील दिलेले आहे. त्याच्या कलम १९नुसार प्रत्येकाला मतस्वातंत्र्य व आविष्कार स्वातंत्र्य आहे. या हक्कात कोणत्याही हस्तक्षेपाविना मत मांडण्याचा, तसेच सीमांचा विचार न करता कोणत्याही प्रसारमाध्यमांद्वारे माहिती प्राप्त करण्याचा, माहिती व विचार प्रसृत करण्याचा हक्क आहे. १६ डिसेंबर १९६६ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या महासभेने नागरी व राजकीय हक्कांच्या जाहीरनाम्यात नागरी व राजकीय हक्कांचे संहितीकरण केले आहे. या जाहीरनाम्याच्या कलम १२नुसार अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य सर्व नागरिकांना बहाल करण्यात आले आहे. हा जाहीरनामा सदस्य राष्ट्रांना बंधनकारक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारत संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा सदस्य आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जपणूक करणे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे.

भारतातील विद्यमान केंद्र व काही राज्य सरकारांना या घटनादत्त अधिकाराचा, मानवी हक्कांचा विसर पडलेला आहे. न्यायालयाने या हक्कांची जपणूक करून लोकशाहीच्या विरोधात देशद्रोह चालणार नाही, हे अप्रत्यक्षपणे बजावले आहे. खरे तर जे कलम कालसुसंगत नाही. लोकशाहीत त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. ते रद्दच करायला हवे, पण याकडे आजवर सर्वच सरकारांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. हे देशद्रोहाचे कलम प्रत्येक सरकारला ढाल असल्यासारखे वाटते. नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात भारतीय दंड विधान संहितेतील या देशद्रोहाच्या कलमाचा (१२४-अ) धाक दाखवण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार हे पाहता येईल.

नॅशनल क्राईम रेकार्ड ब्युरो (NCRB) २०१७नुसार ‘Crimes against state’ अर्थात सरकारच्या विरोधात कृत्य केल्याच्या घटनांमध्ये ३० टक्क्यांनी वाढ झाली. सरकारची चिकित्सा करणाऱ्या, तसेच सरकारविरोधी भूमिका घेऊन लढणाऱ्या व्यक्तींच्या विरोधात आता देशद्रोह आणि युएपीए अर्थात बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई केली जात आहे. त्यासाठी २०१९मध्ये युएपीए कायद्यात बदल करून हा कायदा अधिक कठोर करण्यात आला आहे.

ऑक्टोबर २०२०मध्ये २०१९ सालची आकडेवारी एनसीआरबीतर्फे जाहीर करण्यात आली. या अहवालात देशद्रोहाच्या गुन्हे नोंदणीत आणि युएपीएअंतर्गत गुन्हे नोंदणीत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे यापैकी केवळ तीन टक्केच गुन्हे सिद्ध झाले आहेत. या अहवालातील आकडेवारीनुसार २०१९मध्ये देशद्रोहाच्या ९३ केसेस दाखल झाल्या, २०१८मध्ये हे प्रमाण ७० होते, तर २०१७मध्ये ५१ इतके होते. युएपीए कायद्याअंतर्गत २०१९मध्ये १२२६ केसेस दाखल करण्यात आल्या. २०१८मध्ये हे प्रमाण ११८२ आणि २०१७मध्ये ९०१ इतके होते.

याचा अर्थ, ‘देशविरोधी कृत्ये’ म्हणून केल्या जाणाऱ्या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या आकडेवारीतून दोन अर्थ निघतात. एक- लोकांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढलेले असून, लोक देशविरोधी कृत्य मोठ्या प्रमाणावर करत आहेत आणि दोन– लोकांना या गुन्ह्यांमध्ये नाहक अडकवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दुसरा अर्थ ही प्रत्यक्षात सत्यस्थिती असल्याचे दिसून येते.

विनोद दुआ यांच्याप्रमाणे आणखी काही उदाहरणे देता येतील –

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) बहुतांश विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांवर डाव्या विचारांचा प्रभाव आहे. डाव्या चळवळीतील, पक्षातील राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक नेते, या विद्यापीठातील विद्यार्थी चळवळीतून घडले आहेत. वैचारिकदृष्ट्या मुक्त वातावरणासाठी हे विद्यापीठ ओळखले जाते. २०१४मध्ये सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने आपला हिंदू राष्ट्राचा अजेंडा राबवायला सुरुवात केली.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

हिंदुत्ववादी आणि डाव्या विचारांमध्ये टोकाचे अंतर आहे. मात्र लोकशाहीमध्ये भिन्न विचारसरणीला स्थान आहे. विचारधारांच्या, धोरणांच्या चिकित्सेलाही स्थान आहे. पण चिकित्सेच्या पलीकडे राग आणि द्वेष असेल, तर मात्र ते लोकशाहीच्या चौकटीत न बसणारे आहे. हिंदुत्ववादी विचारांचे सरकार सत्तेत आल्यावर विरोधी विचारांचे अस्तित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी प्रयत्न केले. या प्रकाराला संमती असल्यासारखे सरकारचे आत्तापर्यंतचे वर्तन राहिले आहे. यासाठी सरकारकडून अनेकदा बळाचा वापरही केला जातो. तो मानवी हक्कांची पायमल्ली करणारा आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या वेळी जामिया मिलिया विद्यापीठात कसा अत्याचार झाला, हे आपण बघितले आहेच. विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ग्रंथालयात, वसतीगृहात घुसून पोलिसांनी मारले. आणि वरून असा अपप्रचार केला की, हे विद्यार्थी देशविरोधी असून पाकिस्तानचे समर्थक आहेत.

जेएनयूमध्ये प्रथम प्रशासकीय पातळीवर बदल केले गेले, विद्यार्थ्यांच्या चळवळीवर बंधने येतील, असे निर्णय घेतले गेले. याला विद्यार्थ्यांनी जोरदार विरोध दर्शवला. विद्यापीठ पातळीवर विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये सरकारने हस्तक्षेप केला. एवढे करूनही डाव्या पक्षांच्याच विद्यार्थ्यांनी निवडणुका जिंकल्या. अनेक आघाड्यांवर हिंदुत्ववादी संघटना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला अपयश आल्यावर सरकारने गृहखात्यामार्फत बळाचा वापर केला. काही केल्या विद्यार्थी मागे हटत नव्हते, म्हणून सरकारने त्यांच्यावर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले.

केरळ, हैदराबाद आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतही पुरोगामी व डाव्या विचारांच्या चळवळीतील विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांच्या विरोधात सरकारने अशीच भूमिका घेतली आहे. अनेक पुरोगामी विचारवंतांनाही कायद्याचा बडगा दाखवण्यात आला आहे. जे लोक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा केंद्र सरकार यांना विरोध करतील ते ‘देशद्रोही’ असे वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. अशा विरोधी विचारांच्या लोकांना पाकिस्तानात निघून जा, असा सल्लावजा आदेशही हिंदुत्ववादी मंडळींनी दिलाय.

सरकारच्या आणि हिंदुत्ववादी संघटनांच्या विरोधात लेखक, कलाकार, विचारवंतांनी भूमिका घेतली. त्या वेळी त्यांना एकटे पाडण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यांना काँग्रेसी विचारांचे ठरवले गेले. रामचंद्र गुहा, रोमिला थापर, अरुंधती राय, अमिताव घोष, नसिरुद्दीन शहा, गिरीश कार्नाड, अमोल पालेकर अशा अनेक लेखक, कलावंतांना त्रास दिला. सरकारच्या घटनाबाह्य वर्तनाच्या विरोधात लेखक, कलावंतांनी आपले पुरस्कार परत केले. या ‘पुरस्कार वापसी’ची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली, मात्र त्यामुळे सरकार आणि त्यांच्या हिंदुत्ववादी समर्थकांना फरक पडला नाही.

न्यायालयाने कितीही फटकारले, केलेली कृत्ये अवैध ठरवली, माध्यमांतून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कितीही टीका झाली, तरीही या मंडळींचे काहीही बिघडत नाही. काही घडलेच नाही, अशा आविर्भावात ते पुढील कृत्य करत असतात.

विनोद दुआ यांच्यावरील देशद्रोहाची कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीची ठरवली. त्या वेळी न्यायालयाने १९६२च्या ‘केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार सरकार’ या खटल्याच्या निवाड्याची आठवण करून दिली. न्यायाधीशांनी हे स्पष्ट केले की, भारतीय दंडसंहितेच्या कलम १२४-अ अन्वये जाणीवपूर्वक किंवा हेतुपुरस्सर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण करणे, हिंसेला उत्तेजन मिळेल अशी कृती करणे म्हणजे देशद्रोह. असे काहीही या प्रकरणात घडलेले नाही. ही सर्व न्यायालयाची विधाने आहेत. तरीसुद्धा सरकारने याची दखल घेतलेली नाही. देशात ‘रूल ऑफ लॉ’ आणि सर्वोच्च न्यायालयाला महत्त्व राहिलेले नाही, असे यावरून दिसून येते. याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे लक्षद्वीपमधील संस्कृतीचे चालवलेले भगवेकरण.

अरबी समुद्रातील या बेटावर सरकारपुरस्कृत हिंदुत्ववादी मंडळींनी तिथल्या संस्कृतीला बदलण्याचा घाट घातलेला आहे. केंद्र सरकारने नेमलेले तिथले प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल हे हिंदुत्ववादी अजेंडा राबवत आहेत. ते नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळात होते. भाजप आणि हिंदुत्ववादी मंडळींना लक्षद्वीपमध्ये काय खटकले तर, तिथले ९६ टक्के नागरिक धर्माने मुस्लीम आहेत. तिथे हिंदुत्ववादी संस्कृतीचे अस्तित्वही नाही. म्हणून तेथील संस्कृती बदलण्याचा प्रयत्न जोमाने चालवला आहे. दारूबंदी, बीफ बॅन, सरकारी नोकरीतून कंत्राटी कामगारांना कमी करणे असे उपद्रव पटेल यांनी चालवले आहेत. त्यासाठी त्यांनी ‘Lakshdweep Development Authority Regulation 2021’ हा ड्राफ्ट तयार केला आहे.

या सर्व प्रकाराला तिथले स्थानिक नागरिक विरोध करणार, एकवटणार हे उघड होते. हा असंतोष दडपण्यासाठी सरकारने आणखी एक अन्यायी मार्ग शोधलेला आहे. तिथे ‘Prevention of Anti-Social Activities (Regulation) Act 2021’ हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हे शांतपणे केले जात आहे. विरोधात बोलणाऱ्यांचा आवाज दडपण्याचे काम पद्धतशीरपणे चालू आहे. असले प्रकार हुकूमशाही देशांत घडतात, असे आजवर आपण पाहत होतो, पण हे आता भारतासारख्या लोकशाही देशांतही घडत आहेत.

निसर्गरम्य लक्षद्वीप खदखदतो आहे. केरळ राज्य विधानसभेनेही पटेल यांच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. पण केंद्र सरकार आणि हिंदुत्ववादी मंडळी कुणालाही जुमानायला तयार नाहीत. लक्षद्वीपमधील एक कलाकार आएशा सुलताना यांनी पटेल यांच्या नियुक्तीवर, तसेच त्यांनी चालवलेल्या अजेंड्यावर टीका केलीय. त्यांनी हे सर्व जैविक अस्त्रासारखे चालले आहे, असे म्हटले आहे. यावरून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला गेला आहे. इतके कठोर बोलू नये, हे खरे. त्यांचे शब्द चुकीचे आहेत. पण त्यासाठी देशद्रोहाची शिक्षा देणे ही अतिशय बाब गंभीर आहे. कुणाला विरोधात बोलूच द्यायचे नाही, बोलले तर अशा पद्धतीने दडपण आणायचे, हे लोकशाहीला शोभणारे नाही. या सरकारला विरोध करणारे विद्यार्थी, कलाकार, पत्रकार, मानवी हक्कासाठी काम करणाऱ्या एनजीओ सगळे ‘देशद्रोही’ वाटायला लागले आहेत.

नुकतीच जी-७ राष्ट्रांच्या बैठकीत अमेरिकेने चीनच्या विरोधात भूमिका घेतली. चीनने मानवी हक्कांची पायमल्ली केलीय, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. भारताने थेट चीनच्या विरोधात नाही, पण प्रत्येक देशाने मानवी हक्कांचे संरक्षण करावे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करावा, असे मत मांडले आहे. म्हणजे एकीकडे मानवी हक्कांच्या बाजूने बोलायचे, मानवी हक्कविषयक आंतरराष्ट्रीय करारांवर सह्या करायच्या आणि भारतात मात्र त्याची पायमल्ली करायची, असा हा सारा प्रकार चालू आहे.

कर्नाटकमधील अमूल्या या १९ वर्षीय तरुणीलाही या छळाचा अनुभव आलाय. तिने मागील वर्षी एका सभेच्या शेवटी ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’ च्या घोषणा दिल्या होत्या. तिने या घोषणा दिल्या, पण तिला पुढे काय म्हणायचे होते, हे न ऐकताच पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले. तिच्यावर देशद्रोहाचे कलम लावण्यात आले. तिच्या घरातील मंडळींना हिंदुत्ववादी मंडळींनी घरात घुसून धमकावले. ‘वंदे मातरम’, ‘भारत माता की जय’ या घोषणा देण्याची जबरदस्ती केली.

हा सारा प्रकार मूलभूत आणि मानवी हक्कांची पायमल्ली करणारा आहे. देशभक्तीच्या नावाखाली, मूलभूत हक्क दडपण्याची जणू या मंडळींना परवानगीच मिळाली आहे. देशात राज्यघटना आहे, त्यात मूलभूत हक्क आहेत, पण त्याचा वापर करता येत नाही. ‘Freedom of speech but conditions applied’, अशी सद्यस्थिती आहे.

१२४-अ यांसारखे कलम मानवी हक्कांची पायमल्ली करणारे आहे. आधुनिक जगात मानवी हक्कांचे संरक्षण व्हायला हवे. आणि गैरवापर करता येणारी कलमे रद्द करायला हवीत. लोकशाही राज्यव्यवस्था असणाऱ्या देशांमध्ये कायद्यात अशा तरतुदींना स्थानच असू नये. खरे तर भारतात हे कलम ब्रिटिशांनी आणले. भारतीय दंड विधान १८६०च्या मूळ संहितेत हे कलम नव्हते. देशात जेव्हा देवबंद चळवळ सुरू झाली, तेव्हा ब्रिटिश सरकारने घाबरून लोकांची चळवळ दडपण्याच्या उद्देशाने या कलमाचा भारतीय दंड विधान संहितेत समावेश केला.

ब्रिटिशांनी लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू यांच्याविरोधात या कलमाचा वापर करून त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा पहिला प्रयोग लोकमान्यांवर केला गेला. १९२२मध्ये महात्मा गांधींवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. यावर गांधीजींची प्रतिक्रिया अशी होती- “Section 124-A, under which I am happily charged, is perhaps the prince among the political sections of the Indian Penal Code designed to suppress the liberty of a citizen...Affection cannot be manufactured or regulated by the law. If one has no affection for a particular person or system, one should be free to give the fullest expression to his disaffection, so long as he does not contemplate, promote or incite to violence.”  

नागरिकांच्या हक्कांचे कसे दमन केले जाते, नागरिकांना अभिव्यक्त होण्याचा हक्क देणे किती महत्त्वाचे आहे, हे गांधीजींना त्या वेळी मांडले होते. ब्रिटिश गेले, पण आजतागायत हे कलम अस्तित्वात आहे. विद्यमान सरकार तर त्याचा शस्त्रासारखा वापर करत आहे.

सरकार म्हणत आहे त्या पद्धतीने लोक खरेच देशद्रोह करत आहेत का, हेही पडताळून पाहणे गरजेचे आहे. कारण सरकारचे समर्थक टीकाकारांवर नेहमी असा बोल लावलात की, हे लोक फक्त एकच बाजू पाहतात. दुसऱ्या बाजू तपासून बघत नाहीत. म्हणून आपण कायद्याचाच आधार घेऊन सरकारची बाजू तपासून  पाहू. भारतीय दंड संहिता कलम १२४-अ मध्ये काय नोंद केलेली आहे ते बघू -

जो कोणी विधित: संस्थापित झालेल्या शासनाबद्दल एकतर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे अथवा खुणांद्वारे अथवा दृश्य प्रतिरूपणाद्वारे अथवा अन्य प्रकारे द्वेषाची किंवा तुच्छतेची भावना निर्माण करील किंवा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करील अथवा अप्रीतीची भावना चेतवील अथवा चेतवण्याचा प्रयत्न करील त्याला (आजीव कारावासाची) शिक्षा होईल व तिच्या जोडीला त्याच्यावर द्रव्यदंड लादता येईल अथवा तीन वर्षेपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल व तिच्या जोडीला त्याच्यावर द्रव्यदंड लादता येईल अथवा नुसती द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.

वरील तरतुदीसोबत खाली तीन मुद्द्यांमध्ये स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

स्पष्टीकरण १ -  अप्रीति -  शब्दप्रयोगात द्रोहभावनेचा व शत्रुत्वाच्या भावनांचा समावेश आहे.

स्पष्टीकरण २ - शासनाच्या उपाययोजनांमध्ये कायदेशीर मार्गांनी फेरबदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने, द्वेषाची, तुच्छतेची किंवा अप्रतीची भावना न चेतवता किंवा चेतवण्याचा प्रयत्न न करता त्यंच्याबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका या कलमाखाली अपराध ठरत नाही.

स्पष्टीकरण ३ - द्वेषाची, तुच्छतेची किवा अप्रतीची भावना न चेतवता किंवा चेतवण्याचा प्रयत्न न करता शासनाच्या प्रशासकीय किंवा अन्य कारवाईबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका या कलमाखाली अपराध ठरत नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

कायद्यात लिहिलेली वरील भाषा फार क्लिष्ट नाही. विनोद दुआ, कन्हैय्या कुमार, अमूल्या, शायरा यापैकीच कुणीही इतक्या कठोर शब्दांचा वापर केलेला नाही. किंबहुना असे कुठलेही हिंसक कृत्य केले नाही, किंवा त्यांच्या कृत्यामुळे हिंसा झालेली नाही. म्हणूनच न्यायालयाने त्यांना शिक्षा दिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केदारनाथ सिंग केसमध्ये (१९६२) तसेच कॉमन कॉज केसमध्ये हेच सांगितले आहे की, केवळ बोलण्यामुळे, घोषणा दिल्यामुळे ‘देशद्रोह’ ठरत नाही. देशविरोधी प्रत्यक्ष कृती घडली, हिंसा झाली तरच तो ‘देशद्रोह’ मानता येतो. याचा अर्थच असा की, सरकार आणि त्यांचे समर्थक या कलमाचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करत आहेत.

केंद्र सरकार किंवा त्याच्याआडून स्वत:चा अजेंडा राबवणाऱ्या संघटनांचे दुखणे इथली मिश्र संस्कृती हे आहे. त्यांना दुसरी संस्कृती सहन होत नाही, दुसरा धर्म सतत खूपतो, आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह केल्यामुळे त्यांची संस्कृती लयास जाते, विरोधी विचार खपत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, समता वगैरे यांना घटनेतून काढता येत नाहीत. म्हणून त्याचा असा सतत संकोच चालू असतो. वरून गप्पा मारायला लोकशाही लागते, पण लोकशाहीतील मूल्ये मात्र त्यांच्या अजेंड्याच्या सतत आड येत असतात. म्हणून आड येणाऱ्या लोकशाही मूल्यांची, मानवी हक्कांची सतत पायमल्ली चालवली जात आहे.

संदर्भ -

१) https://scroll.in/article/952017/indias-sedition-law-is-just-another-colonial-hangover-and-has-no-place-in-a-democracy

२) https://www.epw.in/engage/article/sedition-india-colonial-legacy-misuse-and-effect

३) https://directorate.marathi.gov.in/central/1860-45.pdf

..................................................................................................................................................................

या सदरात आतापर्यंत प्रकाशित झालेले लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा -

राज्यसंस्थेने देवो अथवा न देवो ‘मानवी हक्क’ हे माणसाला नैसर्गिकरित्या प्राप्त होतात!

गुलामगिरीची अन्यायी प्रथा कायद्याने नष्ट झाली; पण या व्यवस्थेचे समर्थन करणारे लोक अजूनही अस्तित्वात आहेत

पुरुषी वर्चस्वाची मानसिकता संपवणे, हे आपल्यासमोरील खरे आव्हान आहे

कोविडकाळात शिक्षणासोबतच बालकामगार, कुपोषण, हिंसा या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. हा ‘डिजिटल डिव्हाईड’ आव्हानात्मक आहे

ऑक्सिजन मिळाला नाही, वेळेवर उपचार मिळाला नाही, म्हणून जर रुग्णाचा मृत्यू होत असेल, तर ही त्या रुग्णांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे

..................................................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -