मुसलमानांनी ‘समान नागरी कायद्या’ला इतकं का घाबरावं?

जी चर्चा पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी संपायला हवी होती, ती आपण अजूनही सुरूच करू शकलेलो नाही. ते झालं असतं तर, देश आतापर्यंत बराच पुढे गेला असता. धार्मिक वेगळेपणात अडकून पडला नसता. निरर्थक लंब्या-चौड्या बाता ऐकायला मिळाल्या नसत्या. कदाचित तेव्हा अशी जमीनच नव्हती की, धर्माच्या नावावर पीकं कापली जाऊ शकत. कदाचित तेव्हा गतकाळाला आज एकविसाव्या शतकात खेचण्याची वकिलीही कुणाला सुचली नसती.

तेव्हा दृष्टकोन बदलला असता…

आपण जर ‘समान नागरी कायदा’ (Uniform Civil Code) स्वीकारला असता तर कदाचित नव्या नियमांना स्वीकारण्यावरून ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ (Missionaries of Charity)समोर भावनेचं संकट उभं राहिलं नसतं. कदाचित सासऱ्याच्या बलात्काराची शिकार झालेल्या इमराना आणि आरिफ-गुडिया-तौफिक या खटल्यांचा निकाल फतव्यांद्वारे नाही, तर कायद्यानं झाला असता. कदाचित खाप पंचायतींकडेही संस्कृती आणि परंपरांचा बहाना उरला नसता. कदाचित आतापर्यंत आपण एक आधुनिक देश बनू शकलो असतो. प्रत्येक बाबतीत बरोबरचा समाज बनण्याच्या दिशेनं जलदगतीनं पुढे गेलो असतो. ना पोंगापंडितांना कारणं मिळाली असती, ना धर्माच्या नावावर लोकांना हाकलं-भडकावलं गेलं असतं. ‘समान नागरी कायद्या’मुळे देश आणि समाजाचा चेहरा व दृष्टिकोन बदलला असता.

‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’च्या मुद्द्यावर हैराण

एकटी व्यक्ती एखाद्या मुलाला दत्तक घेऊ शकते, हे आजच्या काळात ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ला मंजूर नाही, यावरून हैराण व्हायला होतं की नाही, सांगा? यात त्यांचा धर्म आडवा येतो. त्यांचं म्हणणं आहे की, ईसाई धर्मानुसार फक्त विवाहित दाम्पत्यालाच मूल दत्तक घेता येतं. त्यांना अशी शंका वाटते की, एकटे राहणारे पुरुष वा महिला समलैंगिकही असू शकतात आणि त्यांच्या हातात मुलांना सोपवणं धर्माच्या विरुद्ध होईल. कारण ईसाई धर्मामध्ये समलैंगिकतेचा पूर्णपणे निषेध केलेला आहे.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक  : ‘मोदी महाभारत’

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

किती हास्यास्पद तर्क आहे! याचा काय भरवसा आहे की, आज विवाहित असलेल्या दाम्पत्यानं मुलाला दत्तक घेतल्यानंतर उद्या त्यांचा तलाक, मृत्यू किंवा एखाद्या वादामुळे ते वेगळे होणार नाहीत? आणि विवाहित असणं ही काय समलैंगिक नसण्याची खात्री आहे का? विवाहित लोक विवाहबाह्य समलैंगिक संबंध बनवत नाहीत का? किंवा भविष्यात लग्न तुटल्यानंतर ते कधी समलैंगिकतेकडे वळत नाहीत का? आजच्या नव्या अर्थव्यवस्थेत आणि सामाजिक संरचनेत जगभर महिला-पुरुषांमध्ये नोकरी, रोजगार, व्यापार, घर-परिवार यांत खाजगी स्वातंत्र्यावरून नाती नवी परिभाषा स्वीकारत आहेत, तेव्हा कित्येक वर्षांपूर्वीच्या धार्मिक चष्म्यातून कसं त्याकडे पाहिलं जाऊ शकतं?

सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न

‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’चा हा वाद मोठ्या वळणावर उभा राहिला आहे. याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारलं की, ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याविषयी काय विचार आहे? देशाच्या न्यायव्यवस्थेनं याआधीही अनेक वेळा ‘समान नागरी कायद्या’च्या आवश्यकतेवर जोर दिलेला आहे. पण आतापर्यंतची सरकारं इंग्रजांनी टाकलेल्या ‘पर्सनल लॉ’च्या त्या बेड्यांना हात लावण्यापासून लांबच राहत आली आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की, आज हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध यांच्यासाठी वेगळा हिंदू कायदा आणि मुसलमान, ईसाई, पारशी यांच्यासाठी वेगवेगळा ‘पर्सनल लॉ’ आहे. जेव्हा जेव्हा त्याऐवजी ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याविषयी बोललं जातं, तेव्हा तेव्हा मोठा वाद निर्माण होतो.

धर्माच्या नावावर विरोध

स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ‘समान नागरी कायदा’ तयार करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा मुस्लीम नेत्यांच्या कडव्या विरोधामुळे त्यांना माघार घ्यावी लागली. त्या वेळी नेहरूंना अगतिक होऊन ‘हिंदू कोड बिला’वरच समाधान मानावं लागलं. पण तेव्हाही त्यांना बहुविवाहाचा निषेध, महिलांना घटस्फोटाचा अधिकार आणि आंतरजातीय विवाह यांसारख्या काही मुद्द्यांवर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या प्रखर विरोधाचा सामना करावा लागला होता.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................. 

खरं म्हणजे त्यानंतरच हिंदूंनी अनेक सामाजिक सुधारणांना स्वीकारणं सुरू केलं, पण मुसलमानांनी ‘पर्सनल लॉ’ला ‘धर्माच्या सुरक्षे’चा प्रश्न बनवून आपल्या वेगळ्या ओळखीचा आणि अस्तित्वाचा मुद्दा बनवलाय. ते त्यातल्या कुठल्याही बदलाला विरोध करतात. १९८५चं शहाबानो प्रकरण याची कमाल परिणती होती. त्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना कट्टरपंथी मुसलमानांसमोर गुडघे टेकवले नसते, तर आज कदाचित देशातल्या सर्वसामान्य मुसलमानांची स्थिती पहिल्यापेक्षा बरीच चांगली राहिली असती.

मुसलमानांची नादान जिद्द

मुसलमानांच्या या नादान जिद्दीनं फक्त सर्वसामान्य हिंदूंमध्ये संताप निर्माण केला नाही, तर हिंदुत्ववादी शक्तींना आपला आधार वाढवण्यासाठी नव्या दिशाही दाखवल्या. त्यानंतरच राम जन्मभूमी आंदोलनानं जोर पकडायला सुरुवात केली. आणि सर्वसामान्य हिंदू यावर सहमत झाला की, जर शाहबानो प्रकरण धार्मिक भावनेचा प्रश्न असेल, तर राममंदिरही धार्मिक भावनेचाच प्रश्न आहे. आणि कदाचित हा शाहबानो प्रकरणाला उत्तर म्हणून झालेल्या ‘हिंदुत्व उदया’चा परिणाम होता की, सप्टेंबर १९८७मध्ये राजस्थानमध्ये रूपकँवर सती गेल्यानंतर हिंदूंनी सतीप्रथेचा महिमा पुन्हा गायला सुरुवात केली. पण त्याला फारसा पाठिंबा मिळाला नाही आणि पुढच्याच वर्षी सतीविरोधी कायदा बनवला गेला.

इतिहासातल्या चुकीपासून काही शिकलो नाही

दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे मुस्लीम लॉ बोर्ड आणि मुस्लीम उलेमांनी इतिहासातल्या त्या चुकीपासून काहीही धडा घेतला नाही. इमराना आणि गुडिया यांच्या प्रकरणात तीच कडवी भूमिका घेतली. तीन तलाकमुळे मुस्लीम महिलांना होणारा त्रास हे बोर्ड अजूनही समजून घ्यायला तयार नाही. हिंदू जर सतीप्रथासारख्या कुप्रथा थांबवण्याची गरज समजू शकतात, तर मुसलमान तीन तलाकसारख्या गोष्टी का संपवायला तयार होत नाहीत?

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

समान नागरी कायदा हा धार्मिक भावनेचा प्रश्न नाही

दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आतापर्यंत देशात कधी ‘समान नागरी कायद्या’विषयी गंभीर चर्चाच केली गेली नाही. राजकीय समीकरणं तसं करू देत नाहीत. धार्मिक भावनेच्या नावाखाली पर्सनल लॉमध्ये बदल करण्याविरोधात गदारोळ माजवला जातो. पण धार्मिक भावनेचं लग्न, घटस्फोट, उत्तराधिकार, दत्तकविधान आणि महिलांचा अधिकार यांच्याशी काय देणंघेणं आहे? हे धार्मिक प्रश्न कसे काय झाले? हे सगळे सामाजिक प्रश्न आहेत आणि त्यावर सामाजिक दृष्टकोनातूनच तोडगा काढला पाहिजे. तो कुठल्याही समाजासाठी वेगवेगळा असू शकत नाही.

वेगळा धर्म वेगळ्या अधिकाराचा हकदार होऊ शकत नाही.

लोकशाहीत प्रत्येक नागरिक समान असतो आणि त्याचे अधिकारही समान असतात. त्यामुळे धार्मिक भावनेच्या नावाखाली कुठलाही धर्म आपल्या समाजातल्या लोकांना अधिकारांपासून वंचित करू शकत नाही. ही मूळ स्वरूपाची गोष्ट आहे. पर्सनल लॉ हटवल्यामुळे जर देशातल्या प्रत्येक महिलेला समान अधिकार मिळत असेल, प्रत्येक मुलाला उत्तराधिकार मिळत असेल आणि प्रत्येक व्यक्ती मूल दत्तक घेऊ शकत असेल, तर यात धर्माचा कुठे संबंध आला? एका धर्मनिरपेक्ष देशात प्रत्येक धर्माच्या व्यक्तीला आपल्या धर्मानुसार पूजा-अर्चा, रीतीरिवाज, संस्कृती आणि धार्मिक प्रथा-परंपरांचं पालन करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. आणि त्याचं कुठल्याही परिस्थितीत रक्षणही व्हायला हवं. नागरिकांनी आपापल्या धार्मिक प्रथांनुसार विवाह करावेत, मुलांची नावं ठेवावीत, संस्कार द्यावेत, हे सगळं ठीक. पण घटस्फोटानंतर वेगवेगळ्या धर्माच्या महिलांना मिळणाऱ्या पोटगीला वेगवेगळे धार्मिक आधार असावेत, ही गोष्ट कशी काय मान्य केली जाऊ शकते?

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

मुसलमानांनी पिंजऱ्यातून बाहेर यावं

आता तरी ‘समान नागरी कायद्या’वर गंभीरपणे चर्चा व्हायला हवी. हे खरं आहे की, सध्याचं वातावरण या चर्चेसाठी फारसं अनुकूल नाही. आणि आपल्या जाहीर धोरणानुसार मोदी सरकार कदाचित या मुद्द्याला लगेच हातही घालणार नाही. पण यावर खुल्या मनानं चर्चा करण्याची गरज आहे. मुसलमानांनीही यावर विवेकानं विचार करायला हवा. कारण या कायद्याला त्यांच्याकडूनच सर्वांत जास्त विरोध केला जातो.

दुर्दैवानं मुस्लीम समाजावर सनातनी तत्त्वं आणि धर्मगुरूंची पकड खूप मोठी आहे. ज्या दिवशी पर्सनल लॉ संपुष्टात येईल, त्या दिवशी बहुतेक प्रकरणांचा निवाडा फतव्यांद्वारे नाही तर कायद्यानं व्हायला लागेल. मुस्लीम समाजावरील धर्मगुरूंचा पगडा कमी होईल आणि त्यांची भूमिका फक्त धार्मिक कार्ये व समारंभ यांपुरतीच मर्यादित होईल. त्यामुळेच ते धर्म आणि शरियतचे दाखल देत मुसलमानांना पिंजऱ्यात जखडून आपलं वर्चस्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतात.

मुसलमानांना ही गोष्ट समजायला हवी आणि आता त्यांनी या पिंजऱ्यातून बाहेर यायला हवं. मोकळ्या हवेत उडल्याशिवाय प्रगतीचं आकाश कसं गाठता येणार?

मराठी अनुवाद - टीम अक्षरनामा

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख https://khabarkikhabar.com या पोर्टलवर २५ मे २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा - https://khabarkikhabar.com/?p=2895

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal