सप्टेंबर २०२१नंतरचा अफगाणिस्तान, तालिबान, अमेरिका आणि भारत 

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी ११ सप्टेंबर २०२१ रोजी अमेरिकेचा शेवटचा सैनिक अफगाणिस्तानातून परत येईल असे म्हटले होते. त्याप्रमाणे अमेरिकेने आता अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य माघारी घेण्याचा वेग वाढवला आहे. यूएस सेंट्रल कमांडच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या अंतिम मुदतीच्या आधीच ६ टक्के सैनिक अमेरिकेत परतले आहेत. तथापि, दोन दशकांच्या युद्धानंतर इतक्या मोठ्या संख्येने परत येणाऱ्या सैनिकांना सामावून घेत असताना वॉशिंग्टनला कोणत्या प्रकारची लष्करी क्षमता भविष्यात टिकवून ठेवण्याची इच्छा आहे, याचा शोध घ्यावा लागेल.

गेली कित्येक दशके अमेरिकन सैन्य काही ना काही कारणाने बाहेरच आहे. उदाहरणार्थ, व्हिएतनाम, त्यानंतर इराक आणि त्यानंतर अफगाणिस्तान. होंडुरास ते ऑस्ट्रेलिया, जपान, इराक, कतार ते जर्मनी अशी अमेरिकेची जगभरात शेकडो सैन्यतळे  आहेत.

अमेरिकन विद्यापीठातील मानववंशशास्त्रज्ञ डेव्हिड व्हिन यांच्या ‘Base Nation: How U.S. Military Bases Abroad Harm America and the World’ या पुस्तकात अमेरिकेने कदाचित ‘‘परदेशातील ७०हून अधिक देशांत व प्रांतांमध्ये साधारण ८०० सैन्यतळ ठेवलेले असावेत,’’ असे लिहिले आहे. यावरून असा निष्कर्ष निघू शकतो की, बरेचसे अमेरिकन सैन्य हे अमेरिकेबाहेरच आहे. २०१० साली अफगाणिस्तानात एक लाखाच्या आसपास अमेरिकन सैनिक होते. त्यांची सरासरी २५००० ते ३०००० सैनिक याच्या आसपास असते. या शिवाय नाटो (NATO)चे ७००० सैनिक आहेत, जे अफगाणी सैनिकांना प्रशिक्षण देत आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

अफगाणिस्तानमधील तालिबान्यांविरुद्ध लढणाऱ्या अमेरिकन सैनिकांना परत बोलावून अमेरिकेने तालिबान्यांना मोकळे रान दिले आहे. असे करताना जागतिक दहशतवाद आणि स्थानिक दहशतवाद यांच्यातील फरक दाखवणे हाच वॉशिंग्टनचा हेतू दिसत आहे. जवळजवळ १८ महिने ज्या प्रकारे अमेरिकन मुत्सद्दींनी तालिबान नेत्याशी गुप्तपणे वाटाघाटी केल्या, त्यात अफगाण सरकारला पूर्णपणे बाजूला सारले गेल्याचे दिसले. हजारो कैद्यांना मुक्त करून तालिबानला एक प्रकारचा कायदेशीरपणा देण्यात आला, जो आता अफगाण सरकारला धोकादायक ठरणार आहे.

तालिबान आता अफगाणी लष्करावर विजय मिळवून कट्टर इस्लामिक अमीरात स्थापन करण्याच्या मार्गाला लागेल. शेजारील देशांवर याचे दूरगामी परिणाम तर होणारच, परंतु दूरच्या राष्ट्रांनादेखील याचा त्रास होणार हेही खरे. अमेरिकेच्या परतण्यामागचे वास्तविक परिणाम अफगाणिस्तान आणि शेजार्‍यांना, विशेषत: चीन, भारत आणि रशिया यांना अधिक तीव्रतेने जाणवतील. आणि हेच ते तीन देश ज्यामध्ये जगातील सर्वांत अधिक लोकसंख्या असून जगाचे भवितव्य ठरवण्याची कुवतदेखील आहे.

आता प्रश्न असा येतो की, अमेरिका हे जे मोठ्या प्रमाणात अफगाणमधील सैन्य परत बोलावत आहे, त्यांना कुठे सामावून घेणार? म्हणून अमेरिकेने अफगाणिस्तानच्या आजूबाजूला आपले तळ असावेत, यासाठी पाकिस्तानला विनंती केली आहे. आणि इथेच पाकिस्तानने आपली खेळी करायला सुरुवात केली आहे. अमेरिका आणि अफगाण तालिबानच्या नेत्यांपासून बनलेली आणि २००१पासून पाकच्या बलुचिस्तान प्रांतातील क्वेटा शहरात कार्यरत असलेली ‘क्वेटा शुरा’ ही अतिरेकी संघटना या दोघांचे संतुलन राखणे पाकिस्तानला क्रमप्राप्त आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

हीच संधी साधून पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत असे संकेत दिले की, पाकिस्तान मोठ्या आर्थिक पॅकेजेस आणि गुंतवणुकीच्या प्रतिबद्धतेच्या बदल्यात अमेरिकेच्या तळांसाठीच्या विनंतीची तपासणी करू शकेल. इराण, उझबेकिस्तान आणि ताजिकिस्तानसारख्या मध्य आशियाई राज्यांत अमेरिकेच्या सैन्य उपस्थितीला नकार देण्यासाठी रशिया जोरदार दबाव आणत आहे. याचा फायदा पाकिस्तान घेईल आणि अमेरिका आपल्यावरच अवलंबून आहे, हे ठामपणे सांगेल.

तथापि पाकिस्तानला हे जे दिसते तेवढे सोपे होणार नाही. तालिबानने मोडकळीत चाललेल्या अफगाण राष्ट्राच्या आपल्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले आहे आणि स्वतःच्या ‘मुत्सद्देगिरी’चा प्रभाव दाखवण्यासाठी हिंसाचाराचा वापर सुरूच ठेवला आहे. याच वेळी फक्त अफगाणिस्तानातच नव्हे तर आजूबाजूला कोठेही अमेरिकेची उपस्थिती दिसली तर हिंसाचार केला जाईल, अशी  कडक भूमिका तालिबान्यांनी घेतली आहे. एका निवेदनात तालिबान्यांनी म्हटले आहे की, अशा तळांवर सख्त आणि कडक कारवाई करण्यात येईल. गंमत म्हणजे आपण अशा कारवाईसाठी पाकिस्तानचे सैन्यदेखील वापरू असेही म्हटले आहे.

आता इथे कळीचा मुद्दा असा आहे की, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनचा सामना करण्यासाठी तयार केलेल्या अमेरिका-भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा चौकटीचा संदर्भ घेतला तर ‘क्वाड’ अर्थपूर्ण होण्यासाठी अमेरिकेची उपस्थिती आवश्यक आहे. तालिबानच्या धमक्यांना घाबरून पाकिस्तानने अमेरिकेला तळ नाकारला आणि जर अमेरिकेने अशा तळांसाठी भारताकडे विनंती केली तर भारताने काय करावे?

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेची सैन्यमाघार घेण्याकरता पेंटॅगॉनने नुकतेच आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील एकमेव विमान वाहक, जे जपानमधील योकोसुका येथे नांगरलेले युएसएस रोनाल्ड रिगनवर ठेवले आहे, ते अरबी समुद्रकडे वळवले. या क्षेत्रात अमेरिकेला मर्यादा येत आहेत, असे सांगून अमेरिका भारताला विचार करण्यास भाग पाडेल. परंतु भारताने पण आपली रणनीती व्यवस्थित आखली आहे. हिंदी महासागराच्या प्रदेशात आपली उपस्थिती वाढवण्याच्या मोक्याच्या प्रयत्नात सैन्याने लष्करी वापरासाठी ओमानमधील डुकम या महत्त्वाच्या बंदरावर भारताला प्रवेश मिळण्यासाठी जे प्रयत्न केले होते, त्याला  यश मिळाले. चीनच्या कारवाया रोखण्यासाठी हा भारताच्या सागरी रणनीतीचा एक भाग होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी २०१८च्या पहिल्या आठवड्यात ओमानचे सुल्तान सय्यद कबबूस बिन सैद अल सैद यांची भेट घेतली आणि सैन्य सहकार्यावरील सामंजस्य कराराच्या संलग्नतेवर दोन्ही देशांमध्ये करार झाला. या कराराच्या अनुषंगाने डुकम बंदर आणि ड्राय डॉकच्या सेवा भारतीय सैन्य जहाजांच्या देखभालीसाठी उपलब्ध झाल्या.

डुकम हे बहारेनजवळ आहे, तिथे अमेरिकेचे पाचवे आरमार (फ्लीट) आणि कतारमध्ये सैनिकतळ आहे. ओमानच्या आग्नेय समुद्राच्या किनाऱ्यावर असलेल्या डुकम बंदरावरून अरबी समुद्र आणि हिंद महासागर अशा दोन्ही भागांवर नजर ठेवता येते. हे इराणच्या चाबहार बंदराच्या अगदी जवळ असून मॉरिशसमधील सेशेल्स आणि अगालेगामध्ये जे बेट विकसित होणार आहे, त्यावर लक्ष ठेवता येत असल्यामुळे भारताच्या सक्रिय सागरी सुरक्षा रस्त्यावर डुकम बंदर हे एक मोक्याचे ठिकाण झालेले आहे.

पाकिस्तानने अमेरिकेला तळ देऊ केला, तर तालिबान पाकिस्तानवर नाराज होणार. भारताने देऊ केला तर तो ‘क्वाड’ रणनीतीचा भाग असेल. त्यामुळे भारताचा हात नेहमीच वर राहणार यात शंका नाही.

असे  असले  तरीही  भारताने  गाफील राहता  काम  नये. तालिबानींना सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी आपण काय करू शकतो, याचा विचार भारताने केला पाहिजे. तालिबान हे कट्टरपंथी इस्लामी आहेत, ते  भारताचा  अगदी  टोकाचा, काफिर म्हणून द्वेष करतात. त्यांचे लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद आणि हिजबुल मुजाहिद्दीन यांसारख्या कट्टर दहशतवादी संघटनांशी अगदी जवळचे संबंध आहेत. 

२४ डिसेंबर १९९९ रोजी आयसी-८१४ विमानाच्या अपहरणकर्त्यांना या संघटनांचा पूर्ण पाठिंबा होता. कंधारला उतरलेले अपहृत विमान आणि तेथील प्रवाश्यांना सोडण्यापूर्वी अपहरणकर्त्यांनी मसूद अझर, मुश्ताक अहमद जरगर आणि अहमद उमर सईद शेख याची सुटका करावी अशी मागणी केली. याच  मसूद अझहरला पाकिस्तानच्या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय)ने २००० साली स्थापन केलेल्या जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेचा प्रमुख म्हणून नेमले. भारताने हा इतिहास विसरून चालणार नाही.

आपण काय करू शकतो?

नाटोने प्रशिक्षण दिलेली ‘अफगाण नॅशनल आर्मी’ (ANA) अफगाण राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण दला (Afghan National Security and Defence Forces (एएनएसडीएफ)शी संलग्न आहे. ती वाळवंटातल्या गंभीर समस्यांना तोंड देत तालिबान आणि इतर दहशतवादी संघटनांचा सामना करण्यात  सक्षम झाली आहे. त्यांचे कमांडो युनिट्स आणि विशेष सैन्य अशा लढाईत प्रवीण झाले आहे. या शिवाय हवाई हल्ला करत या सैनिकांना ८० टक्के मदत अफगाण हवाई दल (Afghan Air Force) पुरवत आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आपण एएएफच्या विमान आणि हेलिकॉप्टर्स यांच्या देखभालीसाठी मदत करून एएनएसडीएफची क्षमता वाढवू शकतो. तालिबानची आतंकवादी विचारसरणी, स्त्रियांबद्दल दडपशाही वृत्ती आणि त्यांच्या अधीन असलेला अफगाणिस्तान पुन्हा पश्चिमेविरुद्ध दहशतवादी हल्ल्यांचा अड्डा होईल. त्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय मोहिमेचे नेतृत्व करायला हवे. ९/११चा इतिहास असणारा अमेरिका आणि दहशतवादी हल्ल्यांचा परिणाम झालेल्या युरोपियन देशांना कशी झळ बसली  होती, याची वारंवार आठवण करून दिली पाहिजे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनचा सामना करण्यासाठी तयार केलेल्या अमेरिका-भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा चौकट ‘क्वाड’चा उपयोग तालिबानविरुद्धही वापर करावा.

..................................................................................................................................................................

१) https://www.trtworld.com/magazine/explained-the-us-military-s-global-footprint-45029

२) https://www.nytimes.com/2021/03/14/world/asia/us-troops-afghanistan.html

३) https://docs.google.com/document/d/1tPfrUNxSPUvgDu-eJOnOplfssDw-RU09g4iZ8HVb0MA/edit

४) Telagraph - delhi-english-edition-2021-06-12

..................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. सतीश बेंडीगिरी औरंगाबाद येथील मॅनेजमेंट कॉलेजचे निवृत्त संचालक असून हिंदी तसेच पाश्चात्य चित्रपटांचे अभ्यासक आहेत.

bsatish17@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -