पत्रकारांना संरक्षण देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा!

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय उदय ललित आणि विनीत सरण यांनी नुकताच ‘सरकारच्या कोणत्याही कृतीवर केलेली टीका हा राजद्रोह नाही’, असा विनोद दुवा या ज्येष्ठ पत्रकाराच्या संदर्भात दिलेला निर्वाळा स्वागतार्ह आणि दिलासादायकही आहे. निर्भयपणे टीकास्त्र सोडणार्‍या पत्रकारांना त्यामुळे संरक्षणच मिळणार आहे. मात्र, एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मराठी वृत्तपत्रसृष्टीने या निवाड्याची का कोण जाणे, फारशी गंभीरपणे दखल घेतलेली नाही.

पत्रकारितेचं सध्याचं स्वरूप बदललेलं आहे. पत्रकारितेचा तोल ढळलेला आहे, भाषा उथळ झालेली आहे, व्यक्तिगत पातळीवर आणि विनाआधार टीका करणाऱ्या पत्रकार/संपादकांची संख्या वाढलेली आहे, हे जसं खरं आहे, तसंच गंभीर आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करणाऱ्यांची संख्याही मुळीच दुर्लक्षणीय नाही. असे पत्रकार जेव्हा लिहितात, तेव्हा त्यांच्या लिहिण्याला राजकीय रंग देऊन त्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा जो प्रयत्न होतो, तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आलेल्या या निकालानं उधळून लावला आहे, असंच म्हणायला हवं.

आपल्या देश व समाजाप्रति, समाजातल्या विविध समस्यांविषयी आणि त्या संदर्भात सरकारच्या उदासीन, तसंच चुकीच्या धोरणाविषयी अनेक संवेदनशील पत्रकार परखडपणे लेखन करत असतात. त्यामागे त्यांची समाज आणि देशाविषयीही तळमळ असते, सरकार त्याबाबत पुरेसं गंभीर नाही, हे निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न असतो. अशी कोणतीही कृती हा राजद्रोहाचा खटला ठरू शकत नाही, त्याचं तारतम्य मात्र सत्तेत बसलेल्यांना कधीच नसतं.

विनोद दुवा यांच्या संदर्भातला हिमाचल प्रदेशमधला खटला भाजपचं सरकार असताना दाखल झालेला आहे, पण अनुभवाच्या आधारे सांगतो, सत्तेत आलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षानं स्थापन केलेल्या सरकारांत पत्रकाराचा आवाज दडपण्यासंबंधी एकमत असतं. याबाबतीत सर्वच राजकीय पक्ष आणि सरकारं एकाच माळेचे मणी आहेत!

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आपल्या देशामध्ये केवळ समाजाचेच नाहीतर बहुसंख्य पत्रकारांचेही पत्रकारितेसंबंधी गैरसमज आहेत. पत्रकारांना ‘चौथा स्तंभ’ म्हटलं जातं; पत्रकार ‘विशेषाधिकार’ असणारा आहे, असंही म्हटलं जातं, पण त्याची अधिकृत नोंद कुठेही नाही, त्याला कुठलंही संरक्षण नाही. सरकार म्हणजे विधिमंडळ आणि संसदेच्या हातात हक्कभंगाचं, न्यायालयांच्या हातात अवमानाचं हत्यार आहे आणि प्रशासनाच्या हातामध्ये गोपनीयतेच्या कायद्याचं संरक्षण आहे. पत्रकारांना मात्र असं कोणतंही संरक्षण नाही किंवा त्याच्या हातात कोणतंही हत्यार नाही. परिणामस्वरूप स्वातंत्र्यपूर्व असो किंवा स्वातंत्र्योत्तर काळ असो, पत्रकारांना अशा खटल्यांना सामोरं जावं लागतं. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अवघ्या सात–आठ वर्षातच ‘सर्च लाइट’ या साप्ताहिकाविरुद्ध हक्कभंगाचं हत्यार उपसलं गेलं होतं आणि तेव्हा भाजपचं सरकार नव्हतं.

खरं तर, बहुसंख्य वेळा या राजद्रोहाच्या (म्हणजे ‘इन्साइनमेंट टू डिसअॅफेक्शन अक्ट, १२४ ए) हत्याराचा वापर प्रशासनच परस्पर कसं करून टाकतं आणि आपण ‘राजनिष्ठ’ आहेत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न पोलीस अधिकारी कसा करतात, याचा एक स्वानुभव सांगतो.

ही घटना घडली तेव्हा ‘लोकसत्ता’च्या नागपुरातून प्रकाशित होणाऱ्या विदर्भ आवृत्तीची सूत्रं मी नुकतीच हाती घेतलेली होती. नागपुरात तत्कालीन पोलीस आयुक्त एस. पी. एस. यादव ते आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्त दलबीर भारती या दोघांमध्ये जोरदार शीतयुद्ध सुरू होतं आणि त्याच्या संदर्भातली एक बातमी आमचा तेव्हाचा ज्येष्ठ वार्ताहर मनोज जोशी यानं दिली. अर्थात या संदर्भात त्याने मला पूर्वकल्पना दिलेली होती. मनोज हा ज्येष्ठ पत्रकार, शिवाय त्याला कायद्याची चांगली जाणीव होती, कारण तो न्यायालयीन वृत्तसंकलन करायचा. शिवाय त्याची भाषाही चांगली. थोडक्यात त्याची कॉपीही चांगली होती. तरी ‘बातमी काळजीपूर्वक लिही. कारण एक एस. पी. एस. यादव हे कठोर अधिकारी आहेत. औरंगाबादला असताना त्यांनी एक बड्या धेंडाचं डोनेशन प्रकरण कसं सापळा रचून पकडलं होतं आणि ते किती गाजलं होतं’, अशी त्यांची माहिती मी त्याला दिली.

ती बातमी प्रकाशित झाल्यानंतर आमच्या विरुद्ध ‘इन्साइनमेंट टू डिसअॅफेक्शन अॅक्ट’खाली गुन्हा दाखल होत असल्याची माहिती माझ्या स्त्रोतांकडून मिळाली. याचं कारण काय तर त्या बातमीचं शीर्षक होतं - ‘नागपूरच्या पोलीस दलात ‘यादवी’ ’. हे दोन्ही अधिकारी यादव असल्यानं ‘यादवी’ हा शब्दप्रयोग सांकेतिक अर्थानं करण्यात आलेला होता. त्या यादवीचा अर्थ पोलीस दलामध्ये काहीतरी द्रोह माजलेला आहे आणि पोलीस दलामध्ये उठाव करण्याचा प्रयत्न ‘लोकसत्ता’कडून होतोय, अशा पद्धतीचा समज दस्तुरखुद्द एस. पी. एस. यादव यांनी करून घेतला आणि आमच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. स्वाभाविकच गुन्हा अजामीनपात्र होता. संबंधित पोलीस अधिकारी जेव्हा आमचा जबाब नोंदवायला आले, तेव्हा त्या प्रकरणात ‘इंडियन एक्सप्रेस’ वृत्तपत्रसमूहाचे चेअरमन विवेक गोयंका आणि मुख्य संपादक कुमार केतकर यांचं नाव आम्ही घ्यावं, असा त्यांचा फार दबाव होता. असा दबाव का आणला जात आहे, हे मला काही कळत नव्हतं, परंतु तसा तो आणला जावा, अशा सूचना एस. पी. एस. यादव यांनी दिल्या होत्या, असं पुढे त्या तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मला सांगितलं. मात्र विवेक गोयंका आणि कुमार केतकर यांचं नाव घेण्यास मी ठाम नकार दिला आणि त्या संपूर्ण गुन्ह्याची जबाबदारी माझ्यावर घेतली. दरम्यानच्या काळात आम्ही जामिनासाठी अर्ज केला. शीर्षक आणि बातमी वाचल्यानंतर जे न्यायाधीश होते, त्यांच्या लक्षात काय गफलत झाली, हे आलं आणि त्यांनी आम्हाला अटकपूर्व जामीन तातडीने मंजूर केला.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

या प्रकरणात मी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि गृहमंत्री आर. आर. ऊर्फ आबा पाटील या मित्रांशी संपर्क साधला. तेव्हा इतक्या महत्त्वाच्या वृत्तपत्राच्या एका संपादकाविरुद्ध अशा प्रकारच्या राजद्रोहाचा खटला दाखल झालाय, याची कुठलीही कल्पना त्यांना नव्हती. सांगायचं तात्पर्य हे आहे की, अधिकारी या कायद्याचा गैरवापर करतात, बडगा उगारतात. विलासराव आणि आर. आर. या दोघांनीही या प्रकरणात आपण काही करू शकत नाही, कारण यादव हे अतिशय हट्टी अधिकारी आहेत, अशी भूमिका घेतली.

पुढे ही सर्व माहिती राज्याचे सेवानिवृत्त पोलिस आयुक्त अरविंद इनामदार यांना कळली, तेव्हा त्यांनी या प्रकरणामध्ये यादव यांच्याशी बोलून गैरसमज कसा झाला असावा, हे त्यांना समजावून सांगितलं, माझ्या पत्रकारितेबद्दल आणि ‘लोकसत्ता’बद्दलही सांगितलं. अखेर नागपूरहून बदलून जाण्याच्या आधी तो गुन्हा ‘सी समरी’ केला असल्याचं खुद्द एस. पी. एस. यादव यांनीच मला कळवलं. ही हकीकत मी विस्ताराने या आधी लिहिली आहे. त्यामुळे थोडक्यात सांगितली, पण सांगायचं तात्पर्य हे की प्रत्येक वेळेस सरकारला दोष देऊन चालणार नाही.

मात्र ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुवा यांच्या प्रकरणामध्ये काय घडलं होतं, हे आपण जाणून घेतलं पाहिजे. विनोद दुवा यांनी एका व्हिडिओद्वारे केलेल्या विश्लेषणात दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये बळी पडलेल्यांच्या सैनिकांच्या हौतात्म्याचा प्रचार करून केंद्रातील पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप निवडणुकीत मतं मिळवण्याचा प्रयत्न कसा करत आहे, अशा आशयाचं प्रतिपादन केलेलं होतं. त्याचा राग हिमाचल प्रदेशातल्या एका भाजपच्या स्थानिक नेत्याला आला आणि त्याने ‘इन्साइनमेंट टू डिसअफेक्शन अॅक्ट, १२४ए’ म्हणजे राजद्रोहाच्या आरोपाखाली विनोद दुवा यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. राज्यामध्ये आणि केंद्रामध्ये भाजपचं सरकार होतं, तेव्हा पोलिसांनी ‘तत्परते’नं गुन्हा दाखल केला. असा बाटगेपणा दाखवायला पोलिसांना नेहमीच आवडतं.

पुढे विनोद दुवा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या संदर्भामध्ये अतिशय न्याय्य भूमिका घेतली. ही भूमिका गंभीर आणि प्रामाणिक पत्रकारितेला मोठा दिलासा देणारी आहे. ‘सरकारवर केलेली टीका म्हणजे देशावर केलेली टीका नाही आणि तो राजद्रोह तर मुळीच नाही’, असा निर्वाळा न्यायमूर्तीद्वय ललित आणि सरण यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे दिला, हे अतिशय महत्त्वाचं आहे.

सरकारवर टीका केली की, सरकार ज्या पक्षाचं आहे, त्या पक्षाचे समर्थक पत्रकारांना कसे पिडतात हे आपण महाराष्ट्रामध्येसुद्धा बघितलेलं आहे. पत्रकारांना बेदम मारहाणीच्या घटना घडलेल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या पुत्रावर टीका केली म्हणून अगदी गेल्या आठवड्यातच औरंगाबादच्या एका संपादकाला त्याच्या कार्यालयात जाऊन धक्काबुक्की करण्यात आली. अर्थात या प्रकरणात त्या वृत्तपत्राच्या संपादकांनी जी भाषा  वापरली आहे, त्याचं समर्थन मी मुळीच करत नाही, करणारही नाही, पण तरीही धक्काबुक्की निषेर्धाहच आहे. पण ते असो. 

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

हा निवाडा गंभीरपणे, प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या, स्वच्छ पत्रकारांसाठी संरक्षण देणारा आहे म्हणून महत्त्वाचा आहे, कारण सरकार आणि पोलिसांना चाप लावण्यात आलेला आहे. सरकारवर टीका करणार्‍या पत्रकारांवर या कायद्याचा बडगा उगारला जातो, असा आजवरचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. तो लक्षात घेऊन काही बंधनं सर्वोच्च न्यायालयाकडून घालण्यात आली आहेत. प्रत्येक राज्य सरकारनं एक समिती स्थापन करावी. त्या समितीमध्ये उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, राज्याचे गृहमंत्री आणि विधिमंडळातील विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश असावा आणि या समितीने मान्यता दिल्याच्या नंतरच पत्रकारांवर राजद्रोहाचा खटला दाखल केला जावा, अशी स्पष्ट शिफारस विनोद दुवा प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली आहे. त्यामुळे सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो आणि कितीही ‘निष्ठ’ किंवा/आणि ‘बाटगं’ प्रशासन असो, त्यांच्या मनमानीला आळा बसणार आहे. प्रत्येक राज्यामध्ये अशी समिती स्थापन केली जाते का नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी आता राज्यातले लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकार यांची जबाबदारी ही आहे. पाहिजे.

ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुवा यांच्यावर दाखल झालेल्या राजद्रोहाच्या या खटल्याच्या निकालाकडे पत्रकारितेच्या दृष्टिकोनातून एक अत्यंत मैलाचा दगड असलेला निवाडा म्हणून बघितलं गेलं पाहिजे आणि पत्रकारांना जे काही संरक्षण देण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे त्याचं स्वागतच केलं पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -