टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • शशिकला, पनीरसेल्वम, अमर्त्य सेन, दिलीप घोष, नोटा, शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी
  • Mon , 13 February 2017
  • विनोदनामा Vinodnama टपल्या अमर्त्य सेन Amartya Sen दिलीप घोष Dilip Ghosh देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray नरेंद्र मोदी Narendra Modi शरद पवार Sharad Pawar शशिकला Sasikala पनीरसेल्वम Panneerselvam

१. नोटाबंदीच्या निर्णयाला दोन महिने उलटत नाहीत तोच पाकिस्तानमधून भारतात पुन्हा बनावट नोटा दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. बनावट नोटा पोहोचवण्यासाठी बांगलादेशच्या भूमीचा वापर केला जात आहे. दोन हजार रुपयांच्या बनावट नोटांची छपाई आणि दर्जानुसार तस्कर ४०० ते ६०० रुपयांच्या भावात या नोटांची खरेदी करतात. नव्या नोटांची नक्कल करणे अशक्य असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला असला तरी छाप्यांमध्ये हस्तगत झालेल्या बनावट नोटांमध्ये १७ पैकी ११ सुरक्षा-वैशिष्ट्यांची तंतोतंत नक्कल करण्यात आल्याचं उघड झालं आहे.

'मेक इन इंडिया'बरोबरच 'मेक इन पाकिस्तान'ला आणि बांगलादेशाच्या अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन देण्याची ही केवढी मोठी योजना आहे, हे आता लोकांच्या लक्षात आलं असेल. अखंड हिंदुराष्ट्राच्या दिशेनं पडलेलं इतिहासातलं हे सगळ्यात भक्कम पाऊल आहे, असं का म्हणू नये?

………………………………………….

२. राज्यातील सत्तेत एकमेकांच्या मांडीला मांडी लावून बसणारे भाजप-शिवसेनेचे नेते रोज व्यासपीठावर एकमेकांची लक्तरे काढताना दिसत आहेत. अलीकडच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेनेचे खरे स्वरूप जनतेपुढे मांडत असल्याने त्यांना धन्यवाद द्यायला हवेत. एकीकडे शिवसेनेच्या गुंडगिरीचे वाभाडे काढायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्याच मंत्र्यांसोबत बसून निर्णय घ्यायचे, त्यामुळे याविषयी बोलण्याचा नैतिक अधिकार मुख्यमंत्र्यांना राहिलेला नाही, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एका प्रचारसभेत केली. 

पवारसाहेब, सम चुकली आणि तिय्याही साधला नाहीत. शिवसेनेच्या गुंडगिरीचे वाभाडे काढायचे, त्यांच्याच शेजारी बसायचं आणि राष्ट्रवादीतले गुंड आपल्या पक्षात होलसेलमध्ये भरती करायचे, यामुळे फडणवीसांना नैतिक अधिकार राहिलेला नाही, असं म्हटलं असतं, तर वाक्याला वजन आलं असतं. बाकी तुम्हाला सगळ्यांच्या बाबतीत बोलण्याचं नैतिक अधिष्ठान आहे, हे उदाहरणार्थ थोर आहे.

………………………………………….

३. ‘नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेन यांचा आम्हाला अभिमान आहे. पण, त्यांनी पश्चिम बंगालसाठी काय केले? देशासाठी काय योगदान दिले?  नालंदा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदावरून हटवण्यात आल्याने सेन हे व्यथित झाले असून अशा कणाहीन व्यक्ती सहज विकल्या किंवा खरेदी केल्या जाऊ शकतात,’ अशी मुक्ताफळे भारतीय जनता पक्षाचे पश्चिम बंगालचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी उधळली. ‘घोष यांच्या टीकेवर माझा आक्षेप नाही. त्यांना जे वाटते ते बोलले आणि जे वाटते ते बोलण्याचा त्यांना अधिकार आहे,’ अशी प्रतिक्रिया अमर्त्य सेन यांनी व्यक्त केली.

घोष यांचा दोष काय? त्यांना दीनदयाळ उपाध्याय आणि नथुराम गोडसे यांच्यापलीकडे कोणी पंडित माहिती नाही. शिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऊर्जित पटेल यांच्याइतकी भरीव कामगिरी जगभरातल्या आर्थिक क्षेत्रात गेल्या १० हजार वर्षांत झालेली नाही, असा युनेस्कोचा अहवाल आला आहे. त्यांच्यापुढे सेन कोण? शिवाय, भाजपचे फेसबुक-टोळ अहोरात्र नोटाबंदीपासून रेनकोटबाजीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीचं रेटून समर्थन करत असतात, त्यांच्याइतकी तरी देशसेवा सेन यांच्या हातून घडली आहे का? 

………………………………………….

४. माझ्यावर हवे तितके वार करा. मात्र माझ्या सैनिकांचा अपमान करू नका, अशा भावनिक शब्दांचा आधार घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातल्या प्रचारसभेत काँग्रेसवर शरसंधान साधले. ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ ही देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी घटना आहे, असाही दावा त्यांनी केला.

आपल्या देशात संसदीय लोकशाही आहे, फेडरल लोकशाही नाही. सैन्यदलांना त्यांचे त्यांचे प्रमुख आहेत, सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपती आहेत आणि तुमचं सरकार बदललं, पडलं, बरखास्त झालं तरी सैनिक तेच आणि तिथेच राहणार आहेत. तेव्हा जिओचं सिमकार्ड असल्याप्रमाणे 'माझे सैनिक' वगैरे नसती भावनिकबाजी कशाला? ते काही तुमचे अंगरक्षक नाहीत. इतिहासाचं जे काही पुनर्लेखन करायचंय, ते काम तरी इतिहासात ज्यांना काही गम्य आहे, त्यांच्यासाठी सोडा. इतिहासाचार्य बनण्याचा एवढा सोस कशाला?

……………………………………

५. केंद्र सरकारने राज्यपालांकरवी राज्यांच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याची काँग्रेसची परंपरा भाजपनेही पुढे चालवली असून तामीळनाडूमध्ये 'चिन्नम्मा' शशिकला यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग खडतर होत चालल्याचे दिसत आहे. राज्यपालांच्या काळकाढू धोरणामुळे अण्णा द्रमुकमधील १० खासदार बंडखोर पन्नीरसेल्वम यांच्या गटात आले आहेत. किमान २५ टक्के आमदार मंगळवारपर्यंत पन्नीरसेल्वम यांना समर्थन देतील आणि त्यांची सत्तेवर प्रतिष्ठापना करून भाजप राज्याच्या राजकारणाची सूत्रं आपल्या हातात ठेवेल, अशी शक्यता आहे.

पनीरसेल्वम यांनी जयललिता यांच्यापुढे कमरेत जास्तीत जास्त झुकून दाखवण्याचा विक्रम केला होता. शशिकला यांच्यापुढे झुकण्यास नकार दिल्याने त्यांच्यात अचानक कणा निर्माण झाल्याचा गैरसमज करून घ्यायला नको. चिन्नमांपुढे झुकण्याऐवजी दिल्लीत मुजरा करणं त्यांना अधिक श्रेयस्कर वाटतंय, एवढाच त्याचा अर्थ.

………………………………………….

editor@aksharnama.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......