गरिबांना सरसकट आरक्षण देऊन त्यांची फक्त आर्थिक परिस्थिती सुधारावी, असा घटनाकारांचा उद्देश नव्हता. मग सगळ्या समस्यांना आरक्षण हा पर्याय कसा असू शकतो?

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी खटल्याचा आधार घेत मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरवले आहे. त्यामुळे सरकारी नोकरी व शिक्षणात प्रतिनिधित्वाचा (आरक्षणाचा) मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. साहजिकच न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजात आणि आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. यावरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यावर वेगवेगळ्या माध्यमांतून वेगवेगळी मतमतांतरे समोर येत आहेत.

याचाच एक भाग म्हणून दोन दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणाचे समर्थक, माजी प्राचार्य आणि राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आदरणीय डॉ. व्ही. एल. एरंडे यांनी ‘अक्षरनामा’वर मराठा आरक्षणाची मागणी कशी योग्य आहे आणि यासाठी कोणकोणते प्रयत्न करायला पाहिजेत, अशा आशयाचा एक लेख लिहिला आहे. त्यामध्ये त्यांनी मराठा समाजाचे मागासलेपण (सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक) सिद्ध करण्यासाठी काही अभ्यासपद्धती सुचवल्या आहेत आणि याद्वारे ‘अत्यंत दारिद्रयात जीवन जगत असलेला किमान ७० टक्के मराठा समाज आरक्षणास पात्र ठरेल’ अशी त्यांना आशा आहे. परंतु गरिबांना सरसकट प्रतिनिधित्व (आरक्षण) देऊन त्यांची फक्त आर्थिक परिस्थितीच सुधारावी, असा घटनाकारांचा उद्देश नव्हता, हे प्रा. एरंडे विसरलेले दिसतात. किंबहुना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने दारिद्रय निर्मूलनासाठी बरेचशे उपक्रम राबवले जात आहेत, याची त्यांना आठवण करून द्यावीशी वाटते. सगळ्या समस्यांना आरक्षण हा पर्याय कसा असू शकतो?

आजघडीला देशभरात पटेल, जाट, गुर्जर, मराठा यांसारख्या उच्चजातीचे लोक आरक्षणाची मागणी करत आहेत, परंतु आजही भारतीय समाजव्यवस्थेत या जातींचे वरचे स्थान कायम टिकून आहे. या सर्व जाती तेव्हाही गावकुसाबाहेर नव्हत्या आणि आजही नाहीत. त्यांना अस्पृश्यांप्रमाणे जातीवरून हीनतेची, सापत्नभावाची वागणूक कधीही मिळाली नाही, ही बाब नाकारता येणार नाही. तसेच या  सत्ताधारी जमातींना भारतीय समाजाच्या रहाटगाडग्यात आपला सामाजिक दबदबा टिकवून ठेवण्यात यश आले आहे. त्याचबरोबर त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्वसुद्धा दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

जातीयतेची वास्तविकता जाती आधारित आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांच्या गळी उतरत नाही. आपल्या देशात एकविसाव्या शतकातही जातीचा आधार घेऊन ‘शुद्ध-अशुद्धता’ पाळली जाते. त्यामुळे आजही हजारो वर्षांपासून भेदभावाला सामोरे जात असलेल्या बहिष्कृतांनाच राजरोसपणे अन्याय-अत्याचाराला बळी पडावे लागत आहे, असे कितीतरी सर्वेक्षणातून समोर आलेले आहे.

देशातील अस्पृश्यता कायद्याच्या आधारे ७० वर्षांपूर्वीच नष्ट झाली आहे. त्याचबरोबर ‘केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मठिकाण या कारणांमुळे राज्य कोणत्याही नागरिकाविरुद्ध भेदभाव करणार नाही’ असेही घटनेच्या १५ व्या कलमात नमूद केले आहे. परंतु सर्वांना समान वागणूक मिळणे दुरापास्तच आहे, असे अलीकडच्या घटनांमधून दिसून येत आहे. वर्तमानात राष्ट्रभक्तीची शिकवण देणाऱ्या आयआयटीसारख्या संस्थेमधील एक प्राध्यापक दलित आणि अपंग विद्यार्थांना ऑनलाईन क्लासमध्ये सर्रासपणे शिवीगाळ करताना पाहायला मिळत आहेत. एवढेच नव्हे तर जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधीही ‘दलितांना ‘दलित’ म्हणून संबोधले तर काय वाईट आहे?’ असे छातीठोकपणे सांगतात. यावरून जातीपातीच्या भिंती मोडून काढण्यात आपण सपशेल अपयशी ठरलो आहोत, हेच दिसून येत नाही का?

परंतु प्रा. एरंडे यांनी आपल्या लेखात सामाजिक प्रश्नांबाबत साधा ‘ब्र’ही उचारला नाही. भारतीय समाजव्यवस्थेत सर्वांत खालच्या तळाला असलेल्या शूद्रातिशूद्रांचे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व वाढवणे आणि त्यांचे आर्थिक उत्थान करणे, असा आरक्षणाचा उद्देश होता. आरक्षणाच्या संदर्भात प्रा. एरंडे म्हणतात की, मराठ्यांमध्ये सत्तेचे आणि संसाधनांचे समन्यायी वाटप झाले नाही. ही बाब जरी खरी असली तरी आरक्षणामुळे त्यांच्या समस्या कशा काय सुटतील? एकूणच काय तर गेल्या काही दशकांमध्ये वरच्या स्तरातील लोक आरक्षणासाठी जीवाचा आटापिटा करत आहेत. परंतु हेच लोक सामाजिक विषमतेबद्दल अनभिज्ञ आहेत.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर सुनावणी करत असताना ‘आरक्षण अजून किती पिढ्यांसाठी सुरू राहील’ असा चुकीचा सवाल याचिकाकर्त्यांना केला होता. सद्यस्थितीत आपल्या देशात ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक खेड्यामध्ये राहतात आणि आजही त्याच खेड्यात दलितांची वस्ती गावाच्या बाजूला किंवा हागणदारीच्या जवळ पाहायला मिळते. ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’ अशी प्रतिज्ञा म्हणणाऱ्यांनी त्यांना अजूनही आपल्यात सामावून घेतले नाही. त्यामुळे जातीआधारित विषम समाजरचना संपुष्टात येऊन एकजिनसी समाज कधी निर्माण होईल आणि त्यासाठी सरकारकडून कोणते प्रयत्न केले जात आहेत, असा सर्वोच्च न्यायालयाने जाब विचारायला हवा होता. परंतु तसे घडले नाही. न्यायालयांनी घटनेचे संरक्षण व्हावे म्हणून डोळ्यात तेल घालून वागले पाहिजे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यामुळेच म्हटले होते.

लेखाच्या शेवटी प्रा. एरंडे यांनी जाणूनबुजून एक विधान केले आहे. ते असे की, ‘गरीब मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे’. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास असेलही, परंतु मराठा सामाजिकदृष्ट्या कसा मागासलेला आहे, हे त्यांच्या संपूर्ण लेखातून समजत नाही. ज्याप्रमाणे गायकवाड आयोग मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे, तीच गत एरंडेसरांच्या लेखाचीही झाली आहे.

संविधानाला आधार मानून राज्य करू असे सांगणारे राज्यकर्तेच संविधानाच्या तत्त्वांची पायमल्ली करत आहेत. विद्यमान केंद्र सरकारने २०१९ साली भारतीय संविधानामध्ये १०३वी घटनादुरुस्ती केली आणि त्याद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केले. तसेच खाजगी संस्थांमध्ये आणि केंद्रीय पातळीवर नोकरीकरताही हा नियम लागू करण्यात आला. अशा प्रकारे त्यांनी आरक्षणाची लक्ष्मणरेषा जाणूनबुजून ओलांडली आहे. याच सरकारच्या कृपादृष्टीने मागील वर्षीच काश्मिरी पंडितांनासुद्धा शैक्षणिक प्रवेशासाठी आरक्षण मिळाले होते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

विशिष्ट जाती-धर्माच्या लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामावून घेण्यासाठी संधी आणि अधिकाराचे समन्यायी वाटप (Equitable distribution) अतिशय महत्त्वाचे असते. परंतु संसाधानाचे योग्य वाटप झाले नाही, तर समाजाचा समतोल बिघडून सामाजिक असमानतेची दरी अधिकच रुंदावत जाते. म्हणून ही दरी कमी करायची असेल तर आर्थिक निकषांएवेजी जातीआधारित आरक्षणच अत्यंत गरजेचे आहे. आजही सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींना प्रतिनिधित्वाची (आरक्षणाची) तेवढीच गरज आहे, जेवढी फुले, शाहू आणि आंबेडकरांच्या काळात होती. ही जबाबदारी पार पाडणे सरकारचे आद्यकर्तव्य आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी सरकारला त्यांच्या जबाबदारीची आठवण करून देणारे अतिशय महत्त्वपूर्ण भाषण संविधान सभेत केले होते. बाबासाहेब म्हणतात की, “संविधान कितीही चांगले असो, ते राबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही.”

संदर्भ -

https://main.sci.gov.in/supremecourt/2019/23618/23618_2019_35_1501_27992_Judgement_05-May-2021.pdf

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5176

https://www.livemint.com/news/india/for-how-many-generations-reservations-will-continue-asks-supreme-court-11616213858497.html

https://indianexpress.com/article/education/kashmiri-pandits-hindus-to-get-quota-cut-off-relaxations-education-ministry-6715843/

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -