महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा जो संघर्ष चालू आहे, तो निश्चितच संसदीय रचनेला तडे देणारा आहे

महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचे नामनिर्देशन हा प्रश्न मागील सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने अनेक वेळा विनंती करूनही राज्यपालांनी यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. यादीतील सदस्यांची पात्रता आणि त्यास अनुसरून संवैधानिक तरतुदी, याची शहानिशा करूनच यादीला मंजुरी दिली जाईल, अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतल्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने ठराव करून किमान पात्रता पूर्ण करतील, अशाच सदस्यांची यादी पाठवली आहे, असा दावा केला आहे. राज्यपालांनी मात्र काही नावांवर आक्षेप घेत प्रश्न प्रलंबित ठेवला… या घटनेला आता सहा महिने उलटून गेले आहेत.

वास्तविक पाहता राज्य विधिमंडळ, राज्य मंत्रिमंडळ व राजभवन या तिन्ही घटनादत्त संस्था आहेत. संसदीय शासनपद्धती तसेच संघराज्य व्यवस्था या दोन्ही तत्त्वांना अनुरूप ठेवेल, अशाच स्वरूपाचे संवैधानिक प्रावधान आपल्या राज्यघटनेत करण्यात आलेले आहे. सत्तेचे विभाजन आणि सत्तेचे संतुलन या तत्त्वाचा अवलंब करून घटनाकारांनी प्रत्येक घटनादत्त संस्थेच्या अधिकार कक्षा व मर्यादा निश्चित केलेल्या आहेत. पर्यायाने या कक्षेत राहूनच प्रत्येक घटनादत्त संस्थेने आपली कार्यपद्धती निश्चित करून अधिकार आणि जबाबदाऱ्या यांचे पालन करावे, अशी संविधानकारांची अपेक्षा होती व आहे.

मात्र सतत पक्षीय राजकारणाचा अतिरेक आणि केंद्रीय सत्तेचा हस्तक्षेप, यामुळे संसदीय संकेत आणि संघराज्याच्या मर्यादांचे उल्लंघन झालेले आहे. याला मागील सात दशकांचा इतिहास साक्षी आहे. राष्ट्रपतीने पर्यायाने केंद्र सरकारने घटक राज्यांत नियुक्त केलेला राज्यपाल घटक राज्यांच्या कार्यकारी, तसेच वैधानिक सत्तेवर आघात करणार नाही काय? ही संविधानसभेत व्यक्त केलेली भीती खरी ठरली आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

मागील दीड वर्षांपासून महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा जो संघर्ष चालू आहे, तो निश्चितच संसदीय-संघात्मक रचनेला तडे देणारा आहे. आता याबाबत काही निश्चित नियमावली (सरकारीया आयोगाच्या शिफारशीला अनुसरून) करण्याची गरज आहे. राजकीय स्थिरता तसेच कार्यपालिकेची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्यासाठी, हे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करून हा तिढा सुटणारा नाही.

विशेष म्हणजे १२ सदस्यांचे नामनिर्देशन राज्यपाल का करत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित करून आता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केलेला आहे. न्यायालयसुद्धा चौथी घटनादत्त संस्था आहे. राज्यपालांना जसे संवैधानिक-स्वविवेकाधिन अधिकार आहेत, त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयदेखील सरकारच्या निर्णयाची वैधता तपासू शकते. एखाद्या नामनिर्देशन प्रस्तावाला किती कालमर्यादेपर्यंत मान्यता द्यावी, याबाबत राज्यघटना मौन असली तरी संसदीय पद्धतीनुसार राज्यमंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर वा ठरावावर राज्यपालांनी काहीतरी निर्णय कळवला पाहिजे, अशी विचारणा करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला निश्चितच आहे. तेव्हा राज्यपालांना विधानपरिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नामनिर्देशनाबाबत निर्णय घ्यावा लागेल.

संवैधानिक तरतूद काय सांगते?

राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार विधानपरिषदेवर त्या त्या घटकराज्यांचे राज्यपाल १२ सदस्य नियुक्त करतील. कला, साहित्य, शिक्षण व समाजसेवा या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ वा नामांकित व्यक्तींचे राज्यपालांनी नामनिर्देशन करावे. मात्र सदरील नावांची राज्य मंत्रिमंडळ शिफारस करेल आणि त्या यादीला राज्यपाल मान्यता देतील, असे राज्यघटनेत कुठेही म्हटलेले नाही. हे जरी संवैधानिक सत्य असले तरी आतापर्यंत काही अपवाद वगळता सर्वच राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या यादीलाच मान्यता दिलेली आहे. याचे मुख्य कारण हे आहे की, संसदीय पद्धतीत राष्ट्रप्रमुख तसेच राज्यप्रमुखाने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यकारभार करावा, असा संकेत रूढ झालेला आहे. (१९७६मध्ये झालेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक करण्यात आलेला आहे.) याच न्यायाने राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कारभार करणे संवैधानिक संकेताला धरून आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे राज्यपालांना घटनेने काही स्वविवेकाधिन अधिकार बहाल केलेले आहेत. त्यानुसार देखील ते नामनिर्देशनाची सत्ता वापरू शकतात. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या यादीवर आक्षेप नोंदवणे, तसेच त्यातील अपात्र नावे गाळून टाकणे, याबाबत ते आपली भूमिका मांडू शकतात. मात्र काहीच निर्णय न घेता प्रकरण कितीही काळ प्रलंबित ठेवणे, याला काही अर्थ नाही. त्यांना त्यावर निर्णय घेणे बंधनकारक आहे.

उच्च न्यायालयाने नेमके यावरच बोट ठेवून १२ सदस्यांच्या नामनिर्देशनाबाबत निर्णय का घेतला जात नाही आणि तो कधी घेणार, अशी राजभवनाच्या सचिवाकडे विचारणा केली आहे. ती घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहे. मात्र राजभवनाकडे यादीच आलेली नाही, असे विधान सचिवालयाने केले असेल तर त्यातून आणखी गुंतागुंत वाढू शकते.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

वस्तुत: संवैधानिक तरतुदी आणि पक्षीय राजकारण यांचा सुतराम संबंध असू नये. राज्यपालांना केंद्राच्या इशाऱ्याप्रमाणे काम करावे लागते, हे राजकीय सत्य असले तरी आपण घटनात्मक प्रमुख आहोत, याचेही भान बाळगले पाहिजे. काही तरतुदींबाबत घटना मौन असेल तर याचा अर्थ ‘मनमानी करणे’ असा होत नाही. राज्यपालांचे घटनादत्त अधिकार असोत की, स्वविवेकाधिन अधिकार असोत, ते संवैधानिक मर्यादेतच वापरावे लागतात. त्यांनी आपल्या सदसदविवेकबुद्धीचा वापर करतानादेखील रूढ झालेल्या संसदीय संकेतांची पायमल्ली होऊ नये, हे बघितले पाहिजे. घटकराज्यातील राज्यविधिमंडळ व त्यातून निर्माण होणारे मंत्रिमंडळ संसदीय लोकशाहीचे प्राणभूत तत्त्व आहे. तेव्हा केवळ एका व्यक्तीच्या लहरीनुसार राज्यकारभार चालू नये. राज्यमंत्रिमंडळ तसेच जननिर्वाचित सभागृहाच्या घटनादत्त अधिकाराचे उल्लंघन होत असेल तर घटनात्मक प्रमुख या न्यात्याने राज्यपाल जबाबदार ठरतात.

उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप समर्थनीय

विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या पात्रतेसंबंधी तसेच राज्यपाल निर्णय का घेत नाहीत, या दोन्ही प्रश्नाबाबत दोन जनहितयाचिका दाखल झाल्या होत्या. पहिल्या याचिकेनुसार यादीतील सदस्यांच्या पात्रतेवर आक्षेप घेण्यात आला होता. संवैधानिक तरतुदीनुसार कला, साहित्य, शिक्षण, समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रांतील व्यक्तींचीच नियुक्ती कायदेशीर ठरते. मात्र सदरील यादीत राजकीय व अपात्र व्यक्तींचा समावेश आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने आजपर्यंत कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. कारण ही बाब सर्वस्वी राज्यपालांच्या अधिकारात येते.

मात्र मागील सहा महिन्यांपासून नामनिर्देशन का प्रलंबित आहे, असा सवाल उपस्थित करून या प्रकरणात आता न्यायालय सक्रिय झाले आहे. जेव्हा राज्यघटनेतील तरतुदींचा तसेच एखाद्या घटनादत्त संस्थेच्या अधिकाराचा अर्थ लावण्याचा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा जनहितयाचिकेचा आधार घेऊन न्यायालय हस्तक्षेप करते. ‘सत्तेचे विभाजन आणि संतुलन’ हे तत्त्व न्यायालयाला मान्य आहे. त्यामुळे कायदेमंडळ तसेच कार्यपालिकेच्या घटनादत्त अधिकारात न्यायालये हस्तक्षेप करत नाहीत. मात्र वरील दोन्ही संस्थांमध्ये घटनेनुसार कारभार चालत नाही, असे दिसताच न्यायालये राज्यघटनेचे संरक्षक या नात्याने हस्तक्षेप करते, जो समर्थनीय ठरतो.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने ९ जूनपर्यंत राजभवन कार्यालयाला आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. राजभवनाला आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार नामनिर्देशनाचा निर्णय घ्यावा लागेल. कुणाची नियुक्ती करावी व कुणाला अपात्र ठरवावे, याबाबत न्यायालय बोलणार नाही. त्याचा निर्णय सर्वस्वी राज्यपालांनाच घ्यावा लागेल. मंत्रिमंडळाचा हा ठराव किती काळ प्रलंबित ठेवावा, याबाबत राज्यघटना मौन असली तरी जिथे घटना मौन असेल तिथे न्यायालयाने भूमिका घेतली पाहिजे, किंवा त्या तरतुदीचा अर्थ लावला पाहिजे. ही सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांत घालून दिलेली आचारसंहिता आहे. राज्यप्रमुखासहित सर्वांनी तिचे पालन करणे घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. तेव्हा नामनिर्देशनात राज्यपाल सर्वेसर्वा आहेत किंवा ते कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळाचा निर्णय प्रलंबित ठेवून राज्य सरकारची कोंडी करू शकतात, असे विरोधकांना वाटत असेल तर ते राजकारणातील केवळ ‘असुरी’ समाधान ठरेल.

राज्यघटना हीच सर्व घटनादत्त संस्थांची निर्माती आहे आणि संविधानापेक्षा कुणीही मोठे नाही. १२ सदस्यांचे नामनिर्देशन ही संविधानानुसार वरिष्ठ सभागृहाची रचनात्मक बाब असेल तर राज्यपालांना निर्णय घ्यावाच लागेल. आता या संदर्भात उच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट करण्याची गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा

राजभवन हे काही एखाद्या पक्षाचे कार्यालय नाही अथवा तक्रार निवारण केंद्रही नाही. प्रत्येकाने जर राज्यपालांकडे तक्रारी केल्या तर ते त्यांचेही अवमूल्यन ठरेल!

विधान परिषद सत्तेच्या राजकारणाचा आखाडा बनलेली आहे. त्यावर होत असलेला अनावश्यक खर्च पाहता महाराष्ट्रालादेखील या सभागृहाची आवश्यकता नाही!

राज्यपाल घटनात्मक प्रमुख असतात की, पक्षीय राजकारणाचे एजंट असतात?

राज्यपालांच्या ‘अ’विवेकी निर्णयावर ‘सर्वोच्च न्यायालया’चा लगाम!

राज्यपाल आणि राज्य मंत्रिमंडळ यांच्यातील संघर्षात दुर्लक्षित राहिलेल्या काही पैलूंवर चर्चा व्हायला हवी!

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -