मराठा समाजाला शिक्षण आणि शासकीय सेवेत आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात फार मोठे आंदोलन उभे राहिले. लाखोंचे मोर्चे निघाले. समित्या, अभ्यासगट आणि चार राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठनही झाले. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने न्या. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले. त्याने मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, त्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी सकारात्मक शिफारस करणारा अहवाल सादर केला. त्या शिफारशींना अनुसरून राज्य विधिमंडळाने ‘मराठा आरक्षण विधेयक’ पास करून अनुक्रमे १२ व १३ टक्के आरक्षण बहाल केले.
मात्र उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेल्या या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मराठा आरक्षण कायदा व आयोगाच्या अहवालातील संवैधानिक गुंतागुंत वाढत आहे, हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र घटनापीठाची स्थापना करून हा खटला चालवला. अंतिम निकाल देताना काही निरीक्षणे नोंदवत न्यायालयाने ‘मराठा आरक्षण कायदा’ रद्दबादल ठरवत न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल स्वीकारण्यायोग्य नाही, असा निर्वाळा दिला. त्यामुळे मराठा समाजात संताप व महाविकास आघाडी शासनात अस्वस्थता निर्माण झाली, हा इतिहास सर्वज्ञात आहे.
त्यामुळे आता न्यायालयाने मराठा समाजाचे मागासलेपण का नाकारले, यावर राजकारणनिरपेक्ष चर्चा करून लढ्याची पर्यायी नीती मांडावी लागेल. तमाम मराठा समाजाने प्रचलित दिशा बदलून विचार करण्याची गरज आहे.
या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे सरकारने न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करून ३१ मे पर्यंत शासनाला अहवाल सादर करण्याची विनंती केली आहे. मराठा आरक्षण कायद्याची वैधता आणि गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींचा सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार करावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
मराठा आरक्षणाची वाटचाल अधोरेखित केल्यानंतर आता पुढे काय, या प्रश्नाला अनुसरून व काही पैलूंना नजरेसमोर ठेवून मराठा आरक्षण लढ्याची भावी दिशा काय असावी? मराठ्यांचे मागासलेपण प्रश्नांकित करून सर्वोच्च न्यायालयाने जो घटनात्मक पेचप्रसंग उभा केला आहे, तो कसा सोडवला जाऊ शकतो, यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. केवळ बैठका, समित्यांचे गठन, पक्षीय राजकारणातील स्वार्थी हितसंबंध आणि आंदोलनकर्त्यांची भरकटलेली दिशा, अशा राजकीय चक्रव्यूहात सापडलेल्या आरक्षणाचा मार्ग प्रशस्त होणार नाही. केवळ रस्त्यावर उतरून हा प्रश्न सुटणारा नाही, त्याचप्रमाणे शासनकर्त्यांनी, विरोधकांनी घेतलेल्या वेळकाढू आणि फसव्या भूमिकेतूनही हाती काही लागणार नाही.
राजकीय चक्रव्यूहातून बाहेर पडावे लागेल
मी मराठा आरक्षणाचा समर्थक आहे, मात्र अंधसमर्थक नाही. या लेखात मी जी मते मांडली आहेत, त्याला संवैधानिक अपरिहार्यतेची तसेच गलिच्छ व संधिसाधू राजकारणाची पार्श्वभूमी आहे. जेव्हा आता सर्वोच्च न्यायालयाने सरसकट मराठा समाजाचे आरक्षण प्रश्नांकित केले असल्याने सरकारला आणि आंदोलनकर्त्यांना काही पर्याय शोधावे लागतील. भारतातील प्रबळ जातीगट आरक्षणाची मागणी करत आहेत, मात्र ते न्यायिक प्रक्रियेत का अडकून पडत आहे? सर्वोच्च न्यायालय त्यांचे मागासलेपण का नाकारत आहे, याची शहानिशा झाली पाहिजे.
महत्त्वाचा मुद्दा असा की, मराठा आरक्षणासाठी राजकीय, वैधानिक पातळीवर सर्व सोपस्कार पूर्ण होऊनदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने ते का नाकारले? याचा तमाम गरीब मराठा बांधवांनी व त्यांना आंदोलनासाठी प्रेरित करणाऱ्या संघटनांनी अगदी शांत डोक्याने विचार केला पाहिजे. राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते - मग ते सत्ताधारी असोत की विरोधक - यांचे हेतू आणि कार्यपद्धती नीटपणे अभ्यासली पाहिजे. मराठा आरक्षण कायद्यात तसेच आयोगाच्या अहवालात काही संवैधानिक त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याला राज्यकर्ते जबाबदार आहेत.
राज्य सरकारचा मराठा आरक्षण कायदा तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत, तसेच काही टिपण्या केल्या आहेत. त्यावर अभ्यास करण्याची गरज आहे. मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, हेच न्यायालयाला मान्य नाही. मागास म्हणून हा एकसंध समाज नाही, तसेच या समाजाला आरक्षणाच्या सवलती बहाल करण्याइतपत परिस्थिती निर्माण झालेली नाही, अशा स्थितीत न्यायालयाकडे पुन्हा पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात फारसे हशील नाही.
..................................................................................................................................................................
अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
या पार्श्वभूमीवर संवैधानिक पातळीवर मराठा समाजाचे मागासलेपण कसे अधोरेखित होईल, हे पाहणे ही सरकारची प्रधान जबाबदारी आहे. आंदोलनकर्त्यांनी तसेच तमाम मराठा संघटनांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, न्यायालयाने आरक्षण प्रश्नांकित केल्यानंतर पुन्हा त्याच त्या आंदोलनाची भाषा करू नये. आता आरक्षण कसे व कधी मिळेल हा नंतरचा प्रश्न आहे. पहिली प्राथमिकता मागासलेपणाचे निकष कोणते आहेत व त्याची पूर्तता जर न्या. गायकवाड आयोगाकडून झाली नसेल तर दुसरा एक स्वतंत्र राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करणे ही आहे. शासनकर्त्यांनीदेखील ही बाजू लक्षात घेतली पाहिजे. मराठा समाजाचे मागासलेपण अधोरेखित होत नसेल तर त्याला संवैधानिक पर्याय कोणते आहेत, याला केंद्रस्थानी ठेवून लढा उभारला पाहिजे. सध्या सुरू असलेल्या बैठका व त्यात होणाऱ्या चर्चा वांझोट्या आहेत, हे ओळखण्याइतपत राजकीय शहाणपण आपल्यात आले पाहिजे. दिलेले आरक्षण हे फसवे असेल तर तमाम गरीब मराठा समाजाची घोर फसवणूक झाली आहे, असेच समजले पाहिजे. ज्या लोकांनी केवळ मतपेटीचे राजकारण करून समाजाची दिशाभूल केली आहे, हा त्यांच्या चक्रव्यूह आहे. तेव्हा यातून प्रथम मराठा समाजाने बाहेर पडले पाहिजे.
मागासलेपण कसे सिद्ध करता येईल?
एका महत्त्वपूर्ण तसेच दुर्लक्षित पैलूकडे लक्ष वेधणे आवश्यक वाटते. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होत नाही. याचा अर्थ हा अहवाल तयार करताना गुणात्मक तसेच संख्यात्मक या बाजूंनी सूक्ष्म संशोधन झालेले नाही. कारण केवळ सकारात्मक शिफारशी इथे पर्याप्त ठरल्या नाहीत. आयोगाने ‘नमूना निवड सर्वेक्षण’ या पद्धतीचा अवलंब केला. प्रत्यक्ष ‘फिल्ड वर्क’ कमी झाले. शासनाने अगदी घाई-गडबडीत आपली राजकीय गरज पूर्ण करून घेण्यासाठी अहवाल तयार करून घेतला. यात राज्यकर्त्यांचा हेतू साध्य झाला असला तरी समाजाप्रतीचे धोरण फसले असेच म्हणावे लागेल.
आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात १०२व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुबंधाने याचिका दाखल केली आहे. त्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन व शिफारशी करण्याचे अधिकार त्या त्या घटकराज्यांना असावेत असा आग्रह धरला आहे. न्यायालयाने अर्ज मान्य केल्यास घटक राज्यांना स्वतंत्र राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करता येईल. अशा आयोगाचे गठन केवळ सोपस्कार ठरू नये.
मराठा समाजाला अर्थात गरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी इच्छाशक्ती सरकार बाळगत असेल तर मागासलेपणाचा राजकारणनिरपेक्ष तसेच समाजशास्त्रीय पद्धतीने व अगदी तटस्थपणे अभ्यास करण्याची गरज आहे. केवळ शासकीय आकडेवारीच्या आधारावर अहवाल तयार करून तळागाळातील खऱ्या वंचित मराठा समाजघटकांचा अभ्यास होणार नाही. आयोगामार्फत काही स्वतंत्र अभ्यासगटांची तालुकानिहाय नियुक्ती करावी. स्थानिक पातळीवरील शिक्षक, कर्मचारी वर्ग यांना गावनिहाय अहवाल तयार करण्यास सांगावा. केवळ ‘नमूना निवड’ नको. तर प्रत्येक गावातील मराठा समूहाच्या मागासलेपणाचे निकष तपासावेत. शोषक आणि शोषित, तसेच श्रीमंत, अभिजन मराठा आणि दारिद्रयात जीवन जगत असलेला छोटा शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांचा संख्याशास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब करून ‘सर्व्हे करावा’. जेणेकरून मागासलेला मराठा अशी स्वतंत्र ओळख तयार होऊन त्याचा एक वंचित गट तयार होईल. विशेष म्हणजे श्रीमंत मराठा व गरीब मराठा अशी सर्वोच्च न्यायालयाला अभिप्रेत असलेली सीमारेषा अधिक गडद होईल.
तात्पर्य, अत्यंत दारिद्रयात जीवन जगत असलेला किमान ७० टक्के मराठा समाज आरक्षणास पात्र ठरेल. त्याची स्वतंत्र ओळख आणि वेगळेपण सूक्ष्म अभ्यासातूनच पुढे येण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देणे तर्कसंगत नाहीच. राज्य मागासवर्ग आयोगाने हे सामाजिक भान बाळगून तटस्थपणे अभ्यास करण्याची गरज आहे. राजकीय अभिजन मराठा, तसेच विविध सत्तास्थाने व संसाधनांवर कबजा करून बसलेल्या छोट्या वर्गाला - जो संख्येने केवळ पाच टक्के आहे - वगळून उर्वरित ९५ टक्के मराठा समूहाचे सर्वेक्षण झाले पाहिजे. सर्वच मराठा समाज रसातळाला गेला आहे, असे विधान करून मागासलेपणाची वैधता सिद्ध होऊ शकत नाही.
दुर्मीळ संसाधनाचे विषम वाटप झाले
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी सतत मराठा समाज एक प्रबळ जात आहे, अशी मांडणी करत ९५ टक्के समाजाचे मागासलेपण जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केले आहे. यात त्यांचा प्रतिसिद्धान्त असा असतो की, महाराष्ट्रातल्या या प्रबळ जातीने सर्व प्रकारच्या सत्ता व संसाधनांत आपली मालकी प्रस्थापित केली आहे. अगदी सर्वोच्च न्यायालयातदेखील याच पद्धतीने प्रतिवाद करण्यात आला. यात तथ्य आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. परंतु मराठ्यांकडे असलेल्या सत्तेचे व संसाधनांचे समन्याय पद्धतीने वाटप झाले आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. मूठभर मराठा समाज समृद्ध आहे, हे जसे सत्य आहे, त्याचप्रमाणे बहुसंख्याक समाज त्यांच्या संसाधनांचा लाभधारक नाही, हेदेखील तेवढेच खरे आहे. कारण या पाच टक्के मराठ्यांनी संसाधनांचे वाटपच केले नाही. सत्ताधारी जमात म्हणून मराठा समाजाला प्रस्थापित करताना त्यात गरीब मराठ्यांचे समावेशन झालेले नाही, ही बाब सतत नजरेआड झालेली आहे.
उलट एक प्रबळ जातीगट म्हणून मराठा समाज स्वत:च एक संसाधन संस्था आहे, असे समजण्यात आले. कारण शासनात, शिक्षणसंस्थेत, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत, सहकार क्षेत्रात हा समाज निश्चितच अधिक आहे. परंतु त्याची दुसरी बाजू तपासली असता अत्यंत निराशाजनक चित्र दिसते. ज्या प्रबळ गटाने सर्वसामान्य गरीब मराठ्यांना आपल्यात सामावून घेतले नाही, तेच आज आंदोलनाचे नेतृत्व व आरक्षणाची तरफदारी करू लागले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
या पार्श्वभूमीवर संसाधनांची तूट कुठे आहे, हे तपासले पाहिजे. म्हणजे सरसकट मराठ्यांना आरक्षणाची गरज नाही, हे सिद्ध करताना गरीब मराठा समाज आरक्षणाच्या निकषानुसार खऱ्या अर्थाने मागासलेला आहे, हे समोर येईल. सरसकट मराठ्यांना आरक्षण जसे तर्कसंगत नाही, त्याचप्रमाणे मूठभर श्रीमंत मराठा समाज डोळ्यासमोर ठेवून वा प्रबळ जात ठरवून सतत नागावलेल्या समाजाला आरक्षण नाकारणेही अन्यायकारक ठरेल. संसाधनांची मालकी असणारे जे ‘आहे’ रे गट आहेत, त्यांना आरक्षणातून वगळण्यासाठी ‘नाही रे’ गटाच्या मागासलेपणाचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अभ्यास झाला पाहिजे. सत्ता-संपत्ती बाळगून असलेला छोटा वर्ग जसा अभ्यासाशिवाय अधोरेखित केला जातो, अगदी त्याच पद्धतीने सत्ता-संपत्तीपासून वंचित असलेला बहुसंख्याक समाजही अधोरेखित होत असेल तर आपण त्यांचे मागासलेपण कसे शोधणार?
तेव्हा मराठा आरक्षणाचे अती राजकियीकरण करून मूळ प्रश्न बाजूला ठेवला जाऊ नये. गरीब मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. त्याला आरक्षणाचे लाभ कसे मिळतील, या पद्धतीने संवैधानिक पातळीवर जाऊन चिंतन केले पाहिजे. परंतु लढ्याची कायदेशीर दिशा निश्चित करण्याऐवजी समाजाला वेगळ्याच वाटेने भरकटत नेण्याचा उद्योग काही महत्त्वाकांक्षी नेते, संस्था-संघटना करत आहेत.
..................................................................................................................................................................
लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
vlyerande@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
ADITYA KORDE
Sun , 23 May 2021
1. कालेलकर आयोग बापट आयोग अशा ह्या आधी आलेल्या आयोगांनी मराठा समाजाला मागास ठरवलेले नाही. आर्थिक गरिबी ती देखिल प्रसंगोपात आलेली गरिबी हे काही ऐतिहासिक किंवा पिढ्यानुपिढ्या चालत आलेल्या सामाजिक शैक्षणिक मागासलेपणाचे द्योतक असू शकत नाही आणि आरक्षण म्हणजे गरिबी निर्मुलन कार्यक्रम नव्हे. कारणे काहीही असोत मराठा समाज जर आज शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या नवमागास समाज झाला असेल तर त्याला ह्या कारणाने आरक्षणाचा लाभ मिळणे सर्वथा अयोग्य ठरेल. सामाजिक दृष्ट्या हा समाज आजही मागास नाही. फक्त १९ पैकी १३ मुख्यमंत्री मराठा होते किंवा ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक मंत्री - सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही - मराठा आहेत एवढेच अर्धसत्य सोयीस्कररित्या सांगून फायदा नाही हे जे फक्त तथाकथित मुठभर मंत्री-पुढारी मराठे आहेत आणि बाकीचे ९५तक्के मराठा सामाजिक शेत्रात मागास आहेत असे म्हणतात त्यांनी गाव पातळीवरील पाटील सरपंच ते शहरी निम शहरी नगरसेवक अशा बेसिक राजकारणक्षेत्रात मराठा समाजाची उपस्थिती काय आहे त्याचा अभ्यास करावा ( खरेतर करू नये निष्कर्ष पूर्वनियोजित मांडणीला अपायकारक ठरण्याचे शक्यता आहे .)साखर कारखाने, सहकारी बांका, पतपेढ्या,शिक्षण संस्था , कोचिंग क्लासेस, गाव -तालुका पातळीवर काम करणारे बांधकाम व्यावसायिक, साधन शेतकरी ह्यात मराठा समाजाचे वर्चस्व किती आहे ते बघावे. आपल्या समाजातील तरुणांना संधी मिळावी आणि मदत मिळावी म्हणून हे लोक एकत्र येऊन खूप काही करू शकतात सरकारच्या मदती शिवाय पण हे असे लिहिणे आवडणार नाही म्हणून कोणी लिहित नाही पण सगळ्यांना हे माहिती आहे