मोदी व भाजपला पर्याय की चर्चेचे नुसतेच बुडबुडे?

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने हाहाकार माजवल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या विरोधात देशात वातावरण निर्माण झालं आहे. मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा, या मागणीनं समाज माध्यमांवर चांगलाच जोर धरलेला आहे. कोणत्याही पंतप्रधान आणि सरकारला अशा मोहिमेला सामोरं जावं लागतंच. बेजबाबदार वा ढिसाळ कारभार केला की, विरोधाचा असा सूर उमटतोच. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारला अशाच विरोधाला सामोरं जावं लागलं होतं. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या आंदोलनानं तर पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचं सरकार डळमळीत केल्यासारखी स्थिती  निर्माण झाल्यावर, केंद्र सरकारनं पत्रकारांची मुस्कटदाबी केली नव्हती किंवा सरकारला विरोध दर्शवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अटकही केली नव्हती. नेतृत्व कसं समंजस आणि लोकशाहीवादी असावं, याचा तो मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं घालून दिलेला आदर्श विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला दाखवता आलेला नाही, हे खरं.

बीबीसी वृत्तवाहिनीच्या संकेतस्थळानं दिलेल्या वृत्तानुसार, याच दरम्यान करण्यात आलेल्या जनमताच्या दोन चाचण्यांत पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता कमी झालेली आहे. एप्रिल महिन्यात या पाहण्या करण्यात आल्या. अमेरिकेतील ‘मॉर्निंग कन्सल्टंट’ ही डेटा इंटिलिजन्स कंपनी जगातल्या विविध देशातील, विशेषत: राजकीय नेत्यांच्या विषयी जनमनात असलेल्या मताचा अंदाज घेण्याचं काम करते.

करोनाची दुसरी महाभयंकर लाट आणि त्यामुळे भारतात मृत्यूचं तांडव सुरू होण्याआधी नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधान म्हणून लोकप्रियता ६३ टक्के होती. त्यात २२ टक्क्यांनी घट झालेली आहे. भारतातील निवडणूक निकालांचे अंदाज व्यक्त करण्यात आघाडीवर असलेल्या ‘सी-वोटर’ या संस्थेच्या पाहणी अहवालात नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता ६५वरून ३७ टक्के इतकी घसरली आहे. विशेषत: करोनाची दुसरी लाट हाताळण्याच्या शैलीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही मोदींवर नाराज असल्याच्या बातम्या झळकल्या आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

या सर्व पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींना पर्याय कोण, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे आणि त्यात काहीही गैर नाही. देवभोळे लोकही देवाला पर्याय शोधतच असतात आणि त्यासाठी ९६ कोटी देवांचा पर्याय उपलब्ध असतो. महात्मा गांधींना पर्याय कोण, अशी चर्चा ते हयात असताना एकेकाळी भारतात रंगली होती. महात्मा गांधी ते नरेंद्र मोदी अशी या पर्यायी चर्चेची व्याप्ती आहे. या पर्यायाच्या चर्चांनी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादूर शास्त्री, अटलबिहारी वाजपेयी यांना कधी विचलित केले नाही. नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे समर्थक मात्र नुसत्या चर्चेने जणू काही आभाळ कोसळल्यासारखे सैरभैर झालेले दिसत आहेत.

पर्यायाबाबतच्या चर्चेचे व्यक्ती आणि पक्ष असे दोन भाग आहेत. पहिल्या भागात, नरेंद्र मोदी यांना पर्याय कोण, याचा शोध भारतीय जनता पक्षानं घ्यावयाचा आहे. राजकारणात व्यक्ती कितीही प्रभावशाली पदावर असली, तरी ती निवडणुका जिंकून देऊ शकत नसेल तर राजकीय पक्ष त्या नेतृत्वाला बाजूला सारतात, याचे दाखले जागतिक राजकारणाच्या इतिहासात पानोपानी सापडतात. फार लांब कशाला, भारतीय जनता पक्षानंही लालकृष्ण अडवाणी आणि त्यांच्या चमूला बाजूला ठेवून २०१४च्या लोकसभा निवडणुकी आधी नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पक्षाची सर्व सूत्रे सोपवली.

या मुद्द्याचा उपभाग असा की, नरेंद्र मोदी यांनी देशाचं नेतृत्व करावं किंवा नाही आणि त्याआधी वाराणशी लोकसभा मतदार संघाचं लोकसभेत प्रतिनिधित्व करावं किंवा नाही, याचा निर्णय मतदारांना घ्यावा लागेल. भारतीय मतदार सुज्ञ असतात. त्यांनी आजवर भल्याभल्यांना घरी पाठवलं आहे. (याला अपवाद पंतप्रधान झालेल्या मनमोहनसिंग यांचा आहे. ते लोकसभेच्या मार्गे नव्हे तर राज्यसभेच्या मार्गे पंतप्रधानपदी पोहोचले; पंतप्रधान झाले तेव्हा नरसिंहराव हेही संसदेच्या कोणत्याच सभागृहाचे सदस्य नव्हते.) त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांना पर्याय नितीन गडकरी की राजनाथ सिंह ही भाजप (आणि रा. स्व. संघ) परिवाराच्या बाहेर सुरू असलेली चर्चा सध्या तरी फिजूल आहे!

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

या देशात भाजपला पर्याय कोण, हा  या संदर्भातील चर्चेचा दुसरा भाग आहे आणि त्या विषयावर प्रस्तुत भाष्यकारानं अनेकदा या स्तंभातून मतप्रदर्शन केलेलं आहे.ममता बनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला विधानसभा निवडणुकीत नुकतीच धूळ चारल्यावर ममता बॅनर्जी नरेंद्र मोदी यांना पर्याय ठरू शकतात, अशी चर्चा सुरू झाली, तेव्हा त्या किंवा कोणताही प्रादेशिक पक्ष भाजपला पर्याय होऊ शकत नाही, या प्रस्तुत भाष्यकारानं मांडलेल्या मुद्द्यावर अतिशय गंभीरपणे चर्चा झाली.

पत्रकारितेतले माझे जुने स्नेही, नागपूरचे श्याम पांढरीपांडे हे एक संवेदनशील स्वभावाचे व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांनी अतिशय गंभीरपणे पत्रकारिता केली आहे. भाजपला अराजकीय पर्याय उभा करावा, अशी सूचना श्याम पांढरीपांडे यांनी केली आहे. ते म्हणतात, “पर्याय सामाजिक आंदोलनातून उभा राहू शकतो. अनेक अस्वस्थ गट मंथन करत आहेत. त्यांचा समायोजित कार्यक्रम तयार करता येईल. विविध राज्यांतून आलेल्या युवा व मध्यमवयीनांचा एक गट सध्या नागपूरच्या सीमेवर पडाव टाकून आहे! अशा बिगर राजकीय पर्यायाच्या लाटेवर विरोधी पक्ष आरूढ होऊ शकतात, पण आधी अशी लाट निर्माण व्हायला हवी आणि ती होईल!

आयर्लंडच्या उठावावर (uprising) W. B. Yeatsची प्रसिद्ध कविता आठवते – “All changed, changed utterly, a terrible beauty is born... ” या त्यातील परवलीच्या ओळी!

बिगर राजकीय पर्यायाचा संभव झाला पाहिजे!

अराजकीय पर्याय हा नेहमीच जनमताला भुरळ घालणारा आणि आदर्शवादी असतो, मात्र त्यासाठी त्या पर्यायाचं नेतृत्व करिष्मा आणि विश्वासार्हता असणारं असावं लागतं. सध्याच्या घटकेला भारतात या दोन्ही निकषांना पात्र ठरेल, असं जयप्रकाश नारायण यांच्यासारखं अराजकीय नेतृत्व नाही, हे आपल्याला प्रामाणिकपणे मान्य करावं लागेल. या प्रतिपादनामुळे अण्णा हजारे यांचे समर्थक जाम नाराज होतील, हे खरं आहे, पण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, एक तर निवडणुका लढवणं ऐऱ्यागैऱ्याचा खेळ नव्हे. त्यासाठी मोठी (धन आणि गुंडही) शक्ती लागते. ही आपल्या देशातल्या कोणत्याही अराजकीय नेतृत्वाजवळ नाही.

दुसरं म्हणजे, अण्णा हजारे यांचा करिष्मा देशव्यापी कधीच नव्हता आणि जो काही होता, तोही आता ओसरलेला आहे. राष्ट्रीय अराजकीय पर्याय म्हणून उभं राहण्याची प्रतिमा आणि लोकशक्तीही हजारे यांच्यामागे नाही. अराजकीय क्षेत्रात झोकून देऊन काम करणाऱ्या देशातल्या बहुसंख्य छोट्या-मोठ्या कार्यकर्त्यांची अवस्था अण्णा हजारे यांच्यासारखीच आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला अराजकीय पर्याय उभा राहण्याचा पर्याय बादच ठरतो.

प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर पर्याय ठरू शकत नाहीत. त्याच्या कारणांबद्दल यापूर्वी चर्चा केलेलीच आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या अस्मिता आणि ‘मतांचे मतलब’ राष्ट्रीय होऊच शकत नाहीत आणि सध्या तरी राष्ट्रीय पर्याय ठरू शकेल, असा एकही प्रादेशिक राजकीय पक्ष आणि नेतृत्व आपल्या देशात नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रादेशिक पक्ष किंवा त्या पक्षाचं नेतृत्व राष्ट्रीय पातळीवर तरी भाजपला पर्याय म्हणून उभं  राहू शकत नाही, हे वास्तव असून त्याचं भान ठेवायलाच हवं.

निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि समविचारी मित्रवर्य प्रकाश परांजपे यांच्या मताशी सहमत होत पुन्हा एकदा सांगतो, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील प्रादेशिक पक्षाची आघाडी हाच एकमेव राजकीय पर्याय भाजपला आहे. नरेंद्र मोदी यांचा उदय झाल्यावर म्हणजे केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यावर पर्याय म्हणून काँग्रेस उभा पक्ष राहू शकलेला नाही, हे खरं आहे. तरी सतत होणाऱ्या पराभवाच्या मानसिकतेतून हा पक्ष सावरला गेला (ही शक्यता आजच्या घटकेला तरी क्षीणच दिसत आहे!) आणि या पक्षाला सक्षम नेतृत्व मिळालं, तरच भाजपला राजकीय पर्याय उभा राहू शकतो. पुन्हा एकदा काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूक करोनाच्या नावाखाली पुढे ढकलून श्रीमती सोनिया गांधी यांनी पक्षाचं नेतृत्व गांधी घराण्याकडेच राहील, असे संकेत दिले आहेत. काँग्रेसमधील असंतुष्ट ‘जी-२३’ गटाची समजून घालण्यात प्रियंका गांधी यांना यश आल्याच्या बातम्या झळकल्या आहेत. हे दोन्ही एका अर्थाने चांगले संकेत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

मात्र, सांकेतिक (भाबडे) शुभसंकेत देणार्‍या चर्चा समर्थ राजकीय पर्याय ठरू शकत नाहीत, याचं भान काँग्रेस आणि सर्व भाजप विरोधकांना येणं अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणून आता तरी सोनिया गांधी यांनी पक्षाच्या नेतृत्वाबाबत ठोस निर्णय घेऊन त्या स्वत: की, राहुल की, प्रियंका गांधी या चक्रव्यूहातून स्वत: बाहेर पडावं आणि काँग्रेसलाही बाहेर काढावं.

दुसरीकडे बहुसंख्य प्रादेशिक पक्षांनी प्रादेशिक अस्मिता आणि अहंकार बाजूला ठेवून काँग्रेसचं नेतृत्व मान्य करून राष्ट्रीय, राजकीय पर्याय उभा करावा. रस्त्यावर आणि संसदेत असा दुहेरी संघर्ष करावा, आतापासून निवडणुकीची तयारी सुरू करावी आणि त्यातून भाजपच्या विरोधात नव्हे तर या पर्यायाच्या बाजूने जनमत वळवावं. प्रादेशिक पक्षांनी मिळून १५०+ आणि काँग्रेस पक्षानं १५० ते १७५ अशा जागा येत्या लोकसभा निवडणुकीत मिळवाव्यात, तरच भाजपच्या पर्यायाच्या या चर्चेला अर्थ राहील, अन्यथा ते नुसतेच पाण्यातले बुडबुडे ठरतील.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -