केंद्र सरकारने सरकारी व इतर कंपन्यांना लस बनवण्याचा फॉर्म्युला दिल्यास चार महिन्यांत देशातील सर्वांचे मोफत लसीकरण केले जाऊ शकते!

देशात सर्वत्र लसीचा तुटवडा जाणवत आहे. ४५ वर्षांवरील सर्व नागरिकांनाही अजून लस उपलब्ध झालेली नाही. दोन्ही लसीचे डोस मिळणाऱ्या व्यक्तीचे प्रमाण देशात फक्त तीन टक्के आहे. अजून सर्व डॉक्टर व नर्सनासुद्धा दोन्ही डोस मिळालेले नाहीत. ही अशी देशातील सर्वांत मोठ्या लसीकरण मोहिमेची अवस्था आहे!

आतापर्यंत ६.६ कोटी डोस कराराद्वारे परदेशात पाठवण्यात आले आहेत.

सध्या भारतात ‘सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’ आणि ‘भारत बायोटेक’ या दोन कंपन्या लस बनवतात. या दोन कंपन्यांना पूर्ण देशातील सर्व नागरिकांसाठी लस बनवण्यासाठी जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. म्हणजेच लसीकरणाची मोहीम दोन वर्षं चालेल. या काळात करोना विषाणू म्युटेंट होण्याची शक्यता खूप अधिक आहे. कदाचित तो इतका म्युटेंट होऊ शकतो की, या दोन्ही लसी त्यावर प्रभावी ठरणार नाहीत. मात्र तसं काही होऊ न देणं हे केंद्र सरकारच्या हातात आहे. आताही केंद्र सरकारने लसीचा फॉर्म्युला इतर कंपन्यांना दिला तर मोठ्या प्रमाणात लस निर्मिती केली जाऊ शकते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

भारत सध्या जगात जेनेरिक औषधे व लसी बनवण्यात सर्वांत आघाडीवर आहे. सर्वाधिक जेनेरिक औषधं निर्यात करणारा देश आहे. पण आज देशातील नागरिकांनाच औषधांसाठी वणवण करावी लागत आहे. भारताचा औषध उद्योग २,६६,५०० कोटी रुपयांचा आहे. देशात जीडीपी शून्यावर गेलेला असतानाही औषध उद्योगांचा वृद्धीदर ९-१० टक्क्यांच्या आसपास आहे. भारत २००पेक्षा जास्त देशांना स्वस्तात जेनेरिक औषधं पुरवतो. जगातील प्रत्येक तिसरी गोळी भारताने बनवलेली असते. टक्केवारीच्या दृष्टीनं भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा औषध उद्योग आहे. संपत्तीच्या दृष्टिकोनातून जगातील १४वा मोठा उद्योग आहे.

१९२०पासून म्हणजे गेल्या १०० वर्षांपासून भारताला लस बनवण्याचा अनुभव आहे. जगातील विविध आजारांवरील ७० टक्के लसी भारतात बनतात. भारतीय औषध कंपन्या जगातील विविध आजारांवरील ५० टक्के लसींची मागणी पूर्ण करतात. जगभरातल्या १५० देशांत भारताने बनवलेल्या लसी जातात. भारताने युरोप व अमेरिकेसारख्या विकसित देशांनाही कमी किमतीत विविध आजारांवरील लसी पुरवलेल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने आतापर्यंत विविध देशांतील आजार बरा करण्यासाठी भारताने बनवलेल्या लसी वापरलेल्या आहेत.

भारत कमीत कमी ४० ते ५० पट स्वस्तात औषधं व लसी इतर देशांना देतो. उदाहरणच द्यायचं झालं तर २०१०मध्ये एचआयव्ही एड्सवरील औषध ६,५०,००० रुपयांना मिळायचं. तेच औषध भारतीय कंपन्यांनी २६,००० रुपयांत बनवलं. या औषधामुळे दक्षिण आफ्रिकेत पाच वर्षांत १८ पट केसेस कमी झाल्या आणि एचआयव्ही एड्स आटोक्यात आला. हिपॅटेटीस सी वरील औषधांची किंमत ४९,००० रुपये प्रति डोस होती. तेच औषध भारतीय कंपन्यांनी १५१ रुपयाला उपलब्ध करून दिलं. अशी हजारो उदाहरणं देता येतील. भारतात या संदर्भात पेटंट नसल्याने सर्वच औषधं खूप स्वस्तात उपलब्ध होतात.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

अर्थात ही मोदी सरकारची देण नाही, तर ही आधीच्या सरकारने केलेली कामगिरी आहे. उलट मोदी सरकार फॉर्म्युला शेअर न करून या मोठ्या औषध उद्योगांना अडगळीत टाकून देण्याचं काम करत आहे. भारतात सात मोठ्या सरकारी औषध कंपन्या आहेत. त्यातील फक्त ती कंपन्याच दरमहा ८ कोटी लशी तयार करू शकतात. एवढी प्रचंड क्षमता या सरकारी कंपन्यांची आहे. देशात २० मोठ्या कंपन्या लस निर्मिती करणाऱ्या आहेत. अजून ३० जैविक कंपन्या आहेत. याही कंपन्यांना फॉर्म्युला दिल्यास त्यासुद्धा लस निर्मिती करू शकतात.

या कंपन्यांची क्षमता एवढी प्रचंड आहे की, जास्तीत जास्त चार महिन्यात सर्व नागरिकांना लस पुरवू शकतील. आपल्या देशातील एकट्या सीरम कंपनीचा जगातील एकूण लसीत २८ टक्के वाटा आहे. मुंबईतील हाफकीन इन्स्टिट्यूट महाराष्ट्र सरकारची आहे. ती जगातील एकूण लसीच्या सात टक्के लसी बनवते. मोदी सरकारने फक्त फॉर्म्युला देण्याचीच वेळ आहे.

भारत बायोटेकने बनवलेल्या ‘को-व्हॅक्सीन’ या लसीवर संशोधन करण्याचं काम भारत वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) आणि राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्था (NIV) यांनी केलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार सहजपणे इतर कंपन्यांना फॉर्म्युला देऊन मोठ्या प्रमाणात लशींचं उत्पादन करू शकतं.

हे सर्व मोदी सरकारला माहिती आहे. नुकताच दोन कंपन्यांपेक्षा १० कंपन्यांना लस बनवण्याचा फॉर्म्युला द्यावा, असा घराचा आहेर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीच दिलेला आहे.

एवढं सर्व असूनही केंद्र सरकार इतर कंपन्यांना फॉर्म्युला का देत नाही? याचं एक साधं कारण आहे, ते म्हणजे इतर सरकारी कंपन्यांना फॉर्म्युला दिल्यास त्या अतिशय स्वस्तात लस बनवतील आणि ती जनतेसाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यामुळे खाजगी कंपन्यांना लस उत्पादनातून नफा कमावता येणार नाही. खाजगी कंपन्यांना तेव्हाच मोठ्या प्रमाणात नफा मिळेल, जेव्हा कमीत कमी कंपन्या लस बनवतील व त्यांची लसीची किंमत अधिक असेल. आणि सध्या हीच वेळ आहे, मोठ्या प्रमाणात लस निर्मितीतून नफा कमावण्याची.

सरकारी कंपन्यांना लस बनवायला दिल्यास या दोन्ही गोष्टीवर पाणी फिरेल. या कारणांमुळे मोदी सरकार सरकारी व इतर कंपन्यांना लसीचा फॉर्म्युला द्यायला तयार नाही.

मोदी सरकार एवढे असंवेदनशील, जनविरोधी आहे की, देशात गेल्या १०० वर्षातील सर्वांत मोठं संकट आलेलं असतानासुद्धा काहीही करत नाहीये. खरं तर सहजपणे करोना महामारीचं व्यवस्थापन करू शकतं. देशात करोनाविरुद्ध लढण्यासाठी संसाधनं आहेत, मनुष्यबळ आहे, लसीचा फॉर्म्युला आहे. फक्त नाही- ती सरकारची इच्छाशक्ती...

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

मोदी सरकार हे मोठमोठ्या कंपन्यांशी बांधील आहे. सरकारला फक्त कंपन्यांचा नफा दिसतो. प्रेतानं भरून वाहत असलेली गंगा दिसत नाही. या महामारीतही कंपन्यांना नफा कमावण्याची प्रचंड सूट मोदी सरकारनं दिलेली आहे. प्रेताच्या टाळूवरचं लोणीसुद्धा हे सरकार काढून कंपन्यांना देत आहे आणि कंपन्या त्यातून नफा कमवत आहेत.

न्यायालयानं कधी नव्हे एवढ्या फटकार केंद्र सरकारला मारलेल्या आहेत. पण ते न्यायालयालाही जुमानणारं नाही. या सरकारला जनतेची चळवळच ‘जागा’ दाखवू शकते. सरकारी व इतर कंपन्यांना लस बनवण्याचा फॉर्म्युला द्यावा, यासाठी भारतीय जनतेनं ‘सार्वत्रिक व मोफत लस लवकरात लवकर मिळाली पाहिजे’ यासाठी अभियान राबवण्याची गरज आहे.

संदर्भ :

१) Bill Gates, the white man's burden and modi government's vaccine debacle

- Prabir purkayastha, News Click Report - May 16, 2021, janata article

२) ‘Down to earth article’, 17 April 2021

३) ‘भारतीय दवाओं का दबदबा’ - राज्यसभा टीव्ही, विशेष कार्यक्रम (१० जुलै २०१८)

४) दै. वृत्तरत्न सम्राट, १७ मे २०२१चा

५) दै. भास्कर पडताळणी

..................................................................................................................................................................

लेखक कुंडलिक विमल वाघंबर लोकायत संघटना (पुणे)चे कार्यकर्ता आहेत.

kundalik.dhok@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -