करोनाची दुसरी लाट आणि देशाच्या केंद्रीय नेतृत्वाला साजेसा हलकल्लोळ
पडघम - देशकारण
कॉ. भीमराव बनसोड 
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 17 May 2021
  • पडघम देशकारण कोविड-१९ Covid-19 करोना Corona करोना व्हायरस Corona Virus

आपल्या बेजबाबदार केंद्रीय नेतृत्वामुळे करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभर जे मृत्यूचे तांडव चालवले आहे, ते इतके भयानक आहे की, मृत्यू झालेल्यांच्या प्रेतांचीसुद्धा नीट विल्हेवाट लावणे दुरापास्त होत आहे. त्याची वर्णने व दृश्ये आपण रोज प्रसारमाध्यमांतून वाचतो-पाहतो आहोत. करोनारुग्णांना बेड, ॲम्बुलन्स, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन सिलेंडर मिळावेत, यासाठी कुटुंबसदस्यांना-नातेवाईकांना किती जीवापाड धडपड करावी लागतेय, हेही आपण प्रसारमाध्यमांतून\सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाहतोच आहोत. ज्या कारणाने ही परिस्थिती निर्माण झाली, त्या करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला आटोक्यात आणण्यासाठी आणि येऊ घातलेल्या तिसऱ्या संभाव्य लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी देशाचे नेतृत्व काही तयारी करणार आहे की नाही, हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही लक्षात येत नाहीये. कारण सरकार तशी तयारी वा पूर्वनियोजन करत असल्याचे दिसतच नाही. ही जी परिस्थिती उदभवली आहे, ती मुख्यत्वेकरून केंद्र सरकारमुळे निर्माण झालेली आहे. 

काल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक प्रमुख मोहन भागवत यांनी ‘पॉझिटिव्हिटी अन लिमिटेड’ या कार्यक्रमात बोलताना म्हटले आहे की, ‘देशात निर्माण झालेल्या या परिस्थितीला देशातील संपूर्ण जनता, सरकार व प्रशासन हे सर्वच जबाबदार आहेत’. दुसरी लाट येणार आहे, हे माहीत असतानाही आपण गाफील राहिलो, असे सांगून निदान आता तरी आपण सर्वांनी एकजुटीने येणाऱ्या तिसऱ्या लाटेचा मुकाबला केला पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यांचे हे विधान एक प्रकारे केंद्र सरकार आणि मुख्य म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चुकांवर पांघरूण घालणारे आहे. कारण त्यांनी सरधोपटपणे सर्वसामान्य जनतेलाही दोषी धरले आहे. मात्र प्रत्यक्षात देशाचे नेतृत्व करणाऱ्यावर याची विशेष जबाबदारी आहे आणि हे नेतृत्व या काळात कसे अदूरदर्शीपणे वागतेय, हे आत्तापर्यंत अनेक अभ्यासक, विचारवंत आणि पत्रकार-संपादकांनी पुराव्यांसह सिद्ध केले आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

किंबहुना या सरकारने २०१४पासून घेतलेल्या अनेक निर्णयांमुळे देशातल्या नागरिकांच्या हाल-अपेष्टांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचेच दिसते. त्यातून शेकडो लोकांचे हकनाक बळी गेले आहेत. उदाहरणार्थ, ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय पहा. हा निर्णय काळा पैसा बाहेर काढणे, तसेच आतंकवादाचा बंदोबस्त करणे या कारणांसाठी घेतला असल्याचे त्या वेळेस सांगण्यात आले होते. मात्र ना काळा पैसाही बाहेर आला, ना आतंकवाद्यांचा बंदोबस्त झाला. हे नंतरच्या पुलवामासारख्या घटनांवरून स्पष्ट झाले. मुख्य म्हणजे देशातील जनतेला सकाळपासून रात्रीपर्यंत उन्हातानात, थंडीवाऱ्यात, एटीएम व बँकेच्या समोर रांगा लावाव्या लागल्या. त्यात ज्येष्ठ नागरिकांचे बी.पी, शुगर वाढून आणि हृदयविकाराचा झटका येऊन १३० लोक मृत्युमुखी पडले. या नोटबंदीमुळे छोटे-मोठे उद्योग बंद पडून बेकारांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. इतर हाल-अपेष्टा सहन कराव्या लागल्या त्या वेगळ्याच. त्यामुळे नोटबंदी जनतेसाठी आत्मघातकीच ठरली.

मागच्या वर्षी २२ मार्च २०२० रोजी रात्री आठ वाजता करोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी फक्त चार तासांची मुदत देऊन, अचानकपणे पंतप्रधानांनी संपूर्ण देशभर लॉकडाऊनची घोषणा करून टाकली. त्याच्या परिणामी देशभरातील प्रवासी मजुरांचे, त्यांच्या मुला-बाळांचे किती हाल झाले, याची दृश्येही आपण कित्येक दिवस प्रसारमाध्यमांतून पाहिली आहेत. १२ मजूर रेल्वेखाली सापडून मेले. अनेक मजूर रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर, रस्त्यावर अपघात होऊन, उपाशीपोटी पायीच जास्त चालावे लागल्याने थकून किंवा उष्माघाताने मृत्युमुखी पडते. देशातल्या कितीतरी स्थलांतरित मजुरांचा रोजगार गेला, लघुउद्योग बंद पडले. मूळ ग्रामीण भागातल्या मजुरांच्या हालअपेष्टांना तर कुठलाही पारावार राहिला नाही.

त्यानंतर ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीएएचा कायदा संमत केला. त्यापूर्वीच एनआरसीचा निर्णय घेतला होता. हा कायदा संमत झाल्याबरोबर देशभर एकच आगडोंब उसळला. ठिकठिकाणी या कायद्याविरोधात शांततेच्या मार्गाने आंदोलने झाली, त्यावर शासनाने केलेल्या दडपशाहीमुळे अनेक लोक ठार झाले. जाळपोळ झाली. शासकीय व खाजगी मालमत्तेचे नुकसान झाले. या कायद्यामुळे विदेशातील हिंदूंचा फायदा तर झालाच नाही, पण देशातील हिंदू-मुस्लिमांचे मात्र नुकसान झाले. या कायद्याविरोधात चालू असलेल्या दिल्लीतील शाहीन बाग आंदोलन दडपण्यासाठी घडवून आणलेल्या दिल्ली दंगलीचा वृत्तांतही आपल्यापैकी अनेकांना माहीत असेलच. त्यातही कित्येक लोकांच्या घरादारांचे, दुकान-व्यवसायांचे आणि शासकीय मालमत्तेचेही नुकसान झाले. कमी-जास्त प्रमाणात दोन्ही बाजूंची जीवितहानीसुद्धा झाली.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

याच नेतृत्वाने यापूर्वीही काय काय केलेले आहे. उदाहरणार्थ २००२ सालची गुजरात दंगल आठवून पाहावी. तेथे झालेल्या मुस्लीम हत्याकांडाचे चित्र डोळ्यासमोर आणावे. त्यातही जाळपोळ, लुटालूट व प्रचंड जीवितहानी झाली होती. या दंगलीमुळे जगभर बदनामी झाली. अमेरिकेसह अनेक देशांनी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना व्हिसासुद्धा नाकारला होता.

ज्या विचारधारेचे हे नेतृत्व आहे व ज्यांचे आम्ही स्वयंसेवक आहोत, असे हे मोठ्या अभिमानाने सांगतात, त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची कार्यप्रणाली ध्यानात घेता, राम मंदिरासाठी १९९२ साली अयोध्येतील बाबरी मशिद पाडून देशभर उसळवलेल्या दंगलीचा आगडोंब, त्यात झालेल्या मालमत्तेचे नुकसान व जीवितहानी हेही जरा आठवून पाहिल्यास, या नेतृत्वाचे खरे चरित्र व चारित्र्य आपल्या ध्यानात यायला मदत होते. आणखीही काही उदाहरणे देता येतील, पण इथे मुद्दा समजून घेण्यासाठी तूर्त एवढी पुरेशी आहेत. 

वरील सर्व उदाहरणांवरून आपल्या ही बाब सहज ध्यानात येऊ शकेल की, देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावणारे प्रश्न- उदा. वाढती महागाई, बेकारी, टंचाई, भ्रष्टाचार इत्यादी प्रश्न तर बाजूलाच राहिले, किंबहुना त्यात भर घातली गेली. शिवाय बुद्धिभेद करणारे प्रश्न उपस्थित करून, यांनी आपल्या देशात व वेगवेगळ्या राज्यांत हलकल्लोळ माजवण्यात आला आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

अशा या नेतृत्वाला साजेशाच बाबी आताच्या या करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या निमित्ताने भारतीय जनतेला भोगाव्या लागत आहेत. म्हणून करोनाची सध्याची दुसरी लाट हे नेतृत्व समर्थपणे परतवू शकेल का? आणि तिसरी लाट आलीच तर काय होईल? याची काहीही शाश्वती राहिलेली नाही.

म्हणून भारतीय जनतेनेच स्वतःच काय निर्णय घ्यायचा तो घ्यावा आणि येणाऱ्या परिस्थितीचा मुकाबला करावा. नाहीतरी आपल्या पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याचा संदेश दिलेला आहेच की!

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......