मराठ्यांना आरक्षण मिळेल की नाही, यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, मराठा समाजात जी प्रचंड गरिबी निर्माण झालेली आहे, ती कशी दूर करता येईल?

करोनाच्या संकटातही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजला. त्यावर अनेक बाजू मांडल्या गेल्या. राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर चिखलफेक केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर अजून कोणकोणत्या पद्धतीने मराठा आरक्षण दिले जाऊ शकते, याच्या अनेक चाचपण्या झाल्या. कायद्याचा कीस पाडला गेला. एकंदरीतच मराठ्यांना आरक्षण मिळेल की नाही, या प्रश्नांभोवतीच चर्चा केंद्रित राहिली.

मराठ्यांना आरक्षण मिळेल की नाही, यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, मराठा समाजात जी प्रचंड गरिबी निर्माण झालेली आहे, ती कशी दूर करता येईल? मराठा शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्या करण्याचे प्रमाण ४० टक्के आहे. ते शून्यावर कसे आणता येईल? तरुणांना चांगल्या नोकऱ्या कशा निर्माण करता येतील? या सर्व प्रश्नांना आरक्षण हे उत्तर सांगितले जाते आहे.

आरक्षणाने हे सर्व प्रश्न खरेच सुटतील का? याचे उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला मराठा समाज एवढा गर्तेत का गेला आहे, हे समजून घ्यावे लागेल.

१९८१ साली माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी पहिल्यांदा मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष केला. त्या वेळी मराठा समाजाला ‘मागास’ म्हणवून घेणे कमीपणाचे वाटत होते. त्यामुळे आरक्षणाला मराठा समाजाचा आजच्याएवढा व्यापक पाठिंबा नव्हता. २००८ नंतर मात्र म्हणजे बापट आयोगानंतर मराठा संघटना आक्रमक झाल्या. तेव्हापासून मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याने राज्यातील समाजकारण, राजकारण व्यापून टाकलेले आहे.

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन आत्मचरित्र लेखन कार्यशाळा

नोंदणीसाठी पुढे दिलेल्या लिंकवरील गुगल फॉर्म भरा -

https://forms.gle/HaYhWs7Wy8Dvwbfo6

अधिक माहितीसाठी संपर्क - ७७७४०३२६८०, ९८८१९०१८२१

..................................................................................................................................................................

मराठा समाज हा मुख्यतः कृषक समाज आहे. ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी’ म्हणणारा हा समाज आज नोकरीसाठी लाखोंचे मोर्चे का काढत आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे. जोपर्यंत शेतीतून उत्पन्न चांगले निघायचे, त्यावर घर भागून पैसाअडका बाजूला पडायचा, तोपर्यंत मराठा समाजाचे चांगले चालले होते. त्यावर पहिला घाव घातला तो हरितक्रांतीने. तिने जेवढे उत्पन्न वाढवले, त्यापेक्षा अधिक शेतीखर्च वाढवला. पूर्वी शेतकरी बियाणे, खते, कीटकनाशके, मळणी हे सर्व घरच्या घरी करायचा. गावातल्या-गावात होऊन जायचे. हरित क्रांतीनंतर अन त्यातही १९९० नंतर म्हणजे भारताने जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) अटी स्वीकारल्यानंतर शेतकरी पूर्णपणे बाजारावर अवलंबून झाला. त्याला बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादी बाजारातून आणायची पाळी आली. त्यामुळे शेतीचा खर्च वाढत गेला आणि शेतमालाला भाव मात्र कमी मिळत गेला.

याचे हृदयद्रावक वर्णन ‘बारोमास’मध्ये सदानंद देशमुख यांनी केलेले आहे. ही कादंबरी २००४मध्ये प्रकाशित झाली आहे. तेव्हाच शेतकरी डबघाईला जाण्यास सुरुवात झालेली. ‘खाउजा’ (खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण) धोरणाचे परिणाम दिसायला लागले होते. एकबाजूला शेतीसाठी लागणाऱ्या बियाणांचा, खतांचा, कीटकनाशकांचा खर्च वाढू लागला; तर दुसऱ्या बाजूला निघालेल्या शेतमालाला योग्य भाव मिळेनासा झाला. शेती तोट्यात जाऊ लागली. याच काळात सरकारने शेतीवरील अनुदान कमी करण्यास सुरुवात केली. खतांवरील अनुदानात मोठ्या प्रमाणात कपात केली गेली. बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देईनासा झाल्या. त्यामुळे सावकारशाहीला ऊत आला. निसर्गही बेभरवशाचा झाला. हमीभाव फक्त नावापुरता राहिला.

आपल्या पोरांनी काहीही करावे पण शेती करू नये, असे शेतकऱ्यांचे स्वानुभवाने मत तयार झाले. पूर्ण देशात शेतीची अशीच अवस्था आहे. यामुळेच बाकी राज्यातीलही कृषक जाती, उदा. गुजरातमध्ये पटेल, हरियाणामध्ये जाट, राजस्थानमध्ये गुर्जर इत्यादी आरक्षणाची मागणी घेऊन रस्त्यावर उतरल्या. सरकारी आकड्यांप्रमाणे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ८७ टक्के आहे. त्यातील प्रति व्यक्तीचे प्रति दिवसाचे उत्पन्न फक्त २० रुपये आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात शेतकऱ्यांना २० रुपयांवर दिवस काढावा लागतो. या कारणामुळे देशात लाखो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

इंग्रजांच्या गुलामीच्या काळातही शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली नव्हती, ती वेळ स्वतंत्र भारतात आलेली आहे. गायकवाड अयोगानुसार राज्यातील ७६.८६ टक्के मराठा कुटुंबे अजूनही शेती करतात. त्यातील २६.४६ टक्के कुटुंबे दुसऱ्याच्या शेतावर मजूर म्हणून काम करतात. ‘Gokhale Institute of Politics and Economics’च्या अहवालानुसार आत्महत्या करणाऱ्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी ४० टक्के शेतकरी मराठा समाजातील होते.

पंजाबमध्ये हमीभाव दिला जातो, तेथील शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न १८०००च्या आसपास आहे. बिहारमध्ये जिथे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडून काढल्या, तेथील शेतकरी कुटुंबाचे उत्पन्न महिन्याला फक्त ४००० रुपये आहे. हा हमीभाव देण्यातला-न देण्यातला फरक आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना हमीभाव दिला जात नाही. त्यामुळे इथल्या शेतकऱ्यांनी सर्वांत जास्त आत्महत्या केलेल्या आहेत. सरकारने नियोजनपूर्वक शेती उदध्वस्त केलेली आहे. जेणेकरून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात शेती देता येईल. शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या या सरकारने लागू केलेल्या धोरणांमुळे झालेल्या सामाजिक हत्या आहेत, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.

शेती डोळ्यासमोर उदध्वस्त होत असलेली पाहून शेतकऱ्यांची पोरे नोकरीकडे वळू लागली. नोकरी मिळेल या आशेने मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेऊ लागली. तिथेही शेतकऱ्यांच्या पोरांच्या वाटेला काटेच आले. लाखाने पोरे-पोरी शिकू लागली अन शेकड्याने नोकऱ्या निघू लागल्या. त्यामुळे काही मोजक्या लोकांनाच नोकऱ्या मिळू लागल्या, बाकी लाखो पोरे बेरोजगार झाली. मराठा समाज आजूबाजूला पाहू लागला, तेव्हा त्याला वाटायला लागले की, आरक्षणामुळे आपल्याला नोकऱ्या मिळतील. आरक्षण नाही, त्यामुळे आपल्याला नोकऱ्या नाहीत. या कारणामुळे आरक्षणाच्या मागणीसाठी १५ ते २० लाखांचे ५७ मोर्चे मराठा समाजाने काढले.

आरक्षण हा काही गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. त्यामुळे मराठ्यांचे सर्व प्रश्न सुटतील असेही नाही. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे एमपीएससीची परीक्षा. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग म्हणून आरक्षण लागू झाल्यानंतर या आरक्षणानुसार एमपीएससीच्या जागा मराठा समाजासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. २०१८ला एकूण जागा निघाल्या ४२०, नोकरीत १३ टक्क्यांच्या आरक्षणानुसार ४८ जागा मराठा समाजासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. या परीक्षेला ३,६०,९९० विद्यार्थी बसले होते. त्यात आणखीन मजेदार हे की, खुल्या जागेत विद्यार्थ्यांना जेवढे गुण मिळून त्यांची निवड झाली होती, त्यापेक्षा अधिक गुण मराठा समाजातील राखीव जागेसाठी निवडल्या गेलेल्या विद्यार्थ्यांना पडले होते. त्यामुळे गुणांच्या निकषांचा जो तर्क आहे, त्याला काही अर्थ राहत नाही. तुम्ही राखीव जागेत असला काय अन नसला काय? आरक्षणाने काही फरक पडलेला नाही. त्यातही कळस म्हणजे अजूनही निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची नियुक्ती झालेली नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

त्यात दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जागा शेकड्यांत आहेत अन परीक्षेला बसणारे विद्यार्थी लाखांत आहेत. रेल्वे भरती बोर्डाने २०१७ साली १८,००० जागांची भरती काढली. या जागांसाठी तब्बल ९२ लाखांहून अधिक तरुण परीक्षेला बसले होते. यात १०० टक्के आरक्षण दिले गेले असते तर सर्वांना नोकऱ्या मिळाल्या असत्या, बाकी ९१ लाख ८२ हजार तरुण बेरोजगार राहणार होते.

भारतात दरवर्षी नव्याने रोजगार शोधणाऱ्यांच्या संख्येत १.३ कोटींची भर पडते आहे. त्यामुळे मुख्य मुद्दा आरक्षण नाही. तो १८,००० एवढ्या कमी जागा का आहेत, हा आहे. एमपीएससीला फक्त ४२० जागा निघतात? १९९१मध्ये १९०.६ लाख रोजगार सर्व प्रकारच्या सरकारी क्षेत्रांत होते. ते २०१२मध्ये १७६.१ लाख झाले. म्हणजे सरकारी क्षेत्रातील जवळपास १४ लाख नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. जास्तीच्या नोकऱ्या निर्माण होणे ही नंतरची गोष्ट झाली, इथे तर आहेत त्याही जागा कमी होत आहेत. २०१२ नंतर तर या जागा आणखी कमी झालेल्या आहेत. त्यानंतर मोदी सरकारने आकडेवारीच देणे बंद केलेले आहे. मार्च-एप्रिल २०२०च्या दरम्यान १२.२ कोटी लोकांचा रोजगार गेला आहे. सध्या गेल्या ४५ वर्षांतला सर्वांत जास्त बेरोजगारी दर भारतात आहे.

थोडक्यात, एका बाजूला सरकारी व खाजगी दोन्ही प्रकारच्या नोकऱ्या कमी होत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. जी गोष्ट आपण मागत आहोत, तिचे फक्त पॅकिंग आकर्षक आहे, त्याच्या आतमध्ये काहीच नाही, ते रिकामे आहे. आशा खाली झालेल्या वस्तूचे आकर्षक पॅकिंग कुणाला मिळणार, यासाठी ही लढाई चाललेली आहे. आरक्षणाची मागणी म्हणजे पोकळ भोपळा आहे, त्याच्या आत काहीच नाही. आणि याच पोकळ भोपळ्याची राजकीय पक्षांद्वारे टोलवाटोलवी चालू आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पहा\वाचा

‘मराठा आरक्षणा’बाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ‘निराशाजनक’ असला, तरी ‘धक्कादायक’ नक्कीच नाही, हे ‘संवैधानिक सत्य’ समजून घेण्याची गरज आहे! - व्ही. एल. एरंडे

मराठा आरक्षण ही त्रिकोणी समस्या बनली आहे. हा तिढा कसा सुटणार नाही, असेच शासनकर्त्यांचे आतापर्यंतचे धोरण राहिले आहे! - व्ही. एल. एरंडे

मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणात शिक्षणसम्राट, साखरसम्राट, सहकारसम्राट पाहायला मिळतात. तरीही हा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे? - विनायक काळे

मराठा आरक्षणाचा चकवा - रमेश जाधव

मराठा आरक्षण : मृगजळ आणि आग्यामोहोळ - विनोद शिरसाठ

‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते... - विनोद शिरसाठ

..................................................................................................................................................................

एवढ्या खस्ता खाऊन, रात्रंदिवस मेहनत घेऊन नोकऱ्या मिळाल्या तरी त्या कंत्राटी स्वरूपाच्या झाल्या आहेत. यातील ४३ टक्के नोकरी करणारे महिन्याला फक्त ५,००० पेक्षाही कमी कमावतात आणि ८४ टक्के १०,००० पेक्षा कमी कमावतात. ही आकडेवारी कुठल्या एनजीओची नाही, तर केंद्र सरकारच्या कामगार विभागाची आहे. नोकऱ्यांची ही अशी वाईट अवस्था झालेली आहे.

रोजगार देण्यासाठी सरकारकडे प्रचंड पैसा आहे. भारत ही जगात तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. अब्जाधीशांच्या संख्येत पहिल्या १० देशांत भारताचा क्रमांक लागतो. दरवर्षी ५ लाख कोटींची करमाफी उद्योगपतींना दिली जाते. ती दिली नाही तर देशातल्या सर्व बेरोजगारांना चांगल्या दर्जाचा रोजगार दिला जाऊ शकतो. सरकारने मोठ्या उद्योगपतींचे २० लाख कोटींहून अधिक कर्जे माफ केलेली आहेत. हा पैसा शेतीत गुंतवणूक करून शेती फायद्यात आणली जाऊ शकते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

अमेरिकेत दर १ लाख लोकसंख्येमागे ७,२२० सरकारी रोजगार आहेत, तर भारतात फक्त १,४३०. अमेरिकेपेक्षाही अनेक देशांत लोकसंख्येमागे अधिक रोजगार आहेत. भारत अमेरिकेच्या पातळीवर जरी यायचा म्हटला तरी भारतात ८ कोटी ८९ लाख नवीन रोजगार निर्माण करावे लागतील. त्यामुळे प्रश्न लोकसंख्येचा किंवा पैसा नसण्याचा नाहीच. तो आहे, धोरणे उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी राबवली जाणार की, सामान्य लोकांच्या हितासाठी?

हीच वेळ आहे, मराठा समाजाने जातीय चौकटीतून बाहेर पडून वर्गीय चौकट स्वीकारण्याची. सर्वच जातींमध्ये बेरोजगार तरुणांचे प्रमाण प्रचंड आहे. सर्वच जातींमध्ये कमी-जास्त प्रमाणात गरिबी आहे. सर्वच जातीतल्या तरुणांनी रोजगार द्या, म्हणून अनेक वेळा ट्विटर ट्रेंड चालवले जातात. पण ट्विटरवर टिव-टिव करून सरकारला काहीही फरक पडत नाही. सर्व जातीतल्या तरुणांनी एकत्र येऊन लढा द्यायला हवा. कारण बेरोजगारीच्या प्रश्नांचे मूळ जातीत नाही, सरकारी धोरणात आहे.

खरी लढाई ही शेतकऱ्यांविरुद्ध जी धोरणे राबवली जात आहेत, त्याविरुद्ध असायला हवी. जे खाजगीकरणाचे धोरण रोजगार संपवत आहे, त्याविरुद्ध आपली लढाई आहे. मराठा समाज शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगणारा आहे. महाराजांचे स्वराज्य सर्व जातींसाठी होते. आपले राज्य आपण चालवायचे, आपले निर्णय आपण घ्यायचे, शेतीचे धोरण हे आपण ठरवायला हवे, जागतिक व्यापार संघटनेने नाही. आपल्या सार्वजनिक कंपन्याचे काय करायचे, हा निर्णय  वर्ल्ड बँकेने नाही तर आपण घ्यायला हवा. हेच स्वराज्य आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक कुंडलिक विमल वाघंबर लोकायत संघटना (पुणे)चे कार्यकर्ता आहेत.

kundalik.dhok@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -