हिंदूराष्ट्र की मूलभूत सुविधा? करोनाकाळात प्राधान्यक्रमांबद्दल पुनर्विचार करायला लावणारी बंगाल विधानसभा निवडणूक

पश्चिम बंगाल अन केरळ या राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचा अन्वयार्थ लावायचा झाल्यास या दोन्ही ठिकाणचे निकाल प्रस्थापित सरकारच्या बाजूने लागले असे म्हणावे की केंद्र सरकारला करोना महामारी हाताळण्यात आलेल्या अपयशाच्या विरोधात लागले असे म्हणावे? तसेच हे निकाल ‘हिंदुत्व’ हा राजकीय अजेंडा असणाऱ्यांच्या विरोधात लागले असे मानायचे का? ते ‘सबका साथ, सबका विकास’चा नारा देणाऱ्यांच्या बाजूने लागले असे म्हणता येईल?

सध्याच्या आरोग्य आणीबाणीच्या काळामध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यातील संबंध हे नक्की कोणत्या वळणावरून जात आहेत, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. खरं तर या निवडणुकांचा संबंधित राज्यांमधील करोनास्थितीवर झालेल्या परिणामांचा निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. तो या निवडणूक निकालांपेक्षा भयंकर असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

लोकांमध्ये करोनास्थिती हाताळण्यावरून मोदी सरकारबद्दल रोष वाढत आहे. आजूबाजूला बघितलं तर काय दिसतं? लसींची कमतरता, ऑक्सिजनअभावी प्राण गमावणारे लोक, पुरेशा नसणाऱ्या व्हेंटिलेटर खाटा…. याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. रोज करोनाबाधितांच्या वेगाने वाढत जाणाऱ्या आकड्यांनी आता चार लाखांचा आकडा पार केला आहे.

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन आत्मचरित्र लेखन कार्यशाळा

आत्मचरित्र हा वाचकप्रिय वाङ्मय प्रकार आहे. I-Transform आयोजित आमच्या ऑनलाईन आत्मचरित्र लेखन कार्यशाळेत सहभागी व्हा!

आपण सगळे मिळून चर्चा करूया. लेखन सगळ्यांना जमेल असं नाही. पण या वाङ्मय प्रकाराविषयी सजग होऊया. खूप आत्मचरित्रांविषयी ऐका. कदाचित तुमच्या आयुष्यातल्या समस्यांची उत्तरं सापडून जातील. कदाचित तुमच्या लेखनाचा मार्ग सापडेल.

नोंदणीसाठी पुढे दिलेल्या लिंकवरील गुगल फॉर्म भरा -

https://forms.gle/HaYhWs7Wy8Dvwbfo6

अधिक माहितीसाठी संपर्क - ७७७४०३२६८०, ९८८१९०१८२१

..................................................................................................................................................................

या अशा हलगर्जीपणामुळे हजारो निष्पाप लोकांना गेल्या काही आठवड्यांमध्ये त्यांचा जीव गमवावा लागला आहे. असे एकही कुटुंब आजमितीला सापडणार नाही की, जे या महामारीच्या कचाट्यात आलेले नसेल. एखाद्या कुटुंबात जरी कुणी करोनाबाधित नसले तरी त्यांचे आप्तस्वकिय, मित्र-मैत्रिणी, शेजारी यांपैकी कोणीतरी नक्कीच या महामारीला बळी पडलेले असणार. या महामारीने एवढे भयंकर रूप धारण केले आहे की, गेल्या काही आठवड्यांमध्ये हजारो कुटुंबांचे पालनकर्ते काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. त्यामुळे अनेक त्यांच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.

या महामारीचा अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकांना करोनाच्या दुसऱ्या लाटेची कल्पना होती. आरोग्यतज्ज्ञ सध्याच्या बिघडलेल्या परिस्थितीला मोदी सरकार जबाबदार आहे असा आरोप करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, पहिल्या अन दुसऱ्या लाटेमध्ये मिळालेल्या कालावधीदरम्यान मोदी सरकारने लसीकरण मोहीम जोरदार राबवायला हवी होती. किमान प्रतिबंधित जिल्हे अन संभाव्य धोकादायक नागरिकांना तरी लसीकरणाचा एखादा डोस देणेही फायद्याचे ठरले असते.

या सरकारचे दुसरे महत्त्वाचे अपयश म्हणजे, ऑक्सिजनच्या पुरेशा पुरवठ्याची अपूर्ण पूर्वतयारी. सोबतच अतिआत्मविश्वासाने सरकारने राबवलेला ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ हा उपक्रम. त्याद्वारे लसींचे कित्येक लाख डोस मोदी सरकारने आपल्या मित्रराष्ट्रांना पुरवले. त्यात पश्चिम बंगाल, केरळमधील राजकीय रॅली अन कुंभमेळा यांनी भर घातली. या सर्वांचा चक्रव्याढी परिणाम म्हणून आपल्याला मोदी सरकार अन निवडणूक आयोगाच्या अपयशाकडे पाहावे लागेल.

हे सर्व कमी होते म्हणून की काय, अमेठी पोलिसांनी एका तरुणाविरोधात केस दाखल केली, कारण तो समाजमाध्यमावरून त्याच्या आजोबांसाठी ऑक्सिजनसाठी मदत मागत होता. उत्तर प्रदेश सरकारने त्यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, राज्यामध्ये ऑक्सिजनचा तुडवडा नाही, पण प्रत्यक्षात राज्यातील कित्येक माध्यमे हॉस्पिटलमधील वास्तवाचे वेगळेच चित्र मांडत होती.

आणि म्हणूनच जनतेच्या मनातील सरकार विरोधातील असंतोष अगदी रास्त आहे. पण मुख्य प्रश्न हा आहे की, करोनावर कशा प्रकारे मात करायची?

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेआधी बंगाल विधानसभा निवडणूक, तृणमूल काँग्रेसमध्ये पडलेली उभी फूट, पाठोपाठ अंबानीच्या बंगल्याबाहेर ठेवलेली स्फोटके, उच्च पोलीस अधिकाऱ्यांचे अटकसत्र, राज्याच्या गृहमंत्र्यांचे राजीनामा नाट्य, मुंबई पोलीस कमिशनर परमबीर सिंग यांची बदली, त्यानंतर बाहेर आलेले महिन्याला १०० कोटी हफ्ता वसुली नाट्य. त्याआधी शेतकरी आंदोलन आणि अन्य तत्सम कारणांमुळे आपली प्राथमिकता विचलित झाली होती.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

‘सबका साथ, सबका विकास’ ही घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या प्रत्येक सभा, रॅलीमध्ये वापरतात. पण या दरम्यानच त्यांचा पक्ष राज्याराज्यांत राजकारण करण्यात व्यस्त होता. मार्च २०२०मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ सरकार डळमळीत झाले अन भाजपच्या शिवराजसिंग चौहान यांनी नवे सरकार स्थापन केले. हाच प्रकार २०१९मध्ये कर्नाटक अन गोवामधील सरकारांसोबत झाला. देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये अति ताणल्या गेलेल्या केंद्र अन राज्य संबंधांची धूळ करोनाकाळात का खाली बसत आहे, हे समजण्यासारखे आहे.

२०१९च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर महाराष्ट्राने खूप मोठे राजकीय नाट्य अनुभवले. ज्यामध्ये २५ वर्षं जुनी युती तोडून शिवसेनेने काँग्रेस अन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. नोव्हेंबर २०१९मध्ये भाजपने पूर्ण ताकद पणाला लावून अजित पवारांना जलसिंचन घोटाळ्यामधून क्लिन चिट देऊन सरकार स्थापनेचा प्रयत्न केला होता. एकीकडे हे सगळे होत असताना याच पक्षाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुँगा’चा डंका देशभर बडवत होते!

खूप वर्षांपासून भारतीय जनता पक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासोबत ‘हिंदूराष्ट्रा’चे स्वप्न बघत आहे. आणि यातूनच विविध राज्यांमध्ये भाजपशासित राज्ये आणण्यासाठीचा उतावीळपणा त्यांच्यामध्ये दिसून येतो आहे. संघराज्य पद्धतीमध्ये असणारे केंद्र-राज्य संबंध आता भाजपशासित राज्य सरकारे अन भाजपेत्तर राज्ये सरकारे या दुर्दैवी फाळणीच्या वळणावर येऊन ठेपले आहेत.भाजपेत्तर राज्य सरकारे कायमच केंद्र सरकार विरोधी राज्ये असणार आहेत, असे चित्र रंगवण्यात येत आहे. मग भाजपच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेचे काय? 

स्वातंत्र्योतर काळामध्ये सर्वच राज्यांनी प्रशासकीय पातळीवरील हलगर्जीपणा अन भ्रष्टाचार अनुभवला आहे. एकीकडे काँग्रेसने मुस्लिमांचे लांगुलचालन (शहाबानो प्रकरण) केले, तर दुसरीकडे भाजपने हिंदुधार्जिणे राजकारण. या दोन्ही धार्मिक राजकारण रूपी नाण्याच्याच बाजू आहेत.

या सत्तापिपासूपणाच्या राजकारणामुळे खऱ्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. उदा. दीर्घकाळ प्रलंबित असणारे पोलीस सुधारणा विधेयक - ज्याद्वारे खऱ्या अर्थाने कायद्याचे राज्य आणता येईल. न्यायिक सुधारणा - ज्याद्वारे दीर्घकाळ प्रलंबित असणाऱ्या खटल्यांचा विषय मार्गी लागेल. सोबतच प्रशासकीय सुधारणा - ज्याद्वारे प्रशासकीय यंत्रणांचे उत्तरदायित्व सिद्ध होईल. केंद्र अन राज्य सरकार यांच्यातील असंख्य अनुभवी प्रशासकीय अधिकारी कणा नसल्याप्रमाणे काम करत आहेत. यामागे मुख्य कारण आहे फोफावणारा भ्रष्टाचार अन राजकारण्यांशी असणारे लागेबांधे.

राजकीय हव्यासापोटी मिळालेली सत्ता एक देश म्हणून भारताच्या क्षमतेला, समर्थतेला आडकाठी निर्माण करत आहे. आणि म्हणूनच आपली सरकारे वल्गना तर खूप करतात, पण प्रत्यक्षात मात्र काहीच निष्पन्न होताना दिसत नाही.

होय, आपण नक्कीच चंद्र अन मंगळावर स्वारी करावी, पण त्याच वेळी आपल्या सरकारने स्वच्छ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, शुद्ध आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी, अपघातविरहीत रस्ते देत आहेत का, याचाही विचार करावा.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

सुसंस्कृतपणाचा भारताला लाभलेला वारसा ५००० वर्षांपेक्षा जास्त जुना आहे. काही भारतीय आज गूगल, मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना यशस्वीपणे चालवत आहेत. भारतीयांचे कौशल्य अन क्षमता विकसित राष्ट्रांमधील जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये चमकत आहे, परंतु स्वदेशामध्ये मात्र याच क्षमतेला अन कौशल्याला राजकारणाचे ग्रहण लागले आहे.

भारत हा धार्मिक, सांस्कृतिक, वर्ण इत्यादी विविधतेने नटलेला देश आहे. आपण फाळणीनंतर ७५ वर्षांनीसुद्धा आपला धर्मनिरपेक्षपणा सुरक्षित ठेवू शकलो, यातच सगळे आले. २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘हिंदूराष्ट्रा’च्या मुद्द्यावर नाही तर ‘सबका साथ, सबका विकास’ या मुद्द्यावर निवडून आले आहेत,  पण बहुधा ते हे विसरले असावेत.

सर्वांगीण विकास म्हणजे आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत क्षेत्रांच्या विकासाचा जोर देणे. पोलीस सुधारणांद्वारे कायद्याचे राज्य अस्तित्वात आणणे आणि राज्य सरकारांसोबत हातात हात घालून त्यांना विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाणे.

बंगाल विधानसभा निवडणुकांचे निकाल अन करोनास्थितीमुळे खऱ्या अर्थाने सर्वांगीण विकासाचे महत्त्व समजले. भारताला ‘हिंदू राष्ट्रा’पेक्षा सर्वांगीण विकासाची जास्त गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक अभय वैद्य ‘हिंदुस्थान टाईम्स’ या इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या पुणे आवृत्तीचे माजी संपादक आणि ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

abhaypvaidya@gmail.com

मूळ इंग्रजी लेखाची मराठी अनुवाद : श्रीनिवास देशपांडे

deshpandeshrinivas7@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -