‘मराठा आरक्षणा’बाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ‘निराशाजनक’ असला, तरी ‘धक्कादायक’ नक्कीच नाही, हे ‘संवैधानिक सत्य’ समजून घेण्याची गरज आहे!

५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने ‘मराठा आरक्षणा’बाबतचा महाराष्ट्र सरकारचा कायदा घटनाबाह्य घोषित करून उच्च न्यायालयाने दिलेले आरक्षण रद्दबादल ठरवले. त्याचबरोबर न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावत मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास दिसत नाही, असे मत नोंदवले. शिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देण्याइतपत विशेष परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे वाटत नाही, असा निर्वाळा दिला आहे. या निकालाचे सूक्ष्म अवलोकन केल्यानंतर एक बाब प्रकर्षाने पुढे येते की, न्यायालयाने मराठा जातीसमूह एकसंध असा मागास वा वंचित समूह नाही, यावर भर देत, तो आरक्षणाचे लाभ घेण्यास पात्र नाही, हे जाहीर केले आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाच्या सामाजिक-कायदेशीर वैधतेसंदर्भात काही प्रश्न उपस्थित होतात. त्यांची उत्तरे नीटपणे शोधून त्यावर चर्चा केली पाहिजे असे वाटते. केवळ राजकारणाच्या परिप्रेक्ष्यातून या निकालाचे विश्लेषण करता येणार नाही. मागील तीन वर्षांपासून या प्रश्नावर खूप खल झालेला आहे. सत्ताधारी, विरोधी पक्ष तसेच विविध मराठा संघटनांनी आरक्षणाबाबत जेवढे राजकारण करता येईल तेवढे केले! आता आरक्षण रद्द झाल्यानंतर पुन्हा मराठा संघटना आंदोलनाची भाषा करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूने शासनकर्ते, विरोधी पक्षाचे नेते-कार्यकर्ते परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत.

वास्तविक पाहता २००४पासून २०२१पर्यंत या प्रश्नावर राज्याच्या विधिमंडळाच्या सभागृहात, त्याबाहेर शेकडो वेळा चर्चा झाली आहे. मराठा संघटनांनीदेखील आंदोलनाचे सर्व प्रकार हाताळून पाहिले आहेत. सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरून झुलवत ठेवण्याच्या सर्व क्लृप्त्या वापरून झाल्या आहेत. आता पुन्हा आरक्षणाची कायदेशीर लढाई संपलेली नाही, असे जाहीर करून राज्य सरकारने आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे. आरक्षणाची मंजुरी ही बाब जर केंद्र सरकारच्या अधिन असेल तर त्या पातळीवर प्रयत्न करण्याऐवजी राज्य सरकारने ‘मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही’, अशी विधाने का केली?

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आरक्षणाबाबत न्यायालयाने दिलेला निर्णय अत्यंत निराशाजनक, तसेच दुर्दैवी आहे, अशी सहानुभूतीपर विधाने करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. हा निर्णय अनपेक्षित वा धक्कादायक मुळीच नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कोण कुठे कमी पडले, यावर बिनकामाचा खल करण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण का नाकारले, त्याची संवैधानिकता का प्रश्नांकित केली, हे पाहिले म्हणजे आपल्या राजकीय नेत्यांचा फोलपणा स्पष्ट होतो.

सर्वच ‘राजकारणग्रस्त’ आहेत

मागील दोन दशकांचा राजकीय इतिहास अभ्यासला तर हे स्पष्ट होते की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राजकारण अधिक व सामाजिक भान कमी असे चित्र आहे. आघाडी, युती तसेच महाविकास आघाडी या तिन्ही राज्य सरकारांनी मराठा समाजाला सतत गृहित धरून नागवण्याचेच काम केले. राज्यातील ९० टक्के मराठा समाज शैक्षणिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. सामाजिकदृष्ट्या प्रगत समजला जाणारा सर्वसामान्य शेतकरी, शेतमजूर, कामगार अत्यंत हलाखीचे जीवन जगतो आहे, याबाबत सरकार कधीच गंभीर नव्हते, आजही नाही. मूठभर मराठा राजकीय अभिजनांनी बहुसंख्याक गरीब मराठ्यांची स्वतंत्र ओळखच तयार होऊ दिलेली नाही. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे गरीब मराठा श्रीमंत मराठ्यांच्या पोटातच वाढतो आहे. त्यांच्यापासून तो विभक्त होऊ शकलेला नाही, हीच खरी समस्या आहे. मागील दीड दशकात हा प्रश्न जेवढा संवेदनशील बनला, त्यापेक्षा अधिक क्लेशदायक झाला, ही वस्तुस्थिती आहे.

मराठा संघटनांची आंदोलने… त्यावरची प्रतिक्रिया म्हणून राज्य सरकारकडून विविध आयोग-समित्यांचे गठन… त्यांच्या कधी नकारात्मक तर कधी सकारात्मक शिफारशी, अशा खेळात प्रकरण न्यायप्रविष्ट बनले. न्या. गायकवाड आयोगाची नियुक्ती व त्यांनी मराठा आरक्षणाची केलेली शिफारस मराठा समाजाला काही काळ दिलासादायक वाटली असली तरी त्यांचा अहवाल सरकारने आपल्या पद्धतीने फिरवला. इतर मागास वर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्याची जबाबदारी या आयोगाकडे होती. मात्र ओबीसी समाजाचा व सत्तेत वाटेकरी असलेल्या त्यांच्या नेत्यांचा या समावेशाला प्रचंड विरोध झाल्यामुळे सरकारने ‘एसइबीसी’ (SEBC) हा नवाच प्रवर्ग शोधून काढला. आणि इथेच मराठा आरक्षणाला घरघर लागली. जो प्रवर्ग संवैधानिक चौकटीत बसत नाही, तो तयार करून मराठा समाजाला केवळ गाजर दाखवण्यात आले, असेच म्हणावे लागेल.

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन आत्मचरित्र लेखन कार्यशाळा

आत्मचरित्र हा वाचकप्रिय वाङ्मय प्रकार आहे. I-Transform आयोजित आमच्या ऑनलाईन आत्मचरित्र लेखन कार्यशाळेत सहभागी व्हा!

आपण सगळे मिळून चर्चा करूया. लेखन सगळ्यांना जमेल असं नाही. पण या वाङ्मय प्रकाराविषयी सजग होऊया. खूप आत्मचरित्रांविषयी ऐका. कदाचित तुमच्या आयुष्यातल्या समस्यांची उत्तरं सापडून जातील. कदाचित तुमच्या लेखनाचा मार्ग सापडेल.

नोंदणीसाठी पुढे दिलेल्या लिंकवरील गुगल फॉर्म भरा -

https://forms.gle/HaYhWs7Wy8Dvwbfo6

अधिक माहितीसाठी संपर्क - ७७७४०३२६८०, ९८८१९०१८२१

..................................................................................................................................................................

महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ऑगस्ट २०१८मध्ये केंद्र सरकारने संविधानात १०२वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातूनच घटक राज्यांना एखाद्या मागास घटक तयार करता येईल. या संदर्भात घटक राज्यांना अधिकार नसतील असे स्पष्ट झाले असतानाही न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल नोव्हेंबर २०१८मध्ये केंद्राकडे पाठवला. वास्तविक पाहता तेव्हाच राज्य सरकारने केंद्राने मराठा आरक्षणाबाबत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे शिफारस करावी, असा आग्रह धरायला हवा होता. परंतु तसे झाले नाही. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल घटनाबाह्य ठरवून नाकारला.

‘मागासलेपण’ आयोगाला सिद्ध करता आले नाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून काही तथ्ये समोर येतात. त्यातून अजून सरकारची लढाई संपलेली नाही, असा दावा करणाऱ्या राज्यकर्त्यांची भूमिका किती फसवी व वेळकाढूपणाची आहे, हे उघड होते. न्यायालयाने आरक्षण नाकारताना ज्याप्रमाणे संवैधानिक तरतुदींचा आधार घेतला आहे, त्याचप्रमाणे न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळताना काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. आयोगाचा अहवाल स्वीकारण्यायोग्य नाही, असे मत नोंदवताना न्यायालयाने मराठा समाजाच्या मागासलेपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मराठा समाज एकसंध नाही. आरक्षण देण्याइतका तो सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, हे अहवालातील मांडणीतून स्पष्ट होत नाही. विशेष म्हणजे राज्य सरकारांना १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर मागासवर्ग आयोग नेमून शिफारशी करण्याची घटनादत्त सत्ता नाही. न्यायालयाने पुढे असे नोंदवले आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याइतपत विशेष परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, असे वाटत नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

थोडक्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाला सामाजिक-वैधानिक संदर्भात मराठ्यांचे मागासलेपण सिद्ध करता आलेले नाही. तात्पर्य, मराठा समाज कसा, कुठे व कोणत्या पातळीवर मागासलेल्या वर्गात मोडतो, याबाबत आयोगाने समाजशास्त्रीय पद्धतीने सूक्ष्म अध्ययन केले नाही, असे दिसते. अहवाल सकारात्मक असावा, असा राज्यकर्त्यांचा रेटा असल्यामुळे कदाचित हे घडले असावे. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल फेटाळल्यामुळे त्यावर आधारीत राज्य सरकारचा आरक्षण बहाल करणारा कायदादेखील खारीज झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात आरक्षणाबाबतच्या ५० टक्के मर्यादेचा उल्लेख केला आहे. इंद्रा साहनी खटल्याचा निकाल देताना ठरवलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, तसेच या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाच्या बाहेर जाऊन किंवा ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण दिले जाऊ शकते, या राज्य सरकारच्या व आयोगाच्या भूमिकेला न्यायालयाने छेद दिला आहे. एससी, एसटी, एनटी हे मागास प्रवर्ग सोडून राज्यातील इतर मागासवर्गीय कोण आहेत आणि त्यांच्या विकासासाठी आरक्षणाचे लाभ देता येतील काय, याबाबत शिफारशी करण्यासाठी आयोगांचे गठन होत असेल तर भविष्यातदेखील राष्ट्रीय मागास आयोगासमोर मराठा समाजाचे सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल.

..................................................................................................................................................................

हेही पहा\वाचा

मराठा आरक्षण ही त्रिकोणी समस्या बनली आहे. हा तिढा कसा सुटणार नाही, असेच शासनकर्त्यांचे आतापर्यंतचे धोरण राहिले आहे! - व्ही. एल. एरंडे

मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणात शिक्षणसम्राट, साखरसम्राट, सहकारसम्राट पाहायला मिळतात. तरीही हा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे? - विनायक काळे

मराठा आरक्षणाचा चकवा - रमेश जाधव

मराठा आरक्षण : मृगजळ आणि आग्यामोहोळ - विनोद शिरसाठ

‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते... - विनोद शिरसाठ

..................................................................................................................................................................

अजून आरक्षणाची लढाई संपलेली नाही, असे आश्वासक विधान करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी संवैधानिक सत्य समजून घेतले पाहिजे. आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची भाषा करणाऱ्यांनीदेखील कायदेशीर लढाईची अपरिहार्यता समजून घेतली पाहिजे. केवळ आंदोलनकर्त्यांना खूश करण्यासाठी तसेच शासनावर आपले प्रभुत्व ठेवण्यासाठी आंदोलनाची तरफदारी करू नये.

‘मागासलेपण’ का अधोरेखित होत नाही?

मागासलेपण अधोरेखित न होणे ही मराठा समाजाची अंगभूत मर्यादा आहे. वास्तविक पाहता आज महाराष्ट्रातील किमान ६० ते ७० टक्के मराठा समुदाय एखाद्या मागासवर्गीय घटकापेक्षाही हलाखीचे जीवन जगत आहे, हे कोणताही सुज्ञ व्यक्ती मान्य करेल. शेतकरी समुदाय पार रसातळाला गेला आहे. लक्षावधी कुटुंबे अल्पभूधारक झालेली आहेत. ४० वर्षांपूर्वीचा सधन शेतकरी आज शेतमजूर, कामगार झाला आहे, काही भूमीहीन झाले आहेत.

मग प्रश्न असा आहे की, मराठा समाजाचे ‘मागासलेपण’ अधोरेखित का होत नाही? मला वाटते, याला मराठा समाजाचे ‘अति-राजकीयीकरण’ आणि गरीब मराठा समाजाला स्वतंत्र ओळख नसणे, हे दोन घटक कारणीभूत आहेत. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी एका खाजगी चित्रवाणीला मुलाखत देताना हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा मतितार्थ असा की, महाराष्ट्रात श्रीमंत मराठा आणि गरीब मराठा असे सामाजिक-राजकीय अंगाने विभाजनच होत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे गरीब व मागासलेला मराठा म्हणून एक स्वतंत्र गट अशी ओळख हा बहुसंख्य घटक निर्माण करू शकलेला नाही. श्रीमंत किंवा अभिजन मराठ्यांच्या पोटातच तो असल्यामुळे आपले स्वत्व किंवा स्वतंत्र अस्तित्व तो हरवून बसला आहे.

दुसरा आणि अत्यंत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मराठा समाजाचे झपाट्याने झालेले ‘अतिराजकीयीकरण’. ४० वर्षांपूर्वी आ. ह. साळुंखे यांनी लिहिलेल्या एका लेखात मराठा समाजाचे वर्णन ‘एक ध्येयहीन गर्दी’ असे केले होते. त्यांनी त्यात एक समाज म्हणून हा अस्तित्वातच नाही, असेही मत मांडले होते. अति राजकीयीकरणामुळे सत्ताधारी जमात ही निर्माण झालेली ओळख पुसली जात नाही, हीच खरी समस्या नाही. त्यामुळे राज्यात बहुसंख्य मराठा समुदाय सत्ताधारी जमात होण्यापासून कोसो दूर आहे, हे सामाजिक-राजकीय वास्तव कुणी धडपणे लक्षात घेत नाही. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की, या घटकाला मागासलेला वर्ग म्हणून अधिमान्यताच मिळत नाही. निवडणुकांच्या काळात हा घटक ‘मराठा राजकीय अभिजन वर्गा’त मिसळून जातो. त्यामुळे गरीब मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व श्रीमंत मराठा करतो. पर्यायाने गरीब मराठा समाजाचा प्रतिनिधी निर्माण होत नाही. अशा स्थितीत मराठा समाजाचे मागासलेपण शोधताना त्यातील ‘राज्यकर्ती जमात’च अधिक ठळकपणे दिसते. तात्पर्य, या पाच टक्के ‘मराठी राजकीय अभिजन वर्गा’ने ९५ टक्के गरीब मराठ्यांचे मागासलेपण धूसर, तसेच प्रश्नांकित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणात हा मुद्दा यामुळेच पुढे आला. मागासलेला एकसंध समुदाय म्हणून स्वतंत्र वर्ग वा घटक तयार न झाल्यामुळे मराठा समाजात वर्गीय जाणीवा निर्माण झाल्या नाहीत, पर्यायाने स्वतंत्र अशी स्तररचना अस्तित्वात येऊ शकलेली नाही.

पर्याय काय आहेत?

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्दबादल केल्यानंतर आता राज्य सरकारसमोर दोन पर्याय शिल्लक आहेत. पहिला, वैधानिक पातळीवर लढण्याचा, तर दुसरा राजकीय पातळीवर आरक्षण रेटण्याचा. राज्यकर्त्यांनी हे नीटपणे लक्षात घेण्याची गरज आहे. तसेच विविध मराठा संघटनांनी व त्यांच्या स्वयंघोषित नेत्यांनीदेखील हे पर्याय समजून घेतले पाहिजेत. केवळ समाजाला भडकावून, त्यांना रस्त्यावर उतरवून किंवा राजकीय नेतृत्वावर आखडपाखड करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. बिनकामाची चर्चा, बैठका घेऊन समाजाला आपल्यासोबत भरकटत घेऊन जाऊ नये.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

मराठा समाजाला झूलवत ठेवण्याची व गृहित धरण्याची संधी एकाही सरकारने आजपर्यंत सोडलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मागील पाच वर्षांत आरक्षणाचे जे नाट्य सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केले होते, त्याच्या तिसऱ्या अंकाची निराशाजनक समाप्ती झालेली आहे. त्यामुळे आता एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करून समाजाला नागवण्याचा कार्यक्रम थांबवला पाहिजे. दोषी कोण आहे, कुणाच्या काय चुका झाल्या, यावर खल करण्यापेक्षा संवैधानिक-कायदेशीर पातळीवर दुसरा लढा कसा उभारला जाऊ शकतो, यावर सकारात्मक मंथन केले पाहिजे. त्यासाठी आपली ‘राजकारणग्रस्त मानसिकता’ सोडली पाहिजे. ‘मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर’ हा नौटंकीपणा आता खूप झाला.

आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका पुनर्विचारार्थ दाखल करणे आणि राष्ट्रीय मागासवर्गाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे मराठा आरक्षणाबाबत शिफारस करणे, हे दोनच वैधानिक पर्याय शिल्लक आहेत. आंदोलन उभे करण्याची भाषा करणाऱ्यांनी जनतेशी दिशाभूल करण्याऐवजी या संवैधानिक मार्गाने जाण्यासाठी आंदोलन उभे केले पाहिजे. आता मराठा समाजाला आरक्षण देणे वा ना देणे सर्वस्वी केंद्र सरकारच्या अखत्यारितला विषय झाला आहे. त्यामुळे कुणाला तरी बदनाम करून स्वत:ची पोळी भाजून घेण्याचा अट्टाहास करण्यात काहीही हशील नाही.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -