पाच घटक राज्यांतील निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ : कुणी काय कमावले, काय गमावले?

देशात करोना महामारीचा उद्रेक झालेला असतानाही निवडणूक आयोगाने, पर्यायाने केंद्र सरकारने तामीळनाडू, प. बंगाल, असाम, केरळ आणि पाँडेचेरी या पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्या, आणि आपला सत्ताकारणातील राजकीय स्वार्थ साध्य करून घेतला. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला दक्षिण भारतात व प्रामुख्याने प. बंगालमध्ये शिरकाव करण्याची घातक घाई झाली होती. ती घातक यासाठी ठरली की, वरील निवडणूक प्रचारपूर्व काळात आणि नंतर करोना रुग्णसंख्येत वाढ झालेला आलेख दहा पट एवढा भरतो. एका बाजूने सामाजिक-शारिरीक अंतर कायम ठेवून करोनाची साखळी तोडणे अपरिहार्य असताना सर्वच राजकीय पक्षांनी लाखोंच्या प्रचारसभा भरवल्या. ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या घोषणेसोबत राज्यकर्त्या वर्गाने ‘माझा देश, माझी जबाबदारी’ अशी घोषणा मात्र दिली नाही. विवाहसोहळा, अंतयात्रा अशा सामाजिक कार्यक्रमांसाठी ५० ते १०० लोकांची उपस्थिती अनिवार्य केली, मात्र राजकीय प्रचारसभांवर कुठलीच मर्यादा नव्हती. आज देशात करोना रुग्णांची संख्या दोन कोटींच्या वर गेली आहे. त्याला ज्याप्रमाणे नियमांचे उल्लंघन करणारी जनता जबाबदार आहे, तेवढेच राज्यकर्ते आणि देशातले राजकीय अभिजनही जबाबदार आहेत.

लक्षावधी लोकांचे प्राण पणाला लावून केंद्र सरकारने निवडणुका का घेतल्या, याबद्दल सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढून राज्यकर्त्यांच्याही गाफील व बेजबाबदार भूमिकेकडे अंगुलीनिर्देश केला.

या पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल जसे फारसे धक्कादायक नाहीत, तसे फारसे अनपेक्षितदेखील नाही. मात्र या निकालातून कोणत्या राजकीय पक्षाने काय कमावले व काय गमावले, याचा ताळेबंद मांडला जाऊ शकतो. हा ताळेबंद मांडत असताना राष्ट्रीय पक्षांची कामगिरी, डाव्यांचे अस्तित्व, प्रादेशिक पक्षांचा वरचष्मा आणि बंगालमध्ये हिंदुत्वाचा झालेला शिरकाव, अशा काही घटकांना डोळ्यासमोर ठेवून या निकालाचे संख्यात्मक व गुणात्मक अशा दोन्ही पातळीवर मूल्यमापन करावे लागेल. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काँग्रेसला केंद्रस्थानी ठेवून संख्यात्मक स्तरावर तर भाजपला केंद्रस्थानी ठेवून गुणात्मक पातळीवर यशापयश अधोरेखित करावे लागेल.

विशेष म्हणजे केवळ पक्षीय राजकारणाच्या परिप्रेक्ष्यातून निष्कर्ष काढता येणार नाहीत, तर त्या त्या घटक राज्यातील स्थानिक राजकारण, भारतीय मतदारांची वर्तनशैली, झालेल्या आघाड्यांतील वैचारिक तफावत, प्रादेशिक नेतृत्वाची समस्या, अशा काही पैलूंना समोर ठेवून पाचही घटक राज्यांतील निवडणूक निकालाचा लेखाजोखा मांडावा लागेल.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत प्रतिष्ठेची केलेली प. बंगालमधील निवडणूक आणि काँग्रेस व डाव्या पक्षांची पराभूत मनोवृत्ती, यांमुळे बंगालमध्ये ममतादीदींचे काहाही नुकसान झाले नाही, त्याचप्रमाणे भाजपचेही झाले, असे म्हणता येणार नाही. कारण तिथे मागील निवडणुकीत कुठेच नसलेला हा पक्ष आज प्रबळ विरोधक झाला आहे, तर दुसऱ्या बाजूने काँग्रेस आणि डाव्या पक्षाचीच मते भाजपकडे वर्ग झाल्यामुळे या राज्यात एकेकाळी प्रबळ असलेल्या डाव्या पक्षाची व काँग्रेसची विसर्जित अवस्था निर्माण झाली आहे.

भाजप आणि हिंदुत्वाचा शिरकाव

या निवडणुकांचा अन्वयार्थ लावताना एक गोष्ट नजरेआड करता येणार नाही, ती म्हणजे भाजपचा शिरकाव. या निवडणुकीत भाजप सत्तेपर्यंत जाऊ शकली नाही, यावर समाधान व्यक्त करणाऱ्या सर्व भाजपेत्तर पक्षांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, पाच वर्षांपूर्वी बंगालमध्ये नगण्य असलेला हा पक्ष ७५ आमदारांसह प्रबळ विरोधी पक्ष बनला आहे. हे डाव्यांना मात्र साध्य करता आलेले नाही. भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे केलेल्या सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांचा नंदीग्राममध्ये पराभव केला, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. भारतीय राजकारणात १९८० पर्यंत नगण्य असलेल्या भाजपने एका दशकात प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून स्थान प्राप्त केले, नंतर एका दशकात सत्ता संपादन केली. आज तर अधिकृत विरोधी पक्ष नसलेली लोकसभा निर्माण करण्यापर्यंत विरोधी पक्षाचे खच्चीकरण केले, हा इतिहास फार जुना नाही.

प. बंगालमध्ये सत्ता स्थापन करण्यापेक्षाही त्यांनी हा प्रांत काँग्रेस व डावे यांच्यापासून ‘मुक्त’ केला, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. पहिल्या टप्प्यात काँग्रेस आणि डाव्यांची त्यांनी वाट लावली. आता दुसऱ्या तृणमूल‘मुक्त’ बंगाल असा त्यांचा कार्यक्रम असू शकतो. त्यामुळे बंगालमध्ये भाजपचा पराभव झाला, यात समाधान मानणाऱ्या पुरोगामी पक्षांनी ‘बिगरभाजपवादा’ची नव्याने आघाडी उभी करण्याची गरज आहे.

दुसरा मुद्दा असा की, ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हा सत्ताधारी पक्षाचा, पर्यायाने मोदी-शहा जोडगोळीचा अजेंडा दिवसेंदिवस यशस्वी होताना दिसतो आहे. यात भाजपच्या कर्तबगारीचा पुरावा नसून काँग्रेसच्या नालायकपणाचा हा कळस म्हणावा लागेल. आज काँग्रेसचे काय करायचे, हा प्रश्न सर्वांनाच सतावतो आहे. आत्मचिंतन करण्यापलीकडे या पक्षाची कार्यपद्धती जाताना दिसत नाही. या राष्ट्रीय पक्षाला पूर्णवेळ आणि सक्षम अध्यक्ष नाही. कोणत्याच घटक राज्यात प्रबळ संघटन नाही. पर्यायी प्रादेशिक नेतृत्वाची उभारणी होत नाही. राजकीय भरती, राजकीय समावेशन या प्रक्रिया जवळजवळ बंद पडल्या आहेत. काँग्रेस मात्र आपल्या गतवैभवावरच आरूढ होऊन ‘आजही आम्ही या पडक्या वाड्याचे रखवालदार आहोत’, या पराभूत मनोवृत्तीतच वावरताना दिसते आहे. भाजपला पर्याय देण्याची कुवत हा पक्ष गमावून बसला आहे. फार तर घटक राज्यांत एखाद्या प्रादेशिक पक्षासोबत युती करणे किंवा सत्तेच्या राजकारणाला पाठिंबा देणे, या पलीकडे हा राष्ट्रीय पक्ष जायला तयार नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

बंगालमध्ये काँग्रेसचा एकही आमदार निवडून येऊ शकलेला नाही. असाममध्येही सत्तांतर होऊ शकले नाही. केरळ, तामीळनाडू या घटक राज्यांतही काँग्रेसला फारसा प्रभाव पाडता आलेला नाही. या पाच राज्यांतून एकंदर ८३५ आमदार निवडून आले आहेत. त्यात जेमतेम १०० काँग्रेसचे आहेत, हे चित्र निश्चितच चिंताजनक आहे.

पं. बंगालमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. मात्र त्याच वेळी भाजपने काँग्रेस व डाव्यांना शह देत आपले हिंदुत्व ७५ आमदारांच्या रूपाने उभे केले आहे. हा केवळ संख्यात्मक पराभव नसून गुणात्मक पातळीवरदेखील डाव्या विचारसरणीची झालेली पिछेहाट भावी राजकारणात वेगळे आयाम निर्माण करणारी ठरू शकते. आपण प. बंगालमध्येदेखील वैचारिक संघर्षात भविष्यात बाजी मारू शकतो, असा त्यांना विश्वास निर्माण होणेदेखील धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेच्या वाटचालीला गतिरोध निर्माण करू शकेल. यावरदेखील ‘बिगरभाजपवादा’चा संघटनात्मक पातळीवर विचार करणाऱ्यांनी विचार केला पाहिजे.

या निवडणुकांचा अन्वयार्थ लावताना आणखी एक पैलू समोर येतो. तो असा की, तामीळनाडू, प. बंगाल या दोन राज्यांत राष्ट्रीय पक्ष प्रभावी ठरले नाहीत. या दोन्ही घटक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांचाच वरचष्मा राहिला. द्रमुक, अण्णा द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस या तीन प्रादेशिक पक्षांचे मिळून ८३५ पैकी ४५० आमदार निवडून आले आहेत. स्थानिक नेतृत्व, स्थानिक प्रश्न, भूमीपुत्रांचे सिद्धान्त या घटकांचा परिणाम म्हणून राष्ट्रीय पक्ष पिछाडीवर गेले.

असाम, पाँडेचेरी, केरळ या राज्यांत प्रादेशिक पक्ष प्रभावी नसल्यामुळे राष्ट्रीय पक्ष सत्तेत आले. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, ज्या घटक राज्यांत प्रादेशिक पक्ष प्रभावी आहेत, तिथे राष्ट्रीय पक्षांना दुय्यम स्थान दिले जाते. आणि या वृत्तीलाच छेद देण्याचा भाजप प्रयत्न करत आहे.

काँग्रेसची अवस्था ‘असून अडचण व नसून खोळंबा’

इथेही काँग्रेसकडे प्रांतिक पातळीवर प्रभावी नेतृत्वाचा अभाव हे प्रमुख कारण आहे. उंटावर बसून शेळ्या हाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेसने घटक राज्यांच्या पातळीवर पक्षसंघटना वाढवली पाहिजे. धड केंद्रीय पातळीवरही सक्षम नेतृत्व उभे राहत नाही, त्याचबरोबर घटक राज्यांतदेखील स्वकर्तृत्वाने सक्षम नेतृत्वाची उभारणी होताना दिसत नाही. सोनिया व राहुल गांधी यांच्याकडेच पाहून राज्यात केवळ सत्तेत वाटा मिळवण्यासाठी प्रासंगिक नेतृत्वाची निर्मिती होते, मात्र सत्तेवरून पायउतार होताच त्यांची अधिमान्यता पार शुन्यावर येते. अशा विचित्र अवस्थेत अडकून पडलेल्या काँग्रेसची अवस्था ‘असून अडचण व नसून खोळंबा’ अशी झाली आहे. सत्ता सोडाच पण प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणूनही या पक्षाला अधिमान्यता नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आणखी एक मुद्दा असा की, ज्या ज्या राज्यांत भाजपला प्रबळ पर्याय निर्माण झालेला आहे, तिथे भाजपला सत्तेपर्यंत जाता आलेले नाही. एवढेच नाही तर समाधानकारक यशदेखील मिळवता आलेले नाही. तामीळनाडू, केरळ या राज्यांत भाजप शून्यावर आहे. असाम, पाँडेचेरीमध्ये काँग्रेसला हे साधता आलेले नाही.

मागील तीन दशकांपासून काँग्रेसला लागलेली ओहोटी हेच भाजपचा संख्यात्मक विस्तार होण्याचे मुख्य कारण आहे. तेव्हा भाजपचा देशात प्रभाव वाढत आहे, असा एकांगी विचार करताना काँग्रेसने भाजप विस्ताराला रान मोकळे करून दिले, हे विसरता येणार नाही. असाममध्ये एखाद्या प्रभावी प्रादेशिक पक्ष असता तर निश्चितच वेगळे चित्र दिसले असते, असे म्हणण्यास वाव आहे.

तात्पर्य, पहिल्या दीड दशकात प्रादेशिक पक्षांनी आपले प्रभुत्व निर्माण करून काँग्रेसला नामोहरम केले आणि आता मागील दीड दशकापासून भाजपने याचा लाभ उठवत ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या घोषणेची परिपूर्ती केली. त्यातच डाव्या पक्षासोबत जुळवून घेण्यात काँग्रेसला सतत अपयश आल्यामुळे एका पडक्या वाड्याचा रखवालदार अशी पक्षाची अवस्था झाली आहे. तेव्हा आता प्रबळ तिसरी आघाडी भविष्यात प्रादेशिक पक्षांनी निर्माण केली, तरच भाजपची घोडदौड रोखता येऊ शकेल. मात्र यासाठी काँग्रेसने आपली पारंपरिक मानसिकता सोडण्याची गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -