समाधिस्त होण्यासाठीच या चौकशा!

सध्या महाराष्ट्रात करोनाच्या कहराइतकंच चौकशांचं पेव फुटलेलं आहे.

गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेल्या अनिल देशमुख यांच्या चौकशीची प्राथमिक फेरी केंद्रीय गुप्तचर खात्यानं आटोपली आहे आणि अनिल देशमुख यांच्यावर पदाचा गैरवापर केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर जिलेटिनच्या कांड्या ठेवल्याप्रकरणी सचिन वाझे यांची चौकशी अजून सुरूच आहे. वाझे प्रकरणाच्या चौकशीची व्याप्ती वाढतच चाललीय. अनिल देशमुखांवर १०० कोटी रुपयांचा मासिक हप्ता मागितल्याचा दावा करणारे मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग अनेक आरोपांच्या गाळात फसले आहेत. त्यांची रितसर चौकशी अजून सुरू व्हायची आहे, पण त्यांच्याभोवती फास चांगलाच आवळला गेला आहे आणि चौकशी टाळण्यासाठी ते न्यायालयीन लढाई खेळत आहेत. बदल्यांसाठी होणाऱ्या गैरव्यवहाराची चौकशी करताना बेकायदेशीर फोन रेकॉर्डिंग केल्याबद्दल आणखी एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना चौकशीसाठी समन्स बजावलं आहे.

याशिवाय खातेनिहाय, विभागनिहाय आर्थिक गैरव्यवहार करून उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती मिळवल्या प्रकरणी अनेक चौकशा नेहमीप्रमाणे सुरू असणार आहेत. अशा चौकशांचं होतं काय, अशी विचारणा अनेकांकडून झाली, म्हणून हा लेखन प्रपंच असला तरी तो त्रोटक आहे, हे नक्की. 

सरकार आणि प्रशासकीय पातळीवरच्या चौकशा ढोबळमानानं चार श्रेणीच्या असतात. पहिल्या श्रेणीत राजकीय नेते, दुसऱ्या श्रेणीत सनदी अधिकारी म्हणजे भारतीय सेवेतील अधिकारी (यात राज्यापुरता विचार केला तर आयएएस, आयपीएस अधिकारी येतात), तिसऱ्या श्रेणीत राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी येतात आणि चौथ्या श्रेणीत जनहित किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित विषय येतात- म्हणजे दंगली, जमाव अनियंत्रित होणे, मोठ्या दुर्घटना इत्यादी. चौकशी कोणत्याही प्रकारची असो, तिसऱ्या-चौथ्या श्रेणीतील अधिकारी-कर्मचारी कायमच भरडले (ताजं उदाहरण भंडारा जिल्हा रुग्णालयाच्या आग प्रकरणी नर्सेसना दोषी धरणं...) जातात. राजकारणी अधूनमधून भरडले जातात आणि अत्यंत अपवादानं भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांविरुद्ध अशा चौकशीनंतर थोडी बहुत(च) कारवाई होते, असा आजवरचा अनुभव आहे.

पहिल्या आणि दुसऱ्या श्रेणीतील म्हणजे राजकारणी आणि भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या चौकशांचं भवितव्य सरकार आणि प्रशासन यांच्यातील हितसंबंधावर पूर्णपणे आधारित असतं आणि हे परस्पर हितसंबंध आर्थिक, मालमत्ताविषयक आणि अन्य कोणत्याही पातळीवरचे असू शकतात. चौथ्या श्रेणीतील चौकशी अहवाल तर मंत्रालयात धूळ खात कसे पडतात, हा एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

पत्रकारिता करत असताना गेल्या सुमारे सव्वा चार दशकांत अनेक राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या चौकशा बघता आल्या. आपल्या देशात एखाद्या गाण्याची अकारण, अचानक क्रेझ निर्माण होते. आजच्या भाषेत सांगायचं तर एखादं गाणं तुफान ‘व्हायरल’ होतं! अशी असंख्य गाणी सांगता येतील. आठ-दहा वर्षांपूर्वी ‘(व्हाय दिज) कोलावरी कोलावरी’ या अगम्य गाण्याची अशीची क्रेझ निर्माण झाली होती. पुढे ती केव्हा आणि कशी ओसरली हे कळलं नाही. तसंच अनेक चौकशांचं होतं. त्यातल्या त्यात राजकारण्यांच्या चौकशांची लाट (म्हणजे त्याची बातमी आणि चर्चा जास्त) होते. सनदी अधिकारी मात्र बालंबाल बचावतात.

अशी काही प्रकरणात आजवर किती राजकीय नेत्यांना शिक्षा भोगावी लागली, म्हणजे राजीनामे द्यावे लागले किंवा पद सोडावं लागलं याची सहज आठवलेली यादी अशी… सिमेंट वाटप प्रकरणात बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले आणि कन्येच्या गुणवाढ प्रकरणात शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पुढे न्यायालयानं दोघांनाही निर्दोष सोडलं, कारण त्यांच्याविरुद्धचे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. अजित पवार, एकनाथ खडसे, भाई सावंत, विजय गावित, नबाब मलिक अशा अनेक मंत्र्यांना विरोधकांच्या आग्रहावरून राजीनामे द्यावे लागले. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात गडबड केल्याबद्दल नबाब मलिक यांना न्यायमूर्ती सावंत आयोगानं दोषी धरलं, तर प्रकाश मेहता यांची मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या वेळी गच्छंती झाली. सेना–भाजप युतीच्या मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली महादेव शिवणकर, शोभाताई फडणवीस, शशिकांत सुतार, बबनराव घोलप यांच्याही विरुद्ध चौकशा झाल्या, पण पुढे काहीच घडलं नाही.

परस्पर राजकीय हितसंबंध कसे महत्त्वाचे ठरतात, याचं उदाहरण म्हणून कृपाशंकर सिंह आणि अजित पवार यांची नावं घेता येतील. काँग्रेसचे नेते माजी मंत्री, कोणे एकेकाळी राज्यसत्तेच्या दरबारातले बडे मनसबदार असलेल्या कृपाशंकर सिंह यांच्या आर्थिक गैरव्यवहार आणि बेहिशेबी मालमत्तेच्या उंचच उंच लाटा चर्चेत आल्या. माध्यमात त्या लाटांची मोठी गाज उमटली. चौकशी झाली, पण पुढे काहीच झालं नाही. उलट काँग्रेसचे कट्टर विरोधक असलेल्या भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या निवासस्थानी कृपाशंकर सिंह यांना मध्यरात्रीही मुक्त प्रवेश मिळत असे. फडणवीसांचे प्रतिस्पर्धी एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध काही आरोप करणाऱ्या कथित ‘एथिकल हॅकर’ भंगाळेला फडणवीसांच्या भेटीसाठी कृपाशंकर सिंह मध्यरात्र उलटल्यावर ‘वर्षा’वर घेऊन गेले होते.

कृपाशंकर सिंह यांच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी नेमलेल्या बरेच पुरावे जमा केले, अशी माझी माहिती आहे. ही चौकशी करणारे अधिकारी अभ्यासू वृत्तीचे असल्यामुळे त्यांनी कृपाशंकर यांचा बराच मोठा गैरव्यवहार पुराव्यासह शोधण्यास यश मिळवलं होतं. तसा अहवालही त्यांनी सादर केला, पण त्या पुरावे आणि त्या अहवालाला फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ‘वर्षा’च्या अंगणात मूठमाती देण्यात आली. सिंचन गैरव्यवहारचे तर गाडीभर पुरावे खडसे-फडणवीस यांनी वाजत-गाजत सादर केले होते. त्या चौकशीतून अजित पवार कसे अलगद निसटले आणि त्याची परतफेड पहाटेच्या शपथविधी समारंभात कशी झाली, हे सर्वांनी पाहिलं आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

राजकीय हितसंबंध कसे महत्त्वाचे असतात, हे विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना दिसलं. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री स्वरूप सिंह नाईक यांना न्यायालयाचा अवमान प्रकरणी तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. देशमुखांनी त्यांची सोय एका शासकीय इस्पितळात करून दिली आणि ती शिक्षा नाईकांनी त्या खोलीतच पूर्ण केली! 

आता जरा सनदी अधिकार्‍यांकडे वळूयात. सनदी अधिकारीच ‘दोषी’ सनदी अधिकाऱ्यांची चौकशी करतात. या चौकशांत आपल्या बिरादारीतील सनदी अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी कशी अहमहनिका सुरू असते, याचे पडसाद मंत्रालयाच्या कॅरिडारमध्ये नेहमीच ऐकू येतात. म्हणूनच परमबीर यांची चौकशी आणि तीही खुली, सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत व्हायला हवी. विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींनी केलेल्या चौकशा मात्र गांभीर्यानं होतात, पण त्यांच्याही अहवालाची समाधी बांधण्यात सरकार आणि प्रशासन पटाईत असतं.

कथा जुनी आहे. एका सनदी अधिकाऱ्याविरुद्ध गैरव्यवहाराचे आरोप खूप गाजले. चौकशी झाली, त्यात चौकशीअंती दोषी सापडलेले ते अधिकारी म्हणजे कोकणातल्या ‘खोता’सारखे मातब्बर आणि मुख्यमंत्र्याच्या मर्जीतले. अंतिम निर्णयासाठी फाईल जेव्हा मुख्यमंत्र्यांकडे गेली, तेव्हा ‘मैत्री’ला जागून त्यांनी ‘नोंद घेतली’ (कशाची?) असा शेरा मारून फाईल बंद कशी बंद केली, याच्या आठवणी अजूनही निवृत्त सनदी अधिकारी रंगवून सांगतात.

बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव गवत घोटाळ्यात दोषी ठरण्याआधी महाराष्ट्रात गवत घोटाळा झाला होता, हे आता अनेकांच्या स्मरणातही नसेल. त्या घोटाळ्यात अडकलेले सनदी अधिकारी गवताच्या त्या भाऱ्यातून कसे अलगद बाहेर पडले, हे भल्याभल्यांनाही समजलंच नाही.

अलिकडेच औरंगाबादला कचरा टाकण्यावरून पडेगाव भागात दंगल झाली. ती दंगल हाताळण्यात पोलीस आयुक्त पूर्ण अ-यशस्वी ठरले. खरं तर, घरात लपूनच बसले. त्यांची चौकशी लागली. (नियमाप्रमाणे दोनच ऑर्डरली मंजूर आहेत, पण परमबीर सिंग यांच्याकडे १० ऑर्डरली होते, असं समाजमाध्यमांवर वाचनात आलं. औरंगाबादच्या तेव्हाच्या या महाशयांकडे २२ ऑर्डरली असल्याची चर्चा ऐकायला मिळाली होती. शिवाय कोणत्याही कार्यक्रमाला जाताना ते पोलीस बॅंड घेऊन जात आणि त्यांच्या कार्यक्रमस्थळी येण्याआधी तो बॅंड वाजवला जात असे, असा अनुभव अनेकांनी सांगितला. अशा एकेक तर्‍हा!) त्या अ-यशस्वी अधिकाऱ्याला राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदावरून निवृत्त होताना शेवटच्या दिवशी क्लिन चीट देण्यात आली.

‘लाल’ या टोपणनावानं ओळखले जाणारे एक सनदी अधिकारी राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचे आयुक्त असताना अनेक प्रकरणात वादग्रस्त ठरले. त्यांच्या गैरव्यवहारांच्या लाटांचे आवाज वॉशिंग्टनपर्यंत गेले. अखेर उच्च्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमून त्यांची चौकशी करण्यात आली. तो अहवाल आणि ते लाल यांचं पुढे काय झालं, हे रहस्य बोलकं आहे.

पुण्याचे एक सनदी अधिकारी बेकायदा मालमत्ता व्यवहारात गाजले आणि चौकशीत दोषी सापडूनही सुळकन निसटले. पुण्याची तर्‍हा कशी न्यारी आहे, ते सांगतो. कोथरूड टीडीआर प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून झालेल्या पहिल्या चौकशीत अनेक दिग्गज अधिकारी दोषी सापडले. त्यातून सुटण्यासाठी दुसरी चौकशी लावली गेली. आता एकाच प्रकरणाचे दोन चौकशी अहवाल, अशी ती सुरस कथा आहे. त्याबाबत काही माहिती मागितली तर सांगतात बाब न्यायप्रविष्ट आहे. कमाल जमीन धारणा (यूएलसी हो!) नावाच्या घोंगडीखाली पुण्यातील अनेक बड्या-बड्या अधिकार्‍यांच्या सुरस कथा दडलेल्या आहेत, पण ते असो.

आदर्श प्रकरणात अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्री पद गमवावं लागलं, पण जयराज पाठक, प्रदीप व्यास या सनदी अधिकाऱ्यांच्या केसालाही धक्का लागला नाही. मुख्यमंत्र्यांसकट अमेरिकेला निघालेल्या सर्व प्रवाशांना तीन तास ताटकळवलेल्या प्रवीण परदेशी यांच्या चौकशीची घोषणा त्यांचे बॉस देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आणि विमान उडण्याच्या आतच विमानाच्या खिडकीतून त्या चौकशीला अरबी समुद्रात तिलांजली दिली! विश्वास पाटील, राधेश्याम मोपलवार अशा एक ना अनेक ‘संत’ सनदी अधिकाऱ्यांना ज्या पद्धतीनं फडणवीस यांनी अभय दिलं; त्यामुळे त्यांच्या चारित्र्यावर उडालेल्या डागाबद्दल त्यांच्या समर्थकांनी तरी का वाईट वाटून  घ्यायचं? फडणवीस यांच्या काळात जितके मंत्री आणि सनदी अधिकाऱ्यांना ‘क्लिन चीट’ मिळाली तो एक ‘विक्रम’च आहे.

क्लिन चीट देण्यात (शंकरराव चव्हाण यांच्यासारखा एखादं-दुसरा अपवाद) वगळता एकही मुख्यमंत्री अपवाद नाही. याबाबत सर्व जण एकाच माळेचे मणी आहेत. अभय देणारा साहेब किती महत्त्वाचा नेता आहे, यावर संरक्षणाची व्याप्ती अवलंबून असते. औषध गैरव्यवहारात नक्की दोषी ठरू शकणार्‍या आसामीला वैधानिक सभागृहाचं सदस्यत्व बहाल करणारे साहेब आपल्या महाराष्ट्रात आहेत!

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

चौथ्या श्रेणीतील चौकशा तर केवळ धूळ फेकण्यासाठी केलेल्या घोषणा असतात, असाच साधारण अनुभव आहे. न्या. श्रीकृष्ण यांच्या अहवालाची आजवर आलेल्या सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी कशी वाट लावली, याबद्दल वेगळं काही बोलण्याची गरजच नाही. अशा चौकशांच्या खूप तपशिलात जायचं म्हटलं तर काही हजारावर पानंही कमी पडतील.

नागपूरला चेंगरा-चेंगरी झाली. त्यात ११४ गोवारी मेले. त्यांच्या नातेवाईकांचे हुंदके ओसरायच्या आत घटनास्थळ रिकामं करण्यात आलं. मात्र या प्रकरणी नेमलेल्या न्यायमूर्ती दाणी आयोगाच्या अहवालाला कधी वाचा फुटली नाही. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या गेंड्याच्या कातडीला ११४ गोवारींच्या बलिदानानंतरही पाझर फुटला नाही. सामान्य लोकांचे जीव नाही, तर राजकारण कसं महत्त्वाचं असतं, याचा हा एक अनुभव आहे. या घटनेला जे सनदी पोलीस अधिकारी जबाबदार आहेत, अशी उघड चर्चा होती, त्यांच्यावर कारवाई करायला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट नकार दिला. कारण ते अधिकारी ज्या धर्माचे होते, त्या धर्मीयात सेना-भाजप सरकारविषयी म्हणे चुकीचा संदेश गेला असता…

तर, चौकशा आणि अहवालाच्या या अशा काही कथा आहेत. अनेक चौकशी अहवालांना तर कधी वाचाच फुटलेली नाहीये. कोणत्याही चौकशी अहवालांचं भवितव्य सनदी अधिकारी आणि राजकारण्यांच्या पूर्णपणे हितसंबंधावर अवलंबून असतं. बहुसंख्य वेळा जनहित, संवेदनशीलता आणि प्रामाणिकपणा पूर्णपणे विसरून त्या चौकशी अहवालाची समाधी तो लिहिण्याआधीच उभारली गेलेली असते... हे सर्वसामान्य माणसाच्या पचनी न पडू शकणारं वास्तव आहे. 

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -