आपण जर अजूनही आपल्या देशात करोनामुळे होणारे मृत्यू नाकारत असू, तर आपल्याला ‘I can’t breathe’ हे शब्द ऐकूच येणार नाहीत...

अमेरिकेतील मिनियापोलीस या राज्यात २५ मे २०२० रोजी जॉर्ज फ्लॉइड या आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकाची बनावट आरोपाखाली गौरवर्णीय पोलिसाने गुडघ्याने गळा दाबून हत्या केली. त्या अगोदर बऱ्याच वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१३-१४मध्ये अमेरिकेत ‘Black Lives Matter’ ही सामाजिक न्याय, समानता व आत्मसन्मानाची चळवळ सुरू झाली होती. पण २०२०मधील या निर्घृण आणि वंशवादी हत्येनंतर जॉर्ज फ्लॉइड ही व्यक्ती न्यायाच्या या आंदोलनातील धगधगती ज्वाला बनली.

वंशवादी ट्रम्प राजवट घालवण्यासाठी समतेवर विश्वास असलेल्या नागरिकांचे सामुदायिक आंदोलन सुरू झाले. हे सगळे सुरू असतानाच जगातील एकमेव महासत्ता आणि सर्वाधिक आधुनिक सोयीसुविधा असणारा हा देश करोनामुळे कोलमडून पडला होता. पाच लाखांपेक्षा अधिक जण मृत्युमुखी पडले होते. फ्लॉइडच्या जाण्याने पेटलेली ज्वाला वणवा बनली आणि तिने अकार्यक्षम ट्रम्प सरकारला विक्रमी मतांनी सत्तेतून घालवले.

वंशभेद आणि करोना हे काळाने उभे केलेले महाराक्षस होते, तर त्यांना अभय आणि राजकीय संरक्षण देणारे ट्रम्पच्या अवतारातील रिपब्लिकन पक्षाचे पित्ते होते. हीच झुंडशाही ६ जानेवारी २०२१ रोजी अमेरिकन संसदेवर म्हणजे कॅपिटल हिलवर आक्रमण करून गेली होती. पण तोपर्यंत जबाबदार अमेरिकन नागरिकांनी मास्कला विरोध करणाऱ्या ट्रम्प सरकारला घरचा रस्ता दाखवला होता. आधी इलेक्टॉरल कॉलेज आणि नंतर काँग्रेसनेसुद्धा त्यावर शिक्कामोर्तब केले. २० जानेवारी २०२१ रोजी नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि उप- राष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांचा शपथविधी होता, त्याच्या आदल्या दिवशीच्या संध्याकाळी त्यांनी वॉशिंग्टनमधील ‘लिंकन स्मारका’जवळ एका श्रद्धांजली सभेचे आयोजन केले होते. त्या वेळी त्यांनी आमचे सरकार सर्वोच्च प्राथमिकतेने करोना संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी काम करेल, अशी शपथ घेतली होती.

त्याप्रमाणे त्यांनी बरीच पावले उचलली. अलीकडेच बायडेन प्रशासनाने जुलै २०२१पर्यंत संपूर्ण अमेरिकेतील प्रौढ नागरिकांचे लसीकरण झालेले असेल, असे जाहीर केले आहे. ‘सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’ने करोना विषाणूवरील लसींचे उत्पादन करण्यासाठी अमेरिकेच्या निर्यातबंदीमुळे जो कच्चा माल येणे थांबले होते, त्याचा पुरवठा परत सुरळीत करावा, अशी विनंती केली होती. ती फेटाळताना बायडेन प्रशासनाने जाहीर केले की, सर्वांत प्रथम अमेरिकन नागरिकांचे हित पाहिले जाईल, त्यानंतरच देशांच्या लस उत्पादनाला प्राधान्य दिले जाईल.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

भारताचे नेमके याउलट आहे. आपण कोट्यवधी लसींचे डोस जगभरात निर्यात होऊ दिले आणि आता राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांना खरेदी कराव्या लागणाऱ्या लसींचे दर वेगवेगळे ठेवून करोनाचे संकट आणखी गंभीर करून ठेवले आहे. त्यातही राज्यांना जास्त किंमत मोजावी लागणार आहे आणि खुल्या बाजारातून खरेदीची परवानगी असल्यामुळे गरजू-गरिबांपेक्षा या लशीवर आर्थिकदृष्ट्या ताकदवान लोक कबजा करतील, असे आजचे भीती निर्माण करणारे चित्र आहे. ‘सिरम’ आणि ‘भारत बायोटेक’ यांनी अलीकडेच जाहीर केलेल्या दरांवरून हे स्पष्ट आहे. करोनामुळे निर्माण झालेल्या संकटामुळे मागच्या वर्षापासून बरीच राज्ये आर्थिक संकटातच सापडली आहेत. त्यांच्यासाठी सर्व नागरिकांना लस खरेदी पुरवणे, हे प्रचंड आर्थिक ताण निर्माण करणारे आहे.  

आता थोडे मागे जाऊन पाहू. मागील सहा-साडेसहा वर्षांत केंद्रातले भाजप सरकार काय करत होते? तर फक्त प्रतिमा व्यवस्थापन आणि हेडलाईन मॅनेजमेंट! जेव्हा युरोपमध्ये, विशेषतः ब्रिटनमध्ये आणि नंतर दक्षिण आफ्रिका, ब्राझीलमध्ये करोनाची दुसरी लाट आली, तेव्हा फेब्रुवारीमध्ये केंद्र सरकारने ‘आम्ही करोनावर विजय मिळवला आहे’, असे घोषित करून पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या प्रचाराची तयारी केली.

त्याच दरम्यान काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी संसदेमध्ये आपल्या भाषणात शेतकरी आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आवाहन करत होते, तर हे सरकार त्याचा अपमान करत होते. लडाखच्या सीमेजवळील हजारो चौरस किमी प्रदेश चीनने बळकावला. त्याविषयी केंद्र सरकारने पारदर्शकता दाखवली नाही. मे २०२०मध्ये जाहीर केलेल्या एक लाख सत्तर हजार कोटींच्या ‘करोना पॅकेज’चे काय झाले, त्यातून मूलभूत सुविधा किती निर्माण झाल्या आणि आरोग्य व्यवस्था किती सुधारली, याबद्दल सरकार आणि प्रसारमाध्यमे चिडीचूप आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

सरकारच्या प्राथमिकतेचे प्रतिबिंब त्याच्या धोरणांवर पडते. कलम ३७०, सीएए, एनआरसी किंवा शेतकरीविरोधी विधेयक या केंद्र सरकारच्या चार प्राथमिकता मागील दीड वर्षांपासून धुमाकूळ घालत आहेत. या चारही बाबतीत केंद्र सरकारने ज्यांच्यावर या धोरणांचा सर्वाधिक प्रभाव पडणार आहे, त्यांच्याशी प्रामाणिक चर्चा करण्याचा एकही प्रयत्न केला नाही. कलम ३७०बद्दल काश्मीरमधील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना विश्वासात न घेता अटकेत डांबले. सीएएविरोधी आंदोलन सुरू झाल्यावर वेगळे मत व्यक्त करणाऱ्यांना सरकारपुरस्कृत ‘ईडी दहशतवाद’ राबवून तुरुंगात टाकले. शेतकऱ्यांनी कधीही मागणी न केलेले कायदे आणण्याच्या आधी आणि नंतर जबाबदारीने-संवेदनशीलतेने त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा दिलदारपणा दाखवला नाही.

नंतर भारतातील अनेक उच्च न्यायालयांनी रद्द केलेल्या किंवा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेल्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या’अंतर्गत चुकीच्या अटकांचे सत्र चालू ठेवले. यातील एक महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे कर्तव्यनिष्ठ डॉ.काफील खान. त्यांची काही महिन्यांपूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. डॉ.खान यांनी २०१७मध्ये उत्तर प्रदेशातल्या गोरखपूरच्या सरकारी दवाखान्यात ऑक्सिजनअभावी ६० बालकांचे निधन झालेल्या बालकांसाठी आवाज उठवला होता. ते तुरुंगात असल्यापासून ‘मला करोनाच्या विरोधात काम करू द्या’, अशी सरकारला विनंती करत होते. बुद्धिवंत, मानवाधिकार कार्यकर्ते, लेखक आणि पत्रकार यांना भीमा-कोरेगावसारख्या केसमधून आणि ‘अर्बन नक्सल’ या प्रोपगंडातून अटकेत टाकले. याबद्दल अलीकडेच ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या अमेरिकन वृत्तपत्राने मोठा खुलासा केला आहे. देशभरात उच्चशिक्षणाच्या व्यापारीकरणाविरोधात आणि उच्चशिक्षण संस्थांमधील सामाजिक भेदभावाविरोधात काम करणारे अनेक विद्यार्थी नेते अटकेत टाकले गेले. नवी दिल्लीमध्ये करोना येण्याच्या एक महिना आधी झालेल्या दंगलीसाठी आगीत तेल ओतणाऱ्या संशयितांना अटक न करता विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्ते, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, पत्रकार यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून हिंसेला उत्तेजना देणाऱ्यांना संरक्षण दिले जात होते.

मध्य प्रदेश, राजस्थान, पाँडिचेरी, महाराष्ट्र आणि संधी मिळेल तिथली विरोधी पक्षांची सरकारे अस्थिर करून कशी पडायची, याची बारभाई कारस्थाने करोनाचे आगमन झाल्यावरसुद्धा चालूच होती. मध्य प्रदेशमधील काँग्रेसचे सरकार पाडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला आणि त्यानंतर म्हणजे २४ मार्च २०२० रोजी लॉकडाऊनचा मुहूर्त शोधण्यात आला. महाराष्ट्रात आपली राजवट आली नाही, म्हणून सर्व प्रकारच्या जनहितार्थ कार्यक्रमांना पहिल्या दिवसापासून विरोध करण्यात येत आहे.

करोनाच्या पहिल्या लाटेमधील लॉकडाऊनचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारांना पुरेसे अधिकार दिले गेले नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण देशभर गोंधळाची स्थिती राहिली. ‘सहकारी संघराज्यवाद’ (Cooperative Federalism) गाडून केंद्रीय पातळीवर ‘एक देश-एक पक्ष-एक धोरण’ (?) अशी राजवट निश्चित करण्यासाठी सर्व यंत्रणा मागील वर्षभरात कार्यरत ठेवली गेली.

असो.

२०२०च्या उत्तरार्धात आणि २०२१च्या सुरुवातीला काय काय घडत होते? 

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

केंद्र सरकारने करोनाचा सामना करण्यासाठी राज्यांबरोबर सुसूत्र आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारलेला संवाद साधण्यात सुरुवातीपासून कधीही स्वारस्य दाखवले नाही. भाजपशासित सर्व राज्ये करोना चाचण्या करण्यात सर्वांत मागे होती, पण ‘आम्ही कसा करोनाचा यशस्वीरीत्या सामना केला’, याचा माध्यमांत डंका पिटण्यामध्ये हीच राज्ये सगळ्यात पुढे होती!

उत्तर प्रदेश सरकारने करोनाच्या यशस्वी व्यवस्थापनाच्या बाजारगप्पा हाणल्या, पण दुसऱ्या लाटेमध्ये ते सर्व उघडे पडले आहे. चाचण्यांची संख्या फुगवून सांगण्याचा बिहारमधला घोटाळा ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने फेब्रुवावरी २०२१मध्येच उघडकीस आणला आहे.

मागील काही दिवसांत गुजरातमधल्या सुरत, राजकोट, जामनगर, भावनगर, अहमदाबाद येथील मृत्यूच्या (हेही आकडे लपवले गेले) प्रचंड संख्येने ‘गुजरात मॉडेल’ परत एकदा नागडे झाले आहे. मध्य प्रदेश सरकार केवळ अन केवळ खोट्या बातम्या पेरत करोनाविरोधाच्या लढाईचे उत्सवीकरण करण्यात मग्न आहे. कर्नाटकमध्ये तर भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार-आमदार अशा अनेकांना करोनाची लागण झाली आहे आणि तिथल्या बाधितांची संख्याही वाढत आहे. आसामचे आरोग्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा तर ‘करोना आहे असे सांगून लोकांना घाबरवू नका, मास्क घालू नका’, असा प्रचार अलीकडच्या निवडणुकीदरम्यान करत होते. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री कुंभमेळ्याला निमंत्रण देणाऱ्या पानभर जाहिराती देशभरच्या माध्यमांत छापून आणत होते आणि ‘गंगामैय्याच्या आशीर्वादाने करोना होणार नाही’, असा खोटा दावा करत होते. मात्र गेल्या काही दिवसांत अनेक आखाड्यांच्या महंतांचा करोनामुळे मृत्यू झाला आहे, कित्येकांना संसर्ग झाला आहे.

भाजपशासित राज्यांपेक्षा बिगर-भाजप राज्यांत तुलनेने करोनाबाधितांची संख्या कमी आहे आणि करोनाचा सामना करण्याचे त्यांचे प्रयत्नही प्रामाणिक दिसत आहेत. केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, पंजाब, राजस्थान ही बिगर-भाजप राज्य सरकारे आपापल्या परीने करोनाला तोंड देत आहेत. त्यांच्याही नियोजन-अंमलबजावणीमध्ये काही त्रुटी नक्कीच आहेत, पण भाजपशासित राज्यांसारखे त्यांनी गंभीर दुर्लक्ष किंवा प्रोपगंडा चालवलेला नाही, हेही तितकेच खरे आहे.

मागील काही वर्षांत लाखो भारतीय या ना त्या कारणाने गरिबीत ढकलले गेले होतेच, करोनाकाळात ते अजूनच दारिद्रयात गाडले गेले आहेत. त्यांना जगण्यासाठी अखेरचा श्वास २०२०च्या उत्तरार्धातील ‘Unlock’ प्रक्रियेमध्ये मिळण्याची आशा होती. पण भारतीय नागरिकांच्या जीवनाची, रोजगाराची, शिक्षणाची, अन्न-सुरक्षेची, मूलभूत गरजांची काळजी घेऊन राष्ट्रीय योजना आखण्यात केंद्र सरकारने फारशी रूची दाखवली नाही.

मे महिन्यात जाहीर केलेले एक लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज तर कधीच हवेत उडून गेले. या सर्व परिस्थितीत राज्ये आपापल्या परीने ‘Lockdown’- ‘Unlock’च्या सीमेवर घुटमळत होती. जमेल तशी संसाधने गोळा करून उभारी घेण्याचा प्रयत्न करत होती. तेवढ्यात आपल्या सगळ्यांना करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने खिंडीत गाठले. याच वेळी पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारसमोर सपशेल लोटांगण घालत बंगालमध्ये आठ टप्प्यांची निवडणूक जाहीर केली. आपल्या न्यायव्यवस्थेने कुंभमेळा होऊ दिला, अजूनही होतच आहे. आपली माध्यमे मोदी सरकारने ‘करोनाला हरवल्याचा’ डंका पिटणारा प्रचार करत होती. आणि तोही भारतात दीड लाखांपेक्षा अधिक जण पहिल्या लाटेत मरण पावल्यावर!

पण प्रत्यक्षात वेगळेच काही घडत होते. असे म्हणतात की, त्सुनामी येण्याच्या आधी अंदमानमधील प्राण्यांना त्याची कल्पना येते आणि ते दूर, उंच ठिकाणी जाऊन बसतात. त्याच प्रतीकात्मक अर्थाने करोनाचे पुनरागमन झाल्यावर हळूहळू कामगार-मजुरांचे परत आपल्या गावाकडे जाण्याचे प्रमाण फेब्रुवारी-मार्च २०२१मध्ये वाढू लागले. पण केंद्र सरकारला या बदलाची दखल घेऊन उपाययोजना वाढवता आल्या नाहीत. पहिल्या साथीच्या वेळी महाराष्ट्रात आणि केरळमध्ये सर्वांत प्रथम करोनाबाधित रुग्ण दिसले. हळूहळू त्याचा संपूर्ण देशभरात प्रसार झाला. दुसऱ्या वेळी असे होणार नाही, असे का मानले\समजले गेले?

या गाफील बेफिकीरीमुळेच या अचानक आलेल्या डबल म्युटेशन प्रजातीच्या करोनाला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणतीही नियोजनबद्ध आखणी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळेच मागच्या आठवडाभरापासून ऑक्सिजनच्या तुटवड्याअभावी अनेकांवर आपला जीव गमावण्याची पाळी येतेय. दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब या राज्यांत कमीत कमी पन्नास नागरिक ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी पडल्याने मृत्युमुखी पडले. त्यात आणखीही भर पडण्याची भीती आहे.

थोडक्यात आता भारतीय नागरिकांची ‘जॉर्ज फ्लॉइड मोमेंट’ आलेली आहे. फ्लॉइड शेवटी म्हणत होता – ‘I can’t breathe’. त्याचा शब्दशः अनुभव सध्या क्षणाक्षणाला भारतातील हजारो डॉक्टर-नर्स, रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक\हितचिंतक घेत आहेत.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आता परतू या, अमेरिकेतील अलीकडील सुनावणीकडे. २१ एप्रिल २०२१ रोजी जॉर्ज फ्लॉइड खटल्यातील मुख्य आरोपी पोलीस अधिकारी डेरिक शोवनला दोषी ठरवण्यात आले. त्यानंतर अमेरिकेत एकच जल्लोष झाला. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि उप-राष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस देशासोबत संवाद साधण्यासाठी दूरचित्रवाणीसमोर आले आणि म्हणाले, “अमेरिकेला वंशवादी हिंसेचा मोठा इतिहास आहे. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांसाठी जॉर्ज फ्लॉइडच्या त्यागाला मोठा अर्थ आहे. आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकांचे आरोग्य व्यवस्थेतील, सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेतील आणि देशाच्या राजकीय व्यवस्थेतील अस्तित्व आपण स्वीकारले पाहिजे. त्यांना जगण्याचा हक्क दिला पाहिजे. फ्लॉइडचा दिवसाढवळ्या झालेला खून हा सामाजिक भेदभाव आपल्या देशात जागृत आहे, याचे अलीकडच्या काळातील सगळ्यात मोठे उदाहरण आहे. ही हिंसा आता खूप झाली. enough is enough is enough of this senseless violence! आपण फ्लॉइडचा मृत्यू विसरू द्यायला नको. त्यातून आपण एक ध्येय घेऊन पुढे जाऊ. आपण हा क्षण मागे ठेवून पुढे जाऊ शकत नाही. आपल्याला फ्लॉइड शेवटच्या ९ मिनिटे २९ सेकंदात काय म्हणत होता, ते परत परत ऐकलं पाहिजे—‘I can`t breathe, I can`t breathe.’ आपल्याला हे शब्द तिथेच मरू द्यायचे नाहीत. ते ऐकत राहिले पाहिजेत. ते ऐकल्यानेच आपल्याला देशात एक नवीन अध्याय सुरू करता येईल. परिवर्तनासाठी ही ‘मोमेंट’ खूप मोठी असू शकते.”

अमेरिकेतील व्यवस्थेत अनेक अमानवीय गोष्टी आहेत. पण मागील काही महिन्यांत जॉर्ज फ्लॉइड आणि करोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या अंतिम श्वासांना विसरू न देण्याची सुज्ञ समज आणि अशा घटना परत होऊ न देण्याची दृढ इच्छाशक्ती त्यांच्या राजकीय नेतृत्वामध्ये आली आहे.

आपण जर अजूनही आपल्या देशात करोनामुळे होणारे मृत्यू नाकारत असू, तर आपल्याला ‘I can’t breathe’ हे शब्द ऐकूच येणार नाहीत. आपण हा ऐतिहासिक क्षण चुकवता कामा नये, कारण हीच आपली ‘जॉर्ज फ्लॉइड मोमेन्ट’ आहे!

...........................................................................................................................................

लेखक राहुल माने पुण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमध्ये काम करतात.

creativityindian@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -