निर्लज्जम् सदा सुखी...

काळजाचा टोका चुकवणार्‍या करोना कहरावर ज्या पद्धतीनं आपल्या देशातील राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील सरकारं व्यक्त होत आहेत, त्यासाठी ‘निर्लज्जम् सदा सुखी’ असंच म्हणायला प्रत्यवाय नाही. एकीकडे राजकीय पक्ष निर्लज्ज आहेत, तर दुसरीकडे (आरोग्य, पोलीस, सफाई, पाणी व वीजपुरवठा आदी सेवांचा अपवाद वगळता) बहुसंख्य  प्रशासकीय यंत्रणेनं गलथानपणाचा कळस गाठलेला आहे आणि सर्वसामान्य माणसावर ‘बेमौत’ मरण्याची वेळ आली आहे…

हा मजकूर लिहीत असताना जगात सलग दुसर्‍या दिवशी एका दिवसात करोनाचे सर्वाधिक रुग्ण भारतात सापडले आहेत, लाखावर बळी गेलेले आहेत. विशेषत: ऑक्टोबर २०२० नंतर आपल्या देशात करोनाच्या संदर्भातलं एकूणच वातावरण अक्षम्य बेपवाईचं होतं. ‘करोना गेला’ अशी समजूत केंद्र आणि राज्य सरकारांचीही झालेली होती. पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये सर्व राजकीय पक्ष सहभागी झाले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार करोनाच्या संदर्भात अक्षम्य बेपर्वाईनं वागलं यात शंकाच नाही, पण विरोधी पक्ष जबाबदार म्हणून वागले का, असाच प्रश्न जर विचारला तर त्याचंही उत्तर ‘नाही’ असंच मिळतं. जर पाच राज्यांच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला असता आणि केंद्र सरकारला करोनाच्या पडणार्‍या विळख्याची जाणीव करून दिली असती, तर विरोधी पक्ष जबाबदार आहे, असं म्हणता येऊ शकलं असतं. तरीही निवडणूक आयोगानं निवडणुका लावल्याच असत्या तर त्या निवडणुकांत सहभागी न होण्याचा निर्णय जर विरोधी पक्षांनी घेतला असता तरीही भाजपचे डोळे उघडले असते, पण तसं घडलं नाही.

भाजपनं जितका हिरिरीनं प्रचार केला, तसाच हिरिरीनं प्रचार पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत अन्य राजकीय पक्षांनी केला, हे विसरता येणार नाही. पश्चिम बंगालच्या शेवटच्या दोन टप्प्यांत यापुढे जाहीर प्रचार करणार नाही, अशी भूमिका काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी घ्यावी, याचं अनेकांना कौतुक वाटलं. (ही घोषणा केली आणि नंतर त्यांना करोनाने ग्रासलं आहे अशी बातमी आली. करोनाच्या प्रादुर्भावातून राहुल गांधी लवकर मुक्त होवोत आणि पुन्हा राजकारण सक्रीय होवो अशा सदिच्छा!)

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

पण स्पष्टपणे सांगायला पाहिजे की, शेवटच्या दोन टप्प्यांऐवजी सुरुवातीलाच प्रचारात सहभागी होणार नाही किंवा काँग्रेस या निवडणुकीवर बहिष्कारच घालणार आहे, अशी भूमिका राहुल गांधींनी घेतली असती, तर ते ‘हिरो’ झाले असते. राहुल गांधी करोनाच्या संदर्भामध्ये इशारे देत होते, ही काँग्रेस कार्यकर्त्यांमधील एक अंधश्रद्धा आहे. जगाच्या अन्य भागांत वाढत असलेला करोनाचा प्रादुर्भाव म्हणजे दुसर्‍या लाटेच्या संदर्भात केवळ ट्विट करणं म्हणजे  केंद्र सरकारला सावध केलं, असं समजून गप्प बसणं, हे काही देशाचं नेतृत्व करण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या नेत्याला शोभणारं नाही.

एक मुद्दा या संदर्भामध्ये उपस्थित होतो, तो असा की, निवडणुकांचा प्रचार करताना सर्वपक्षीय नेत्यांनी किमान बंधनंही पाळली नाहीत. पाचही राज्यातील निवडणुकांचा प्रचार हा करोनाच्या अटींशी संबंधित राहून बांधील राहून होईल, असं केंद्रीय निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलेलं होतं, पण त्या अटींचं पालन होतंय की नाही, यावर लक्ष ठेवलं नाही. नेत्यांनी मास्क न लावता प्रचार केला, सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं नाही, मोठ्या सभा घेतल्या…

हे काही केवळ पश्चिम बंगालमध्ये घडलेलं नाहीये, आपल्या महाराष्ट्रातही घडलं. पंढरपूरमध्ये विधानसभा पोटनिवडणुकीत प्रचार करताना भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी तरी कुठे मास्क बांधले आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं? याबाबतीत हे सगळे एका माळेचे मणी आहेत. आपले नेतेच जर असे बेपर्वाईनं वागत असतील तर कार्यकर्त्यांतला नियम, कायदे न पाळण्याचा उन्माद स्वाभाविक असतो. जसं पश्चिम बंगाल आसाम, केरळमध्ये घडलं; तसंच पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघात घडलं म्हणून या संदर्भात एकमेकांवर आरोपांची राळ उडवण्याचे झालेले राजकीय प्रकार गलिच्छपणापेक्षाही वाईट आहेत. 

आणखी एक मुद्दा. या निवडणुका खरंच आवश्यक होत्या का? या पाचही राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू करून किंवा सर्वपक्षीय सहमती करून अभूतपूर्व अशी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, म्हणून केवळ हा एक अपवाद म्हणून या पाच राज्यांतील सरकारांना किमान सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा विचार होऊ शकला असता. सर्वोच्च कायदेमंडळ असलेल्या संसदेच ऑनलाइन अधिवेशन घेऊन त्या सहमतीवर शिक्कामोर्तबही करून घेता आलं असतं. या दोन्ही मुद्द्यांबाबत एकमत होणं कठीण होतं, परंतु असे प्रयत्न जर झाले असते तर सरकार जनतेच्या जीवन-मरणाच्या संदर्भात अत्यंत संवेदनशील आहे, असा संदेश नक्कीच गेला असता.  

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

लोक निष्काळजीपणे वागले, काही(च) डॉक्टर्सनी उखळ पांढरं करून घेतलं, हे खरं असलं तरी सध्या करोनाचं जे थैमान आपल्या देशात सुरू आहे, त्याची जास्त जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारं, तसंच या सरकारांच्या अधिपत्त्याखालील प्रशासनाची आहे. जी आकडेवारी हाती येते आहे, त्यावरून नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दहा महिन्यांत आपल्या देशातून मोठ्या प्रमाणामध्ये ऑक्सिजनची निर्यात झाली. ही निर्यात करत असताना देशाची गरज काय आहे, हे समजून-उमजून घेणारी माणसं प्रशासन आणि सरकारात नाहीत का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

अशी महामारी जेव्हा फैलावते, तेव्हा प्रतिबंधक लस हा प्रभावी उपाय असतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. मग केंद्र सरकारनं मोठ्या प्रमाणामध्ये लस निर्यात का केली? गरजू देशांना लस निर्यात करून आपण कर्णाचे अवतार आहोत, असे ढोल बडवून का घेतले? प्रशासनानं या संदर्भात केंद्र सरकारला सावध का केलं नाही? लस व ऑक्सिजन निर्यातीच्या संदर्भातली जबाबदारी केंद्र सरकारसोबतच आणि प्रशासन मुळीच टाळू शकत नाही.

ऑक्टोबरनंतर केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारीतली करोनाची इस्पितळं बंद केली गेली. केंद्र सरकार मूर्ख आहे म्हणून ती चूक झाली असं गृहीत धरूयात, पण म्हणून शहाण्या राज्य सरकारांनीही ती चूक करायला हवी होती का? फार लांब जायला नको, आपल्या महाराष्ट्रातलचं उदाहरण घेऊया. पहिली लाट असताना मुंबईपासून ते राज्याच्या ग्रामीण भागापर्यंत करोनाच्या उपचारासाठी उभारली गेलेली यंत्रणा बंद करण्यामध्ये काय हशील होतं, या प्रश्नाचं उत्तर राज्य सरकारनं द्यायला हवं. जगाच्या इतर भागांत करोनाची दुसरी लाट काय थैमान घालते आहे, याबाबत आपल्या राज्य तसंच देशाचे विरोधी पक्षातले नेते, राज्यकर्ते आणि प्रशासन निर्लज्जपणाच्या नंदनवनात बागडत होतं, असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही.

केंद्र सरकारनं रेमडिसिवीर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजनच्या वाटपामध्ये काही राज्यांच्या; विशेषत: महाराष्ट्राच्या संदर्भामध्ये भेदभाव केला आहे, हे नक्की. पण खोलात जाऊन चौकशी केली, तेव्हा यापैकी किती राज्यांचा लसीकरणाचा आराखडा तयार होता, पुढच्या सहा महिन्यांची मागणी टप्प्याटप्याने कशी वाढत जाणार आहे आणि त्या प्रमाणात लसीचा पुरवठा आपल्याला कसा व्हायला हवा होता, याचं काही नियोजन या राज्य सरकारांनी केलेलं होतं असं दिसत नाही.

राज्यांनी ज्या प्रमाणात करोना प्रतिबंधक लस आणि औषधाची मागणी केली, त्याप्रमाणे कमी-अधिक प्रमाणात पुरवठा राज्यांना झाला. नियोजनाअभावी शेवटी चित्र काय निर्माण झालं तर, अनेक राज्यांमधलं लसीकरणच पूर्णपणे बंद पडलं. हे भेसूर चित्र केंद्र व राज्यसत्ता आणि प्रशासनामध्ये किती किरट्या वृत्तीचे, तसंच खुज्या उंचीचे लोक बसलेले आहेत, याचं दर्शन घडवणारं आहे.

करोनाची पहिली लाट ओसरायला लागल्यानंतर तरी आपण करोनाच्या संदर्भामध्ये सावध झालो होतो का? आपण आपल्या राज्याच्या अख्यत्यारित असलेली जेवढी रुग्णालय आहेत, त्यांचं अद्यावतीकरण केलं का? करोनाच्या काळामध्ये ऑक्सिजनची गरज मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्माण होते. म्हणून ऑक्सिजनचे प्लॅन्ट उभारण्यासाठी ज्या काही परवानग्या दिल्या, त्या प्रकारे ते उभारले जात आहेत का, यावर आपण लक्ष ठेवलं? 

भंडारा जिल्हा रुग्णालयात लागलेल्या आगीत काही जीव होरपळल्याच्या नंतर तरी नाशिकची दुर्घटना टाळण्यासाठी काही जाणीवपूर्वक प्रयत्न प्रशासनानं केले असं दिसलं नाही. भंडारा पाठोपाठ मुंबई, नासिक आणि हा मजकूर लिहीत असताना विरारच्या रुग्णालयाला आग लागली आहे. जगण्यासाठी आसुसलेले जीव तडफडात मरत आहेत...

भंडारा आणि नाशिकच्या दुर्घटना तर आपल्या देशावर लागलेलं लांच्छन आहे, कारण ते बेपर्वाईचे बळी आहेत. त्यासाठी प्रशासन जितकं जबाबदार आहे, तितकं कणखर नसलेलं सरकारही जबाबदार आहे. भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीतून आपण बोध काय घेतला, तर बळी द्यायचा असतो तो त्या घटनेशी सुतराम संबंध नसलेल्या नर्सेसचा... आता नाशिकच्या आग प्रकरणातही प्रशासनातले वरिष्ठ अधिकारी एखाद्या तांत्रिक कर्मचाऱ्याचा बळी देतील आणि सारं काही शांत होईल...  

मुळामध्ये पुढच्या प्रलयकारी लाटेच्या संदर्भामध्ये आपण पुरेसे गंभीर नव्हतो, हे मान्य करून तातडीनं कामाला लागण्याची निकड, समंजसपणा, दूरदृष्टी या सगळ्याचा अभाव असल्यामुळे नासिकसारखी दुर्घटना घडली. बळी पडलेले जीव राज्यकर्त्यांशी वा प्रशासनातील कुणा वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संबंधित नाहीत, म्हणून अशा अक्षम्य बेपर्वाईला वचक बसत नाही.  

पंधरा दिवसांपूर्वी जो ऑक्सिजनाचा प्लांट सुरू झाला, त्याची गुणवत्ता तपासली गेली का, याचा शोध घेतला जाणारच नाही. ऑक्सिजन लिक झाला म्हणजे तो पुन्हा तांत्रिक दोष ठरवला जाईल. असे तांत्रिक दोष आपल्या व्यवस्थेमध्ये वारंवार का निर्माण होतात, याचा शोधच कधी आजवर घेतलेला नाही. भंडारा, मुंबई आणि नासिकच्या दुर्घटना तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी घडलेल्या असल्या तरी त्यात अक्षम्य बेफिकरी हा समान दुवा आहे आणि याच समान दुव्यासाठी जितकं प्रशासन जबाबदार आहे, तितकेच नाकर्ते राज्यकर्तेदेखील जबाबदार आहे.

ऑक्टोबरनंतर आपल्या राज्यामध्ये काय घडत होतं? विरोधी पक्ष म्हणजे भाजप आणि महाविकास आघाडीतील पक्ष यांच्यात घमासान राजकीय युद्ध सुरू होतं. त्या वेळी कधी आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना बोलावून सांगितलं का की, ‘करोनाची परिस्थिती नुसतीच गंभीर होत चाललेली नाही तर तिसरी लाट आता आपल्या देशाचा दरवाजा ठोठावते आहे. म्हणून आता राजकारण बाजूला ठेवा’, हा इशारा देण्याचं भान आपल्या राज्यकर्त्यामध्ये तरी होतं का? 

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

विरोधी पक्ष आणि राज्यकर्ते आधी धनंजय मुंडे आणि नंतर संजय राठोड यांच्या विवाहबाह्य संबंधांच्या चर्चेत गुंतले होते. मग सचिन वाझे प्रकरण घडलं. पुढे सीबीआय चौकशी, मग एनआयएनकडून तपास… असं हे राजकीय घमासान तेव्हापासून सुरू आहे. आपण राजकारण करत नाही, असं म्हणत सर्वच राजकीय पक्ष एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात आणि एकमेकांचे पाय ओढण्यात इतके मग्न होते की, करोनाचा विळखा घट्ट होतोय याची जाणीव यापैकी कुणालाच नव्हती. माणुसकीला काळिमा फासणारी नाशिकच्या महापालिका रुग्णालयातली घटना घडल्यावर विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांचं वर्तन ‘आधीच मर्कट आणि त्यात मद्य प्यायला’ याच्यापेक्षा काही वेगळं नव्हतं. हे राजकारणाचं इतकं गलिच्छ स्वरूप होतं की, याला ‘मृताच्या टाळूवरंच लोणी खाण्याचा प्रकार’ असं म्हणण्याशिवाय दुसरा काहीही पर्याय नाही.

हे असंच जर सुरू राहिलं तर आपल्या देशातला करोना कधीही संपणार नाही. ‘देशातला’ असा उल्लेख करण्याचं कारण, जी परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे, तीच कमी–अधिक प्रमाणात देशाच्या सर्व भागात आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली... सगळीकडून येणाऱ्या या संदर्भातल्या वार्ता काळीज कुरतडवणाऱ्या आहेत. हे जर असंच सुरू राहिलं तर आता ऑक्सिजनअभावी जीव सोडणारा या देशातला सर्वसामान्य माणूस करोनानं रस्त्यावर तडफडून मरताना दिसेल आणि त्याच्या पार्थिवावर अत्यंसंस्कार करायला स्मशान घाटावर जागा नसेल असं विदारक चित्र असेल...

आणि इकडे राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष एकमेकांची असली-नसली उणीदुणी काढण्यामध्ये मग्न असतील, कारण ‘निर्लज्जम् सदा सुखी’ हा आपल्या देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या वर्तनाचं व्यवच्छेदक लक्षण बनलेलं आहे...

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -