या देशात आजही कोट्यवधी लोक आदिमानवाच्या काळात जगताहेत, त्यांना दोन वेळच्या भाकरीसाठी संघर्ष करावा लागत आहे...

“नागरिकांचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे, हे राज्याचे कर्तव्य आहे,” हे भारतीय ‘संविधाना’तले एक महत्त्वाचे कलम आहे. ज्या संविधानावर सरकार चालते, त्या सरकारला या कलमाची आठवण करून देण्याची गरज प्रकर्षाने निर्माण झाली आहे.

सरकारी आकडेवारी प्रमाणे आपल्या देशात तब्बल १९ कोटी लोक कुपोषित आहेत. जागतिक भूक निर्देशांकात १०७ देशांत भारताचा ९४वा क्रमांक आहे. श्रीलंका आणि बांगलादेशमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण भारतापेक्षा कमी आहे. इतकी वाईट अवस्था आपल्या देशाची आहे. आणि ही करोनापूर्वीची अवस्था आहे. त्यानंतरची अवस्था यापेक्षाही भयानक आहे. मध्यमवर्गालाही रेशनच्या रांगेत उभे राहण्याची वेळ करोनाने आणली आहे. कारण मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत.

जगातल्या - दुष्काळ, महापूर, महामारी यांसारख्या - मोठ्या आपत्तीचा इतिहास सांगतो की, जेवढे लोक आपत्तींमुळे मरतात, त्यापेक्षा अधिक भूकेमुळे. त्याचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे १९४२चा बंगालचा दुष्काळ. त्यात ४० लाख लोक भूकेने मेले होते. हा मानवनिर्मित दुष्काळ. म्हणूनच अशा प्रचंड मोठ्या संकटांना तोंड देण्यासाठी आपल्या देशात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने मोठ्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी व रेशन व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा – १९५५’ आणला. ज्याद्वारे व्यापाऱ्यांना, कंपन्यांना प्रचंड प्रमाणात धान्य साठवण्यावर मर्यादा आणली गेली. १९६५मध्ये भारतीय अन्नधान्य महामंडळा (FCI)ची स्थापना करण्यात आली. ते शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करून अगदी स्वस्तात रेशन दुकानापर्यंत पोहचवण्याचे काम करते.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

सध्या आपला देश करोनाच्या संकटाला सामोरा जातो आहे. अशा वेळी ८० कोटी जनतेसाठी असलेली रेशन व्यवस्था कोणत्या अवस्थेत आहे, याचे विश्लेषण करणे आणि त्यासाठी उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात टाळेबंदी घोषित केल्यानंतर रेशनसंबंधित ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) जाहीर केली. त्यात प्रति व्यक्ती ५ किलो तांदूळ व १ किलो डाळ घोषित केली गेली. हे धान्य प्रत्यक्षात किती लोकांपर्यंत पोहचले, हे पाहण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रात हे धान्य फक्त ३३.३२ टक्के जनतेपर्यंतच पोहचले. इतर अनेक राज्यांची तर यापेक्षाही कमी टक्केवारी आहे. डाळीचे ५६ टक्केच वितरण केले गेले. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, अशा ८ कोटी स्थलांतरित कामगारांसाठी दोन महिने १० किलो रेशन देण्याची योजना जाहीर केली गेली होती. त्यापैकी फक्त २८.१२ टक्के स्थलांतरित कामगारांपर्यंत रेशन पोहचले. ही सरकारचीच आकडेवारी आहे. एरवीही अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत जे लाभार्थी येतात, त्यापैकी फक्त ५५ ते ६० टक्क्यांपर्यंतच धान्य पोहचतते.

या सर्व ढिसाळपणाचे खापर सर्वसामान्यपणे भ्रष्टाचारावर फोडले जाते. पण भ्रष्टाचार हा या व्यवस्थेचा मुख्य मुद्दा नाही. सरकारला रेशन व्यवस्था बंद करायची आहे, हा मुख्य मुद्दा आहे. भारताने खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरणाचे (खाउजा) धोरण स्वीकारल्यानंतर कल्याणकारी धोरणे कमी करण्यास सुरुवात केली. त्याचा परिणाम रेशन व्यवस्थेवरही झाला. सार्वत्रिक असलेली रेशन व्यवस्था १९९७मध्ये लक्ष्याधारीत केली गेली. म्हणजे फक्त गरिबांसाठी ठेवली गेली. यामुळे रेशन मिळवण्यासाठी गरीब कोण हे ठरवण्याची गरज निर्माण झाली. त्यातूनच पिवळे, केशरी व पांढरे रेशनकार्ड अशी व्यवस्था आली. जोपर्यंत रेशन सार्वत्रिक होते, तोपर्यंत कोणीही रेशन दुकानात जाऊन रेशन घेऊ शकत असे. रेशन न देण्यासाठी त्या वेळी रेशन दुकानदार किंवा अधिकारी कोणतेही कारण देत नसे. कारण रेशन मिळवण्यासाठी कोणताही नियम नव्हता. नियम आल्यावर मात्र अनेक कारणे सांगून धान्य नाकारण्यात येऊ लागले. त्यामुळे भ्रष्टाचार करण्यास प्रचंड वाव मिळाला. १९९० पूर्वी सरकारचा उद्देश सर्व जनतेला रेशन व्यवस्थेत सामावून घेणे हा होता, आता तो उलट झाला आहे. रेशन व्यवस्थेतून सामान्य कष्टकरी जनता बाहेर पडली पाहिजे, हाच आता सरकारचा उद्देश आहे.

२००१मध्ये राजस्थानमध्ये मोठा दुष्काळ पडला होता. रेशन व्यवस्था कमजोर केल्याने राजस्थानमधील दुष्काळग्रस्त भागात लोकांवर अन्नासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली. या घटनेनंतर देशात रेशन व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मोठी चळवळ सुरू झाली, आंदोलने झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने जनतेच्या बाजूने अनेक निकाल दिले. या कारणामुळे २०१३मध्ये सरकारला ‘अन्नसुरक्षा कायदा’ करावा लागला. देशातील ६७ टक्के म्हणजे २०११च्या जनगणनेनुसार ८१ कोटी जनता या कायद्याअंतर्गत आली. तिला २ रुपये किलोने गहू व ३ रुपये किलोने तांदूळ दिले जातात. यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला कायदेशीर आधार मिळाला.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

मात्र या अन्न सुरक्षा कायद्यात काही महत्त्वाच्या कमतरता आहेत. त्यात महत्त्वाची कमतरता म्हणजे रेशन व्यवस्था सार्वत्रिक केली गेली नाही. फक्त गहू व तांदूळ देण्याचे बंधन या कायद्यात आहे. ते खूप तुटपुंजे आहे. १९९० पूर्वी रेशनवर अनेक वस्तू दिल्या जात होत्या, त्या देण्याची कोणतीही ग्वाही या कायद्यात नाही. तसेच प्रति व्यक्ती ५ किलो धान्य हे प्रमाण अतिशय कमी आहे. २४०० कॅलरीज मिळण्यासाठी कमीत कमी प्रति व्यक्ती १४ किलो धान्य दिले गेले पाहिजे. त्यात कडधान्य व इतर वस्तूही असल्या पाहिजेत. या कमतरता असल्या तरी एकुणात हा कायदा चांगला आहे.

रेशन व्यवस्था कशी पूर्णपणे मोडून काढता येईल, यासाठी केंद्र अनेक प्रकारे प्रयत्न करत आहे. त्यातला पहिला प्रयत्न म्हणजे रेशनऐवजी थेट बँक खात्यात (DBT - Direct Benefit Transfer) पैसे जमा करणे. हे गॅस सिलेंडरच्या बाबतीत केले गेले आहे. त्यातून सुरुवातीला खात्यात पैसे जमा करून अनुदान कमी करत नेले. जनतेला पूर्णपणे बाजाराच्या हवाली सोडून दिले गेले. तेच रेशन व्यवस्थेत करण्याचा डाव आहे. मुंबईतील काही भागात, चंदीगड, झारखंड या ठिकाणी DBT राबवण्याचा प्रयत्न केला गेला. सामान्य जनतेने त्या विरोधात आंदोलन करून सरकारला निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले. तरीही सरकार वेगवेगळ्या मार्गाने DBT आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.

दुसरा प्रयत्न म्हणजे दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी ज्या विरोधात आंदोलन करत आहेत, ते तीन कायदे. या कायद्यांमुळे रेशन व्यवस्थाही इतिहासजमा होणार आहे. 

भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करून रेशन दुकानापर्यंत पोहचवण्याचं काम करते. त्यासाठी सरकार FCIला अनुदान देतं. गेल्या तीन वर्षांपासून सरकार अनुदान न देता या महामंडळाने बँकांकडून कर्ज घ्यावे, यासाठी दबाव टाकत आहे. आणि बँका सरकारला ज्या दराने कर्ज देतात, त्यापेक्षा अधिक दर FCIला लावतात. उघड आहे, कर्जाचा बोजा वाढल्यानंतर हे महामंडळ चालवणे खूप खर्चिक आहे, हे कारण देऊन रेशन व्यवस्थाच बंद करून टाकायला केंद्र सरकार मागेपुढे पाहणार नाही.

‘लोकायत संघटने’मार्फत आम्ही रेशन प्रश्नावर काम करतो. त्यातून आमच्या हे लक्षात आले आहे की, सामान्य लोकांना अनेक कारणे सांगून रेशन नाकारले जाते. गेल्या एका वर्षात सरकारी आकडेवारीप्रमाणे फक्त आधार कार्ड लिंक नाहीयेत म्हणून तीन कोटी रेशनकार्डे रद्द केली गेली. रेशनवर धान्य न मिळाल्याने एक मुलगी अन्नावाचून मेली, तिची आई न्यायालयाकडे न्याय मागत आहे. अशा कोट्यवधी लोकांच्या कहाण्या आहेत. 

अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत जे लाभार्थी येतात, त्याचा आधार २०११ची लोकसंख्या आहे. त्याला आता १० वर्षे होत आलेली आहेत. त्या वेळी लोकसंख्या होती १२१ कोटी, आता ती १३५ कोटींपर्यंत गेली आहे, असा अंदाज आहे. ‘नीती आयोग’ सांगतो की, सध्याच्या लोकसंख्येनुसार आणखी ९ कोटी लोकांना रेशन व्यवस्थेत सामावून घ्यायला पाहिजे. स्वतः प्रधानमंत्री अनेकदा १३० कोटी लोकसंख्येचा उल्लेख करतात. मात्र त्यांच्याच हाताखाली काम करणाऱ्या रेशन व्यवस्थेसाठी अजूनही भारताची लोकसंख्या १२१ कोटीच आहे. म्हणजे तब्बल ९ कोटी लोकांना रेशनचा हक्क मिळत नाहीये.

जून २०२०च्या शेवटी FCI (भारतीय खाद्य महामंडळ)कडे १०.०४ कोटी टन धान्याचा साठा होता, जो एरवीच्या ४.१ कोटी टन धान्य साठ्यापेक्षा खूपच जास्त होता. या काळात सरकारने जर १०० कोटी लोकांना प्रत्येकी १० किलो धान्य ६ महिन्यांसाठी दिले असते, तरी केवळ ६ कोटी टन धान्य लागले असते. FCIकडे एरवी जेवढा साठा असतो, त्यापेक्षा जास्त साठा त्यानंतरदेखील राहिला असता. तरीही सरकारने करोनाकाळात लोकांना आत्यंतिक गरज असतानाही धान्य दिले नाही. धान्यसाठा असतानाही जर लोकांना दिले जात नसेल आणि दुसरीकडे कोट्यवधी लोक कुपोषित राहत असतील, तर याला असंवेदनशीलपणाचा कळस म्हणावा लागेल.

सरकार रेशन व्यवस्थेबाबतीत अतिशय निष्काळजी आहे. लोकांना अन्न देणे हे सरकारच्या प्राथमिकतेवर नाही. याचा पुरावा सरकार अन्न पुरवठा विभागावर, अनुदानावर कशा प्रकारे कपात करत चाललेले आहे, यावरून दिसून मिळतो. २०१९मध्ये १,०८५२३ कोटी रुपये अनुदान होते, जे खूप कमी होते. २०२०मध्ये तर सरकारने फक्त ५७,०४८ कोटी रुपये अनुदान दिलेले आहे. म्हणजे आधीच्या वर्षीपेक्षा जवळपास अर्धीच रक्कम दिली.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

सरकारकडे सर्व जनतेला देण्यासाठी धान्य आहे, ते घरोघरी पोहोचवण्यासाठी मोठी आणि सक्षम यंत्रणाही आहे. मग अडलेय कुठे? सरकारकडे या कामासाठी प्रचंड पैसाही आहे. याचे उदाहरणे म्हणजे करोनाकाळात अब्जाधीशांनी प्रचंड संपत्ती कमावली. त्यांनी एका वर्षात कमावलेली संपत्ती गरिबांना दिली तर १४ कोटी गरिबांना प्रत्येकी ९४,००० रुपये मिळतील. ही संपत्ती जनतेचीच आहे. कारण सरकारने धनदांडग्यांना मोठ्या प्रमाणात करमाफी व कर्जमाफी दिलेली आहे. या श्रीमंतावर फक्त २ टक्के कर लावला तरी जवळपास १० लाख कोटी रुपये जमा होतील. यात सार्वत्रिक, दर्जेदार, अनेक वस्तू देता येतील, अशी रेशन व्यवस्था सहज बनवता येईल. सर्व जनतेला डाळ पुरवण्यासाठी फक्त १०,००० कोटी रुपयांची गरज आहे, जे सरकारला सहज शक्य आहे. सोबतच या पैशात आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था याही दर्जेदार व मोफत करता येतील.

सरकारकडे सर्व संसाधने असताना हे होत का नाहीये? याचे उत्तर ‘आपल्याला कसा भारत हवा आहे?’ या प्रश्नात आहे. आपल्याला धर्मावरून, जातींवरून भांडणारा भारत हवा आहे? प्रचंड प्रमाणात जातीय, वंशीय, धार्मिक द्वेष पसरवणारी प्रसारमाध्यमे हवी आहेत? ‘मॉब लिंचिंग’ करून ताठ मानेने फिरणारी जनता हवी आहे? 

या देशात आजही कोट्यवधी लोक आदिमानवाच्या काळात जगताहेत, त्यांना दोन वेळच्या भाकरीसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. दोन हजार वर्षांपूर्वी माणसाची जी भूकेची चिंता होती, ती आज एकविसाव्या शतकातही कोट्यवधी जनतेला सतावते आहे. तर दुसऱ्या बाजूला प्रचंड संपत्ती असलेला एक चंगळवादी वर्ग आहे. या मानवनिर्मित दरीविरोधात आवाज उठवण्याची गरज आहे. या संघर्षांतच रेशन व्यवस्था सार्वत्रिक व दर्जेदार होण्याचे उत्तर आहे. 

..................................................................................................................................................................

लेखक कुंडलिक विमल वाघंबर लोकायत संघटना (पुणे)चे कार्यकर्ता आहेत.

kundalik.dhok@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -