बंगाली राजकारण ‘कास्ट आयडेंटीटी’च्या नव्या वळणावर

पश्चिम बंगालचे राजकारण सद्यस्थितीत नव्या वळणावर आले आहे. तिथे १९७७पर्यंत काँग्रेसच्या नेतृत्वात सरकारे बनली. १९७७मध्ये पाकिस्तानपासून पूर्व पाकिस्तान म्हणजे आजचा बांग्लादेश वेगळा झाल्यावर पश्चिम बंगालच्या पूर्वभागात मोठ्या प्रमाणावर निर्वासित आले. त्यामध्ये खासकरून शुद्र समुदायाचे लोक होते. त्यांना बंगालमध्ये मथुवा, नामशूद्र या नावाने ओळखले जाते. हा वर्ग मोठा आहे. साधारण ४०-४५ मतदारसंघात तो निवडणूक निकालावर परिणाम करू शकतो. तर एकूण बंगाली लोकांमध्ये मतुआ समाजाच्या लोकसंख्येचे प्रमाण १८-२० टक्क्यांच्या जवळपास आहे. १९७७नंतर डाव्यांना या लोकांचे समर्थन मिळत गेले आणि डाव्यांची सत्ता ज्योती बसू यांच्या नेतृत्वाखाली शतका अखेरपर्यंत स्थिर झाली. पुढे बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी १० वर्षे डाव्यांच्या सत्तेचे नेतृत्व केले.

याच काळात बंगाली राजकारणाने आणखी कूस बदलायला सुरुवात केली. बंगाली भद्रलोकांचे राजकारण ‘पार्टी पॉलिटिक्स’कडून ‘आयडेंटीटी पॉलिटिक्स’कडे स्थलांतरित होऊ लागले. त्याची मुहूर्तमेढ अर्थात सध्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली. त्यांनी २००८पासून ‘सोशल आयडेंटीटी’च्या राजकारणाला सुरुवात केली. त्याचा लाभ मिळाल्यानेच त्यांना मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोचता आले. या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री म्हणून सत्तासीन झाल्या.

आता हा दीदींचाच ‘कास्ट आयडेंटीटी’ पायंडा भाजपने आक्रमकपणे अंगिकारला असून त्याला हिंदुत्वाची जोड देत या जातींना राजकीय आश्वासने देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. शेजारच्या बिहार राज्यात लालू प्रसाद यांचे सामाजिक अभिसरणाचे राजकारण, मंडल आयोगाने निर्माण केलेल्या विविध ओबीसी जातींमधील राजकीय महत्त्वाकांक्षा यांचा पाझर बंगाली लोकांमध्ये पोचत होता. या बदलत्या पार्श्वभूमीवर नव्याने बंगाली भूमीवरच्या सत्ताकारणात आपले पाय रोवण्यासाठी बंगाली जातसमूहांच्या आकांक्षांना हवा देण्याचे काम गेल्या काही वर्षांत जोमाने सुरू केले. त्यामुळे सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीत बंगाली राजकारण राजकीय-सामाजिक अभिसरणाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

बंगालच्या आजच्या बदलत्या राजकीय स्थित्यंतराची दिशा समजण्यासाठी त्याच्या स्वातंत्र्योत्तर राजकारणाचा प्रवाह समजून घेणे आवश्यक आहे. बंगाली राजकारण आणि बंगाली पुनर्जागरण हे भारतातले एक महत्त्वाचे पर्व. फाळणीनंतर देशातील काही नामवंत बुद्धिजीवी लोक याच प्रांतातून उदयाला आले. ते प्रामुख्याने ब्राह्मण, कायस्थ आणि वैद्य या तीन जातीतील. त्यांनी जागृतीचा स्वर दिला. शिक्षण, प्रशासन आणि राजकारणात या तीनही जातींचा प्रभाव आजही टिकून आहे.

या तीन जातींनी स्वत:ला ‘भद्रलोक’ (Great and Gentle people) मानले, तर अन्य बंगाली शूद्र जातीतील लोकांना ‘छोटा लोक’ (Chotalok- small, Low People) म्हणजे कनिष्ठ जातीचे लोक, मानले गेले. भद्रलोक आणि छोटा लोक यांत बंगालचा एकूण समाज विभागला गेला आहे. भद्रलोकांच्या राजकारणामुळे तिथे विविध जातींत विखुरलेल्या समुदायांच्या वाट्याला दमन आणि राजकीय दुय्यमत्व आले.

दक्षिणेकडील तमिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील वंचित जातींना आरक्षण देण्याच्या धोरणाला या बंगाली भद्रलोकांनी कधीही मनापासून स्वीकारले नाही, उलट त्याची हेटाळणीच केली. आरक्षण आधुनिकतेच्या विरोधी आहे, गुणवत्तेच्या विरोधी आहे, असा त्यांचा समज. या भद्रलोकांना विरोध होईल असा आरक्षण आणि सामाजिक न्यायाचा आवाज बंगालमध्ये कधीही वाढू दिला गेला नाही किंवा त्या आवाजाला बळ मिळेल असे वातावरण किंवा धोरण बंगालमध्ये निर्माण होऊ दिले गेले नाही.

आरंभी संस्कृत शिक्षण घेतलेला, मुस्लीम राजवटीत पारशी भाषेत शिक्षण घेऊन सत्तेच्या वर्तुळात वाढलेला, इंग्रज आल्यावर सर्वांत आधी इंग्रजी शिक्षण घेणारा हाच वर्ग होता. इंग्रजी शिकून भारताबाहेर जाणाराही हाच वर्ग होता. इंग्रजी शिक्षणामुळे प्रागतिक विचार अंगिकारणारे आणि सातासमुद्रापार जाऊन विदेशी भूमीवर मरण आलेले राजाराम मोहन राय बहुधा पहिले बंगाली भद्रजन असावेत. महाराष्ट्रात मात्र याच दरम्यान टिळक, गोखल्यांबरोबर महात्मा जोतीबा फुले उदयाला आले, त्याचे कारण महाराष्ट्रात झिरपलेला शिक्षणविचार.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

या सगळ्या राजकारण-समाजकारणाचा परिणाम म्हणून बंगालमध्ये आजपर्यंत एकही मागासवर्गीय व्यक्ती मुख्यमंत्री झालेला नाही. शेजारच्या बिहारमध्ये कित्येकदा मागासवर्गीय मुख्यमंत्री झाला, उत्तर प्रदेशात मागासवर्गीय महिला मुख्यमंत्री झाली, पण इथल्या राजकारणात कुणाही मागासाला अशी संधी आजपर्यंत मिळालेली नाही. बंगालच्या सरकारी सेवेतदेखील SC/ST या मागासवर्गीयांचा पुरेसा समाधानकारक भरणा नाही. तमिळनाडू आणि महाराष्ट्राच्या तुलनेत तर हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. देशपातळीवर महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये ‘छोटालोक’मधला कुणीही दिसत नाही. बंगाली भूमीवरून देश पातळीवर नाव घ्यावे, असा एकही भाजप नेता आजपर्यंत निर्माण होऊ शकलेला नाही. त्याला कारण इथल्या भद्रलोक समाजाचा आरक्षणविरोध, छोट्या जातसमूहांचा सत्तेतला विरोध आणि आरक्षणामुळे बंगाली मेरिट घसरेल अशी त्यांची धारणा. 

सामाजिक न्याय गतिमान करणारे संवैधानिक आरक्षण बंगाली भद्रलोकांनी खुल्या दिलाने स्वीकारले नसल्याने आजपर्यंत बंगाली राजकारणात सामाजिक अभिसरण झालेले नाही. म्हणून तिथे ब्राह्मणेतर जाती संख्येने अधिक असूनही राजकीय सत्तेत आजपर्यंत महत्त्वाच्या भागीदार बनू शकलेल्या नाहीत. महाराष्ट्रात मात्र सत्तेत आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांचा सहभाग बंगालच्या तुलनेत चांगला राहिला. आज महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी खुद्द शाहू महाराजांचे नातू करताहेत, याला कारण मराठी समाजमनात आरक्षण हे मेरिटविरोधी नाही, तर सामाजिक न्यायासाठी आहे, याबाबतची रुजलेली सामाजिक जाणीव.

बंगालमध्ये भद्रलोकांनी आंबेडकर आणि शाहू महाराजांची दृष्टी रुजू दिली नाही. तेथील कथित उदारमतवादी आणि डावा भद्रलोक समुदाय टागोर आणि मार्क्समध्येच अडकून राहिला. त्यांनी भारतीय सामाजिक मॉडेलचा आंबेडकरी विचार स्वीकारला नाही. त्यामुळे तिथे दीर्घ कालावधीचे एक साचलेपण आलेले होते. आता बदललेल्या राजकीय स्थितीत ‘आयडेंटीटी पॉलिटिक्स’ सक्रीय झाल्याने त्याची  किंमत या साचलेपण आलेल्या राजकारणाला मोजावी लागणार...

१९७७पर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस आणि काँग्रेस आघाडीचे सरकार राहिले. त्यानंतर आलेल्या डाव्यांचे सरकार तब्बल २३ वर्षे ज्योती बसू यांच्या नेतृत्वात राहिले, तर दक्षिणेतील केरळात नंबुद्रिपाद यांच्या वर्चस्वात डावे सरकार राहिले. या दोन्ही राज्यांतील डावे नेतृत्व सामाजिक संरचनेनुसार भद्रलोक होते. सामाजिक विषमता आणि तिचे मूळ केवळ गरीब-श्रीमंत या पश्चिमी आकलनात नाही, तर इथल्या वर्ण आणि जातीव्यवस्थेत आहे, याकडे या भद्रजनांनी डोळसपणे बघितले नाही. म्हणून महाराष्ट्रात कॉम्रेड शरद् पाटील यांनी या भद्रजनांचा विचारप्रवाह सोडून त्यांना आव्हान देत आपले मार्क्स-फुले-आंबेडकरवादी विचारांचे आपले वैचारिक जाती समावेशक मॉडेल मांडले. 

९०च्या दशकात जेव्हा देशात मंडल आयोगाचे वारे वाहू लागले असताना बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी काढलेले उद्गार प्रसिद्ध आहेत. ते म्हणाले होते की, ‘बंगालमध्ये केवळ दोनच जाती आहेत, एक श्रीमंत आणि दुसरा गरीब’. १९७७पूर्वीचे आणि त्यांतरचे २०००पर्यंतचे बंगाली राजकारण हे इतर जातीसमूहांना डोके वर काढू देणारे राहिले नाही. देशभरात मंडल आयोगाने आणलेली जागरूकता आणि प्रांतोप्रांतीच्या लहान-मोठ्या ओबीसी जातीसमूहांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांना अंकुर फुटत असताना बंगालमध्ये मात्र तिथल्या भद्रजनांनी ममतादीदी सत्तेवर येईपर्यंत या जातीसमूहांना ‘आयडेंटीटी’चे बळ दिले नाही.

प्रस्थापित बंगाली राजकारणात आपली राजकीय पायाभरणी पक्की करण्यासाठी २००८मध्ये ममतादीदी यांनी जाती आधारित राजकारणाची बीजं रोवली. पूर्वापार मागास समजला जाणारा हा मतुआ आणि नामशूद्र समाज अनुसूचित जातीमध्ये येतो. मतुआ ही नामशूद्रांची उपजात आहे. ती सुमारे सहा-सात दशकांपासून बंगालमध्ये स्थिरावलेली आहे. मतुआ समाजाच्या धार्मिक नेत्या बोरो मा यांना सातत्याने भेटून या समाजाशी जवळीक करत ममतादीदींनी २००९मध्येच ‘कास्ट आयडेंटीटी’ राजकारणाला आरंभ केला, या समाजाला राजकीय आमिषं दाखवली. त्याचा लाभ त्या समाजाला आणि ममतादीदी अशा दोघांनाही झाला. ममतादीदी यांच्या या जवळीकतेने मतुआ समाजाला आमदार, खासदार आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातही सहभाग मिळाला.

मागास जातींची मतपेढी लक्षात घेऊन ममतादीदींनी २०१२मध्ये विविध जातींसाठी दोन डझनावर विकास आणि सांस्कृतिक बोर्डांची स्थापना केली. थोडक्यात ममतादीदींनी बंगाली राजकारणात सामाजिक-राजकीय अभिसरण रुजवले, हे मात्र नक्की.

रोख अर्थसहाय्य करणाऱ्या काही योजना आखलेल्या आहेत. त्यात उत्तर आणि दक्षिणेतील खांबू राय, मांगर, कामी, सर्की, दमाई, भुजेल, नेवार, गुरुंग, या जातींसाठी हे बोर्ड निर्माण करण्यात आले. पूर्वेकडील निर्वासित पट्ट्यात मतुआ आणि नामशूद्र या जाती; उत्तरेतील राजवंशी, कोच, कामतपुरी या पहाडी आणि पश्चिमेकडील महातो, कुर्मी, महिश्या व तेली या जाती आपल्या मतदार कशा बनतील, याचे राजकीय नियोजन ममतादीदींनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात केले आहे.

२०१२मध्ये मुस्लीम धर्मगुरूंना मासिक पेंशन देण्याची योजना आखण्यात आली, तर २०१९मध्ये हिंदू पूजाऱ्यांसाठी पेंशन योजना लागू करण्यात आली. अनुसूचित मागास जमातींसाठी ‘जय जोहार’ आणि अनुसूचित जातींसाठी ‘बंधु प्रकल्प’ अशा आर्थिक लाभाच्या योजना सुरू करण्यात आल्या. त्यातून या लाभार्थींना दरमहा एक हजार रुपये मिळतात. या सर्व योजना ‘कास्ट बेस्ड वोट बॅंक’ मजबूत करण्यासाठी केलेल्या आहेत, हे वेगळे सांगायला नको!

बंगालमध्ये जात आणि कास्ट आयडेंटीटी हा विषय बेदखल नसला तरी पहिल्यांदा या विधानसभा निवडणुकीत मध्यवर्ती आला आहे. वेगवेगळ्या जातीसमूहांना आरक्षण देण्याची आश्वासने दोन्ही राजकीय पक्षांकडून दिली जात आहेत. भाजपने या बदलात राजकीय संधी शोधण्याचा कसून प्रयत्न चालवला आहे. नामशूद्र, मतुआ, महातो, राजवंशी, कोच या सर्व जातीं SC/ST/OBC संवर्गात येणाऱ्या, परंतु आस्थेने हिंदूधर्मीय आहेत. हाच समाज भाजपचा जनाधार बनू शकणार असल्याने त्यांना आश्वासने देत, चुचकारत त्यांचे मतदान तृणमूलपासून फोडणे ही भाजपची रणनीती आहे.

ममतादीदीने ज्या मतुआ समाजाला हाताशी धरून आपली ‘वोट बॅंक’ मजबूत केली होती, त्याच समुदायाला भाजपने आता नागरिक सुधारणा कायद्या (CAA)च्या माध्यमातून नागरिकत्व देण्याचे आश्वासन देऊन आपल्याकडे आकर्षित केले आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत दीदींच्या जवळ आलेल्या या समाजात भाजपच्याही शाखा उघडल्या आहेत. ममतादीदींचे ‘कास्ट पॉलिटिक्स’ भाजपने आक्रमकपणे हिंदुत्वाच्या आणि हिंदू संस्कृतीच्या नावाखाली अंगिकारले आहे. तृणमूल काँग्रेसचा आधार बनलेल्या सर्व जातसमूहांना भाजपने या निवडणुकीत आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

महिश्या समुदाय शूद्र वर्णात मोडणारा, तो इथला सर्वांत मोठा कृषक समाज आहे. भाजपने या शूद्र समाजातील दिलीप घोष यांना पक्षाध्यक्ष आणि आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित केले आहे. नामशूद्र आणि मतुआ समाज निर्वासित असल्याने त्यांना पंतप्रधान मोदी यांनी २०१९च्या निवडणुकीत तसे जाहीर आश्वासन दिलेले होते. त्याचा राजकीय लाभ भाजपने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत घेतल्याने CAA आणि NRC हे आश्वासनाचे साधन भाजपकडे अजून उपलब्ध आहे. या मुद्द्यांचा बंगाल आणि आसाम एवढा लाभ अन्य कुठल्याही राज्यांत भाजपला मिळणारा नाही.

महिश्या आणि तेली समाज अद्याप ओबीसीमध्ये नाही. त्यांना आणि इतर हिंदू मागास जातींना OBC संवर्गात समाविष्ट करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या मुद्द्यांवर मार्च २०२१मध्ये भाजपकडून ‘कास्ट आयडेंटीटी’चे आक्रमक राजकारण सुरू केले आहे.

विविध जातींमध्ये विभागलेला, परंतू आतापर्यंत ‘पार्टी आयडेंटीटी’ असलेला, विविध जातींमध्ये विभागलेला, लोकसंख्येनेही मोठा असलेला बंगाली समाज राजकीय आकांक्षा आणि चेतनेमुळे दोन्ही पक्षांच्या ‘कास्ट आयडेंटीटी’च्या राजकारणाला प्रतिसाद देत आहे. बंगालच्या मुस्लीम मतदारांतही ‘दलित मुस्लीम’ असा नवा गट निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे तृणमूल व भाजप, दोघांचेही जाहीरनामे विविध जातीसमूहांसाठीच्या आश्वासनांनी भरलेले आहेत. भद्रलोकांच्या आजवरच्या राजकारणाने इथला परंपरागत छोटा लोक दमित, वंचित राहिला असल्याने तो अस्तित्व शोधतो आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

ममतादीदींनी आतापर्यंत लहान-मोठ्या जातीसमूहांना आतापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ देत, राजकीय सत्तेत सामावून घेत आपली मतपेढी सशक्त केली. पण आता ते जातीसमूह त्यांच्या ‘सॉफ्ट कास्ट आयडेंटीटी’च्या धोरणाशी एकनिष्ठ राहतो, की भाजपच्या हिंदुत्वाच्या प्रभुत्वाखालील आक्रमक ‘आयडेंटीटी पॉलिटिक्स’, CAA- NRC यांसारख्या असंवैधानिक धोरणासोबत जाऊन, बंगाली भद्रलोक राजकारणाच्या विरोधात मतदान करतो, हा कळीचा मुद्दा आहे. या निवडणुकीत छोटा लोक समूहांची भूमिकादेखील निर्णायक ठरणार आहे. एकूणच ही विधानसभा निवडणूक आणि तिथले राजकारण कधी नव्हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ‘कास्ट आयडेंटीटी’चा मुद्दा मध्यवर्ती घेऊन एका नव्या स्थित्यंतराकडे वाटचाल करत आहे, हे नक्की.

सर्व जातींच्या लोकांना संविधानाच्या चौकटीत राहून सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने कल्याणकारी योजनांचा लाभ देणे आणि राजकीय सत्तेत सामावून घेणे गैर नाही. आजपर्यंत ‘कास्ट आयडेंटीटी’ राजकारणाचे लाभार्थी ठरलेले मतुवा-नामशूद्र यांच्यासह अन्य जातीसमूह ममतादीदी सोबत राहतात की, भाजपच्या गळाला लागतात, हे निवडणूक निकालानंतरच कळणार आहे.

बंगाली भद्रजन (लिबरल आणि डावे दोघेही) आयडेंटीटीबेस ‘जातीय राजकारणा’चा अस्वीकार करत आलेला आहे. त्यांना या राजकारणात बंगाली पत, विरासत, उत्कर्ष आणि मेरिट दिसत नाही. अशा परिस्थितीत विविध छोट्या-मोठ्या समूहाच्या बंगाली जातींचा छोटा लोक वर्ग राजकीयदृष्ट्या सक्रीय होताना आहे. तो भद्रलोक राजकारणालाही कसा प्रतिसाद देतो, मतपेटीतून कुणाला कौल देतो, यावरून केवळ बंगालच्याच नाही तर देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणाची आगामी दिशा वळण घेणार आहे. ते वळण कसे असेल हे पुढच्या महिन्यात निकालानंतर स्पष्ट होईल…

..................................................................................................................................................................

आर. एस. खनके

sangmadhyam@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -