बाबासाहेब आंबेडकरांची धर्मचिकित्सा, धर्मांतर आणि दलित चळवळ
पडघम - देशकारण
व्ही. एल. एरंडे
  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडक दीक्षाभूमीवर धर्मांतर सोहळ्याच्या वेळी आणि दलित चळवळीची काही प्रातिनिधिक छायाचित्रं
  • Wed , 14 April 2021
  • पडघम देशकारण १४ एप्रिल बाबासाहेब आंबेडकर जात जात निर्मूलन

१.

६ डिसेंबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महापरिनिर्वाण झाले. या घटनेमुळे अस्पृश्यताविरोधी जातीअंताच्या लढ्याच्या एका पर्वाची समाप्ती झाली. बाबासाहेबांच्या वैचारिक अधिष्ठानात अंतर्भूत असलेल्या ‘समग्र सामाजिक क्रांती’च्या वाटचालीचा एक टप्पा पूर्ण झाला. मात्र हे परिवर्तन घडवून येत असताना बाबासाहेबांनी आपल्या हयातीत समाजपरिवर्तनाची जी ज्योत पेटवली होती, त्यातून देशात ‘आंबेडकरवाद’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एका ‘वैचारिक वारशा’चा जन्म झाला. त्याचा वाहक म्हणून दलित चळवळ उदयास आली. आज या घटनेला अर्धशतकापेक्षा अधिक काळ ऊलटून गेला आहे. या काळात दलित चळवळीत अनेक स्थित्यंतरे झाली, अनेक चढउतार अनुभवले. आता सिंहावलोकन करण्याची वेळ आलेली आहे.

वास्तविक पाहता कोणत्याही परिवर्तनवादी चळवळीचे मूल्यमापन करण्यासाठी ५० वर्षांचा कालखंड पर्याप्त ठरू शकतो. बाबासाहेबांनी आपल्या भावी समाजक्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवताना धर्मांतर पर्यायाने बौद्ध धम्माचा स्वीकार, जातीव्यवस्थेच्या अंतासाठी सामाजिक वा सांस्कृतिक परिवर्तन व दलित समाज एक राजकीय जमात व्हावी, यासाठी केलेला पर्यायी राजकीय संघटनेचा विचार या तीन पैलूंना केंद्रस्थानी ठेवून दलितांची भावी वाटचाल, याबाबत तमाम दलित जनतेला या वैचारिक वारशाच्या रूपाने एक स्वतंत्र विचार दिला होता. हा वारसा वरील तिन्ही आघाड्यांवर समृद्ध व तेजोवलयांकित करण्याची जबाबदारी त्यांनी आपल्या अनुयायांवर अगदी विश्वासाने टाकली होती. तेव्हा या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरवादाचे पर्यायाने धर्मांतर चळवळीचे मूल्यमापन करणे क्रमप्राप्त ठरते.

धर्मांतर चळवळीचे व एकूणच दलित राजकारणाच्या वाटचालीचे विश्लेषण करण्यापूर्वी काही प्रश्न उपस्थित करून त्यांच्या उत्तरार्थ मांडणी करत आपल्याला निष्कर्षापर्यंत जाता येईल. प्रस्तुत लेखात प्रामुख्याने तीन प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ते म्हणजे ‘आंबेडकरवादा’तील ध्येयवाद काय होता व आहे? धर्मांतर चळवळीचे मुख्य प्रयोजन काय होते? आणि दलित-बहुजन समाज एक राजकीय जमात व्हावी, या घोषणेमागे वा अपेक्षेमागे बाबासाहेबांना अभिप्रेत असा कोणता परिवर्तनवादी आशय दडलेला होता? वरील तीन प्रश्नांच्या उत्तराच्या शोधात पुर्नमांडणी करून सद्यस्थितीत दलित चळवळ कोणत्या वळणावर स्थिरावली आहे, याचा वेध घेता येईल. ही मांडणी करत असताना एकांगी तसेच नकारात्मक भूमिका नक्कीच घेता येणार नाही, तर गेल्या अर्धशतकातील चळवळीचे चढउतार शोधत तसेच बदलत्या सामाजिक व राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर चिकित्सा करावी लागेल.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

विवेचनाचा दुसरा मुद्दा म्हणजे, दलित चळवळीची ध्येय व उद्दिष्ट्ये आणि परिवर्तनवादी विकासात्मक वाटचाल, याबाबत बाबासाहेबांनी आपल्या हयातीत प्रमुख दोन घोषणा केल्या होत्या. त्यापैकी पहिली म्हणजे अस्पृश्य-दलित समाजाने शासनकर्ता जमात व्हावी व दुसरी, ‘मी सारा भारत बौद्धमय करील’ दलित चळवळीच्या यशापयाचा लेखाजोखा मांडताना, या दोन घोषणामागील आशय व त्यांची फलश्रुती लक्षात घ्यावी लागेल. कारण या दोन्ही संकल्पनांमागे समग्र सामाजिक-राजकीय परिवर्तनाची प्रबळ आकांक्षा होती. बाबासाहेबांची ही आकांक्षा कितपत मूर्त स्वरूपात साकार झाली, हे तपासून पाहणे आज अत्यंत आवश्यक व अपरिहार्य झाले आहे. दलित समाजाचे प्रबळ व पर्यायी राजकीय संघटन असावे आणि धम्मचक्र प्रवर्तनातून एका आधुनिक व समताधिष्ठित समाजाची उभारणी होऊन सामाजिक लोकशाहीचा मार्ग प्रशस्त व्हावा, हा त्यांचा मनोदय धर्मांतर चळवळीत कितपत साकार झाला, याची चिकित्सा करावी लागेल.

२.

१४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली घडून आलेली धम्मचक्र प्रवर्तनाची चळवळ समग्र मानवमुक्तीची चळवळ होती. हिंदू धर्माचा त्याग करून एका पर्यायी धर्माचा स्वीकार करण्यामागे त्यांची एक स्वतंत्र वैचारिक बौठक होती. धर्मांतरासंबंधी चर्चा करण्यासाठी बाबासाहेबांनी जून १९३६मध्ये मुंबईत एक परिषद भरवली होती. यात त्यांनी केलेले भाषण नीटपणे अभ्यासले तर त्यांची धर्मांतरामागची वैचारिक बैठक स्पष्ट होते. ऐहिक आणि धार्मिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर त्यांनी धर्मांतराची गरज प्रतिपादन केली होती. ऐहिक दृष्टीने विचार करता त्यांनी धर्मांतर म्हणजे एक राजकीय जाणीव जागृती वाटत होती, तर आध्यात्मिक पातळीवर व्यक्तिमत्त्व विकास या अर्थाने ते धर्मांतराचा विचार करत होते.

तात्पर्य, व्यक्तीच्या जीवनाला अर्थ प्राप्त होण्यासाठी जशी समाजाची आवश्यकता असते, त्याचप्रमाणे समाज धारणेसाठी धर्म आवश्यक असतो, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. या चळवळीचे मूल्यमापन करण्यापूर्वी किंवा तिचे यशापयश-मर्यादा अधोरेखित करण्यापूर्वी या चळवळीच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे. बहुतांश समीक्षक अथवा अभ्यासक या चळवळीचे मूल्यमापन करताना त्यातील सर्व पैलूंचे सूक्ष्म अवलोकन करत नाहीत. केवळ राजकीय मापदंड लावून चिकित्सा करतात.

माझ्या मते धम्मांतर प्रक्रियेकडे सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनाचा टप्पा म्हणून पाहिले पाहिजे, व तिची वाटचाल अभ्यासली पाहिजे. बौद्ध-धम्म स्वीकारण्यापूर्वी दलितांना व त्यांच्या चळवळींना स्वतंत्र असा सांस्कृतिक चेहरा नव्हता, किंवा स्वतंत्र अशी सामाजिक-सांस्कृतिक भूमी नव्हती, हे प्रथम निर्विवादपणे मान्य करावे लागेल. हाच संदर्भ घेऊन बाबासाहेबांनी ‘I have no home land’ असे गांधीजींना म्हंटले असावे. धर्मांतरानंतर दलितांना एक स्वतंत्र सांस्कृतिक भूमी मिळाली.

२० जुलै १९४२ रोजी अखिल भारतीय अस्पृश्यता परिषदेत बोलताना याबाबतची वैचारिक पार्श्वभूमी बाबासाहेबांनी विशद केली होती. ते म्हणाले होते, “अस्पृश्य समाज हा हिंदूचा भाग नसून भारताच्या राष्ट्रीय जीवननिष्ठेतील तो स्वतंत्र आणि ठळक असा एक घटक आहे व हा सिद्धान्त माझ्या राजकारणाचा पाया आहे.” बाबासाहेबांचे हे विधान लक्षात घेता त्यांच्या राजकारणाचे अधिष्ठान सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन हे होते. स्वत्वाच्या पर्यायाने स्वतःच्या अस्तित्वाच्या शोधात चाचपडत असलेल्या दलित चळवळीला धर्मांतराने एक निश्चित अशी परिवर्तनाची दिशा दिली, हे आपल्याला नाकारता येणार नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

अर्धशतकापूर्वी झालेल्या या धर्मांतरामुळे मानसिक गुलामगिरी धुडकावून देणारी फार मोठी समाजक्रांती झाली. कोणत्याही प्रलोभनाशिवाय लाखो समुदायाने स्वीकारलेले ते धम्मांतर होते. हिंदू धर्माची व्यवस्था नाकारणे, एका नव्या श्रद्धेचा स्वीकार करणे आणि हा श्रद्धेचा व्यवहार राजकीय तडजोडीपासून अलिप्त ठेवणे, अशा प्रमुख आधारावर धम्मांतराची संकल्पना प्रत्यक्षात आली होती.

५० वर्षानंतरही धम्मांतर चळवळीचे हे तीन आधार कायम आहेत काय? असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. आचारा-विचाराची धम्मक्रांती खरोखर झाली आहे काय? हा दुसरा उपप्रश्न विचारला जातो. तेव्हा या दृष्टीनेदेखील धम्मांतर चळवळीचे विश्लेषण करावे लागेल. काही अभ्यासकांच्या मते धर्मांतर चळवळीचे योग्य मूल्यमापनच झाले नाही. त्यामुळे महारेत्तर दलित समाजात हे धर्मांतर केवळ एकाच जातीचे आहे, असा समज निर्माण झाला.

वास्तविक पाहता एका धर्माचा त्याग करून दुसऱ्या धर्मात प्रवेश करणे एवढाच मर्यादित आशय या धम्मचक्र प्रवर्तनामागे नक्कीच नव्हता. ती एक समाजक्रांती होती. आपल्या लक्षावधी बांधवांना बौद्ध धम्माची दीक्षा दिल्यानंतर केलेल्या उपदेशात बाबासाहेब म्हणाले होते, ‘‘बौद्ध धम्म स्वीकारल्यानंतर तुमचीही जबाबदारी मोठी आहे. लोकांमध्ये आदर वाढेल, सन्मान वाढेल, अशीच कृती तुम्ही केली पाहिजे. धर्म म्हणजे गळ्यात मेड अडकवून घेत आहोत असे समजू नका. आपण अगदी उत्तम रितीने धर्माचे पालन करण्याबाबत विचार केला पाहिजे, नाही तर महार लोकांनी तो निंदाजनक स्थितीत आणला असे होता कामा नये. यासाठी आपण बौद्ध धम्मतत्त्वाचे पालन करणे व त्यानुसार आचरण करण्याचा दृढ निश्चय केला पाहिजे.”

परंतू दुर्दैवाने हा व्यापक आशय काळाच्या ओघात लुप्त झाला. त्याचा दृश परिणाम असा झाला की, वैचारिक पातळीवर दलित चळवळ बहुजन समाजाच्या जवळ गेली असली तरी व्यावहारिक व सांस्कृतिक पातळीवर धर्मांतराचा निर्णय एकाच जातीपुरता मर्यादित झाला. त्यामुळे आचार-विचाराची समग्र क्रांती हे बाबासाहेबांचे धम्मांतरामागचे व्यापक उद्दिष्ट साकार होऊ शकले नाही. डॉ. रावसाहेब कसबे म्हणतात त्याप्रमाणे, “धर्मांतरामुळे पुर्वास्पृशात चैतन्य निर्माण झाले, परंतु या धर्मांतरामागील मूळ प्रेरणा, त्याचे प्रयोजन, त्यातील सामाजिक व राजकीय आशय याचे योग्य आकलन न झाल्यामुळे ते एक सामान्य धर्मांतरच मानले गेले आणि कोणत्याही धर्मांतरानंतर येणारा कडवेपणा, अलगतेची, आक्रमक भावना आणि श्रेष्ठत्वाची कल्पना यात वृद्धी झाली.”

वरील विवेचनावरून हे स्पष्ट होते की, बाबासाहेबानंतर दलितांनी धम्माचा धर्म बनवला. धम्म आणि धर्म यातील मौलिक फरक दलित चळवळीने धडपणे लक्षात घेतला नाही. बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेली बुद्धीनिष्ठतेची जागा श्रद्धेने घेतली. हिंदू धर्मातील कर्मकांडावर प्रहार करत दलित नेतृत्वाने व समाजाने नवीन कर्मकांडे तयार केली. धर्मसमूहाचे वर्तन बुद्धमय झालेच नाही.

बुद्ध धम्मच का? या प्रश्नाचे उत्तर देताना बाबासाहेबांनी सांगितले होते की, ‘धम्म बुद्धीप्रामाण्यवादी आहे, व त्या अटी पूर्ण करणारा म्हणून तो अन्य धर्मापेक्षा ग्राह्य ठरतो.’ प्ररमेश्वराकडे घेऊन जाणाऱ्या विचाराला बुद्धीप्रामाण्यवादाचे प्रचंड वावडे असते. त्यामुळे बौद्धधर्म इतर अस्पृश्य समाजाला केवळ एक नवी व स्वतंत्र अस्मिता मिळवून देणे एवढेच धम्मपरिवर्तनाचे वरवरचे प्रयोजन नव्हते. तर एका नव्या, नीतीमान, बुद्धीप्रामाण्यवादी व इहवादी समाजजीवनाची उभारणी त्यात अभिप्रेत होती. हिंदू धर्मापेक्षा बौद्ध धर्म सर्वच पातळीवर कसा मानवतावादी आहे, हे सूत्र पकडून बाबासाहेबांनी हिंदू व बौद्ध धर्माची तुलना केली होती. बौद्ध धर्मात समानता आणि स्वातंत्र्य ही दोन्ही तत्त्वे समाविष्ट आहेत, जी ब्राह्मण्यवादांना कधीच पसंत पडणारी नाहीत, असे त्यांचे परखड प्रतिपादन होते.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

तात्पर्य, बाबासाहेबांची धर्मचिकित्सा ईश्वरवाद नाकारणारी होती. या संदर्भात ते म्हणतात, “ईश्वरकेंद्रीत धर्मात श्रद्धावादाला वाव असतो, व त्यातून एका अंध धर्मश्रद्धांची एक व्यवस्थाच उदयास येते. मी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेण्याचे ठरवले आहे. कारण हिंदू धर्म बौद्ध धर्मापेक्षा पूर्ण वेगळा आहे. हिंदू धर्माचा आत्म्यावर विश्वास आहे, बौद्ध धर्म आत्मा मानत नाही.” बाबासाहेब पुढे म्हणतात, “धर्म आणि धम्म या दोन स्वतंत्र व वेगळ्या संकल्पना आहेत. धर्म हा ईश्वरवादी असू शकतो, तर धम्म निरिश्वरवादी आहे.” परंतु त्यांचा हा उद्दात्त हेतू दलित चळवळीच्या भावविश्वात लुप्त झाला, हे कटू सत्य नाकारता येणार नाही.

डॉ. भास्कर भोळे यांनी आपल्या ‘डॉ. आंबेडकरांचा वैचारिक वारसा’ या ग्रंथात याबाबत परखड शब्दात विश्लेषण केले आहे. ते म्हणतात, “धर्मांतरामुळे सत्यनारायण बंद झाले, तेव्हा दलित समाजातील गोरगरीब परित्राणपाठ करू लागले. वैदिक सोळा संस्काराची जागा बौद्ध संस्कारांनी घेतली. पुराण परंपरेतील मिथकांऐवजी तसलीच अंधश्रद्धापूर्ण मिथके ते बौद्ध परंपरेतून मिळवू लागले. बाबासाहेबांनी इतका निरीक्षरवादी, विवेकनिष्ठ व शास्त्रशुद्ध विचार बौद्ध धम्माच्या रूपाने दिला, परंतू बहुतांश मागास व निरक्षर दलितांना तो समजलाच नाही. दुसऱ्या बाजूने स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणून घेणाऱ्यांनी प्रत्येक बाबतीतच मार्क्सवादाच्या विरोधात उभे राहून पारंपरिक धर्मसंस्था, बंदिस्त विचारसरणी, कर्मकांड यांना प्रतिष्ठा मिळवून दिली. बौद्ध होणे म्हणजे नेमके काय, हे दलित जनतेला कोणीच प्रत्ययकारीपणे समजावून सांगितले नाही.” तात्पर्य, धम्मदीक्षेनंतर शुद्ध आचार-विचाराची धम्मक्रांती झाली नाही, ही दलित चळवळीची एक मर्यादाच म्हणावी लागेल.

वास्तविक पाहता बौद्ध धम्माचा अंगिकार करत असताना कोणत्या स्वरूपाचे सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक परिवर्तन अभिप्रेत आहे, याबाबत बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्याच्या शेवटी लिहिलेल्या ‘बुद्धा अण्ड हिज धम्मा’ या ग्रंथात सविस्तरपणे सांगितले आहे. त्यानुसार त्यांनी बौद्ध धर्म जशास तसा स्वीकारला नाही, तर त्यावर संस्कार करून एका नव्या रूपात स्वीकारला आहे, त्यासाठी पुढील तीन कसोट्या त्यांनी वापरल्या होत्या.

१. जे जे बुद्धीला व तर्काला सोडून आहे ते बुद्धाचे तत्त्वज्ञान नाही.

२. जे जे मानवमात्राच्या अभ्युदयास पोषक नाही ते बुद्धाचे नाही.

३. जे वस्तूनिष्ठ आहे व निश्चितपणे प्रत्ययास येते त्याबाबतच बुद्ध विधान करतात.

बाबासाहेबांनी केलेल्या या मांडणीच्या आधारे धम्मचक्र प्रवर्तन चळवळीच्या फलश्रुतीचा खऱ्या अर्थाने विचार करता येईल. जातीमुक्त व्यवस्था उभी करणे, कर्मकांड, पोथीनिष्ठता, दैववाद नाकारणे या मूल्यावर समाजाची जडणघडण करणे हे धम्मक्रांतीचे मूळ उद्दिष्ट होते. तेव्हा या अर्थाने दलित समाज जातीमुक्त, दैववाद मुक्त व बुद्धीवादी झाला आहे काय? हे तपासून पहावे लागेल. याबाबत उत्तम खोब्रागडे यांनी एका लेखात केलेले विवेचन अत्यंत चिंतनीय आहे. त्यांचे प्रतिपादन असे आहे की, ‘‘दलित समाजाने बौद्ध धम्माचा अंगिकार केला व तो लागलीच बुद्धीप्रामाण्यवादी झाला असे घडले नाही. श्रद्धेवर विश्वास ठेवून जीवनाकडे बघण्याची दृष्टी परावर्तीत झाली नाही. बुद्धीबाह्य श्रद्धा अबाधित राहिल्या.”

हे जरी सत्य असले तरी धम्मांतराची दुसरी बाजूदेखील तेवढीच महत्त्वाची आहे. बाबासाहेबांच्या प्रेरणेने घडून आलेल्या धम्म परिवर्तनामुळे लक्षावधी दलितांच्या पायातील दास्य-शृंखला भिरकावून देणारी फार मोठी क्रांती झाली. मात्र दलित चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या पुढाऱ्यांनी नको त्या गोष्टी पुन्हा पुन्हा केल्या. बुद्धीनिष्ठतेची जागा कर्मकांडाने घेतली. हिंदू धर्मातील कर्मकांडावर जहाल टीका करत नवी कर्मकांडे तयार केली. धर्मांतर आणि दलित चळवळीचे मूल्यमापन करताना या बाबीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. धर्मांतर चळवळीचे वैचारिक आधार कमकुवत राहिल्यामुळे काही गतिरोध निर्माण झाले, हे काही अंशी सत्य असले तरी, धर्मविचारात आणि धम्मविषयक चिंतनात आंबेडकरांनी घातलेली भर ही धम्मचक्र प्रवर्तन चळवळीची फार मोठी फलनिष्पत्ती आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

ऐहिक जीवनाची तात्त्विक पायाभरणी करणारे हे तत्त्वज्ञान आहे. हे लक्षात घेऊन दलित चळवळीची सांस्कृतिक वाटचाल अपेक्षित होती. मात्र या तात्त्विक चिंतनाकडे दलित समाजाचे फारसे लक्ष गेले नाही. बाबासाहेबांचे अनुयायी म्हणून घेणाऱ्यांनीदेखील हा विचार दलित समाजात फार ताकदीने पुढे रेटण्याचे चित्र दिसत नाही. सुहास पळशीकर म्हणतात त्याप्रमाणे, “बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर बुद्ध धम्माची चळवळ अधिकच कर्मकांड, पारलौकिकतेचा विचार आणि बुद्धविहाराचे नियंत्रण करण्याची चढाओढ यातच अडकून पडली. परकीय बौद्धभिक्कूंचा वावर व प्रभाव वाढत गेला. पर्यायाने डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित समग्र मुक्तीचा प्रवास दुर्लक्षीत करण्यात आला.”

३.

धर्मांतर चळवीळचे यशापयश अधोरेखित केल्यांतर दलित चळवळीतील दुसऱ्या प्रवाहाकडे वळणे आवश्यक आहे. हा दुसरा प्रवाह दलित चळवळीच्या राजकीय प्रवासावर दृष्टीक्षेप टाकणारा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात बाबासाहेबांनी फार नेटाने व अनेक आघाड्यांवर लढा देऊन दलित मुक्तीची चळवळ यशस्वीपणे चालवली होती. या काळात काँग्रेस, हिंदूधर्म व त्यांची संस्कृती, सवर्ण समाजाचे दलिताप्रती अमानवीय वर्तन अशा आघाड्यांवर संघर्ष करत बाबासाहेबांचा ‘दलित चळवळ’ व ‘दलित राजकारण’ याबाबत काय ध्येयवाद होता व त्यासाठीच्या त्यांच्या काय भावी योजना होत्या, यावर प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे.

बाबासाहेबांच्या नंतर ‘आंबेडकरवाद’ या शीर्षकाखाली समग्र दलित चळवळीची वाटचाल झालेली आहे. तेव्हा प्रस्तुत लेखाच्या दुसऱ्या भागात आंबेडकरवादाची वाटचाल दलित चळवळीच्या माध्यमातून कशी झाली. बाबासाहेबांनी ज्या सामाजिक, राजकीय परिवर्तनाची अपरिहार्यता व्यक्त केली होती, ती साध्य करण्यात दलित संघटनांना कितपत यश आले; त्याचबरोबर ज्या वैचारिक अधिष्ठानावर बाबासाहेबांचे चळवळीचे राजकीय समाजशास्त्र व राजकीय अर्थशास्त्र अधारित होते, त्याला प्रमाण मानून दलित चळवळीची वाटचाल झाली आहे काय, याचा लेखाजोखा मांडावा लागेल व चळवळीची पर्यायी दिशा काय असावी, याबाबतही मांडणी करावी लागेल.

आंबेडकरोत्तर दलित राजकारणाची वाटचाल अभ्यासण्यापूर्वी बाबासाहेबांनी दलित चळवळीचे राजकीय समाजशास्त्र, राजकीय संघटन व राजकीय परिवर्तन या आधारे कसे मांडले होते, याबाबत स्पष्टीकरण करावे लागेल. १९२० ते १९५६ अशी तब्बल साडेतीन दशके दलित चळवळ वैचारिक तसेच प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रमाच्या पातळीवर अगदी सक्षमपणे मार्गक्रमण करत होती, चळवळीचा हा भरभराटीचा कालखंड होता. अस्पृश्यता निवारण, त्यासाठी विविध सत्याग्रहांचे आयोजन, दलितांचे शिक्षण, त्यांचे राजकीय हक्क आणि धर्मांतर अशा सर्वच आघाड्यावर समग्र सामाजिक व राजकीय परिवर्तनाची चळवळ म्हणून ती जोर धरत होती. आधुनिक समाज निर्मितीची प्रचंड उर्मी या चळवळीत होती. सांस्कृतिक उत्थानाचा तो कालखंड होता. या काळात दलित नेत्या-कार्यकर्त्यांमध्ये समग्र सामाजिक परिवर्तनाची जाणीव तयार झाली होती. अस्पृश्यता निर्मूलन प्रश्नांच्या पुढे जाऊन संपूर्ण दलित समाजात परिवर्तन घडवून आणले पाहिजे, अशी अपेक्षा तत्कालिन चळवळीने बाळगली होती. विशेष म्हणजे देशातील सर्व दलित समाज या परिवर्तनवादी विचाराचा वाहक असेल, असे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले होते.

आंबेडकरोत्तर पहिल्या दशकात दलित चळवळीची ध्येय व उद्दिष्ट्ये आणि वाटचाल याबाबत वरील स्वरूपाची मांडणी प्रभावीपणे प्रस्तूत केली जात होती. मात्र १९७०नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात जी स्थित्यंतरे घडून आली, त्यातून बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेल्या दिशेने चळवळीची वाटचाल न होता सत्ताकारणाच्या राजकारणात दलित चळवळ दिशाहीन होत गेली. काँग्रेस पक्षाने सोयीचे राजकारण करत दलित चळवळीच्या संघटनात्मक ऐक्याला सतत सुरुंग लावले. दुसऱ्या बाजूने दलित चळवळीतील नेत्या-कार्यकर्त्यांनी आंबेडकरवादाचा वारसा समृद्ध करण्याऐवजी सत्तेत वाटा मिळवण्यालाच अधिक प्राधान्य दिल्यामुळे या वैचारिक वारशाची भयंकर पिछेहाट सुरू झाली. रिपब्लिकन पक्षाने बाबासाहेबांनी दिलेल्या संघर्षाचा मार्ग सोडून फक्त संसदीय राजकारणाच्या चौकटीतच बंदिस्त होणे पसंत केले. एवढेच नाही तर एकजुटीऐवजी फुटीच्या राजकारणातच अग्रेसर राहिला. त्याचा दृश्य परिणाम असा झाला की, दलित राजकारणातील ध्ययेवादी व परिवर्तनाचा विचार मागे पडला. तेव्हा या पार्श्वभूमीवर दलित राजकारणाची दिशा व संघटनात्मक विस्कळीतपणा याची चिकित्सा करता येते.

दलित चळवळीच्या वैचारिक तसेच आंदोलनात्मक वाटचालीचे अवलोकन केल्यानंतर हे लक्षात येते की, चळवळीचे समाजकारण-राजकारण हे अधिक प्रमाणात ‘भावनाप्रधान’ समस्यांच्या भोवती फिरत राहिले. ‘प्रबुद्ध भारत’ या मासिकात प्रा. सुधीर गव्हाणे यांनी यावर चांगला प्रकाश टाकला आहे. ते म्हणतात, “भावनाप्रधान प्रश्नात चळवळ अडकून पडल्यामुळे गंभीर तसेच तातडीच्या सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांना अनुसरून लढे उभारण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न झाले नाहीत. वास्तविक पाहता कोणत्याही चळवळीचे सामर्थ्य समस्याप्रधान राजकारणाला प्राधान्य देण्यातूनच प्रभावी होत असते. अहिंसक स्वरूपाची संघर्षप्रवणता बाबासाहेबांना अभिप्रेत होती मात्र दलित चळवळीने याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही.”

दलितांच्या चळवळीची व आंदोलनाची मागील तीन दशकाची वाटचाल अभ्यासताना आणखी एका महत्त्वाच्या पैलूंवर प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे, तो म्हणजे, धार्मिक, शैक्षणिक व साहित्यिक क्षेत्रात दलित चळवळीने अगदी निश्चितपणे आपला दबदबा निर्माण केला, तसेच नव्या व स्वतंत्र वाटा शोधून काही आंदोलने उभारली, हे सत्य असले तरी ठोस असा आर्थिक कार्यक्रम हाती घेऊन तो अगदी प्रभावीपणे राबवला असे दिसत नाही. दादासाहेब गायकवाड यांनी लढलेला भूमीहीनांचा लढा, दलित पँथरचे राखीव जांगाच्या धोरणाबाबतचे आंदोलन अशा काही चळवळी वगळता फार काही आर्थिक संदर्भीय लढे उभारल्याचे दिसत नाही. ‘कमी समस्या प्रधान व अधिक भावनाप्रधान’ असेच या लढ्यांचे विश्लेषण करावे लागेल. अॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे “दलित पँथरची चळवळ अत्याचारविरोधी व राखीव जागांच्या संदर्भातच फिरत राहिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्थिक विचारांची जी चौकट दिली होती, ती पुढे घेऊन जाणे, किंवा नव्या संदर्भात विकसित करणे हे काम पँथरच्या काळात घडले नाही. आर्थिक शोषणाच्या विरोधात मांडणी करणे, तपशील ठरवणे हे व्हायला पाहिजे होते.”

वरील विवेचनाचा मतितार्थ असा आहे की, १९८०नंतर दलित चळवळीने बदलत्या आर्थिक परिस्थितीशी नव्या चळवळींना जोडून घेणे अत्यंत आवश्यक होते. नविन पर्यायी विकासनीती, पर्यावरण संरक्षण, श्रमिक-आदिवासींच्या आर्थिक चळवळी, विकास आंदोलने इत्यादी नव्या प्रश्नापासून आंबेडकरी चळवळी अलिप्तच राहिली. त्यामुळे बाबासाहेबांच्या चिंतनातील व्यापक परिवर्तनवादी आशय दलित चळवळ गमावून बसली आहे. वास्तविक पहाता गटातटाचे सत्ताकारण थोडे बाजूला ठेवून व विशिष्ट स्वरूपाचे आर्थिक प्रश्न हातावर घेऊन लढे उभारता येणे शक्य होते. मात्र असे न होता भावनिक प्रश्नावर अधिक लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे समस्याप्रधान समाजकारणातील चळवळीचे अर्थशास्त्रीय राजकारण प्रस्तूत केले नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

यावर टिप्पणी करताना एका लेखात सुहास पळशीकर लिहितात, “प्रतिसंस्कृती उभारण्याच्या नादात दलित पँथरमध्ये भावनिक आहवानांनाच अधिक महत्व प्राप्त झाले. आर्थिक शोषण, ग्रामीण भागात दलितांची होणारी आर्थिक कोंडी यावर आधारित कार्यक्रम नेटाने चालू राहिले नाहीत. परिणामी पँथरला सुरुवातीच्या काळात मिळालेला प्रचंड प्रतिसादही नंतरच्या काळात रोडावला.” विशेषतः आजच्या जागतिकीकरण-खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेत आर्थिक संदर्भीय लढे उभारण्याची सक्त गरज निर्माण झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्राचा अस्त होत असल्यामुळे शासकीय धोरणे, शासकीय सेवेतील आरक्षणाचे धोरण हे आधार कालबाह्य होत असताना दलित चळवळीने आता स्वयंरोजगाराधिष्ठित कार्यक्रम हाती घेऊन ते राबवण्याच्या दृष्टीने चळवळी उभ्या करण्याची गरज तीव्रतेने भासते आहे.

४.

‘सर्व दलित समाज एक राजकीय जमात व्हावी’ ही आंबेडकरवादातील एक राजकीय प्रेरणा होती. बहिष्कृत हितकारिणी सभेपासून स्वतंत्र मजूर पक्ष ते शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन स्थापणेपर्यंत त्यांनी दलितांच्या राजकीय संघटनांवर अधिक लक्ष केंद्रीत केले होते. दलित समाजात उद्भवणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांना राजकीय संघटनेची नितांत आवश्यकता वाटत होती. मात्र या राजकीय संघटनेत समविचारी सवर्म व इतर बहुजन समाज सामील झाला पाहिजे, अशी राजकीय संघटनेच्या बांधणीबाबत त्यांची व्यापक भूमिका होती. आपल्या हयातीत त्यांनी या दृष्टीने यशस्वी प्रयत्नसुद्धा केले होते. ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’ तसेच ‘स्वतंत्र मजूर पक्षा’तील काही नेत्यांच्या नावावर नजर टाकली तर हे सहज लक्षात येते. उदा. दोंदे, चित्रे, टिपणीस, परुळेकर एवढेच नाही तर डॉ. लोहिया, प्र.के. अत्रे, एस.एम. जोशी, इत्यादी सवर्ण नेते पक्षात असावेत असे त्यांना वाटत होते. त्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्नदेखील सुरू केले होते. हे सर्व सांगण्याचे प्रयोजन असे की, राजकीय संघटना प्रबळ व सर्वसमावेशक व्हावी व तिचे अस्तित्व केवळ ‘एकजातीय’ निर्माण होऊ नये, असे बाबासाहेबांना मनस्वी वाटत होते.

काँग्रेस पक्षाला प्रबळ पर्याय ठरू शकेल, असा एखादा राजकीय पक्ष असावा हा विचार त्यांच्या मनात आयुष्याच्या शेवटी सतत घोळत होता. मात्र असा पक्ष केवळ एका जातीपुरता मर्यादित होऊ नये, यावरही त्यांचा कटाक्ष होता. नागपूरात ‘शाम हॉटेल’मध्ये त्यांचे शेवटचे भाषण झाले, तेव्हा भावी होऊ घातलेल्या ‘रिपब्लिकन पक्षा’ची संकल्पना स्पष्ट करताना आपल्या कार्यकर्त्यांना उद्देशून त्यांनी पुढील मनोदय व्यक्त केला होता. “मला माहिती आहे की, तुम्हाला धर्मापेक्षा राजकारणात अधिक उत्साह वाटतो, परंतू मला राजकारणापेक्षा धर्मात अधिक रस वाटतो. ‘शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन’ने दलित वर्गात स्वाभिमान व आत्मप्रतिष्ठा निर्माण केली आहे. परंतू दलितवर्गीयांनी आपापल्यामध्ये व इतर समाजामध्ये एक मोठी भिंत उभी केली आहे. परिस्थिती अशा थराला आली आहे की, अस्पृश्य वर्गातील उमेदवारांना इतर लोक मते देत नाहीत आणि ते स्वतःसुद्धा दुसऱ्या पक्षातील लोकांना मते देत नाहीत, तेव्हा त्यांनी ज्या लोकांना दलितांच्या गाऱ्हाण्यांविषयी सहानुभूती आहे, त्यांच्या सहकार्याने एक राजकीय पक्ष स्थापन करावा, अशी दुसऱ्या पक्षातील नेत्याबरोबर काम करण्याचा प्रयत्न करावा. आता परिस्थितीचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे.”

बाबासाहेबांची वरील वक्तव्य अभ्यासता, त्यांना रिपब्लिकन पक्षाच्या संघटनेत दलितांबरोबरच समविचारी दलित्तेतर समाजाचे सक्रिय सहभागीत्व असावे, असे अगदी प्रामाणिकपणे वाटत होते. मात्र त्यांच्या नंतर हे घडू शकले नाही. १९५७ साली स्थापन झालेल्या या पक्षाची मागील अर्धशतकाची वाटचाल लक्षात घेता, या पक्षाचे संघटनात्मक स्वरूप केवळ एकजातीय राहिले, जे बाबासाहेबांना मुळीच अभिप्रेत नव्हते. बाबासाहेबांनी आपल्या काळात राजकीय चळवळीला कधीच एकजातीय होऊ दिले नाही. स्वतंत्र मजूर पक्षाने बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेसाठी अस्पृश्य समाजाबरोबरच स्पृश्य समाजातील काही व्यक्तींना उमेदवाऱ्या दिल्या होत्या. अनंतराव चित्रे, भाऊसाहेब गडकरी, रामराव परुळेकर हे सर्व सवर्ण जातीतील उमेदवार निवडणुका लढवून जिंकले होते. पुढे जेव्हा देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा मी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी सोडतो, असे त्यांनी जाहीर केले होते. याबाबत त्यांचे प्रतिपादन पुढीलप्रमाणे होते – “आम्हीच उद्याचे राज्यकर्ते आहोत. तेव्हा या राजकीय व्यवस्थेत आपले वेगळेपण ठेवण्यापेक्षा या व्यवस्थेत सक्रिय सहभागी होऊन नेतृत्व करण्याची संधी आपण काय म्हणून घालवावी.”

तात्पर्य, ‘अखिल भारतीय रिपब्लीकन पक्ष’ सर्व बहुजनांचा व्हावा अशी बाबासाहेबांची राजकीय इच्छा शक्ती होती. या पक्षाच्या माध्यमातून त्यांनी दलित जनतेला शेवटचे राजकीय हत्यार दिले होते, त्याचा प्रभावीपणे वापर करून समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक जीवनात लोकशाहीच्या आणि अहिंसक मार्गाने परिवर्तन केले जाईल, असा त्यांना विश्वास वाटत होता. निरनिराळ्या राजकीय पक्षांतील दलित समाज या पक्षाच्या माध्यमातून एकत्र येईल. दलित्तेतर ज्यांना बौद्ध धम्माचे तत्त्वज्ञान आवडते, असेही समाजघटक या पक्षात सामील होतील, विशेष म्हणजे जे रिपब्लिकन मनाचे असतील ते या नव्या संघटनेत दाखल होतील, असा राजकीय चक्रव्यूह बाबासाहेबांनी रचला होता. मात्र दुर्दैवाने असा ‘राजकीय ऐक्याचा नवा प्रवाह’ अस्तित्वात आला नाही. दलितांतील सर्व जाती-पोटजाती रिपब्लिकन पक्षात सामील झाल्या नाहीत. सत्ताकारणात राजकारण करणे हाच स्थायीभाव उराशी बाळगून दलित नेते-कार्यकर्ते अनेक गटातटांत विखुरले. ‘कोणत्याही मार्गाने तुम्ही जा, जातीभेदाचा राक्षस आडवा येतो’ हे बाबासाहेबांचे विधान रिपब्लिकन ऐक्याच्या संदर्भात खरे ठरले. ‘सत्ताधारी जमात व्हा’ हे त्यांचे आवाहन दलित चळवळीला पेलता आले नाही.

वास्तविक पहाता दलित-उपेक्षित, बहुजनवादी जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्याचा वसा घेतलेल्या राजकीय संघटनेत एकधर्मीय, एकजातीय गटाचे वर्चस्व निर्माण होणे पक्षाच्या निकोप वाढीसाठी हिताचे ठरत नसते. मात्र बाबासाहेबांच्या पश्चात जे दलित नेतृत्व उदयास आले, ते प्रामुख्याने महार समाजातूनच आले. त्यामुळे दलित चळवळ, दलित राजकारण एका जातीच्या हिताभोवती फिरत राहिले आहे, अशी भावना महारेत्तर तसेच दलित्तेतर समाजात निर्माण झाली. त्यामुळे महारेत्तर व दलितेत्तर समाज रिपब्लिकन चळवळीपासून पूर्णतः फटकूनच राहिला.

अॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी भारिप-बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून काही अंशी ही कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यांनाही संघटनात्मक पातळीवर, तसेच सत्तेच्या पटलावर स्थिर होण्यास फारसे यश लाभू शकले नाही. रिपब्लिकन ऐक्याच्या या अंगभूत मर्यादाबरोबरच गेल्या चार दशकातील काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्रातील राजकारणदेखील रिपब्लिकन पक्षाची वाढ खुंटण्यास कारणीभूत ठरले. यशवंतराव चव्हाणांपासून शरद पवारांपर्यंतच्या काँग्रेसी नेत्यांनी सोयीचे राजकारण करत या पक्षाला संघटनात्मक बळ लाभू दिले नाही. रिपब्लिकन पक्ष काँग्रेसला प्रबळ पर्याय ठरावा, ही बाबासाहेबांची इच्छा होती, मात्र झाले उलटेच. हा पक्ष सतत काँग्रेसच्या राजकारणाला सहाय्यभूतच ठरत गेला. काँग्रेसच्या बेरजेच्या राजकारणाला सहकार्य करत या पक्षाने आपल्या पदरात सतत वजाबाकी पाडून घेतली. हा घटकदेखील दलितांच्या राजकीय वाटचालीतील प्रमुख मर्यादा समजली पाहिजे.

त्याची पार्श्वभूमी अशी की, १९६४ साली झालेला भूमिहीनांचा लढा रिपब्लिकन नेते बाबासाहेबांचे अत्यंत विश्वासू दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली समर्थपणे उभा राहिला होता. दलित चळवळीच्या एका प्रचंड शक्तीचे या निमित्ताने महाराष्ट्राला दर्शन झाले. मात्र या लढ्याचे सामर्थ्य पाहून काँग्रेस पक्षात व महाराष्ट्रातील काँग्रेसी नेत्यावर्गात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली. तत्कालीन ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाणांनी ‘सामाजिक अभिसरण’ या गोंडस नावाखाली काँग्रेस-रिपब्लिकन युती घडवून १९६७च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकात पहिला प्रयोग केला. यात काँग्रेसचे सत्ताकारण साधले मात्र रिपब्लिकन पक्षाचे फसले. कारण काँग्रेस पक्षाला रिपब्लिकन पक्षाची मते मिळाली, मात्र काँग्रेसची मते रिपब्लिकन पक्षाला मिळाली नाहीत. आयुष्याच्या शेवटी बाबासाहेबांनी व्यक्त केलेली भीती किती सार्थ होती, याचा अनुभव आला. यशवंतरावांचे बेरजेचे राजकारण यशस्वी झाले, मात्र रिपब्लिकन पक्षाच्या वाट्याला केवळ वजाबाकी आली. रिपब्लिकन नेत्या-कार्यकर्त्यांनी आपला पक्ष प्रबळ करण्यापेक्षा काँग्रेस पक्षच शक्तीशाली व स्थिर करण्याचा अधिक प्रयत्न केला.

वास्तविक पाहता रिपब्लिकन पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याने काँग्रेस प्रवेश केला नाही, हे खरे असले तरी दलित समाजाची व आपल्या कार्यकर्त्यांची मानसिकता मात्र काँग्रेसी बनवली, हा घटकदेखील रिपब्लीकन पक्षाच्या विघटनास व विस्कळीतपणा येण्यास कारणीभूत ठरला, असे म्हणावे लागेल. या सर्व संदोपसुंदीचा दृश्य परिणाम असा झाला की, संसदेत शून्य किंवा नगण्य प्रतिनिधीत्व, मात्र जनमानसात प्रचंड ताकद असल्याचे चित्र अशी पक्षाची स्थिती निर्माण झाली. ‘आम्हाला केवळ काँग्रेस पक्षाला पराभूत करावयाचे नाही तर एक पर्यायी पक्ष म्हणून देशाचे संसदीय राजकारण करावयाचे आहे,’ अशा शब्दांत दादासाहेब गायकवाडांनी पक्षाची भूमिका मांडली होती. परंतू दुर्दैवाने असे घडले नाही. पराभूत मनोवृत्तीचाच दिवसेंदिवस अतिरेक होत गेल्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाला बाबासाहेबांनी आखून दिलेल्या दिशेने जाता आले नाही.

रिपब्लिकन पक्षाची संसदीय राजकारणातील ठळकपणे अधोरेखित करण्याची आणखी एक मर्यादा म्हणजे ऐक्य व विघटन या दोन्ही प्रक्रिया समांतर पद्धतीने चालू राहिल्या. निवडणुका तोंडावर आल्या की, ऐक्याची प्रक्रिया सुरू होते, हे या पक्षातील नेत्या कार्यकर्त्यांचे आतापर्यंत धोरण राहिलेले आहे. विशेष म्हणजे दलित चळवळीचे सर्व प्रश्न संसदीय राजकारणाच्या पर्यायाने सत्तेच्या परिघातच सोडवले जाऊ शकतात, असे गृहित धरल्यामुळे संसदबाह्य लढ्याची प्रेरणा निर्माण होऊ शकली नाही.

संसदीय कक्षेबाहेर जाऊन परिवर्तनाचा विचार प्रभावीपणे मांडण्यात आला नाही, ही दलित राजकारणातील वस्तुस्थिती आहे. दलित चळवळीत वावरणाऱ्या लहान-मोठ्या सर्वच धुरिणांनी ‘आंबेडकरवाद’ आपापल्या सोयीनुसार वापरल्यामुळे चळवळ मुख्य ध्येयापासून शेकडो मैल दूरच राहिली, परिणामी धर्मांतराची चळवळदेखील बाबासाहेबांना अपेक्षित अशा सांस्कृतिक परिवर्तनाकडे वाटचाल करू शकली नाही. गंमत म्हणजे समग्र दलित चळवळ बाबासाहेबांची कृतिशीलता मान्य करते, बुद्धाचा सम्यक मानवतावाद प्रमाण मानते, असे असूनही मतभेद का, हा प्रश्न दलित चळवळीच्या मूल्यमापनात अनुत्तरीत राहतो.

रिपब्लिकन ऐक्य व विघटन यावर चर्चा करताना एक मुद्दा प्रकर्षाने पुढे येतो. तो असा की, जेव्हा रिपब्लिकन ऐक्याची घोषणा झाली, तेव्हा तेव्हा ‘दलितांचे ऐक्य झाले’ असे गृहित धरण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र हे समग्र दलित समाजाचे ऐक्य नसून कवळ नवबौद्धांचेच ऐक्य आहे, असे चित्र समोर आले. असे चित्र का निर्माण झाले? हे तपासून पहाता असे लक्षात येते की, बौद्धेत्तर दलित समाज या संपूर्ण प्रक्रियेपासून अलिप्त राहिल्यामुळे ‘रिपब्लिकन ऐक्याची चळवळदेखील एका जातीच्या ऐक्यापुरती मर्यादित झाली, याचीदेखील समाजशास्त्रीय दृष्टीने चिकित्सा होण्याची गरज होती. मात्र हा पक्ष सतत चिकित्सापासून दूर राहिल्यामुळे केवळ भावनेचाच विषय बनला.’

प्रा. रावसाहेब कसबे यांनी आपल्या ‘रिपब्लिकन पक्ष, ऐक्य, वास्तव व भवितव्य’ या ग्रंथात याबाबत परखड विश्लेषण केले आहे. ते म्हणतात, “रिपब्लिकन पक्ष हा भावनेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे त्याच्या ऐक्यासाठी जेवढे प्रयत्न होताना दिसतात तेवढे त्याच्या विकासासाठी, वाढीसाठी झालेले दिसत नाहीत. हा पक्ष दलित समाजाच्या भावनेचा बनल्यामुळे आणि ती भावना जाणीवपूर्वक वृद्धिंगत करण्यात आल्यामुळे त्या पक्षाची वस्तुनिष्ठ चिकित्सा होऊ शकली नाही व पक्ष समीक्षेपासून दूरच राहिला. वस्तुतः ज्या पक्षाला त्याच्या कार्यकर्त्यांकडून, जनतेकडून व राजकीय समीक्षकाकडून होणाऱ्या चिकित्सेमधून जावे लागत नाही, असे राजकीय पक्ष कुंठित होतात. रिपब्लिकन पक्षाला आज जी कुंठितावस्था आली आहे, त्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे.”

डॉ. कसबे यांचे विवेचन रिपब्लिकन पक्षात संघटनात्मक पातळीवर का विस्कळीतपणा आला, याचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी पर्याप्त आहे. या पक्षाने सतत भावनाप्रधान घटकांना प्रधान मानून समस्याप्रधान बाबींकडे पाठ फिरवल्यामुळे वैचारिक जडणघडणीला फारसा वाव मिळाला नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

परिणामी दलित चळवळीचे मूल्यमापन केल्यानंतर या निष्कर्षापर्यंत यावे लागते की, ‘अर्धशतकाची वाटचाल’ अत्यंत नागमोडी वळणाने झाली. रिपब्लिकन ऐक्य ते विघटन, दलित पँथर ऐक्य ते विघटन अशा दोन्ही राजकीय आघाड्यांवर आंबेडकरवादाचा वैचारिक वारसा समृद्धपणे दलित चळवळीने सांभाळला नाही. आंबेडकरवादाचा वारसा सांगणाऱ्या दलितांतील विविध गटातटांनी आपापल्या सोयीप्रमाणे आंबेडकरांच्या विचारातील एखाद्या भाग घेऊन तोच खरा आंबेडकर आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला.

नामदेव ढसाळ गटाने बाबासाहेबांच्या विचारातील आर्थिक क्रांतीवादी प्रेरणेलाच समग्र आंबेडकरवाद मानण्याची चूक केली व बौद्धवादातील अब्राह्मणी प्रेरणेला सोडचिठ्ठी दिली. राजा ढाले गटांनी बौद्धवाद म्हणजे खरा आंबेडकरवाद आहे, असे सोयीस्कर समीकरण मांडून बाबासाहेबांच्या जातीअंताच्या लढ्यातील राजकीय पैलूंकडे केवळ अंधपणाने बघितले. गवई गटाला शासनकर्त्या काँग्रेसवाद्यांनी खुर्चीचे आमिष दाखवले. या पद्धतीने विचार एक, परंतू मतप्रवाह अनेकशा अवस्थेत आंबेडकरवादाची वाटचाल चालू राहिली.

धर्मांतराची प्रक्रिया बाबासाहेबांच्या चळवळीतील एक प्रमुख घटना होती. संपूर्ण भारत बौद्धमय व्हावा आणि समग्र दलित समाज या धम्मक्रांतीचा साक्षीदार व्हावा, असे त्यांना वाटत होते, मात्र दलित चळवळीत एकजातीय नेतृत्वाचीच भरती झाल्यामुळे व्यापक स्वरूपात संघटनात्मक बळ वाढू शकले नाही. बदलत्या राजकीय-आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दलित चळवळीने नव्या सामाजिक चळवळीशी आपली नाळ जोडून घेणे आवश्यक होते, मात्र ‘‘भावनाप्रधान राजकारण-समाजकारण करणे हाच स्थायीभाव झाल्यामुळे पर्यायी नवी संघर्षवादी संस्कृती प्रस्थापित होऊ शकली नाही. रिपब्लिकन पक्षात सक्रिय असलेल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांमध्ये ‘आंबेडकरवाद’ ही एकमेव वैचारिक बैठक असूनही मतभेद कायम राहिले. विचारसरणी समान मात्र सर्वांची परस्पराविरुद्ध आगपाखड अशा विचित्र स्थितीत रिपब्लिकन चळवळ अडकून पडली आहे. तेव्हा या सर्व पार्श्वभूमीवर समग्र दलित चळवळीची व राजकारणाची नव्या पुर्नमांडणी करण्याची गरज आहे. चळवळीचे राजकीय समाजशास्त्र व राजकीय अर्थशास्त्र यांचे सूक्ष्मपणे अवलोकन करून बदलत्या प्रवाहाशी जुळवून घेण्याचे सामर्थ्य चळवळीत निर्माण होण्याची गरज आहे.’’ (सिद्धार्थ जगदेव, ‘आंबेडकरवादाचे खरे शत्रू कोण?’, पृ. ७)

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......