शेतकरी आंदोलन भूमिहीन शेतमजुरांच्या समस्या सोडवेल?

२१ फेब्रुवारी २०२० रोजी एक लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याच्या विरोधात केलेल्या आंदोलनाशी जोडून घेण्यासाठी पंजाबमधील शेतकरी व शेतमजुरांनी बरनाळा जिल्ह्यात संयुक्त पंचायत भरवली होती. भारतीय किसान युनियन (एकता उग्राहा) आणि पंजाब खेत मजदूर युनियन यांनी या रॅलीचे आयोजन केले होते. भूमिहीन शेतमजुरांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करणारे आणि एकमेकांशी जुळवून घेऊन काम करणाऱ्या या दोन सर्वांत मोठ्या संघटना आहेत. बीकेयू (ईयू)चे अध्यक्ष जोगिंदरसिंग उग्राहा यांनी जनतेच्या या मेळाव्याला संबोधित केले. त्यात त्यांनी शेतमजुरांना २७ आणि २८ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीतील तिक्री बॉर्डरवर जाण्याचे आवाहन केले. परंतु या तारखांना पीकेएमयूचे कार्यकर्ते टिकरी बॉर्डरवर पोहोचले नाहीत. तेथे शेतमजुरांचा मोठा जमाव जमला नव्हता. जेव्हा मी पीकेएमयूचे सरचिटणीस लक्ष्मणसिंग सेववाला यांना याबाबत फोन केला, तेव्हा ते म्हणाले की, बरनाळा मेळाव्यानंतर त्यांनी उग्रहांना सांगितले होते की, कामगारांना दिल्ली गाठणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही.

संयुक्त मेळाव्यामध्ये सर्वच कार्यकर्ते आणि युनियन नेत्यांनी वारंवार यावर जोर दिला होता की, शेती कायद्यामुळे मुख्यत: भूमिहीन शेतमजुरांवर वाईट परिणाम होईल. ऐतिहासिकदृष्ट्या जमिनीची मालकी असलेले शेतकरी आणि भूमिहीन असलेले शेतमजूर आर्थिक आणि सामाजिक वर्गीकरणांमुळे हे दोन वर्ग पंजाबमध्ये अनेकदा एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. राज्यातील बहुतेक शेतमजूर हे भूमिहीन आहेत आणि त्यापैकी मोठी संख्या अनुसूचित जाती-जमातीची आहे. एका अंदाजानुसार दलित समाज पंजाबमधील लोकसंख्येच्या सुमारे ३२ टक्के असून त्यांच्याकडे फक्त ३ टक्के जमीन आहे. उलट जाट असलेल्या शीखांची लोकसंख्या सुमारे २५ टक्के आहे, परंतु शेती ही मुख्यत्वेकरून त्यांच्याकडेच असल्याचे मानले जाते.

भूमिहीन शेतमजुरांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांना समजून घेण्यासाठी मी पंजाबच्या अर्ध्याहून अधिक भागात आणि राज्याच्या दक्षिणेकडील मालवा भागापर्यंतच्या क्षेत्राला भेट दिली. तथापि, त्यातील काहींना कृषी कायद्यांविषयी आणि या कायद्यामुळे त्यांच्यावर होणाऱ्या परिणामाविषयी फारशी माहिती नव्हती. परंतु काही जण इच्छुक असूनही शेतकरी चळवळीत भाग घेऊ शकले नाहीत. त्यांच्यापैकी बरेच जण म्हणाले की, त्यांची मजुरी अनिश्चित आहे. म्हणून ते या शेतकरी चळवळीमध्ये भाग घेऊ शकत नाहीत. तेथील तळाच्या कार्यकर्त्यांनी असेही सांगितले की, या चळवळीमुळे शेतकरी समाजाशी संबंधित अनेक प्रश्नांवर प्रकाश पडला. परंतु या चळवळीच्या नेतृत्वस्थानी असलेल्या संघटनांनी भूमिहीन मजुरांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले नाही. वस्तुतः कोणतीही शेतमजूर संघटना या चळवळीबाबतचे निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत सामील नाही.

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन विज्ञान साहित्य लेखन कार्यशाळा

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2780841678893566

..................................................................................................................................................................

मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात, मला मुक्तसर जिल्ह्यातील खुंदे हलाल या खेड्यात एका छोट्या सिंचन कालव्याच्या काठावर वन्य झुडुपे साफ करण्यासाठी २४-२५ स्त्रिया भेटल्या. त्यापैकी जवळजवळ कोणालाही नवीन कृषी कायद्याबाबत माहिती नव्हती. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अधिनियम २००५ योजनेअंतर्गत वेळेवर मजुरी मिळण्यासारख्या त्यांच्या प्राथमिक समस्या होत्या. जवळपास साठ वर्ष वय असलेल्या भजन कौर यांनी मला सांगितले की, “नरेगा अंतर्गत काम करण्यासाठी आम्हाला गेल्या कित्येक महिन्यांपासूनची  मजुरीच मिळालेली नाही.” या भजन बरनाला उपरनिर्दिष्ट मेळाव्यास गेल्या होत्या.

मी भजनला विचारले की, भूमिहीन शेतमजूर व शेतकरी यांच्या एकजुटीबद्दल काय वाटते? त्यावर ती म्हणाली की, “आम्ही शेतकऱ्यांबरोबर एकजुटीने राहू, पण त्या बदल्यात त्यांनी आमच्याशी वाईट वर्तणूक करू नये आणि त्यांच्या शेतातल्या बांधावरून आम्हाला आमच्या जनावरांसाठी चारा घेऊ देण्यास विरोध करू नये, एवढीच त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे.” पीकेएमयूच्या नेतृत्वात असलेल्यांची एक प्रतिनिधी म्हणून ती नुकतीच टिकरी बॉर्डरवर गेली होती. “पण तेथे आमच्याशी कोणीही फारसे बोलले नाही, आम्ही फक्त तेथे उपस्थित होतो, पण काय घडत आहे ते मला समजत नव्हते.”

बरनाळा रॅलीनंतर मी जेव्हा बर्नाला-राजकोट राज्य महामार्गावर असलेल्या वाजिदके खुर्द गावात महिलांच्या दुसर्‍या गटाशी बोललो, तेव्हा त्यांनीही असेच काहीसे सांगितले. आणि ती सर्व मंडळी दलित समाजातील होती. मोठ्या प्रमाणात झालेल्या या रॅलीबद्दल त्यांना माहिती नव्हती. आमच्या संभाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यापैकी चौघांनी मला मनरेगांतर्गत दिलेली त्यांची कार्डे दाखवली. त्यावर कोणतीही माहिती लिहिलेली नव्हती. ते म्हणाले की, त्यांनी या योजनेंतर्गत काम केले आहे. परंतु अधिकाऱ्यांनी ही बाब आमच्या कार्डमध्ये नोंदवण्यास नकार दिला आणि त्यांना त्याचे पैसे दिले नाहीत.

त्यांच्यामध्ये सुमारे पंचवीस वर्षाची सोनू कौरदेखील होती. जवळजवळ दोन वर्षांपूर्वी तिच्या पतीचा मृत्यू झाला आणि तिला एकटीलाच मुलांचे पालन-पोषण करावे लागते. सोनूने सांगितले की, ती कर्जबाजारी असून शेतात मजुरीवर काम करते. तिने तिची शिधापत्रिका दाखवली. त्याला स्थानिक पातळीवर ‘निळे कार्ड’ म्हणतात. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये त्या कार्डावर गहू मिळाल्याचे त्यावरून लक्षात आले. त्यानंतर सरकारकडून धान्य मिळाले नाही, असे सोनूने सांगितले. “कधीकधी दुसर्‍या दिवशी आम्हाला काम मिळणार नाही आणि अन्नधान्य संपेल या भीतीने आम्ही उपाशी पोटीच झोपतो.”

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

इतर काही महिलांनीही त्यांना रेशन मिळण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे सांगितले. मी सोनूशी बोलत असताना परिसरात अशी बातमी पसरली की, एक पत्रकार गावात मुलाखत घेत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे तीन सदस्य मला भेटायला आले. त्यातील एक बलजितसिंग जो दलित समाजातील आहे, त्याने मला सांगितले की, ‘निळे कार्ड’ची जागा ‘स्मार्ट कार्ड’ने घेतली आहे आणि ज्यांना अद्याप कार्ड मिळाले नाही त्यांच्याबाबतची माहिती कार्यालयाला पाठवण्यात आली आहे.” जेव्हा मी त्याला शेतमजुरांच्या तक्रारींबद्दल विचारले, तेव्हा त्याने बचावात्मक पवित्रा घेतला. 

ज्या ज्या गावात मी गेलो, त्या त्या गावातील शेतमजुरांच्या समस्या जवळ जवळ सारख्याच होत्या.  मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात संगरूर जिल्ह्यातील गांदुआ गावातली एक वृद्ध महिला परमजीत कौर हिनेही सांगितले की, “सहा महिन्यांपासून सरकारकडून रेशन मिळालेले नाही. सहा महिन्यांपूर्वी त्यांचे निळे कार्ड जमा करण्यास आणि त्या बदल्यात स्मार्ट कार्ड घेऊन जाण्यास सांगितले होते. परंतु तेव्हापासून आम्हाला कोणतेही रेशन मिळालेले नाही, कारण आम्हाला अद्याप स्मार्ट कार्डच मिळालेले नाही.”

मी परजीतशी गावातल्या वाल्मिकी मंदिर संकुलात बोललो, त्या दिवशी पीकेएमयूच्या राज्य-समितीचे सदस्य हरभगवानसिंग यांनी सुमारे पन्नास मजुरांच्या मेळाव्याला संबोधित केले. त्या या सभेला उपस्थित राहिल्या होत्या.  गावातील अनुसूचित जाती जमातीचे लोक या मंडळाच्या आवारात सभा घेतात, तर उच्च जातीतील शेतकरी, मुख्यत: जाट शिखांच्या अशा सभा गावातील दोन गुरुद्वारांमध्ये होतात. १ मार्च रोजी पीकेएमयूच्या कार्यकर्त्यांनी भठिंडामध्ये राज्यव्यापी मोर्चासाठी शेतमजुरांना एकत्र करण्यासाठी अनेक बैठका घेतल्या होत्या.

वाल्मिकी मंदिरात जमलेल्या गांडूवा गावातील रहिवाशांना कृषी कायद्यांविषयी थोडीफार माहिती होती. त्या सर्वांनी पीकेएमयूचा झेंडा लावला होता. सुमारे २०-२५ वर्षे वयाची हरपाल कौर म्हणाली की, “या कायद्यांविरुद्धच्या चळवळीत सहभाग स्वतःच्या अस्तित्वासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, याची मला जाणीव आहे. पण या चळवळीत सहभागी होणं माझ्यासाठी खूप कठीण आहे. सरकारशी लढण्यासाठी आमच्याजवळ पुरेशी साधने नाहीत. म्हणून आम्हाला आशा आहे की, जमीनदारांनी आम्हाला दिल्ली किंवा पंजाबमधील शेतकरी संघर्षाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात घेऊन जाण्याची जबाबदारी घ्यावी.”

वाहतुकीची चिंता ही सर्वच खेड्यांमधून जाणवणारी एक सामान्य चिंता होती. भूमिहीन शेतमजुरांना कृषी कायद्याविरुद्धच्या चळवळीत भाग घेण्यासाठी वाहतुकीचा अभाव हा एक मोठाच अडथळा वाटला. भूमिहीन शेतमजुरांमध्ये काम करणार्‍या संघटनेचे सचिव (ज्यांचे नावही) परमजित कौर होते. त्यांनी मला सांगितले की, “कोणत्याही चळवळीच्या कार्यक्रमात जाण्यात येणारी मुख्य समस्या म्हणजे त्यासाठी लागणाऱ्या वाहनांचा अभाव होय.”

गांदुआ येथील मेळाव्यात हरभजन यांनी मजुरांना सांगितले की, “१५ मार्चच्या मोर्चासाठी वाहन करून त्यांना भठिंडा येथे नेण्यात येईल. पीकेएमयूचे अध्यक्ष जोरासिंग नसराली यांनी सांगितले की, “बीकेयू (ईयू) मेळाव्यासाठी पीकेएमयू केडरला वाहने पुरवण्यास मदत करत आहे.” परमजित यांनीही सांगितले की, “किसान मजदूर एकजुटीची घोषणा कार्यान्वित करण्यासाठी जमीनदार शेतकऱ्यांनी भूमिहीन लोकांच्या समस्या समजून घेण्याची आणि त्यांना मदत करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांना हे समजून घेण्याची गरज आहे की, भूमिहीन शेतकरी वर्गाच्या अनुपस्थितीत त्यांचे कृषी कायद्यांविरुद्धचे लढे अपूर्णच राहतील. अजूनही खेड्यांमधून शेतकर्‍यांना भूमिहीनांच्या सहकार्याची गरज नसल्याचा प्रचार सुरू आहे. अशी उदाहरणेही मिळाली आहेत की भूमिहीन मजुरांना चळवळीत भाग घेण्यासाठी दिल्लीला जाण्याची पूर्वशर्त म्हणून शेतकरी संघटनांचा झेंडा हाती घेऊन जाण्यास सांगितले जाते.”

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

पीकेएमयूच्या जिल्हाप्रमुखांनीही हेच सांगितले. त्यांनी मला सांगितले की, २००२मध्ये ‘भूमिहीनांवर जमीनदारांनी केलेले अत्याचार’ पाहिल्यानंतर त्यांनी पीकेएमयूमध्ये प्रवेश केला. सध्याच्या चळवळीत शेतमजुरांचा सहभाग किती महत्त्वाचा आहे, हे शेतकरी संघटनांना ठाऊक आहे. त्याचे महत्त्व त्यांना समजले असले तरी बड्या जमीनदारांना शेतमजुरांसोबत एकत्र येण्यास संकोच वाटत आहे.

तरसेम यांच्या म्हणण्यानुसार ना शेतकरी संघटना भूमिहीन शेतकर्‍यांचे प्रश्न समजून घेत आहेत, ना शेतमजुरांना सध्याच्या चळवळीत व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी पुरेसे प्रयत्नही करत आहेत. याला अपवाद म्हणून त्यांनी बीकेयू (ईयू) आणि पीकेएमयूचे वर्णन केले आणि ते म्हणाले की, यापूर्वीही दोन्ही संघटनांनी शेतमजुरांच्या हक्कासाठी आवाज उठवला आहे. त्यांच्या मते, राज्य सरकारने २०१७मध्ये कर्जमुक्ती योजनेत शेतमजुरांना समाविष्ट करण्यास नकार दिल्यानंतरही या संघटनांनी त्याबद्दल आवाज उठवला होता, तरी मोठ्या संख्येने शेतमजूर कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करत आहेत. 

सध्याच्या चळवळीतही असे दिसून आले आहे की, दोन्ही संघटना प्रत्यक्षात वाहतुकीची व्यवस्था आणि भूमिहीन मजुरांना एकत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. झेडपीएससीचे अध्यक्ष मुकेश मालौद म्हणाले, “जातीच्या आधारावर विभागलेल्या भूमिहीन लोकांशी शेतकऱ्यांनी आपले मतभेद दूर करायला हवे.” मलाउड नावाच्या कार्यकर्त्याने जमीनदार आणि भूमिहीन मजूर यांच्यातील एका विषयाबद्दल सांगितले की, “मागील कोविड लॉकडाऊन दरम्यानच्या धान पेरणीच्या हंगामात खेड्यांमधील स्थानिक मजुरांना मजुरांना काम न देण्याचा प्रस्ताव पारित करून त्रास दिला जात होता.”

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

मलाउड म्हणाले की, संयुक्त किसान मोर्चात शेतमजूर संघटनांना प्रतिनिधित्व नाही. चळवळीतील भूमिहीन शेतकर्‍यांच्या भूमिकेविषयी चर्चा करताना त्यांनी हेही सांगितले की, शेतकरी चळवळ आणि सरकार यांच्याशी संवाद साधताना शेतकऱ्यांबरोबरच भूमिहीन शेतमजुरांचा एकत्रित आवाज असणे फार महत्त्वाचे आहे. ते पुढे म्हणाले, “त्यांची स्वतःची राजकीय ओळख आता समोर यायला हवी.”

शेतकरी चळवळीमध्ये भूमिहीनांचा जास्त सहभाग का नाही? असे विचारले असता सेवावाला म्हणाले की, आम्हाला स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी पंजाबमध्येच राहावे लागेल आणि बहुतेक मजूर रोजंदारीवर मजुरी करणारे आहेत. ते दिल्लीच्या सीमेवर जाऊ शकत नसले आणि राज्यातच राहत असले तरी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात त्यांची मोठी भूमिका आहे. आम्ही १५ मार्च रोजी भठिंडा येथे होणाऱ्या शेतमजुरांच्या राज्यस्तरीय रॅलीत जाण्यासाठी लोकांना एकत्रित केले होते. आता आमच्या संपूर्ण केडरला पुन्हा पंजाबमध्ये पाचारण करण्यात आले आहे. १५ मार्चच्या मेळाव्यात सुमारे ४५०० शेतमजूर जमा झाले होते. या रॅलीनंतर सेवावाला मला म्हणाले, “मी तुम्हाला सांगितले होते की यामागचे खरे कारण म्हणजे शेतमालक मजुरांना एका दिवसाची मजुरीही देऊ शकत नाहीत. भठिंडा मेळाव्यात बहुतेक वक्त्यांनी शेतमजुरांसाठी हे आंदोलन महत्त्वाचे आहे यावर भर दिला. जर तुम्ही आता आवाज उठवला नाही, तर जमिनीवरील तुमचा हक्क अदानी आणि अंबानींनी काढून घेतलाच म्हणून समजा.”

बरईच्या मेळाव्यात सेवीवाला यांनीही अशीच भावना व्यक्त केली होती. भूमिहीन शेतमजुरांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्यासाठी त्यांनी जमीनदारांवर दबाव वाढवला. शेवटी त्यांनी क्रांतिकारक कवी संतराम उदासी यांचे गीत गाऊन शेतकरी आणि शेतमजुरांचे दु:ख वाटून घेण्याचे आवाहन केले.  

“गल लग के सिरी दे जट रोया, बोहला विचो नीर वाग्या. ल्या तंगली नसीब नू फरोलिये, तोडी विच्चो पुत्त जग्या”

(शेतातील पिकांनी साश्रुनयनांनी जमीनदारांना विनवणी केली की,त्यांनी भूमिहीन शेतमजुरांना प्रेमाने मिठी मारून त्यांच्याबद्दलच्या दुराव्याची भिंत तोडून टाकावी.) 

अनुवाद - कॉ. भीमराव बनसोड

..................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख https://caravanmagazine.in या पोर्टलवर २२ मार्च २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -