म्यानमारमधील लोकशाही मान्य करायला आजचे तेथील लष्करशहा तयार नाहीत. त्यासाठी तेथील जनतेने जीवघेणा संघर्ष चालवला आहे

पूर्वीचा बर्मा, नंतरचा ब्रह्मदेश (१८८६) आणि आताचा म्यानमार (१९८९) या देशात तेथील नि:शस्त्र सर्वसामान्य जनता आणि सशस्त्र लष्कर यांच्यात जोरदार संघर्ष चालू आहे. तेथील जनतेच्या लोकशाहीसाठी चालू असलेल्या या संघर्षात लष्कराने गोळीबार करून आतापर्यंत ५६४ लोकांचे बळी घेतले आहेत. अत्यवस्थ व जखमींची संख्या यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे जीवाच्या आकांताने तेथून होणाऱ्या विस्थापितांची संख्या कितीतरी आहे. म्यानमारच्या सीमा भारताच्या मणिपूर-मिझोरामसारख्या राज्यांना लागून असल्याने तेथील विस्थापितांनी भारताच्या या राज्यांतून आश्रय घेण्याचा प्रयत्न केला. पण सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने अशा शरणार्थींना भारतात आश्रय देऊ नये, अशा प्रकारचे आदेश या राज्यांना दिले होते. पण मिझोराम सरकारने माणुसकीच्या आधारावर केंद्र सरकारचे हे आदेश मानण्यास स्पष्ट नकार दिला. उलट त्यांनी या शरणार्थींना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. याबाबत त्यांचे म्हणणे असे आहे की, मिझोरमची जनता व म्यानमारची जनता यांच्यात नात्यागोत्याचे, जीवाभावाचे, वैवाहिक संबंध असल्याने केंद्र सरकारने दिलेला आदेश आम्ही मान्य करू शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांचा आदेश मागे घ्यावा, अशी विनंती मिझोरामचे मुख्यमंत्री जोरंमथांगा यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

पण मणिपूर सरकारने मात्र केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार कार्यवाही करून म्यानमारमधून आलेल्या शरणार्थींना जेवणाखाण्याची अथवा शिबिरार्थी कॅम्प उभारून तेथे राहण्याची अजिबात परवानगी न देता, त्यांना ताबडतोब म्यानमारमध्ये परत पाठवण्याचे आदेश दिले होते. पण त्यावर खूपच टीका झाल्याने तसेच तेथील काही मानवीय अधिकार कार्यकर्त्यांनी भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरवल्यानंतर मणिपूर सरकारने त्यांचे हे आदेश तूर्त तरी मागे घेतले आहेत.

भारतापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात म्यानमारची सीमा थायलंडला लागून आहे आणि तेथे आश्रय घेणाऱ्या शरणार्थींची संख्याही भारतापेक्षा किती तरी पटीने मोठी आहे. पण थायलंड सरकारने भारतातील केंद्र सरकारप्रमाणे शरणार्थींना हुसकून लावण्याचे कोणतेही आदेश दिले नाहीत, हे उल्लेखनीय आहे. थायलंड व म्यानमार येथील जनतेचे काय संबंध आहे, ते नक्की माहीत नाही. पण भारतीय जनता व म्यानमारची जनता यांचे संबंध काय आहे, ते मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे.

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन विज्ञान साहित्य लेखन कार्यशाळा

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2780841678893566

..................................................................................................................................................................

त्याशिवायही भारत व म्यानमार यांचा संबंध म्यानमारला लागून असलेल्या चीन, लाओस, थायलंड व इतर कोणत्याही देशांपेक्षा जास्त जवळचा आहे. सुरुवातीचा बर्मा हा ब्रिटिश भारताचाच भाग होता, हे निदान ‘अखंड भारतवाल्यां’नी तरी लक्षात ठेवले पाहिजे. ब्रिटिश बर्माचा व्हाईसराय हा भारताचाच व्हाईसराय होता. भारतातूनच तेथील राज्य कारभार चालत होता. त्याच कारणाने भारतातील राजे- रजवाड्यांचे १८५७चे बंड जेव्हा अयशस्वी झाले, तेव्हा भारताचा सम्राट म्हणून जाहीर केलेल्या मोगल वंशाचे बहादूरशहा जफर यांना इंग्रजांनी बर्माच्या रंगून येथेच शिक्षा म्हणून विजनवासात नेऊन ठेवले होते. हे जसे आपण विसरता कामा नये, तसेच बर्माचे राजे हे इंग्रजांकडून पराभूत झाल्यानंतर तेथील कोणबाऊंग वंशाचे राजे थिबा यांना त्यांच्या कुटुंबियासह महाराष्ट्रातील रत्नागिरी शहरात बंदिवान म्हणून नजरकैदेत ठेवले होते. आजही रत्नागिरीत या थिबा राजाचे, त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीचे व पहिल्या मुलीचे स्मारक (थडगे) आहे. बहादूरशहा जफर यांची कबर रंगून येथे आहे.

भारतात जेव्हा स्वातंत्र्याचा लढा सुरू झाला, तेव्हा त्याचे नेतृत्व लाल, बाल, पाल या त्रयींनी केले, असे म्हणतात. त्यापैकी एक बाळ गंगाधर टिळक यांना इंग्रजांनी सहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. ती भोगण्यासाठी टिळकांना बर्मातील मंडालेच्या तुरुंगात ठेवले होते. आताच्या केंद्र सरकारमध्ये असलेल्या नेत्यांचा व त्यांच्या संघटनेच्या पूर्वजांचा स्वातंत्र्यलढ्याशी काहीही संबंध नसला तरी, त्यांनी याची जाण मात्र ठेवायला हवी होती. जेव्हा हा स्वातंत्र्यलढा आणखी तीव्र झाला, तेव्हा सुभाषचंद्र बोस यांनी ‘आझाद हिंद सेना’ उभारली. तिचे एक मुख्यालय सिंगापूर येथे तर दुसरे मुख्यालय रंगून येथे होते. तिथूनच त्यांनी आझाद हिंद फौजेमार्फत कोहिमापर्यंत इंग्रज सैनिकांशी लढत देऊन भारतीय भूमी स्वतंत्र करण्याकडे वाटचाल केली होती. 

पण या कोणत्याही लढ्याशी जसे विद्यमान भारतीय सत्ताधाऱ्यांना काहीही देणे घेणे नाही, तसेच म्यानमारमधील राज्यकर्त्यांनासुद्धा नाही. हा या दोन्ही सत्ताधाऱ्यांमधील समान धागा आहे. उदाहरणार्थ आज म्यानमारमध्ये लोकशाहीसाठी चालू असलेल्या आंदोलनात ठार झालेले ५६४ लोक हे उद्याचे तेथील शहीदच आहेत. पण तेथील सध्याच्या लष्करी राज्यकर्त्यांना त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही. जसे भारतातील सध्याच्या राज्यकर्त्यांना गेल्या चार महिन्यांपासून दिल्ली सीमेवर चालू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात ३५० शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबद्दल काहीही घेणे-देणे नाही, तसेच हे आहे. त्यामुळे या दोन्ही देशातील राज्यकर्त्यांची नाळ एकमेकाशी चांगलीच जुळणारी आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

म्यानमारमधील लष्करशहा व आपल्या येथील अमित शहा यांच्या या जुळणाऱ्या नाळेतूनच लष्कराने केलेल्या अमानुष गोळीबारानंतरही तेथील लष्कराच्या संयुक्त कवायतीमध्ये भारतीय सैनिकांनी भागीदारी केली आहे. एकीकडे भारताचा मित्र असलेले अमेरिका व जर्मनी, इंग्लंड, फ्रान्स, जपान इत्यादी देशांनी या संयुक्त लष्करी कवायतीवर बहिष्कारच घातला नाही, तर म्यानमारवर कडक प्रतिबंध लावण्याचीही घोषणा केली आहे, तर भारताने मात्र तो आपला पारंपरिक शत्रू मानत असलेल्या चिनी व पाकिस्तानी सैनिकांच्या खांद्याला खांदा लावून म्यानमारच्या या लष्करी कवायतीमध्ये सहभाग घेतला आहे.

भारताचे चीनबद्दल आणखी असे म्हणणे आहे की, तो म्यानमारमधील एकूण २६ आतंकवादी संघटनांना शस्त्रास्त्रसह सर्वतोपरी मदत करतो. त्याचा ताप म्यानमारसह भारतालाही होतो. ते खरेही असेल, पण मग आताच्या घडीला तर म्यानमारमधील लष्कराच्या या सत्ताबदलाला जगातील मोठ्या देशांपैकी फक्त चीन रशिया, पाकिस्तान व भारताचाच पाठिंबा आहे, हे कसे? भारताचे हे दुटप्पी परराष्ट्र धोरण आहे, असे यावरून लक्षात येते.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

म्यानमारमधील लोकशाही म्हणजे तरी काय? यापूर्वी तेथे बराच काळपर्यंत लष्करशाहीच होती. बऱ्याच प्रयत्नानंतर आंग सान सू ची यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाहीचा लढा तेथे झाला आणि तेथील संसदेमध्ये २५ टक्के लष्कराचे प्रतिनिधी राहतील व उरलेल्या जागी लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपली बाजू मांडतील. शिवाय सुरक्षेसंबंधी महत्त्वाची सर्व खाती ही लष्कराकडेच राहतील, अशा रीतीची तडजोड करून स्वीकारलेली ती लोकशाही होती. पण तीही लोकशाही मान्य करायला आजचे तेथील लष्करशहा तयार नाहीत. त्यासाठी तेथील जनतेने चालवलेला हा जीवघेणा संघर्ष आहे. खरे तर याच लष्कराने, त्याच लोकशाही राजवटीत, तेथील पाच लाख रोहिंग्या मुस्लीम जनतेवर अनन्वित अत्याचार करून त्यांना तेथून हुसकावून लावले आहे. सध्या ते बांगलादेशात शरणार्थी म्हणून आहेत. लष्कराच्या अशा हुकूमशाही वर्तनाविरोधात त्या वेळी तेथील शांततेचा नोबेल पुरस्कार स्वीकारलेल्या लोकशाही नेत्या आंग सान सू ची यांनी आवाज उठवायला पाहिजे होता. ते तर त्यांनी केले नाहीच, उलट लष्कराच्या या कृत्याचे त्यांनी समर्थनच केले होते. अर्थात हे त्यांनी त्यांच्या नेतृत्वाला मानणाऱ्या जनतेनेच्या दबावाखाली केले असेल तर तेथील जनतेनेही याचा फेरविचार करायला पाहिजे, असे म्हणावेसे वाटते. एक प्रकारे ही बाब तेथील लोकशाहीची विटंबनाच म्हणावी लागेल. पण काही का असेना तशाही स्वरूपाच्या लोकशाहीसाठी आज तेथील जनता जर संघर्ष करत असेल तर त्याला पाठिंबा दिलाच पाहिजे. हीच आजची योग्य भूमिका राहू शकते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

त्याचे महत्त्वाचे कारण असे की, आज आपल्या येथेसुद्धा सीएए (CAA) व एनआरसी (NRC)च्या नावाखाली येथील लाखो मुस्लीम जनतेचे नागरिकत्वाचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्याचे प्रयत्न अमित शहा यांच्या पुढाकाराने येथील केंद्र सरकार करत आहे. अर्थात भारतीय जनतेने त्यांचा हा प्रयत्न तूर्त तरी यशस्वी होऊ दिला नाही. याचा अर्थ त्याचा धोका टळला आहे असे नाही, याची जाणीवही येथील जनतेला आहे. भारतातील लोकशाहीसुद्धा विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या धोरणामुळे धोक्यात यायला लागली आहे. येथील लोकशाहीचे आधारस्तंभ असलेल्या अनेक स्वायत्त संस्था गोत्यात येत असून त्यांचा गैरवापर करणे चालू आहे. त्यामुळे येथील लोकशाहीसुद्धा किती काळ राहील, हे सांगणे तसे कठीणच आहे. 

आपल्या येथीलही सध्याच्या मंत्रिमंडळात लष्करातील निवृत्त अधिकारी असले तरी त्याचा अर्थ म्यानमारसारखी लष्करशाही येथे येईल असा नाही. पण इतर स्वायत्त संस्थेसारखाच लष्कराचाही गैरवापर विद्यमान राज्यकर्ते करणारच नाहीत, याची खात्री देता येत नाही. 

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -