कोविडकाळात शिक्षणासोबतच बालकामगार, कुपोषण, हिंसा या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. हा ‘डिजिटल डिव्हाईड’ आव्हानात्मक आहे

मानवी हक्कविषयक कितीही जाहीरनामे प्रस्तुत केले, राज्यघटनेत कितीही तरतुदी केल्या, कितीही कायदे - करार केले, मात्र हे सगळे जनमानसात रूजलेच नाही, तर त्याला अर्थ प्राप्त होणार नाही. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्याचे उल्लंघन नेमके कसे होतेय, या संदर्भातील कळीचे मुद्दे कोणते आहेत, या समस्या रोखण्यासाठी कोण प्रयत्नशील आहे, याचा आढावा घेणाऱ्या मासिक सदरातला हा चौथा लेख...

..................................................................................................................................................................

दोन महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी पॉक्सो (Protection Of Children from Sexual Offences Act - POSCO) कायद्यासंबंधित दोन खटल्यांत वादग्रस्त निकाल दिले. निकालात न्यायमूर्तींनी केवळ ‘त्वचेचा त्वचेशी स्पर्श झाला असेल तरच तो लैंगिक गुन्हा ठरतो’, असे म्हटले. या निकालामुळे गुन्हेगारांना पळवाट सापडणार होती. बालकांच्या संरक्षणाच्या उद्देशाने केलेला कायदा कमकुवत होणार होता. शिवाय यातून चुकीची प्रथा निर्माण होण्याचीही शक्यता होती. यावर देशभरातून टीका झाली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सकारात्मक हस्तक्षेप करत हे दोन्ही निकाल रद्दबातल ठरवले. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या अतिरिक्त न्यायमूर्तींनी हे निकाल दिले, त्यांना सेवेत कायम न करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने (न्यायाधीशांसाठीचे निवड मंडळ) केंद्र सरकारकडे शिफारस केली. या प्रकरणी जर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नसता, तर त्याचे दूरगामी परिणाम झाले असते.  अनेक अपराध्यांनी याचा गैरफायदा घेतला असता. भारतीय संविधानाने बालकांसाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत, बालकांना न्याय देणारा व त्यांच्या हिताचे रक्षण करणारा कायदा अस्तित्वात आहे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, हे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. बालहक्कांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. अशी सकारात्मकता प्रत्येक स्तरावर दिसून यायला हवी. बालविकासासाठी, बाल हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे.

संवेदनशील आणि वंचित घटकांच्या मानवी हक्कांचा विचार करत असताना ‘बालक’ हा घटकदेखील अग्रक्रमाने विचारात घ्यावा लागतो. बालक हा देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. उद्याचे जग उज्ज्वल असायला हवे, असे वाटत असल्यास आज महिला आणि बालकांच्या विकासाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. आज बालकांची जितकी हेळसांड होईल, त्यांच्या वाट्याला जितके दारिद्र्य\शोषण येईल, तितके त्याचे परिणाम भविष्यात जाणवू लागतील. त्यामुळे सामाजिक क्षेत्रासाठीची आज जी काही गुंतवणूक करायची आहे, त्यातील मोठा वाटा महिला व बालकांच्या विकासासाठी, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी देण्याची गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन विज्ञान साहित्य लेखन कार्यशाळा

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2780841678893566

..................................................................................................................................................................

भविष्यात देशात आणि जगातही विकासासाठी चांगल्या मनुष्यबळाची गरज आहे. आज जर बालकांच्या वाट्याला शोषण आले, त्यांना मूलभूत हक्कांपासून, आरोग्य आणि शिक्षणापासून दूर राहावे लागले, तर भविष्यात देशाची चांगली प्रगती होणार नाही. हे विचारात घेऊन आज भारतात आणि जगातही बालहक्कांच्या रक्षणासाठी, त्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र त्याच वेळी शिक्षण, बालकांचा अपव्यापार, बालकामगार, लैंगिक अत्याचार, कुपोषण, आरोग्य अशा समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यासाठी आज देशातील आणि जगातील शासकीय व अशासकीय यंत्रणा ज्या गतीने काम करत आहेत, त्याचा वेग कित्येक पटीने वाढवावा लागणार आहे. कारण बालकांसमोरील प्रश्नांची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. या प्रश्नांच्या खोलात जाऊन परिस्थिती समजून घेतल्यास याचे गांभीर्य लक्षात येईल.

बाल शिक्षण

जागतिक पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या OXFAM या संघटनेने जानेवारी २०२१मध्ये ‘The Inequality Virus’ या नावाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये भारतासंबंधी एक स्वतंत्र पुरवणी आहे. हा अहवाल २०२० या वर्षातील परिस्थिती मांडतो. अहवालातील शिक्षणासंबंधी काही निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे आहेत –

- जगभरातील १ अब्ज ६० कोटी बालकांच्या शिक्षणावर कोरोनासंकटामुळे परिणाम झाला आहे.

- २ कोटी ४० लाख मुले आणि किशोरवयीन मुले शाळाबाह्य राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

- शाळा बंद असल्यामुळे ३२ कोटी भारतीय मुलांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्यापैकी ८४ टक्के मुले ग्रामीण आणि ७० टक्के मुले शहरी भागातील सरकारी शाळांतील होती.

- विद्यार्थ्यांच्या गळतीमध्ये दलित, आदिवासी आणि मुस्लीम विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

- यातून बालमजुरीची आणि बालविवाहाची समस्या आणखी तीव्र होईल.

अहवालातील ही निरीक्षणे हे आजचे वास्तव आहे. ८६व्या घटनादुरुस्तीनुसार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ ए नुसार ६ ते १४ वयोगटातील सर्वांना शिक्षणाचा मूलभूत हक्क प्रदान करण्यात आला आहे. मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणासंबंधी २००९मध्ये कायदादेखील केलेला आहे. मात्र कोविड काळात शिक्षणाची खूप मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन, कंप्युटर, इंटरनेट ही साधने होती त्यांना आनलाईन शिक्षण घेता आले, मात्र यापैकी कोणतीच साधने नसणाऱ्या मुलांचे एक वर्ष वाया गेले आहे. या विषयावर काही विद्यार्थी व पालकांशी चर्चा केली त्यातील दोन उदाहरणे पाहूया. 

एक – पुण्यात येरवडा परिसरात राहणाऱ्या अर्चनाताई दोन ठिकाणी घरकाम करतात. त्यांना दोन मुले आहेत. एक दिव्यांग आहे. तो गोखलेनगरला दिव्यांग मुलांच्या विशेष शाळेत जातो. दुसरा शिक्षण हक्क कायद्यातील आरक्षणाच्या आधारे एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकतो आहे. कोविड काळात या दोघांच्याशी शाळांनी आनलाईन पद्धतीने काही उपक्रम राबवले, क्लास घेतले. एक दोन वेळा मोबाईलवरून सहभागी होण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे पुन्हा सहभागी होता आले नाही. संपूर्ण वर्ष मुलांना कोणताही क्लास करता आला नाही, याचं त्यांना दु:ख आहे.

दुसरे उदाहरण रा. अचकदाणी, ता. सांगोला, जि. सोलापूर येथील आहे. इयत्ता आठवीत शिकणारा चैतन्य सांगत होता- ‘‘आम्हाला आमच्या शाळेनं पुस्तकं दिलीत, एक महिना शाळा सुरू झाली; पण सरांनी अख्या वर्षात आम्हाला काहीच शिकवलं नाही. मला शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसायचंय, पण त्यातलं काहीच येत नाही.’’

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

ग्रामीण भागातील चैतन्य असो किंवा पुण्यातील अर्चनाताईंची मुलं असोत, ही प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत. अशा असंख्य बालकांना कोरोना महामारीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहावं लागलं आहे. ही सगळी मुलं शिक्षणाविना आणि परीक्षेविना आता पुढच्या वर्गात प्रवेश करणार आहेत. याला करोना महामारीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती जबाबदार आहे, असे मानून विषय संपवता येणार नाही.

शाळा बंद असताना भारतात दूरदर्शन वाहिन्यांवरून, आकाशवाणीवरून अनेक चांगले उपक्रम हाती घेण्यात आले. ऑनलाईन  पद्धतींचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर झाला. मात्र याचा फायदा संगणक सुविधा नसणाऱ्या, टेलिविजन सुविधा नसणाऱ्या कुटुंबांना घेता आला नाही. काहींकडे स्मार्टफोन नव्हते. काहींकडे स्मार्टफोन होते, पण रेंज नव्हती. काहींकडे स्मार्टफोन होते, रेंज होती, पण त्यांना कुणी शिकवलेच नाही.  बऱ्याच कुटुंबीयांकडे सुविधा असूनही त्यातील अपुरे ज्ञान असल्याने याचा चांगला फायदा करून घेता आला नाही. यातून विद्यार्थ्यांचं अतोनात नुकसान झालं आहे.

कोविड काळात ‘कैलास सत्यार्थ्यी चिल्ड्रन्स फाउंडेशन’ या संस्थेतर्फे एका आनलाईन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत ‘A Fair Share for Children : Preventing the loss of a generation to COVID-19’ हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालानुसार ४० कोटींहून अधिक बालके जगभरात आनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शाळा बंद असल्याने दोन तृतीयांश हून अधिक बालकांना पोषण आहार मिळाला नाही. कोविडकाळात शिक्षणासोबतच, बाल कामगार, कुपोषण, हिंसा या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. निर्माण झालेला हा डिजिटल डिव्हाईड आव्हानात्मक आहे. आणखी किती काळ बालकांना याचा त्रास होणार आहे, हे ठोसपणे सांगता येणार नाही. आगामी काळात बालकांच्या शिक्षणावर खूप मोठ्या प्रमाणात काम करण्याची गरज आहे.

एक निरीक्षण असे आहे की, कित्येक महिने अनुदानित शाळांचे शिक्षक घरी बसून होते. त्यांना पगारही चालू होते. त्यांनी ज्या ठिकाणी करोनाचा प्रादूर्भाव कमी होता, तिथे पुढाकार घेतला असता, सुरक्षेचे नियम पाळून बालकांना वस्तीवर जाऊन, एखाद्या समाजमंदिरात किंवा शेतात झाडाखाली बसवून शिकवले असते, तर डिजिटल डिव्हाईड कमी व्हायला काहीशी मदत झाली असली.

इथे शिक्षकांविषयी काही चांगली उदाहरणेही नोंदवता येतील. कोविडकाळात छत्तीसगढमध्ये मोहल्ला शिक्षणाचे प्रयोग झाले. ते कौतुकास्पद आहेत. महाराष्ट्रातही चंद्रपूरसारख्या ठिकाणी काही शिक्षकांनी मुलांना घरोघरी जाऊन शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. सुदर्शन चखाले (पुणे), सचिन आशा सुभाष (गागोदे) या कार्यकर्त्यांनी झोपडपट्टीतील, आदीवासी परिसरातील मुलांच्या शिक्षणासाठी केलेले काम उल्लेखनीय आहेत. झालेले शिक्षणाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी भविष्यात त्या दृष्टीने काय काम करता येईल यावर शासनाकडे अद्याप कोणतेही नियोजन नाही. शिक्षणासारख्या मूलभूत हक्कांपासूनच जर बालके वंचित राहत असतील तर ती मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे.

बाल कामगार

शाळा बंद असणे, हे केवळ शालेय नुकसान नसते, तर त्याच्या आडून कुपोषण, बालकामगार, लैंगिक अत्याचार या समस्या डोके वर काढत असतात. कोविड काळात बाल कामगार समस्येमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. यासंबंधी युनिसेफ आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (आयएलओ) यांनी संयुक्तपणे ‘Covid - 19 & Child Labour : A Time Of Crisis, A Time to Act’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये बेरोजगारीची निर्माण झालेली समस्या, त्यामुळे कुटुंबाच्या वाट्याला आलेले दारिद्र्य, त्याचा बालकांवर झालेला परिणाम यासंबंधी निरीक्षणे मांडलेली आहेत. पालकांची आर्थिक परिस्थिती कोलमडल्याने बालमजुरीच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. आर्थिक दुर्बल असणाऱ्या कुटुंबांना बालकांचा आधार वाटू लागला आहे. बालपण अकाली संपण्याचा धोका वाढू लागलेला आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

‘बालमजुरी विरोधी अभियाना’तर्फे (सीएसीएल) या पार्श्वभूमीवर राज्य आणि केंद्र सरकारला कामगार कायद्यांत कोणत्याही स्वरूपाचे असे बदल करू नका, की ज्यामुळे बालकामगारांच्या संख्येत वाढ होईल, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या संस्थेमार्फत महाराष्ट्रात सर्वेक्षण केले गेले. मे २०२०मध्ये केलेल्या या सर्वेक्षणानुसार ३५ टक्के मुले कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी पूर्णवेळ अथवा अर्धवेळ कार्यरत असल्याचे दिसून आले. टाळेबंदीनंतरच्या काळात आणखी चार टक्क्यांनी यात वाढ होण्याची शक्यता नोंदवण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील ६४ टक्के मुले अशी आढळली आहेत; ज्यांच्या अभ्यास पूर्णपणे बंद होता. महत्त्वाचे म्हणजे चाईल्ड लाईन, बाल हक्क समिती व बाल हक्क आयोग या यंत्रणांकडे मदतीसाठी केल्या जाणाऱ्या फोन कॉल्स मध्ये वाढ झाली आहे.

जगातील बाल आणि किशोरवयीन कामगारांपैकी १५ टक्के बालकामगार भारतात आढळतात. बालकामगारप्रथेच्या निर्मूलनासाठी भारतात १९७९ साली गुरूपाद स्वामी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने तेव्हा एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. ते म्हणजे, जोपर्यंत भारतातील दारिद्रय निर्मूलन होत नाही, तोपर्यंत बाल कामगार प्रथेचे समूळ उच्चाटन करता येणार नाही. हे आज २०२१मध्ये जसेच्या तसे लागू पडते. दरम्यानच्या काळात १९८६मध्ये बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा करण्यात आला. त्यात २०१६ साली महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. १९८७ मध्ये यासंबंधी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात आले; पण समस्येचे मुळापासून निराकरण झाले नाही. बालकामगार असणे ही बाल हक्कांची मोठी हानी आहे. आपण हे विदारक वास्तव अनुभवत आहोत.

बाल लैंगिक अत्याचार

बालकामगारांना कमीत कमी पैशात राबवून घेतले जाते, तसेच बहुतांश बाल कामगारांना लैंगिक अत्याचारालाही सामोरे जावे लागते. बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसून येते. वाढती आकडेवारी पाहून सरकार यासंबंधीचे कायदे अधिक कठोर करण्याच्या मानसिकतेत आहे.

हा प्रश्न किती गंभीर आहे हे पुढील आकडेवारीवरून दिसून येईल. मार्च २०२०पासून विविध माध्यमांद्वारे बालकांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात दाखल झालेल्या तक्रारींचा अहवाल केंद्र सरकारतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यातील उदाहरणदाखल काही नोंदी -

१) ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी यंत्रणा’ यांच्या अहवालानुसार  १ मार्च २०२० ते १८ नोव्हेंबर २०२० दरम्यान राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवर चाईल्ड पोर्नोग्राफी, बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या दाखल झालेल्या तक्रारींची एकूण संख्या १३,२४४ एवढी आहे.

२) ‘राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण  आयोग’ यांच्या आकडेवारीनुसार १ मार्च  ते ३१ ऑगस्ट २०२० दरम्यान ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन व इतर माध्यमांमधून बालक लैंगिक अत्याचाराच्या ४२० तक्रारी आल्या. 

३) चाईल्डलाईन इंडिया फाउंडेशन (CIF) यांच्याकडून आलेल्या अहवालानुसार  १ मार्च २०२० ते १५ सप्टेंबर २०२० दरम्यान लैंगिक शोषणासंदर्भात ३९४१ एवढे फोन हेल्पलाइनकडे आले.

वरील आकडेवारी खूप जुनी नाही. गतवर्षीचीच आहे. बाल हक्क कसे हिरावून घेतले जातात, हे यातून दिसून येते.

भारतीय घटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार पोलीस आणि सार्वजनिक सुरक्षा हे विषय राज्यांच्या अखत्यारीत येतात. बाललैंगिक शोषणांच्या घटनांवर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या  संस्थांकडून कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई केली जाते.  बाल लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये जलद तपासासाठी केंद्र सरकार अनेक प्रयत्न करते. यामध्ये अशा प्रकरणांची ऑनलाईन नोंदणी, संबंधित प्रकरणे कायदा राबवणाऱ्या यंत्रणांकडे सोपवणे, सायबर न्यायवैद्यक सुविधांमधील सुधारणा, कायदा राबवणाऱ्या यंत्रणांमधील अधिकारी/ न्यायाधीश/ सरकारी वकील यांच्यामध्ये जागृतीसाठी प्रशिक्षण या बाबींचा समावेश आहे. आता बालस्नेही पोलीस स्टेशनही स्थापन केली जात आहेत. पण सामाजिक दृष्टिकोन बदलल्याशिवाय या सर्वांना अर्थ प्राप्त होणार नाही.

दारिद्र्य आणि बालके

‘सेव्ह द चिल्ड्रेन’ आणि ‘युनिसेफ’ यांनी संयुक्तपणे केलेल्या विश्लेषणानुसार जवळजवळ १५० दशलक्ष हून अधिक बालके बहुआयामी दारिद्र्यात (Multidimensional Poverty) जगत आहेत.  याचा शिक्षण, आरोग्य सेवा, गृह, पोषण आहार, स्वच्छता, पाणी अशा विविध अंगांनी परिणाम झालेला आढळतो. जगातील ७०हून अधिक देश असे आहेत, जेथील ४५ टक्के बालके मूलभूत सुविधांवाचून वंचित असल्याचे आढळून आले आहे. पोषणाचा खालावलेला दर्जा, अन्न सुरक्षेची खात्री नसणे याचा परिणाम थेट आहारावर झाला आहे. या वर्षी जगातील जवळपास १३ कोटी २० लाख लोकांना ‘भूक’ या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. ही कुपोषणाच्या पुढची अवस्था आहे. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांत कुपोषणाचे सर्वाधिक प्रमाण आहे. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात कुपोषणाचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून येईल. विविध समाजिक घटकांचा विचार करता अनुसूचित जाती-जमातींच्या मुलांत हे प्रमाण अधिक दिसून येईल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण ५ (२०१९-२०)च्या आकडेवारीचा आधार घेतला तरी ही समस्या किती तीव्र आहे हे ध्यानात येते. या सर्वेक्षणात कुपोषणाची समस्या पूर्वीपेक्षा गंभीर बनलेली दिसून येईल. वाढ खुंटलेली मुले, अशक्त आणि दुर्बल मुले, कमी वजन असलेली मुले यांच्या संख्येत काहीअंशी वाढ झाल्याचे दिसून येते.

कुपोषण निर्मूलनासाठी शासकीय पातळीवर अनेक कार्यक्रम राबविले जातात. उदा. महिला, बालक व किशोरवयीन मुलींसाठी एकात्मिक बालविकास कार्यक्रम, मुलांच्या शालेय उपस्थितीचा व कुपोषणाचा विचार करून माध्यान्ह आहार योजना, कुपोषणावर सर्वांगाने मात करण्यासाठी पोषण अभियान राबवले जाते. यामुळे सामाजिक कल्याणाचे उद्दिष्ट बऱ्यापैकी साध्य झाले आहे. या योजनांत व अभियानांत बऱ्याचशा त्रुटीदेखील आहेत. त्या ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर दिसून येतात. त्या दूर केल्यास अपेक्षित परिणाम साधता येतील; पण याकडे म्हणावे तितके गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. सद्यस्थितीत याकडे लक्ष देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

आजवर जागतिक स्तरावर बाल हक्कांच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न झालेले आहेत. त्यामध्ये २० नोव्हेंबर १९८९च्या युनोच्या बाल हक्क संकेतांना महत्त्वाचे स्थान आहे. १८०हून अधिक देशांनी हे संकेत मान्य करून त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. ज्या ठिकाणी युद्धजन्य परिस्थिती आहे, तेथील बालकांच्या समस्यांचे जागतिक मंचालाही पूर्णपणे निराकरण करता आले नाही. बालकांची विक्री, अपव्यापार, लैंगिक अत्याचार या समस्या कुपोषणाच्या समस्येइतक्याच तीव्र आहेत. निर्वांसितांच्या बालकांची समस्या तर अधिक गंभीर आहे. हिंसक वातावरणाचा बालकांच्या मनावर फार मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो आहे.

सध्याचे कोविडचे संकट हे जागतिक संकट आहे. सर्वच क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. बालके याला मोठ्या प्रमाणावर बळी पडत आहेत. दारिद्र्य, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, शांतता व सुव्यवस्था अनेक आघाड्यांवर काम करावे लागणार आहे. हे काम करताना देशांच्या सीमा आड येऊ देता कामा नये. जागतिक भागीदारीतून, सामाजिक जनजागृतीतून आणि यंत्रणांच्या सक्षमीकरणातूनच हे साध्य करता येणार आहे.

..................................................................................................................................................................

या सदरात आतापर्यंत प्रकाशित झालेले लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा -

राज्यसंस्थेने देवो अथवा न देवो ‘मानवी हक्क’ हे माणसाला नैसर्गिकरित्या प्राप्त होतात!

गुलामगिरीची अन्यायी प्रथा कायद्याने नष्ट झाली; पण या व्यवस्थेचे समर्थन करणारे लोक अजूनही अस्तित्वात आहेत

पुरुषी वर्चस्वाची मानसिकता संपवणे, हे आपल्यासमोरील खरे आव्हान आहे

..................................................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -