थॉमस पिकेटी यांनी कोणतीही ‘संपत्ती’ म्हणजे ‘भांडवल’ या चुकीच्या आधारावर २१व्या शतकातील भांडवलाचे वर्णन केले आहे
ग्रंथनामा - बुक ऑफ द वीक
कॉ. भीमराव बनसोड
  • थॉमस पिकेटी ‘Capital in the Twenty-First Century’ या पुस्तकाच्या इंग्रजी व हिंदी आवृत्तींची मुखपृष्ठे
  • Sat , 03 April 2021
  • ग्रंथनामा बुक ऑफ द वीक थॉमस पिकेटी Thomas Piketty २१व्या शतकातील भांडवल Capital in the Twenty-First Century कार्ल मार्क्स Karl Marx दास कॅपिटल Das Kapital

नुकतेच फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेट्टी यांनी लिहिलेले व प्रोफेसर बी.एस. बागला यांनी हिंदीमध्ये अनुवादित केलेले ‘पुंजी 21 वीं सदी में’ हे तब्बल नऊशे पानांचे पुस्तक वाचले. ‘पुंजी’ वा ‘भांडवल’ म्हटले की मार्क्सची ‘दास कॅपिटल’ आठवते. मार्क्सच्या या ग्रंथाच्या तिन्ही खंडांचे मराठीत भाषांतर कॉम्रेड वसंत तुळपुळे यांनी फार पूर्वीच केले आहे. ते वाचल्यानंतर विद्यमान भांडवली अर्थव्यवस्थेचे अर्थचक्र समजायला खऱ्या अर्थाने मदत होते. इतरही अर्थतज्ज्ञांची भरपूर पुस्तके उपलब्ध आहेत, पण जे ज्ञान मार्क्सच्या ‘दास कॅपिटल’मधून मिळते, ते इतर कोणत्याही अर्थतज्ज्ञाच्या पुस्तकातून मिळत नाही.

‘भांडवल’ हे नुसते ‘भांडवल’ नसते, तर त्याचे विविध प्रकार असतात. त्याच्या कार्यानुसार व कालानुक्रमे विशिष्ट परिस्थितीत त्या भांडवलाचे स्वरूप बदलून ते सुरुवातीला ‘व्यापारी भांडवल’, नंतर ‘औद्योगिक भांडवल’, ‘बँक भांडवल’ व त्याहीनंतर ‘वित्त भांडवल’ कसे बनते; जिवंत भांडवल व मृत भांडवल, स्थिर भांडवल व बदलते भांडवल यांच्यातील अंतर्विरोध कसा असतो; भांडवल आणि श्रम यांचा परस्परविरोध कसा असतो आणि तो समाजांतर्गत विविध संघर्षातून कसा व्यक्त होतो, याचेही विश्लेषण मार्क्सने ‘दास कॅपिटल’मध्ये केले आहे.

सुरुवातीचे भांडवल संचित करण्यासाठी समाजाला कोणत्या यातनामय परिस्थितीतून जावे लागले, तेही त्यांनी त्यात नमूद केले आहे. भांडवलशाहीत श्रमिकांचे शोषण कसे होते, त्यातून वरकड मूल्य निर्माण होऊन भांडवलदारांना नफा कसा मिळतो, भांडवलदारांना मिळणारा नफा आणि समाजातील बेकारी यांचे प्रमाण व्यस्त का असते, बेकारीचे प्रमाण जितके जास्त तितकेच नफ्याचे प्रमाण जास्त कसे असते, हे शास्त्रीय पद्धतीने मांडून ‘जोपर्यंत भांडवलशाही समाजव्यवस्था अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत बेकारीचा प्रश्न सुटूच शकत नाही’, हे मार्क्सने ठामपणाने मांडले आहे. त्याची प्रचिती आपण आजही आपल्या दैनंदिन जीवनात घेत आहोत. अशा कितीतरी बाबी ‘दास कॅपिटल’मध्ये असल्याचे सांगता येईल.

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन विज्ञान साहित्य लेखन कार्यशाळा

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2780841678893566

..................................................................................................................................................................

मार्क्सचा काळ हा सरंजामी समाजव्यवस्था अस्तंगत होण्याचा व भांडवलशाहीच्या उदयोन्मुखाचा काळ होता. इंग्लंड, फ्रान्स यांसारख्या देशातून साम्राज्यशाहीला नुकतीच कोठे सुरुवात केली होती. अजून त्या साम्राज्यशाहीचे स्वरूप पूर्णत्वाला गेले नव्हते. ते कॉम्रेड लेनिनच्या काळात गेले. म्हणून त्यांनी भांडवलाची बदललेली परिस्थिती व त्याच्या स्वरूपानुसार भांडवलाचे व भांडवली व्यवस्थेचे विश्लेषण करून ‘साम्राज्यशाही, भांडवलशाहीची अंतिम अवस्था’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यातही त्यांनी बदललेल्या स्वरूपातील भांडवलाचे शास्त्रीय विश्लेषण करून ‘जोपर्यंत साम्राज्यशाही अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत युद्धाची शक्यता नष्ट करता येत नाही,’ यासारखे सिद्धान्त मांडले. त्याचीही प्रचिती आज आपण वारंवार घेत आहोत. हा ग्रंथ वाचताना काहीतरी नवीन ज्ञान मिळत आहे, याची अनुभूती येत राहते.

पिकेटी यांनी अर्थशास्त्रावर आजवर बरीच पुस्तके लिहिली आहेत. त्यात ‘कॅपिटल अँड आयडियालॉजी’, ‘इकोनॉमिक्स अँड इनइक्वलिटी’,  ‘व्हाय सेव दी बँकर्स’, ‘क्रॉनिकल्स ऑन अवर ट्रॅबल्ड टाईम’, ‘टॉप इन्कम्स इन द फ्रान्स इन ट्वेंटी सेंचुरी’, अशा अनेक पुस्तकांचा समावेश आहे. त्यात सर्वांत जास्त गाजलेले पुस्तक म्हणजे ‘Capital in the Twenty-First Century’ हे होय. याची आजवर जगभरातल्या अनेक भाषांत भाषांतरे झाली आहेत. त्यावर पॉल कृगमनसारख्या प्रख्यात अर्थतज्ज्ञांनीही आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ यांसारख्या नामांकित वर्तमानपत्रांनी या पुस्तकाची दखल घेतली आहे. सीपीआय एमएल (लिब्रेशन)चे सरचिटणीस कॉम्रेड दीपंकर भट्टाचार्य यांनीही त्यांना भेटायला आलेल्या दोन विद्यार्थ्यांना या पुस्तकाची शिफारस केल्याचे ऐकले होते.

पण ‘पुंजी 21वीं सदी में’ या पुस्तकातून मला काय मिळाले? या पुस्तकाचे नाव मार्क्सच्या ‘दास कॅपिटल’शी साधर्म्य साधणारे असल्यामुळे मी हे पुस्तक मोठ्या अपेक्षेने वाचले, पण माझा पूर्ण अपेक्षाभंग झाला, हेही स्पष्टपणाने सांगणे आवश्यक आहे.

तरीही इथेथे एक बाब सांगणे गरजेचे आहे. ती ही की, एक तर पिकेटी यांनी मार्क्सच्या ‘दास कॅपिटल’च्या तीनही खंडांचे वाचन केले आहे. त्याशिवायही त्यांच्या वाचनाचा आवाका बराच मोठा असला पाहिजे. पण मार्क्सचे टीकाकार जसे त्याच्या सिद्धान्ताचे खंडन करण्याचा प्रयत्न करतात, त्या भानगडीत पिकेटी पडले नाहीत. त्यांचे एवढेच म्हणणे आहे की, मार्क्सने त्यांच्या काळात उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीचा आपल्या सिद्धान्तासाठी पूर्णपणे उपयोग केला नाही. ते ठीक आहे. पण त्यामुळे मार्क्सच्या सिद्धान्ताचे खंडन होत नाही.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

भांडवलशाहीला जास्तीत जास्त जीवदान देऊन, तिचे अस्तित्व वाढवण्याच्या कामी ज्या अर्थतज्ज्ञाने मदत केली, १९२९ साली आलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीतून भांडवलशाहीला मार्ग काढण्यासाठी अमेरिकेचे त्या वेळचे अध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी ज्या अर्थतज्ज्ञांच्या उपायांची मदत घेतली, त्या जॉन मेनार्ड केन्स यांनी मार्क्सचे ‘दास कॅपिटल’ वाचलेसुद्धा नव्हते. तरीही त्यांनी भांडवलशाही व्यवस्थेचे जीवन लांबवले. पण मार्क्सचे ‘दास कॅपिटल’वाचून इतर अनेक भांडवली अर्थतज्ज्ञांप्रमाणे पिकेटी यांनीही मरणासन्न भांडवलशाहीचे अस्तित्व वाचवण्याचा प्रयत्न चालवला असल्याचे त्यांच्या पुस्तकात सुचवलेल्या अनेक उपायांवरून वाटते.

पिकेटी यांनी या पुस्तकात समाजात फार पूर्वीपासून वाढत असलेल्या ‘आर्थिक विषमते’चा महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. त्यांनी ही बाब मुख्यत्वेकरून अमेरिकेसह फ्रान्स, इंग्लंड, जर्मनी व इतरही काही युरोपीय देशांतून उपलब्ध झालेली आकडेवारी देऊन सिद्ध केली आहे. तिचा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उपयोग करून त्यांनी ही बाब सिद्ध केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या या पुस्तकात सर्वत्र आकडेवारी आणि त्यांचे आलेख मोठ्या प्रमाणात दिले आहेत. समाजातील आर्थिक विषमता दिवसेंदिवस वाढत आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असतानाही त्यासाठी एवढ्या जुन्या काळापासूनच्या आकडेवारीची गरज आहे का, असा प्रश्न कोणीही सुज्ञ नागरिक उपस्थित करू शकेल. पण तरीही आधुनिक पद्धतीने त्या आकडेवारीचा उपयोग करून त्यांनी ही बाब सिद्ध केली आहे, ही गोष्ट मात्र खरी आहे.

तसेही समाजात असलेल्या आर्थिक विषमतेबद्दल त्यांना फारसे वाईट वाटत नाही. काही प्रमाणात तर ते या विषमतेचे समर्थनच करतात. पान नंबर ४२ वर ते म्हणतात- “विषमता या पूंजीवाद की दरअसल भर्त्सना करने को मैं तैयार नहीं हूं। मेरा तो विशेष आग्रह है कि जब तक औचित्यपूर्ण हो सामाजिक विषमताए अपने आप में बुरी नहीं है।”

खरे तर या ठिकाणी त्यांनी आर्थिक विषमता व सामाजिक विषमता यातही फारसा भेदाभेद केलेला नाही. संपूर्ण पुस्तकभर त्यांनी आर्थिक विषमतेवरच चर्चा केली आहे, पण त्यांनी सामाजिक विषमता व भांडवलशाही समाजव्यवस्था यांचा उल्लेख केला आहे आणि त्यातही आताच्या भांडवली समाजव्यवस्थेचे एक प्रकारे समर्थनच केले आहे. तरीही वाढणाऱ्या विषमतेतून या भांडवली समाजव्यवस्थेच्या अस्तित्वाबद्दलच प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत.

ही आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी त्यांनी सुचवलेला उपाय कोणता? ‘सामाजिक सरकारां’नी या भांडवलदारांच्या उत्पन्नावर किंवा मग त्यांच्या भांडवलावर अमुक इतक्या प्रमाणात प्रगतिशील कर लावावा आणि त्यातून जमा होणाऱ्या रकमेचा उपयोग समाजातील आरोग्य, शिक्षण इत्यादी महत्त्वाच्या विभागावर खर्च करावा, म्हणजे मग ही आर्थिक विषमता कमी होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या ठिकाणी त्यांनी ‘सामाजिक सरकार’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. म्हणजे नेमके कोण? ज्या त्या देशातील विद्यमान सरकार की आणखी कोण? त्याचा उलगडा मात्र त्यांनी केलेला नाही. त्यामुळे ती एक आदर्श कल्पना आहे, असे वाटते. प्रगतिशील कर म्हणजे काय याची मात्र त्यांनी व्याख्या केली आहे. ती अशी – ‘‘यदि अधिक कमाने, अधिक के स्वामी, या अधिक उपभोग करने वालों पर अधिक ऊंची दर से कर लगाया जाए, तो उस कर को प्रगतिशील कहा जाता है।” (पान ६३५) 

पुढे ते म्हणतात- ‘‘मैंने पिछले दो अध्यायो में स्पष्ट किया था कि वह दो आधारभूत संस्थागत व्यवस्थाओ  पर आश्रित प्रतिमान है। वह संस्थाएं है सामाजिक सरकार और प्रगतिशील आयकर।किंतु यदि लोकतंत्र को वर्तमान शती के वैश्विकृत वित्तीय पूंजीवाद पर पुन: नियंत्रण स्थापित करना है, तो इसे नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नए उपस्करो की खोज करनी होगी। इस कार्य के लिए आदर्श उपस्कर होगा उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय पारदर्शितापूर्ण प्रगतिशील वैश्विक पूंजी कर। (पान ६६२)

हा कर किती प्रमाणात असावा याचेही दर त्यांनी (पान ६६५ वर) दिले आहेत. पण येथे त्याच्या तपशिलात जाण्याचे कारण नाही. मुद्दा हा आहे की, भांडवलाच्या आर्थिक व्यवहारावर कर लावावा, अशा शिफारशी यापूर्वीही अनेक भांडवली अर्थतज्ज्ञांनी सुचवल्या आहेत. जेम्स टोबिन या अर्थतज्ज्ञाने १९७२ साली सुचवलेल्या या कराला ‘टोबिन टॅक्स’ असेच म्हणतात. पुढील २० वर्षांपर्यंत या कराची कल्पना थंड्या बस्त्यातच राहिली होती. पुढे जेव्हा भांडवली अर्थव्यवस्थेला आर्थिक मंदीचे चटके बसायला लागले, तेव्हा काही देशांतील राज्यकर्त्यांनी याबाबत विचार सुरू केला होता. स्वीडन हा त्यापैकी एक. तिथे तो लावण्याचा प्रयत्न झाला, पण त्याचा अपेक्षित परिणाम मिळाला नाही. आपल्या जीएसटीसारखेच त्याचे झाले. त्यानंतर अनेक देशांनी आपापल्या संसदेत तसेच युरोपीय युनियननेदेखील त्यावर बऱ्याच चर्चा केल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कोणीच करू शकले नाही. तरीही काहीशा बदललेल्या स्वरूपात हाच उपाय पिकेटी यांनी ‘प्रगतिशील कर’ या नावाने सुचवला आहे. तसे जर केले नाही, तर हा समाज रसातळाला किंबहुना पूर्वीसारखाच गुलामगिरीत जाईल, अशी भीती त्यांना वाटते.

व्यक्तीव्यक्तीमधील विषमतेबद्दल त्यांनी सुचवलेला उपाय हा असा, तर गरीब-श्रीमंत, साम्राज्यशाही आणि वासाहतिक देशांमधील विषमता कमी करण्याबद्दलची त्यांची कल्पना ते पुढीलप्रमाणे व्यक्त करतात – “इस तरह से धनी देश या धनी देश के निवासी, जिनके पास अतिरिक्त पूंजी है विदेश में निवेश करके अपने निवेश पर बेहतर प्रति प्राप्ति करेंगे और गरीब देश अपनी उत्पादकता बढ़ाएंगे और इस तरहसे उनके तथा धनी देशों के बीच अंतर कम हो जाएगा। शास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत के अनुसार पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह और वैश्विक स्तर पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता की समानता पर आधारित इस तंत्र से अमीर और गरीब देशों में मिलन होना चाहिए और बाजार शक्तियों तथा प्रतिस्पर्धा से अंततः असमानताओं में कटौती होनी चाहिए।” (पान ९०)

गरीब आणि श्रीमंत देशांतील विषमता कमी होण्यासंबंधाने आपला दैनंदिन अनुभव काय आहे? तो पिकेटी यांच्या कल्पनेच्या पूर्णत: विपरीत आहे. पण देशादेशातील अशी विषमता कमी करण्यासाठी त्यांनी काही अटी सांगितल्या आहेत. त्या तर यापेक्षाही जास्त हास्यास्पद वाटतात. देशादेशातील अशी विषमता कमी करण्यासाठी वासाहतिक देशातील साम्राज्यवादी देशांची सरकारे स्थिर असली पाहिजेत. तेथे राजकीय अस्थिरता असता कामा नये. म्हणजे गुंतवणूकदार आपला हात आखडता घेणार नाहीत, अशी त्यांची पूर्वअट आहे. पण साम्राज्यवादी व वासाहतिक देशांचा जागतिक अनुभव (स्वातंत्र्य चळवळीचा) यांच्या कल्पनेपेक्षा पूर्णत: विरोधी आहे.

समाजातील विविध वर्ग थर व समाज विभागाबद्दलच्या ज्या आपल्या नेहमीच्या प्रचलित संकल्पना आहेत, त्याला त्यांनी जाणीवपूर्वक छेद दिला आहे असे वाटते. उदा. आपण कामगार वर्ग, भांडवलदार वर्ग, मध्यमवर्ग, उच्चभ्रू व कनिष्ठ वर्ग, त्यांच्या कार्यानुसार व्यापारी वर्ग, शेतकरी वर्ग, पांढरपेशा नोकरदार वर्ग अशा आपल्या संकल्पना आहेत. त्याशिवाय समाज विभाग म्हणून शोषित असलेला आदिवासी विभाग, दलित विभाग अशी विभागणी आपण करत असतो. पण पिकेटी यांनी आपल्या पुस्तकात या संकल्पनाऐवजी वेगळ्याच संकल्पना मांडल्या आहेत.

त्या म्हणजे समाजातील असे वर्ग थर ओळखण्यासाठी समाजातील दशमांक, शतमांक, सहस्रमांक याप्रमाणे समाज विभागाला ओळखण्याची संकल्पना त्यांनी (पान ३२२) ‘वर्गसंघर्ष या शतमक संघर्ष’ या प्रकरणातून मांडल्या आहेत. मार्क्सच्या वर्गसंघर्षाच्या सिद्धान्ताला छेद देण्यासाठी त्यांनी जरी असा ‘शतमक संघर्ष’ मांडण्याचा प्रयत्न केला असला तरी तो संघर्ष समजणे आपणाला अवघड जाते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

पिकेटी यांनी ‘उत्तराधिकारी भांडवला’चेही विश्लेषण केले आहे. सुरुवातीलाच उद्धृत केल्याप्रमाणे मार्क्सच्या ‘भांडवल’मध्ये ‘आदिम भांडवल’ गोळा करण्यासाठी समुद्रावरील व्यापाऱ्यांनी लूटमार करून, ते कसे जमा करण्यात आले होते, याबद्दलचे वर्णन केले आहे. हे सुरुवातीचे भांडवल होते. मार्क्सच्या काळात जिथे आदिम भांडवलच नव्हते, तेथे उत्तराधिकारी भांडवल असण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. पण नंतरच्या काळात वंशपरंपरेने, मालकी हक्काने मिळणाऱ्या वडिलोपार्जित भांडवलाचे आताच्या काळातील महत्त्व पिकेटी यांनी विशद केले आहे. त्याबाबत पूर्वीपासून निरनिराळ्या देशांत कोणकोणते कायदेकानून होते आणि ते कसे बदलत गेले, याचीही माहिती विस्तृतपणे दिली आहे.

पण त्यांची ‘भांडवला’ची व्याख्या मात्र जरा विचित्र दिसते. ते कोणत्याही संपत्तीला ‘भांडवल’ म्हणतात. मार्क्स व बरेचसे अर्थतज्ज्ञ कोणत्याही संपत्तीला ‘भांडवल’ म्हणत नाहीत. ज्यातून सरप्लस, वरकड किंवा जे गुंतवल्यानंतर जेवढे होते, त्यापेक्षा ज्यादा किंवा अतिरिक्त ज्यातून निर्माण होते, त्यालाच ‘भांडवल’ म्हणतात. अन्यथा सरंजामी काळात जमिनीत पुरलेले, डब्यात असलेले सोन्या-चांदीचे दागदागिने, जड-जवाहीर हेसुद्धा पीकेटी यांच्या व्याख्येनुसार ‘भांडवल’च होते. ते शास्त्रीयदृष्ट्या चुकीचे आहे. कारण त्यावर साधे व्याजही मिळत नाही. म्हणून ती फार तर ‘संपत्ती’ होऊ शकते, पण जोपर्यंत तिला उत्पादन कार्यात गुंतवले जात नाही, तोपर्यंत तिला ‘भांडवला’चे स्वरूप येऊ शकत नाही. मात्र पिकेटी यांनी कोणतीही ‘संपत्ती’ म्हणजे ‘भांडवल’ या चुकीच्याच आधारावर २१व्या शतकातील भांडवलाचे वर्णन केले आहे. त्यामुळे हे संपूर्ण पुस्तकच चुकीच्या गृहितकांवर आधारलेले आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शेतकऱ्यांपासून धोरणकर्त्यांपर्यंत आणि सामान्य शेतकऱ्यांपासून अभ्यासकांपर्यंत सर्वांना पुन्हा एकदा ‘ज्वारी’कडे वळवण्यासाठी...

शेती हा बहुआयामी विषय आहे. त्यातील एका विषयांवर विविधांगी अभ्यास करता आला आणि पुस्तकरूपाने वाचकांसमोर मांडता आला, याचं समाधान वाटतं. या पुस्तकात ज्वारीचे विविध पदर उलगडून दाखवले आहेत. त्यापुढील अभ्यासाची दिशा दर्शवणाऱ्या नोंदी करून ठेवल्या आहेत. त्यानुसार सुचवलेल्या विषयांवर संशोधन करता येईल. ज्वारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी धोरणात्मक दिशेने पाऊल टाकलं, तर शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल.......

म. फुले-आंबेडकरी साहित्याकडे मी ‘समाज-संस्कृतीचे प्रबोधन’ म्हणून पाहतो. ते समजून घेण्यासाठी ‘फुले-आंबेडकरी वाङ्मयकोश’ उपयुक्त ठरणार आहे, यात शंका नाही

‘आंबेडकरवादी साहित्य’ हे तळागाळातील समाजाचे साहित्य आहे. तळागाळातील समाजाचे साहित्य हे अस्मितेचे साहित्य असते. अस्मिता ही प्रथमतः व्यक्त होत असते ती नावातून. प्रथमतः नावातून त्या समाजाचा ‘स्वाभिमान’ व्यक्त झाला पाहिजे. पण तळागाळातील दलित, शोषित व वंचित समाजाला स्वाभिमान व्यक्त करणारे नावदेखील धारण करता येत नाही. नव्हे, ते करू दिले जात नाही. जगभरातील सामाजिक गुलामगिरीत खितपत पडलेल्या समाजघटकांचा हाच अनुभव आहे.......

माझ्या हृदयात कायमस्वरूपी स्थान मिळवलेला हा सीमारेषाविहिन कवी तुमच्याही हृदयात घरोबा करो. माझ्याइतकंच तुमचंही भावविश्व तो समृद्ध करो

आताचा काळ भारत-पाकिस्तानातल्या अधिकारशाही वृत्तीच्या राज्यकर्त्यांनी डोकं वर काढण्याचा आहे. अशा या काळात, देशोदेशींच्या सीमारेषा पुसून टाकण्याची क्षमता असलेल्या वैश्विक कवितांचा धनी ठरलेल्या फ़ैज़चं चरित्र प्रकाशित व्हावं, ही घटना अनेक अर्थांनी प्रतीकात्मकही आहे. कधी नव्हे ती फ़ैज़सारख्या कवींची या घटकेला खरी गरज आहे, असं भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांतल्या विवेकवादी मंडळींना वाटणंही स्वाभाविक आहे.......