उद्धव ठाकरेंसमोरची आव्हानं
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर  
  • मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
  • Sat , 03 April 2021
  • पडघम राज्यकारण उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray शिवसेना Shiv Sena शरद पवार Sharad Pawar राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर ठेवलेल्या जिलेटिनच्या कांड्या प्रकरणातले वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला नेमकी काय स्फोटक माहिती दिलेली आहे, याची तलवार टांगती असली तरी ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी परमबीर सिंग आणि रश्मी शुक्ला यांचे बॉम्ब मात्र फुसके निघाल्यानं राज्यातील महाविकास आघाडीचं सरकार आणि त्यातही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जरा दिलासा मिळाला आहे. पण तरी त्यांच्यासमोर अनेक आव्हानं उभी ठाकलेली आहेतच. दरम्यान काही अधिकाऱ्यांवर विसबूंन राहिलो, असा कबुलीजबाबही उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत. शिवाय ‘सरकार निसरड्या टोकावरून घसरत आहे आणि नशिबाने वाचत आहे’, असं मत या सरकारचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे शिवसेनेचे (आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे शिवसेनेतील प्रवक्ते म्हणूनही ओळखले जातात त्या) खासदार संजय राऊत यांनी कबूल केलं आहे.

ठाकरे काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या आहारी गेले आहेत, सरकारचं अस्तित्व जाणवत नाही आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सतत राजकीय वाटांवरून घसरतच आहे, हेच तर प्रस्तुत पत्रकाराचं म्हणणं असून ते वेळोवेळी नोंदवलेलं आहे. आता खुद्द ठाकरे यांनी तसं  म्हणणं आणि राऊत यांनी सरकार निसरड्या टोकावरून घसरत आहे, अशी  कबुली दिल्यानं शिवसेनेच्या ट्रोल्सची पंचाईत झाली असणार. मुळात ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आल्यावर एक राजकीय भूमिका म्हणून जाहीरपणे कितीही अमान्य केलं तरी शिवसेनेचा मोठा संकोच झाला आणि शिवसैनिकांची त्यामुळे चांगलीच कोंडी झाली, हे मान्य करावं लागेलच.

या मंत्रिमंडळात सेनेचे नऊ मंत्री आहेत. (मागच्या सरकारात ती संख्या १३ होती). या नऊपैकी उदय सावंत, राजेंद्र पाटील, अब्दुल सत्तार, शंकरराव गडाख असे पाच मंत्री शिवसेनेत ‘उपरे’ आहेत. ठाकरेंच्या घरातच दोन जागा गेल्या आहेत. म्हणजे केवळ दोन मंत्रीपदं महाराष्ट्रभर पसरलेल्या शिवसैनिकांच्या वाट्याला आली आहेत. त्यामुळे शिवसैनिकांत अस्वस्थता व नाराजीही आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरच्या अभेद्य निष्ठेमुळे या अस्वस्थतेचा स्फोट अजून झालेला नाही. मात्र शिवसैनिकाच्या मनाचा कानोसा घेतला तर या अस्वस्थतेचे हुंकार ऐकू येतात, हे आव्हान शिवसेनेचे प्रमुख म्हणून ठाकरे यांना कधी ना कधी लक्षात घ्यावं लागणार आहे.

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन विज्ञान साहित्य लेखन कार्यशाळा

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2780841678893566

..................................................................................................................................................................

अधिकाऱ्यांच्या आहारी गेल्याचं मान्य केल्याच्या बातम्या खर्‍या असतील तर ठाकरे यांनी ते मान्य करण्याचा जो उमदेपणा दाखवला आहे, त्याला दाद द्यायलाच हवी. ही आणि अशा चुका टाळण्यासाठी यापुढे त्यांना खूप सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. सर्वांत प्रथम त्यांनी मंत्रालयात ठिय्या देऊन राज्याचा  कारभार हांकायला हवा. राज्याचा प्रमुखच राज्याच्या मुख्यालयात बसणार नसेल तर  त्यांची मांड प्रशासनांवर पक्की बसणार कशी आणि कधी?

देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्रीपदाच्या सुरुवातीच्या काळात अशाच पद्धतीने उंटांवरून शेळ्या हाकण्याचा प्रयत्न केला आणि नोकरशाही डोईजड कशी झाली, हे राज्यानं पहिलं आहे. त्याच वाटेवरून ठाकरे जाणार असतील तर आयएएस, आयपीएस केडरच नव्हे तर संपूर्ण  प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवत राहील आणि सरकारला  फटाके लावणारे अनेक परमबीर-रश्मी शुक्ला निर्माण होतील, हे उद्धव  ठाकरे यांनी विसरू नये.

खरं तर परमबीर सिंग आणि रश्मी शुक्ला या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या खुर्चीखाली फटाके लावण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाच नागरी सेवा कायद्याचा भंग केल्याबद्दल त्या दोघांनाही निलंबित करून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्याचा कणखरपणा ठाकरे यांनी दाखवायला हवा होता. पण तसं घडलं नाही, कारण काही अधिकाऱ्यांच्या आहारी गेल्यामुळेच ते कणखरपणा दाखवू शकले नसावेत, असं म्हणण्यास वाव आहे. आता सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांनी परमबीर यांना फटकारल्यावर तरी तसा खंबीरपणा आता ठाकरे यांनी दाखवायला हवा.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

अनेक प्रकरणात फडणवीस यांना मुख्यमंत्री म्हणून प्रभावशून्य ठरवण्याची जी कामगिरी सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी आणि त्यांच्या कंपूनं बजावली, तीच जबाबदारी वेळकाढूपणासाठी प्रशासनात ओळखल्या जाणाऱ्या अजोय मेहता यांनी ठाकरे यांच्या काळात आजवर बजावली आहे. राज्य प्रशासनाच्या तंबूत शिरलेला उंट म्हणजे अजोय मेहता असल्याचा प्रशासनातल्या अनेक अधिकार्‍यांचा अनुभव आहे. तंबूत शिरलेले ‘तसे’ अनेक अधिकारी आहेत आणि त्या सर्वांना त्या तंबूबाहेर काढण्याची गरज आहे, हे आता तरी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी लक्षात घ्यायला हवं.

बदल्यांबाबतचा अहवाल आणि त्यासाठी फोन टॅपिंग करताना रश्मी शुक्ला यांनी सरकारची परवानगी न घेणं ही अक्षम्य बेपर्वाई होती आणि त्याबद्दल तेव्हाच त्यांना शासन होणं गरजेचं होतं. त्या अहवालावर मुख्यमंत्री कार्यालय कोणताच निर्णय घेऊ शकले नाही, ही दुसरी चूक होती आणि निर्णयक्षमतेला लकवा मारल्याचं लक्षण ते मानायला हवं. रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालातील मतितार्थ लक्षात घेऊन योग्य ती उपाययोजना करण्यासाठी ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून खंबीर पावलं उचलायला हवी होती. मात्र त्या अहवालातील आलेल्या नावांपैकी एकाचीही बदली झाली नाही, या गोडगैरसमजाच्या धुक्यात पोलीस बदल्यांमधले गैरव्यवहार अदृश्य झाले, हे विसरता येणार नाही. खरं तर, सचिन वाझे प्रकरणावरून भाजप–सेनेतल्या राजकीय युद्धानं विरोधी पक्षनेते फडणवीस विरुद्ध गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणजे भाजप–राष्ट्रवादी म्हणजे असं वळण घेतल्यावर आपल्यावरच संकट टळलं असं शिवसेना नेते समजले, तो राजकीय गाफिलपणाचा कळसच होता.

ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि करोनाच्या प्रलंयकारी संकटानं डोकं काढलं. त्या सुरुवातीच्या काळात आश्वासक वाटणारे ठाकरे आता काहीसे निष्प्रभ वाटू लागले आहेत. भाजपसोबत युती असताना नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी नाहीत, हे ओळखण्यात ठाकरे कमी पडले तर आता पुढे जाऊन पवार यांना राजकीय मित्र समजण्याची मोठी चूक करून त्याचीच पुनरावृती ठाकरे करत आहेत.

संघटन, प्रशासन, दूरदृष्टी, जनसंपर्क अशा विविध पातळींवर अजोड असणारे पवार राजकीय पातळीवर मात्र बेभरवशाचे आहेत, याचा विसर पडला तर तो शिवसेनेच्या भवितव्यावर आदळणारा धोंडा असेल, हे ठाकरे यांनी विसरू नये. तसं घडलं तर त्याबद्दल पवार यांना दोष देऊन मोकळं होता येणार नाही, कारण त्यालाच ‘राजकारण’ म्हणतात!   

‘सामना’चे कार्यकारी संपादक म्हणून ‘रोखठोक’ या सदरात संजय राऊत यांनी  महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्या पक्षाचे असलेले  गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर बरंच दोषारोपण करताना सरकारवरही बाण सोडले आहेत. युपीएचं अध्यक्षपद सोनिया गांधी यांच्याऐवजी पवार यांच्याकडे सोपवावं असाही सल्ला देऊन काँग्रेसला राऊत यांनी डिवचलं आहे आणि त्यावर काँग्रेसकडून तीव्र प्रतिक्रिया आलेली आहे. शिवसेनेच प्रमुखपद ठाकरे यांच्याऐवजी अन्य कुणाकडे द्यावं असा सल्ला काँग्रेसनं दिला, तर तो सेना ऐकणार आहे का, असा प्रश्न त्यातून निर्माण होतो. अर्थातच राऊत यांची लेखणी म्हणजे काही मुक्तपणे लहरणारा शिवसेनेचा भगवा नव्हे. त्या भगव्याची दोरी आणि त्यांचं व्यक्त होणं ठाकरे कुटुंबाच्या हातात आहे, हे जगजाहीर आहे. त्यामुळे ठाकरेंना न विचारता असा परखडपणा राऊत दाखवू शकत नाहीत. ते तसं असो वा नसो  त्यामुळे आघाडीतील आणि दोन पक्ष वैतागनं अतिशय स्वाभाविक असून हा वैताग दूर करण्याची जबाबदारी आता ठाकरे यांनाच घ्यावी लागणार आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा पवार यांच्या राजकारणात, कुणीही केलेलं असं दोषारोपण क्षम्य नसतं आणि त्याची राजकीय किंमत कधी ना कधी द्यावी लागते, याचा विसर राऊत यांना पडावा हे आश्चर्य आहे. अशा दोषारोपणामागील राजकारण न ओळखण्याइतके पवारही काही दुधखुळे नाहीत. म्हणूनच तर पवार आणि त्यांचे उजवे हात प्रफुल्ल पटेल हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटले नाहीत ना, असा प्रश्न निर्माण होतो. अशा राजकीय बातम्या शंभर टक्के चूक नसतात, कारण ठिणगी पडल्याशिवाय धूर निघत नसतो. एक प्रकारे पवार यांनी शिवसेनेला दिलेला तो इशाराच समजायला हवा.

वादग्रस्त सचिन वाझे यांना फेरनियुक्ती झाल्यास त्यांच्या कार्यशैलीमुळे आपण (म्हणजे शिवसेना, म्हणजे उद्धव ठाकरे, म्हणजे पूर्ण सरकार) अडचणीत येऊ, असं मी सांगितलं होतं, असं राऊत यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. ते जर खरं असेल तर, वाझे प्रकरणी उद्या कर्ताकरविता आणि वाझे यांचा गॉडफादर कोण या खळबळजनक माहितीचा स्फोट झाला, तर ती जबाबदारीही आता ठाकरे यांना एकट्यालाच घ्यावी लागणार आहे, असाही त्यांच्या या प्रतिपादनाचा दुसरा अर्थ आहे. 

एकूण काय तर करोनाची दुसरी लाट आक्राळविक्राळ होत आहे, राज्याची तिजोरी रिकामी आहे त्यातच प्रशासन आणि राजकारण अशा दोन्ही आघाड्यांवर ठाकरे यांच्यासाठी अनेक आव्हानं उभी राहिलेली दिसत आहेत. एकंदरीत येता कांही काळ कठीण आहे. त्यातून ठाकरे कसा मार्ग काढतात, हे पाहणं उत्सुकतेचं आहे.  

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......