मराठीसाठी इष्टापत्ती ठरलेली दिवाकर रावतेंची निराशा!

शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते दिवाकर रावते यांनी विधानपरिषदेत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतींना साक्षी ठेवत हृदयाला हात घालणारी भावनात्मक भाषा वापरून आणि काहीशी झोंबरी टीका केल्यानंतर अखेर मराठी विद्यापीठ व मराठी भाषा भवनासाठी मुंबईतील ऐन मोक्याचा,  मरिन ड्राईव्हवरचा भूखंड देण्याचं सरकारनं जाहीर केलं आहे.

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर सापडलेल्या जिलेटिनच्या कांड्या, वादग्रस्त सचिन वाझे यांचं (अपेक्षेप्रमाणे) आणखी वादग्रस्त होणं, मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांचा मासिक हप्ता (?) मागितल्याचा केलेला दावा आणि या सर्व मुद्द्यांच्या अनुषंगानं विरोधी पक्ष नेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी चहूबाजूंनी उठवलेलं रान, यात सत्ताधारी पक्षाची होरपळ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर रावते यांच्या भाषणाकडे आणि त्यातून मराठी विद्यापीठाच्या प्रदीर्घ काळ रेंगाळलेल्या मागणीला मिळालेल्या मान्यतेकडे दुर्लक्षचं झालंय.

रावते हे शिवसेना आणि ठाकरे घराण्याचे निष्ठावंत आहेत. ज्यांना त्यांची शिवसेना आणि ठाकरे घराण्यावरची निष्ठा माहीत आहे, त्यांना हे चांगलं ठाऊक आहे की, उद्या सेनाभवनाच्या कोपऱ्यात जरी उभं केलं तरी रावते शिवसेना आणि ठाकरे कुटुंबियाच्या संदर्भात स्वप्नातसुद्धा कटू, वैर किंवा बंडखोरीचा भाव मनी बाळगणार नाहीत. कारण त्यांचा डीएनए सेना आणि ठाकरे आहे. ते प्रदीर्घ काळापासून विधानपरिषदेचे सदस्य आहेत. भाजप-सेना युतीच्या फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मंत्री होते. त्याआधीही काही काळ त्यांनी मंत्रीपद सांभाळलेलं आहे, रस्त्यावर उतरून घाम गाळत कार्यरत असणारा हा नेता आहे.

..................................................................................................................................................................

हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे अश्रू पुसण्यासाठी विविध शेतकरी संघटनांच्या शेतकरी नेत्यांनी केली नसेल, त्यापेक्षा जास्त पायपीट बाळासाहेब ठाकरे यांचं पत्र, वडाचं झाड आणि १० हजार रुपयांची रोख मदत देण्यासाठी रावते यांनी केलेली आहे. शिवसेनेची प्रतिमा जरी शहरातील मध्यमवर्गीय पक्ष अशी असली तरी त्यांची काळ्या मातीशी असणारी बांधीलकी अतूट आहे…ऑटोरिक्षाचे परवाने मराठी युवकांनाच मिळावेत असा धाडसी निर्णय घेणारे परिवहन मंत्री म्हणून रावतेच होते आणि राज्यातील आदिवासी युवतींना एस.टी. महामंडळात चालक म्हणून नियुक्त्या मिळाव्या म्हणून धडपडणारेही रावते होते. दुष्काळग्रस्त ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या मुलींना बसचा मोफत प्रवास परवाना मिळावा म्हणूनही पुढाकार घेणारे रावतेच होते. असं बरंच काही चांगलं त्यांच्याविषयी लिहिता येईल. मात्र, त्यापेक्षाही मराठी विद्यापीठाचा प्रश्न ज्या पद्धतीने त्यांनी मार्गी लावला, त्याला दाद द्यायला हवी.

रावते यांचं मराठी प्रेम सर्वज्ञात आहे. मराठी विद्यापीठ आणि मराठी भाषा भवन हा प्रश्न ते गेली अनेक वर्षे आधी शिवसैनिक आणि मग आमदार, मंत्री म्हणून मांडत आलेले आहेत. ठाकरे सरकारमध्ये मंत्री म्हणून समावेश झाला नाही म्हणून रावते यांनी मराठीकडे होत असलेल्या सरकारच्या दुर्लक्षावर टीका केली, मंत्रीपद न मिळाल्याची निराशा विषादपूर्ण शब्दांत व्यक्त केली वगैरे टीकात्मक प्रतिक्रिया वाचनात आल्या. तसं असेल ते फार काही गैर नाही, तरी ती निराशा मराठीसाठी इष्टापत्ती ठरली आहे, असा सकारात्मक विचार करायला हवा.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

रावते यांनी विधानपरिषदेतलं भाषण सरकारवर टीका म्हणून केलं असलं, मंत्रीपद मिळालं नाही म्हणून आलेल्या निराशेतून केलं असलं, तरी ते आहे मोठं बोचरं व खुमासदार. निराशा व्यक्त करतानाही एखादा प्रश्न कसा लावून धरावा, याचं चपखल उदाहरण म्हणून या भाषणाकडे बघायला हवं. त्यात शासकीय स्तरावर होणारी मराठी अवहेलना आहे आणि त्याबद्दलची खंत त्यांनी बोचर्‍या शब्दात मांडली आहे. विद्यापीठ आणि भाषाभवनाचा मुद्दा लावून धरताना त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब यांना काय सांगू, असा निरुत्तर करणारा सवाल करून सत्ताधारी पक्षाला खिंडीतही पकडलं. रावते यांचं ते संपूर्ण भाषण ऐकण्यासारखं आहे.

रावते यांच्यासारखा ज्येष्ठ आणि अभ्यासू नेता जर मंत्री मंडळात असता, तर अनेक प्रसंगांत उद्धव ठाकरे यांना मदतच झाली असती आणि मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेले निर्णय वादग्रस्त ठरले नसते, हेही या भाषणातून लक्षात येतं. वादग्रस्त सचिन वाझेची नियुक्ती, त्या प्रकरणी विधानसभेत टीका झाल्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात न बोलणं, काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या अशा अनेक विषयांवर रावते यांनी ‘हे करू नका’ किंवा ‘करायला हवं’ असा परखड सल्ला दिला असता याबद्दल शंका नाही.

पत्रकारितेत आल्यापासून म्हणजे गेल्या ४२ वर्षांपासून विविध पातळीवर ‘मराठी भाषा, विद्यापीठ आणि भवन’ हा प्रश्न किती मान्यवरांनी लावून धरला आहे, हे मला चांगलं ठाऊक आहे. डॉ. वि. भि. कोलते, कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज ते ज्येष्ठतम समीक्षक डॉ. सुधीर रसाळ, मित्रवर्य श्रीपाद भालचंद्र जोशी ते राजन गवस, दीपक पवार, अनिल गोरे, प्रेमानंद गज्वी अशी ही मराठीसाठी तळमळणारी असंख्य नामवंतांची मांदियाळी आहे. चिंध्या पांघरून मराठी भाषा मंत्रालयाच्या पायरीवर कशी दीनवाणी उभी आहे, हे कुसुमाग्रजांनी सरकारला परखडपणे सुनावलेलं आहे. साहित्य आणि संस्कृतीविषयक विविध सभा-संमेलनांत या मागणीचे ठराव मंजूर करण्यात आलेले आहेत. अनेक पत्रकार आणि संपादकांनी मराठी भाषेला डावललं जाण्याचा मुद्दा अनेकदा लावून धरलेला आहे. त्यासाठी आंदोलनही केलेलं आहे.

अशात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी या प्रश्नाचा पाठपुरावा केला आहे. (भाषणात त्यांचा उल्लेख रावते यांच्याकडून ‘देशमुख’ऐवजी ‘देशपांडे’ असा झाला आहे!) राजकीय आघाडीवर शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसोबतच विधिमंडळाच्या पातळीवरही हा प्रश्न लावून धरणाऱ्यांत ग.दि. माडगूळकर, ना.धों. महानोर, व्यंकप्पा पत्की आणि आता दिवाकर रावते अशी ही दीर्घ नामावली आहे. त्यामुळे या विद्यापीठ किंवा भाषा भावनाची मागणी पूर्ण होत असल्याचं श्रेय कुणा एकट्या मराठी सारस्वतानं घेऊ नये. साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून ‘सख्खे सहोदर’ आणि समाजमाध्यमांवर ‘शेवटचे अंत्यदर्शन’ अशी मराठी साहित्याची ‘सेवा’ करणाऱ्या चिटकोरांनी तर मराठी विद्यापीठाला जागा मिळाल्याचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न दूरदूरूनही करू नये!

तरी रावते यांच्या भाषणामुळे अखेर मराठी विद्यापीठाच्या जागेचा प्रश्न सरकार पातळीवर मार्गी लागला आहे, असं सध्या तरी दिसतं आहे. ठाकरे सरकारनं हा निर्णय घेतल्यानं मराठी भाषा, संस्कृती आणि मराठी माणसासाठी शिवसेना काहीच करत नाही, हा भ्रम किंचित का असेना दूर होण्यास मदत होणार आहे. मात्र घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात सरकार दरबार ते प्रशासन असं खूप मोठं अंतर असतं. चाळीस वर्षे होत आली तरी पैठणच्या संत विद्यापीठाचा प्रश्न मार्गी लागला नाहीये, शिक्षणात मराठी भाषा सक्तीची झालेली नाही, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला नाही, असं (अस्मितेचं म्हणून का असेना) खूप काही सांगता येईल. सरकारकडून घोषणा होतात आणि पुढे लवकर काही हालचाल होत नाही, हा अनुभव नेहमीचाच आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

रावते यांना याची कल्पना नाही, असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळे भाषा संकुल कसं असावं, प्रशासकीय यंत्रणेचे स्वरूप काय असावं,  नवतंत्रज्ञानाशी मराठीचा मेल कसा घालावा, यासाठी पुन्हा समित्या स्थापन करण्याचा घोळ न घालता मरिन ड्राइव्हवरची जागा तातडीनं ताब्यात घेऊन येत्या १ मे रोजी भूमिपूजन करून एका वर्षाच्या आत या घोषणेची अंमलबजावणी कशी त्वरेनं मार्गी लागेल, याची जबाबदारी रावते यांनी स्वीकारायला हवी.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांचेच आहेत आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कामाची शैली तडफदार आहे, याचा वापर करून घेत मराठी विद्यापीठ व भाषा संकुल अस्तित्वात येण्याचं जगभरातल्या मराठी जनतेचं स्वप्न साकार कसं होईल, हे पेलण्याची जबाबदारी आता रावते यांच्यावर आली आहे. ही जबाबदारी कोणत्याही मंत्रीपदापेक्षा मोठी आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यावं.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -