अजूनकाही
सर्वोच्च न्यायालयाचे एक माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांचे १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी निधन झाले. निधनाआधी त्यांनी लिहिलेल्या एका छोट्या इंग्रजी लेखाचा हा मराठी अनुवाद...
..................................................................................................................................................................
अब्राहम लिंकन यांनी ‘लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांकडून चालवले जाणारे राज्य म्हणजे लोकशाही शासन’ अशी लोकशाहीची व्याख्या केली आहे. ही व्याख्या प्राचीन ग्रीक राज्यांमध्ये लोकशाहीच्या उत्पत्तीसंदर्भात तंतोतंत लागू पडते - जेथे वयाची १८ वर्ष पूर्ण केलेले सर्व नागरिक शासनाच्या दैनंदिन कारभारात सहभागी होत असत. लोकसहभाग हे लोकशाहीचे मूलतत्त्व आहे. केवळ निवडणुका म्हणजे लोकशाही नव्हे. मोठ्या लोकसंख्येमुळे लोकांना त्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत राज्यकारभार चालवावा लागतो, म्हणून निवडणुकांची आवश्यकता असते. तथापि, सार्वभौमत्व नेहमी लोकांचेच असते आणि ते त्यांच्या अधिकाराचा थेट वापर त्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीशिवायसुद्धा करू शकतात.
राज्यकारभारातील सहभागासाठी नागरिकांना किमान मूलभूत मानवी अधिकार असावे लागतात, जसे की निर्भय आणि सुरक्षित जगण्याचा अधिकार, रोजगार आणि प्रतिष्ठितपणे जगण्याचा अधिकार, पुरेशा आणि मोफत शिक्षणाचा अधिकार, मोफत आरोग्यसेवा आणि स्वच्छ व सुंदर पर्यावरणाचा अधिकार. सध्याच्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेकडून प्रत्येक नागरिकासाठी या मूलभूत मानवी अधिकाराची अपेक्षा आपण करू शकत नाही. भांडवलशाहीच्या नावाखाली काही उद्योजक लोकांच्या फायद्यासाठी नाही, तर स्वतःच्या फायद्यासाठी देशाच्या संसाधनाचा वापर आपले औद्योगिक कारखाने व व्यवसाय चालवण्यासाठी करतात. हे तर काहीच नाही, ही भांडवलशाही संपत्तीचे केंद्र केवळ काहींच्या हातात एकवटवते.
..................................................................................................................................................................
हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
भांडवलशाहीचा इतिहास असे दाखवतो की, पूर्ण रोजगार किंवा सामाजिक व आर्थिक समानता कोणत्याही देशात नाही. व्यवस्थाही प्रत्येकास मूलभूत मानवी अधिकार बहाल करण्याचा दावा करत नाही, रोजगाराचा अधिकारही नाही.
याचाच अर्थ असा की, सर्वच नागरिक देशाच्या दैनंदिन कारभारात प्रभावीपणे सहभागी होऊ शकत नाहीत. सध्या मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपनीचे मालक असलेल्या केवळ आठ कुटुंबांकडे जगाची निम्मी संपत्ती आहे. या देशात केवळ मूठभर कुटुंबे देशाच्या अर्ध्या संसाधनाचे मालक आहेत, तर एकंदर लोकसंख्येपैकी ८५ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगतात.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे म्हणजे मोठ्या प्रमाणात नागरिक देशांच्या दैनंदिन कारभारात सहभागी होऊ शकत नाहीत. मग आपण या देशात लोकशाही आहे असे कसे म्हणू शकतो? लोकशाही शासनाचे पहिले काम हे प्रत्येक नागरिकास मूलभूत मानवी अधिकार प्रदान करणे होय. जर खरी लोकशाही पाहिजे असेल तर देशात बौद्धिक, नियोजित आणि वैज्ञानिक आर्थिक सुव्यवस्था असायला पाहिजे. परिणामी प्रत्येक नागरिकास मूलभूत मानवी अधिकार मिळून त्यांचे सक्षमीकरण होईल.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
लोकशाहीसाठी दुसरी आवश्यक गोष्ट म्हणजे तेथे सामाजिक व आर्थिक समानता असावी व कोणत्याही परिस्थितीत विषमता नसावी. भांडवलदारी आर्थिक व्यवस्थेत अशा समानतेची अपेक्षा आपण करू शकत नाही. परिणामी प्रत्येक लोकशाही देश म्हणवणाऱ्या भांडवलशाही पद्धती असणाऱ्या देशात लोकशाही नाही, त्याऐवजी तेथे अल्पजनसत्ता आहे. लोकशाहीसाठी तितकीच महत्त्वाची एक बाब म्हणजे तेथे लोकांमध्ये कुठल्याही कारणासाठी भेदाभेद करू नये- मग तो जात, वंश, धर्म, भाषा किंवा लिंगभावाच्या पातळीवर असेल. धर्मनिरपेक्षता ही लोकशाहीमध्ये अपेक्षितच आहे, म्हणून ज्यांचा समानतेवर विश्वास नाही आणि जे भेदाभेद करतात, ते लोकशाहीवादी नाहीत.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत मानवी अधिकार प्रदान करणे आवश्यक असल्याने लोकशाही शासनाने त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. म्हणून प्रत्येकास रोजगाराबरोबरच प्रतिष्ठेचे जगणे, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा, यासाठी मोहीम हाती घेणे हे लोकशाही शासनाचे काम आहे. ज्यांना असे वाटते की, शासनाचे या गोष्टींशी काहीही देणघेणे नाही, ते अजूनही सोळाव्या शतकातच जगतात. कायदा-सुव्यवस्था राखणे व महसूल गोळा करणे म्हणजे लोकशाही शासन नव्हे. हे तर पोलीस आणि महसूल अधिकाऱ्यांकडूनही होईल. हे करण्यासाठी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची गरज नाही.
..................................................................................................................................................................
हा मूळ इंग्रजी लेख mainstreamweeklyच्या संकेतस्थळावर २ जानेवारी २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -
http://mainstreamweekly.net/article10282.html
..................................................................................................................................................................
लेखक पी. बी सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक न्यायमूर्ती आणि ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष म्हणून काम केले आहे.
अनुवादक : प्रा. विलास भुतेकर व प्रा. प्रियदर्शन भवरे हे बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना येथे अध्यापन करतात.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment