दिल्लीच्या आप सरकारचे ‘शैक्षणिक मॉडेल’ चांगलेच गाजतेय. ते शिक्षणव्यवस्थेला फायदेशीर ठरू शकते?

चार दिवसांपूर्वी दिल्ली विधानसभेत आम आदमी सरकारने ‘देशभक्ती’ अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षण आणि आरोग्यावर विशेष भर दिला असून शिक्षणासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या जवळपास एक चतुर्थांश एवढी मोठी तरतूद केली आहे. आप सरकार गेल्या काही वर्षांपासून प्राथमिक शिक्षणात सुधार घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळेच सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या आप सरकारचे ‘शैक्षणिक मॉडेल’ देशभरात चांगलेच गाजतेय. आप सरकारने सरकारी शाळांमध्ये भौतिक सुधारणा करून त्यांचा चेहरामोहरा बदलला, सदर शाळांमधील शिक्षकांना प्रशिक्षणासाठी परदेशात पाठवण्यात आले, शाळा व्यवस्थापन समिती सक्षमीकरणावर भर दिला, जेणेकरून अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया अधिक सुकर होईल आणि तेथील शिक्षणात आनंददायी अभ्यासक्रमाचा समावेश केला.

आप सरकारच्या शिक्षणातील कामगिरीबद्दल चहूबाजूंनी स्वागतही होत आहे. दिल्लीच्या सरकारी शाळांचे नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजित बॅनर्जी यांनीही कौतुक केले होते. आप सरकारने सरकारी शाळांमध्ये भौतिक विकास करून नक्कीच कौतुकास्पद कामगिरी केलीय. देशातील आजच्या शैक्षणिक परिस्थितीकडे पाहिले तर हे मॉडेल चांगले आहे, असे अनेकांना वाटू शकते. परंतु येथील शाळांच्या इमारती कितीही स्वच्छ आणि चकचकीत असल्या तरी त्या शाळांमधील सामाजिक वास्तविकता काय आहे, याची शिक्षणतज्ज्ञांनी, मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांनी आणि नागरी समाजाने आजपर्यंत कधीच चर्चा केलेली नाही.

सद्यस्थितीत दिल्लीतील सरकारी शाळांमधील सामाजिक भेदभावाची पुरेशी माहिती उपलब्ध नसली तरीही तेथील उच्चजातीय लोकांची तथाकथित खालच्या जातींबद्दलच्या मानसिकतेबद्दल एक अहवाल उपलब्ध आहे. अमेरिकेतील पेन्सिल्वेनिया विद्यापीठाच्या Centre for the advanced studies of India आणि भारतातील Research Institute of Compassionate Economics यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपल्या देशातील ‘सामाजिक दृष्टीकोन’ तपासण्यासाठी दिल्ली, मुंबई, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या ठिकाणच्या लोकांचे मोबाईल फोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात आले होते. देशाच्या राजधानीतील ३९ टक्के लोक अस्पृश्यता पाळतात, असे भीषण वास्तव या अहवालातून समोर आले होते. या अहवालावर प्रकाश टाकणारा एक विस्तृत लेख २०१८ साली ‘ईपीडब्लू’मध्ये प्रकाशित झाला होता.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

एका बाजूला आप सरकार आनंददायी अभ्यासक्रम राबवत आहे, तर दुसरीकडे चातुर्वण्याचे समर्थन केलेल्या रामराज्यातील व्यवस्था ही आदर्श असल्याचे सांगत फिरत आहे. परंतु त्यांच्याच राज्यात होत असलेल्या अस्पृश्यतेला आळा घालण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करत नाही. सामाजिक प्रश्नांबाबत मुरलेल्या राजकारण्यांप्रमाणे ‘खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे’ अशी भूमिका घेतात. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भगतसिंग यांचे समाजातील योगदान साजरा करण्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याकरता वर्षभर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल असे आप सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. महापुरुषांच्या विचारांचे प्रतीकात्मक राजकारण कसे करायला पाहिजे, हे आपल्या देशातील संधिसाधू राजकारण्यांकडून शिकायला पाहिजे. समाजसुधारकांच्या विचारांची राखरांगोळी करून वर्षभर काय कार्यक्रम घेतले जातील?

खरं तर शाळा समाजाचा आरसा असते. समाजातील वास्तव जसेच्या तसे प्रतिबिंबत होणे अपेक्षित असते. म्हणून दिल्लीच्या वर्गावर्गात समाजातील अस्पृश्यतेबद्दल उघडपणे धडे दिले जातील का? मुलांना नेमकी खरी परिस्थिती समजून सांगितली जाईल का? आणि त्यावर उपाय म्हणून आप सरकारकडे कोणती ध्येयधोरणे आहेत, हे मुलांना समजेल अशा भाषेत स्पष्ट केले जाईल का? अशा विविधांगी प्रश्नांचा ऊहापोह आनंददायी अभ्यासक्रमाबरोबर का केला जात नाही, हा प्रश्न आहे.

शाळांमध्ये मुलांना साक्षर करणे एवढेच उद्दिष्ट नसते, तर त्याआधारे प्रत्येक विद्यार्थांमध्ये सामाजिक जाणिवांची निर्मीती होणे अपेक्षित असते. जेणेकरून उद्याचा समाज घडवणाऱ्या पिढीची मानसिकता विषमता विरहित असेल. आणि अशा पिढ्यांचा सामाजिक, सांस्कृतिक समानता येण्यासाठी हातभार लागेल. परंतु आजची शिक्षणव्यवस्था प्रस्थापित वर्चस्ववादी मानसिकतेच्या लोकांनी अशा गुंतागुंतीच्या स्वरूपाची बनवली आहे, ज्यामुळे येथील मानवी समाज सामाजिक प्रश्न सोडवण्यास सपशेल अपयशी ठरत आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

भारतीय समाजाला लागलेला जातीव्यवस्थेचा कलंक प्राचीन काळापासून आजतागायतही पुसला गेलेला नाही. आपल्या देशातच जन्माधारित विषम समाजव्यवस्थेचा उगम झाला आणि जात श्रेष्ठत्वाची मानसिकता असलेल्या लोकांनी जातीचे लोन सातासमुद्रापार पसरवून तेथील वातावरणही दूषित केले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘भारतातील जाती : त्यांची रचना, उत्पत्ती आणि वृद्धी’ या ग्रंथात याबाबत स्पष्ट केले होते. बाबासाहेब म्हणतात, “जर हिंदूंनी पृथ्वीवरील इतर भागात स्थलांतर केले तर भारतीय जात ही एक जागतिक समस्या बनेल.”

बाबासाहेबांनी १९१७ साली जसे सांगितले होते, तसेच होताना दिसत आहे. भारतातील जातीच्या विषाणूने जगातील सर्वांत बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकेतसुद्धा शिरकाव केलाय. तेथील जातीव्यवस्थेचे भयावह वास्तव सुजाता गीडला (Ants Among Elephants : An Untouchable Family and the Making of Modern India) आणि इसाबेल विलकिरसन (Caste : The Origin of Our Discontents) यांसारख्या लेखिकांनी उल्लेखित पुस्तकात जगासमोर मांडले आहे. गेल्या वर्षी चर्चेत आलेल्या सिस्को प्रकरणानेही अमेरिकेतील जातिभेदाची समस्या चव्हाट्यावर आली आहे.

प्रसिद्ध फ्रेंच समाजशास्त्रज्ञ पियरे बौर्डीयु यांच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक पुनरुत्पादन सिद्धान्तानुसार वर्चस्ववादी समाज शाळांमधून त्यांना अभिप्रेत असणारी समाजव्यवस्था, संस्कृती आणि विशेषाधिकार अबाधित राखण्याचे काम करत असतो. कुठल्याही समाजव्यवस्थेतील प्रस्थापितांना असले शैक्षणिक मॉडेल नेहमीच फायदेशीर ठरत असते. त्यांच्यावतीने शिक्षणाच्या माध्यमातून सत्तेतील वर्चस्वही टिकवून ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातो.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

दिल्लीचे ‘शैक्षणिक मॉडेल’ उत्कृष्ट असून त्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी सुधारण्यास उपयोगी पडेल वारंवार सांगण्यात येत आहे. देशातील इतरत्रही हे मॉडेल राबवण्यासाठी काही राज्यांनी इच्छा दर्शवली आहे. आपल्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही तेच शैक्षणिक मॉडेल राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई महानगरपालिकांच्या शाळांमध्ये राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. महानगरपालिकांच्या शाळांची गुणवत्ता वाढावी, तसेच सदर शाळांचा दर्जा उंचवावा आणि या शाळांमधील विद्यार्थांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी असा निर्णय घेण्यात आला, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगितले होते.

परंतु ‘आम आदमी’च्या नावाने सरकार चालवणाऱ्या लोकांची रामभक्ती आणि देशभक्ती आता हळूहळू बाहेर यायला सुरुवात झाली आहे. ही भक्ती दिल्लीच्या वर्गखोल्यांमध्ये गोगलगायीसारखी पसरेल यात शंका नाही. देशाच्या राजधानीत राबवण्यात येत असलेले ‘दुतोंडी मॉडेल’ आपल्या राज्यातील शाळांना तारण्यासाठी कधीही फायदेशीर ठरणार नाही. तसेच सरकारी शाळांमधील सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी हे मॉडेल कधीच उपयोगी ठरणार नाही. यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्राने सदसदविवेकबुद्धीचा वापर करून निर्णय घ्यावा असे काळच सुचवत आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.

vinayak1.com@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -