पुरुषी वर्चस्वाची मानसिकता संपवणे, हे आपल्यासमोरील खरे आव्हान आहे

मानवी हक्कविषयक कितीही जाहीरनामे प्रस्तुत केले, राज्यघटनेत कितीही तरतुदी केल्या, कितीही कायदे - करार केले, मात्र हे सगळे जनमानसात रूजलेच नाही, तर त्याला अर्थ प्राप्त होणार नाही. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्याचे उल्लंघन नेमके कसे होतेय, या संदर्भातील कळीचे मुद्दे कोणते आहेत, या समस्या रोखण्यासाठी कोण प्रयत्नशील आहे, याचा आढावा घेणाऱ्या मासिक सदरातला हा तिसरा लेख...

..................................................................................................................................................................

स्त्रियांच्या मानवी हक्कांवर चर्चा करतना प्रथम दोन समकालीन महत्त्वाच्या घडामोडीं समजून घेऊ.

एक -

‘एम. जे. अकबर विरुद्ध प्रिया रमाणी’ या खटल्यात दिल्ली न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. दोन वर्षांपूर्वीच्या या खटल्यात परराष्ट्र खात्याचे माजी राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांनी प्रिया रमाणी यांच्या विरोधात अब्रु नुकसानीचा दावा केला होता. कारण प्रिया रमाणी यांनी अकबर यांच्याविरोधात ‘MeToo’ चळवळीत सहभागी होऊन आवाज उठवला होता. अकबर यांनी केलेले घृणास्पद वर्तन त्यांनी समोर आणले होते. या वेळी अकबर आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी प्रिया रमाणी यांच्यावर दबाव आणला होता. मात्र त्या कुठल्याही दबावाला बळी न पडता सत्य मांडत राहिल्या. अखेर या खटल्यात न्यायालयाने पत्रकार प्रिया रमाणी यांना निर्दोष ठरवले. ‘महिलेला दशकानंतरही तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या कीर्तीमुळे कोणाच्याही प्रतिष्ठेचा बळी दिला जाऊ शकत नाही,’ हे निकालपत्रातील न्यायालयाचे वाक्य भविष्यकाळातील खटल्यांतही दिशादर्शक ठरेल.

दोन -

तमिळनाडू राज्यात नुकतीच एक घटना घडली आहे. एका नवोदित महिला आयपीएस अधिकाऱ्यास पोलीस खात्यातील वरिष्ठाकडून (डीजीपी राजेश दास) लैंगिक छळास सामोरे जावे लागले. या विरोधात पोलीस प्रमुखांकडे आणि गृह सचिवांकडे त्या तक्रार करायला जात असताना चेन्नई येथे त्यांना मनमानी करून रोखण्यात आले. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. माध्यमांतून यावर टीका झाली. मद्रास उच्च न्यायालयाने याबद्दल दु:ख व्यक्त करून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. डीजीपी राजेश दास यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. शिवाय चौकशीसाठी सहा सदस्यांची समितीत स्थापन करण्यात आली आहे. दोषींवर ‘इंडियन पिनल कोड  (IPC) - 354’, ‘Tamil Nadu Prohibition of Harassment of Women Act, 1998’ आणि ‘कार्यस्थळी महिलांचा लैंगिक छळ (थोपवणूक, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा, 2013’ नुसार कारवाई होणे अपेक्षित आहे.

वरील दोन्ही उदाहरणांत काही गोष्टी समान आहेत. उच्चविद्याविभूषित असणाऱ्या प्रिया रमाणी यांच्यासारख्या महिला पत्रकार असोत किंवा महिला आयपीएस अधिकारी असोत, महिला म्हणून त्यांना दिली जाणारी दुय्यम वागणूक, महिलेकडे उपभोग्य वस्तू म्हणून पाहणे, संधी साधून तिचा गैरफायदा घेणे, या विरोधात तिने आवाज उठवला तरी तो मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करणे, उलट तिच्यावरच खोटे आरोप करणे या पितृसत्ताक पद्धतीतून पुढे आलेल्या कृतींचा महिलांना आजही मोठ्या प्रमाणावर सामना करावा लागतो आहे. स्त्रियांच्या मानवी हक्कांची चर्चा करताना आजघडीला हे मोठे आव्हान असल्याचे दिसून येईल.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

टाळेबंदीच्या काळात घरगुती हिंसाचाराच्या कितीतरी घटना समोर आल्या आहेत. काही स्त्रियांनी महिला आयोगाकडे, पोलिसांकडे मेल करून, फोन करून तक्रारी दाखल केल्या आहेत. मध्यंतरी सिनेक्षेत्रापासून ते राजकारणापर्यंत ‘कास्टिंग काऊच’ची चर्चा होती. अनेक महिलांनी आपल्याकडे वरीष्ठांनी शरीरसुखाची कशी मागणी केली, अशा स्वरूपाचे आरोप केले होते. महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. त्यामध्येदेखील स्त्रियांवरील अत्याचार वाढले असल्याचे नमूद केले आहे.

भेदभावाची बीजे धर्म - संस्कृती - परंपरेत

या सगळ्यांच्या मुळाशी जाऊन विचार करायला हवा. धर्म, संस्कृती, परंपरा यांमध्ये स्त्रियांविषयक भेदभावाची बीजे समाजात खोलवर रुजलेली आहेत. आपण कितीही आधुनिक झालो असे वाटत असले तरी ही बीजे समूळ नष्ट करता आलेली नाहीत. स्त्री आणि पुरुष हा फरक नैसर्गिक स्वरूपाचा आहे, मात्र पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील लिंगभेदभाव हा जाणूनबूजून घडवलेला आहे. फ्रेंच विचारवंत सिमोन द बोव्हुआरचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे - ‘स्त्री ही जन्माला येत नाही, तर तिला घडवले जाते.’ पुरुषाला मोठेपणा - स्त्रीकडे कमीपणा, पुरुषाकडे स्वामीत्व - स्त्रीकडे दास्यत्व हे संदर्भ समाजातील मूल्यपद्धतीशी जोडले गेले आहेत. भौतिकदृष्ट्या प्रगती करत असलेल्या आपल्या समाजात हे आजही दिसून येते.

या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांची चळवळ उभी राहिली, ती समाजातील या स्त्रीप्रतिमा नाकारण्यासाठी. आज वेगवेगळ्या क्षेत्रात स्त्रिया पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून उभ्या असल्या, तरी पुरुषी स्वामीत्वाचा संपूर्ण बिमोड झाला नसल्याचे वारंवार दिसून येते. एम. जे. अकबर, राजेश दास यांसारख्या प्रवृत्ती पुरुषी स्वामीत्वाची उदाहरणे आहेत. अशी उदाहरणे आपल्या घराघरांतसुद्धा दिसून येतील.     

मजुरी करणाऱ्या स्त्रियांची स्थिती आणखी बिकट

वरील उदाहरणे बर्‍यापैकी परिस्थिती असणार्‍या आणि सुशिक्षित वर्गातील आहेत. दुर्बल घटकांतील  महिलांची परिस्थिती आणखी बिकट आहे. असंघटित क्षेत्रामध्ये स्त्रियांचा सहभाग दोन तृतीयांश आहे, मात्र मजुरी करणार्‍या स्त्रियांच्या हक्कांचा आपल्याकडे काडीमात्र विचार केला जात नाही. याचे उदाहरण म्हणजे ऊसतोडणीचे काम करणाऱ्या महिला. मजुरीत खंड पडू नये, ठेकेदाराकडून काम मिळावे म्हणून बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड करणाऱ्या महिलांना गर्भाशये काढून टाकावी लागल्याची सविस्तर बातमी ‘द हिंदू’ या वर्तमानपत्राने दिल्यानंतर त्याची चर्चा राष्ट्रीय स्तरावर झाली. गर्भाशये काढून टाकण्यास भाग पाडणारे कंत्राटदार निर्लज्जपणे सांगायचे की, ‘आमच्याकडे ऊस तोडणी थांबवून चालत नाही, आम्ही मासिक पाळी आलेल्या महिलांना कामावर रुजू करून घेत नाही.’ पोटापाण्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून स्त्रियांना गर्भाशये काढून टाकावी लागतात, ही अत्यंत निंदनीय गोष्ट आहे. स्त्रियांच्या मानवी हक्कांची ही अपरिमित हानी आहे. या परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्यासाठी कंत्राटदार, खाजगी दवाखाने यांची एक यंत्रणादेखील कार्यरत आहे. याची स्त्रियांना शारीरिक, मानसिक अशी अनेक अर्थाने किंमत चुकवावी लागत आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, घरेलू कामगार असणाऱ्या, जमीनदारांच्या शेतात काम करायला जाणाऱ्या, असंघटित क्षेत्रात छोटी-मोठी कामं करणाऱ्या स्त्रियांची स्थिती सुशिक्षित वर्गातील स्त्रियांपेक्षा आणखी बिकट आहे. ज्या घटना  माध्यमांतून समोर येतात, त्यांचीच दखल घेतली जाते. बेदखल केल्या गेलेल्या घटना अगणित आहेत. सामान्य कुटुंबातील महिलांच्या तक्रारींकडे कसे दुर्लक्ष केले जाते, याचे उदाहरण उत्तर प्रदेशातील उन्नाव रेप केस प्रकरणात पाहिले आहे. कुलदिप सेंगरसारखे निर्लज्ज राजकारणी, त्याला साथ देणारे राजकीय पक्ष आणि भ्रष्ट पोलीस अधिकारी यांच्यामुळे पीडितेला, तिच्या कुटुंबीयांना अत्यंतिक छळाला सामोरे जावे लागले. असले राजकीय पुढारी, पक्ष, भ्रष्ट पोलीस हे ठिकठिकाणी भेटतात.

सामाजिक चळवळींची गरज

मजुरी करणाऱ्या स्त्रियांच्या मानवी हक्कांची होणारी पायमल्ली रोखायची असेल, तर कायदे आणि शासकीय यंत्रणेबरोबर सामाजिक संघटनांचे अस्तित्व असणे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. औरंगाबाद येथे साथी सुभाष लोमटे यांनी घरेलू काम करणाऱ्या महिलांची संघटना बांधली. त्यांना रेशन कार्ड मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. हजारो स्त्रियांना याचा फायदा झाला. धुळे आणि परिसरात सत्यशोधक शेतकरी सभा, सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा या माध्यमातून सत्यशोधक प्रतिमा परदेशी आणि किशोर ढमाले यांनी चांगले काम उभे केले आहेत. त्यांच्या अनेक उपक्रमांमुळे कष्टकरी स्त्रियांना आवाज मिळाला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीसह विविध प्रश्नांवर आवाज उठविणाऱ्या ‘श्रमिक एल्गार’च्या नेत्या पारोमिता गोस्वामी असतील, आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या ‘सर्वहारा जनआंदोलना’च्या नेत्या उल्का महाजन असतील, किंवा महिला अत्याचाराची अनेक प्रकरणे तडीस लावणाऱ्या, भूमिहीनांसाठी काम करणाऱ्या मनिषा तोकले असतील, यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांच्या कामांची सामाजिक स्तरात आवश्यकता आहे.

हा तर केवळ आधुनिकतेचा आभास

एका बाजूला विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे, निर्भया कायदा, दिशा कायदा, POCSO कायदा असे चांगले कायदे येत आहेत. त्यात सुधारणा करून ते अधिक कडक केले जात आहेत. शिवाय स्त्रियांच्या बाबतील सकारात्मक न्यायालयीन निर्णयही येत आहेत, मात्र समाजातील स्त्रियांबद्दलचा भेदभाव फारसा कमी होत असल्याचे दिसून येत नाही.

आपल्याकडे मुलींना शिक्षण देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांना नोकरी करण्याची मुभाही दिली जात आहे, पण नोकरी कोणत्या ठिकाणी करायची हे मात्र पुरुषसत्ताक मानसिकता ठरवते. जिथे आव्हानात्मक काम आहे, जिथे समाजाशी थेट संपर्क येतो, तिथे काम करायला फारशी परवानगी दिली जात नाही. कमावलेल्या पैशांचा विनियोग कसा करायचा याचा हक्क कित्येक घरांतील स्त्रियांना नाहीच. जागतिकीकरणातील सकारात्मक बाब म्हणून याकडे पाहता येईल की, स्त्रियांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये उत्कृष्ट काम केले आहे. पण त्याच वेळी त्यांना कामाच्या ठिकाणी भेदभावजनक वागणूक, लैंगिक छळालाही सामोरे जावे लागले आहे. अशी एक ना अनेक उदाहरणे प्रगत म्हणवणाऱ्या समाजातही दिसून येतील.

औरंगाबाद येथील एका वृत्तपत्रातील अनुभव आहे. ‘विद्यार्थी बातमीदार’ म्हणून काम करत असताना आमच्यासोबत दोन मुली होत्या. आमचे संपादक महाशय त्या मुलींना सांगायचे, ‘तुम्ही बॅंकिंगचा अभ्यास करा, पत्रकारिता क्षेत्रात येऊ नका.’ अशी अनेक छोटी-मोठी उदाहरणे देता येतील जिथे स्त्रियांना काम करायला वाव आहे, पण प्रत्यक्षात त्यांना पुरेसी संधी दिली जात नाही. पोलीस दलात भरती झाल्यावर मुलींचा सत्कार करणारा आपला समाज लग्नाच्या बाजारपेठेत मात्र अशी जोखमीची कामे करणाऱ्या मुलींना दुय्यम वागणूक देतो. कितीतरी पोलीस शिपाई, उपनिरीक्षक असणाऱ्या मुलींना हा अनुभव आला आहे. आयपीएस नको, आयआरएस मुलींसाठी चांगले आहे, ही मानसिकता स्त्रियांना समाजात सतत दुय्यम लेखल्यामुळेच येते. एकूणच काय, तर आपण केवळ भौतिकदृष्ट्या संपन्न जगात वावरतोय, जिथे आधुनिक मूल्यांचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव आहे.    

धर्म आणि वंशवादाच्या झळा

हे तर अत्यंत मागासलेपणाचे लक्षण आहे. मागील लेखात आपण धर्म आणि वंशवादामुळे होणाऱ्या हिंसेबद्दल चर्चा केली. धर्म आणि वंशवादाच्या झळा तिथल्या स्त्रियांना कशा पद्धतीने सहन कराव्या लागल्या, हे जाणून घेतल्यास स्त्रियांच्या मानवी हक्कांची चर्चा स्वतंत्रपणे करण्याची आवश्यकता भासते. संयुक्त राष्ट्रांची संस्था असणाऱ्या ‘UN Women’ने महिला अत्याचाराच्या संदर्भात अरब राष्ट्रांतील आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. (संदर्भ : https://arabstates.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures) त्यानुसार, इथल्या तीन पैकी एका महिलेला शारीरिक किवा लैंगिक छळास सामोरे जावे लागले आहे. ३७ टक्के महिलांना तर आयुष्यभर छळाला सामोरे जावे लागले आहे. इथल्या १४ टक्के मुलींना वयाची १८ वर्षे होण्यापूर्वी विवाह करावा लागला आहे. महिलांची मानवी तस्करी (Human Trafficking) ही इथली मोठी समस्या आहे. लैंगिक अत्याचार झालेल्या १० पैकी ६ महिला अशा आहेत, ज्या कुटुंब आणि समाजातील दडपणामुळे आपल्यावरील अत्याचाराची कुठेही वाच्यता करू शकत नाही. मोराक्को पिनल कोड, कलम ४७५ मध्ये अशी तरतूद आहे की, ज्या पुरूषाने स्त्रीवर बलात्कार केला आहे, तिच्याशी त्या पुरूषाचा विवाह लावून दिला जातो.

ही अरब राष्ट्रातील परिस्थिती असली तरी कमी अधिक प्रमाणात इतरही देशांत अशा समस्यांना महिला सामोरे जात असतात. भारताच्या सरन्यायाधीशांनी नुकतेच एका केसमध्ये लैंगिक अत्याचार केलेल्या पुरूषास संबंधीत स्त्रीसोबत विवाह करायला तयार आहे का, अशी विचारणा केली. त्यामुळे त्यांच्यावर चौफेर टीका झाली. मोराक्को येथील कायदा असो किंवा सरन्यायाधीशांनी आरोपीकडे केलेली ती विचारणा असो, यातून पितृप्रधान मानसिकता डोकावते. या मानसिकतेचा स्त्रियांवर काय परिणाम होत असेल याचा विचारही केला जात नाही.

भारतीय राज्यघटनेने महिलांना दिलेले हक्क

सर्वच स्तरातील महिलांना कमी अधिक प्रमाणात हिंसाचाराला सामोरे जावे लागत आहे. मानवी हक्कांचा सरसकट विचार न करता, महिलांच्या हक्कांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याची गरज आहे. ही गरज भारताच्या राज्यघटनेने कलम १५ मध्येदेखील अधोरेखित केली आहे. या कलमात राज्याला महिला आणि बालकांसाठी विशेष तरतुदी करता येतील, असे स्पष्ट केले आहे. भारताची राज्यघटनेने स्त्री-पुरूषांना समान कामासाठी समान वेतनाची तरतूद केली आहे. (कलम ३९ अ). स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला दुय्यमत्व आणतील अशा प्रथांचा त्याग करण्याचे कर्तव्य प्रत्येक भारतीय नागरिकाने पार पाडावे असे मूलभूत कर्तव्यात नमूद केले आहे. (कलम ५१ अ - ई). शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण दिले आहे.

वरील तरतुदींचा बहुतांश महिलांना फायदा झाला आहे. परंतु बहुतांश ठिकाणी याची अंमलबजावणी केवळ नाईलाज म्हणून केलेली दिसून येते. खासगी क्षेत्रात आणि मुख्य म्हणजे जिथे श्रमाची कामे करायची आहेत त्या ठिकाणी समान काम समान वेतन हे तत्त्व पाळले जात नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत स्त्रियांना आरक्षण आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तर ५० टक्के आरक्षण आहे, पण प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग किती असतो हा प्रश्न विचार करायला लावणारा आहे. यात सुधारणा व्हावी म्हणून शासन स्तरावर विविध कार्यक्रम, अभियाने राबवली जात आहेत, पण जोपर्यंत समाजात स्त्रियांना दुय्यमत्वाची वागणूक दिली जात आहे, तोपर्यंत यात आरक्षणाला अर्थ प्राप्त होणार नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

कार्यस्थळी महिलांचे शोषण होते म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विशाखा गाईडलाईन’ तयार केल्या. त्याला घटनात्मक रूप देण्यात आले. पुढे त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. यामुळे स्त्रियांना तक्रार दाखल करायला एक व्यासपीठ मिळाले. पण या सगळ्याला न जुमानणारा, पुरूषवर्ग आहेच. ही पुरुषी वर्चस्वाची मानसिकता संपवणे, हे आपल्यासमोरील खरे आव्हान आहे.        

जागतिक स्तरावरील प्रयत्न

१८ डिसेंबर १९७८ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाने स्त्रियांबाबत केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या भेदभावांवर बंदी घालणारा एक करार मान्य केला. भारतासह १५० हून अधिक देशांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. पण मुद्दा असा की, ज्या स्त्रिया आपल्या जवळच्या तक्रार निवारण केंद्रात, पोलीस स्टेशन मध्ये आपल्यावरील अन्यायाची तक्रार करत नाहीत, त्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तक्रार कशी करणार? एखादीच मलाला युसुफजाई स्त्रियांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवते. स्त्रियांचे जबरदस्तीने केले जाणारे विवाह, सहन करावा लागणारा घरगुती हिंसाचार, शिक्षणाची, आरोग्याची आणि सार्वजनिक जीवनाची अपुरी उपलब्धता, रोजगाराबाबत केला जाणारा भेदभाव, असे जे स्त्रियांबाबत केले जाणारे विशिष्ट असे भेदभावाचे प्रकार आहेत त्यामुळे युनोच्या संकेतांना हरताळ फासला गेला आहे.

स्त्री हक्काच्या संकल्पनेला अधिक चालना देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने मेक्सिको (१९७५), कोपनहेगन (१९८०), नैरोबी (१९८५), बीजिंग (१९९५) या परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. यामुळे स्त्रियांच्या प्रश्नांची अधिक जोरकसपणे जागतिक स्तरावर चर्चा झाली. स्त्रियांना विविध क्षेत्रांत अधिक संधी मिळणे, त्यांचा समाजातील दर्जा सुधारणे, त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे या कृती कार्यक्रमांवर या परिषदांमुळे भर देण्यात आला. ही अत्यंत सकारात्मक गोष्ट आहे. मात्र सक्षमीकरण होण्यासाठी अजून लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.

२०२० ते २०३० हे आगामी दशक महिला विकास आणि शाश्वत विकास यांबद्दलचे कृती दशक आहे. यासाठी विकासात स्त्रियांना सामावून घ्यावे लागेल. आज स्त्रियांनी उच्च शिक्षणात प्रगती केल्याचे दिसून येते, पण बहुराष्ट्रीय कंपन्या असोत किंवा निर्णय प्रक्रियेतील उच्च पदे असोत, स्त्रियांचे प्रमाण म्हणावे तितके दिसून येत नाही. लोकसंख्येत अर्धा वाटा असणाऱ्या स्त्रियांना निर्णय प्रक्रियेतही अर्धा वाटा देण्याची गरज आहे. महिलांच्या मानवी हक्कांच्या दृष्टीने हे सकारात्मक पाऊल असेल. महिलांसोबतच बालकांच्या हक्कांची चर्चा करणे गरजेचे आहे. पुढील लेखात त्या विषयी सविस्तर चर्चा करू.

..................................................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -