हवीतच कशाला वैधानिक विकास मंडळे?

‘लोकसत्ता’तला एकेकाळचा सहकारी संतोष प्रधान याची वैधानिक विकास मंडळाच्या संदर्भातली बातमी वाचण्यात आली. वैधानिक विकास मंडळांचं, विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भात झालेलं आंदोलन, नंतर या मंडळांची स्थापना या सगळ्यांशी वार्ताहर म्हणून माझा फार जवळून संबंध आला. मराठवाड्यातून ज्येष्ठ नेते गोविंदभाई श्रॉफ तर विदर्भातून तत्कालीन खासदार एस. डब्ल्यू. धाबे या आंदोलनाचं नेतृत्व करत होते आणि ही मंडळं स्थापन व्हावी या मागणीसाठी मोठं जनमत तयार झालेलं होतं. यातली एक गंमत अशी की, ही मंडळं स्थापन होण्याची बातमी सर्वांत प्रथम ‘लोकसत्ता’नं दिली आणि अर्थातच ती बातमी देणारा पत्रकार मी होतो. त्याची एक आठवण सांगतो आणि मग वैधानिक विकास मंडळाकडे वळतो.

ही आठवण ज्येष्ठ नेते शंकरराव चव्हाण यांच्याशी निगडित आहे. तेव्हा केंद्रामध्ये नरसिंहराव पंतप्रधान होते आणि केंद्रामध्ये त्यांच्या मंत्रीमंडळात शंकराराव चव्हाण गृहमंत्री होते. मी ‘लोकसत्ता’च्या विदर्भ आवृत्तीचा मुख्य वार्ताहर होतो. त्याच काळात स्वतंत्र विदर्भासोबतच मराठवाड्यातही वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करण्याच्या मागणीसाठी चळवळ सुरू होती. देशातही अनेक चळवळी त्या काळामध्ये आकाराला आलेल्या होत्या. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेला होता. राममंदिराचा प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्माण झालेला होता. थोडक्यात देशातलं वातावरण बरचसं गडबड गोंधळाचं होतं आणि मला या सगळ्याच्या संदर्भामध्ये शंकरराव चव्हाणांची मुलाखत हवी होती. ती विशेषत: वैधानिक विकास मंडळ आणि स्वतंत्र विदर्भाच्या संदर्भात.

एकदा मुंबईत विमानतळावर भेट झाली, तेव्हा मी शंकराराव चव्हाणांना विनंती केली, तेव्हा शंकरराव चव्हाण त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे म्हणाले, ‘मी तुम्हाला मुलाखत नक्की देईन. पण, तुम्हाला हे माहिती आहे ना की, मी शरद पवार आणि स्वतंत्र विदर्भ याच्या संदर्भात काही बोलणार नाही.’ मी होकारार्थी मान डोलावली. पुढे जवळजवळ वर्षभर फॉलोअप करत होतो; परंतु आधी देशाची परिस्थिती सांगितली त्यामुळे शंकरराव चव्हाणांवर केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून कामाचा खूप बोजा होता आणि वेळ मिळत नव्हता.  

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

एक दिवस नागपूरचे तत्कालीन विशेष शाखेचे पोलीस उप-आयुक्त सतीश माथूर यांचा फोन आला की, शंकरराव चव्हाण आज रात्री नागपूरला मुक्काम करून सकाळी दिल्लीला जाणार आहेत. माहिती मिळाली ती अशी होती की, शंकरराव चव्हाण पुट्टपार्थीला गेले होते. त्यांना उशीर झाला म्हणून त्यांचा नागपूरचा मुक्काम ठरलेला होता आणि मुक्कामाच्या काळात कुठलाही त्यांचा कार्यक्रम नव्हता. अर्थात सतीश माथुर यांना मी शंकरराव चव्हाण यांची मुलाखत घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे, हे माहीत असल्यामुळेच त्यांनी मला हे कळवलं होतं. मी तातडीनं शंकरराव चव्हाणांचे निकटवर्तीय अनंतराव घारड यांच्याशी संपर्क साधला आणि अनंतरावांना म्हटलं, ‘अनंतराव यावेळी ही मुलाखत नक्की होऊ शकते तुम्ही जुळवून आणा.’

शंकरराव चव्हाणांना रिसिव्ह करायला अनंतराव विमानतळावर जाणारच होते आणि त्या वेळी अनंतरांवांनी तो विषय काढला आणि शंकरराव चव्हाणांनी दुसऱ्या दिवशी सकाळी सहाची वेळ मला मुलाखतीसाठी दिली आणि ‘बर्दापूरकर पोहचू शकतील ना सहा वाजता?’ असा प्रश्नही अनंतरावांना विचारला तेव्हा अनंतरावांनी सांगितलं, ‘प्रवीण लवकर उठतो, काळजी करण्याचं काही कारण नाही.’

अनंतरावांनी ती माहिती लगेच मला दिली आणि ठरल्याप्रमाणे मी सकाळी साडेपाच वाजताच लक्ष्मीनगर येथील अनंतरावांच्या घरी हजर झालो. पावणे सहाच्या सुमारास शंकरराव चव्हाण यांचा ताफा आला. अनंतराव घारड यांच्याकडे ब्रेकफास्ट करायचा आणि दिल्लीला जायचं असं शंकरराव चव्हाणांनी ठरवलेलं होतं. त्याप्रमाणे डायनिंग टेबलवर बसूनच ती आमची मुलाखत झाली. त्यात काही प्रश्नांची उत्तरे शंकरराव चव्हाणांनी दिली आणि काही प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत.

वैधानिक विकास मंडळ आणि सरकार यांच्यामध्ये स्पर्धा निर्माण होईल, कुरघोडीचं राजकारण निर्माण होईल आणि राज्य सरकार जास्त प्रभावी असल्यामुळे वैधानिक विकास मंडळ ही पुरेशी ठरणार नाहीत. शिवाय त्यातून राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री असा संघर्ष निर्माण होण्याची भीती शंकरराव चव्हाणांना वाटत होती आणि ती साधारही होती, हे पुढे सिद्ध झालं. मुलाखत संपल्यावर अनौपचारिक गप्पा सुरू असताना शंकरराव चव्हाणांनी मला एक हिंट दिली. ते म्हणाले, ‘अहो, बर्दापूरकर वैधानिक विकास मंडळं अस्तित्वात येणार आहेत.’

‘कसं काय काय?’ असं मी विचारलं तर त्यांनी जी काय जी पार्श्वभूमी सांगितली ती आता कथन करण्यासारखी नाही; तसं ते करणं औचित्यालाही धरुन होणार नाही. शंकरराव चव्हाण यांनी सांगितलं, ‘तू एवढ्यात बातमी देऊ नकोस.’ तेव्हा मी नानासाहेबांना म्हणालो की (आम्ही खाजगीत शंकरराव चव्हाणांना नानासाहेब म्हणत असू.), ‘नानासाहेब सर्वप्रथम ही बातमी मला मिळाली पाहिजे’. हसत हसत त्यांनी होकार दर्शवला आणि आमची ती भेट संपली. शंकरराव चव्हाण दिल्लीकडे रवानाही झाले. मला असं वाटतं की, ही फेब्रुवारी १९९४ची घटना आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अनंतरावांचा एकदा फोन आला. ते दिल्लीहून बोलत होते. त्यांनी सांगितलं, ‘वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्याची सर्व तयारी झाली आहे आणि त्या संदर्भातली जी काही घोषणेची कागदपत्रं आहेत ती घेऊन नागपूरला येतोय. नागपूरला आलो की, मी तुला देतो.’

नागपूरला आल्यावर ती कागदपत्रे अनंतरावांनी माझ्याकडे पोहोचती केली केले. पक्कं आठवतं, तो शनिवारचा दिवस होता. मी लगेच ती बातमी दिली. रविवारच्या ‘लोकसत्ता’त ती बातमी शीर्ष बातमी म्हणून लीड बातमी म्हणून माझ्या नावाने प्रकाशित झाली आणि स्वाभाविकपणाने एका ‘ब्रेकिंग स्टोरी’चं श्रेय मला मिळालं.

प्रश्न हा नाही की, मला बातमी कशी मिळाली.

वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना अधिकृतरीत्या ३० एप्रिल १९९४ ला झाली. म्हणजे आता जवळजवळ २६ वर्षे झाली. या २६ वर्षांत पुलाखालून खूप पाणी गेलेलं आहे. मूळत मागणी विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याची होती (त्यात ऐनवेळी पश्चिम महाराष्ट्रासाठीही एक मंडळ घुसडण्यात आलं!) कारण या दोन्ही प्रदेशांचा विकास खूप खुंटलेला होता. शिवाय विकासाचा अनुशेषही मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेला होता. तो अनुशेष दांडेकर समितीनं साधार सिद्ध केला होता आणि विदर्भ आणि मराठवाड्यातल्या प्रमुख नेत्यांना, जनेतला असं वाटत होतं की, अशी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन झाली, विकासाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी निधी मिळाला तर तो निधी अन्यत्र वळवला जाणार नाही. साहजिकच या दोन्ही प्रदेशाचा विकास होईल. त्याप्रमाणे या मंडळाचं कामकाज सुरू झालं. पण या मंडळाला कोणत्याच राज्य सरकारानं कधी कामाचं स्वातंत्र्य आणि पुरेसा निधी दिला नाहीच. राज्यपालांनीही त्या संदर्भामध्ये कधी कठोर भूमिका घेतल्याचं एखाद-दोन वगळता असं कधी घडलं नाही.

येथे आणखी एक हकिकत नमूद करायला हवी. ती फार मनोरंजक, पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाच्या प्रशासकीय कौशल्याची व राजकीय बिलंदरपणाचीही आहे. मे ९८ ते २००३ मी औरंगाबादला होतो. त्या काळातली ही घटना आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाल्यावर औरंगाबादला आमखास मैदानावर राष्ट्रवादीची खूप मोठी सभा झाली. अर्थातच शरद पवार प्रमुख पाहुणे होते...श्रोत्यांमध्ये खूप मंत्रीही बसलेले होते. मंत्र्यासोबत मीही होतो. त्यात अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, आबा उपाख्य आर. आर. पाटील, दिग्विजय खानविलकर होते आणि त्या सर्वांच्या सोबत बसून मीही गप्पा मारत ती सभा कव्हर करत होतो. मी विकासाच्या अनुशेषाच्या संदर्भात नुकत्याच दिलेल्या बातमीचा उल्लेख निघाला, तेव्हा आबा म्हणाले, ‘अहो, बर्दापूरकर तुमचे मराठवाडा आणि विदर्भातले जे लोक आहेत ना त्यांना आमची क्षमता माहीत नाही. आम्ही आमच्या भागाच्या विकासासाठी इतके आग्रही असतो की, तुमच्या दोन्ही भागासाठी विकासाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी ज्या रकमेची तरतूद करण्यात आलेली आहे, ती रक्कमसुद्धा आम्ही पळवलेली आहे. तुमच्या लोकांना कळलंच नाही.’

हे सगळं हसत हसत सुरू होतं, मात्र माझ्यातला पत्रकार जागरुक होता. आबांच्या म्हणण्याचा अर्थ, विकासाच्या अनुशेषाच्यासुद्धा अनुशेष तयार होतो अशी ती मोठी बातमी होती. मी लगेच आबांना म्हटलं, ‘मला ते कागद द्याल का?’ आबांनी न देण्याचं काहीच कारण नव्हतं, कारण आमचे संबंध खूप छान होते. या सभेनंतरच सात–आठ दिवासांत औरंगाबादला मंत्रिमंडळाची बैठक होती. मग मी विकासाच्या अनुशेषाचा कसा अनुशेष निर्माण होतो, अशी एक सणसणीत बातमी दिली. त्या बातमीची बरीच चर्चा झाली. विरोधी पक्षांनी बराच गोंधळ केला वगैरे वगैरे. थोडक्यात, वैधानिक विकास मंडळामुळे गेल्या २५ -२६ वर्षांमध्ये फार काही साध्य झालेलं नाही हे खरं.

अर्थात वरील प्रतिपादनाला एक अपवाद आहे. त्याचीही एक हकिकत आहे. अमरावतीचे बी. टी. देशमुख हे अतिशय अभ्यासू असं व्यक्तिमत्त्व. देशमुख विधान परिषदेचे प्रदीर्घ काळ सदस्य होते. १९९५ -९६ मध्ये अस्तित्वात आलेलं सेना–भाजपचं युती सरकार गेल्यानंतर पुढे नितीन गडकरी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते झाले. देशमुख आणि गडकरी यांनी वैधानिक विकास मंडळाला मिळणाऱ्या निधीचा आणि त्याच्या उपयोग आणि विनियोगाच्या मुद्द्याची लढाई खूप न्यायालयीन पातळीवर खूप नेटानं लढवली आणि निधी पदरात पाडून घेतला, हे खरं पण हे असे काही अपवाद वगळता वैधानिक मंडळे विकासाच्या संदर्भामध्ये फार काही प्रभावी ठरलेली आहेत असं नाहीये.

शिवाय या १५-२० वर्षांमध्ये आपल्या राज्याचं चित्रही खूप बदलेलं आहे. आता राज्यकर्ते शक्यतो प्रत्येक विभागासाठी विशिष्ट निधी राखून ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील गेल्या सरकारनं तर विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी उपलब्ध करून दिला. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर मला असं वाटतं की, या वैधानिक विकास मंडळाचं आता प्रयोजनचं राहिलेलं नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

१९९४मध्ये वैधानिक विकास मंडळं स्थापन झाली आणि चार–पाच वेळा त्याला मुदतवाढ मिळालेली आहे आणि आता या मंडळांची मुदत एप्रिल २०२० मध्येच संपलेली आहे. विद्यमान राज्य सरकार काही या मंडळाच्या मुदतवाढीला हात घालायला तयार नाही. कदाचित या उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये पुन्हा एकदा नवा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो, अशी साधार भीती वाटत असावी. त्यामध्ये गैर काहीही नाही. मुळामध्ये ही तिन्ही मंडळं स्वत:च्या पायावर कधीच उभी राहिली नाही. ते पांढरा हत्तीच होते. इथले प्रशासकीय अधिकारी आहेत, तेही कधी खूप कार्यक्षमतेने किंवा प्रभावी पद्धतीनं काम करत आहे असं दिसलं नाही.

याचं कारण राज्य प्रशासनात ज्या अधिकाऱ्यांची, कर्मचाऱ्यांची अडचण होते. त्यांना वैधानिक विकास मंडळावर नियुक्त्या द्याव्यात, असा आजवरचा एकूण प्रघात राहिलेला आहे. शिवाय जो अपेक्षित निधी मोठ्या प्रमाणावर या मंडळांना मिळायला पाहिजे होता, तोही कधीच मिळालेला नाही. मिळाला तो निधी खर्च करण्यासाठी मंडळाची स्वत:ची यंत्रणा अशी कधी उभी राहिली नाही. मंडळांवर ज्या अध्यक्षांच्या नियक्त्या झाल्या, त्याचाही निकष त्या प्रदेशाच्या विकासाची तळमळ असणारा नेता अशी असण्यापेक्षा राजकीय सोय म्हणूनच झाली. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी जे आयएसआय अधिकारी असत.

हे सगळं एकूण जर लक्षात घेतलं तर वैधानिक विकास मंडळं हा एक कागदी वाघ ठरलेला आहे. कागदी वाघ डरकाळ्या फोडू शकत नाही, तो पंजाही मारू शकत नाही. त्यामुळे कुणी जखमीही होऊ शकत नाही. या वाघाला तर दातही नाहीतच. हा वाघ एक फुंकर मारली तर उडून जाईल अशा अवस्थेमध्ये आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या राज्य सरकारने ही मंडळं बरखास्त करणं, हे जास्त हिताचं राहिल असं वाटतं… तुम्हाला काय वाटतं?

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -