माणूस : खुर्चीअल्याडचा आणि पल्याडचा
पडघम - सांस्कृतिक
अवधूत परळकर
  • बेस्ट बसचं प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Tue , 07 February 2017
  • सांस्कृतिक Sanskrutik ‌‌बेस्ट बस Best Bus सायन डेपो Sion Depot

दीप्ती राणे. वय वर्षे एकोणीस. रुइया कॉलेजातली विद्यार्थिनी. काही महिन्यापूर्वी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’त तिचं एक लहानसं पत्र प्रसिद्ध झालं होतं. बेस्टच्या डेपोत तिला आलेला एक अनुभव तिनं पत्रात सांगितला होता. काय होतं या दीप्तीच्या लहानशा पत्रात? दीप्ती पत्रात त्यात लिहिलं होतं -

‘कॉलेजातला पहिला दिवस होता. मी त्या दिवशी चुकीच्या बसमध्ये चढले. दुपारी साडेतीनला माझी बस शीव डेपोत पोचली. मला क्रमांक २२ ची बस हवी होती. शीव डेपोत मी पहिल्यांदा येत होते, त्यामुळे मी गोंधळून गेले. मला २२ क्रमांकाच्या बसचा स्टॉप सापडेना. मी डेपोतल्या चौकशी खिडकीपाशी गेले. २२ चा स्टॉप कुठे आहे म्हणून तिथं बसलेल्या माणसाला मी विचारलं. उत्तराऐवजी बराच वेळ तो टक लावून माझ्याकडे पाहत राहिला. नंतर म्हणाला, ‘स्टॉप कुठं आहे ते तू स्वत: शोधून काढ.’ त्या चौकशी खिडकीच्या बाजूला एक फलक होता. त्यावर लिहिलं होतं – ‘मी आपली काय सेवा करू?’ तरी वरील प्रकरणी बेस्टच्या महासंचालकांनी लक्ष घालून त्या व्यक्तीवर योग्य ती कारवाई करावी.’

मला कल्पना आहे दीप्तीचं पत्र समोर ठेवल्यावर काही वाचक म्हणतील- हे काय लावलंय? आम्हाला कशाला ऐकवताय हे? आम्हाला यात काही नवीन नाही. यात काही नवीन नाही हे खरं आहे. पण यात काही नवीन नाही म्हणूनच याकडे लक्ष वेधून घेणं मला आवश्यक वाटतं. ही घटना पहिल्यांदा घडत असती तर येतो केव्हातरी असा चमत्कारिक अनुभव म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता आलं असतं. काऊंटरपाशी बसलेली व्यक्ती शेवटी माणूसच असते; कामाच्या ओझ्यामुळे किंवा  घरच्या काही समस्यांमुळे वैतागून माणूस कधी कधी असा वागतो अशी स्वत:ची समजूत घालता आली असती. पण चौकशीच्या खिडकीत बसलेल्या व्यक्तीचं हे उर्मट वागणं; नेमून दिलेलं काम न करणं हे आता रूटीन बनलंय. आपल्यापैकी अनेक हा उद्वेगजनक अनुभव रोजच्या रोज घेत आहेत. चालायचंच म्हणून आपण हे सारं स्वीकारलंय हे तर त्याहून उद्वेगजनक आहे. व्यवस्थेतल्या गलथानपणाबद्दल आपण सारे वर्षानुवर्षे कुरकुरत आलो आहोत. पण फक्त आपसात कुरकूर. कृती नाही.

काऊंटरवर बसलेली माणसं अशी का वागतात? समोरच्या व्यक्तीला योग्य ती माहिती पुरवणं हा आपल्या कामाचा भाग आहे; त्यासाठी आपल्याला दरमहा वेतन मिळतं याची त्यांना अजिबात जाणीव नसते की काय?

खूप लहानवयापासून मी काऊंटर पलीकडच्या माणसांना पाहत आलोय. अनेक जण तर पेपरातून डोकं वर काढून पाहतही नाहीत. घसा खाकरून आपल्याला त्यांचं लक्ष वेधून घ्यावं लागतं. घराजवळच्या एका बँकेत परवा गेलो होतो. दुपारची वेळ. बँकेत गर्दी नव्हती. काऊंटरपाशी मीच एकटा उभा होतो. पण पलीकडचा माणूस मी उभा असल्याची दखल घ्यायलाही तयार नव्हता. पाच-दहा मिनिटं गेली, तो मान उचलून वर पाहीचना. मग मी गंमत केली. मी त्या काऊंटरवर डोकं ठेवून चक्क झोपलो. मी झोपल्यावर सगळी बँक जागी झाली. कुणीतरी ओरडला, ‘कामत, त्यांचं काय ते पाहा.’ कामतनं वर पाहिलं आणि माझ्या हातातलं पासबुक मागून घेतलं.

का वागतात अशी ही माणसं? ही माणसं आहेत तरी कोण? परग्रहावरून आलेले पाहुणे?

आपल्यातल्याच कोणीतरी तिथं जाऊन बसावं आणि खुर्चीला रेलून बसल्यावर पार बदलून जावं? काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत कुठेही जा; प्रत्येक कार्यालयात, खुर्चीतली माणसं आणि खुर्चीसमोर ताकळत उभी असलेली माणसं असे माणसांचे दोन तट पडलेले दिसतील. खुर्चीच्या पलीकडली माणसं गुर्मीत तर अलीकडली माणसं गरजू आणि म्हणून केविलवाणी, असं जिथं तिथं द्दश्य. 

खुर्चीपलीकडल्या बथ्थड चेहऱ्याच्या माणसांची एक टोळी या देशात आहे. आणि मंत्री-संत्री नाही तर ही टोळीच या देशातल्या लोकांवर राज्य करते आहे. या वृत्तीची माणसं जोवर प्रशासन सेवेत आहेत, तोवर या देशात कोणत्याही प्रकारचं परिवर्तन अशक्य आहे. लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेखलेलं दीप्ती राणेचं पत्र लहान असलं तरी देशाच्या एका मोठ्या गंभीर प्रश्नाच्या मुळाशी घेऊन जाणारं आहे.

असं वाटतं, पंतप्रधानांना ओरडून सांगावं, तुमचे अणु उर्जा प्रकल्प, इन्फोटेक इनस्टिट्यूट, आय. आय. टी. वगैरे सारं खड्डयात जाऊ द्या. समोरच्या माणसांशी कसं बोलायचं, कसं वागायचं हे या खुर्चीतल्या लोकांना शिकवणाऱ्या शाळा काढा आधी. कम्प्युटर, फॅक्स, इंटरनेट यांचं जाळं उभारून सार्वजनिक प्रशासनाला गती येईल हा भ्रम आहे आपला. खुर्चीपलिकडली ही जमात सत्तेतून आलेला आपला माज, आपली निष्क्रियता जोवर सोडत नाही, तोवर देशात कोणत्याही स्वरूपाचं परिवर्तन संभवत नाही.

रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांना शिस्त लावण्यासाठी जनतेची आंदोलनं होतात; रस्त्यावर खड्डे बुजवले नाहीत म्हणून लोक रस्त्यात ठिय्या मांडून ओरडा करतात. प्रशासकीय कामकाजातले हे खड्डे बुजवण्यासाठी सत्याग्रह का केले जात नाहीत? खुर्चीतल्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना त्यांच्या टोलवाटोलवीबद्दल जाब विचारण्यासाठी मोर्चे का काढले जात नाहीत? मोघम आणि अस्पष्ट उत्तरं देऊन किरकोळ कामासाठी या देशातील नागरिकांना एका टेबलापासून दुसऱ्या टेबलाकडे नाचवलं का जात आहे?

मी पोटतिडिकेनं हे प्रश्न विचारतोय.... आणि माझ्या प्रश्नांची उत्तरं ज्याच्यापाशी आहेत तो माणूस ओठ आवळून पलीकडच्या खुर्चीवर आरामात रेलून बसला आहे.

लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

awdhooot@gmail.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......