करोनाकाळात इतर देशांप्रमाणे आपली शिक्षणव्यवस्थाही ठप्प झाली आणि विद्यार्थांच्या शिक्षणाचे तीन तेरा आणि नऊ अठरा झाले!

संपूर्ण मानवी समाज करोनामुळे हवालदिल झाला आहे. गरीब, कष्टकरी कामगार आणि हातावरचे पोट असलेले अनेक जण देशोधडीला लागले आहेत. मागील वर्षभरात शाळा-महाविद्यालये पूर्णतः बंद असल्यामुळे असंख्य विद्यार्थांचीही हीच बोंब होते की, काय अशी भीती वाटू लागली आहे. राज्यातील काही ठिकाणी सुरू करण्यात आलेल्या शाळांचे दरवाजे करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे पुन्हा एकदा बंद करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. यादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यात खंड पडू नये म्हणून राज्य शासनाच्या वतीने ‘शाळा बंद, पण शिक्षण सुरू’ नावाची अभ्यासमाला यापूर्वीच सुरू करण्यात आली असली, तरी त्याचा विशेष फायदा होताना दिसत नाही. असंही आपल्याकडे शाळा बंद असल्या की, शिकण्याची प्रक्रिया आपोआपच बंद होते. कारण शालेय पाठ्यपुस्तकाशिवाय मुलं कसं शिकू शिकतील, याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही.

तसं पाहिलं तर आपली शिक्षणव्यवस्था शालेय पाठ्यपुस्तकाभोवतीच चाकोरीबद्ध पद्धतीने फिरत असते. निसर्गाच्या सानिध्यात राहूनही बऱ्याच गोष्टी शिकता येतात, हा विचार आजच्या शिक्षणव्यवस्थेतून नाहीसा झालाय. त्यामुळे फक्त चार भिंतीच्या आत मिळणारे आणि घोकंपट्टीवर आधारलेले पुस्तकी प्रवचन म्हणजे शिक्षण, अशी चुकीची धारणा भारतीय जनमानसाला आजही गोचिडासारखी चिकटून आहे. अशा पुस्तकी ज्ञानाचा व्यावहारिक जीवनाशी काडीमात्रही संबंध नसतो. तरीपण भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत पाठ्यपुस्तकांनी आपले पवित्र स्थान टिकून ठेवले आहे. शालेय पाठ्यपुस्तक असा एक आस आहे की, ज्याच्याभोवती वर्ग-खोल्यांमध्ये घडणारे शिक्षण फिरत असते. कदाचित त्यामुळेच वर्गावर्गात नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि सर्जनशीलतेचा अभाव पाहायला मिळतो.

खरं तर पाठ्यपुस्तकांच्या आजवरच्या आकृतींचा अभ्यास केला तर दिसून येते की, पाठ्यपुस्तके ही बहुतांशपणे पितृसत्ताक, शहरी मध्यम जातवर्गीय आकृतिबंधातच रेखाटली गेलेली आहेत. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ कृष्णकुमार यांच्या मते, वर्गावर्गात होणाऱ्या शिक्षणावर राज्य सरकारांना नियंत्रण ठेवता यावं, यासाठीचं एकमात्र साधन म्हणजे पाठ्यपुस्तक! त्यामुळे पाठ्यपुस्तके ही खऱ्या अर्थाने समाज आणि व्यक्तीसाठी दिशादर्शक असायला हवीत.

गेल्या वर्षभरापासून लाखो विद्यार्थ्यांनी शाळांचे साधे तोंडही पाहिलेले नाही. साहजिकच त्यांची पुस्तकी ज्ञान ग्रहण करण्याची प्रक्रिया आपोआपच बंद पडली आहे. यावर उपाय म्हणून ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय समोर आला खरा, परंतु तोही फुसका बार निघाला. ऑनलाईन शिक्षण घेता येत नाही म्हणून बऱ्याच मुलांनी आत्महत्या केल्याचे यापूर्वीच समोर आले आहे. आपल्या देशातील संधीसाधू राजकारणी संसदेत प्रवेश करण्यापूर्वी नतमस्तक होतात, परंतु तिथे कधीच आवाज उठवत नाहीत. याउलट नवीन शैक्षणिक धोरण ‘गेम चेंजर’ आहे आणि देशाला ‘आत्मनिर्भर’ बनण्यासाठी नक्कीच हातभार लावेल, अशा वल्गना करून स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घेतात.

इतर देशांप्रमाणे आपली शिक्षणव्यवस्थाही करोनामुळे ठप्प झाली आणि विद्यार्थांच्या शिक्षणाचे तीन तेरा आणि नऊ अठरा झाले. देशातील शाळा-महाविद्यालये गेल्या वर्षभरापासून बंद आहेत. त्यामुळे मुलांच्या पारंपरिक शिकण्याच्या प्रक्रियेवर दूरगामी परिणाम झाले. याची पाहणी करणारा अहवाल बंगळूरूस्थित अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने ‘learning loss due to covid’ नावाने काही दिवसांपूर्वीच प्रकाशित केला आहे. त्यात छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तराखंड अशा पाच राज्यांमध्ये ४४ जिल्ह्यांतील ११३७ शाळांमधील १६०६७ विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. मागील एका वर्षात अध्ययन-अध्यापनाची प्रक्रिया बंद असल्याने मुलांची कमीत कमी एक भाषा आणि गणित विषयांतील पायाभूत क्षमता गमावल्याचे संबंधित अहवालात अधोरेखित केले आहे.

आतापर्यंत सदरील अहवालावर कुठेही चर्चा घडून आल्याचे दिसून आले नाही. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच पार पडले. या वेळी सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या कामाची री ओढली, तर विरोधकांनी पारंपरिक पद्धतीने विरोध दर्शवला. परंतु करोनाकाळात झालेल्या शिक्षणाच्या नुकसानीबद्दल (learnig loss) कुणी साधा ‘ब्र’ही उच्चारलेला नाही.

शिक्षणामुळे व्यक्तिगत जीवनात अमूलाग्र बदल घडवून आणता येतो, म्हणून शिक्षण हा भौतिक विकासाचा पाया मानला जातो. परंतु गतवर्षीपासून या भौतिक विकासाच्या साधनांपासून खूप मोठा समाज परिघाच्या बाहेर राहिला आहे. आपल्या देशातील शैक्षणिक परिस्थिती अजूनही म्हणावी तशी निवळलेली नाही. त्यातही आपली राज्यव्यवस्था विद्यार्थांना शाळेच्या बाहेर शिकण्याच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात कुचकामी बनली आहे. आजघडीला खऱ्या अर्थाने विद्यार्थीकेंद्रित नावीन्यपूर्ण अध्ययन-अध्यापनाची नितांत गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

केंद्रातील शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या विद्यमान सचिवांनी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या इंग्रजी वर्तमानपत्रातील परवाच्या लेखात नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० हे विद्यार्थीकेंद्रित अध्यापनशास्त्रावर (Child-centred pedagogy) भर देते, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. परंतु यात काही नवल नाही. यापूर्वीही पारंपरिक अध्ययन-अध्यापन पद्धतीला पर्याय म्हणून कृतीयुक्त अध्ययन पद्धती (Activity Based Learning) सारखे प्रयोग काही राज्यांमध्ये करण्यात आले होते. पुरोगामी महाराष्ट्रानेही ‘ज्ञानरचनावाद’ यासारखे उपक्रम राबवून शाळेच्या भिंती रंगवल्या होत्या. अशा शिक्षण पद्धतीत विद्यार्थांना प्रत्यक्ष अनुभव देऊन शिकवण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु असले उपक्रम शाळेच्या चार भिंतीपुरतेच मर्यादित राहतात. त्यांना आसपासच्या वातावरणाशी जोडण्यात आपण कमी पडत आहोत. असे झाले असते तर शाळेच्या बाहेरही रोजच्या जीवनातून काही ना काही नक्कीच मुलांच्या पदरात पडले असते.

ज्ञानाचा एकमात्र स्रोत हा अनुभव आहे, असे ख्यातनाम शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी म्हटले होते. दुर्दैवाने मुलाने शाळेच्या बाहेर काहीतरी नवीन ज्ञान आत्मसात करण्याच्या संधी सध्यातरी आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत आढळत नाहीत. याचे कुणालाही सोयरसुतक नाही व आहे त्यामध्येच धन्यता मानण्यात नवीन भारतातील भारतीय समाज गुंग आहे.

जगप्रसिद्ध शिक्षणतज्ञ पॉलो फ्रीअरे यांनी त्या काळची शिक्षणव्यवस्था बँकिंग मॉडेलवर आधारित आहे, असे दाखवून दिले होते. आपल्या देशापुरता विचार केला तर आपल्याकडचे शैक्षणिक मॉडेल बँकिंग तर आहेच, परंतु भांडवलदार, विशिष्ट वर्गाच्या हिताचा विचार करणारे बनले आहे. त्यामध्ये ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हा विचार नावालासुद्धा दिसत नाही.

पुढील काही दिवसांतच राज्यातील आगामी विधानसभा अधिवेशन होईल. त्यामध्ये शिक्षणाच्या मुद्द्याला प्राथमिकता दिली जाते की नाही आणि राज्यातील शिक्षणाची विस्कटलेली घडी बसवण्यासाठी अधिवेशनात काही ठोस पावले उचलली जातात की नाही, हे येणारा काळच सांगेल. परंतु अशा कृती कार्यक्रमाची कागदावरच आखणी न करता प्रत्यक्षात उतरवणे ही आजच्या असंख्य विद्यार्थांची मूलभूत गरज बनली आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.

vinayak1.com@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -