करोनाने भारतासह संपूर्ण जगातील गरीब-श्रीमंत लोकांमधील दरी वाढवली आहे. नुकत्याच झालेल्या ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार या संकटाच्या काळात देशातील अब्जाधीशांची संपत्ती सुमारे ३५ टक्क्यांनी वाढली आहे. याचा अर्थ असा आहे की, गेल्या वर्षी मार्चपासून भारतातील १०० श्रीमंत लोकांनी मिळवलेली संपत्ती जर देशातील सर्वांत गरीब असलेल्या १३.८ कोटी लोकांत वाटली गेली, तर त्या प्रत्येकाला सुमारे ९४ हजार रुपये मिळतील. करोना साथीच्या संकटात भारत आणि आशियातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती म्हणून जाहीर झालेल्या मुकेश अंबानी यांनी तासाला सरासरी ९० कोटी रुपये मिळवले आहेत. ऑक्सफॅमच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या संपत्तीत जेवढी वाढ झाली, तेवढ्या रकमेत असंघटित क्षेत्रातील सुमारे ४० कोटी कामगारांना कमीत कमी पाच महिन्यांपर्यंत दारिद्र्यरेषेपासून दूर ठेवता आले असते.
करोनामुळे उत्पन्नाची असमानता वाढली आहे. जगात असे पहिल्यांदाच घडत नाही. काही काळापूर्वी ब्लूमबर्गने जगातील सर्वांत श्रीमंत लोकांची यादी जाहीर केली होती. त्यातून हे सत्य समोर आले की, मागील करोनाचे वर्ष हे जगातील बहुसंख्य लोकांसाठी एक भयानक स्वप्न होते. पण श्रीमंतांसाठी त्याच्या नेमके उलट घडले. २०२० सालात त्यांची संपत्ती १३ अब्ज डॉलर्सने म्हणजे २३ टक्क्यांनी वाढली आहे. अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्लाचे मालक एलोन मस्क यांनी या बाबतीतील सर्व रेकॉर्ड तोडले आहेत. गेल्या वर्षी त्यांच्या संपत्तीत १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली आहे. हा वृत्तान्त लिहीपर्यंत हा आकडा १७५ अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे आणि २०० अब्ज डॉलर्सच्या मालमत्तेसह ते जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. दुसरीकडे रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांची संपत्ती गेल्या वर्षभरात सुमारे २२ अब्ज डॉलर्सने वाढली आहे. सध्या सुमारे ८० अब्ज डॉलर्सची संपत्ती मिळून ते जगातील ११व्या क्रमांकावरील श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत.
हा एक आश्चर्यकारक विरोधाभास आहे की, करोनामुळे भारतासह जगातील प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था संकोचली आहे. कोट्यवधी लोकांचे कामधंदे नष्ट झाले आहेत. कोट्यवधी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्याच वेळी दुसरीकडे धनकुबेरांच्या संपत्तीत मात्र प्रचंड वाढ होत आहे. हेदेखील लक्षात घेण्याजोगे आहे की, स्वित्झर्लंडमधील प्रसिद्ध बँक यूबीएस आणि प्रसिद्ध अकाउंटिंग फर्म प्राइस वॉटर हाऊस कूपर्सच्या अहवालानुसार एप्रिल ते जुलै २०२० या काळात जेव्हा करोनाची साथ जोरात होती, तेव्हा जगातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली आहे. मात्र त्याच वेळी कोट्यवधी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या आणि त्यांच्या घरात खाण्यापिण्याचेही वांधे झाले होते. परंतु त्याच वेळी या अति श्रीमंतांच्या संपत्तीत २७.५ टक्के वाढ झाली आहे. करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे उदाहरण घेतले, तर तेथे आतापर्यंत चार कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत, तर अमेरिकन अब्जाधीशांची संपत्ती याच काळात ६३,६३७ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढली आहे.
अर्थात हे असे कसे घडले, असा प्रश्न आपल्यापुढे निर्माण होऊ शकतो. हे समजून घेण्यापूर्वी आपणाला हे माहीत असणे आवश्यक आहे की, हे प्रथमच घडत नाही. ब्लूमबर्गच्या यादीतील अतिश्रीमंत असलेल्या पहिल्या दहा जणांपैकी आठ नावे अमेरिकन आहेत. म्हणून अमेरिकेच्या उदाहरणावरूनच ते आपण समजून घेऊया. २००७मध्ये अमेरिकेत आर्थिक संकट आले होते. यामागचे कारण असे होते की, बँकांनी रिअल इस्टेट क्षेत्रात वितरित केलेली अंधाधुंद कर्जे बुडाली होती. या आर्थिक संकटातून निर्माण झालेल्या त्सुनामीमुळे तेथील शेअर बाजाराने ५० टक्क्यांपर्यंत आपटी खाल्ली होती. २००९सालाअखेर जवळपास ९ दशलक्ष लोकांच्या नोकऱ्या संपुष्टात आल्या. ८० टक्के अमेरिकन अजूनही त्या संकटातून पूर्णपणे सावरले नाहीत. परंतु अति श्रीमंतांच्या बाबतीत मात्र ही परिस्थिती उलटीच झाली आहे. २००९ ते २०१२च्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास या काळात ९९ टक्के अमेरिकन लोकांचे उत्पन्न केवळ ०.४ टक्क्यांनी वाढले आहे, परंतु श्रीमंत एक टक्का लोकांसाठी ही आकडेवारी ३१.४ टक्के होती. तेव्हापासून अमेरिकेच्या ४०० श्रीमंत लोकांची एकूण संपत्ती ८० टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. सांगण्याचे तात्पर्य असे की, संकटे श्रीमंतांसाठी यापूर्वीही आणि बऱ्याचदा संधीच होत्या.
२०२०च्या सुरुवातीस जेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेने करोनाला ‘जागतिक साथीचा रोग’ म्हणून जाहीर केले, तेव्हा जगातील शेअर बाजारामध्ये एकच गडबड उडाली होती. जगातील सर्व शेअर मार्केटमधून ऐतिहासिक घसरण झाल्याचे वृत्त येत होते, पण सरकारच्या हस्तक्षेपाने लवकरच ही परिस्थिती बदलली आणि आज भारतासह सर्व देशांचे शेअर बाजार ऐतिहासिक उंचीवर आहेत. याचा थेट फायदा अति श्रीमंतांना झाला आहे. त्यांच्या कंपन्यांचे बाजार भांडवल खूपच वाढले आहे.
उदाहरणार्थ, आपण ऑनलाइन रिटेल क्षेत्रात मोठे नाव असलेल्या अॅमेझॉनकडे पाहिले, तर गेल्या वर्षी मार्चपासून कंपनीच्या शेअर्समध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. कंपनीचे प्रमुख जेफ बेझोस यांची संपत्ती १९४ अब्ज डॉलर्स असून ते अति श्रीमंतांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. २०२०मध्ये त्यांनी या आकडेवारीत ७४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम जोडली. फेसबुकबाबतीतही असेच घडले आहे. मार्क झुकरबर्गच्या संपत्तीत ३० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. १०२ अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता असलेले झुकरबर्ग अति श्रीमंतांच्या यादीत पाचव्या स्थानावर आहेत.
जर आपण या ट्रेंडकडे बारकाईने पाहिले तर सर्वप्रथम आपल्या हे लक्षात येईल की, या त्याच कंपन्या आहेत, ज्यांना करोना साथीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा फायदा झाला आहे. उदाहरणार्थ, साथीच्या भीतीमुळे लोकांनी खरेदीसाठी बाहेर जाणे टाळले. त्यामुळे अ‍ॅमेझॉनसारख्या ऑनलाइन रिटेल कंपन्याचे उखळ पांढरे झाले. त्याचप्रमाणे लॉकडाऊनमुळे घराबाहेर पडणे मुश्किल झालेल्या लोकांसाठी इंटरनेट एक मोठाच आधार ठरला. त्यानंतर रिलायन्स जिओ आणि फेसबुकसारख्या कंपन्यांनी त्याचा फायदा घेतला.
आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांविषयीही असेच म्हणता येईल. जगातील सर्वांत मोठी लस उत्पादक कंपन्यांपैकी एक असलेल्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे उदाहरण घ्या. ऑस्ट्रा जेनेका आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने विकसित केलेल्या करोना विषाणूची लस सीरम इन्स्टिट्यूटमध्येच भारतात तयार केली जात आहे. करोना व्हायरस संसर्गाच्या अत्युच्च शिखरावर पोहोचल्याने जलद गतीने वाढलेल्या लसीच्या मागणीमुळे या कंपनीचे मालक असलेले सायरस पूनावाला जगातील अती श्रीमंतांच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहेत. सुमारे १५.८ अब्ज डॉलर्सच्या संपत्तीसह ते ‘फोर्ब्स’च्या यादीमध्ये सध्या १६५व्या क्रमांकावर आहेत. ते भारतातील सहावे श्रीमंत व्यक्ती ठरले आहेत.
जे उद्योगपती आपापल्या प्रांतांतील प्रस्थापित समीकरण उलटवण्यासाठी ओळखले जातात, अशांच्या संपत्तीतही या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यासाठी इलोन मस्कचे उदाहरण घेता येईल. इलेक्ट्रिक कारच्या बाबतीत टेस्लाचा संस्थापक व नेता असलेल्या इलोन मस्क यांच्या मालमत्तेत गेल्या वर्षी १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. त्यांची टेस्ला कंपनी गेल्या पाच तिमाहींमध्ये सातत्याने नफ्यात आहे आणि तिचे उत्पादन सतत वाढत आहे. असा विश्वास आहे की, मस्क एका दशकाच्या जुन्या वाहन उद्योगाचे चित्र पूर्णपणे बदलून टाकतील. याच कारणामुळे त्यांच्या कंपनीचे शेअरचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत.
दुसरीकडे, भारतात रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रमुख मुकेश अंबानी जिओच्या माध्यमातून भारतीय दूरसंचार क्षेत्राची सर्व समीकरणे बदलण्यासाठी ओळखले जातात. करोना साथीच्या आधीदेखील ही कंपनी सातत्याने पुढे जात होती आणि असे मानले जाते की, त्यासाठी त्यांना सध्याच्या सरकारचेही मोठे पाठबळ मिळाले आहे. अवघ्या चार वर्षांपूर्वी लाँच झालेला रिलायन्स जिओ आज ३७ कोटी ग्राहकांसह भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात अव्वल स्थानावर आहे. याचे एक कारण म्हणजे करोना कालावधीत फेसबुकसह अनेक दिग्गजांनी त्यांच्या या कंपनीत सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून ३३ टक्के हिस्सा खरेदी केला. म्हणजेच बदललेल्या परिस्थितीत भवितव्य असलेल्या अशा कंपन्यांत गुंतवणूकदारांचा मोठा हिस्सा आहे आणि परिणामी त्यांच्या मालकांच्या तिजोरीत सतत भर पडत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते जगातील सर्वांत श्रीमंत लोकांची श्रीमंती आर्थिक पेचप्रसंग सुरू असतानाच गरीब वर्गापेक्षा जास्त वाढते. याचे कारण त्यांनाच सरकारकडून अधिक मदत मिळत असते. उदाहरणार्थ, २००८च्या आर्थिक संकटात अमेरिकेत ‘इमर्जंसी इकॉनॉमिक स्टेबलाइजेशन अ‍ॅक्ट’ नावाचा कायदा मंजूर करण्यात आला. त्याचा उद्देश देशातील आर्थिक अस्थिरता थांबवणे हा होता. या कायद्यानुसार सरकारने ७०० अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची योजना आखली. त्याअंतर्गत ज्या बँकांची किंमत आर्थिक संकटामुळे कमी झाली आहे, अशा बँकांकडून मालमत्ता खरेदी करावयाची होती. यापैकी केवळ ७५ अब्ज डॉलर्स गृह खरेदीदारांना देण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याज कमी करण्यासाठी वापरण्यात आले. म्हणजेच सरकारने दिलेल्या सवलतीपैकी ९० टक्के मदत बँका आणि मोठ्या कंपन्यांच्याच खात्यात गेली, तर सामान्य लोकांसाठी केवळ १० टक्के रक्कम उपयोगात आली. इतर प्रकरणांमध्येही असाच भेदभाव दिसून आला.
याचा परिणाम असा झाला की, जेव्हा घट झाल्यानंतर स्टॉक मार्केट पुन्हा चढू लागले, तेव्हा श्रीमंतांच्या हातात पैसे होते. त्यांनी बाजारात गुंतवणूक केली आणि बराच नफा कमावला. शेअर बाजाराच्या वाढीमागील कारण हे होते की, आर्थिक संकटामुळे अमेरिकन मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने अल्प मुदतीच्या व्याज दरांना जवळपास शून्य केले होते. पुढच्या दशकात हे दर जवळपास सारखेच राहिले. यामुळे अमेरिकेच्या शेअर बाजारात २००९मध्ये सुरू झालेली तेजी ही मार्च २०२०मध्ये साथीचे आगमन होईपर्यंत सुरूच होती.
या कालावधीत अमेरिकन शेअर बाजारामध्ये सूचीबद्ध केलेल्या ५०० मोठ्या कंपन्यांच्या समभागांमधून बनलेला निर्देशांक एस अँड पी ५६२ टक्क्यांनी वधारला. याचा अर्थ असा आहे की, जर एखाद्याने २००८मध्ये या कंपन्यांमध्ये एक दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली असेल तर मार्च २०२०मध्ये त्यांचे मूल्य ४६ लाख डॉलर्सपर्यंत पोहोचले असते. म्हणून २००९ ते २०२० या कालावधीत अमेरिकेतील अब्जाधीशांच्या एकूण संपत्तीत वाढ झाली.
आता आपण सद्यपरिस्थितीबद्दल बोलूया. २०१९मध्ये फेडरल रिझर्व्हने दिलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, ४० टक्के अमेरिकन लोक असे आहेत की, ज्यांच्या बचत खात्यात एवढेही पैसे नाहीत की, त्यांच्यावर ४०० डॉलर्स (जवळजवळ ४० हजार रुपये) अचानक खर्च करण्याची पाळी आल्यास ते तेवढा खर्च मुळीच करू शकणार नाहीत. यानंतर करोना विषाणूच्या संकटामुळे परिस्थिती आणखीच बिकट झाली. २०२०च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत अशी बातमी मिळाली होती की, अमेरिकेत सुमारे चार कोटी लोक बेरोजगार झाले आहेत आणि लॉकडाऊनमुळे बऱ्याच लोकांच्या किरकोळ नोकऱ्या गेल्या आहेत. अशा वेळी व्यापाऱ्यांना अमेरिकन सरकारने ३४९ अब्ज डॉलर्सची मदत जाहीर केली. त्याअंतर्गत ‘पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम’ नावाची योजना तयार केली. यात कंपन्यांना कोणत्याही व्याजाशिवाय कर्ज दिले जायचे. विशेष बाब म्हणजे हे कर्जदेखील पूर्णपणे माफ केले जाऊ शकते. फक्त त्यासाठी एक अट अशी होती की, हे पैसे मिळाल्यानंतर कंपनीने कोणत्याही कर्मचाऱ्यास निदान सहा महिन्यांसाठी तरी नोकरीतून काढून टाकू नये आणि कमीत कमी ६० टक्के कर्ज फक्त पगारावर खर्च करावा. इतर काही वस्तूंसाठी कर्जाची रक्कम खर्च करण्यावरील व्याज फक्त एक टक्का होते.
तज्ज्ञांच्या मते, जगातील सर्वांत श्रीमंत लोकांची श्रीमंती आर्थिक पेचप्रसंग सुरू असतानाच जास्त वाढते, कारण त्यांना इतर वर्गापेक्षा शासकीय यंत्रणेकडून अधिक मदत मिळते.
म्हणून तज्ज्ञांच्या मते, २००८मध्येही असेच घडले होते. या रकमेचा एक मोठा भाग मोठ्या व्यावसायिकांनी हडपला. ‘पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम’चे संयोजन आणि व्याजदराच्या घटातील परिणामी मार्च महिन्यातील रसातळाला गेलेला स्टॉक मार्केट जूनपर्यंत नवीन उंचीवर पोहोचला. यामुळे जगातील सात श्रीमंत लोकांच्या संपत्तीत केवळ काही महिन्यांतच ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली.
हे जगात सर्वत्र घडते. भारतातील उद्योजकांच्या एक प्रमुख संघटनेचे सदस्य नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘सत्याग्रह’ला सांगतात की, करोना संकटाच्या वेळी आमच्यासारख्या व्यावसायिकांसाठी हजारो कोटींची घोषणा केली गेली होती, परंतु त्याचा फायदा फक्त सत्तेतील पुढाऱ्यांच्या जवळच्यांनाच झाला आहे. खऱ्या गरजूंना मात्र त्यांच्या तोंडाकडेच पहावे लागते.
म्हणजेच, अनेक अती श्रीमंतांकडे आपत्तीला संधीमध्ये बदलण्यासाठी स्वतःकडे असलेल्या साधनाशिवाय सरकारचीही संसाधने उपलब्ध असतात. हे आपणाला आणखी एका उदाहरणाद्वारे समजू शकते. अमेरिकेमधील महसूलाशी संबंधित कायदे असे आहेत की, २०१७ आणि २०१८मध्ये अ‍ॅमेझॉनला काहीही कर भरावा लागला नाही, पण या काळात त्याचा देशांतर्गत नफा दुप्पट म्हणजे ११ अब्ज डॉलर्सने वाढला. २०१९ मध्ये त्याने फक्त १६.२ दशलक्ष डॉलर्सचा कर भरला, जो त्या वर्षी कंपनीच्या कमाईच्या केवळ १२ टक्के होता. एवढेच नव्हे तर १९८०पासून अब्जाधीशांनी भरलेल्या करात ७९ टक्क्यांनी घट झाल्याचे तेथील आकडेवारी सांगते. ही कपात केवळ श्रीमंत लोक कर भरण्याचे टाळण्यासाठी मुद्दामहून ठेवलेल्या कायदेशीर त्रुटींचा उपयोग करून घेतात. एका अंदाजानुसार, जगातील जीडीपीच्या १० टक्के बचतीची रक्कम जगातील या अति श्रीमंतांनी जगाचा स्वर्ग म्हणवल्या जाणाऱ्या काही देशात दडवून ठेवली आहे.
परंतु अशी चिन्हे योग्य नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिक गरीब होत आहे. याचा अर्थ असा आहे की, भांडवलशाही योग्य प्रकारे कार्य करत नाही. काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी असा इशारा दिला होता की, यामुळे भांडवलशाही धोक्यात आली आहे. कारण आता सामान्य लोकांना त्याचा लाभ मिळणे बंद झाले आहे. त्यांच्या मते, समाजात वाढत जाणाऱ्या विषमतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. इतर काही तज्ज्ञांचे मत असे आहे की, मालमत्तेचे हस्तांतरण काही ठराविक लोकांच्याच हाती मोठ्या प्रमाणात केले गेले आहे. हे केवळ नैतिकदृष्ट्याच चुकीचे नाही, तर आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टीनेही त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
प्रसिद्ध थिंक टँक हाय पे सेंटरचे कार्यकारी संचालक ल्यूक हिलार्ड यांनी ‘गार्डियन’शी बोलताना सांगितले की, “अब्जाधीशांची इतकी संपत्ती आहे की, त्यांनी जरी अनेक पिढ्यांपर्यंत आयुष्य आरामात जगले तरी त्यांची संपत्ती संपणार नाही.” जर कोणी इतका पैसा मिळवत असेल तर ते अशी संपत्ती निर्माण करणाऱ्या कामगारांचे पगारही सहजच वाढवून देऊ शकतात. किंवा मग ते सरकारला द्याव्या लागणाऱ्या करात अधिक योगदान देऊ शकतात. म्हणजे मग सरकार त्या रकमेच्या सहाय्याने जनतेला उपलब्ध असलेल्या सुविधा वाढवून देऊ शकेल.” लूक पुढे म्हणतात की, या श्रीमंत लोकांचे काहीही बिघडणार नाही. परंतु समाज स्वास्थ्यासाठी आपल्या संपत्तीचा मोठा हिस्सा देणाऱ्या बिल गेट्स आणि वॉरेन बफे यांची नावे वगळता बहुतांश अति श्रीमंत लोक या आघाडीवर खूपच मागे आहेत.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
रघुराम राजनसारख्या बऱ्याच लोकांचा असा विश्वास आहे की, जर श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील ही दरी अशीच वाढत राहिली तर पुढे चालून सामाजिक अस्थिरता वाढेल. काही तज्ज्ञांच्या मते, जर या गोष्टी अशाच वाढत राहिल्या तर हे अब्जाधीश निश्चितच समाजाच्या दृष्टीने खलनायक बनतील आणि ही बाब भारतासह जगाच्या बऱ्यातच देशांत दिसून येऊ लागली आहे. अति श्रीमंतांना गुंतवणुकीचा सल्ला देणाऱ्या ‘यूबीएस’च्या एका विभागाचे प्रमुख जोसेफ स्टॅडलर म्हणतात की, “आम्ही एका गंभीर टप्प्यावर आलो आहोत. मूठभर लोकांच्या हातात संपत्ती एकत्रित झाल्यामुळे आपण १९०५मध्ये जिथे होतो तिथेच परत आलो आहोत.” त्यांच्या मते, हे किती काळ टिकेल आणि कोणत्या क्षणी समाज त्याविरोधात निर्णायक प्रतिक्रिया देईल, ही आता वाट पाहण्याचीच बाब राहिली आहे.
ही प्रक्रिया थांबवता येईल का? प्रसिद्ध अमेरिकन ‘थिंक टँक इन्स्टिट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज’च्या ताज्या अहवालानुसार यासाठी अनेक पावले उचलण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, असे नियम बनवायला हवेत की, ज्याद्वारे अति श्रीमंत लोकांनी नामधारी कागदी कंपन्या बनवून त्याद्वारे ते आपले उत्पन्न लपवू शकणार नाहीत. तसेच श्रीमंत व्यक्तींवर कर आकारला जावा आणि जगात गुप्त मार्गाने चालणारी अर्थव्यवस्था बंद करावी. केवळ अमेरिकेतूनच दरवर्षी सुमारे २०० अब्ज डॉलर्स टॅक्स हॅव्हन्स (करांचे स्वर्ग असलेल्या) देशांत जातात. २०२१मध्ये अमेरिकन सरकारने शिक्षणक्षेत्रासाठी जेवढी तरतूद केली होती, त्यापेक्षा ही रक्कम जवळपास तीन पट जास्त आहे. ‘ऑक्सफॅम’नेही आपल्या अहवालात श्रीमंतांवर विशेष कर लादण्यासारख्या अनेक सूचना केल्या आहेत.
परंतु जर असे झाले नाही आणि सध्याचीच परिस्थिती कायम राहिली तर काय होईल? बऱ्याच तज्ज्ञांना असे वाटते की, अशा परिस्थितीत जग पुन्हा मध्ययुगीन सरंजामशाहीकडे जाऊ शकेल. त्यांच्या मते मूठभर लोक प्रख्यात वकील, लेखापाल आणि व्यवस्थापकांच्या मदतीने हे जग चालवत राहतील आणि माफक उत्पन्नावर काम करणाऱ्या लोकसंख्येचा एक मोठा विभाग मात्र आपले जीवन गुलामासारखे कसेबसे जगत राहील.
अनुवाद - कॉ. भीमराव बनसोड
..................................................................................................................................................................
हा मूळ हिंदी लेख ‘सत्याग्रह’ या पोर्टलवर २१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment