कुठल्याही विचारसरणीच्या कडव्या समर्थकाशी चर्चा निष्फळच नव्हे, तर अशक्य ठरते. चर्चा करणाऱ्या कडव्या व्यक्तींचे विचार चर्चेमुळे जास्त कडवे बनत जातात!

राजकीय चर्चा सगळ्यांनीच केलेल्या असतात. प्रत्येकाच्या आयुष्याचा तो एक अविभाज्य भाग बनलेला असतो. राजकीय चर्चा कितीही वर्षे केल्या तरी त्या करणाऱ्या लोकांमध्ये कधी एकमत होताना दिसत नाही. तेच तेच लोक त्याच त्याच चर्चा करत करतच इहलोकीची यात्रा संपवताना आपल्याला दिसतात. निष्कर्ष कधीही निघत नाहीत. एकमेकांचे मुद्दे एकमेकांना पटले आहेत, असे कधीच घडत नाही. खरं तर, असे म्हटले जाते की, एकत्र बसून, चर्चा करून मुद्दे सोडवले जावेत. पण हे होताना दिसत नाहीत, उलट चर्चेतून भांडणांशिवाय काहीही हाती लागत नाही.

हे असे का होत असावे याचा विचार मानसशास्त्रज्ञ अनेक दशके करत आहेत. या प्रदीर्घ परंपरेत आपलेचियन विश्वविद्यापिठाच्या डेव्हिड एल डिकिन्सन या अभ्यासकाने नुकतेच एक संशोधन केले. त्याने एक प्रबंध प्रकाशित केला. त्याचे नाव आहे - ‘Deliberation Enhances the Confirmation Bias : An Examination of Politics and Religion’. कुठल्याही एका राजकीय विचारसरणीला तुम्ही स्वतःला वाहून घेतलेले नसेल तरच तुम्हाला चर्चेचा फायदा होतो. तुम्ही कुठल्या तरी एका विचारसरणीचे खंदे पुरस्कर्ते असाल, तर मात्र चर्चेचा काहीही फायदा तुम्हाला होत नाही. कुठल्याही विचारसरणीचा एखादा खंदा पुरस्कर्ता जेवढी जास्त चर्चा करत जातो, तेवढा तो जास्त जास्त एककल्ली बनत जातो. कडवा बनत जातो. कडव्या लोकांमध्ये चर्चेमुळे एककल्ली विचार करायची प्रवृत्ती वाढत जाते. डिकिन्सनने राजकीय आणि धार्मिक विषय आपल्या अभ्यासासाठी निवडले होते.

आपल्या मतांच्या विरोधात जाणारा कुठलाही विचार आपल्या मनात फारसा शिरताना दिसत नाही. आपले मन तो विचार आपल्याला पाहिजे तसा वळवून घेते. समोर आलेल्या वाक्यातून आपण आपल्याला पाहिजे तो अर्थ काढतो. समोर आलेल्या आपल्या विरोधातील विचाराला आपण समर्पक प्रत्युत्तर देऊ शकलो नाही तर तो विरोधी विचार अत्यंत उथळ आहे, अशी समजूत आपण करून घेतो. आपल्या मतांचे समर्थन करणारे विचार मात्र आपण अत्यंत चवीने चघळत बसतो. ते विचार मांडणाऱ्या मित्र-मैत्रिणी आपल्याला खूप आवडतात. आपल्या मतांचे समर्थन करणाऱ्या बातम्या आपण चवीचवीने परत परत बघत राहातो. हळूहळू आपली मते म्हणजे ब्रह्मवाक्यस्वरूप आहेत, असा भ्रम आपल्याला होतो. विरोधी बाजू असूच शकत नाही अशा विचारावर आणि भावनेवर आपण स्थिर होतो. राजकारणातील कुठल्यातरी एका ध्रुवावर आपण आपली सगळी मुळे रोवून घेतो. आपल्या  राजकीय ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होते. आता आपण ‘सत्याची’ बाजू घेऊन चर्चेत उतरतो. सात्त्विक संतापाने फणफणतो. अगदी थोडासा विरोधदेखील आपल्याला सहन होत नाही. एकंदर वस्तुस्थितीपासून आपली संपूर्ण फारकत होत जाते.

ग्रीक तत्त्वज्ञ प्लेटो याने मत आणि ज्ञान यात फरक असतो, हे दोन हजार वर्षांपूर्वीच स्पष्ट करून सांगितले आहे. ‘ओपिनियन’ वेगळे आणि ‘नॉलेज’ वेगळे. मत वेगळे आणि ज्ञान वेगळे. आपले मत हे सहसा ज्ञानाचा एक भाग असते. ज्ञानाचा एक फ्रॅक्शन असते. ज्ञान हे संपूर्ण आणि स्वयंसिद्ध असते. मत भ्रमस्वरूपसुद्धा असू शकते. ज्ञान आणि मतामधला हा फरक आपल्याला माहीत नसतो. आपले मत म्हणजेच संपूर्ण ज्ञान असा आपला खाक्या असतो. दोन हजाराच्या वर वर्षे झाली, तरीसुद्धा प्लेटोने दिलेले ज्ञान मानवाच्या मनात रुजलेले नाही.

अशा प्रकारे एककल्ली विचारांमध्ये अडकण्याची प्रवृत्ती उजव्या पक्षांच्या मतदारांमध्ये जास्त असते, असा निष्कर्ष काही मानससशास्त्रज्ञांनी काढलेला आहे. परंतु, तसे पाहायला गेले तर डाव्या पक्षांचे समर्थकसुद्धा या बाबतीत फारसे मागे नसतात. या एककल्लीपणासाठी कोणाला दोष देण्यात काही अर्थ नसतो, कारण मानवी मन हे असेच बनलेले असते. डिकिन्सनच्या गृहितकाचा एक अनुभव मला नुकताच आला. तो मजेदार अनुभव सांगण्यासाठी हा लेख.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - सर्व प्रकारच्या कट्टरतेला नाकारणाऱ्या ‘इन्शाअल्लाह’ या अभिराम भडकमकर यांच्या बहुचर्चित कादंबरीवरील ‘परीक्षण’ स्पर्धा

..................................................................................................................................................................

मी ३० जानेवारी २०२१ रोजी ‘२६ जानेवारीला भारतीय शेतकऱ्यांचे काही बांधव चुकीचे वागले. मान्य आहे, पण त्यामुळे त्यांच्या मुख्य प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?’ हा लेख ‘अक्षरनामा’वर लिहिला. त्यात मी नव्या शेतकी कायद्यांबद्दल सामान्य शेतकऱ्याच्या मनात काय प्रकारचे संशय आहेत ते लिहिले. सुधारणा झाल्याच पाहिजेत हे माझे स्वतःचे मत आहे. परंतु, सुधारणा करण्याआधी, त्या सुधारणांमुळे ज्या लोकांच्या आयुष्यात फरक पडणार आहे, त्यांचा विश्वास कमवला गेला पाहिजे असे त्या लेखाचे मुख्य प्रतिपादन होते. या लेखावर एका वाचकाची प्रतिक्रिया मला आली. ती अशी - “अगदी सुटसुटीत, सहज लक्षात येईल असे वास्तववादी हे लिखाण आहे. कुठेही टीका-टिपण्णी नाही, अनावश्यक संशयाचं जाळं निर्माण केलेलं नाही. अर्थतज्ज्ञ अभ्यासक मांडतात तसा न समजणारा हिशोब दिलेला नाही. नवीन कायदे, मोठमोठी गोदामे आणि अत्यावश्यक वस्तू कायदा निरस्तीकरण या बाबतचे गैरसमज दूर करा आणि आधारभूत किमतीला कायद्याचं पाठबळ द्या एवढीच माफक अपेक्षा केली गेली आहे.”

मला या लेखात जे म्हणायचे होते, त्याचे अतिशय योग्य असे सार या वाचकाने आपल्या प्रतिक्रियेत दिले आहे. तुम्ही कडवे नसाल तर तुम्ही योग्य प्रकारे समोरचा विचार ग्रहण करू शकता, हे येथे दिसून येते. आता या विरुद्धच्या प्रतिक्रिया ‘बुद्धिजीवी’ मध्यमवर्गातील काही लोकांनी दिल्या. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यालाही काही बाजू आहे, हे यातल्या अनेक लोकांना पटत नव्हते. त्यामुळे ह्यातील काही लोकांनी कडक शब्दांत प्रतिक्रिया दिल्या. अशा प्रतिक्रिया आजकाल सर्रास दिल्या जातात. त्यांच्याकडे लक्ष द्यायचे कारण नाही. कारण, काही लोकांना विरोध नावाची गोष्ट आजकाल अजिबात म्हणजे अजिबातच सहन होईनाशी झाली आहे. त्यामुळे या लोकांना काही समजावूनही सांगता येत नाही. त्यांचा मानवी आयुष्याचा अनुभव जसजसा संपृक्त होत जाईल, तसतसे हे लोक मवाळ होत जाऊन मानवी जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात आपोआप येतील, एवढीच अपेक्षा आपण या लोकांच्या बाबतीत करू शकतो.

खरी मजा माझ्या एका मित्राच्या प्रतिक्रियेने आली. खरं तर तो अतिशय विद्वान आहे. बारावीला ९८ वगैरे टक्के मिळवून इंजिनियर झाला आहे. म्हणजे हा डोनेशन भरून झालेल्या सध्याच्या तोतया इंजिनियर लोकांसारखा नाहीये. स्वभावाने सालस, शांतताप्रेमी, चर्चा करायची इच्छा असलेला असा आहे. याची एक गोष्ट मला आवडते, आणि ती म्हणजे याला विरोध झालेला चालतो. विरोधी मुद्द्यांना शांतपणे उत्तर द्यायची त्याची तयारी असते आणि ती क्षमताही त्याच्याकडे आहे. अशा या माझ्या आवडत्या मित्राने माझ्या लेखातील मुद्द्यांचा ‘पॉइंट बाय पॉइंट’ प्रतिवाद करून मला पाठवला.

माझ्या लेखातला एक मुद्दा होता की, नवीन कायद्यामुळे शेतकऱ्याला एपीएमसी मार्केटच्या बाहेर, म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केटच्या बाहेर आपला माल विकायला परवानगी मिळेल. त्यामुळे शेतकऱ्याला आपला माल विकण्यासाठी खूप ‘चॉइस’ मिळेल. त्यावर शेतकरी म्हणत आहेत की - अशी परवानगी सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी अनेक ठिकाणी मिळाली आहे. (महाराष्ट्रात ही परवानगी २००६ साली मिळाली). तिथे ‘चॉइस’ मिळाल्यामुळे शेतकऱ्याचे असे काय भले झाले आहे? नव्या कायद्यात एपीएमसी मार्केटच्या बाहेर माझा माल जास्त भावाने विकला जाईल का याची कुणी गॅरंटी घेत आहे का? नसेल तर माझी एपीएमसी मार्केट माझ्याजवळ राहू द्या.

या मुद्दयाचा प्रतिवाद करताना माझ्या मित्राने लिहिले की - सरकारने सांगितले आहे की, एपीएमसी राहणारच आहे. जिथे जास्त भाव मिळेल तिथे शेतकऱ्यांनी विकावा. यात पुन्हा काहीतरी काळेबेरे असेलच आणि म्हणून हा कायदाच नको हा निव्वळ अट्टाहास आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आता यातली गंमत बघा. गेल्या १५ वर्षांत जे घडलेले नाही, ते आता का घडावे असा शेतकऱ्याचा मुख्य संशय आहे. असेच घडेल किंवा तसेच घडेल असे मी माझ्या लेखात कुठेही म्हटलेले नाही. मी फक्त शेतकऱ्याचा संशय सांगितला आणि त्याचे कारण सांगितले. पण, विरोध करायचा म्हणजे करायचाच हा एकच मानसिक अजेंडा असल्याने माझ्या मित्राच्या मनाने गेल्या १५ वर्षांतील ‘चॉइस’च्या अनुभवाचा मुद्दा बाजूला टाकला आणि आपले राजकीय घोडे पुढे दामटले.

हा मित्र म्हणतो आहे की, एपीएमसी मार्केट्स राहणारच आहेत, शेतकरी कधीही तिथे जाऊन आपला माल विकू शकतो.

खरं तर, या मित्राला कॉर्पोरेट जग चांगलेच माहीत आहे. हा अनेक वर्षे परदेशात राहून आला आहे. प्रचंड पैसा वापरून धंद्यातील स्पर्धा कशी संपवली जाते आहे, हे याने अनेक वर्षे पाहिले आहे. हे ‘प्रिडेटरी मार्केटिंग’ याच्या चांगल्याच ओळखीचे आहे. शेतीबाजारात उद्योगपती आले की, एपीएमसीमधील छोट्या अडत्यांना ते टिकू देणार नाहीत, या मुद्द्याकडे माझ्या मित्राचे दुर्लक्ष झाले. पहिली तीन-चार वर्षे, एपीएमसी मार्केटमध्ये जो भाव मिळू शकतो, त्यापेक्षा खूप जास्त भावाने हे मोठे व्यापारी माल खरेदी करतील. त्यामुळे एपीएमसी मार्केटस संपून जातील. आणि एकदा प्रतिस्पर्धी संपले की, मग हे मोठे व्यापारी मालाचे भाव पाडतील, हा सामान्य शेतकऱ्याच्या लक्षात आलेला धोका या माझ्या विद्वान मित्राच्या लक्षात आला नाही.

लेखातील पुढचा मुद्दा आहे की, एकदा एपीएमसी मार्केट बंद पडली की, या सगळ्या अडत्यांना मोठ्या उद्योगपतींकडे नोकरीला लागण्यावाचून पर्याय उरणार नाही. पण या अडत्यांच्या, शेतकऱ्याला नाडण्याच्या पूर्वीच्या सवयी जाणार नाहीत. म्हणजे, पूर्वी शेतकरी एका दुष्टाच्या कचाट्यात होता, तो आता दोन दुष्टांच्या कचाट्यात सापडेल. या मुद्द्यावर मित्राने लिहिले की - दोन दुष्टांपैकी जो अडत्या तुला जास्त भाव देत असेल आणि कमी त्रास देत असेल त्याला तू निवड ना.

विरोध करण्याच्या भरात वरील कथेतील एक दुष्ट दुसऱ्या दुष्टाचा स्पर्धक नसून नोकर असणार आहे, हेच माझ्या मित्राच्या लक्षात राहिले नाही.

लेखातील पुढचा मुद्दा होता की, नवीन कायद्यांमुळे शेतमालाचे मोठे मोठे साठे करता येणार आहेत. शेतकऱ्याला संशय येतो आहे की हे साठे, साठेबाजीसाठी वापरले जाणार. शेतकऱ्यांकडून कमीत कमी किमतीला माल घेऊन ग्राहकाला जास्त किमतीला माल विकण्यासाठी हे साठे वापरले जाणार. साठेबाजी विरुद्ध कायदे असतानासुद्धा साठेबाजी कशी केली जाते, हे शेतकऱ्याने बघितलेले आहे. आता साठे करायला कायद्याने परवानगी दिली तर काय होईल या चिंतेत शेतकरी पडला तर त्याची काही चूक नाही. हा संशय घालवण्याचे काम सुधारणावाद्यांचे आहे. या मुद्द्याला उत्तर देताना माझ्या मित्राने लिहिले - आज अशी गोदामे नसल्यामुळे माल सडून वाया जातो आहे, हे देशाचे आणि शेतकऱ्याचे नुकसान आहे, हे दिसत नाही? मुळात एकदा माल शेतकऱ्याने विकल्यावर ज्यांनी विकत घेतला आहे, त्यांनी गोदाम बांधून साठवला तर त्यात शेतकऱ्याचे पोट का दुखेल?

साठेबाजीच्या मुद्द्याकडे कानाडोळा केल्याशिवाय वरील मुद्दा मांडताच येत नव्हता, म्हणून त्याच्या मनाने पाहिजे तेवढा अर्थ आपल्या सोयीने ‘सिलेक्ट’ करून घेतला आणि आपल्याला पाहिजे, ते ‘उत्तर’ दिले.

सगळ्याच राजकीय चर्चांमध्ये एकमेकांचे मुद्दे अशाच प्रकारे हाताळले जातात आणि त्यामुळेच राजकीय चर्चा नेहमीच निष्फळ ठरतात.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : केंद्र सरकारची नियत साफ आहे? हेतू स्वच्छ आहेत? तसा दाखला गेल्या सहा-सात वर्षांत या सरकारला मिळवता आलेला नाही!

..................................................................................................................................................................

माझा पुढचा मुद्दा होता की, एपीएमसीमधला अडत्या काहीही झालं तरी गावातला असतो. फार तर पंचक्रोशीमधला असतो. तो किती पैसा मिळवत आहे, याचा अंदाज शेतकऱ्याला असतो. व्यवहारात काही गोंधळ झाला तर कुणा स्थानिक नेत्याला मधे घालून वाद मिटवता येतो. आता दूर राहणारा मोठा उद्योगपती आणि आपला वाद झाला तर तो कसा मिटवायाचा ही चिंता शेतकऱ्याला वाटू शकते. या मुद्द्यावर मित्राचे उत्तर पुढील प्रमाणे आले. -

मग आत्तापर्यंत हेच अडते शेतकऱ्याला का नाडत आहेत? का ट्रकभरून माल एपीएमसीमध्ये आणल्यावर सगळेच्या सगळे खर्च शेतकऱ्याच्या माथ्यावर मारून किरकोळ पैसे त्याला दिले जात आहेत? खर्च वजा जात शेतकरी तोट्यात का येतो?

यात मित्राने लॉजिकचा घोळ केला. कुठल्या तरी व्यवहारातील वाद आणि किमती पडल्यामुळे झालेला तोटा यातला फरक त्याच्या लक्षातच आला नाही.

बटाट्याच्या किमती पडल्या तर कुणीच काहीच करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत स्थानिक नेता तरी काय करू शकतो? पण ठरलेल्या पैशापेक्षा कमी पैसे दिले गेले. पैसे नंतर देतो असे सांगून दिलेच नाहीत, असे अनेक प्रकार सगळ्याच व्यवहारात घडत असतात. इथे स्थानिक नेता मध्यस्थी करू शकतो. नव्या यंत्रणेत स्थानिक नेत्याच्या कक्षे बाहेरचे व्यापारी आले तर काय करायचे असा मुद्दा शेतकऱ्याच्या मनात येतो आहे. त्याचे निराकरण झाले तर शेतकरी नव्या व्यवस्थेचा आनंदाने स्वीकार करेल.

शेतकऱ्याला किरकोळ पैसे दिले जातात असा मुद्दा त्याने काढला आहे. ज्या शेतमालाला एमएसपी नाही म्हणजे आधारभूत किंमत नाही, त्या मालाच्या बाबतीतच असे प्रकार घडतात. उदाहरणार्थ कांदा, टॉमॅटो, कोथिंबीर असा नाशवंत माल. ज्या मालाला एमएसपी आहे त्याच्या बाबतीत असे घडत नाही. रस्त्यावर टोमॅटो ओतून शेतकरी निघून गेल्याची छायाचित्रे आपण वर्तमानपत्रात नेहमी बघतो. गहू किंवा तांदूळ ओतून शेतकरी निघून गेला आहे असे चित्र आपण पाहत नाही. ही गोष्ट माझ्या मित्राने मनाआड टाकली, म्हणून त्याला वरील मुद्दा मांडता आला. एमएसपीचे महत्त्व त्याने स्वतःच स्वतःच्या नकळत अधोरेखित केले.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : केंद्र सरकारचे तीन नवे कृषी कायदे हा नव्या ‘लेजिस्लेटिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिझम’चा प्रकार आहे!

..................................................................................................................................................................

जेव्हा शेतकऱ्याचे हित आणि ग्राहकाचे हित असा सामना होतो, तेव्हा ग्राहकाच्या हिताला नेहमीच प्राधान्य दिले जाते, हा माझ्या लेखातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा होता. सरकार भाजपचे असो वा काँग्रेसचे, ग्राहकाच्या हिताला नेहमीच प्राधान्य मिळते. मी कांद्याचे उदाहरण देऊन हा मुद्दा सांगितला होता. कांदा दोन रुपये किलो झाला की, शेतकऱ्याच्या मदतीला कोणी जात नाही. झालेले नुकसान भरून काढून पुन्हा पीक घेण्यासाठी त्याला कर्ज काढावे लागते. कांदा ७० रुपये किलो झाला आणि काही काळ त्या किमतीवर टिकला की शेतकऱ्याला चांगला पैसा मिळू शकतो. झालेले सर्व कर्ज फिटून चार पैसे कनवटीला लागू शकतात. नेमक्या त्याच वेळी ग्राहकाचे हित जपण्यासाठी सरकार पुढे सरसावते. निर्यात बंदी केली जाते. किमती पाडल्या जातात. कारण महागाई झाली की, मते जातात. ह्याला ‘कन्झ्युमर ओरिएंटेड प्राइसिंग’ म्हणतात. यात अन्नदात्या शेतकऱ्यावर कमालीचा अन्याय केला जातो. नवीन कायदे कुठल्याही परिस्थितीत आणले गेले पाहिजेत असे प्रतिपादन अशोक गुलाटी यांच्यासारखे मान्यवर कृषीतज्ज्ञ करत आहेत. पण हेच अशोक गुलाटी या कन्झ्युमर ओरिएंटेड प्राइसिंगच्या विरोधात बोलत आहेत, हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे. माझ्या मित्राने यंत्रणेतील या सर्वांत मोठ्या मुद्द्याबद्दल मौन बाळगले. ज्या प्रश्नाला उत्तर नाही, त्या प्रश्नाकडे आपले मन सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करते.

माझ्या लेखात अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा होता की, शेतीचा धंदा खूप अस्थिर धंदा आहे. त्यात सातत्याने फायदा मिळवणे अशक्य ठरते. त्यामुळे भारतातच नाही तर सर्व जगभर शेतकऱ्याला सबसिडी दिल्या जातात. हा अन्न पिकवण्याचा धंदा फायद्यात जात नाही, म्हणून बंद करून टाकता येत नाही, कारण अन्न आपल्या सर्वांनाच लागते. म्हणून मग या धंद्याला समाजाच्या वतीने सरकार हातभार लावते. अमेरिकेत शेतकऱ्याला सरासरी साडेपाच लाख रुपयांची मदत दर वर्षी मिळते. भारतातील शेतकऱ्याला हीच मदत दरवर्षी ३६०० रुपये एवढीच मिळते.

माझ्या मित्राने जाता जाता लिहिले की, एमएसपी द्यायला सरकार म्हणजे काही व्यापारी नाही. आपले म्हणणे पुढे रेटण्यासाठी मानवी मन किती असंवेदनशील बनू शकते आणि किती महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करू शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन म्हणजे मूठभर लोकांचे आंदोलन आहे, त्यामुळे कायदे रद्द होणार नाहीत असे आधी म्हटले जात होते. आता उत्तर प्रदेश आणि इतर काही राज्यात सर्वदूर खाप पंचायती आणि शेतकरी पंचायती होऊ लागल्या आहेत. फार मोठ्या संख्येने शेतकरी जमू लागले आहेत. त्यामुळे आता कृषीमंत्री म्हणत आहेत की - ‘केवळ गर्दी होते आहे म्हणून कायदे रद्द होणार नाहीत.’ माझा मित्र आधी म्हणत होता की, हे आंदोलन मूठभर लोकांचे आहे. त्यामुळे कायदे रद्द करण्याचे कारण नाही. आता गर्दी वाढू लागली की त्याला कृषीमंत्र्यांचे म्हणणे पटेल. तोसुद्धा म्हणू लागेल की - ‘केवळ गर्दी होते आहे म्हणून कायदे रद्द करणे योग्य नाही.’

मी माझ्या डाव्या मित्राला हा सगळा प्रकार वाचून दाखवला. तो म्हणाला, हा माणूस मुख्य मुद्दे दडपतो आहे. अर्धवट उत्तरे देतो आहे. म्हणजेच याला उत्तर दिल्यासारखे करून वाचकाचा बुद्धिभेद करायचा आहे.

डाव्या मित्राची ही भूमिका मला मान्य होत नाही. समोरच्या माणसाच्या हेतूंवर संशय घेतला की, चर्चेचे आणि एकूण सामाजिक जीवनाचे अपरिमित नुकसान होते. डाव्यांनी म्हणायचे की, हे सारे हेतुपुरस्सर बुद्धिभेद करायचे कारस्थान आहे. मग उजव्यांनी म्हणायचे की, हे सगळे राजकीय षडयंत्र आहे. आरोपांना अंत राहत नाही.

डावे पक्ष सत्तेवर आले की, त्यांच्या समर्थकांकडूनसुद्धा मुख्य प्रश्नांना बगल द्यायचा असाच प्रयत्न होणार आहे. मानवी मन कुणाच्याच ताब्यात नसते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

माझ्या मित्राने त्याचे उत्तर आमच्या एका व्हॉट्सअॅप ग्रूपवर टाकले तेव्हा तेथील भाजप समर्थकांनी - ‘अतिशय अभ्यासपूर्ण उत्तर’ असा या अर्धवट उत्तराचा गौरव केला. त्यांना हे उत्तर खरंच अत्यंत समर्पक वाटत होते. माझा लेख मात्र त्यांना ढोबळ आणि अर्थहीन वाटला होता.

असे का होते? याला ‘इन्फर्मेशन अव्हॉयडन्स’ म्हणतात. माणूस आपल्याला अप्रिय असलेल्या माहितीकडे कळत नकळत दुर्लक्ष करतो. आपल्याला अप्रिय असलेल्या माहितीकडे नजर टाकायला सुद्धा माणसाला नको वाटते. रसेल गोलमन या कार्नेजी विद्यापिठाच्या अर्थशास्त्रातील विद्वानाने मानवी मनाच्या या प्रवृत्तीचा अभ्यास केला. शेअर मार्केट जेव्हा पडलेले असते, तेव्हा लोक आपला पोर्टफोलिओ फारसा उघडून बघत नाहीत. मार्केट वर गेलेले असताना मात्र हेच लोक आपला पोर्टफोलिओ परत परत उघडून बघत बसतात. माणसाला आपल्या मनासारखे झालेले हवे असते. आपल्या मनात अशांतता माजलेली त्याला नको असते. आपल्या मनात असंतोषाचे वारे वाहिलेले त्याला नको असतात. रसेल गोलमनच्या भाषेत माणसाला ‘कॉग्निटिव्ह डिसोनन्स’ नको असतो.

नको असलेल्या गोष्टींनी मनामध्ये थैमान घालत राहण्यापेक्षा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलेले चांगले. या प्रकारात ज्ञानाची आणि चर्चेची कितीही हानी झाली तरी माणसाला चालते.

नको असलेल्या विचारांकडे आणि माहितीकडे माणसाकडून जाणून बुजून दुर्लक्ष केले जाते. नको असलेले विचार बोलणाऱ्या माणसापासून शरीराने सुद्धा दूर जाण्याचा प्रयत्न केला जातो. समोर आलेल्या माहितीतून कळत नकळत चुकीचे अर्थ काढले जातात. शब्दांचे अर्थ पाहिजे तसे फिरवून घेतले जातात. संकल्पनांच्या व्याख्या वाकवल्या जातात. यामुळेच कुठल्याही विचारसरणीच्या कडव्या समर्थकाशी चर्चा निष्फळच नव्हे तर अशक्य ठरते. चर्चा करणाऱ्या कडव्या व्यक्तींचे विचार चर्चेमुळे जास्त जास्त कडवे बनत जातात.

त्यामुळे समोरचा माणूस कडवा आहे, हे लक्षात येताच त्याच्याशी चर्चा न करणे चांगले. ती एक गोष्ट तुम्ही टाळलीत तर बाकी बाबतीत तो तुमच्यासारखाच चांगला माणूस असतो. त्याला दुखावण्यापेक्षा त्याला सांभाळून घेणे जास्त श्रेयस्कर असते. आपले राजकीय जीवन आपल्या एकूण जीवनाचा एक ‘फ्रॅक्शन’ असते. त्यापोटी कुणाला दुखावून माणसामाणसातील समग्र नात्याचा नाश करून घेणे योग्य नाही.

..................................................................................................................................................................

लेखक श्रीनिवास जोशी नाटककार आहेत. त्यांची ‘आमदार सौभाग्यवती’, ‘गाठीभेटी’, ‘दोष चांदण्याचा’ अशी काही नाटके रंगभूमीवर आलेली आहेत. ‘टॉलस्टॉयचे कन्फेशन’ आणि ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ अशी दोन पुस्तकेही आहेत.

sjshriniwasjoshi@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -