अमेरिका-इस्रायल-भारत – जागतिक राजकारणातील नवा त्रिकोण

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या वर्षी, कदाचित पहिल्या सहा महिन्यांतच इस्रायलच्या दौऱ्यावर जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. इस्रायलचे भारतातील राजदूत डॅनियल कॅरमन यांनीही गेल्याच आठवड्यात तशी ठोस शक्यता व्यक्त केली. खरं म्हणजे मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेत आल्यापासूनच मोदी इस्रायलला जातील, हे गृहित धरण्यात आलं होतं. किंबहुना भारताचे पंतप्रधान म्हणून मोदींच्या पहिल्या फेरीतल्या परदेश दौऱ्यांमध्ये  इस्रायलचा समावेश असेल, अशीही अटकळ बांधली जात होती. तसं घडलं नाही, पण भारत आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या राजनैतिक संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर आज ना उद्या मोदी इस्रायला भेट देणार, यात काही शंका नव्हती. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी मोदी सरकारच्या पहिल्या वर्धापनदिनी मोदी लवकरच इस्रायलला भेट देतील, तारखांची जुळवाजुळव सुरू आहे, असं सांगून टाकलं होतं. त्यामुळे मोदी इस्रायलला जाणार का, या ऐवजी कधी जाणार, इतकाच प्रश्न होता.

भारत आणि इस्रायल यांच्यातील राजनैतिक संबंधांचं हे २५वं वर्ष आहे. १९९२ मध्ये भारताने इस्रायलशी संपूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले, त्यावेळी शीतयुद्धाची समाप्ती झाली होती. शीतयुद्धोत्तर या कालखंडात सर्वच राष्ट्रांना आपल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा आणि एकूणच जागतिक राजकारणाचा फेरविचार करावा लागत होता. आंतरराष्ट्रीय पटलावर नवी समीकरणं आकार घेत होती. तोवर भारत-इस्रायल संबंधांना, पॅलेस्टाइन, भारतातील देशांतर्गत मुस्लिम राजकारण आणि पश्चिम आशियाई देशांशी असलेले संबंध यांचे पदर होते. पंडित जवाहरलाल नेहरूंचं आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे उपयुक्ततावादाच्या (प्रॅग्मॅटिक) धोरणाऐवजी तत्त्व आणि विचारनिष्ठेवर आधारित अधिक होतं. त्यामुळे शीतयुद्धकालीन अलिप्ततावादी चळवळीत नेहरूंच्या गणितात इस्रायल कुठेच बसत नव्हता. भारताचे पश्चिम आशियाई देशांशी पूर्वापार चांगले संबंध होतेच. तेलाच्या राजकारणामुळे ते अधिक अपरिहार्यही बनले. त्यातच पॅलेस्टिनी नागरिकांवर होणाऱ्या अन्यायामुळे नेहरू इस्रायलशी जवळीक साधणं शक्यच नव्हतं. त्यानंतर इंदिरा आणि राजीव गांधींच्या सरकारांनी देशांतर्गत मुस्लिम राजकारणाचा विचार करून पॅलेस्टाइनच्या मुद्द्यावर इस्रायलशी फारशी मैत्री केली नाही. नरसिंह रावांनी मात्र नेहरूवादी राजकारणाचीच री ओढत असल्याचं भासवून भारताच्या अंतर्गत व बाह्य धोरणांमध्ये जे असंख्य बदल केले, त्यातलाच एक होता इस्रायलशी पूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करून हे द्विपक्षीय संबंध अधिक वरच्या पातळीवर नेण्याचा.

नेहरूंचे विरोधक, विशेषतः उजव्या टोकावरचे जनसंघ आणि आरएसएस वगैरे अमेरिका-इस्रायल-भारत असा त्रिकोण असावा, या मताचे सुरुवातीपासूनच होते. मुस्लिम राष्ट्रांनी वेढलेल्या टिचभर इस्रायलने या सगळ्या देशांच्या नाकावर टिच्चून पश्चिम आशियात आपला जम बसवला, याचं या हिंदुत्ववाद्यांना कोण कौतुक. पण भारताचं त्यावेळचं एकूण सामर्थ्य पाहता अमेरिका का म्हणून असा त्रिकोण रचण्याच्या भानगडीत पडेल आणि भारताने तसे प्रयत्न केले तरी अमेरिका या प्रयत्नांना का प्रतिसाद देईल, असा विचार त्यावेळच्या या उजव्या विचारवंत्यांच्या व राजकीय नेत्यांच्या मनाला शिवला नाही. परंतु, त्यांच्या या विचारधारेमुळे वाजपेयी पंतप्रधानपदी बसल्यानंतर भारत अधिक वेगाने इस्रायलशी नातं घट्ट करील, अशी अपेक्षा होती. वाजपेयींच्या सहा वर्षांच्या कालखंडात त्यादृष्टीने फार काही घडलं नाही. राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले होते, पण अमेरिका-इस्रायल-भारत हा जो त्रिकोण उजव्यांच्या मनात होता, तो काही आकाराला आला नाही.

गेल्या काही वर्षांमध्ये मात्र पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलंय. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणात इस्रायलला महत्त्वाचं स्थान असल्याचे संकेत मिळत होते. मोदी सत्तेवर येऊन जेमतेम सहा महिने होत आले असताना इस्रायलचे माजी पंतप्रधान व अध्यक्ष शिमॉन पेरेस भारत दौऱ्यावर येणार होते. त्यावेळी ते कुठलंही पद भूषवत नव्हते. मोदींना भेटण्याची इच्छा त्यांनी त्यावेळी नुकतेच भारतात रुजू झालेले इस्रायलचे राजदूत डॅनियल कॅरमन यांच्याकडे व्यक्त केली. कॅरमनना खात्री नव्हती, पण तरीही त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्क साधला आणि अवघ्या २० मिनिटांत मोदी-पेरेस भेटीची वेळ निश्चित झाली. मोदी निवडून आल्यानंतर त्यांना अभिनंदनाचा फोन करणाऱ्या पहिल्या काही विदेशी नेत्यांमध्ये इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू होते. त्यानंतर गेल्या अडीच वर्षांमध्ये मोदी-नेतान्याहू यांच्यात किमान पाच वेळा संवाद झालाय. त्यापैकी दोन वेळा प्रत्यक्ष भेटी झाल्यात. भारताचे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी २०१५ मध्ये इस्रायलच्या दौऱ्यावर गेले होते. इस्रायलच्या स्थापनेपासून आणि भारताच्या स्वातंत्र्यापासून इस्रायलच्या दौऱ्यावर जाणारे ते पहिलेच भारतीय राष्ट्रपती होते. राष्ट्रपतींच्या या दौऱ्याला प्रतिसाद देत इस्रायलचे राष्ट्रपती रुविन रिवलिन गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात जवळपास आठवडाभराच्या भारत दौऱ्यावर आले होते. दोन दशकांमध्ये भारताच्या दौऱ्यावर येणारे ते पहिलेच इस्रायली अध्यक्ष होते. इस्रायलचे नौदल आणि हवाई दल प्रमुख भारत दौऱ्यावर येऊन गेले. इस्रायलचे संरक्षण मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांनीही भारताला आवर्जून भेट दिली. भारताचे गृहमंत्री, संरक्षण सचिव यांनी इस्रायलचा दौरा केला. गेल्याच महिन्यात सुषमा स्वराज इस्रायलला जाऊन आल्या.

या सर्व भेटीगाठींवरून सुरक्षेचा मुद्दा भारत आणि इस्रायलच्या संबंधांच्या केंद्रस्थानी आहे, हे उघड आहे. आज इस्रायल हा भारताचा तिसऱ्या क्रमांकाचा शस्त्रपुरवठादार देश आहे. केवळ इतकंच नाही, तर तंत्रज्ञानाचं हस्तांतरण हा भारत-इस्रायल संबंधांमधला महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. त्यादृष्टीने दोन्ही देशांमध्ये गुंतवणुकीचं प्रमाण वाढण्याची आवश्यकता आहे. त्याखेरीस शेती आणि जलव्यवस्थापन या आणखी दोन क्षेत्रांमध्ये भारत आणि इस्रायल यांच्यातील संबंध महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. सेंटर ऑफ एक्सलन्स ऑफ इंडो-इस्रायली अॅग्रिकल्चरल प्रोजेक्टची कामगिरी प्रभावी आहे. भारताच्या कृषी केंद्रित राज्यांमध्ये आजवर अशा २६ केंद्रांना मंजुरी मिळाली असून त्यापैकी १० कार्यरतही झाली आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृषिविषयक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाचा मोठा लाभ भारतीय शेतकऱ्यांना होणार आहे.

भारत-इस्रायल संबंधांना आजवर भारताचे पश्चिम आशियाई राष्ट्रांशी असलेले संबंध तसेच देशांतर्गत मुस्लिम राजकारणाचा संदर्भ होता. नरसिंह रावांना देखील इस्रायलशी पूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करताना काँग्रेसअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता, तो मुख्यतः देशांतर्गत मुस्लिम राजकारणाच्या मुद्द्यावरून. परंतु, मोदी या मुद्द्याला फारसं महत्त्व देतील अशी शक्यता दिसत नाही. पश्चिम आशियातील अनेक मुस्लिम राष्ट्रांनीही इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. स्वतः मोदी यांनी गेल्या अडीच वर्षांमध्ये संयुक्त अरब अमिराती, तुर्कस्तान, सौदी अरेबिया, कतार, इराण अशा विविध पश्चिम आशियाई देशांना भेटी देऊन त्यांच्याशी असलेले द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत केले आहेत. पश्चिम आशियाई देशांशी असलेले संबंध भारताला अनेक दृष्टींनी महत्त्वाचे आहेत.

पहिलं कारण अर्थातच ऊर्जा सुरक्षा. भारताच्या एकूण तेल आयातीच्या ५८ टक्के कच्चे तेल पश्चिम आशियाई देशांकडून येतं. भारताला जागतिक महासत्ता बनायचं असेल तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा झपाटा वाढवावा लागेल. त्यामुळे अर्थातच आपलं तेलावरील अवलंबित्व वाढत जाणार. अशा परिस्थितीत पश्चिम आशियाई देशांशी आपले बळकट संबंध असावेच लागतील.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आज जवळपास ७५ लाख भारतीय पश्चिम आशियाई देशांमध्ये रोजगारानिमित्त वास्तव्याला आहेत. त्यांच्यामार्फत वर्षाला अंदाजे चार हजार कोटी डॉलर इतकं परकीय चलन (भारतीय रुपयांत जवळपास पावणे तीन लाख कोटी) प्राप्त होतं. हे प्रमाण परदेशातील भारतीयांकडून भारतात वर्षाला सरासरी जितकी रक्कम पाठवली जाते, त्याच्या तब्बल ५२ टक्के आहे. एवढ्या एका गोष्टीवरून पश्चिम आशियाई देशांचं भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व लक्षात यायला हरकत नाही.

पाकिस्तानविरुद्धच्या लढाईत देखील पश्चिम आशियाई राष्ट्रं भारताच्या बाजूने असणं आपल्यासाठी नैतिकदृष्ट्या आणि धोरणात्मकदृष्ट्या मोलाचं आहे. सोदी अरेबियासारख्या देशाबरोबर सुरक्षाविषयक करार करून मोदींनी पाकिस्तानला धोबीपछाड दिलाय. दहशतवादविरोधी कारवाया, गुप्तवार्ता देवाणघेवाण, संरक्षण सहकार्य, अमली पदार्थांची तस्करी, हवाला व्यवहारांना आळा घालणं अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यात गेल्या वर्षी मोदी यांच्या सौदी दौऱ्यामध्ये करारमदार झाले. अबुधाबीचे राजपुत्र आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या संरक्षण दलाचे उपप्रमुख शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यावर्षी प्रजासत्ताक दिनाचे शाही पाहुणे होते. त्यांच्या या भारत दौऱ्यातही संरक्षण, दहशतवादविरोधी कारवाया, गुप्तवार्ता देवाणघेवाण यासंदर्भातले विविध करार झाले. प्रजासत्ताक दिनी दुबईतल्या बुर्ज खलिफा या उत्तुंग इमारतीला भारतीय तिरंग्याची रोषणाई करण्यात आली होती. या सगळ्या घडामोडींमुळे पाकिस्तानात चलबिचल आहे.

इस्रायलशी संबंध वाढवत नेत असताना पश्चिम आशियाच्या महत्त्वाकडे मोदींनी दुर्लक्ष केलेलं नाही, ही बाब महत्त्वाची आहे. अमेरिकेशी संबंध वाढवताना पारंपरिक मित्र असलेल्या रशियाकडे दुर्लक्ष करण्याची चूक आपण केली होती. भारत-रशिया संबंध आजही टिकून असले तरी त्यातला ओलावा कमी झालेला आहे. रशिया-पाकिस्तान-चीन असा नवा त्रिकोण आकाराला आला आहे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी ओबामांच्या काळात असलेलं इस्रायलशी फटकून वागण्याचं धोरण बदलण्याचे संकेत दिले आहेत. मोदींशी फोनवरून त्यांची झालेली पहिली चर्चाही उत्तमरित्या पार पडल्याचं सांगितलं जातं. ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणात आणि दहशतवादविरोधी लढाईत भारताला महत्त्वाचं स्थान असणार आहे, हेही त्यांच्या टीमने अनेकदा स्पष्ट केलंय. त्यामुळे भविष्यात खरोखर अमेरिका-इस्रायल-भारत असा त्रिकोण निर्माण झाला तर आश्चर्य वाटायला नको.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com