दिल्लीच्या सीमांवर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या ‘लहरी’ राज्यकर्त्यांच्या अंगावर ‘शहारे’ निर्माण करत आहेत

शेवटी शेतकरी आंदोलनाने मोठ्या धूमधडाक्यात दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. या टप्प्यापर्यंत सरकार आणि शेतकरी हे दोघेही बरोबरीत राहिले आहेत. परंतु हा संघर्ष येत्या काही महिन्यांत मात्र आणखी तीव्र होणार आहे. अर्थात या दोन्ही घटकांना पुढचा रस्ता सोपा नाही, तसाच तो स्पष्टही नाही. येथून पुढील डावपेच शेतकऱ्यांसाठी जसे निश्चित नाहीत, तसेच ते सरकारसाठीही निश्चित नाहीत. म्हणून आंदोलनाच्या या टप्प्याला खूपच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

तरीही एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे की, आता हा संघर्ष अशा एका टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे की, जेथून हे दोन्ही घटक आता परत फिरू शकत नाहीत. आपल्या स्वाभाविक वाटचालीत ते कुठेच न थांबता आणि उगीचच कुठेही न भटकता चालत राहिले तर खऱ्या अर्थाने हा संघर्ष एका निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचणे निश्चित आहे.

या संघर्षात जर शासनाला जिंकायचे असेल तर आपल्या सर्वच अत्यंतिक प्रतिगामी तत्त्वांचा आणि आपल्याकडील अमानुष दडपशाहीच्या शक्तींचा अवलंब करावा लागेल आणि मग अशा रीतीने उरल्यासुरल्या जुन्या भांडवली लोकशाहीच्या सर्वच अवशेषांना नेहमीसाठीच मूठमाती द्यावी लागेल. त्यामुळे मग शेतकऱ्यांनासुद्धा त्यांच्या जवळील सर्वच पुरोगामी शक्तींना - ज्यात कामगारवर्गाचा पुढारलेला विभागही सामील आहे - त्याच्याबरोबर एकजूट कायम करावी लागेल. त्यामुळे निदान या लढाईमध्ये तो शेवटचा नसला तरी एक महत्त्वपूर्ण विजय मिळवू शकेल.

सुरुवातीला या दोन्ही घटकांना आपल्याकडील हुकमी पर्यायाकडे जाण्यापूर्वी काही निश्चित निर्णय घ्यावे लागतील. त्यादृष्टीने हे दोन्ही घटक वाटचालही करत आहेत. परंतु या दोघांनाही त्याची अद्याप पुरेशी स्पष्टता आलेली नाही. शेतकरी आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत, परंतु आपल्या निश्चित ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी काय करावे लागेल याबद्दल त्यांच्यात गोंधळसुद्धा आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना आपल्या पुढील वाटचालीच्या संबंधाने गंभीरपणे विचार करावा लागेल. कारण त्यांच्या आंदोलनात अनेक वर्गथर सहभागी आहेत. उदाहरणार्थ लहान, मध्यम आणि कष्टकरी शेतकऱ्यांपासून तर श्रीमंत शेतकऱ्यांपर्यंतचे सर्व वर्ग थर त्यात सामील आहेत.

शेतकऱ्यांबरोबरच जर हे आंदोलन कामगार वर्गातही तीव्र गतीने वाढले आणि जर कामगार वर्गही शेतकऱ्यांबरोबरच आपल्याही प्रश्नावर या भांडवलदार व कॉर्पोरेट वर्गाविरुद्ध उभा राहिला तर या आंदोलनाला  योग्य दिशा सापडून त्याची सोडवणूकही होऊ शकेल. परंतु असे होणे अजून तरी आवाक्यात आलेले नाही. पण दुसरीकडे मात्र सरकारने आपली दिशा निश्चित केली आहे आणि येणाऱ्या प्रत्येक दिवसागणिक ती आणखीच स्पष्ट होत आहे. सरकार कॉर्पोरेट घराण्यांचे आहे आणि त्यांच्यासोबत ते ठामपणे उभे आहे. भविष्यकाळातही सरकार त्यांच्याच बाजूने उभे राहणार आहे. त्याबाबत त्यांचे धोरण एकदम स्पष्ट आहे.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - सर्व प्रकारच्या कट्टरतेला नाकारणाऱ्या ‘इन्शाअल्लाह’ या अभिराम भडकमकर यांच्या बहुचर्चित कादंबरीवरील ‘परीक्षण’ स्पर्धा

..................................................................................................................................................................

सरकारला या टप्प्यात केवळ इतकेच निश्चित करणे बाकी आहे की, कॉर्पोरेट घराण्यांचे हितरक्षण करण्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजण्याची त्यांची तयारी आहे काय? खरे तर त्यासाठीच त्यांना कॉर्पोरेट घराण्यांनी सत्तेत बसवले आहे. पण असे असले तरी तशी इच्छाशक्ती त्यांच्याकडे आहे काय? त्यांच्याकडे एवढी हिंमत आहे काय की गरज पडली तर शेतकऱ्यांवर ‘शासन’ म्हणून ते ‘कहर’ माजवू शकतील? त्यात ते कच तर खाणार नाहीत ना! की ते त्यात कच खातील?

या प्रश्नांची उत्तरे अजूनही सापडलेली नाहीत. आताच्या घडीला शेतकऱ्यावर घोर दडपशाही करून राजकीय अराजक माजवणे या सरकारसाठी योग्य होईल काय? कारण त्यांनी शेतकरी व जनता यांच्यात फूट पाडण्यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न फोल ठरले आहेत. त्यात धार्मिक, जातीय, प्रादेशिक मुद्द्यावर फूट पाडणे, वेगवेगळी कट-कारस्थाने करून आंदोलनाला बदनाम करणे इत्यादी सर्व उपाय त्यांनी करून पाहिले. पण यापैकी कोणत्याही अपप्रचाराचा कोणताही परिणाम या आंदोलनावर झालेला नाही. म्हणून अशा वेळी वरीलसारखा घोर दडपशाहीचा निर्णय घेणे त्यांना तसे सोपे नाही.

सरकारला हे ठाऊक आहे की, अशी कठोर पावले उचलण्याची वेळ अत्यंत बारकाईने निश्चित करावी लागते. कारण त्यात थोडीही जर चूक झाली तर ते ‘शासन’ व ‘सरकार’ या दोघांनाही फार महागात पडण्याची शक्यता आहे. आपणाला हे माहीत आहे की, स्वतःला शक्तिशाली समजणाऱ्या हुकूमशहांचा इतिहास हा जनआंदोलनाला घाबरण्याचा इतिहास आहे. सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाच्या ‘लहरी’ राज्यकर्त्यांच्या अंगावर ‘शहारे’ निर्माण करत आहेत.

अशा वेळी सरकार काही मोठ्या चुका करू शकते. तसे झाल्यास अनपेक्षितपणे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत अनेक शक्यता दडलेल्या असू शकतात. परंतु त्यातून मुख्यत्वेकरून अराजकता व विनाशच निर्माण होऊ शकेल. कारण वर्ग शक्तींचे संतुलन, त्यांचे समीकरण, त्यांच्यातील ताळमेळ आणि परस्परांची तयारी इत्यादी कोणत्याच बाबी अजून स्पष्ट झालेल्या नाहीत आणि इतक्या लवकर त्या स्पष्ट होणारही नाहीत. म्हणून सध्या ‘वास्तविकता’ आणि ‘शक्यता’ यांच्यात एक मोठी दरी निर्माण झाली आहे. आणि या दरीला कसेतरी पार करणे कठीणच नव्हे तर अशक्यसुद्धा आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर केलेला अर्थसंकल्प आणि आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांबद्दल सरकार करत असलेला व्यवहार, त्यांची वीज, पाणी आणि इंटरनेट बंद करून टाकणे, पाण्याच्या टँकरला आंदोलनस्थळी येऊ न देणे, आंदोलन स्थळाच्या आजूबाजूला सिमेंटचे पक्के बॅरिकेड उभारणे, काटेरी तार आणि लोखंडी सळ्यांचे खिळे रोवणे, त्यांच्या येण्याजाण्याचे सर्वच मार्ग बंद करणे, रस्त्यामध्ये खंदक खोदणे या सर्व बाबींवरून आपण ‘सरकार’ आणि त्याचबरोबर त्यांचे ‘शासन’ यांच्या मन:स्थितीचा अंदाज घेऊ शकतो. आणि या आंदोलनाबाबत त्यांच्या मानसिक स्थितीचाही अदमास आपल्याला लागू शकतो.

यातून हे पुरेसे स्पष्ट होते की, शासन शेतीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या मन:स्थितीत मुळीच नाही आणि मागे घेणारही नाही. परंतु यापेक्षाही मोठा प्रश्न असा निर्माण होतो की, मग ते शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात दडपशाही करण्यासाठी तयार होईल काय? याचे स्पष्ट उत्तर आत्ताच देता येत नाही आणि मुख्यत्वेकरून त्यासाठी त्यांनी निवडलेली वेळ, अद्याप निश्चित सांगता येत नाही.

त्याच बरोबर शेतकरी आंदोलन दिवसेंदिवस पुढे जात असले तरी सरकारने या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी आणि शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या तरतुदी एक तर कमी केल्या आहेत किंवा मग त्या संपवूनच टाकल्या आहेत. आणि तेसुद्धा अशा वेळी जेव्हा बहुसंख्य लोकांनी आता चालू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तरी सरकार निदान शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर तरी विचारपूर्वक व काही गांभीर्याने तरतुदी करेल असे वाटत असताना.

तर दुसरीकडे सरकारने भारत-पाकिस्तानच्या सीमेवरही नसेल अशी तटबंदी आज दिल्ली सीमेवर केली आहे. त्यातून सरकारचा आंदोलनकर्त्यांवर असलेला राग व त्याबाबतची भीतीही स्पष्टपणे दिसून येते. ते दडपशाही तर करू इच्छितात, परंतु शेतकऱ्यांच्या यावर काय प्रतिक्रिया उमटतील याचा त्यांना अंदाज नसल्याने, ते संथ गतीने व तुकड्या-तुकड्याने दडपशाही करत आहेत. ते फार विचारपूर्वक दडपशाही करण्याचा पर्याय शोधताहेत. यातून सरकार एक प्रकारे आंदोलनात असलेल्या शेतकऱ्यांवर हळूहळू धाक दाखवून, त्यांना धमकावून त्यांची प्रतिक्रिया अजमावण्याच्या रीतीने जात आहे. त्यातून या आंदोलनात असलेले कमकुवत दुवे शोधून, त्यांना घाबरवून आंदोलनातून बाहेर काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. 

सरकार कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हितरक्षणासाठी आपली ‘अंतिम इच्छा’ पणाला लावेल की, नाही हा प्रश्न शेतकरी आंदोलनाच्या या दुसऱ्या टप्प्याच्या पूर्ण कार्यकाळात प्रभावी राहिल. परंतु शेतकरी घटकाबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांना कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या वित्त भांडवलापासून आपली मुक्तता करून घेण्याच्या कठीण मार्गावरील अंतिम निर्णय घेण्याकरता आणखी बरेच निर्णय घ्यावे लागतील.

आताच्या या महत्त्वपूर्ण टप्प्यात कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या धोरणाविरोधातील लढाईत, त्यांच्या दृढनिश्चयाबरोबरच त्याची दिशा, त्याचा मार्ग आणि त्यांचे अंतिम लक्ष्य याबाबतची त्यांची अनिश्चितता आपल्याला पाहायला मिळेल. ही अनिश्चितता पुढे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीनुसार आंदोलनाची तीव्रता व त्यातील कमकुवतपणातूनच ही अनिश्चितता दूर होऊ शकेल. परंतु हे मात्र निश्चित आहे की, या पुढच्या तिसऱ्या टप्प्याची केवळ रूपरेषाच नव्हे तर संपूर्ण तिसरा टप्पाच या बाबीवर अवलंबून राहील. शेतकरी समुदाय या निर्णायक टप्प्यातील आपल्या दोलायमान स्थितीला कोणत्या प्रकारे आणि किती यशस्वीपणे पार करू शकतो, यावरच सर्व काही अवलंबून राहील.

अर्थात हे टप्पे ते कोणत्या गतीने पार करतील आणि सध्याच्या आंदोलनाचे अंतिम लक्ष्य व त्याची दिशा याबद्दल त्यांचा निर्णय काय राहील, तसेच हा निर्णय ते किती लवकर घेतील, हे बऱ्याच अंशी सरकारकडून त्यांच्याबद्दल किती ‘कठोर’ किंवा ‘मुलायम’ पावले उचलली जातील, यावर अवलंबून आहे.

आता आपण आपल्यासमोर उभ्या राहणाऱ्या नवीन परिस्थितीला आणखीन जवळून व बारकाईने न्याहाळून आंदोलनाच्या सद्यस्थितीशी संबंधित असलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे शोधू या.

सध्याच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी आंदोलनातील शेतकऱ्यांना कोणते इशारे करत आहेत? मुख्यत: ते दोन बाबींचे इशारे आहेत. एक म्हणजे सरकार कॉर्पोरेट कंपन्यांची बाजू घेणारे शेती कायदे अजिबात मागे घेणार नाहीत. आणि दुसरे म्हणजे सरकार आता अशा एका नवउदारवादी धोरणाकडे वाटचाल करत आहे की, ज्यामुळे शेतकरी आणि शेतीशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंधित सर्वच प्रकारच्या लोकांना आतापेक्षाही वाईट दिवस येतील. अर्थसंकल्पात जनतेच्या तरतुदींमध्ये आणखी कपात केली जाईल. त्याचाच भाग म्हणून अन्नधान्याची सार्वजनिक वितरण व्यवस्था धोक्यात आली आहे. कारण, एफसीआय (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कर्जाच्या बोजाने गडगडत आहे. आधीपासूनच एफसीआय आणि अडाणीची कंपनी (एएएल) यांच्यामध्ये करार झाला आहे. त्यानुसार एफसीआय स्वतः अन्नधान्य आणि इतरही शेतीमालाच्या बाजारात कॉर्पोरेट कंपन्यांना आपला एकाधिकार स्थापित करण्यासाठी एएएल या कंपनीला मदत करत आहे. अशा प्रकारे आपल्या मृत्यूचा दाखला ती स्वतःच लिहीत आहे अथवा लिहिणार आहे.

याचा साधा अर्थ असा आहे की, एपीएमसी (मार्केट कमिट्या) आज नाही तर उद्या इतिहासजमा होणार आहेत. त्याच प्रकारे एफसीआयसुद्धा ऐतिहासिक वस्तू बनणार आहे. जनविरोधी शेती कायदे आणि एपीएमसीकरता एमएसपी (किमान समर्थन मूल्य) मान्य न करण्याने आधीपासूनच उत्तेजित झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये कितीही प्रमाणात सरकारविरोधी भावना निर्माण झाली तरी, त्यामुळे जागतिकीकरणाची नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरणे लागू करण्यामध्ये सरकार मागे हटायला अजिबात तयार नाही.

हे सर्व तणाव त्याच नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरणांमुळे घडत असले तरी त्याची मुळे भांडवली विकासाच्या अंतर्विरोधात दडलेली आहेत. हे अंतर्विरोध भांडवली अर्थव्यवस्थेला अति उत्पादन आणि त्याच्या नफ्याच्या घटत्या दराच्या संकटाकडे घेऊन जाते. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वच देशातील भांडवली सरकारांना मोठ्या प्रमाणात नवउदारवादी (जागतिकीकरणाच्या नवीन आर्थिक व औद्योगिक) धोरणाचा अवलंब करावा लागत आहे. हेच त्यांचे दुर्भाग्य, तद्वतच या धोरणांचा परिणामही आहे. त्यातून या संकटात वाढच होत आहे.

सध्याच्या काळात त्याच्या पडणाऱ्या व्यापक आणि खोल प्रभावामुळे केवळ कामगार वर्गाचेच (आपले सापेक्ष वरकड मूल्य वाढवण्याच्या हेतूने श्रमाची उत्पादकता वाढवून आणि सोबतच निरपेक्ष वरकड मूल्य वाढविण्यासाठी कामाचे तास वाढवून, कोणत्याही अधिकाराविना जनावरासारखे त्यांच्याकडून काम करवून घेतले जाते) शोषण वाढले आहे असे नव्हे, तर शेतकरी तसेच उत्पादन व्यवहारात व व्यापारात असलेल्या सीमांत वर्ग थरांनासुद्धा उद्ध्वस्त करण्याची प्रक्रिया तीव्र केली आहे.

भांडवली अर्थव्यवस्थेचा हाच मूलभूत नियम आहे. तो या संकटाला आणखी वाढवेल. हीच बाब एक फेब्रुवारीला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसून येते. या अर्थसंकल्पातून अशीच धोरणे अमलात आणली जात आहेत. त्यामुळे भांडवलाचे केंद्रीकरण आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढेल, त्याचे वित्तीयीकरणसुद्धा तीव्र गतीने वाढेल. लहान भांडवलदारांच्या उदध्वस्तीकरणाची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षाही मोठ्या प्रमाणात वाढेल. मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांची एकाधिकारशाही वाढेल. मोठ्या भांडवलदारांचा तसेच वित्तीय कंपन्यांच्या मालकांचाच यातून फायदा होत आहे व होत राहील. शेतकऱ्यांसारखे छोटे उत्पादक, लघु उद्योजक, छोटे व्यापारी, कर्मचारी तसेच शहरी गरीब यांच्यासारख्या देशातील लोकसंख्येचा एक मोठा विभाग बरबाद होईल. जर सरकारचे विद्यमान कॉर्पोरेट कंपन्यांचे हित वाढवणारे धोरण याच प्रकारे बेमुर्वतखोरपणे वाढत गेले, तर बहुसंख्य जनता दारिद्र्यात खितपत पडेल.

या नवीन शेती कायद्यांनी कॉर्पोरेट कंपन्यांना एक फार मोठे जाळे फैलावण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. यामुळे केवळ शेतकरीच नव्हे तर  खेडेगावात राहणाऱ्या लोकांची मोठी संख्या आणि संपूर्ण ग्रामीण तसेच शहरी गरीब व सर्वसाधारण जनता या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या जाळ्यात अडकून पडेल. ग्रामीण भागातील शेतीशी संबंधित सर्वच बाबींवर या कॉर्पोरेट कंपन्यांचा ताबा बसेल. शेतीमालाचा संपूर्ण व्यापार वित्तीय भांडवलाच्या एकाधिकारात येईल. त्यामुळे केवळ शेतकरीच नव्हे तर लहान व्यापाऱ्यांबरोबरच संपूर्ण जनतेचीच खाद्यसुरक्षा धोक्यात येईल. त्यातूनच शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीतून हुसकावून लावण्याचा धोका खूपच जवळ येऊन ठेपला आहे.

या कायद्यामुळे सर्वांत प्रथम आणि सर्वांत वाईट पद्धतीने शेतमजूर आणि शेतकरी हे दोघेही त्रस्त होतील. हा धोका इतका जवळ आला असल्यामुळे या कायद्यांना समजून घेत असताना हे अजिबात विसरता कामा नये की, या कायद्याची मुळे विद्यमान भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत व भांडवली पद्धतीच्या शेतीमध्ये गुंतलेली आहेत. त्याची सुरुवात भारतात चार दशकांपूर्वीच झाली होती. हे तिन्ही शेती कायदे त्याच्याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून आता आलेली आहेत. जागतिक प्रमाणावर स्थिर स्वरूपात आणि पायाभूत पद्धतीने मंदीच्या संकटात सापडलेल्या भांडवली ‘शासना’जवळ आपले जागतिकीकरणाचे नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरण अमलात आणण्याशिवाय आणि कठोरपणे त्याची अंमलबजावणी करण्याशिवाय दुसरा कोणताच मार्ग शिल्लक राहिलेला नाही.

आणि याच कारणामुळे, मग भलेही या कायद्यांनी शेतकऱ्यांच्या एका मोठ्या विभागाला ‘सरकार व भांडवली व्यवस्था’ या दोन्हीबद्दल अपेक्षाभंग केला असला आणि त्यामुळे त्यांच्यात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असला तरी, मोदी सरकार तसूभरही मागे हटायला तयार नाही. याचा अर्थ त्यांची मजबुरी बरीच मोठी आहे असा होतो. भांडवलाच्या आर्थिक संकटाने भांडवली व्यवस्थेला अशा एका अवस्थेत नेऊन पोहोचवले आहे की, आता त्यापासून मागे हटण्याची जागाच शिल्लक राहिली नाही. जर भांडवलशाहीचे नफ्याचे चक्र असेच पुढे चालू ठेवायचे असेल व ते वाढवायचे असेल तर भांडवलाच्या सध्याच्या आर्थिक धोरणाला कितीही विरोध झाला तरी ते लागू करण्याशिवाय गत्यंतर नाही.

जर भारतीय भांडवलदार वर्ग या धोरणांना रोखू अगर पलटू शकला असता किंवा मग त्याची गती जरी नियंत्रित करू शकला असता तर २०१४मध्येच काँग्रेस किंवा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार हा त्यांच्यासाठी एक उत्तम पर्याय होता. मनमोहनसिंग ही त्यांची पंतप्रधानपदाची पहिली पसंती राहिली असती. परंतु आपल्याला माहीत आहे की, आपल्या देशातील भांडवलदार वर्गाने मोदींची निवड केली आणि त्यांच्याकडे सत्ता सोपवली आणि ‘राज्या’लासुद्धा ‘फॅसिस्ट’ राज्यांमध्ये परिवर्तित करण्यासाठी त्यांना सर्वतोपरी मदत केली व आजही करत आहेत. कारण त्यांना माहीत होते की, याशिवाय जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग उपलब्ध नाही. अर्थात या मार्गानेसुद्धा अंतिमतः नफ्याचा दर वाढणार नाही.

आपण भांडवली अर्थव्यवस्थेतील अतार्किकता जाणून आहोत. हीच अतार्किकता एक ना एक दिवस त्याच्या विध्वंसाचे कारण बनेल. परंतु भांडवलदार वर्ग नफ्याच्या मागे धावणे सोडणार नाही आणि स्वतः होऊन सत्ताही सोडणार नाही. कोणत्याही प्रकाराने मोदी सरकार हीच धोरणे राबवणार आहे. मग भलेही त्याचे परिणाम काहीही होवोत. त्यासाठी शेतकरी व तमाम कष्टकरी वर्गाच्या आंदोलनांना चिरडण्याचा मार्ग अवलंबावा लागला तरी बेहत्तर!

या कामी जर मोदी सरकार कमकुवत ठरले किंवा मग या धोरणापासून मागे हटण्याचा प्रयत्न करू लागले तर त्यांनाही बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येईल. मग त्यांच्यापेक्षाही जास्त भयंकर व विध्वंसक ‘शासका’कडे सत्ता सोपवली जाईल. असा ‘शासक’ मोदीपेक्षाही शेतकरी, कामगार व जनविरोधी कायदे लागू करून त्यांच्यापेक्षाही जास्त बेमुर्वतखोरपणे जनतेच्या विरोधाला घोर दडपशाही करून चिरडून टाकेल. परिणामतः एक तर मोदीच या संघर्षात कॉर्पोरेट घराण्यासाठी विजय मिळवण्याची इच्छा बाळगून राहतील. मग त्यासाठी कितीही क्रूर व निर्दयी कृत्ये करावी लागली तरी हरकत नाही. तसे जर त्यांनी केले नाही तर मग त्यांच्यापेक्षाही जास्त धूर्त, निरंकुश आणि कठोर ‘महामोदी’साठी त्यांना सत्तेची खुर्ची खाली करावी लागेल. हां, असेही होऊ शकेल की, शेतकऱ्यांचाही विजय होईल. पण मग तर भांडवली व्यवस्थेचा सगळाच मामला बिघडून जाईल.

अजूनही काँग्रेसवर जनतेचा विश्वास बसलेला नाही. आजपर्यंत त्यांनी केलेल्या पापांची संख्याच इतकी मोठी आहे की, लोकांनी त्याला विसरतो म्हटले तरी विसरणे शक्य नाही. परंतु यापेक्षाही महत्त्वपूर्ण बाब ही आहे की, कॉर्पोरेट घराणी काँग्रेसला आपली विश्वासपात्र किंवा मग आजच्या काळात सक्षमपणे त्यांच्यासाठी ‘राज्य’ चालवू शकण्याच्या लायकीची असल्याचे मानत नाहीत. कॉर्पोरेट घराण्यांना हे माहीत आहे की, अशा स्थितीत जर सत्ता काँग्रेस अगर काँग्रेस आघाडीच्या हाती सोपवली तर, मागील सात वर्षांत मोदींनी कॉर्पोरेट घरांण्यासाठी जेवढे काही केले आहे, आतापर्यंत जेवढे काही कमावले आहे ते गमावण्यासारखेच होईल. शेतकऱ्यांच्या असंतोषापुढे काँग्रेस सरकार लाचार आणि कमकुवत ठरू शकेल. कॉर्पोरेट घराणी हे सर्व जाणून आहेत. त्यांना हेसुद्धा माहीत आहे की, एकदा का जनतेचा विजय झाला तर संपूर्ण खेळखंडोबा होण्याला उशीर लागणार नाही. जनतेच्या दबावात काँग्रेस मोदींनी केलेल्या कामांना रोखेल किंवा मग त्याची गती तरी कमी करेल किंवा मग काही काळापर्यंत त्याला थांबवूसुद्धा शकेल. सांगण्याचे तात्पर्य हे की, आजच्या घडीला कॉर्पोरेट घराण्यांची हार कोणत्याही शक्यतेचे दरवाजे उघडू शकेल.

या दृष्टीने पाहिल्यास असेही विचारावेसे वाटते की, खरोखरच अशा परिस्थितीत काँग्रेसला स्वतःला सत्तेत येण्याची इच्छा तरी आहे काय? ज्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची तरफदारी काँग्रेसने आपल्या काळात आपल्या पद्धतीने केली आहे, त्याच कंपन्यांच्या विरोधात जेव्हा देशातील शेतकऱ्यांनी अटीतटीचा संघर्ष सुरू केला आहे. अशा वेळी बनेल काँग्रेस खरेच सत्तेत येऊ इच्छिते काय? मुळीच नाही. आंदोलनाच्या अशा ज्वाळांनी काँग्रेस आपले हात भाजून घेऊ इच्छित नाही. निदान आता तरी निश्चितच नाही. सध्या तरी मोदी सरकारवर टीका करूनच ते आपले समाधान करून घेतील. अजून काही काळपर्यंत कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आपल्या भांडवलाचे व्यवस्थापन करण्याच्या पद्धतीसाठी आपल्या स्वतःची आवश्यकता असल्याचे त्यांना जाणवून देत राहण्यातच त्यांचे भले आहे. यासाठी जोपर्यंत त्यांना योग्य संधी मिळत नाही, तोपर्यंत ते वाट पाहत राहतील. निवडणुकांमधून काँग्रेस ज्या  अडाणीपणाने व एक प्रकारच्या मूर्खपणाने व्यवहार करत आली आहे, त्यावरून ही बाब अधिकच स्पष्ट होते.

जर तसे नसेल तर २०२२मध्ये उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या निवडणुकांतून काँग्रेस ज्या प्रकारचा व्यवहार करेल, त्यावरून खरी भानगड काय आहे ते सिद्ध होईलच. तिथे मोदी-योगींचा विजयरथ तसाच आगेकूच करत राहण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कारण ना जनतेसाठी, ना कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी, तिथे मोदी-योगींना कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

अशा प्रकारे शेती कायद्याविरोधातील शेतकरी व जनतेचे आंदोलन अशा ठिकाणी येऊन पोहोचले आहे. येथेच त्या आंदोलनासमोर खरे आव्हान उभे ठाकले आहे. यासाठी या आंदोलनाच्या नेतृत्वाकडे फारसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. एक तर ते पराभूत होतील किंवा मग कॉर्पोरेट कंपन्यांचा अश्वमेधाचा रथ सर्वांना चिरडत पुढे जात राहील. वा आंदोलकांचा विजय होईल. अशा परिस्थितीत या विजयाला भांडवली व्यवस्था नष्ट करण्यापर्यंत पुढे घेऊन जावे लागेल. कारण की मधातच हा विजय सोडून देणे म्हणजे एक प्रकारचा पराभवच ठरेल. कोणाही भांडवलीविरोधी पक्षांना सत्तेत घेऊन आल्यानेसुद्धा अंतिमत: आंदोलनाचा पराजयच होईल. भांडवली व्यवस्था कायम ठेवून जिंकलेली प्रत्येक बाजी पलटत असते, त्याप्रमाणेच ती आताही पलटेल, हे विसरून चालणार नाही.

सद्यस्थितीत जर हे आंदोलन असेच पुढे जात राहून तीव्र होत असेल, त्याला खोली येऊन ते विस्तारत असेल, तर अशा परिस्थितीत त्याला एकमेव आणि सर्वांत उत्तम पर्याय हाच आहे की, त्यांनी नफ्यावर आधारलेली, कटकारस्थाने करणारी, अन्याय आणि श्रमाच्या शोषणावरच नाही तर प्रत्येक प्रकारच्या शोषणावर टिकून असलेल्या या भांडवली अर्थव्यवस्थेला नष्ट करण्यापर्यंत आपला हा संघर्ष घेऊन गेला पाहिजे. सध्याची व्यवस्था ही अशी एक व्यवस्था आहे की, जिथे अघोषित नियम काम करतात. या नियमानुसार ‘प्रत्येक लहान माशांना मोठा मासा खात असतो’, हा नियम संपवल्याशिवाय जनतेच्या मुक्तीची कोणतीही आशा वास्तवात उतरू शकत नाही. म्हणून आम्हाला अशी आशा आहे की, शेतकरी, कामगार, तरुण व आम जनता जे या व्यवस्थेचे बळी ठरत आहेत ते, या योग्य पर्यायाची निवड करतील आणि नजिकच्या काळात या दडपशाही करणाऱ्या व्यवस्थेला हटवण्यासाठी स्वतःला तयार करतील. ही बाब ते जितक्या लवकर समजून घेतील तितके त्यांच्या स्वतःसाठी व समाजाच्याही भल्यासाठी चांगले होईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -