उत्तराखंडमधील दुर्घटना आणि आपत्कालीन घटनांसाठीचे ‘ओडिसा मॉडेल’!

उत्तराखंडमधील चामोली जिल्ह्यात हिमकडा कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमध्ये जवळपास ५२ जणांना आपला जीव गमवावा लागला, तर  १५०हून अधिक जण अजूनही अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. जवळपास १५ दिवस झाले तरीही बचाव अन मदतकार्य सुरूच आहे, यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते. गेले १५ दिवस प्रसारमाध्यमांमधून या विषयावर बरीच साधकबाधक चर्चा झाली आहे. पण जवळपास या सर्व चर्चा चामोली दुर्घटना निसर्गनिर्मित कि मानवनिर्मित?, निसर्गाचा प्रकोप  किंवा ग्लोबल वॉर्मिंगचे परिणाम अशा नेहमीच्याच परिघाभोवती फिरताना दिसल्या. त्यामध्ये ‘सोल्युशन बेस्ड अॅप्रोच’ फारसा दिसला नाही.                     

खरं तर या दुर्घटनेची चर्चा जागतिक हवामान बदल, अनियंत्रित बांधकामे यांच्या पलीकडे जाऊन करण्याची गरज आहे. ‘नॅशनल क्रायसिस मॅनेजमेट कमिटी’ (NCMC)ने दिलेल्या माहितीनुसार हिमनदीचा काही भाग तुटून ऋषिगंगा नदीमध्ये पडल्यामुळे तिच्या पाण्याची पातळी अचानकपणे वाढली. परिणामी पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली. काही स्थानिक वृत्तपत्रे वाचली असता दुर्घटनेमागील काही कारणे शोधता येतात. उत्तराखंडमध्ये असणाऱ्या १५२ मोठ्या जलविद्युत केद्रांपैकी ५८ केंद्रे ही अशाच नद्या अन त्यांच्या उपनद्यांच्या काठावर बांधण्यात आली आहेत. परिणामी स्थानिकांना अशा दुर्घटनांना सामोरे जावे लागते.

स्थानिक वृत्तपत्रांनी केलेल्या वार्तांकनानुसार उत्तराखंडला दरवर्षी ४०-५० दशलक्ष पर्यटक भेट देतात. गत काही वर्षांत यामध्ये प्रचंड वाढ झालेली आहे. वाढत्या पर्यटकांच्या गरजा पुरवण्यासाठी सरकार रस्ते, हॉटेल्स, लॉजेसचे जाळे वाढवत आहे आणि पर्यायाने त्याचा ताण पर्यावरणावर येत आहे.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - सर्व प्रकारच्या कट्टरतेला नाकारणाऱ्या ‘इन्शाअल्लाह’ या अभिराम भडकमकर यांच्या बहुचर्चित कादंबरीवरील ‘परीक्षण’ स्पर्धा

..................................................................................................................................................................

हिमालयीन भागामध्ये पडणारा पाऊस अन तेथे मोठ्या संख्येने बांधण्यात आलेली जलविद्युत केंद्रे ही अशा घटना वारंवार घडण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. ‘वर्ल्ड कमिशन ऑफ डॅम’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या माहितीनुसार अनेक देश आता जलविद्युत केंद्रांपासून दूर जात आहेत. जगामध्ये वीजेसाठी मोठ्या प्रमाणावर जलविद्युत केंद्रावर अवलंबून असणारा ब्राझिल देशसुद्धा आता इतर पर्यायांचा विचार करत आहे. नेमकी अशा वेळी भारत हिमालयीन भागांमध्ये नवीन जलविद्युत केंद्रे उभारत आहे. चामोली दुर्घटनेमध्ये वाहून गेलेल्यांपैकी १६ कामगार हे अशाच प्रकारच्या दोन नवीन जलविद्युत केंद्राच्या बांधकामावरून वाहून गेले आहेत.

त्यासोबतच अशा मोठ्या प्रकारच्या जलविद्युत केंद्रांच्या जाळ्यामुळे हिमालयीन भागांमध्ये हजारो एकरावरील जंगल पाण्याखाली गेले आहे. त्यामुळे अनेक पशुपक्षी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. म्हणून अमेरिका, ब्राझिल, चीन, पेरु यांसारखे देश अशा प्रकारच्या जलविद्युत केंद्राचे विघटन करत आहेत. त्यामुळे जलविद्युत केंद्रे कितीही शाश्वत वीजेची हमी देत असली तरी त्यामुळे होणारी हानी आपणास दुर्लक्षून चालणार नाही.

म्हणूनच अशा मोठ्या आपत्तीनंतर ‘राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दला’वर विसंबून न राहता सरकारकडे दीर्घकालीन अशा आपत्ती निवारण धोरण असण्याची नितांत निकडीची गरज आहे. मात्र त्याचाच अभाव असल्याचे अशा घटनांवरून दिसते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

अशा वेळी ओडिसासारखे राज्य आपणास वेगळे भासते. या राज्याला भारताची ‘आपत्ती राजधानी’ असे संबोधले जाते. बंगालच्या उपसागराचा समुद्र किनारा लाभलेल्या ओडिसाला सातत्याने पूर, वादळे, त्सुनामी अशा विविध संकटांचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे आपत्ती निवारणाच्या दीर्घकालीन योजनेवर या राज्याने काम करण्यासाठी एक मॉडेल तयार केले आहे. अशा प्रकारच्या आपत्तीपूर्व तयारीसाठी ओळखले जाणारे ओडिसा हे भारतीय उपखंडातील पहिले राज्य ठरले आहे. एकिकडे चामोलीसारख्या दुर्घटना होत असताना दुसरीकडे त्यासाठी उपाययोजना म्हणून याकडे बघावे लागेल.

६ ऑगस्ट २०२० रोजी ओडिसामधील वेंकटरायपूर अन नौलिअशाही या दोन गावांना युनेस्कोच्या प्रतिनिधींनी भेट दिली. त्सुनामीच्या प्रकोपापासून वाचण्यासाठी केलेल्या तयारीसाठी त्यांना  ‘त्सुनामी रेडी’ हा किताब देण्यात आला. समुदायावर आधारित असणाऱ्या या मॉडेलच्या मदतीने ओडिसा सरकार आपत्ती निवारणाचे काम करत आहे.

याबद्दल तेथील अधिकारी म्हणतात, समुदाय हा अशा घटनांचा मुख्य बाधित घटक असतो. आणि म्हणूनच समुदाय म्हणून अशा घटनांना सामोरे गेल्यामुळे त्याची दाहकता, तीव्रता कमी होती. अशा उपाययोजनेचे यश हे लोकसहभाग, स्वामित्व, परस्पर विश्वास अन बंधुतेमुळे वाढते. गत त्सुनामीच्या अनुभवानंतर सरकारने ३२८ ‘त्सुत्नामी प्रोन’ गावे निवडली आहेत. तिथे पूर्वतयारी म्हणून त्सुनामीपूर्व सूचना यंत्रणा, इव्हॅक्युएशन मॅप्स, ४५० विस्थापित छावण्या उभारल्या आहेत. अशा भागांमध्ये त्सुनामी आल्यावर काय करायचे, याचे प्रात्यक्षिक दरवर्षी लोकांना देण्यात येते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

त्सूनामीची सूचना मिळाल्यानंतर ती तत्काळ लोकांपर्यंत पोहोचवून, त्यांना एकत्र आणणे अन् सुरक्षित स्थळी हलवणे यावर भर दिला जातो. आपत्तीपासून लोकांना सुरक्षित ठेवणे, आपत्तीची दाहकता कमी करणे अन् आपत्तीनंतर लोकजीवन लवकरात लवकर पूर्वपदावर आणणे  यात अंगभूत आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओडिसा राज्याचे कौतुक करताना अशा प्रकारच्या मॉडेलमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार बदल करून सर्व राज्यांनी त्याचा अवलंब करावा, असे आवाहन केले आहे.

१९९९मध्ये ओडिसामध्ये ‘सुपर सायक्लोन’मुळे जवळपास १०,००० लोकांना जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर आलेल्या त्सुनामीपासून धडा घेत ओरिसा सरकारने कोणत्याही प्रकारच्या आपत्तीपासून राज्यातील लोकांचे रक्षण करण्यासाठी ठोस अशी उपाययोजना केली आहे. यावरून उत्तराखंड सरकार किंवा इतर राज्य सरकारे धडा घेतील का? किंबहुना धडा घेणे गरजेचे आहे. कारण त्यावरच राज्यातील लोकांची सुरक्षितता अन त्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल.

..................................................................................................................................................................

लेखक श्रीनिवास देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

deshpandeshrinivas7@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -