सरकारने आंदोलन स्थळांना युद्धाचे स्वरूप दिले, तर हे युद्ध इतर भागांतही पसरेल...

केंद्र सरकारने शेती कायद्याविरोधात चालू असलेले दिल्लीतील शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करून पाहिले. हिंदू-मुस्लीम, शीख-हिंदू, खालिस्तान-पाकिस्तान, नक्सलवादी-माओवादी इत्यादी पोतडीतील अस्त्रे चालेनाशी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्टर परेडला विकृत वळण देऊन लाल किल्ल्यावरील झेंड्याचे प्रकरण गाजवले गेले. पण तेही फारसे चालले नाही, मग गुंडांकडून पोलीस संरक्षणात आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यावर दगडफेक केली. लाठ्याकाठ्या घेऊन त्यांच्याभोवती फिरले. काहींना मारहाणही केली. त्यांचे तंबू जाळून, उखडून फेकले. पण शेतकऱ्यांनी आपला संयम सोडला नाही. परिणामी या गुंडगिरीचाही उपयोग झाला नाही. उलट दोन दिवसांनंतर हे आंदोलन आणखी पसरले व तीव्र झाले.

थोडक्यात केंद्र सरकार एक प्रकारे हतबल झाले आहे. म्हणून त्याने राजेशाही काळात जशी दोन राजांमध्ये युद्धे होत होती, तशा प्रकारचे वर्तन आता सुरू केले आहे. त्या काळात आक्रमक राजा दुसऱ्या राजाच्या किल्ल्याला कित्येक महिने वेढा घालून त्यांचा दाणापाणी बंद करत असे. त्यामुळे जेरीस येऊन अखेर किल्ल्यातील सैन्य एकतर आक्रमकांना शरण येई किंवा मग जीवावर उदार होऊन युद्ध करे. 

आता तशीच परिस्थिती दिल्ली सीमेवरील सर्वच आंदोलन स्थळांच्या बाबतीत केंद्र सरकारने केली आहे. या स्थळांना प्रचंड फौजफाट्यासह वेढा घातला आहे. त्यांच्याभोवती काटेरी कुंपण, लोखंडी बॅरिकेट्स, खोदलेली खंदके, हायवेवर सिमेंट काँक्रिटमध्ये लोखंडी खिळे रोवले आहेत. तेथे काहीही व कोणीही पोहोचू नये व आतले लोकही बाहेर जाऊ नये, यासारखी युद्धसदृश्य नाकेबंदी केली आहे. त्यांचा पाणी पुरवठा बंद केला असून वीज पुरवठाही तोडला आहे. त्यांना कोणतीही रसद मिळू नये, अशी एकूण व्यवस्था केली जात आहे. कोणतीही बित्तंबातमी आत-बाहेर जाऊ नये यासाठी इंटरनेटही बंद करण्यात आले आहे. 

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - सर्व प्रकारच्या कट्टरतेला नाकारणाऱ्या ‘इन्शाअल्लाह’ या अभिराम भडकमकर यांच्या बहुचर्चित कादंबरीवरील ‘परीक्षण’ स्पर्धा

..................................................................................................................................................................

याच केंद्र सरकारने २०१९मध्ये काश्मीरमध्ये लागू असलेले कलम ३७० रद्द केले. त्या वेळी काश्मीरमध्ये त्यांनी तंतोतंत असाच बंदोबस्त केला होता. रस्त्यावर बॅरिकेट्स, खंदके, कुंपणे आणि इंटरनेट बंद हे सर्वच प्रकार केले होते. आता तोच प्रकार सरकार आंदोलकांविरोधात वापरत आहे. त्या वेळी केंद्र सरकारच्या कलम ३७० रद्द करण्याला आणि त्यासाठी काश्मीरमध्ये केलेल्या दडपशाहीला पाठिंबा देणाऱ्यांनी, आता हे सरकार पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश व दिल्लीच्या सीमा भागांना एकप्रकारे ‘काश्मीर’च बनवत आहे, हे ध्यानात घेण्याची गरज आहे, असे सुचवावेसे वाटते.

खरं म्हणजे मागच्याच वर्षी चीनने आपल्या देशाच्या सीमा ओलांडून गलवान घाटी क्षेत्रात प्रवेश केला होता. त्यांनी तेथे मोठे रस्ते व  सैनिकी स्थळ बांधले आहेत. आता तर त्यांनी अरुणाचल प्रदेशमध्ये एक गावच वसवले आहे. शेजारचा चीन आपल्या देशात घुसतो, सीमा ओलांडतो, आपले सैनिक ठार करतो, गावे वसवतो; तेव्हा आपले पंतप्रधान ‘चीनने घुसखोरी केली नाही’, असे देशाला जाहीरपणे सांगतात. पण आपल्या देशातले शेतकरी जेव्हा आंदोलन करतात, तेव्हा मात्र त्यांच्याशी शत्रूपेक्षाही वाईट पद्धतीने वागतात.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

पण ते हे विसरतात की, केवळ सीमाभागावर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी करून काहीही फायदा होणार नाही. कारण या शेतकऱ्यांना केवळ त्यांच्या राज्यातूनच नव्हे तर देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. या राज्यातील शेतकऱ्यांनी लाखोंच्या संख्येने ठिकठिकाणी महा पंचायती भरवून सरकारला तसा इशारा दिला आहे. सरकारने आंदोलन स्थळांना युद्धाचे स्वरूप दिले तर हे युद्ध इतर भागांतही पसरेल. आणि आंदोलन स्थळाबाहेर असलेल्या शेतकऱ्यांनी जर सरकारी फौजफाट्याला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला, तर मात्र सरकारची पंचाईत होऊ शकते, हे त्या पंचायतींनी जाहीर केलेल्या निर्णयावरून सरकारने ध्यानात घ्यावे.

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -