करोनामुळे या वर्षीचा अर्थसंकल्प कोणत्याही क्षेत्राला न दुखावणारा आहे

२०२१-२२चा अर्थसंकल्प ३४.८ लाख कोटी अंदाजित खर्चाचा आहे आणि एकूण अपेक्षित सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ९.५ टक्के वित्तीय तुटीचा. वार्षिक अंदाजपत्रक ही कोणत्याही सरकारसाठी तारेवरची कसरत असते. त्याची तीव्रता या वर्षी करोनाच्या आघातामुळे आणि सतत वाढणाऱ्या प्रशासकीय ओझ्यामुळे अधिक वाढली.

अपेक्षित खर्च आणि अपेक्षित महसूल यांचा ताळमेळ घालण्याचा हा वार्षिक प्रपंच. एकूणच भारतासारखी २.८ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था चालवायची म्हणजे मोठी प्रशासकीय यंत्रणा सांभाळावी लागते. एकूण अंदाजित खर्चाच्या २२ टक्के रक्कम जेव्हा करप्रशासन, जीएसटी भरपाई आणि वित्त व्यवस्थेपोटी खर्च करावी लागते, तेव्हा ‘अर्थ मंत्रालय’ भारतातील सगळ्यात मोठे मंत्रालय असल्याची जाणीव गडद होते.

भारत खरंच कृषीप्रधान देश आहे. भारतातील ७० टक्के लोकसंख्या या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. अर्थव्यवस्थेच्या पाठोपाठ मोठा खर्च कृषीव्यवस्थेवर आणि त्याच्याशी निगडित क्षेत्रांवर होणे स्वाभाविक आहे. त्यात खतावर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा आणि किमान मूल्याधारित अन्नधान्य खरेदीचा अंतर्भाव केल्यास अंदाजित खर्च १६ टक्के आहे.

संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार यावर एकूण ११ टक्के खर्च होणार आहे. बदलत्या भू-राजकीय समीकरणांमुळे एका अर्थाने अस्थिर जगात मोजावी लागणारी ही शांतीची किंमत आहे.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - सर्व प्रकारच्या कट्टरतेला नाकारणाऱ्या ‘इन्शाअल्लाह’ या अभिराम भडकमकर यांच्या बहुचर्चित कादंबरीवरील ‘परीक्षण’ स्पर्धा

..................................................................................................................................................................

एकूण अंदाजित खर्चाच्या ९ टक्के रक्कम केंद्र शासनाला राज्य सरकारांमध्ये वितरित करावी लागते. ती आणि पेन्शनचे ६ टक्के ओझे व अंतर्गत सुरक्षेपोटी ३ टक्के खर्च, घेतलेल्या कर्जाचा व्याजरूपी परतावा २ टक्के, हे सगळे वजा जाता, केंद्राकडे निवेशासाठी ३१ टक्के अंदाजित रक्कम उरते. त्यातून त्यांना इतर सगळी क्षेत्रे सांभाळायची असतात.  

या वर्षी परिवहन क्षेत्रासाठी, अगदी महामार्ग, रेल्वे, विमानतळे, जलवाहतूक मिळून ७ टक्के रक्कम खर्च करण्यात येणार आहे. त्याखालोखाल ग्रामविकासासाठी ६ टक्के खर्च होईल. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रावर अंदाजे ३ टक्के आणि २ टक्के अनुक्रमे खर्च करण्यात येईल. असे एकंदर चित्र असताना नागर विकास, सामाजिक विकास आणि विज्ञानाच्या वाट्याला अनुक्रमे २ टक्के, १ टक्के आणि १ टक्के रक्कम आल्यास हे विषय प्राधान्यक्रमात बसत नाहीत असे समजावे.

अर्थव्यवस्थेचे एकूण वास्तव दर्शन आहे, ते असे. 

हे असे चित्र असताना १५ लाख कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, तो ‘विकासाला’ प्राधान्य दिल्यामुळे. अन्यथा सरकारला तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची गरज नव्हती. ‘स्थितिशील’ पवित्रा घेता आला असता. पण आपण जर धैर्य दाखवले नाही, तर अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर करता येणार नाही, आणि काय करता आले असते, ते कळणारच नाही, या जाणीवेतून हे धाडस करण्यात आले, ते पण जनतेच्या अंगवळणी पडलेल्या प्रारूपाला धक्का न लावता.

सर्वप्रथम वित्त मंत्रालयाने ‘इ-बजेट’ सादर करून आपल्याच खर्चाला कात्री लावली आणि पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याचा संदेश दिला. या विषयावर अजून तरी कोणत्याही विरोधी पक्षाने प्रतिकूल मत दिले नाही, ही जमेची बाजू आहे. संसदेच्या कँटीनमधील पदार्थांचे भाव वाढले, परदेश प्रवासावर कात्री लागली, मोठे प्रतिनिधीमंडळ सोबत घेऊन जाणे २०१४पासूनच बंद झाले आहे. एका परदेशवारीत तीन-चार देशांच्या भेटी होऊ लागल्या. अगदी बुकेऐवजी एक गुलाब देणे सुरू झाले. बरेच अनाठायी खर्च कमी करण्यात आले, हे सगळे आपण सोयीस्करपणे विसरून जातो. अजून कित्येक अशा गोष्टी असतील ज्या कमी करता येतील, ते यथाकाल प्रकाशात येईलच.  

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

स्वतःचा खर्च कमी करताना सरकारने प्रामाणिकपणे प्रत्यक्ष कर भरणाऱ्या करदात्यावर अधिक कर लावला नाही. पण त्याच्या खिशातून पेट्रोल-डिझेल (पर्यायाने भाजी-फळे-धान्य), दारू, व्हाईट गुड्स, मोबाईल, ऑटो पार्टस महाग करून त्याद्वारे अधिक पैसे काढून घेतले जातील असे पाहिले, ‘ज़ोर का धक्का धीरे से’ दिला.    

आपण करदात्यांची काळजी करतो, हे दाखवून विश्वास संपादन केला. त्याचे उत्तम उदाहण म्हणजे- ज्यांचे वय ७५ वर्षांपेक्षा जास्त आहे, अशा वरिष्ठ नागरिकांना आता ‘आयकर विवरण’ भरावे लागणार नाही, अशी योजना केली. आयकर भरावा लागणार आहे का नाही, याचे स्पष्टीकरण दिले नाही. ते काम त्यांच्या बँकांनी उत्पन्नानुसार करायचे आहे, पण कागदी व्यापातून मुक्तता दिली. खरे तर ही एक साधी गोष्ट होती, पण ती एवढ्या वर्षांत लक्षात आली नाही. सामान्य नागरिकांच्या गरजा आणि अपेक्षा साध्या असतात. त्या लक्षात ठेवून करता येण्यासारख्या ज्या काही सुधारणा आहेत, त्या सामान्य माणसाचा सदरा घालून एकदाच मांडाव्यात आणि हातासरशी करून टाकाव्यात, हे उत्तम.

अशात काही बँकांना टाळे लागले. त्यामुळे १ लाखाच्या वर ज्यांच्या ठेवी होत्या त्या बुडाल्या, कारण प्रत्येक ठेवीदारामागे १ लाख रुपयाचा विमा असतो, तो आता वाढवून ५ लाख करण्यात आला आहे. याचा फायदा सगळ्यांनाच होईल.   

जे अगदीच नाममात्र कर भरतात वा खरे उत्पन्न लपवू शकतात त्या व्यावसायिक, छोटे-मोठे दुकानदार यांना कराच्या छत्राखाली घेण्यासाठी काही कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता होती. ते झाले नाही. १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात केवळ २ टक्के जनतेनेच प्रत्यक्ष-कर भरावा आणि त्यावर शासनाने डोलारा उभारावा, ही अपेक्षा चुकीची आहे. कर भरणाऱ्या वर्गात, ‘आपल्याला विशेष काहीच सवलत मिळत नाही’, याबद्दल असंतोष आहे. त्यांना किमान सरकारी शाळा वा दवाखाने यातून सेवा घेतल्यास भरघोस सवलत देण्याची तयारी दाखवायला हवी होती किंवा तत्सम काही. अगदीच त्यांच्या मुलांचे मार्क्स कोणत्याही शासनाने घेतलेल्या परीक्षेत १ टक्के अधिक गृहात धरले जातील, अशी सोयदेखील करता आली असती. भारतात कराचे जाळे व्यापक करण्यासाठी चाकोरीबाहेर जाऊन विचार करण्याची गरज आहे, तो अजून होताना दिसत नाही.    

भारतात ‘असंघटित क्षेत्रा’त नेमके किती लोक आहेत, ते कोण आहेत, कुठे काम करतात, कुठे राहतात, त्यांची कमाई किती, नेमके त्यांच्यापर्यंत पोचायचे कसे, याचा ‘डेटाबेस’ नाही. तो बनवण्यासाठी एक योजना कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे स्वागत आहे, पण अजून नेमके त्याचे काय करायचे हे चित्र स्पष्ट झालेले नाही. करोनाकाळात ज्या पद्धतीने विस्थापित मजुरांचे हाल झाले, ते कोणाही संवेदनशील माणसाच्या पचनी पडलेले नाही. म्हणून हे पाऊल उचलले गेल्याची शक्यता आहे, पण त्यामागील योजना अजून स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्याबद्दल संदिग्धता ठेवायला नको होती.   

कृषी क्षेत्राला सरकारने २०१४च्या आधीच्या तुलनेत किती अधिक प्रमाणात MSP (किमान समर्थन मूल्य) दिले आहे, याचा ऊहापोह केला गेला, पण या काळात झालेला चलनफुगवटा वजा केल्यास, किती निव्वळ दर शेतकऱ्याच्या पदरी पडला, ती आकडेवारी जाहीर केली नाही. याबाबतीत पारदर्शकता बाळगायला हवी होती. अर्थात काही गोष्टी राजकीय अपरिहार्यतेपोटी कराव्या लागतात. त्यामुळे दोषारोपण करता येणार नाही. 

..................................................................................................................................................................

आंबेडकरांना सहन करावा लागलेला विकृत व अविचारी वैरभाव या व्यंगचित्रांमधून उघड होतो. त्याचबरोबर ऐतिहासिक अन्याय सहन केलेल्या आंबेडकरांचं वास्तविक चरित्रही उजेडात येतं.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये खरेदीसाठी करण्यासाठी क्लिक करा - 

https://www.booksnama.com/book/5282/Hasanyawari-Neu-Naka

..................................................................................................................................................................

राज्यांतील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या पायाभूत सुधारणांसाठी मात्र १ लाख कोटी रुपयांचा निवेश घोषित केला गेला. त्यामुळे त्या मोडीत निघतील ही भीती राहिली नाही. कृषी क्षेत्राला १६.५ लाख कोटीचा कर्जपुरवठा करण्याची मोठी घोषणा करण्यात आली. १००० मंडींना eNAM पोर्टलवर घेण्याचे घोषित करण्यात आले. त्याद्वारे सगळ्या खरेदी-विक्रीला संचालित करण्यात येईल. शिवाय पशुपालन, डेअरी, मत्स्यपालन, ठिबक-सिंचन याच्याशी निगडित योजनांची घोषणा झाली. पण खरे पाहता या सरकारने तीन कायद्यांच्या स्वरूपात कृषी क्षेत्राबाबत एक लँडमार्क निर्णय घेतला होता. ते कायदे जर वास्तवात आले तर अर्थव्यवस्थेवरील किती तरी ओझे कमी होईल.  

हा अर्थसंकल्प उद्योगांना झुकते माप देणारा आहे, असे वाटत नाही. अगदी नाममात्र सुधारणा करायची गरज होती, तेवढ्याच केल्या आहेत, कारण उद्योगांकडूनदेखील अधिक कर मिळवण्यास जागा राहिलेली नाही.     

ज्या पारंपरिक उद्योगांमध्ये भारतात तंत्रज्ञान आहे, उदा. वस्त्रोद्योग, त्याला या अर्थसंकल्पात उत्तेजन दिले आहे आणि प्रगतीच्या मार्गातील अडथळे दूर केले आहेत. उदा. नवे ‘टेक्सटाईल पार्क्स’ घोषित करणे किंवा कापसावर १० टक्के कस्टम ड्युटी लावणे इत्यादी.

निर्गुंतवणुकीकरणापेक्षा सरकारने बुडीत उद्योग पूर्णपणे विकण्याकडे आपला कल असल्याचे न सांगताही दाखवून दिले आहे. त्यामुळे यापुढे सरकार केवळ व्यूहात्मक क्षेत्रात कार्यरत राहील, असे मानायला जागा आहे. एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल ही काही उदाहरणे ठरावीत.

एलआयसीसारख्या भारतातील सगळ्यात मोठ्या इन्शुरन्स कंपनीचे समभाग लवकर बाजारात उतरवले जातील. त्यातून मोठे भाग-भांडवल उभा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ते मग ‘दीर्घ मुदतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स’च्या मागे उभे केले जाईल आणि त्यातून सगळ्या नव्या घोषित योजनांसाठी आवश्यक भांडवल पुरवले जाईल.       

विमा क्षेत्रात परकीय निवेशाची मर्यादा पण ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढवली गेली. आता हे क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी मोकळे होणार.

बांधकामाचे महत्त्वाचे साहित्य, लोखंड, स्टील इ. स्वस्त करून बांधकाम क्षेत्राला दिलासा दिला आहे, पायाभूत सुधारणांशी निगडित क्षेत्राला याचा निश्चित फायदा होईल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

२० वर्षांपेक्षा जुन्या खासगी आणि १५ वर्षांपेक्षा जुन्या व्यावसायिक गाड्या मोडीत काढण्याचा निर्णय चांगला आहे. त्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास आणि अपघात कमी होण्यास मदत होईल, तसेच नव्या गाड्या बाजारात येतील. पण ज्यांच्या गाड्या आहेत त्यांना या स्क्रॅपचे उचित मूल्य मिळाले पाहिजे. भारतात अशा जुन्या कित्येक बसेस रंगरंगोटी करून आजही वापरल्या जातात आणि लोकांचा जीव त्यामुळे धोक्यात येतो. शिवाय जुन्या खासगी वाहनांचा वापर अवैध कामांसाठी करण्यात येतो.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवून आणि त्यावर कृषी-अधिभार लावून सामान्यांच्या खिशात हात घातला असला तरी अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठीचा हा एक सोपा मार्ग कोणत्याही सरकारला टाळणे अवघड झाले असते. दुसरे म्हणजे बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्या लवकर बाजारात उतरवण्याचा हा एक महामार्ग दिसतो आहे.

एमएसएमई क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. एका परदेशस्थ भारतीयाला पण ‘एक व्यक्ती कंपनी’ काढण्याची परवानगी दिली आहे. छोट्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी त्यांच्या उलाढालीची मर्यादा २ कोटीपासून वाढवून २० कोटीपर्यंत नेली आहे. त्यामुळे त्यांना व्यवहार स्वातंत्र्य मिळेल.

बँकांवर मात्र अनुत्पादित कर्जाचे ओझे (NPA) वाढणार आहे. त्याबद्दल बजेटमध्ये अगदीच नाममात्र उल्लेख आहे.    

थोडक्यात कोणत्याही क्षेत्राला न दुखावणारा हा अर्थसंकल्प आहे.  

..................................................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर व्यवस्थापन तज्ज्ञ म्हणून काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -