भारतीय ‘प्रजासत्ताक’ महिलांसाठी, दलितांसाठी अजूनही कोसो दूर आहे...

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या भारतीय संविधानाने देशातील नागरिकांना विविध प्रकारच्या विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. प्रजासत्ताक अस्तित्वात येऊन सात दशके लोटल्यानंतरही दुर्दैवाने स्त्रिया आणि दलितांच्या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यामध्ये आपण अपयशी ठरलो आहोत.

२०२१नंतर एकूणच परिस्थिती गंभीर होणार आहे. महिलांनी आपला जीवनसाथी निवडण्याच्या स्वातंत्र्याला संकोचित करण्यासाठी तथाकथित ‘लव-जिहाद’सारखा कायदा आणून लोकप्रतिनिधींद्वारे पितृसत्ताक व्यवस्थेला बळ दिले जाणार आहे. भारतीय सांस्कृतिक परंपरेच्या तथाकथित ठेकेदारांनी ‘स्वयंवरा’सारख्या शतकानुशतकाच्या प्राचीन परंपरेलासुद्धा विखंडित करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

अलिकडेच उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये एका तरुण दलित मुलीवर बलात्कार करून तिला निर्घृणपणे मारून टाकले गेले. त्यातून महिलांसंदर्भातील लिंगभाव आणि जातीवर आधारित हिंसा अधोरेखित केली गेली. अशा अनेक घटना आहेत. विशेषरूपाने महिला आणि दलित महिलांच्या विरोधातली हिंसा थांबताना दिसत नाही. उत्तर प्रदेशातील बदायूँ जिल्ह्यातील एका पुजाऱ्याने ५० वर्षीय अंगणवाडी कार्यकर्तीवर बलात्कार करून तिला मारून टाकले, ही ताजी घटना राज्य प्रशासनाची हतबलता वा तिचे अपयश दाखवून देते. महिलांवरील अत्याचाराबाबत राज्य सरकारची अकार्यक्षमता आणि आपल्या समाजातील सामंतशाही, जातीयवादी आणि पितृसत्ताक संरचनेची भूमिका उघड झाली आहे.

दलित स्त्रियांना सामाजिक सुरक्षा नसल्यामुळे त्यांच्याबाबतच्या  प्रकरणांना शासकीय यंत्रणा कोणताही प्रतिसाद देत नाहीत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मी दलित-बहुजन चळवळीचा एक भाग आहे. आम्ही नेहमीच लैंगिक आणि सामाजिक समानता मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि आतापर्यंत अल्पसंख्याक लोकांवरील हिंसाचार व गुन्हेगारीला उत्तर देताना प्रशासनाचे अपयश उजेडात आणले आहे.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - सर्व प्रकारच्या कट्टरतेला नाकारणाऱ्या ‘इन्शाअल्लाह’ या अभिराम भडकमकर यांच्या बहुचर्चित कादंबरीवरील ‘परीक्षण’ स्पर्धा

..................................................................................................................................................................

भारतातील जातीची रचना ही निःसंशयपणे लैंगिक अत्याचार कायम ठेवण्यास कारणीभूत आहे. जाती, वर्ग आणि पितृसत्ताक रचनांमुळे दलित स्त्रियांना अनेकपटीने सामाजिक भेदभावाला सामोरे जावे लागते. जातीय शुद्धता जपण्यासाठी ब्राह्मण्यवादी सामाजिक व्यवस्थेने महिलांना ‘द्वारपाल’ मानले आहे. उच्चवर्णीय स्त्रियांना जातीच्या शुद्धतेचे एजंट म्हणून घोषित केले जात असले तरी कनिष्ठ जातीच्या स्त्रिया प्रदूषित समजल्या जातात, त्यांना मारहाण होते आणि त्या हिंसेचे लक्ष्य बनतात. ब्राह्मणवादी संरचनेनुसार स्त्रिया रीतिरिवाज, विधी आणि नियमांच्या गुलाम आहेत.

तथापि अशी प्रकरणे हाताळताना शासनातर्फे दाखवली जाणारी उदासीनता ही उच्चजातीय पुरुषांना शिक्षेतून मिळणारी सवलतीला पूरक ठरते. त्यातूनच दलित महिलांवरील शारीरिक आणि लैंगिक हिंसाचार वाढताना दिसतो. याचा पुरावा म्हणजे २०१४मध्ये बदायूंमधील दोन किशोरवयीन मुलींवर बलात्कार करून त्यांची हत्या करण्यात आली. असेच प्रकरण २०१७मध्ये केरळमधील वलीयार येथे दोन अल्पवयीन मुलींच्या बाबतीत, तर २०१९मध्ये उन्नाव येथील २३ वर्षीय दलित मुलीच्या बाबतीत घडल्याचे दिसून येते.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरोच्या (एनसीआरबी) अहवालात २०१७मध्ये महिलांवरील ३,५९,८४९; २०१८मध्ये ३,७८, २३६ आणि २०१९मध्ये ४,०५,८६१ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. म्हणजे ही आकडेवारी सातत्याने वाढ जाताना दिसते. दलित महिलांवर बलात्काराच्या ११ टक्के घटना घडल्या आहेत. २०१७ मध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश अव्वल स्थानावर आहे. २०१८मध्ये ५९,४४५ आणि २०१९ मध्ये ५९,८५३ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. भारतात महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये उत्तर प्रदेशचा सर्वाधिक म्हणजे १४.७ टक्के वाटा आहे.

त्याचप्रमाणे हुंडाबळी, ॲसिड  हल्ले, नवरा किंवा त्याच्या नातेवाईकांद्वारे महिलांना होणारी मारहाण व हिंसा, त्यांचे अपहरण आणि हल्ले या प्रकारच्या घटनांमध्ये उत्तर प्रदेशचे अव्वल स्थान आहे. तेथील राज्य सरकार गायींच्या संरक्षणाबाबत प्रचंड जागरूक असले तरी महिलांच्या संरक्षणाबाबतीत फारच अपयशी ठरले आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

लैंगिक अत्याचार आणि लैंगिक हिंसाचाराची मूळ कारणे घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात उभ्या असलेल्या धर्मशास्त्रामध्ये आहेत. योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखे प्रतिक्रियावादी नेतृत्व असलेले सरकार आणि प्रतिगामी दृष्टिकोन असलेली हिंदू सामाजिक व्यवस्था, यामुळे भारतातील जात आणि लैंगिक हिंसाचार नक्कीच वाढेल यात शंका नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असे भाकीत केले होते की, ‘हिंदू राज्य ही वस्तुस्थिती बनली तर या देशासाठी ही सर्वांत मोठी आपत्ती ठरेल यात शंका नाही.’ जातआधारित भेदभाव आणि पितृसत्ताक पद्धतीच्या वर्चस्वाचे निर्मूलन करण्यासाठी आणि या देशाला कमकुवत बनवणारी व स्त्रियांवर अत्याचार करणारी पितृसत्ता उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रतिज्ञा करण्याची वेळ आली आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

अमेरिकन लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल अधिक चिंतेत असलेल्या भाष्यकारांनी आपल्या प्रजासत्ताकाकडे चिकित्सक नजरेनं पाहण्याची वेळ आली आहे. महिला आणि दलितांबाबत समानता आणण्यासाठी खंबीरपणे उभे राहण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि समाजावर आहे. अन्यथा नजीकचे भविष्य शांततापूर्ण राहणार नाही.

दलित चळवळ जातीभेदविरोधी संघर्षातून केवळ जातीचे निर्मूलन करण्याचा प्रयत्न करत नाही, तर दमनकारी वर्चस्ववादी लिंगसंरचनेचे निर्मूलन आणि समाजातील व राजकारणातील प्रतिगामी विचारसरणी नष्ट करण्याचादेखील प्रयत्न आहे.

..................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख २८ जानेवारी २०२१ रोजी दै. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये ‘No Republic For Women’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा - 

..................................................................................................................................................................

लेखक चंद्रशेखर आझाद ‘भीम आर्मी’चे प्रमुख व ‘आझाद समाज’ पक्षाचे संस्थापक आहेत.

अनुवादक : प्रा. प्रियदर्शन भवरे, बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना.

priyadarshan1971@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -