दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाने धर्माची, पितृसत्तेची, जातीची, प्रादेशिकतेची अनेक बॅरिकेड्स तोडले आहेत!
पडघम - देशकारण
कुंडलिक विमल वाघंबर
  • दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाची काही छायाचित्रे
  • Tue , 26 January 2021
  • पडघम देशकारण शेतकरी आंदोलन Farmers protest शेती farming शेतकरी farmer शेती सुधारणा बिल Farm Reform Bill

दिल्लीच्या सीमेवर चालू असलेले शेतकरी आंदोलन हे संख्येच्या व संसाधनांच्या दृष्टीने भारताच्या इतिहासातील सर्वांत मोठे आंदोलन आहे. या आंदोलनाचे फक्त एव‌ढेच वैशिष्ट्य नाही, तर  आंदोलन कसे असावे, याचा आदर्शही या आंदोलनाने घालून दिला आहे. 

२५-२६ नोव्हेंबर रोजी पोलिसांनी अनेक रस्त्यांवर शेकडो बॅरिकेड्स लावून शेतकऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला, पण ते धडाडीने सर्व बॅरिकेड्स तोडून दिल्लीच्या सीमेपर्यंत आले. कोणतेही खड्डे, पाण्याचे फवारे, अश्रूधूर, बॅरिकेड्स शेतकऱ्यांना थांबवू शकले नाहीत.

किंबहुना पोलिसांच्या बॅरिकेड्सपेक्षाही कित्येक पटीने मजबूत असलेली जातीची, पितृसत्तेची, धर्माची, प्रादेशिकतेची, उच्च-नीचतेचीही बॅरिकेड्स या आंदोलनाने तोडली आहेत. आणि हे या आंदोलनात अनुभवणे हे जगातल्या अत्युच्च आनंदापेक्षाही अधिक आनंददायक आहे. या आंदोलनातल्या अनेक महिला आतापर्यंत कधीही घराबाहेर पडलेल्या नव्हत्या. त्यांचे हे पहिलेच आंदोलन आहे. शेकडो किलोमीटर दूर येऊन त्या सीमेवर बसल्या आहेत. एका महिलेशी बोलताना त्यांनी आम्हाला सांगितले की, ‘त्यांचा नवरा गावाकडे राहून घर व शेती सांभाळतो आहे. त्या मुलींना घेऊन या आंदोलनात आलेल्या आहेत.’ हे ऐकून हृदय भरून आले. पितृसत्ता तोडण्याचे यापेक्षा चांगले उदाहरण आणखी कोणते असू शकते!

अशी अनेक उदाहरणे या आंदोलनात पावलोपावली भेटतात. आंदोलनात जिकडे-तिकडे मोठ्या प्रमाणात पुरुष स्वयंपाक करताना दिसतात. महिलांची शेतकरी म्हणून ओळख या आंदोलनाने प्रभावीपणे समोर आणली आहे. ‘महिला शेतकरी दिवस’ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आंदोलनाने इतिहासात पहिल्यांदा साजरा केला. ज्या महिला आंदोलनात येऊ शकलेल्या नाहीत, त्या समर्थपणे शेती सांभाळत आहेत. हे पितृसत्तेचे मजबूत बॅरिकेडही या आंदोलनाने तोडले आहे.

..................................................................................................................................................................

आंबेडकरांना सहन करावा लागलेला विकृत व अविचारी वैरभाव या व्यंगचित्रांमधून उघड होतो. त्याचबरोबर ऐतिहासिक अन्याय सहन केलेल्या आंबेडकरांचं वास्तविक चरित्रही उजेडात येतं.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये खरेदीसाठी करण्यासाठी क्लिक करा - 

https://www.booksnama.com/book/5282/Hasanyawari-Neu-Naka

..................................................................................................................................................................

गाझीपूर सीमा उत्तर प्रदेशात येते. सध्या हे राज्य धर्मांधतेची प्रयोगशाळा झालेले आहे. धर्माधर्मात प्रचंड विष पसरवले गेले आहे. अशा वातावरणातही आजूबाजूचे शेतकरी दररोज आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणात मोफत भाजीपाला आणून देतात, दूध देतात. एका शेतकऱ्याने तर ट्रॅक्टर भरून खीर बनवून आणून दिली. त्याने हे पाहिले नाही की, आंदोलनात कोणत्या धर्माचे वा जातीचे लोक आहेत. असे शेकडो शेतकरी जात-धर्म न बघता आंदोलनाला सहकार्य करत आहेत. आजूबाजूच्या रहिवाशांना पोलिसांनी अडवले तरी ते आंदोलनात जेवण बनवण्याच्या कामात येतात. हिंदू अन मुस्लीम ‘वाहे गुरू दीजी खालसा, वाहे गुरू दीजी फतेह’ हा शीख धर्माचा नारा मोठ्याने म्हणतात. व्यासपीठावरून ‘राम-राम’, ‘जो बोले सो निहाल’ आणि ‘अदाब’ही म्हटले जाते.

मुस्लीम समाजाने चालवलेला मालेरकोटलाच्या लंगरमध्ये हिंदू-शीख-मुस्लीम हे तिघेही सोबत काम व जेवण करतात. यापेक्षा मिली-जुली संस्कृतीचे आणखी चांगले उदाहरण कोणते असू शकते? धर्माधर्मात फूट पाडणाऱ्या बॅरिकेड्सना या आंदोलनाने अशा प्रकारे तोडून टाकले आहे!

यात धार्मिक संस्थांचीही प्रचंड मोठी भूमिका आहे. खूप मोठे पाठबळ त्यांनी दिले आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची जवळपास सर्व लंगर धार्मिक आहेत. गावागावात आंदोलनाची माहिती देण्याची, सूचना देण्याची केंद्रे हे गुरुद्वारा व मंदिरे आहेत. या पाठबळाशिवाय हे आंदोलन एवढे दिवस चालणे शक्यच नव्हते.

एवढेच नाही तर या आंदोलनाची एक ऊर्जा, प्रेरणा ही धार्मिकतेतून येते. पण हे दखल घेण्यासारखे आहे की, धार्मिक संस्थांनी पुढे होऊन आपले मुद्दे रेटलेले नाहीत... शेतकरी संघटनेच्या कामात घुसखोरी केलेली नाही. ते फक्त आंदोलनाला सहकार्य करत आहेत. हे संतुलन जबरदस्त आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

या आंदोलनावर ‘मोठ्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन’ म्हणून खूप टीका झाली आहे. पण हे पूर्ण सत्य नाही. पंजाबमध्ये ५०,०००च्या आसपासचे मोठे शेतकरी आहेत अन आंदोलनात लाखो शेतकरी आहेत. या आंदोलनाने लहान शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांनाही सामील करून घेतले आहे. कोणतेही त्याशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाही, याची जाणीव या आंदोलनाला आहे. जेव्हा लहान शेतकरी व शेतमजुरांना आंदोलन सहभागी करून घेते, तेव्हा त्याला जातीच्या प्रश्नालाही सामोरे जावे लागते. ते याही आंदोलनाला करावे लागत आहे. मात्र या आंदोलनाने त्यावरही मात केली आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी या आंदोलनात आहेत, त्यांची शेती गावातील इतर लोक करत आहेत. त्यात कुणीही जात बघताना दिसत नाही.  

या आंदोलनाने वयाचीही बॅरिकेड्स तोडली आहेत. लहान मुलांपासून ते ९० वर्षांच्या म्हाताऱ्यापर्यंत सर्वच जण जोशाने कोणतेही काम करताना दिसतात. लहान-मोठा असा कोणताही भेदभाव या आंदोलनात राहिलेला नाही. तसेच या आंदोलनाने उच्च-नीचतेचीही बॅरिकेड्स तोडून टाकली आहेत. सर्वजण जे असेल ते काम उस्फूर्तपणे करत आहेत. मग ते वॉशिंग मशीनमध्ये कपडे धुणे असो, कपडे शिवणे असो, बूट पॉलिश करणे असो, मसाज करणे असो. ही या आंदोलनाची एक जबरदस्त ऊर्जा आहे.

या आंदोलनात पंजाब व हरियाणातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत. १९६६ला पंजाब राज्यातून हरियाणाची निर्मिती झाल्यापासून या राज्यांचा छत्तीसचा आकडा आहे. मोठ्या प्रमाणात अनेक मुद्द्यावरून वाद आहेत. पण या आंदोलनाने आपापसातील सर्व वादांना धुळीस मिळवले आहे. या आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी सरकारने या दोन राज्यांतील मोठा प्रश्न असलेला यमुना-सतलज कालव्याचा मुद्दा उकरून काढला, पण त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. आंदोलनात ‘पंजाब-हरियाणा भाईचारा’ची पोस्टर जिकडे-तिकडे लागलेली दिसतात. थोडक्यात या आंदोलनाने दोन राज्यांतील बॅरिकेड्सही भिरकावून दिली आहेत.

..................................................................................................................................................................

हेही पहा : दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा तडाखा : ‘कायदेवापसी’शिवाय ‘घरवापसी’ नाही!

..................................................................................................................................................................

या आंदोलनाचा सामना शक्तीशाली झालेल्या केंद्र सरकारशी आहे, तसेच न्यायालय, गुप्तचर संस्था, आयकर विभाग व शक्तिशाली मीडियाशीसुद्धा आहे. आंदोलनाला या सर्वांशी एकाच वेळी सामना करावा लागतो आहे. बलाढ्य कंपन्यांशीसुद्धा हे आंदोलन भिडले आहे. आतापर्यंत तरी या आंदोलनाने या सर्वांना तगडे आव्हान दिले आहे आणि या सर्वांचा गठजोड स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या प्रखरपणे जनतेसमोर आणला आहे, हे दखल घेण्यासारखे आहे. व्यवस्थेची प्रपोगंडा बॅरिकेड्स या आंदोलनाने तोडून टाकली आहेत. त्यामुळे एकाच वेळी न्यायालय, सरकार, मीडिया, कंपन्या, इतर लोकशाही संस्था याही कशा शेतकरीविरोधी झालेल्या आहेत, ही चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली आहे.

या आंदोलनाने स्वतःचा पर्यायी मीडिया उभा करून हा लढा फक्त कृषी कायद्याविरोधात नाही तर ‘गोदी मीडिया’ विरोधातही आहे, हेही जनतेसमोर आणले आहे. सरकारने संघराज्य व्यवस्थेच्या चिंध्या केल्या आहेत. राज्य सरकारच्या अधिन असलेल्या अनेक विषयांवर केंद्र सरकार कायदे करत आहे. मग जीएसटी असो, श्रमसंहिता कायदा असो, वीजबिल विधेयक असो, NEP असो अन त्याच साखळीतील कृषी कायदे असोत. केंद्र सरकार राज्याच्या अधिकारांवर गदा आणत आहे. सरकारच्या या मनमानीविरुद्धही हे आंदोलन आहे. हे आंदोलन सदृढ व सहभागी लोकशाहीची मागणी करणारे आंदोलन आहे.

या सरकारचा राष्ट्रवाद हा एका रंगात रंगलेला आहे आणि तो सरकारने जनतेच्या गळी उतरवलेला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना व पुरोगामी संघटनांना हे सरकार सहज नामोहरम करत आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला याला अजून चोखपणे प्रत्युत्तर देता आलेले नाही. सर्व राजकीय पक्ष आपण किती हिंदू आहोत, हे दाखवण्याच्या मागे लागले आहेत. ज्यातून आतापर्यंत काहीही साध्य झालेले नाही. पण शेतकरी आंदोलनाने या राष्ट्रवादापुढे आव्हान उभे केले आहे. या एकरंगी राष्ट्रवादाच्या बॅरिकेड्सला आपल्या बहुरंगी आंदोलनातून धडका दिल्या जात आहेत.

अनेक आंदोलनांप्रमाणे या आंदोलनावरही देशद्रोहाचे आरोप केले गेले, पण ते धुळीस मिळाले. कारण ज्या शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या अन्नावर संपूर्ण देश जगत आहे आणि ज्यांची मुले देशाच्या सीमेवर लढत आहेत, त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा आरोप टिकूच शकणार नव्हता, मग मीडियाचा प्रचार कितीही शक्तिशाली असो! संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांप्रती आदराची भावना आहे. ती तोडणे ‘गोदी मीडिया’ला सध्यातरी शक्य नाही. (CAA, NRC या आंदोलनात या उलट होते. कारण शेकडो वर्षे मुस्लिमांनाविरुद्ध केलेला प्रचार. राजकीय पक्ष त्या आंदोलनापासून दूर पळत होते, तर शेतकरी आंदोलनात त्यांना मजबुरीने का असेना पण सामील व्हावे लागत आहे. ) 

शेतकरी आंदोलनाने हे दाखवून दिले आहे की, हा देश उच्चजातीय-उच्चवर्णीय-उच्चवर्गीय हिंदूंचा नाही, तो शेतकरी, कामगार, कष्टकऱ्यांचा आहे. हेच नॅरेटिव्ह भाजपच्या राष्ट्रवादाला तोडू शकते… ज्यापासून राजकीय पक्ष दूर गेले आहेत. त्यांनाही याची जाणीव करून देणारे हे आंदोलन आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

या आंदोलनात आर्थिक उजव्या टोकापासून ते कट्टर डाव्या टोकापर्यंतच्या शेकडो संघटना आहेत. त्या आपापसातील बॅरिकेड्स तोडून एकत्रितपणे काम करत आहेत. सामान्य शेतकऱ्यांनी या संघटनांना एवढे जवळ आणले आहे की, दोन महिने झाले तरी शक्तिशाली केंद्र सरकार या आंदोलनात फूट पाडू शकलेले नाही. ही ताकद या आंदोलनामध्ये आपापसातील भेदभावाची बॅरिकेड्स तोडल्यामुळे आलेली आहे. 

कोणतेही जनआंदोलन हे एक विद्यापीठ असते. शिक्षण व्यवस्थेतील विद्यापीठ शेकडो वर्षे जे काम करू शकत नाहीत, ते काम आंदोलन काही महिन्यात करते. जनतेला शेतकऱ्यांच्या कामाचे महत्त्व पटवून देण्यात अनेक कृषी विद्यापीठे जे काम अनेक दशके करू शकली नाहीत, ते काम या आंदोलनाने काही दिवसांत केले आहे. या आंदोलनाने समाजात शेतीविषयक धोरणाबद्दल प्रचंड चर्चा घडवून आणलेली आहे. 

सामूहिक कामे करणे, जेवण बनवणे, खाणे, आंदोलन करणे, एकूणच सामूहिक जीवन जगण्यातली मजा काय असते. त्यातला आनंद काय असतो, ते या आंदोलनात अनुभवायला मिळते. त्यातली एक महिला म्हणते- ‘गावागावात भाऊ-भावाशी भांडतात, एकमेकांची डोकी फोडतात. तर या आंदोलनात अनोळखी व्यक्ती आपलीशी वाटते.’ या आंदोलनात माणसांमाणसांत खूप प्रेम आहे, जिव्हाळा आहे. इथून जावेसे वाटत नाही. या आंदोलनाने भारताला जोडले आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक कुंडलिक विमल वाघंबर ‘लोकायत संघटना’ (पुणे)मध्ये काम करतात.

kundalik.dhok@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Narendra Apte

Tue , 26 January 2021

गेल्या सत्तर वर्षात महाराष्ट्रात अनेक सरकारे सत्तेत होती आणि प्रत्येक सरकारने काही कृषीविषयक कार्यक्रम राबवले. त्याचा फायदा कोणत्या शेतकरी वर्गाला झाला? कृषी योजना राबवल्या पण आम्हा शहवासीयांच्या लक्षात येणारी एक महत्वाची बाब अशी की राज्य सरकारे शेतीच्या विकासासाठी जे काही कार्यक्रम राबवतात त्यांचा फायदा मोठे शेतकरीच घेत आले आहेत. आणखी एक निरीक्षण येथे नोंदवले पाहिजे कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो: (१) शेतकरी आत्महत्या कमी होत नाहीत; (२) शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी स्थापन केलेल्या सहकारी पतपेढ्या राजकारण्यांच्या ताब्यात आहेत आणि त्यांचा कारभार बहुतेक ठिकाणी खराब असतो (३) सहकारी साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे देणे वेळेवर देत नाहीत; (४) ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा केव्हाही खंडित होतो आणि त्याबद्दल कोणालाही काहीही वाटत नाही; (५) छोट्या शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्यावर आंदोलने केली जातात पण या शेतकऱ्यांना कधीही सुखाने जगता येत नाही; (६) ग्राहक आणि भाजीचे उत्पादन करणारा शेतकरी या दोन्ही घटकांना मंडईतील अडते लुटतात आणि सरकार बघ्याची भूमिका घेत असते; (७) भाव दुधाचा असो व कांद्याचा, छोटा उत्पादक लुबाडला जातो. ग्राहक सुद्धा असमाधानी असतात. या संदर्भात खालील मुद्दे पण लक्षात घेणे जरुरीचे आहे: • अल्प भूधारकांचे आणि अन्य शेतकऱ्यांचे सध्याचे प्रश्न कोणते आहेत? ते कशामुळे निर्माण झाले आहेत? ते फक्त गेल्या चार- पाच वर्षातील आहेत की बरेच जुने आहेत? • अल्प भूधारक पूर्णवेळ शेती करत नाहीत कारण त्यांची एकूण शेतजमीन मर्यादित असते. साहजिकच शेतीपासून मिळणारे उप्तन्न त्यांच्या कुटुंबासाठी पुरेसे नसते. त्याळे त्यांना मजुरी करावी लागते सत्य स्थिती अशी आहे की अल्प भूधारकांचा सध्या कोणीही वाली नाही. राजकारणी फक्त मोठ्या शेकऱ्यांचे हित सांभाळतात आणि याला कुठलाही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. तीन कृषी विधायके चांगली आहेत की शेतकरी विरोधी आहेत हे आम्हा शहरवासीयांना कळेनासे झाले आहे. भाजप आणि विरोधी पक्ष जे सांगत आहेत ते त्यांच्या सोयीप्रमाणे . म्हणूनच आम्हा शहरवासीयांना कृषी समस्या आणि कृषी विधायके यांचा संबंध समजून घेणे आवश्यक आहे त्या समजून घेताना या पूर्वग्रह- दूषित दृष्टिकोन न ठेवता स्वतंत्र विचार करावा लागेल. शेती हा आपल्या देशातील कोट्यवधी कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा एकमेव किंवा सर्वात महत्वाचा व्यवसाय आहे. शेती करणाऱ्या या कुटुंबाचा कोणीही वाली नाही. त्याहून दुर्दैवाची बाब अशी की त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून जे शेतकरी आज कृषी विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत ते या बहुसंख्य छोट्या शेतकऱ्यांचे, म्हणजेच अल्प भूधारकांचे, प्रतिनिधी आहेत का हा प्रश्न विचारला गेलाच पाहिजे. माझ्या मते आंदोलन करणारे वेगळे आहेत आणि छोटे शेतकरी पूर्णपणे वेगळे आहेत. माझ्या मते शेतकऱ्यांच्या सध्याच्या समस्यांचे उत्तर कायदा बदलात नाही तर नव्या विचारांना सामोरे जाण्यात आहे. माझ्या मते शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे विविध गट आणि उपगट केले तरच वेगवेगळ्या विविध स्तरातील शेतकऱ्यांच्या समस्या अधिक चांगेल्या पद्धतीने समजून घेता येतील. शेतकऱ्यांचे गट आणि उपगट प्रत्येक शेतकऱ्याकडे असलेली शेती, त्याला उपलब्ध असलेली पाणी पुरवठा/सिंचन व्यवस्था यानुसार करावी लागेल. ते गट असे: (१) अल्पभूधारक (२) छोटा शेतकरी ( ३) मध्यम शेतकरी (४) मोठा शेतकरी व (५) बडा जमीनदार या प्रत्येक गटातील शेतकरी पुन्हा पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे की त्याला सिंचन व्यवस्थेचा लाभ मिळतो त्याप्रमाणे उपगट करावे लागतील. या प्रत्येक गटात आणि उपगटात किती शेतकरी आहेत या संबंधीच्या आकडेवारीची छाननी करून काही निष्कर्ष नक्कीच काढता येतील. प्रत्येक गटाचे आणि उपगटाचे प्रश्न वेगळे असू शकतात आणि त्याप्रमाणेच ते समजून घ्यायला हवेत आणि त्याची उत्तरे शोधायला हवीत.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......