नकळत्या वयात मुलांच्या हातून झालेल्या चुकांना क्षमा केली जात नाही, सरसकट त्यांच्यावर ‘गुन्हेगार’ असा शिक्का मारला जातो आणि परतीच्या वाटा बंद केल्या जातात

एखाद्या गुन्ह्यात अल्पवयीन मुलगा मुख्य आरोपी बनला, तर खऱ्या, प्रौढ गुन्हेगाराची भूमिका दुय्यम ठरते. शिवाय गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी कायद्याने अल्पवयीन मुलांना फारशी कडक शिक्षा होत नाही. याचा फायदा घेत अनेक गुन्हेगार आपल्या गुन्ह्यात मुलांना सामील करून घेतात. मग अशा मुलांचं आयुष्य सुरू होण्याअगोदरच बरबाद होतं. तेव्हा याचं काय करायचं? असा प्रश्न उपस्थित करणारं आणि अशा विधिसंघर्षग्रस्त मुलांकडे बघण्याची नवी दृष्टी देणारं ‘पहिला नंबरकारी’ हे पुस्तक नुकतंच मनोविकास प्रकाशनाने प्रकाशित केलं आहे. त्यानिमित्ताने लेखिका अमिता नायडू यांचं हे मनोगत...

..................................................................................................................................................................

‘प्लॅटफॉर्म नंबर झिरो’ या माझ्या पहिल्या पुस्तकानंतर पुन्हा एकदा वेगळ्या प्रकारच्या मुलांच्या आयुष्यावर आधारलेलं हे माझं दुसरं पुस्तक! पहिल्या पुस्तकात चित्रित केलेली मुलं अनेकविध कारणांनी घरातून पळून येऊन रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर राहणारी होती. या पुस्तकातली मुलं घरात राहत असूनही घराच्या सर्व प्रकारच्या सुख-सुविधा, संरक्षणाला मुकलेली आणि भीषण धोक्याच्या एका जगात ढकलली गेलेली होती. सरकारी भाषेत या मुलांना ‘विधिसंघर्षग्रस्त मुलं’ असं म्हटलं जातं. म्हणजे १८ वर्षांच्या आतली अशी मुलं ज्यांचा कायद्याशी सतत संघर्ष चाललेला असतो. ज्यांच्याकडून कायद्याचं सतत उल्लंघन होत असतं किंवा ते त्यांच्याकडून करवलं जातं. सामान्य लोक किंवा समाज ज्यांना ‘गुन्हेगारी प्रवृत्तीची किंवा गुन्हेगार मुलं’ म्हणून ओळखतो, अशी मुलं! गुन्ह्यांसाठी लागू असलेल्या भारतीय दंड संहितेअंतर्गत असलेल्या विविध कलमांखाली पोलिसांनी या मुलांवर कारवाई केल्यानंतर त्यांना बाल न्यायालयापुढे हजर केलं जातं. न्यायालयाच्या हुकमानुसार या मुलांना जामीन मिळेपर्यंत सरकारी ‘निरीक्षणगृहा’त किंवा ज्याला ‘सुधारगृह’ म्हटलं जातं तिथं ठेवलं जातं.

या मुलांसाठी काम करावं, या विचाराचं बीज मनात पडलं ते माझ्या पत्रकारितेच्या अगदी सुरुवातीच्या दिवसांत. हा काळ होता साधारणपणे १९८८-९०चा. एका छोट्या वर्तमानपत्रात काम करत असताना एकदा एका बातमीच्या निमित्ताने पोलीस स्टेशनमध्ये जाण्याची वेळ आली होती. स्वत:च्याच सख्ख्या बहिणीवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या एका तरुणाशी बोलून या घटनेची माहिती काढायला संपादकांनी पाठवलं होतं. ही घटना त्या काळात खळबळजनक होती. त्याच्याशी बोलायला गेलेली मी विलक्षण अस्वस्थ होऊन परत आले, ते त्याच्या काही शब्दांनी. आपण वयाच्या १२व्या वर्षापासून चोऱ्यामाऱ्या केल्या, गुंडगिरी केली; पण असलं छिनाल काम आपण कधी करणार नाही. पोलिसांनी आपल्याला यात अडकवलंय, कारण आपण लहानपणापासून गुन्हेगारीत आहोत म्हणून... पण आपण काही आईच्या पोटातून गुन्हेगार म्हणून जन्माला आलेलो नव्हतो... असं तो पोटतिडकीने मला म्हणाला होता.

त्याचं शेवटचं वाक्य हे खरं तर तद्दन फिल्मी, तोपर्यंत दोन-चार हजार हिंदी सिनेमांमधून लोकांच्या संवेदनांवर आदळलेलं होतं; पण ते म्हणताना त्याच्या चेहऱ्यावर आणि डोळ्यांत जे भाव व्यक्त झाले होते, ते खूप अस्सल होते आणि त्यानंच मला अस्वस्थ केलं होतं. हे अस्वस्थपण नंतरच्या अनेक दिवसांनी गडद केलं, कारण पोलीस स्टेशनच्या भेटींमधून कधी सिनेमाची तिकिटे ब्लॅक करतात म्हणून, कधी दरोड्याच्या तयारीत होते म्हणून, कधी दारू, गांजाची चोरटी वाहतूक करतात म्हणून... या व अशा असंख्य कारणांनी मोठ्यांबरोबर पकडलेल्या खूप साऱ्या लहान मुलांना पोलिसांच्या शिव्या, मारहाण यांना सामोरं जाताना त्या काळात मी बघितलं.

..................................................................................................................................................................

आंबेडकरांना सहन करावा लागलेला विकृत व अविचारी वैरभाव या व्यंगचित्रांमधून उघड होतो. त्याचबरोबर ऐतिहासिक अन्याय सहन केलेल्या आंबेडकरांचं वास्तविक चरित्रही उजेडात येतं.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये खरेदीसाठी करण्यासाठी क्लिक करा - 

https://www.booksnama.com/book/5282/Hasanyawari-Neu-Naka

..................................................................................................................................................................

त्या वेळेस या मुलांना सर्रास ‘बाल गुन्हेगार’ म्हणूनच संबोधलं जायचं. या मुलांच्या जगाबद्दल अधिक माहिती करून घेताना थोडाफार क्रिमिनोलॉजी, सोशोलॉजी, सायकोलॉजी या विषयांचा अभ्यास केला. बरोबरीने या मुलांसाठी असलेल्या कायद्याच्या व्यवस्थेचा आणि ‘बाल अधिनियम कायद्या’चाही अभ्यास केला. जसजसं या विषयाचे कंगोरे समोर यायला लागले, तसतसं या मुलांसाठी काही तरी भरीव, रचनात्मक काम करायला हवं असं त्या वेळेपासूनच प्रकर्षानं वाटायला लागलेलं होतं. मात्र हे वाटणं प्रत्यक्षात रूपांतरित व्हायला त्यानंतर तब्बल २०-२१ वर्षं थांबायला लागलं. पत्रकारिता सोडून एनजीओ क्षेत्रात काम करायला सुरुवात केली, तेव्हा मुलांसाठी काम करायचं हेच प्रामुख्यानं डोक्यात होतं. आधी काही वेगळी कामं केल्यानंतर पहिली संधी मिळाली रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर राहणाऱ्या मुलांसाठी काम करण्याची! याबाबत मी माझ्या पहिल्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत सविस्तर लिहिलं आहेच.

या पहिल्या अनुभवानंतर आणि काही वेगळी कामं केल्यानंतर काही वर्षांनी मी विधिसंघर्षग्रस्त मुलांच्या जगात पाऊल ठेवलं. सरकारी सुधारगृहात जाऊन या मुलांच्या कार्यशाळा घ्यायच्या, गप्पा मारायच्या आणि त्यातून सकारात्मक आयुष्य जगण्यासाठी उपयोगी पडतील, अशा निवडी करण्यासाठी त्यांना तयार करायचं, हा हेतू या कामामागे होता. इथे जाण्यासाठी जिल्हा महिला बाल विकास मंडळाची परवानगी घ्यावी लागते. हा परवानगीचा सोपस्कारपण आटोपला.

तोपर्यंत वंचित मुलांबरोबर काम करण्याचा थोडाफार अनुभव गाठीशी जमला होता; परंतु त्या वर्गवारीतली मुलं आणि मला काम करण्याची इच्छा असलेली मुलं यांच्यात परिस्थितीचा फरक आहे, याची कल्पना आधीच्या अभ्यासाने आलेली होतीच. ती जेव्हा या मुलांच्या प्रत्यक्ष भेटी झाल्या, संवाद, संपर्क वाढला, तेव्हा खात्रीत बदलली. मुलांबरोबर मारलेल्या गप्पा, त्यांच्या घेतलेल्या कार्यशाळा यामुळे पहिल्या काही दिवसांतच त्यांच्याभोवती असलेल्या अनेकविध प्रश्नांची आणि व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या विषारी चक्रांची जाणीव झाली होती.

या सर्व प्रश्नांना एका दमात सोडवणं मला शक्य नव्हतंच. खूप काम करावं लागणार होतं… खूप... समाजातल्या प्रत्येक घटकालाच. आता दुर्लक्ष केलं तर पुराणातल्या त्या तथाकथित वरदान मिळालेल्या भस्मासुर राक्षसासारखा विधिसंघर्षग्रस्त मुलांचा प्रश्न भविष्यात समाजालाच भस्म करणार हे निश्चित होतं, कारण हा भस्मासूर आपल्याच व्यवस्थेने निर्माण केलेला आहे. धोक्याची रेषा ओलांडून बाहेर गेलेले आणि धोक्याच्या रेषेला लगटून असलेले... अशा सर्वच मुलांना पुन्हा सकारात्मक पर्याय देऊन मुख्य प्रवाहात आणणं गरजेचं होतं.

पण हे करायचं कसं? आणि मी एकटी कशी करणार होते? मुलांबरोबर एकदा चर्चा केली होती, त्याप्रमाणे एकट्या माणसाला सिस्टीम बदलायची असेल तर त्याच्याजवळ काही तरी तर प्रभावी साधन हवं. भरपूर पैसे, सत्ता किंवा अधिकाराची जागा, निदान काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची टीम... माझ्याकडे यापैकी काहीही नव्हतं. एकच होतं... मनापासून या मुलांसाठी काम करण्याची इच्छा फक्त! पण त्याने काय होणार होतं? माहीत नाही...

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

मुलांचे प्रश्न खूप होते... घरची गरिबी, अशिक्षित किंवा कमी शिकलेले, मोलमजुरी करणारे आईवडील, स्थलांतरित कामगारांची मुलं, कधी गावातल्या विविध प्रकारच्या शोषणाला कंटाळून, चांगल्या आयुष्याच्या आशेने शहरात आलेल्या शेतमजूर वा अन्य प्रकारच्या मजुरांची मुलं, कधी फक्त आई किंवा कधी फक्त वडील जिवंत असलेले, काही वेळेला त्यांनी दुसरे जोडीदार शोधलेले आणि त्यामुळे मायेला, प्रेमाला वंचित होऊन दुर्लक्षित झालेली मुलं, मुलांनी स्वत:पण शिक्षण सोडलेलं, वस्तीतल्या भाईगिरी, डॉनगिरीला बळी पडलेली मुलं, कधी मोहापायी, कधी घाबरून, वाईट संगतीमुळे ही धोक्याची रेषा ओलांडलेली मुलं, कधी व्यवस्था आपला प्रश्न सोडवत नाही, त्यामुळे कायदा मोडायला प्रवृत्त झालेली मुलं, कधी शहरातल्या खोट्या, फसव्या मोहाच्या भूलभुलैयात अडकून वास्तव पार नजरेआड करून टाकलेली मुलं... एक ना दोन, विविध प्रकारांनी मुलं या चक्राच्या शोषणात अडकली होती... आणि यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग त्यांनापण हवे होते...

मुलांची मानसिकताही साधारणपणे लक्षात आली होती. सर्वच क्षेत्रांतल्या योग्य, शास्त्रीय माहितीचा अभाव आणि अर्धवट, ऐकीव, भ्रामक माहितीचा भरपूर साठा अशी बहुतेक मुलांची स्थिती... अनियंत्रित राग आणि अनियंत्रित इच्छा या दोन गोष्टी मात्र या कॅटॅगरीत आलेल्या सगळ्याच मुलांमध्ये आढळल्या होत्या! यातूनच जे मिळत नाही, ते कोणत्याही मार्गाने मिळवण्याची प्रवृत्ती बळावली होती. त्यासाठी कायदा मोडायला लागला तरी चालेल, अशी मानसिकता तयार झाली होती; किंबहुना ती वस्तीतल्या तथाकथित डॉनगिरीनी तयार केली गेली होती.

निरीक्षणगृहात विविध कलमांखाली आलेल्या बहुतांश मुलांमध्ये थोड्याफार फरकानं पश्चात्तापाची भावना होती. ज्यांच्याकडून चुका घडल्या होत्या ती मुलं आणि चूक नसताना, काही केलं नसतानाही जी मुलं बळी पडली होती, तीही इथे आल्यानंतर आपापल्या पद्धतीनं त्यांच्या बाबतीत घडलेल्या घटनांचा विचार करायला लागलेली होती. त्यामुळे थोड्यांचा अपवाद वगळला तर या सगळ्या मुलांची मानसिकता यातून बाहेर पडायचं हीच होती.

याच टप्प्यावर खरं तर या मुलांना शालेय शिक्षण, काही व्यावसायिक प्रशिक्षण वा कौशल्ये निरीक्षणगृहातच मिळायला हवी. मुलं इथून बाहेर पडल्यावर आर्थिकदृष्ट्या जर स्वावलंबी झाली तर त्यांच्या परिस्थितीचा फायदा घेणाऱ्या विघातक शक्तींना ती सहजासहजी बळी पडणार नाहीत, इतका साधा विचार यामागे आहे; पण दुर्दैवानं ते अजूनही साध्य झालं नाही. निरीक्षणगृहात पुढचं किंवा मुलांच्या या कृत्यामुळे खंड पडलेलं त्यांचं शालेय शिक्षण घेण्याची काहीही सोय नाही. या मुलांना किंवा एकूणच मुलांना योग्य पद्धतीने लैंगिक शिक्षण देण्याची व्यवस्था नाही, आधुनिक जगात उपयोगी पडतील असं व्यावसायिक प्रशिक्षण व कौशल्यं देण्याबाबतही तीच तऱ्हा आहे. इथे शिकवल्या जाणाऱ्या सुतारकाम व इलेक्ट्रिकल कामांमध्ये मुलांना रस नाही. निरीक्षणगृहाच्या कर्मचाऱ्यांचा या मुलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अत्यंत नकारात्मक आहे. या मुलांमध्ये काहीही सुधारणा होणार नाही, असं त्यांनी स्वत:च्या मनाशी ठरवून टाकलं आहे आणि त्यामुळे एखाद्या सराईत गुन्हेगाराशी वागावं तसंच या मुलांना वागवण्याचा त्यांचा कल असतो.

या सगळ्या परिस्थितीमुळे चूक असो, नसो, भवतालामुळे, यंत्रणेमुळे इथे आलेलं मूल इथल्या वातावरणामुळे अधिकच खचत जातं. या मुलांना समाजात सन्मानानं जगता यावं यासाठी महिला बाल कल्याण आयुक्तालयाकडे कोणतीही ठोस योजना नाही. या मुलांसाठी तळमळीनं काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था अगदी मोजक्या आहेत.

त्यामुळेच इथून जामिनावर बाहेर पडल्यावर अनेक मुलांच्या पालकांना नाइलाजानं सध्याचं राहतं घर बदलायला लागलं, काही परत गावी गेले आणि कोर्टाच्या तारखांना हजर राहू लागले. काही जणांच्या जिवाला संबंधित गुन्ह्यातल्या विरुद्ध पक्षाकडून धोका होता, काहींना पोलीसच सारखे चौकशीच्या नावाखाली त्रास देत होते, वस्तीत काही झालं तरी याच मुलांना त्यांचा सहभाग असो वा नसो उचलत होते, काही जण जर त्याच वातावरणात राहिले तर सराईत बनतील, ही भीती होती.

..................................................................................................................................................................

‘खिंडीत’ : शैक्षणिक जगताच्या अंतरंगाची विरूपता भेदकपणे उलगडणाऱ्या कथा

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5254/Khindit

..................................................................................................................................................................

या सगळ्या कारणांनी गेल्या काही वर्षांतल्या माझ्या अनुभवात बहुसंख्य मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना कधी पोलिसांच्या, तर कधी वस्तीतल्या गुंड प्रवृत्तीच्या, तर कधी विरुद्ध पार्टीच्या भीतीनं अक्षरश: कुठेही आडबाजूला, आडठिकाणी विस्थापितच व्हावं लागलं आहे. म्हणजे पुन्हा विकासाच्या संधींपासून, स्थिरता, सुरक्षिततेपासून त्यांना लांबच जावं लागलं आहे.

सुधारगृहातून बाहेर पडणाऱ्यां मुलांनी वस्तीतल्या डॉनगिरीला पुन्हा बळी पडू नये, यासाठी त्यांच्या नोकरी-व्यवसायाबद्दल मी अगदी सुरुवातीपासून प्रयत्न केले होते. त्यात यश आलं नव्हतं. मला या मुलांबद्दल खरं सांगावं लागायचं. खोटं बोलून चाललं नसतं, कारण जामिनावर बाहेर आलेल्या मुलांच्या नोकरीच्या, कॉलेजच्या ठिकाणी जाऊन पोलिसांनी मुलांना पुन:पुन्हा चौकशीसाठी नेलं होतं. त्यामुळे खरं बोलणं हेच योग्य होतं. मात्र हे खरं लोकांच्या पचनी पडत नव्हतं.

अशा मुलांना नोकरी दिली तरी ते पुढे नीट वागतील, आमचे खून करणार नाहीत, आमच्या इथं चोऱ्या, घरफोडी करणार नाहीत याची गॅरन्टी काय, असं मला लोकं विचारायची. मी त्यांना विचारायची, तुमच्याकडे आत्ता जी मुलं, माणसं कामाला आहेत, ते पुढं असं वागणार नाहीत याची खात्री तुम्हाला आहे का?

काही ‘नाही’ म्हणायची, काही ‘हो’ म्हणायची... ‘नाही’ म्हणणाऱ्या माणसांसाठी माझ्याकडे पुढचा युक्तिवाद तयार असायचा - ‘मग जशी यांना संधी देताय, यांच्यावर विश्‍वास ठेवून, तशीच आमच्या मुलांनापण द्या.’

‘कशी संधी देणार? यांची खात्री नसली तरी उद्या काही झालं तर यांच्या घरच्यांना पकडता येतं.’

‘याही मुलांना घरं आहेत, कोणी ना कोणी पालक आहेत...’

‘ठीके, तुम्ही तुमचा फोन नंबर देऊन ठेवा. काम असेल तर आम्ही तुम्हाला फोन करू... लोक नाइलाजाने म्हणायची. माझ्या नंबरवर पण मला कधीही त्यांचे फोन आले नव्हते.’    

‘हो’ म्हणणाऱ्या लोकांसाठीपण माझ्याकडे उत्तर असायचं. मी त्यांना विचारायचे,

‘तुम्हाला यांची खात्री कशी आणि का आहे?’

‘कशी म्हणजे? आता इतकी वर्षं झालीयेत ही मुलं आमच्याकडं काम करतायेत... खात्री असणारच...’

‘पण जेव्हा ही मुलं सुरुवातीला कामाला लागली, तेव्हा कशी काय खात्री वाटली तुम्हाला?’

‘आपल्या वागण्यावरपण असतं ना मॅडम... आम्ही असं वागतो आणि या मुलांनापण वागवतो की, असं काही करावं हे त्यांच्या डोक्यात येतच नसणार... शंभर टक्के...’

‘म्हणजे आपण ज्या वातावरणात राहतो, आपल्याला जशी वागणूक मिळते त्यावर आपलं वागणं अवलंबून असतं, असंच म्हणायचंय ना तुम्हाला?’

‘ऑफ कोर्स! संगतीचा परिणाम होतोच ना...’

‘मग तुमच्यासारख्या चांगल्या माणसांच्या संगतीत ही मुलं राह्यली तर ही पण नक्कीच चांगली वागतील, हो ना? मग यांना काही दिवस नोकरीवर ठेवून तर बघा...’

इथपर्यंत बोलणं आलं, की पुन्हा माझा नंबर मागितला जाई आणि विषय बंद होई.

पोलिसांची मानसिकता हा तर या प्रश्नातला खूप मोठा भाग आहे. बाल न्याय अधिनियम म्हणतो, पोलिसांनी अशा बालकांचा मित्र व्हावं व मैत्रीपूर्ण वातावरणात त्यांची चौकशी करावी, मुलांनी पोलिसांबद्दलचे अनुभव सांगितल्यावर वाटतं, एक वेळ मंगळावर जाऊन राहणं सोपं आहे; पण खाकी वर्दीला मैत्री म्हणजे काय हे सांगणं अवघड आहे. जामिनावर बाहेर पडलेल्या बहुतांश मुलांनी पुन:पुन्हा पोलिसांच्या दहशतीबद्दल, त्यांच्या त्रास देण्याबद्दल, पैसे मागण्याबद्दल सांगितलं आहे.

.................................................................................................................................................................

विसंगती व सुसंगती समजून घेण्यासाठी उपयुक्त पुस्तक - वासंती दामले

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/4299/Madhyamvarg---ubha-adva-tirpa

.................................................................................................................................................................

यातदेखील ज्या मुलांना अजून १८ वर्षं पूर्ण झालेली नाहीत. त्यांना बाल न्याय अधिनियमांचा आधार घेऊन वाचवता येतं, कारण या कायद्याप्रमाणे मुलांना फाशी, जन्मठेप वा दीर्घ मुदतीच्या अशा शिक्षा देता येत नाहीत. त्यांना शिक्षा म्हणजे कम्युनिटी सर्व्हिस असते. तसंच कायदा या मुलांबाबत म्हणतो की, आपण काय कृत्य केलं, त्याचे परिणाम काय आहेत, काय योग्य, काय अयोग्य हे समजण्याची ताकद मुलांमध्ये नसते आणि म्हणूनच त्यांना गुन्हेगार न मानता त्यांना सुधारण्याची संधी देऊन, त्यांना जबाबदार बनवून त्यांचं पुनर्वसन करणं आवश्यक आहे.

यांसारख्या तरतुदींमुळे मुलाला संरक्षण तरी मिळतं; पण १८ वर्षं पूर्ण झाली की, ते मूल कायद्यानं मोठं होतं आणि त्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या अखत्यारीत येतं जिथे वर सांगितलेल्या सर्व शिक्षा त्याला होऊ शकतात. म्हणजे वाढदिवसाच्या आदल्या रात्री झोपेपर्यंत असलेलं त्याचं संरक्षण एका रात्रीत गायब होतं आणि दुसऱ्या सकाळी जेव्हा ते मूल जागं होतं, तेव्हा त्याचा भवताल तोच राहतो, त्याला त्रास देऊ शकणारे घटक, शक्ती, यंत्रणा त्याच राहतात, त्यांना बळी पडू शकण्याचं त्याचं वास्तव तेच राहतं; पण त्याचं संरक्षक कवच मात्र नाहीसं झालेलं असतं. ज्यांना यातून बाहेर पडायचं आहे, चांगलं आयुष्य जगायचं आहे, अशा मुलांच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम करू शकणारा हा यातला खूप मोठा भाग आहे.

तो अशासाठी की, पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार जोपर्यंत बाल न्यायालय या मुलांवरचे खटले निर्णय देऊन काढत नाही, तोपर्यंत या मुलांची नावं त्यांच्या रेकॉर्डवर राहतातच आणि मग प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या अंतर्गत त्यांना मुलांना पोलीस स्टेशनवर बोलावणे, त्यांची चौकशी करणे, ते सध्या काय करत आहेत, ते तपासणे, अशा गोष्टी कराव्याच लागतात.

न्याय प्रक्रियेत आपल्याकडे होत असलेल्या विलंबाचा फटका या मुलांनाही बसतो. बाल न्यायालयातदेखील आता-आतापर्यंत खूप जुने खटले पडून होते; पण गेल्या काही वर्षांत लोक अदालत उपक्रमातून बाल न्यायालयाने या मुलांवरचे खटले निर्णय देऊन काढून टाकले आहेत. यानंतर पोलीस स्टेशनमधून त्यांचं रेकॉर्ड नष्ट करणं अपेक्षित असतं; पण अनेकदा पोलीस स्टेशनमधून मात्र हे रेकॉर्ड नष्ट केलं जात नाही. आमच्याकडे न्यायालयाकडून असा कोणताही आदेश आलेला नाही, अशी याची कारणं सांगितली जातात. न्यायालयीन प्रक्रियेतून संबंधित पोलीस स्टेशनकडे आदेश पोचायला वेळ लागतो. या सगळ्या दिरंगाईमुळे मुलांचं मात्र जन्माचं नुकसान होऊ शकतं. यावर पण आपल्याकडे काहीही विचार केला गेलेला दिसत नाही. म्हणजे एक तर व्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या त्रुटींमुळे, अभावांमुळे या मुलांच्या भवतालात जी कमालीची असुरक्षितता, विकासाच्या संधींचा अभाव यांसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती बदलवण्यासाठी, मुलांना सक्षम करण्यासाठी काहीही ठोस पावलं उचलायची नाही आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिणामांचा फक्त आरडाओरडा करायचा आणि त्याची सर्व जबाबदारी या मुलांवरच टाकायची. त्यासाठी आकडेवारी पुढे टाकायची. ही आकडेवारी किती खरी आणि किती तांत्रिक आहे हे कोण तपासणार?

दुसरी एक गोष्ट सांगायची झाली तर आपल्याकडे लग्न आणि मतदान या दोन महत्त्वाच्या गोष्टींकरिता आपण मुलांचं वय अनुक्रमे २१ व १८ हवं, असं म्हणतो, कारण या दोन गोष्टींची जबाबदारी घेण्यासाठी आवश्यक ती समज या वयात येते (म्हणजे यायला हवी) अशी आपली समजूत आहे. गुन्ह्याची जबाबदारी मात्र मुलांवर १६व्या वर्षी आपण ढकलायला बघतोय, ते कोणत्या आधारावर? १८व्या वर्षीसुद्धा ज्या मुलाला त्याच्या आसपासचं वातावरण बघता, त्याला मिळू शकणाऱ्या विकासाच्या संधीची शक्यता बघता काय योग्य, काय अयोग्य हे समजण्याची ताकद आली असण्याची शक्यता कमी वाटते, तिथे १६व्या वर्षी त्याला ती येईल हे आपण कोणत्या निकषांवर ठरवणार आहोत? की केवळ शिक्षेच्या भीतीने मुलांवर वचक राहील व ती गुन्हा करणार नाहीत अशी आपली पठडीतली धारणा यामागे आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

इतर वेळेला आपण विकसित देशांमधली उदाहरणं देत असतो. मग या बाबतीत का देत नाही? या देशांमध्ये दंड संहिता लागू करण्यासाठी मुलाचं वय १८ ते २० या पट्ट्यानंतर आहे. याशिवाय या देशांमध्ये मूल निरीक्षणगृहात आल्यानंतर व बाहेर गेल्यानंतरही त्याच्या पुनर्वसनासाठी सर्वंकष व्यवस्था केलेली असते.

या मुलांकडे बघण्याचा समाजाचा, संबंधित खात्याचा, पोलिसांचा, न्याययंत्रणेचा दृष्टिकोन खूपच नकारात्मक आहे. खरं तर आपण आणि आपल्यातलेच काही जण त्यांना जे देतोय, तेच ही मुलं आपल्याला परत करतायेत आणि तरीही बोट त्यांच्यावर रोखण्यात आपण पुढे आहोत. या मुलांचा भवताल पूर्णपणे बदलणं ही लगेचच होणारी गोष्ट नाही; पण त्यांना सन्मानानं जगण्यासाठी जरूर ती साधनं देणं आणि कायद्याचं संरक्षण पुरवून सक्षम करणं ही तर करता येण्यासारखी गोष्ट आहे; पण त्यासाठी गरज आहे ती आधी त्यांच्या जगण्याकडे संवेदनशीलतेने बघण्याची.

हे करत असताना हे देखील लक्षात घेतलं पाहिजे की, सामान्य माणसाला सुखाने, सुरक्षितपणे जगता यावं म्हणून समाजाने कायद्याची व्यवस्था केली. ही चांगली गोष्ट आहे; पण त्याच समाजातून ही दुसरी अंधारी, अन्याय्य व्यवस्था का निर्माण झाली, ज्यात एकाही कायद्याचा उपयोग होत नाही. ज्या व्यवस्थेत मुलांना न्याय मिळत नाही, नकळत्या वयात त्यांच्या हातून झालेल्या चुकांना क्षमा केली जात नाही, सरसकट त्यांच्यावर ‘गुन्हेगार’ असा शिक्का मारला जातो आणि त्यांच्या परतीच्या वाटा बंद केल्या जातात. आपण यावर समाज म्हणून काहीही भरीव, ठोस उपाययोजना करणार नसू तर एका अटळ विनाशाच्या दिशेने आपण चाललो आहोत हे नक्की!

..................................................................................................................................................................

‘पहिला नंबरकारी’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5287/Pahila-Numberkari

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -