आजपासून अण्वस्त्रं तयार करणं, त्यांच्या निर्मितीस मदत करणं, ती बाळगणं आणि वापरणं या कृत्यांना ‘आंतरराष्ट्रीय गुन्हे’ मानले जाणार

आज दिनांक आहे २२ जानेवारी २०२१. एकविसाव्या शतकाचं तिसरं दशक नुकतंच उगवलंय. त्याचा पहिला महिना सुरू आहे. आजचा दिवस विशेष आहे. आजपासून अण्वस्त्रं तयार करणं, त्यांच्या निर्मितीस मदत करणं, ती बाळगणं आणि वापरणं या कृत्यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे मानले जाईल. त्याचं अतिपरिचित कारण असं आहे : काही देश त्यांना शत्रूदेश असल्यानं अण्वस्त्रं बाळगतात. हे काही देश शत्रूदेशांतील सर्व लहान-मोठ्या स्त्री-पुरुष-बालकांना शत्रू मानतात. त्यांच्या मनावर शत्रूबुद्धी तसा कब्जा करते. परिणामी या माणसांची बुद्धी शत्रूबुद्धीच्या पायाशी गहाण पडते. त्यात हाती सत्ता आणि हाताशी महाशक्तिशाली अस्त्रं असणारे सत्ताधीश काल्पनिक ब्रह्मास्त्राला लाजवणारी अण्वस्त्रं वापरून मिनिटाला लाखा-लाखांनी माणसं मारतात. ते ‘आवश्यक आणि क्षम्यच’ मानलं जातं. अशाच मोठ्या संख्येनं अमेरिकेनं नाही का, ६ आणि ९ ऑगस्ट १९४५ रोजी जपानी माणसं मारली?

परंतु महायुद्धांतील महाविजयाचा आनंद हळूहळू विरत जातो. विजेते आणि पराभूतांसाठीही उरते ती सर्वव्यापी विषण्णता. मनामनांचे क्षणोक्षणी लचके तोडणारी ती शत्रुबुद्धी, ती महाभयानक जागतिक युद्धं, त्यात हकनाक मरणारी माणसं आणि मिळणाऱ्या पगारापोटी इमाने-इतबारे माणसांना मारणारांची विकृत मानसिकता, ते विजय आणि ते पराजय, त्यांचे गौरव आणि विषाद आणि नंतर पसरणारी सर्वव्यापी विषण्णता... ही साखळी संपवण्याच्या पहिल्या पायरीवर आज पृथ्वीवरील मानव पहिलं पाऊल टाकू पाहतो आहे.

पहिलं पाऊल टाकण्याची मोठी तयारी व्हावी लागते आणि करावीदेखील लागते. अमेरिका आणि मुख्यतः युरोपला दोन महायुद्धांच्या अनुभवांतून जावं लागल्यानं तेथील नागरिकांची काही तयारी आपसुख झाली होती. ती मोजता येणारी होती; परंतु कुणी मोजण्याच्या मन:स्थितीत उरलं नसल्यानं न मोजलेली जीवितहानी आणि वित्तहानी. शिल्लक राहिलेल्यांच्या मनांतून नातेसंबंधावरील विश्वास पार उडून गेल्यानं आलेली न मोजता येणारी हानी, ती मानसिकहानी. त्या हानीग्रस्त मनातील नाती आगीत बर्फ वितळावा तशी युद्धात लयाला गेली. आयुष्यं विसंगततेनं (absurdity) भरून गेली.

युद्धांच्या अशा काही अनुभवसावल्या मराठीत पुलंनी रेखाटलेलं ‘नंदा प्रधान’ हे व्यक्तीचित्र आणि ‘मर्ढेकरांच्या कविता’ वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. पण हे अपवाद. आणि हो, भारतीय प्राचीन महाकाव्य ‘महाभारत’ हादेखील आणखीन एक खणखणीत अपवाद. व्यास महर्षी श्रोत्यांना प्रथम युद्धाच्या अनुभवांतून पायरी पायरीपायरीन नेतात. राजेपद कोणाला हे या महाकाव्यातील युद्धाचे कारण ते पहिल्या पर्वात उभं करतात. त्यात भर राजसभेत द्रौपदी वस्त्रहरणाचा प्रसंग येतो. तेव्हा गुरुजन, भीष्म पितामह, कर्णासारखे योद्धे यांचं मिंधेपण आणि त्यामागील स्वार्थ आणि पांडवांचीही स्वतःच्या पत्नीकडं एक मालमत्ता म्हणून पाहणारी आणि म्हणून तिला जुगारात विकणारी धारणा स्पष्ट करतात.

युद्ध सुरू होण्यापूर्वी अर्जुनाच्या मनात तयार झालेला विषाद काढून टाकण्यासाठी कृष्णाला ‘भगवद्‌गीते’चं तत्त्वज्ञान उद्धाच्या अम्पायारला ‘टाईम प्लीज’ विनंती करत सांगायला लावतात (‘भगवद्‌गीता’ हा महाभारतात नंतर घुसवलेला भाग असावा, असं एक मत आहे!). गीतेतील युद्धाला प्रवृत्त करणारा महत्त्वाचा भाग म्हणजे कर्मसिद्धान्त. तो सांगतो की, फळाची अपेक्षा न धरत कर्म केलं की, चांगलं-वाईट फळ मिळत नाही, त्यापायी पाप-पुण्य लागत नाही. युद्धात रथी- महारथी म्हणवणारे योद्धे खोटं बोलतात, कपट-कारस्थानं करतात, धर्मयुद्ध म्हणत ‘तेव्हा तुझा धर्म कुठे गेला होता?’ असं कुत्सितपणे विचारत स्वत:ही धर्मयुद्धाचे सारे नियम पायदळी तुडवत लढतात.

..................................................................................................................................................................

आंबेडकरांना सहन करावा लागलेला विकृत व अविचारी वैरभाव या व्यंगचित्रांमधून उघड होतो. त्याचबरोबर ऐतिहासिक अन्याय सहन केलेल्या आंबेडकरांचं वास्तविक चरित्रही उजेडात येतं.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये खरेदीसाठी करण्यासाठी क्लिक करा - 

https://www.booksnama.com/book/5282/Hasanyawari-Neu-Naka

..................................................................................................................................................................

असे होत होत दहावं ‘सौप्‍तिकपर्व’ पूर्ण होतं. त्या पर्वात चिरंजीवित्व लाभलेल्या अश्वत्थाम्याची चिरंजीवी भळभळती जखम व्यासांनी रूपकाच्या आवरणातून श्रोत्यांना भेटवलीय. या पर्वानंतर युद्धात पांडवांचा विजय झाल्याचं कळल्यानं पुढील महाभारत ऐकण्या-वाचण्यात श्रोत्यांना राम उरत नाही. त्यामुळे उरलेल्या पर्वांपैकी ‘स्त्रीपर्वा’त पुत्र, पती, पिता युद्धात गमावलेल्या स्त्रियांचा आकांत खालमानेनं ऐकून घेणारा आणि गांधारीचा शाप पचवणारा जणू स्वतःच स्वयंघोषित ईश्वरत्वच ओरबाडून काढलेला दीनवाणा कृष्ण हे आणखी एक रूपक व्यास उभे करतात...

ते पर्व भगवद्गीतेतील कर्मसिद्धान्तावरील उतारा बनतं. बारावं ‘शांतिपर्व’ विषण्ण व वैतागलेल्या युधिष्ठिराला शरपंजरी पडलेल्या पितामह भीष्मांच्या तोंडून राजधर्म, आपद्‌धर्म आणि मोक्षधर्म यांचा उपदेश आणि नीतीशास्त्र, राजनीतीशास्त्र आणि अध्यात्मविद्या यांचे विवेचन ऐकवतं. राजानं त्यानुसार वर्तन केलं तर युद्धं घडण्याच्या शक्यता कमी होतील, हा त्यामागील कयास दिसतो.

अठराव्या ‘स्वर्गारोहण’पर्वात अर्धसत्य सांगून द्रोणाचार्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत झालेल्या सत्यवचनी धर्मराजाचा जमिनीच्या वरून आडीच अंगुळं अधांतरी जाणारा रथ खडबडीत जमिनीवरून चालू लागतो.

अशी ही रूपकं युद्धांच्या अनुभवांबद्दल खूप काही आजही सांगत असतात. परंतु पहिल्या दहा पर्वांनंतर श्रोत्यांचा स्टॅमिना आजही खल्लास होतो. परिणामी, त्या महाकाव्याचं पाणी पालथ्या घड्यावर पडतं.

याउलट, महायुद्धांचा अनुभव युरोपी नागरिकांच्या आयुष्याचा भाग बनलं. त्यांनी पहिल्या जागतिक युद्धानंतर १९२० साली ‘लीग ऑफ नेशन्स’ आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४५ साली त्याची सुधारित आवृत्ती म्हणून ‘युनो’ची स्थापना केली. या संस्थांचे हेतूच मुळी युद्धानं नव्हे, तर चर्चेनं विवाद सुटावेत असं होतं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतःला पूर्ण कोलमडून पडण्यापासून थोडंबहुत सावरून फ्रान्झ काफ्का, अल्बर्ट कामू, सम्युअल बेकेट, बर्तोल्ट ब्रेश्ट, पिकासो, सल्व्होदोर दली अशा अनेक व्यक्तींनी अत्यंत वेगळ्या शैलीची साहित्य-कला निर्मिती केली.

बर्ट्रांड रसेल यांनी नोबेल पारितोषिकप्राप्त दहा वैज्ञानिकाच्या सह्या असणारा अण्वस्त्रविरोधी जाहीरनामा तयार केला. तो ९ जुलै १९५५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात पुढाकार घेतला. जर्मनी अणुबॉम्ब बनवण्याच्या तयारीत असल्यानं ‘दोस्त राष्ट्रांनी तसा प्रयत्न लगेच हाती घ्यावा’ असं पत्र लिहिणाऱ्या आईन्स्टाईन यांचीही त्यावर सही आहे. ‘रसेल-आईनस्टाईन' यांच्या नावानं प्रसिद्धी पावलेला हा जाहीरनामा सर्व देशांना मानव वंशाचे सभासद या नात्यानं मानवी अस्तित्वच धोक्‍यात घालू शकणाऱ्या अण्वस्त्रांचा त्याग करून प्रश्न युद्धांऐवजी चर्चांनी सोडवण्याचा मार्ग स्वीकारण्याचा आग्रह करतो. परंतु तो सल्ला न जुमानता अमेरिका, सोव्हिएत रशिया, फ्रान्स, ब्रिटन, चीन यांनी भरपूर अण्वस्त्रंचाचण्या केल्या.

उदाहरणार्थ, अमेरिकेनं १९४६ ते १९५८ दरम्यान रिपब्लिक ऑफ मार्शेल आयलंड्‌स या देशाच्या बिकिनी आणि एनेवेटक या दोन बेटांवर ६६ अण्वस्त्रचाचण्या केल्या. त्यातील किमान २० चाचण्यांच्या किरणोत्साराचे गंभीर अनुवांशिक परिणाम शेजारील बेटांवरील जनता आजदेखील भोगते आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

वास्तविक, अण्वस्त्रं ही सैनिकांनी सैनिकांशी लढण्यासाठीची शस्त्रं नाहीत. ती आहेत नि:शस्त्र नागरिक आणि त्यांच्यासोबत अनेक सजीवांचा नाश करणारी आणि मालमत्ता वापरण्यास धोकादायक करणारी अथवा तिचा नायनाट करणारी महाविध्वंसक अस्त्रं (‘वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्‍शन’). हे समजलेल्या युरोप, अमेरिकेतील जनतेनं लाखोंच्या संख्येनं अण्वस्त्रविरोधी अगणित निषेधमोर्चे काढले, जोरदार शांतता चळवळी उभारल्या.

अण्वस्त्रधारी देशांच्या सरकारांवर शांतता चळवळींचा दबाव वाढला. त्यामुळे मर्यादित अण्वस्त्रप्रसारबंदी, हवेतील आणि पाण्यातील अण्वस्त्र-चाचण्यांवर बंदी, मर्यादित जागी अण्वस्त्रसाठे करण्यावर बंदी आणि जोडीला रासायनिक व जीवशास्त्रीय महाविध्वंसक अस्त्रवापरावर बंदी असं अनेक करार साकारले.

या प्रयत्नांतील सर्वांत महत्त्वाचा करार म्हणजे १९६८चा ‘अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार’ (NPT). तो करार आधीच पाच अण्वस्त्रधारी बनलेल्या राष्ट्रांच्या स्वतःच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमांवर बंधनं घालत नाही. फक्त इतर देशांना अण्वस्त्र बनवण्यास मदत करून त्यांचा प्रसार करण्यावर आणि इतर सभासद देशांनी अण्वस्त्र बनवण्यावर बंधनं घालतो. या विसंगतीवर हा करार घडण्याच्या प्रक्रिया काळतील भारतीय नेतृत्वानं नेमकं बोट ठेवत, या करारासाठी प्रयत्न करणं सोडून दिलं. नंतर त्या कराराचं सभासदत्वही स्वीकारलं नाही.

विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकापासून या कराराला न जुमानता त्याचे सभासदत्व रद्द करून उत्तर कोरियानं आणि सभासद नसणाऱ्या भारत व पाकिस्ताननं अण्वस्त्रं बनविली आहेत. इस्राईलनं चाचण्या न घेता गुप्तपणं अण्वस्त्रं बनविली.

थोडक्‍यात, ‘अण्वस्त्रप्रसारबंदी करार’ अण्वस्त्रप्रसारावर काही अडकठीही आणू शकला नाही. उलट मग्रूर पाच राष्ट्रांत आणखी या चारांची भर पडली. एकूण नऊ राष्ट्रं आज अण्वस्त्रधारी बनली असून त्यांच्या शस्त्रागारात शेकडो अण्वस्त्रं आहेत. ती वापरण्याच्या अधून-मधून धमक्या दिल्या जातात. एवढंच नाही तर अमेरिकेनं सध्या पाच नाटो सभासद राष्ट्रांत स्वतःची अण्वस्त्रं तैनात केली आहेत.

माणसात सुरक्षिततेसाठी सहकार्य आणि स्वार्थासाठी भांडण ते युद्ध करणं कायम घडत आलंय. त्यामुळे स्वार्थापायी घडलेली/ घडवलेली युद्धं आणि त्यातील पुन्हा पुन्हा अनेक मृत्यूंचं तांडव हे सत्य आहे, पण एकमेव सत्य नाही. त्यासाठी दुसऱ्या रंगातील काही उदाहरणं पाहूया.

..................................................................................................................................................................

‘खिंडीत’ : शैक्षणिक जगताच्या अंतरंगाची विरूपता भेदकपणे उलगडणाऱ्या कथा

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5254/Khindit

..................................................................................................................................................................

गेल्या दोन तीन शतकांत राजेशाह्या जाऊन लोकशाह्या प्रस्थापित होणं, नागरिकांचे त्यातही स्त्रिया व मुलं यांचे जन्मदत्त हक्क कागदोपत्री का होईना मान्य होणं घडलंय. विविध देशांत गंभीर गुन्ह्यांना दिली जाणारी मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द झालीय. अनेक आंतरराष्ट्रीय करार देशांच्या स्वायत्ततेला वेसण घालून ती आक्रसवतात. त्यामुळे युद्धांची भीषणता वाढली असली, तरी त्यांची वारंवारिता खूप कमी झालीय. पहिल्या युद्धात मोठ्या प्रमाणत वापरली गेलेली रासायनिक स्फोटकं बनवून त्यांच्या विक्रीतून आल्फ्रेड नोबेल यांनी खूप पैसा कमावला. त्यातून शांततेसह एकूण पाच विषयांतील कामांना नोबेल यांच्या स्मृतीच्या नावानं नोबेल पारितोषिकं प्रदान केली जातात. अशा अनेक उदाहरणांतून त्यातल्या त्यांत बरी चिन्हंही निर्माण झाली आहेत.

युद्धाच्या झळा अनुभवलेल्या युरोपात आणि युद्धानंतर महासत्ता बनलेल्या अमेरिकेत विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात अण्वस्त्रविरोधी कार्यक्रम राबवले. त्या कार्यक्रमांना एकविसाव्या शतकात युरोप-अमेरिकेत मोठा जोर मिळाला. जगभरातील मोठ्या जवळ जवळ चारशे संघटनांचं एक फेडरेशन बनलं. त्याचं नाव आहे ‘इंटरनॅशनल कॅम्पेन अगेन्स्ट न्युक्लीअर वेपन्स’ (ICAN).

त्यांनी या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराच्या पुढे पाऊल टाकायचा निर्णय घेतला. त्यासाठी अनेक देशांचे राजकर्ते, विरोधी पक्ष नेते यांच्यांशी अण्वस्त्रबंदी करार निर्माण होण्याची शक्यता, त्याचे फायदे, त्यातील अडचणी, अण्वस्त्रांचे माणसाच्या आरोग्यावरील आणि एकंदरीतच जगण्यावरील परिणाम यांना धरून दशकभर चर्चांच्या अगणित फेऱ्या केल्या. त्यांची सांगता म्हणून नॉर्वे, मेक्‍सिको आणि ऑस्ट्रिया येथे २०१३ आणि २०१४ या दोन वर्षांत फक्त अण्वस्त्रांचा मानवावरील परिणाम केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या परिषदा आयोजिल्या.

परिणामी, राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत २०१५ या वर्षी जग अण्वस्त्रमुक्त करण्याच्या दिशेनं ठोस उपाययोजना, कायदेशीर तरतुदी, आणि दंडक तयार करण्यासाठी एका आंतरराष्ट्रीय गटाची स्थापना झाली. गटाच्या अहवालातील महत्त्वाच्या सूचनेप्रमाणं अशा कराराचा अंतिम मसुदा २०१७ या वर्षात तयार करण्याचा ठराव राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत २०१६मध्ये मांडला. त्या ठरावाला राष्ट्रसंघाच्या १९५ सभासद देशांपैकी १३८ बिगर-अण्वस्त्रधारी सभासद देशांनी मान्यता दिली. त्यानुसार मार्च आणि जून-जुलै महिन्यांतील वाटाघाटींच्या दोन प्रदीर्घ फेऱ्यानंतर या कराराचा २० कलमी अंतिम मसुदा अखेर ७ जुलै २०१७ रोजी संमत झाला.

त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सभासद देशांनी अण्वस्त्रबंदी कराराच्या मसुद्याला मान्यता देत असल्याच्या सह्या करण्यासाठी हा करार २० सप्टेंबर २०१७ रोजी उपलब्ध केला. त्याच (२०१७) वर्षी आयकॅन (ICAN) या फेडरेशनला तिच्या जागतिक शांतता प्रयत्नांसाठी नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे. त्या फेडरेशनच्या प्रमुख (Executive Director) स्वीडनच्या नागरिक बियाट्रिस फिईन (Beatrice Fihn) यांनी एका जपानी हिबाकुशा (अण्वस्त्र हल्ल्यातून बचावलेली व्यक्ती) स्त्रीच्या उपस्थितीत तो पुरस्कार जगभरच्या शांतता चळवळींच्या वतीनं स्वीकारला आहे. परिणामी शांतता चळवळींची प्रतिष्ठा वाढली आहे.

प्रस्तुत करार बंधनकारक मानण्याला ५० देशांच्या प्रतिनिधींनी मान्यता देणं आणि त्यानंतर ९० दिवसांचा अवधी पूर्ण होणं ही हा करार अंमलात येण्याची पूर्वअट होती. होन्डुरस या ५०व्या देशाची स्वाक्षरी २४ ऑक्टोबर, २०२० रोजी झाल्यानंतर ९० दिवसांचा अवधी २२ जानेवारी २०२१ रोजी पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे मार्गातील सर्व अडचणी पार करून आजपासून ‘अण्वस्त्रबंदी करार’ (Treaty for Prohibition of Nuclear Weapons - TPNW) अंमलात येत आहे.

कराराचं पहिलं कलम अण्वस्त्रांच्या संदर्भातील सभासद देशांच्या पुढील कृतींवर बंदी घालतं: अण्वस्त्र विकसित करणं (developing), चाचण्या करणं (testing), निर्मिती करणं (producing, manufacturing), इतर देश किंवा संस्था यांना पुरवणं (transferring), बाळगणं (possessing), साठा करणं (stockpiling), वापर करणं किंवा वापर करण्याची धमकी देणं (using or threatening to use), स्वतःच्या भूभागावर दुसऱ्या देशाची अस्त्रं ठेवण्यास परवानगी देणं (allowing nuclear weapons to be stationed on their territory).

या शिवाय हे कलम सभासद देशांच्या वरील प्रकारच्या कृतींबाबत मदत करणं आणि उत्तेजन देणं, यांवरदेखील बंदी घालतं. संयुक्त राराष्ट्रसंघाचं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयदेखील सभासद देशांच्या अशा कृत्यांना आता बेकायदेशीर ठरवू शकतं. थोडक्यात आता अण्वस्त्रहल्ला हा मानवतेविरुद्ध गुन्हा असल्याचं जागतिक पातळीवर युनोला मान्य झालं आहे.

परंतु युनोच्या सभासद देशांपैकीच एकूण नऊ अण्वस्त्रधारी राष्ट्रं आणि सभासद देशांची संख्या सध्या ३० असणाऱ्या नाटो (North Atalantic Treaty Organisation - NATO) करारातील एकही देश अण्वस्त्रबंदी कराराचा आज सभासद नाही. तरीही सध्या अण्वस्त्रबंदी करार आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालय या एकूण नऊ अण्वस्त्रधारी देशांवर आणि स्वतःच्या भूमीवर अमेरिकी अण्वस्त्रं तैनात करायला परवानगी देणाऱ्या पाच नाटो सभासद देशांवर बेकायदेशीर कृत्यांचा आरोप करू शकणार नाही.

.................................................................................................................................................................

विसंगती व सुसंगती समजून घेण्यासाठी उपयुक्त पुस्तक - वासंती दामले

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/4299/Madhyamvarg---ubha-adva-tirpa

.................................................................................................................................................................

अशा परिस्थितीत या कराराचा उपयोग काय, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येणं स्वाभाविक आहे. त्याचा विचार टाळून चालणार नाही. तो विचार करताना माणसाच्या सामाजिक वर्तनातील बदल सावकाशीनं होतात, याचं भान जागं ठेवणं आवश्यक आहे. खालील सर्व सामाजिक बदल असेच सावकाशीनं होताना आढळतील –

१) इंग्लंडमधील आधुनिक लोकशाही सर्वांत आधीची असल्यानं प्रगल्भ मानली जाते. परंतु तिथं अजूनही परंपरा म्हणून राजेशाही आणि तीवरील भरमसाठ खर्च होतो आहे.

२) भारतातली परिस्थितीही अशीच आहे. अजूनही राजेशाहीचे वंशज इथं स्वतःला राजे, राजपुत्र, नबाब, छत्रपती असं म्हणवून घेतातच.

३) जातीयता पाळण्याविरुद्ध भारतात कायदे आहेत. त्यामुळं वास्तविक ‘(अमुक) जातीचा वर किंवा वधू पाहिजे’, अशा जाहिराती माध्यमांत देणं बंद होणं अपेक्षित आहे. परंतु ते चित्र अजून दिसत नाही. आंतरजातीय किंवा अंतरधर्मीय प्रेम विवाहाच्या बाबत तर कुटुंबाची ‘प्रतिष्ठा’ जपण्याची मजल त्यात मोडता घालणारे आई-बाप, संबधित मुलीला किंवा मुलाला मारझोड करणं ते खून करवण्यापर्यंत जाते.

४) श्रीमंतांच्या श्रीमंतीची आणि हुशारांच्या मार्कांची जाहिरातवजा सतत वाहSSव्वा अनेक मार्गांनी अनेक देशांत होत असते. अनेक प्रतिष्ठित (म्हणजे श्रीमंतांच्या) गृहनिर्माण संस्थांत सुरक्षेची कारणं देत अनेक सुरक्षा उपकरणे, अनेक अॅप्स, सिक्युरिटी गार्डस यांचा वापर होतो.

ही यादी खूप मोठी सहज बनू शकते. यांचा विचार केल्यास कायेद करून कुठलेच गुन्हे पूर्ण थांबत नाहीत. यामागील कारण माणसांना चालत आलेले रिवाज आपण बाकी समाजासारखेच आहोत म्हणून त्याचाच एक घटक आहोत, अशा भावनेतून सुरक्षितता देतात हे असावं.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

अशी परिस्थिती टाळण्याला एक पर्याय आहे. लहानपणापासून माणसांच्या मनात जीवघेणी स्पर्धा, श्रीमंती यांची अनेक मार्गी पेरणी सतत होत असते. त्यातून येणाऱ्या सामाजिक ‘किडी’ची उत्पत्ती थांबवण्यासाठी सांपत्तिक स्थितीतील प्रचंड दरी कमी करणारी आणि प्रत्येकाला निवारा, शिक्षण, आरोग्य, नौकरी, आणि व्यवसाय करण्याच्या समान संधी मिळवून देणारी धोरणं जगात राबवणं हा थोडा दीर्घ पल्ल्याचा पर्याय आहे.

अशी धोरणं काही दशकं राबवली तर लोकशाही पद्धतीच्या निवडणुकांच्या आधारानं निवडून आलेली सरकारं कुणाही नागरिकाला जन्मानं मिळणारे अधिकार पायदळी तुडवले जाणार नाहीत, हे डोळ्यात तेल घालून पाहतील; निवडणुकीत पैसा, गुंडगिरी, मास मीडियाचा गैरवापर टाळतील; वंश-जात-धर्म या आधारानं द्वेष पसरवणं थांबवतील. जगात देशप्रेमाचा वापर परदेश-द्वेष पसरवण्यासाठी होणार नाही. कारण असं घडण्यापूर्वी जागतिक पातळीवरील समाज जास्त प्रगल्भ बनलेला असेल. अशा समाजातून घडलेले राजकीय नेतेदेखील प्रगल्भ असतील.

परंतु त्यासाठी अजून बराच काळ, मोठा संघर्ष जारी ठेवावा लागेल. तोवर माणसांची सुरक्षा अण्वस्त्रांमुळे वाढत नसून, जगात एकही अण्वस्त्र नसल्यानेच सुरक्षितता वाढेल, हे लक्षात ठेवून अण्वस्त्रबंदी कराराची मर्यादित अर्थानं अंमलबजावणी होणं स्वीकारून पुढील अण्वस्त्रमुक्त जगाची स्वप्नं साकारायची आहेत.

मंझील तो अब भी दूर है. त्या दिशेनं आज पहिलं पाऊल पडलं आहे. त्यात शीतयुद्धानंतर जन्मलेल्या तरुणांचा सहभाग मोठा आहे. त्यातील प्रत्येकाला पाहिलं पाऊल टाकल्याचं यश सध्या तरी रग्गड वाटतं आहे! कारण तेच पुढची पाऊलं टाकायला उभारी देणार आहे; निष्क्रियतेची उरलीसुरली मरगळ घालवणार आहे. म्हणून आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे!!

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रकाश बुरटे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय घटना-घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.

prakashburte123@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -