राममंदिराची पायाभरणी जोरात, विद्यामंदिरांची मात्र ‘वाऱ्यावरची वरात’!

अयोध्येत प्रभू रामचंद्र यांचे भव्यदिव्य मंदिर उभारणीची प्रकिया आता हळूहळू पुढे सरकू लागली आहे. ‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट’च्या वतीने लोकांना देणगी देण्यासाठी आवाहन केले गेले आहे. देशाच्या विद्यमान पंतप्रधानांनी यापूर्वीच एक रुपयाची देणगी देऊन या कार्याचा शुभारंभ केला आहे. काही दिवसांपूर्वी माननीय राष्ट्रपतींनीही राममंदिरासाठी पाच लाख रुपयांची देणगी दिली आहे. काही महिन्यांपूर्वी आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीही राममंदिरासाठी एक कोटी रुपये देण्यात येतील, अशी घोषणा केली होती. येत्या काही दिवसांत अशाच पद्धतीने देशभरातून विविध राज्यांचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि आमदार-खासदार वेगवेगळ्या स्वरूपात देणगी देतील... थोडक्यात राममंदिराच्या निर्मितीसाठी उद्योजकांपासून सामान्य व्यक्तीपर्यंत बरेच जण हातभार लावतील, यात नवल नाही.

‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र’च्या अधिकृत संकेतस्थळावरील उपलब्ध माहितीनुसार ‘लार्सन अँड टुब्रो’ ही कंपनी मंदिराचे बांधकाम करणार असून तिला सल्लागार म्हणून ‘टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्स लिमिटेड’ची निवड करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी येथील आयआयटी आणि केंद्रीय इमारत संस्थान, रुरकी यांसारख्या संस्था मंदिर उभारणीसाठी हातभार लावणार आहेत. आतापर्यंत आपल्या देशात अशा प्रकारे वेगवेगळ्या तज्ज्ञ आणि कुशल लोकांच्या मार्गदर्शनाखाली शास्त्रशुद्ध पद्धतीने खूपच कमी मंदिरे निर्माण करण्यात आली असतील. साहजिकच पुढील काही वर्षांत अयोध्येत प्रभू रामचंद्र यांचे ‘मानवनिर्मित’ अद्भुत, अद्वितीय व डोळ्याचे पारणे फेडणारे मंदिर उभारण्यात येईल, याबाबत कुणाचेही दुमत असू शकत नाही.

मंदिराप्रमाणेच देशात विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि शाळा निर्माण करण्यासाठी एवढ्या जणांनी हिरिरीने सहभाग घेतला तर? मग काय, शिक्षणव्यवस्थेचाही कायापालट व्हायला जास्त वेळ लागणार नाही. परंतु स्वातंत्र्यापासून ना सत्ताधाऱ्यांनी शिक्षणाला महत्त्व दिले, ना सामान्य नागरिकांनी शिक्षणासाठी हट्ट धरला. स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन उप-पंतप्रधान वल्लभभाई पटेल यांच्या आदेशानुसार गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणीला सुरुवात झाली होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज एकविसाव्या शतकातही ती परंपरा चालूच आहे.

काही महिन्यांपूर्वीच विद्यमान पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रभू रामचंद्राच्या मंदिराचे भूमीपूजन अगदी थाटामाटात पार पडले. सुरुवातीपासून सत्ताधाऱ्यांनी मंदिराबरोबरच विद्यापीठांचा व शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अट्टाहास धरला असता तर आजची परिस्थिती कदाचित वेगळी दिसली असती.

..................................................................................................................................................................

आंबेडकरांना सहन करावा लागलेला विकृत व अविचारी वैरभाव या व्यंगचित्रांमधून उघड होतो. त्याचबरोबर ऐतिहासिक अन्याय सहन केलेल्या आंबेडकरांचं वास्तविक चरित्रही उजेडात येतं.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये खरेदीसाठी करण्यासाठी क्लिक करा - 

https://www.booksnama.com/book/5282/Hasanyawari-Neu-Naka

..................................................................................................................................................................

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या डिसेंबर २०२०मधील उपलब्ध आकडेवारीनुसार आपल्या देशात सरकारी, खाजगी आणि अभिमत अशा प्रकारची एकूण ९६७ विद्यापीठे अस्तित्वात आहेत. मात्र जागतिक पातळीवर त्यांची गुणवत्ता अतिशय वाईट आहे, असे ‘QS World University Ranking २०२१’नुसार दिसून येते. जागतिक क्रमवारीत पहिल्या दोनशे विद्यापीठांच्या यादीत भारतातील आयआयटी मुंबई व दिल्ली आणि भारतीय विज्ञान संस्था, बेंगळुरु अशा फक्त तीन संस्थांचा समावेश आहे. दुर्दैवाने आजवर जागतिक क्रमवारीत भारतातील एकाही विद्यापीठाचा पहिल्या शंभरात समावेश झालेला नाही. आपल्याकडील विद्यापीठीय शिक्षणाचा दर्जा कसा आहे, हे पी.एचडी. केलेल्या व्यक्तीला क्लर्कच्या पदासाठी अर्ज करावा लागतो, यावरून समजून येईल.

इतिहासात डोकावले तर असे दिसते की, आपल्या देशाला शिक्षणाची एक अभूतपूर्व अशी परंपरा लाभली होती. या देशातील नालंदा, तक्षशीला, पुष्पगिरी, विक्रमशीला, जगद्दल, ओदांतपुरी आणि वलभी यांसारख्या विश्वविद्यालयांची कीर्ती सातासमुद्रापलीकडे गेली होती. यापैकी नालंदा विश्वविद्यालयात अनेक प्रकारची मते आणि विचारधारा असणारे विद्यार्थी येत असूनसुद्धा तेथे बंधुभावाचे जीवन होते. तसेच तेथे लोकशाही पद्धतीचे व्यवस्थापन होते. त्या काळी भारतात शिक्षण घेतलेल्या ह्यु-एन-त्स्यंग या चिनी विद्वानाने म्हटले आहे की, नालंदाच्या ७०० वर्षांच्या काळात तेथे बंडाळी माजली नव्हती. सर्वांना समान वागणूक व समान दर्जाचे शिक्षण मिळत असे. यामुळे समानतावादी तत्त्वप्रणालीवर आधारलेल्या विश्वविद्यालयात अनेक विदेशी लोक शिक्षण घ्यायला येत असत. त्या ठिकाणी समाजातील विघातक चालीरीतींवर नेहमी चर्चा होत असे.

त्या काळातही अनेक हितचिंतकांनी समाजातील रूढी, प्रथा, परंपरा, भेदभाव याला जोरदार विरोध केला होता. साधुसंतांनी अभंगवाणीतून समाज प्रबोधन केले आणि प्रचलित समाजव्यवस्थेवर कोरडे ओढले. त्यांनी माणसामाणसांमध्ये भेदभाव करणे ‘अमंगल’ आहे, असे ठणकावले, तरीही प्रस्थापितांच्या मानसिकतेत फारसा फरक पडला नाही. आपली सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी त्यांच्याकडून अतोनात व अटोकाट प्रयत्न केले गेले आणि आजही ते सुरूच आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आधुनिक काळात शिक्षणातून लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात. लोकांच्या मनात एकमेकांबद्दल तिरस्कार, द्वेष व उच्चनीचपणाची भावना कमी करण्यासाठीचे धडे शालेय जीवनामध्ये गिरवले जाऊ शकतात. परंतु शिक्षण व्यवस्थेमधील भेदभाव बघता सध्या तरी हे शक्य नाही.

आजही शाळांपासून विद्यापीठांपर्यंत जातीआधारित भेदभाव पाळला जात आहे, असे विविध संशोधनांमधून समोर आले आहे. रोहित वेमुला आणि पायल तडवीच्या घटनांनी तर सर्वसमावेशकतेचा बुरखा पांघरलेल्या भारतीय शिक्षणव्यवस्थेचे पितळच उघडे पडले. रोहितला न्याय देण्याऐवजी तो दलित आहे की नाही, यावर त्यादरम्यान जाणूनबुजून चर्चा घडवून आणली गेली. आजपर्यंत समान शिक्षणव्यवस्था घडवण्यासाठी कितीतरी समित्या स्थापन झाल्या, त्यांनी सरकारला उपायही सुचवले, परंतु ते अहवाल धुळीतून कधी बाहेर आलेच नाहीत. त्यामुळे शिक्षणावर पोकळ घोषणाबाजी करण्याऐवजी ठोस भूमिका घेणे अत्यावश्यक आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आपणाला करोनासारख्या शारीरिक व्याधींवर उशिराने का होईना, पण नक्की विजय मिळवता येईल. जगातील वेगवेगळ्या देशांमध्ये त्यावर लसीकरणाची सुरुवातही झाली आहे. आपल्या देशातही लसीकरणाची सुरुवात झाली असून अपेक्षेप्रमाणे सरकारकडून त्याचा ‘उदोउदो’ करण्यात येतो आहे. त्यासाठी ‘दवाई भी, कडाई भी’ अशी नवीन घोषणा देऊन जगातील सर्वांत मोठ्या लसीकरणाची मोहीम सुरुवात होत आहे, असा डांगोरा पिटला जातो आहे. परंतु भारतीयांच्या मनाला लागलेल्या जातीयतेच्या रोगावर विजय मिळवता येईल की नाही, हे सांगणे कठीण आहे.

ज्येष्ठ नेते कामगार बाबा आढाव यांनी ‘जातीव्यवस्थेवर लस निघेल का?’, असा सवाल अलीकडेच उपस्थित केला होता. सद्यस्थितीत देशामध्ये धोरणात्मक पातळीवर कायदे अमलात असूनही जातीची मानसिकता संपुष्टात आणण्यात अपयश का येत आहे?

खरं तर आजचे शिक्षण विषमतेवर आधारलेल्या समाजव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम करत आहे. त्यामुळे आपणाला नालंदा, तक्षशीला यांसारख्या विद्यापीठांची नितांत आवश्यकता आहे. तेथे सर्वांना समान वागणूक आणि अधिकार असायला पाहिजेत. म्हणून एक वास्तववादी, जिवंत शिक्षणव्यवस्था निर्माण व्हायला पाहिजे. आणि कागदावरच नव्हे तर अठरापगड जातींचा शिक्षण प्रक्रियेत खऱ्या अर्थाने समावेश करून ‘भारत’ देश कोण्या एका जातीचा, धर्माचा न राहता सर्व पंथ-संप्रदायाचा बनला पाहिजे. त्याच धरतीवर सर्वांना समान वागणूक मिळायला पाहिजे, एवढीच मंदिर निर्मितीच्या निमित्ताने माफक अपेक्षा आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा :  आजच्या ‘सुपरडुपर ऐतिहासिक दिवसा’ची संक्षिप्त पूर्वपीठिका

..................................................................................................................................................................

लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.

vinayak1.com@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -