केतकरांचे ‘ते विधान’ व महाराष्ट्राचे वर्तमान धर्मकारण
पडघम - माध्यमनामा
हेमंत प्रकाश राजोपाध्ये
  • कुमार केतकर यांचं पोट्रेट - निलेश जाधव
  • Fri , 15 January 2021
  • पडघम माध्यमनामा कुमार केतकर Kumar Ketkar

‘महाराष्ट्र टाईम्स’, ‘लोकमत’, ‘लोकसत्ता’ आणि ‘दिव्य मराठी’ या मराठीतील चार आघाडीच्या वर्तमानपत्रांचे संपादकपद भूषवलेल्या कुमार केतकर यांनी ७ जानेवारी २०२१ रोजी वयाची पंचाहत्तरी पूर्ण केली. त्यानिमित्ताने त्यांच्याविषयीचा हा पुनर्मुद्रित लेख...

..................................................................................................................................................................

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या निधनानंतर ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक कुमार केतकर यांनी केलेलं एक विधान त्या वेळी आत्यंतिक खळबळजनक ठरलं होतं. ‘विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे पंतप्रधानपदासाठी नाव जाहीर झाल्यावर हिंदुत्ववाद्यांच्या वाढत्या आक्रमक हालचालींच्या पृष्ठभूमीवर ही हत्या झाली आहे’ अशा आशयाचं जाहीर विधान केतकरांनी केलं होतं. हे विधान भारतीय जनता पक्षाच्या संभाव्य राजकारणावर थेट शाब्दिक हल्लाच होता. केतकरांचं ते विधान अनेक हिंदुत्ववादी प्रवक्ते, समाजमाध्यमांवरील कार्यकर्ते, ट्रोल्स वगैरे मंडळींद्वारे आजही हिणकस, तुच्छतापर अंगानं उद्धृत होत असतं.

दाभोलकरांच्या हत्येची बातमी व केतकरांचं ते विधान आलं त्यादरम्यान मी जर्मनीत माझ्या डॉक्टरेटसाठीच्या प्रबंधाचं काम सुरू करत होतो. तिथल्या मराठी मित्रमंडळींमधले एखाददोन अपवाद वगळल्यास बहुतांश सर्वांनाच केतकरांचं ते विधान आत्यंतिक टोकाचं, व्यक्तिद्वेष्टं वाटलं होतं. दाभोलकरांच्या हत्येच्या बातमीला पचवू न शकलेल्या मलाही ते विधान काहीसं विनाकारण किंवा उद्वेगातून आलेल्या घाईत केलं गेलं असावं, असं वाटलं होतं. मात्र त्या दिवशी मित्रांसोबत झालेल्या गप्पांनंतर घरी आल्यावर झोपताना फेसबुकवर नजर टाकली असता माझ्या मित्रयादीतील, नातेवाईक मंडळींतील बहुतांश मंडळी एकीकडे त्या खुनाविषयीची अनपेक्षितता, धक्का व थोडंफार झालेलं दुःख व्यक्त करत असतानाच, दाभोलकरांच्या ‘हिंदूविरोधी’ भूमिकेवर बोलत होते. बहुतांश पोस्ट्सचा सूर हा ‘हिंदू लोक तरी किती काळ भावना दुखावून घेणार!’ असा होता. (अर्थातच मोदी, त्यांच्या पक्षाचं जनमानस ढवळून काढणारं राजकारण व त्याची योग्यायोग्यता इथे चर्चेला घ्यायची नसली तरी)

केतकर आपल्या विधानातून ज्या सामूहिक आक्रमकतेकडे निर्देश करत होते, ते तितकं निराधार किंवा घाईत केलेलं नाही, याची थोडीशी जाणीव मला त्या क्षणी झाली. समाजातील तत्कालीन वाढतं राजकीय चलनवलन केवळ आक्रमकता म्हणून किंवा एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाचा किंवा संघटनेचा अजेंडा म्हणून निकालात काढावं इतकी सामान्य आणि क्षुल्लक बाब ही राहिलेली नाही, हे संबंधित राजकारणाचा वाढता जनाधार पाहताना आता लक्षात यायला हवं. हा जनाधार केवळ रामजन्मभूमी आंदोलनातून वाढला का? गुजरात दंगलीतील हिंदुत्ववादी आक्रमकतेविषयीच्या ‘मस्क्युलाइन’ आकर्षणातून वाढला का? केवळ सावरकर, गोळवलकर यांच्या वैचारिक मांडणीतून हे सारं मंथन होतं आहे का? असे शेकडो सवाल आता समाजशास्त्राच्या अभ्यासकांसमोर उभे राहून खुणावत आहेत. त्यामुळेच हिंदुत्ववादाच्या उदयाविषयी जॅफ्रोले, कॉनरॅड एल्स्ट, लॉरेन्स बॅब यांसारख्या पाश्‍चात्त्य अभ्यासकांच्या किंवा राजमोहन गांधींपासून पुरुषोत्तम अग्रवालांनी केलेल्या मांडणीच्या पल्याड जायची गरज असल्याच्या वास्तवाकडे बघण्यासाठी आजचं प्रत्यक्ष आणि समाजमाध्यमांवरचं समाजकारण भाग पाडणार आहे.

१९४३ सालच्या कॅनडामधील क्विबेक इथे भरलेल्या पॅसिफिक रिलेशन्स कॉन्फरन्स या परिषदेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पाठवलेल्या ‘श्री. गांधी आणि अस्पृश्यांची मुक्ती’ या विषयावरील निबंधात काँग्रेसच्या आणि गांधीजींच्या अस्पृश्यांविषयीच्या भूमिकेवर विस्तृत व नेमके आरोप केले होते. या कॉन्फरन्समध्ये हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यातील तत्कालीन वाद हा राजकीय सत्तेसाठी सुरू असून दलितांचा लढा हा खर्‍या अर्थी मुक्तीचा लढा असल्याचं प्रतिपादन केलं होतं. या निबंधात आंबेडकरांनी म्हटल्यानुसार ‘जात हीच हिंदुस्थानातील धर्म असल्यामुळे’ भारतीय राज्यघटनेनं जातिव्यवस्थेची योग्य दखल घेऊन त्यानुसार राजकीय व्यवस्था स्वीकारणं आवश्यक आहे.

धार्मिक अस्मितांचं आक्रमक राजकारण, केतकरांच्या विधानावर आलेल्या प्रतिक्रिया हे सारं लक्षात घेता ‘हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यातील तत्कालीन वाद हा केवळ राजकीय सत्तेसाठी सुरू’ हे आंबेडकरांचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण चिंतनीय ठरतं. हिंदू आणि मुस्लीम या राजकीय सत्तेसाठी झगडणार्‍या दोन समूहांचा हा उल्लेख मोघम असला तरी त्या त्या धर्मातील उच्चजातीय, उच्चभ्रू वर्गाकडे बाबासाहेबानी अंगुलीनिर्देश केला होता हे उघड आहे. या दोन्ही वर्गांकडे फाळणी होऊन संबंधित देशांमधील राजकीय सत्ता मिळाली असली तरी स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षांनी आज या दोन्ही वर्गांच्या राजकीय उत्तराधिकार्‍यांनी स्वतःची, स्वतःच्या राजकारणाची आणि पर्यायानं संबंधित समाजांची केलेली अवस्था आज आपणा सर्वांना रोज अनुभवाला येते आहे.

देशातील आणि महाराष्ट्रातील समाजकारण हे धर्मभावना, सामूहिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता यांच्याभोवती फिरण्याच्या प्रक्रियेचं मूळ कारण या संबंधित देशातील उच्चभ्रूंच्या आणि ‘अपवर्डली मोबाइल’ झालेल्या मध्यमवर्गाच्या सत्ताकांक्षेत दडलं आहे. म्हणूनच आधुनिक महाराष्ट्राच्या धर्मकारणाचा मागोवा घेताना हे सूत्र मला अतिशय महत्त्वाचं वाटतं. उपखंडातील व भारतातील व्यापक राजकारण व सत्ताकारणाचा भाग असलेलं महाराष्ट्राचं धर्मकारणदेखील ओघानं याच वर्गांभोवती रेंगाळत आलं आहे. याच उच्चभ्रूकेंद्री धर्मकारणाच्या इतिहासाचा वर्तमानातून मागोवा घेत काही प्रश्‍न मला उभे करावेसे वाटतात.

राज्यशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक जयंत लेले यांनी ‘Community, Discourse and Critique in Jnanesvar’ या निबंधात प्रतिपादित केल्यानुसार समूहनामक व्यवस्थेची शक्ती ही तिचं वर्तमान रूप आणि तिच्या ठायी असलेल्या सुप्त, अज्ञात रूपातील बहुगामी क्षमता यांच्यातील सहसंबंधांतून आकाराला येत असतं. लेले यांचं हे प्रतिपादन मला या उच्चभ्रूकेंद्री धर्मकारणाच्या संदर्भात अतिशय महत्त्वाचं वाटतं.

साधारण २००३-०४ साली मी संस्कृत विषयात बी.ए. करत असताना फर्ग्युसन महाविद्यालय आणि स.प. महाविद्यालयातील संस्कृत विभागात संस्कृतकेंद्री समाजव्यवस्थेचं अग्रस्थान मिरवणार्‍या जातवर्गांतील विद्यार्थ्यांहून, विशेषतः नगर जिल्ह्यातील व मराठवाड्यातील बहुजन समजल्या जाणार्‍या वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक होती. यातील बहुतांश विद्यार्थी आळंदीच्या कीर्तनशाळेतील होते. काही लोक संस्कृत शास्त्रं, उदाहरणार्थ- न्याय, मीमांसा, व्याकरण इत्यादी विषय शिकण्यासाठी वाराणसीतील वेगवेगळ्या पाठशाळा आणि विद्यापीठांत जात. (या विद्यार्थ्यांना संबंधित पाठशाळादि व्यवस्थांमध्ये नमूद केलेली शास्त्रं शिकवली जात असली, तरी वेद शिकवले जात नाहीत.)

लेले यांनी निर्देश केलेल्या या बहुगामी क्षमतेच्या उद्दीपनाची आणि उन्नयनाची दिशा काय होती, हे दिसून येतं. याच सुमारास ऑर्कुट नावाचं समाजमाध्यम व्यासपीठ आकाराला येत होतं. मराठी शहरी तरुण मध्यमवर्गात ते लोकप्रिय होत होतं. याच दरम्यान २००५ साली भांडारकर संस्थेवर झालेला हल्ला, त्या घटनेचे ऑर्कुटसारख्या माध्यमांवर दिसून आलेले परिणाम इत्यादींमुळे या उद्दीपनाचे आणखी काही आयाम आकाराला येत असल्याचं दिसून आलं. या हल्ल्यानंतर उदय झालेल्या ऑर्कुटवरील संबंधित जाती, उपजाती इत्यादींच्या समूहांतून दिसून येणारा विखार किंवा विविध जातसंस्था, त्यांची संमेलनं आणि प्रकाशनांतून जातीय विद्वेष आणि अहंकाराचे फुत्कार उघड किंवा अप्रत्यक्षरीत्या समोर येत होते.

या सगळ्यातून झालेल्या मोबिलायझेशनचं आरंभीचं रूप निमशहरी, ग्रामीण भागातील ब्राह्मणेतरवर्गाच्या राजकीय जागृतीचं निदर्शक होतं, असा एक मतप्रवाह तेव्हा ऐकू येत होता. अगदी मा. शरद पवारांसारख्या द्रष्ट्या, व्यासंगी नेत्यांनी राजीव खांडेकर यांना दिलेल्या एका जुन्या मुलाखतीत ‘या घडामोडींद्वारे बहुजन समाजात अभूतपूर्व जागृती झाल्याचं’ सांगितलं होतं. मात्र हळूहळू या संघर्षातून ब्राह्मण आणि मराठा या उच्च जातींच्या सांस्कृतिक सत्तासंघर्षाचं बटबटीत दर्शन समोर येऊ लागलं. याची अकादमिक अंगानं तपशीलवार मांडणी अद्याप झालेली नसली तरीही त्या राजकारणाचं वरकरणी दिसणारं रूप भलत्याच दिशेला घेऊन गेलं, हे काहीच वर्षांत दिसून आलं.

रा.स्व. संघाच्या वसंतराव भागवतांनी आकाराला आणलेल्या ‘मा.ध.व.’ समीकरणाच्या साहाय्यानं मराठाकेंद्री बहुजन राजकारणाला शह देणारं ओबीसी समाजाचं राजकारण उभं करण्यात उजव्या राजकारणाला लक्षणीय यश आल्याचं दिसून येतं. हिंदुत्ववादी विचारधारेकडे मराठेतर बहुजन समाज ज्या रीतीनं आकर्षित झाला त्या रीतीच्या मुळाशी असलेल्या ऊर्ध्वगामी गतिमानता लक्षात घेताना डॉ. आंबेडकर आणि डॉ. जयंत लेले यांच्या मांडणींची अगत्यानं आठवण होते. 

आंबेडकर आणि लेले यांनी केलेल्या प्रतिपादनातून अधोरेखित होणारं भारतातील समाजकारण, धर्मकारण प्रामुख्यानं आपल्या उच्चवर्ण, उच्चवर्गकेंद्री जाणिवांच्या मर्यादांना ओलांडण्यासाठी आजही तयार नाही. भारतीय धर्मकारण आणि संस्कृतिकारण हे विशिष्ट रीतीच्या श्रद्धा, स्मृतींच्या आधारावर आकाराला आलेलं असतं. किंबहुना सर्वच समाजांमधली सांस्कृतिक, राष्ट्रीय आणि श्रद्धापर विश्‍वं काही मिथकात्म स्मृतींवर बेतलेली असतात.

समाजातील जातीय उतरंडीला, धार्मिक-भाषिक अधिसत्तेला झुगारून देत आध्यात्मिक मुक्तीचा मार्ग खुला करण्याची वारकरी मार्गातून ज्या बहुजनांसाठी झाली तो बहुजन समाज गेल्या काही दशकांत अतिशय वेगानं व लक्षणीयरीत्या संस्कृत प्रामाण्यवादी, ब्राह्मणकेंद्री व्यवस्थांच्या custodianच्या नव्या भूमिकेत बेमालूमरीत्या शिरला. गेल्या काही दशकांत आकाराला आलेल्या या राजकारणाची, संस्कृतिकारणाची चिकित्सक मीमांसा करण्याची मुभा आज मराठी अभ्यासकीय विश्‍वात उरली आहे का?

ज्या संस्कृतनिष्ठ परंपरांना आणि त्यातून घडवलेल्या कल्पित कथित देशीपणाला त्यागून पाश्‍चात्य जीवनशैलीला, भाषांना जवळ करणार्‍या उच्चवर्गात फोफावत जाणार्‍या कृत्रिम पुनरुज्जीवनवादाची कारणं नेमकी काय आहेत? उच्चभ्रू अभिजनवर्गाच्या सांस्कृतिक अस्मितांचं आणि व्यवस्थांचं रक्षण करण्यासाठी आपलं बळ कामी आणणार्‍या बहुजन हिंदू अस्मितांचं ऐतिहासिक मॅपिंग नेमकं कोणत्या चौकटीत करायचं? हिंदुत्ववाद व त्याची ऐतिहासिक अभिरूपं हा केवळ ब्राह्मणजात समूहकेंद्री किंवा श्रुतिस्मृतिकेंद्रीच होती का, या व अशा अनेक प्रश्‍नांना सामोरं जाण्याचं धाडस पुरोगामित्व मिरवणार्‍या संघटना आणि राजकीय पक्षांना करावं लागणार आहे.

त्यासाठी हिंदू (वैदिक व पौराणिक), बौद्ध आणि जैन अभिजात धर्मपरंपरांचा, त्यांतील धारणांचा ऐतिहासिक चिकित्सेच्या अंगानं, अकादमिक शिस्तीत, मुळापासून अभ्यास करणं गरजेचं आहे. केतकरांसारख्या अभ्यासू विद्वानांच्या किंवा पुरोगामी विचारकांच्या विधानांचा विशिष्ट धर्मद्वेषपर असा विपर्यस्त अर्थवाद व तत्सम ट्रोलिंग याला समर्पक उत्तरदेखील यातूनच मिळणार आहे. मात्र ट्रोलिंगला ट्रोलिंगनं उत्तर देण्याचे नवनवीन रस्ते शोधणार्‍या कुठल्याही बाजूच्या संघटनेची, पक्षांची असा अभ्यास करण्याची, कार्यकर्त्यांना शिक्षित करण्याची  तयारी आणि मानसिकता आज दिसत नाही. 

महाराष्ट्राचं धर्मकारण हे उत्तरेकडील गायपट्ट्यासारखं सरंजामी नसलं तरी त्यात इथल्या मातीतील खासा सरंजामीपणा निश्‍चित आहे. या सरंजामी वृत्तीची अभिव्यक्ती प्रतिगामी समजल्या जाणार्‍या वैचारिक, सांस्कृतिक वर्गातून ज्या रीतीनं दिसून येते, तशीच ती पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या वर्गातूनदेखील सर्रास मिरवली जाते. हे सरंजामी वास्तव मांडण्याची आणि स्वीकारण्याची गरज जोवर प्रामाणिकपणे मान्य केली जात नाही, तोवर महाराष्ट्रातील धर्मकारण आणि पर्यायानं समाजकारण व राजकारण खर्‍या अर्थी प्रागतिकतेकडे पाऊल टाकत आहे असं म्हणता यायचं नाही. तोवर पुरोगामी असण्याच्या कितीही बाता मारल्या, तरी त्या बातांचं महत्त्व ‘बोलाच्या कढी’इतकंच असेल, हे किमान आतातरी आपण समजून घ्यायला हवं.

..................................................................................................................................................................

हा मूळ लेख ‘शब्द रुची’च्या जानेवारी २०२१च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे.

..................................................................................................................................................................

हेमंत प्रकाश राजोपाध्ये

rajopadhyehemant@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......