अदृश्य पण सर्वत्र समाजवादी!

रिपब्लिकन स्वयंसेवकांनी कॅपिटॉल हिलवरच्या इमारतीत धुडगूस घातलेल्या रात्री ‘टाइम्स नाऊ’ वाहिनीवर एक निवेदिका वाहिनीच्या अमेरिकास्थित निरीक्षक तरुणीशी बोलत होती. ‘ऑब्जर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन’मध्ये कार्यरत ती तरुणी काय म्हणाली असेल? म्हणाली की, ‘या रिपब्लिकन स्वयंसेवकांच्या गर्दीत घुसलेले डावे, कम्युनिस्ट आणि अराजकवादी लोक या धुडगूशीमागे आहेत!’ बोला आता! दिल्लीत जे शेतकरी धरण्याला बसले आहेत, त्यातही डावे, कम्युनिस्ट आणि अराजकवृत्ती शिरल्याचा गहजब झालेला आपण ऐकला. जेएनयू घ्या, एएमयू घ्या, दिल्ली विद्यापीठ घ्या किंवा आयआयटी अन हैद्राबादचे विद्यार्थी, सारेच्या सारे डावे, कम्युनिस्ट व अराजकवादी!

काय हे! वॉशिंग्टनपर्यंत एकाच विचारसरणीचे लोक कसे काय पोचले बुवा? भारतात तर औषधालाही सापडत नाहीत हे लोक. निवडणुकीतही धुळीस मिळतात. पण अशी घुसखोरी करून रिपब्लिकन स्वयंसेवक समूहाला (आरएसएस असे कोणी म्हणू नका रे!) किती बदनाम केले यांनी! तेवढ्या त्या तरुणीपुरतेच हे थांबले नाही. रिपब्लिकन पक्षाचे धोरणच ठरल्याप्रमाणे लागोपाठ ही हाकाटी सुरू झाली. चार दिवसांत बऱ्याच अटका झाल्या अन बऱ्याच जणांची ओळखही पटली. कोणी म्हणजे कोणीही डावा नव्हता. इतकेच काय, कॅपिटॉलमध्ये हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेला पोलीस अधिकारीदेखील ट्रम्पभक्त होता, असे जाहीर झाले!

भारतात समजा बाबरी मशीद पाडायला डावे, कम्युनिस्ट आमच्यात शिरले असे कोणी म्हटले असते तर? फार दूर कशाला, मालेगाव बॉम्बस्फोट, हैद्राबाद स्फोट आणि रेल्वेमधील बॉम्बस्फोट यांतही डावेच होते, असे का नाही म्हटले; ज्यांच्यावर आरोप झाले, शिक्षा झाली, त्या हिंदुत्ववाद्यांनी? तेव्हा कुठे होते ते डावे?

बाबरीच्या त्या काळी डावे, समाजवादी, नक्षलवादी आदींना दोष देऊन आपली बाजू उजळ असल्याचा बहाणा करायला सुरुवात झालेली नव्हती. कधी कधी ‘काँग्रेसवाल्यांनी हे करवले व आमच्यावर खापर फोडले’ अशी कुईकुई हे हिंदुत्ववादी करत राहिले. पण त्याचबरोबर भाजपमध्ये काँग्रेसवाल्यांना सामीलही करत सुटले.

अमेरिकेतही कम्युनिस्ट पार्टी आणि सोशालिस्ट पार्टी आहे. त्यांचे अस्तित्व क्षीण आहे. सिनेटच्या निवडणुकीत चार जण समाजवादी म्हणून जिंकले आहेत. तरीही त्यांनी प्रचंड मोठे आव्हान उभे केले असे कधी जाणवले नाही. एका भांडवलशाही देशात तिच्या विरोधी विचारांचा प्रसार-प्रचार कोण करील बरे? मूठभर लोक तसे कोठेही असतातच की! पण म्हणून ते फार धोकादायक कोणी मानत नाही.

.................................................................................................................................................................

विसंगती व सुसंगती समजून घेण्यासाठी उपयुक्त पुस्तक - वासंती दामले

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/4299/Madhyamvarg---ubha-adva-tirpa

.................................................................................................................................................................

बराक ओबामा यांनी २०१६मध्ये एक सार्वजनिक आरोग्य योजना सुरू करून गरिबांसह मध्यमवर्गीय अमेरिकनांना जरा स्वस्त औषधोपचार, रुग्णसेवा देऊ केली. तो समाजवादी कार्यक्रम असल्याची बोंबाबोब रिपब्लिकन पक्षाने केली. त्यांनी केल्यावर माध्यमेही सरसावली! या आरोपासोबतच ओबामा यांचा पक्ष कसा मुसलमानांना देशात स्थान देत आहे आणि मूळ अमेरिकनांना कसे मागे ढकलत आहे, असा प्रचार सुरू झाला. एवढेच कशाला, जो बायडेन यांची बदनामीदेखील ‘कम्युनिस्ट’, ‘अनार्किस्ट’ अशी विशेषणे वापरून केली गेली.

चला, या निमित्ताने अमेरिकेत आत्ताच्या ट्रम्प यांच्या झंझावातासमोरसुद्धा मिणमिणत समाजवादी विचार टिकून राहिला. २०१८च्या पोटनिवडणुकीत डेमोक्रॉटिक सोशालिस्टस ऑफ अमेरिका (डीएसए) पक्षाचे दोन उमेदवार हाऊस ऑफ रिप्रझेंटिटिव्हमध्ये चक्क निवडून गेले. मिशिगन येथून रशिदा तालिब आणि न्यू यॉर्कमधून अलेक्झांड्रिया ओकॅशिओ-कोर्टेझ या दोघी त्या उमेदवार होत्या. गंमत म्हणजे नोव्हेंबर २०२०मध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीसोबत झालेल्या निवडणुकीत या दोघी पुन्हा जिंकल्या. आणखी एक महिला कोरी बुश (मिझुरी) आणि दुसरे जमाल बौमन (न्यू यॉर्क) हे समाजवादीही निवडून आले आहेत. ४३५ जणांच्या सभागृहात हे चौघे म्हणजे ‘उंट के मूँह में जिराच!’ पण या वेगाने जर हा पक्ष जिंकत गेला तर स्वप्नाळू लोकांना असे वाटते की, २०७२ साली डीएसए या सभागृहात बहुमतात असतील.

पण हे समाजवादी जुन्या समाजवाद्यांप्रमाणे विचार करणारे नाहीत. सार्वजनिक मालकी, संपत्तीचे समान वाटप, नफेखोरीला आळा, साधी राहणी आदी विचार या लोकांना पटत नाहीत. मात्र आर्थिक विषमता किमान असावी, सामाजिक न्याय मिळावा, स्त्री-पुरुष समानता मिळावी, वर्णभेद व वंशभेद खतम व्हावेत, गरिबांसाठी सरकारने सोयी-सवलती देत राहिले पाहिजे, आरोग्य-शिक्षण-प्रवास-घरे आदी सेवांत सरकारचा प्रभाव असावा इत्यादी तत्त्वे त्यांना मंजूर आहेत. विशेष म्हणजे या चार विजयी समाजवाद्यांत तीन स्त्रिया असून त्यातील दोघी व एक पुरुष कृष्णवर्णीय आहेत. चौथ्या अलेक्झांड्रिया या लॅटिन-अमेरिकन असल्याने गौरवर्णीय मानल्या जात नाहीत.

पर्यावरण हा डीएसएपुढील जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्याच्या अस्तित्वामुळे अमेरिकन संसदेत त्यांचे विचार, मते आणि सूचना नक्कीच ऐकल्या जातील. अहिंसक राजकारणाच्या बाजूचा हा पक्ष अमेरिकेमधील वाढती हिंसा थोपवण्यासाठी काय करतो, ते पाहायला मिळेल. अमेरिकन पोलीस जवळपास लष्कराइतकेच शस्त्रसज्ज आहेत. ते त्यांना कमी करायचे आहे. अमेरिकेत जवळपास रोज या पोलिसांच्या गोळीबारात डझनावारी लोक ठार होतात. त्यात बहुसंख्या कृष्णवर्णीय संशयितांची असते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

बर्नी सँडर्स यांच्या पक्षांतर्गत आव्हानामुळे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवारी हिलरी क्लिंटन यांना काही धोरणांत बदल करावे लागले. ते नेमके त्यांना डावीकडे झुकवणारे ठरले. त्यामुळे ट्रम्प त्यांना ‘लेफ्टिस्ट’, ‘कम्युनिस्ट’ अन अजून काय काय हिणवू लागले. ते क्लिंटन यांना देशाचा एक शत्रू म्हणून उभे करत राहिले.

खरे तर जगात आज कुठेही समाजवादी-मार्क्सवादी राज्य नाही. खुद्द चीन, रशिया, क्यूबा, उत्तर कोरिया हुकूमशाही राजवटी असल्या तरी त्या स्वत:ला समाजवादी म्हणवत नाहीत. हां, त्यांचे सत्ताधारी पक्ष कम्युनिस्ट विचारांचे पाईक असल्याचे भासवत राहतात. बोलेव्हियात समाजवादी विचारांचा पक्ष पुन्हा जिंकला आहे. मात्र त्याचे सरकार पाडायला बायडेन यांचेही सरकार मागेपुढे पाहणार नाही. कारण बायडेन व कमला हॅरिस पूर्णपणे भांडवली डेमोक्रॅटिक परंपरेचे वाहक मानले जातात. पुतिन यांच्या मदतीनेच ट्रम्प निवडून आल्याचा दाट संशय डेमोक्रॅट नेत्यांचा आहे. त्यामुळे अमेरिका-रशिया हा जुना संघर्ष सुरू झाला असली तरी तो ‘भांडवलशाही विरुद्ध साम्यवाद’ असा नसेल. तो लोकशाही स्वातंत्र्य, प्रजासत्ताक, सामाजिक न्याय या मुद्द्यांवर होईल. कॅपिटॉल हिलवरचा हल्ला अति उजवे आणि जहाल वंशवादी यांनी घडवला असून त्यांच्यामागे उभ्या कॉर्पोरेट ताकदीचा शोध घेणेही सुरू झाले आहे.

अमेरिकेत कामगार वर्ग प्रचंड असून त्यांच्या संघटना ताकदवान असतात. ट्रम्प यांनी कामगार खात्याच्या मंत्रीपदी फास्ट फूड उद्योगपती अँडी पुझडर यांना नेमून घात करून घेतला. मग २०१९ साली त्यांनी कॉर्पोरेट लॉबिस्ट व कामगार कायद्याचे वकील यूजिन स्कालिया यांना मंत्री बनवले. करोनाकाळात या मंत्र्याने कामगार संघटनांच्या अनेक सूचना व मागण्या धुडकावल्या. मांसाचे उद्योग, शेती, वैद्यकीय संस्था व सुपर मार्केट येथे काम करणारे हजारो कामगार मग बळी पडले. बेकार भत्त्यालाही स्कालिया विरोध करत राहिले.

.................................................................................................................................................................

या मुलाखती म्हणजे मानवी सांस्कृतिक सौंदर्याचं प्रतिबिंब! आरसाच जणू. तुम्ही वाचकांनी त्यात डोकवावं. स्वतःस न्याहाळावं

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5255/Srujan-Sanwad-bhag-1-ani-bhag-2

..................................................................................................................................................................

त्यामुळे जो बायडेन यांनी बोस्टनचे महापौर व माजी कामगार नेता मार्टी वॉल्श यांना कामगारमंत्री होण्याचे निमंत्रण दिले, तेव्हा डेमॉक्रॅटिक पक्षामागे कामगार शक्ती उभी राहिली, त्याची पावती म्हणून. वॉल्श हे कामगारांच्या सुरेक्षसाठी लढणारे नेते अशी प्रसिद्धी मिळवून आहेत. या सुरक्षेअभावीच हजारो कामगार करोनाने मरण पावले. पहिले महायुद्ध संपतानाच अमेरिकेत यूजिन डेल्स हे कामगारनेता व समाजवादी अध्यक्षीय निवडणुकीचे एक उमेदवार होते. त्यांनी चार वेळा राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली. ते वारंवार पराभूत होत गेले, मात्र अमेरिकन कामगारांसाठी त्यांनी खूप कायदे, सोयी आणि सुरक्षितता मिळवली.

आता आपल्या xx द्रम्पसाहेबांकडे वळू. ते सतत गरिबी, गरीब, किसान, मेहनतकश लोग यांच्याबाबत बोलत आणि आपण चहावाला असल्याचे सांगत राहतात. त्यांच्या पक्षाची धोरणे मात्र कधीही कामगार आणि कामगार संघटना यांच्या हिताची नसतात. ऐन करोनाच्या काळात मोदी सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये भयंकर बदल करून टाकले. कामगारांचे संघटन होऊच नये, यासाठीच जणू या सरकारने संघटनांना संप करायचा असेल तर ६० दिवस आधी नोटीस देण्याची सक्ती केली आहे. १०० पेक्षा अधिक कामगार असणाऱ्या उद्योगांत नेमणे-काढणे सोपे नसे. ती मुदत आता मोदी सरकारने ३०० कामगार एवढी ताणली आहे. कंत्राटी कामगार पद्धत कशी वाढेल, यावर या सुधारणांत भर देण्यात आला आहे. कामाचे तास आठवरून बारापर्यंत नेण्याची प्रथाही यानंतर अनेक राज्यांत आरंभली आहे. अशा खूप गोष्टी कामगारांचे अहित करतात म्हणून नोव्हेंबरच्या अखेरीस देशव्यापी कामगार बंद पाळला गेला. पण मोदीभक्त माध्यमांनी त्यांच्या भांडवली इमानानुसार त्याच्या बातम्या ‘फसला’, ‘संमिश्र प्रतिसाद’ इत्यादी वर्णनांनी दिल्या.

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

ट्रम्प यांचे व भांडवलशाहीचे घट्ट नाते तसे काही लपलेले नाही. मात्र xx द्रम्प यांचे व भारतीय भांडवलदारांचे मैत्र अजून उघड झालेले नाही. त्यासाठी ‘अदानी वॉच.ऑर्ग’ या वेबसाईटचे रोज वाचन करायला हवे. त्यात अदानी समूह ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार, भारत इत्यादी देशांत काय काय करतो, त्याची भरपूर माहिती दिली जाते. मोदींच्या जवळचा हा उद्योगसमूह असल्याचे तो सरळ सांगतो. ऑस्ट्रेलियात क्वीन्सलँड प्रांतात अदानी समूहाच्या प्रचंड खाणी असून त्यांनी खूप पर्यावरणीय नासधूस केली, म्हणून त्या राज्यात अदानीविरोधी संघटन उभे राहिले आहे. ऑस्ट्रेलिया अधूनमधून लेबर म्हणजे मजूर पक्षाच्या सत्तेखाली असतो. परंतु इंग्लिश लेबर पक्षाने ज्या प्रकारचा समाजवाद त्यागला अन भांडवली विकासाचा मार्ग पत्करला, तसाच तो ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टीनेही स्वीकारला आहे. तिथले आंदोलन ग्रीन पार्टीच्या पुढाकाराने चालते.

जाता जाता डावे, कम्युनिस्ट आदींच्या नावाने कांगावा करणारा भाजप आपली भांडवलदारांची लाडकी पार्टी असल्याने लपवत नाही, ते चांगले आहे. ‘पीएम केअर्स फंड’नामक खजिन्यात कोणाकोणा भांडवलदारांची कमाई आहे, ते भारताला कधीच कळणार नाही. पण कुठलेही आंदोलन झाले की, त्यात कोण कोण सामील आहे, ते मात्र भारताला ही पार्टी सांगत राहील… बोला आता, मार्क्स अमर आहे की नाही?

..................................................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -