आता विद्यार्थ्यांच्या जीवावर उठून फेब्रुवारी महिन्यात गायींवर आधारित ‘प्रचार-प्रसार परीक्षा’ घेतली जाणार आहे

करोना महामारीमुळे देशातील विविध परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून पुढे ढकलल्या आहेत. गेल्या कित्येक दिवसांपासून शाळा, महाविद्यालये, वाचनालये ओस पडली आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक हवालदिल झाले आहेत. शासनाने बऱ्याच परीक्षा रद्द केल्या आहेत, पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत आणि विद्यार्थांची इच्छा नसतानाही त्यांच्या माथी मारल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अजून तरी अधांतरी आहे. या अटीतटीच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या जीवावर उठून NEET व JEE सारख्या महत्त्वाच्या परीक्षा आयोजित करणे सरकारला का महत्त्वाचे वाटले, हे अजूनही समजायला मार्ग नाही. अशातच केंद्रीय शिक्षणमंत्र्याने सीबीएसईच्या १०वी व १२वी बोर्डाच्या परीक्षासुद्धा मार्चपर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. मात्र फेब्रुवारी महिन्यात गायींवर आधारित ‘प्रचार-प्रसार परीक्षा’ घेतली जाणार आहे, असे ‘राष्ट्रीय कामधेनू आयोगा’च्या संकेतस्थळावरील उपलब्ध माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे.

विद्यमान सरकारने गायींच्या कल्याणासाठी ‘राष्ट्रीय कामधेनू आयोगा’ची २०१९ साली स्थापना केली आहे. त्याकरता अर्थसंकल्पामध्ये ७९० कोटी रुपयांची तरदूतही करण्यात आली होती. हा आयोग येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी देशभरात गायींवर आधारित एक परीक्षा घेणार असून ‘कामधेनू गौ-विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा’ असे नाव या परीक्षेला देण्यात आले आहे. प्राथमिक ते महाविद्यालयीन स्तरावर नियोजित करण्यात आलेल्या या परीक्षेत केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यापासून ते मुख्याध्यापकांपर्यंत अनेकांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे, असे सदर आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. देशात करोनाचा नवा विषाणू हळूहळू पाय पसरवत असतानाच संबंधित परीक्षा आयोजित करून शिक्षणखात्यातील व समाजातील इतर लोकांचे आरोग्य का धोक्यात घालण्यात येत आहे? यासारखे प्रश्न येथील शिक्षणतज्ज्ञ, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना पडत नाहीत. कारण सामाजिक न्यायाचा शिक्षणाशी अत्यंत घनिष्ट संबंध आहे, याची सुधारणावाद्यांना जाणीवच नाही.

आपल्या देशातील शेकडो विद्यापीठांचा दर्जा अतिशय सुमार आहे, तसेच सरकारी शाळा, महाविद्यालयांची अवस्था दयनीय आहे, अशी नेहमीच ओरड केली जाते. सरकारकडे त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी पैसे नसल्याचा आव आणला जातो, मग ‘गोशाळा’ सुरू करण्यासाठी एवढे पैसे कुठून येतात? सत्ताधारी लोकांकडून सरकारी शिक्षणाबद्दल नेहमीच दुजाभाव पाहायला मिळतो, याचे अगदी ताजे उदाहरण पाहायला मिळते. भारतातील ‘प्रख्यात संस्था’च्या यादीत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २०१९ साली जाहीर केलेल्या अस्तित्वात नसलेल्या ‘जिओ इन्स्टिट्यूट’ या खाजगी मालकीच्या संस्थेचा समावेश केला होता. आतापर्यंत जगातील कोणत्याच देशाने अस्तित्वातच नसलेल्या विद्यापीठाला अशा प्रकारचा दर्जा देण्याचे धाडस केले नसेल! असे निर्णय घेऊन सरकारी शिक्षणाची अवस्था कोणी व का केली, याचे उत्तर देणे हे सरकारचे इतिकर्तव्य आहे.

.................................................................................................................................................................

एकविसाव्या शतकात ‘आंबेडकरी तत्त्वज्ञाना’त लिहिली जाणारी कविता कशी असेल, याचं उत्तर म्हणजे ‘बीइंग’ हा कवितासंग्रह

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5250/Being

.................................................................................................................................................................

लोकांच्या पोटात अन्न असेल तर ते शिक्षणाला महत्त्व देणार नाहीत. उपासपोटी कुणी कितीही ज्ञान देण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचा काय उपयोग? म्हणून अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत, असे आपल्याला प्राथमिक शाळेतच शिकवले जाते. परंतु आजही अन्नाचा प्रश्न आपल्यासमोर आवासून उभा आहे. काही महिन्यांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या ‘जागतिक भूक निर्देशांका’नुसार भारतात भुकेचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.

२०२० सालच्या सदर अहवालानुसार १०७ देशांच्या यादीत आपला देश ९४ व्या स्थानावर आहे. विशेष म्हणजे बांग्लादेश, केनिया, पाकिस्तान आणि एथिओपिया यांसारख्या देशांची स्थिती आपल्यापेक्षा बरी आहे. २०१५ सालापासून आपल्या देशाचा दर्जा सातत्याने घसरत आहे, हे आकडेवारी सांगते. त्यामुळे आमच्या बँकेत १५ लाख रुपये टाकण्याऐवजी आम्हाला पोट भरून जेवायला द्या, असे म्हणण्याची जनतेवर वेळ आली आहे.

आपल्याकडे राजकीय पुढाऱ्यांकडून निवडणुकीपूर्वी जनतेला त्यांच्या हिताची वेगवेगळी आश्वासने देण्याची जुनी परंपरा कायम आहे. देशाच्या दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाओ’ असा नारा दिला होता. परंतु स्व. गांधी सत्तेवर आल्यानंतरही देशातील गरिबी कमी झाली नाही, असे वेगवेगळ्या अहवालांवरून सिद्ध होते. विद्यमान पंतप्रधानांनीही ‘सबका साथ, सबका विकास’ होईल असे जनतेला वचन दिले होते. देशातील लोकांचा विकास होणे तर दूरच, परंतु नोटबंदी आणि लॉकडाऊनच्या काळात गरीब जनतेला आपला जीव मात्र गमवावा लागला होता. त्यामुळे देशातील ‘नाही रे आणि आहे रे’ अशी दरी दिवसेंदिवस रुंदावत असताना विकासाच्या वल्गना करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना ही दरी दिसत नाही, कारण झोपलेल्या व्यक्तीला जागे करता येणे सोपे असते, परंतु झोपेचे सोंग घेतलेल्या व्यक्तीला जागे कोण करणार?

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

खरं म्हणजे विद्यमान सरकारला धर्माच्या आधारावर नवीन राष्ट्र उभारण्याची किती घाई झालेली आहे, हे त्यांनी मागील काही वर्षांत केलेल्या कृत्यामुळे झाकत नाही. संसदेमध्ये धर्माच्या आधारावर कायदे पारित करून ते जनतेवर लादायचे, दिवसाढवळ्या मंदिराची पूजा थाटामाटात करायची, राफेल लढाऊ विमानांची शस्त्रपूजा करायची, संसदेला ‘लोकशाहीचे मंदिर’ अशी उपमा द्यायची, अशा एक ना अनेक कृत्यावरून हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट दिसून येते. त्यासाठी त्यांच्याकडून येनकेनप्रकारेण जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत आणि त्यामध्ये यशस्वीही होत आहेत. त्यामुळे भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, असं ठणकावून सांगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांवर विश्वास ठेवायचा की, आपण खरंच धर्मनिरपेक्ष देश राहिलो आहोत की नाही, याचे प्रत्येक भारतीयांनी आत्मपरीक्षण करणे अगत्याचे ठरते.

लोकशाहीत शासनावर टीका करण्याचा अधिकार जनतेपासून कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, आणि तो हिरावण्याचा कुणी प्रयत्नही करू नये. साहजिकच वर्तमान सरकारलाही अनेकदा विरोधक आणि इतरांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. २०१४ साली शपथ घेतल्यापासून पंतप्रधान मोदी जेवढे चर्चेत राहिले आहेत, गायही तेवढ्याच प्रमाणात चर्चेत राहिली आहे, असे ‘द प्रिंट’ या इंग्रजी पोर्टलवरील एका लेखात नमूद केले आहे. मात्र सरकारचे प्राणिमात्रांवरचे (फक्त गायीवारचे) ओसंडून वाहणारे प्रेम वरवरचे आणि राजकीय पोळी भाजण्यासाठी आहे, हे सांगण्याची गरज नाही. प्राण्यांची एवढी काळजी आहे तर एका निष्पाप हत्तीणीचा आणि डॉल्फिनचा मृत्यू झाला, तेव्हा सरकार मुग गिळून गप्प का होते? त्यामुळे अशा प्रकारचे पक्षपाती कृत्य देशाला कुठे नेऊन पोहचवेल, हे येणाऱ्या आगामी वर्षांत दिसून येईल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आपल्या समाजाची वर्चस्ववादी मानसिकतेमुळे मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे, असे समाजसुधारकांनी आणि विचारवंतांनी यापूर्वीच सांगितले आहे. ज्येष्ठ विचारवंत आ. ह. साळुंखे यांनी ‘विद्रोही तुकाराम’ पुस्तकात भारतीय समाजाची संस्कृती, धर्म, इतिहास, राजकारण, शिक्षणव्यवस्था इ. क्षेत्रांवर ब्राह्मणांचा दीर्घकाळपर्यंत फार मोठा प्रभाव राहिला आहे, आजही त्यांचा मोठा प्रभाव आहे आणि अजूनही दीर्घकाळपर्यंत तो राहील, अशीच चिन्हे दिसत आहेत, असे अधोरेखित केले होते. आजघडीला हा प्रभाव कमी करून सर्वांना समान अधिकार मिळतील व सर्वजण गुण्यागोविंदाने जीवन जगतील यासाठी हालचाली होताना दिसत नाहीत, ही खेदाची बाब म्हणावी लागेल.

..................................................................................................................................................................

लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.

vinayak1.com@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -