अमेरिकी ‘ट्रम्पोठावा’चा संदेश - माथेफिरूपणा? नव्हे, भविष्याचा इशारा!
पडघम - विदेशनामा
दत्ता देसाई
  • अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी अमेरिकन संसदेवर केलेला हल्ला
  • Mon , 11 January 2021
  • पडघम विदेशनामा डोनाल्ड ट्रम्प Donald Trump जो बायडेन Joe Biden लोकशाही Democracy उदारमतवाद Liberalism

अमेरिकेत झालेल्या महान ‘ट्रम्पोठावा’मुळे जगभरचे जाणकारही चक्रावले आहेत. खुद्द विद्यमान राष्ट्राध्यक्षानेच सत्तेसाठी कट-कारस्थानी उठाव (coup) करण्याचे हे उदाहरण अमेरिकेच्या इतिहासात नेत्रदीपक वा देदीप्यमान वगैरे म्हणावेसेच! अमेरिकेच्या काही माजी अध्यक्षांपासून ट्रम्पप्रेमी मोदींपर्यंतची मंडळी खंत, दु:ख, शोक, चीड, निराशा, चिंता असे जमेल ते सारे व्यक्त करताहेत. तर ट्रम्पवर महाभियोग चालवावा अशा मागणीपासून खुद्द राष्ट्राध्यक्षानेच केलेला हा देशद्रोह आहे, अशा आरोपापर्यंत सर्व काही म्हटले जात आहे. ट्रम्पवर टीका करण्यात आज जे अनेक प्रथितयश-प्रस्थापित अभ्यासक, विश्लेषक आणि पत्रकार - मग ते अमेरिकी असोत वा भारतीय – आघाडीवर आहेत, त्यांची स्वत:चीही विसंगती, किमान एक गोची यामुळे उघड झाली आहे. या ट्रम्पोन्मादावर टीका वा खंत करणारी काही मंडळी केवळ तसे वरवर दाखवताहेत का, हाही एक कूट प्रश्न आहे

गेली काही वर्षे जेव्हा डावे वा परखड विश्लेषक-टीकाकार याकडे लक्ष वेधत होते की, खुद्द व्हाईट हाउसमध्ये नवफासीवाद (neo-fascism) ‘राहायला’ आला आहे, तेव्हा विश्लेषकांचे हे प्रथितयश-प्रस्थापित वर्तुळ त्याकडे कानाडोळा करत होते. निवडणूक लढवण्याचे एक वर्ष आणि अध्यक्षपदाची चार वर्षे, अशी गेली पाच वर्षे एवढे ‘ट्रम्पायण’ घडूनदेखील आजही या मंडळींचे डोळे पूर्ण उघडलेले नाहीत.

ट्रम्पचा ज्येष्ठ आणि कुप्रसिद्ध सल्लागार स्टीफन मिलर १४ डिसेंबरला दूरचित्रवाहिनीवर ‘फॉक्स अँड फ्रेंड्स’ कार्यक्रमामध्ये बरळला होता की, अमेरिकी काँग्रेसच्या येत्या संयुक्त अधिवेशनात अध्यक्षीय निवडणुकीचे निकाल उलथून टाकण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे! त्यांनतर ट्रम्पप्रणीत असा ‘उठाव’ होईल असे काही इशारे समांतर प्रसारमाध्यमांमध्ये दिले गेले होते. तरीसुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष करणे पसंत केले गेले.

उदाहरणार्थ, ‘इंडिपेंडंट मीडिया इन्स्टिट्यूट’ने २९ डिसेंबरला ‘विल ट्रम्प अटेम्प्ट अ कू ऑन जानेवारी 6?’ असा लेख प्रकाशित केला होता! तरीही हे घडल्यावर मग काही मंडळी ‘अरे, असे कसे झाले?’ असे अचंबायुक्त उदगार काढण्यात दंग आहेत, तर काही याला केवळ तात्कालिक, ‘वाट चुकलेले’ प्रकरण वा ट्रम्प या व्यक्तीचा ‘मॅड-पणा’ मानण्यात मग्न आहेत.

काहीजण आता स्वत:ला खूप परिपक्वता आल्यागत दाखवून लोकशाही वगैरेबद्दल बोलताहेत. पण तेही या प्रकरणाच्या एखाद्याच पैलूवर किंवा दर्शनी भागावर टीका करताहेत आणि मूळ मुद्द्याला बगल देताहेत. आज केवळ लोकशाही नव्हे तर एकंदर सामाजिक स्थिती अशा टप्प्यावर आहे की, या ट्रम्प-दायी प्रश्नाच्या गाभ्याला न भिडणे, हे त्याला सहन वा मदत करण्यासारखेच ठरणार आहे. 

आधी एक ‘लोकप्रिय’ मुद्दा. ट्रम्पच्या पुतणीनेच ट्रम्पवर एक पुस्तक लिहिले आहे. त्याच्या राजकीय वागण्याचा संबंध त्याचा स्वभाव आणि मनोवृती – एका अर्थी मनोविकृती – याच्याशी कसा आहे आणि त्याला पदावरून हटवून बेड्या का ठोकल्या पाहिजेत, हे तिने त्यात लिहिले आहे. त्याच्या लहानपणापासूनचा कौटुंबिक आढावा घेतला आहे. हे पुस्तक आणि हा पैलू निश्चितच महत्त्वाचा आहे. पण एक सुट्टा मुद्दा म्हणून नव्हे. कारण विशेषतः अमेरिकेत आत्ता जी पद्धत आहे, ती मनोवैज्ञानिक कुंडली मांडण्याची. इंग्रजी कादंबऱ्या, हॉलिवुड सिनेमे आणि तमाम वाहिन्यांवरील मालिकांमधून ती वाहत असते. ‘बाळाचे पाय/मन पाळण्यात दिसतात/ते’ छापाचे.

कोणत्याही राजकीय व सामाजिक समस्येचे मूळ व्यक्तीच्या मानसिकतेत (Man+sick+तेत!), खास करून तिच्या बालपणात शोधायचे आणि स्पष्टीकरण देऊन रिकामे व्हायचे. (याच्या पुढे जाऊन आता हे डीएनएत शोधत बसायचे!) कोणतेही ‘वैयक्तिक’ प्रकरण हे सामाजिक मानसशास्त्रासह व्यापक संदर्भात पाहायला ही मंडळी नकार देतात. अशा व्यक्ती आणि मनोवृत्ती/विकृती कोणात, कोणत्या काळात व का निर्माण होतात हे बाजूला टाकतात. ट्रम्प आणि हिटलर, मोदी आणि मुसोलिनी कोणत्या ऐतिहासिक-सामाजिक अवस्थेची व सांस्कृतिक अर्थ-राजकारणाची निर्मिती आणि ‘गरजदेखील’ असतात व ती दुरुस्त कशी करायची हे गुलदस्त्यात ठेवले जाते. हा गुलदस्ता विस्कटल्याशिवाय अमेरिकेतील आणि जगातील अन्य अनेक ठिकाणच्या घडामोडींचा अर्थ लागणार नाही, त्यावर उपायही शोधता येणार नाहीत.

गेली ८०-९० वर्षे अशा द्वेष, अस्मिता, आक्रमक राष्ट्रवाद किंवा हिंसक धर्म-वंशवाद यावर आधारलेल्या उजव्या राजकारणावर विविध प्रकारचे अभ्यास व लेखन झाले आहे. उजवा लोकानुरंजनवाद, एकाधिकारशाही, फासीवाद व नवफासीवाद अशा अंगांनी त्याचे विश्लेषण केवळ डाव्या नव्हे तर मधल्या आणि गंभीर उदारमतवादी विश्लेषकांनी केले आहे. पण हे सारे होऊनही जणू ‘अगा ते झालेची नाही’ असे भासवत हे प्रथितयश विश्लेषक आणि तज्ज्ञ पत्रकार आपापले संसार आजही चालवत आहेत.

मुद्दा हा आहे की, ट्रम्प हा कोणी माथेफिरू वा वेडा नाही. आपण हरलेलो आहोत, हे त्याला व त्याच्या रिपब्लिकन पक्षाला आणि त्यांच्या मागच्या कार्पोरेट शक्तींना  कळत नाही, असे मानणे हाच वेडेपणा ठरेल! या मंडळींचा नेमका प्रयत्न काय आहे? तर तो आहे राष्ट्राध्यक्ष बायडेनवर व डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सरकारवर आणि एकंदर अमेरिकी राजकीय विश्वात येत्या काळासाठी उजवा दबाव व दहशत ठेवण्याचा.

हा कोणता दबाव व ही कोणाची दहशत असणार आहे? यासाठी एवढेच पहिले तर पुरे की : गेल्या दोन दशकातील अमेरिकेतील आणि जगभरचे राजकारण काय दर्शवते? जगभर संरचनात्मक म्हणजे पायाभूत पातळीवरच्या प्रदीर्घ मंदीत एकीकडे अब्जाधीशांच्या संपतीत अमाप वाढ आणि दुसरीकडे कोट्यवधी लोक बेकार निर्माण होत असताना कोणती पुनर्रचना केली जाते आहे? त्यासाठी करोनाचे निमित्त करून पाळत यंत्रणा, लॉकडाऊन, आणीबाणी अधिकार वगैरे वापरून एकाधिकारशाही वाढवणारे कोणते राजकारण पुढे रेटले जात आहे? त्यासाठी वंश-वर्ण-धर्म द्वेष, एकारलेल्या अस्मिता आणि आक्रमक राष्ट्रवाद यांचा वापर कसा केला जातो आहे? हे सारे भक्कम ठेवण्यासाठी ‘ट्रम्पोठावा’चे दर्शन दिले गेले आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

थोडक्यात सरकार बायडेनचे असले तरी त्यानी उजव्या शक्ती आणि खास करून कार्पोरेट-मक्तेदारी भांडवल यांना आवश्यक असणारे राजकारण केले पाहिजे, असा इशारा या ‘उठावा’ने दिला आहे.   

या पार्श्वभूमीवर ट्रम्पचा राजकीय इतिहास आणि त्याच्या वेळोवेळीच्या भूमिका लक्षात घेतल्या तर त्याने स्वत:च्या पाठीराख्यांना ‘कॅपिटॉल’ इमारतीतील अमेरिकी संसदेवर हल्ला करायला जे प्रवृत्त केले, त्याबद्दल अचंबित होण्याचे कारण मग कोणालाही राहणार नाही.

जाता जाता इथे हेही सांगितले पाहिजे की, एका प्रथितयश मराठी दैनिकाचे संपादक या ‘टरारत्या ट्रम्पशाही’वर टीका करतात आणि ही जगातील अत्यंत मोठ्या, जुन्या, समृद्ध लोकशाहीची शोकांतिका आहे असे नोंदवतात. यात लपलेला पुढचा धोकाही ते दाखवतात. मात्र या ट्रम्प-समर्थक हल्लेखोरांना ते ‘भाडोत्री गुंड’ म्हणतात आणि ‘त्यांना समर्थक संबोधणे हाच मुळी बालिशपणा’ आहे असे कंसात जोरात म्हणतात.

खरे तर असले हे विश्लेषण हाच संपादकीय बालीशपणा आहे की पोरकटपणा आहे, असे कोणी विचारले तर आश्चर्य वाटून घेऊ नये. कारण गेल्या १०० वर्षांत इटली, जर्मनी, स्पेन येथील फासीवादी (fascist) पक्षांचे कार्यकर्ते, अमेरिकेतील ‘कु क्लुक्स क्लान’सारख्या वंशवादी संघटना यापासून इस्राएल-पश्चिम आशिया–पाकिस्तानातले झायोनिस्ट-जिहादी कार्यकर्ते आणि भारतात दंगली घडवणारे, दलित, स्त्रिया आणि विचारवंत यांचे ‘लिंचिंग’ व हत्या करणारे कार्यकर्ते हे भाडोत्री नव्हते आणि नसतात.

उदा., गांधीजींना मारणारा नथुराम माथेफिरू होता म्हटले की, सारे प्रश्न आपोआप मिटतात. त्या मागचा विचार, त्याचे राजकारण, ते पद्धतशीर घडवणाऱ्या राजकीय संघटना आणि त्यांना आधार देणाऱ्या सामाजिक-वर्गीय-जातीय शक्ती यांची चर्चाच गैरलागू ठरते. त्यामुळे उजव्या शक्तींच्या कार्यकर्त्यांना भाडोत्री ठरवणे हा एकतर त्यांचा ‘अपमान’ ठरतो! कारण ते काहीतरी ‘मूल्ये आणि विचार’ घेऊन अशी भयंकर हिंसक भ्याड कृत्ये करण्याचे शौर्य करत असतात. तरीही विश्लेषक जेव्हा हे टाळून त्यांना भाडोत्री वा माथेफिरू ठरवू पाहतात, तेव्हा तो सोयीस्कर अज्ञान पांघरण्याचा प्रयत्न किंवा तद्दन संधीसाधुपणा असतो. कारण असे केल्याने उजव्या-फासीवादी पक्ष-संघटना व त्यांचे समर्थक आपण केलेल्या पापातून शब्दच्छलाने आपली सुटका करून देणारा संपादक म्हणून त्याच्यावर खुश होतात!

राजकीय परिभाषेत विश्लेषकांचा हा उदारमतवादी भोटपणा ठरतो. कारण यातूनच आजवर उदारमतवादी मंडळी फासीवादी प्रवृत्तीना जागा वा सावली करून देत आली आहेत. अमेरिकेत आणि जगभर जी नवफासीवादी ही प्रक्रिया घडते-घडवली जाते आहे, तिचे गांभीर्य लक्षात न घेतल्यास संपादकांनी शेवटी ‘सावध राहिलेले बरे’ असा इशारा देऊनही काहीच हाताला लागत नाही. कारण नेमके कोणापासून सावध राहायचे हे, आणि आज जे स्फोटक रसायन नवफासीवाद घडवतो आहे ते, हे नीट उकलणे गरजेचे आहे.

तर ट्रम्पचा राजकीय इतिहास काय सांगतो? ट्रम्पने या निवडणुकीत काय गोंधळ घातला, अत्यंत हीन व खोटा प्रचार करून निवडणूक प्रक्रिया खच्ची करण्याचा कसा प्रयत्न केला, अनेक राज्यांच्या यंत्रणांना दमबाजी कशी केली, युक्रेन ‘लफडे’ काय केले असे मुद्दे इतके प्रसिद्ध आहेत की, त्यावर बोलणे आता गरजेचे नाही. पण मेक्सिकन आणि दक्षिण अमेरिकी लोक हे जणू सतत गुन्हेगार, भ्रष्ट, बलात्कारी, मादक पदार्थाचे दलाल, सर्व अमेरिकी संकटाचे कारण आहेत असे भासवून ते जणू राक्षस आहेत, अशी प्रतिमा ट्रम्पने जनमानसात तयार केली. स्थलांतरित जनतेतील पालक आणि मुले यांना एकमेकांपासून अलग करण्याचे आदेश त्याने दिले होते. त्यांच्या अटकांचे प्रमाण वाढवले, कायदेशीर स्थलांतरित कमी करण्याचे धोरण घेतले आणि मेक्सिकन सीमेवर बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरोधी विषारी वायू, इलेक्ट्रिक झटके यांचा वापर करण्याचे मानस जाहीर केले होते.

अमेरिकेतील गौरवर्णीय वंशवादी प्रवृत्तींना त्याने खतपाणी घालून त्याने सर्व कृष्ण-ताम्र-पीतवर्णीय अशा गौरेतर तसेच स्थलांतरित जनतेबद्दल गौरवर्णीयांना भडकावण्याची एक पद्धतशीर मोहीम सातत्याने राबवली. या आधारे एक गौरवर्णीय, ज्यू-ख्रिश्चन, पुरुषवर्चस्ववादी, राम्बो-छाप पोकळ व भडक राष्ट्रवाद टोकदार व धारदार केला. इतका की ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’ आंदोलन (ज्यात गोरे-काळे-अन्य वर्णीय असे सर्व होते) चिरडण्यासाठी लष्कराला पाचारण करण्याचा प्रयत्न केला. पण डोके ठिकाणावर असलेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी त्याला विरोध केला म्हणून गंभीर प्रसंग टळला.

दुसरीकडे ट्रम्पने प्रथमपासून वस्तुतथ्ये आणि सभ्यता, मूलभूत मूल्ये आणि किमान विवेक, तर्कशुद्धता आणि वैज्ञानिकता अशा बाबींना नेहमीच धाब्यावर बसवले, त्यांची टर उडवली आणि याबाबत सतत तुच्छता दर्शवली. बेफाट आणि बिनदिक्कत खोटे बोलणे आणि लोकांना भ्रमित करणारा प्रचार करत राहणे हे तर त्याचे व्यवच्छेदक लक्षण राहिले. त्याची वक्तव्ये आणि धोरणे, इतरांवरची टीका आणि स्वत:ची वागणूक यात तर हे प्रथमपासून दिसून आले. पण करोना महामारीबाबत त्याने किमान जीवशास्त्रीय व वैद्यकीय सत्य गोष्टी नाकारून अमेरिकी जनतेला संकटाच्या खाईत लोटले. ‘कळप रोगप्रतिकारक्षमता’सारख्या शब्दांचा भंपक वापर करून जनतेप्रती व संकटाप्रती पूर्ण बेपर्वाई व संवेदनहीनता दाखवली. लाखो लोक मरत असताना ते तसे होणारच (आणि व्हावेच) कारण ‘युद्धे, रोगराई अशी संकटे आणून निसर्ग समतोल साधत असतो’ अशी जुनाट माल्थसवादी वृत्ती दाखवणाऱ्या जागतिक कळपाचा तो म्होरक्या बनला. गौरेतर आणि रोगग्रस्त यांच्याबद्दल त्याने चक्क ‘बळी तो कान पिळी’ आणि वांशिकदृष्ट्या जे श्रेष्ठ आहेत, ते टिकतील, टिकले पाहिजेत छापाचा ज्याला ‘सामाजिक डार्विनवाद’ म्हणतात तसा दृष्टीकोन अवलंबला!  

तिसरी गोष्ट केवळ निवडणुकीच्या आगेमागे आणि संसद हल्ल्यापुरते नव्हे तर चार वर्षे सतत माध्यमे आणि वृत्तपत्रे, राज्यांमधील विविध कार्यालये, गवर्नर व विधीमंडळे, आरोग्य व प्रशासन यंत्रणा, अधिकारी व कर्मचारी, कायदे आणि न्यायालये आणि ज्या ज्या घटनात्मक व कायदेशीर संस्था आहेत, त्यांच्यावर हल्ले करण्याचे काम दस्तुरखुद्द ट्रम्पने केले. अशा सर्व संस्थांना त्याने सतत खच्ची केले. अगदी स्वत:चे समर्थक सहकारी एखाद्या मुद्द्यावर किंचितही तार्किक वा योग्य कार्य पद्धतीला धरून बोलल्यास वा वागल्यास ते ट्रम्प सहन करू शकत नसे. त्यांना पदावरून तत्काळ दूर व्हावे लागे. आपले भगतगण-पाठीराखे आपल्याबरोबर आहेत म्हणजे आपण बरोबर आहोत, सबब हेच सत्य व विवेकी आहे आणि हीच लोकशाही आहे, असे तो सतत भासवत व वावरत राहिला. अनेक बेकायदेशीर व नियमबाह्य पद्धतीने जनतेचा पैसा ट्रम्पने स्वत:चा अजेंडा राबवण्यासाठी वापरला, काँग्रेसच्या अधिकारांवर बंधने घातली आणि राष्ट्रीय आणीबाणीच्या बहाण्याखाली स्वत:च्या बेकायदा कृत्यांचे समर्थन केले. असे अनेक प्रकार सत्तेवर असताना ट्रम्पने केले.

ट्रम्पची ही विचारसरणी, त्याने पोसलेला हा अस्मितावाद आणि त्याचा हा लोकशाहीविरोध हे पोकळ, तरंगते नव्हते. त्याला एक मोठा जनाधारही या काळात लाभत गेला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सामान्य लोकांचा – अगदी गौरवर्णीय असले तरी मध्यमवर्ग व कामगार वर्गाचा एक मोठा विभाग त्याच्यामागे का आहेत हा प्रश्न आहे. आमचे उदारमतवादी विश्लेषक असे मानतात की, लोक तात्पुरते ‘अविवेकी’ झालेत. ते ट्रम्पप्रणीत उजव्या लोकानुरंजनवादाला ‘बळी’ पडताहेत. यात काही अंशी तथ्य असले तरी प्रश्न असा आहे की, हे असे का होते आहे? हेच विभाग काही दशकांपूर्वी ‘शहाणेसुरते’ व लोकशाहीवादी होते, मग आता का ते असे ट्रम्प-वेडे झाले?

इथे तीन गोष्टींचा उल्लेख आवश्यक आहे. असे मुद्दे ज्यावर आमचे सर्व ‘प्रथितयश-प्रस्थापित’ विचारवंत-विश्लेषक सहसा मिठाची गुळणी धरून बसतात.

एकतर आजवरच्या उदारमतवादात आणि तिच्या लोकशाहीत मुख्यत: अभिजन वर्गाचे भले झाले, हे आम जनतेला दिसते आहे. यात तंत्रशहा, भांडवलशहा, धोरणकर्ते, विचारवंत, तज्ज्ञ आणि फिक्सर्स-दलाल-लॉबीइस्ट तसेच उच्चपदस्थ प्रशासक-राजकारणी-माध्यमसम्राट अशा अभिजनांचे राज्य आहे. ‘लोकशाही’ ही गाभ्यात मुख्यत: त्यांची आणि लोकांसाठी परिघावरची अशी राहत आली आहे हे लोकांसमोर उघड होत आले आहे.

या उदारमतवादाने विवेकवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि वैज्ञानिकता याना वाव नक्कीच दिला, पण यांचा मुख्य लाभ या अभिजनांना मिळाला. तसेच दुसरे म्हणजे खुद्द उदारमतवादी विवेकवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि वैज्ञानिकता यांनी आम जनतेच्या जाणीवा, भावना, स्वप्ने, गरजा, प्रतीके, अस्मिता, मूल्ये, संस्कृती, परंपरा, समज, ज्ञान, कौशल्ये, अनुभव, विचारपद्धती, जीवनशैली अशा साऱ्यांना सतत तुच्छ अथवा कम-अस्सल लेखले. त्यामुळे लोकांनी समोर दिसणाऱ्या उदारमतवादी अभिजनांबरोबरच त्यांचे वर्चस्व असलेली दृष्टी व मूल्ये नाकारायला सुरुवात केली. त्यांच्या अशा ‘नकारा’ला खतपाणी घालणे, हे  उजव्या शक्तींना शक्य झाले, कारण त्यांची स्वत:ची प्रथमपासूनची भूमिका ही विवेक, धर्मनिरपेक्षता आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन नाकारणारी राहिली. उदारमतवादी प्रस्थापितांविरुद्ध उजवीकडून ‘पॉप्युलर’ बोलणारे ट्रम्प (आपल्याकडे दिवंगत बाळ ठाकरे, नरेंद्र मोदी, वगैरे!) हे लोकप्रिय नेते बनले! 

तेच आजच्या उदारमतवादी लोकशाहीबाबत दिसते. एकतर वर म्हटल्याप्रमाणे लोकांसाठी ती उत्तरोत्तर कुचकामी होत चालली आहे. पण त्याच वेळी नव-उदारमतवाद आणि बाजारवाद यामुळे संपत्तीबरोबर सत्तेचे केंद्रीकरण आणि व्यापारीकरण होत चालले आहे. एकतर सत्ता ही आता सार्वजनिक-राजकीयपेक्षा पैसा व व्यापारसंस्कृती याच्या आधारे राबवली जाते.

दुसरे, ही सत्तास्थाने लोकांसाठी निर्माण केलेल्या संस्थांच्या बाहेर अन्य आर्थिक-सांस्कृतिक कंपन्या आणि संस्था, व्यासपीठे आणि संघटना या रुपात उभी झाली आहेत. ती अगदी गाव पातळीपासून जागतिक पातळीवरपर्यंत आहेत. सर्व सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया या अशा लोकशाहीबाह्य यंत्रणांमधून होत आहेत.

तिसरे ट्रम्पने (वा आपल्या इथे मोदी) सर्व सार्वजनिक-सरकारी संस्थात्मक यंत्रणा व व्यासपीठे नाममात्र करून टाकली आहेत. परिणामी, लोकशाही संस्था व संस्कृती पोकळ व निष्प्रभ होत असल्याने लोक त्यापासून दुरावत आहेत. त्यांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडत चालला आहे. आणि पर्यायी खरीखुरी सार्वजनिक-सहकारी व अधिक प्रगत लोकशाही संकृती, सत्तास्थाने व यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने लोक व्यावहारिक गरजेपोटीही बाजार, पैसा, भांडवल आणि ‘संस्कृती’, अस्मिता, बळ यांचा वापर करणाऱ्या उजव्या सत्ताकेंद्रांकडे वळत आहेत. त्यामुळे लोकशाही अधिकच विकलांग होत आहे.        

तिसरा मुद्दा आहे नवउदार जागतिकीकरणात घडत आलेले आर्थिक केंद्रीकरण व टोकाची विषमता, जीवघेणी स्पर्धा आणि असुरक्षितता, आर्थिक विपन्नता आणि टोकाचा चंगळवाद, लोकांच्या वाढत्या आकांक्षा आणि प्रदीर्घ मंदी व वाढती निराशा. आधीच्या काहीएक कल्याणकारी राजवटीत सत्तास्थानी अभिजनच होते, पण लोकांना काहीतरी हाती लागत होते. आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, रोजगार, सामाजिक सुरक्षितता या रूपात आणि एकंदर विकासामुळे सरकार व सार्वजनिक यंत्रणा जनतेला काहीतरी देत होते. ते आता वेगाने बंद झाले आहे.

दुसरीकडे, खुद्द अमेरिकी कंपन्यांनी स्वत:चे नफे वाढवण्यासाठी गेल्या काही दशकांत आपले उत्पादन हे मेक्सिको व दक्षिण अमेरिका, चीन व पूर्व आशिया इथे हलवले. तसेच या देशांमधून व भारत-बांगला देश इथून वस्तू वा सेवा (उदा., कापड, आयटी सेवा) आयात करण्याचे प्रमाण वाढवले. परिणामी काही कोटी अमेरिकी लोकांचा रोजगार बुडाला किंवा त्यांना कमी वेतनावर रोजगार स्वीकारावे लागले. देशात वेतन पातळी खालवत असताना आणि रोजगार बुडत असताना त्यांना त्याहून कमी वेतनावर काम करणाऱ्या – खास करून गौरेतर श्रमिकांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. वाढती असुरक्षितता आणि वस्तू-सेवा क्षेत्रातील स्पर्धा यामुळे गौरवर्णीय श्रमिकांचाच नव्हे, तर छोट्या व्यावसायिकांचा एक मोठा विभाग अस्वस्थ आहे. त्याला गौरेतरांविरुद्धची विधाने पटणे आणि त्याने एकांगी राष्ट्रवादाला कवटाळणे हे घडत गेले आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

अशा वेळी या प्रक्रियेमागचे वर्गीय-सामाजिक वास्तव, मक्तेदारी भांडवलाचे वाढते वर्चस्व, संरचनात्मक अरिष्ट, लोकविरोधी नवउदारमतवाद आणि जनतेला चिरडून टाकणारा मोकाट बाजारवाद आणि या साऱ्यावर पोसला जाणारा नवफासीवाद याचा ट्रम्पशी असलेला संबंध उलगडणे महत्त्वाचे  आहे. त्याबद्दल प्रथितयश विश्लेषक – मग ते अमेरिकेतील असोत वा भारतातील - मौन का राखताहेत?       

आजची कोणतीही सरकारे, उजवेच नव्हे तर मध्यममार्गी राजकीय पक्ष आणि त्यांचे प्रवक्ते-विचारवंत तसेच या सर्वांच्या पाठीशी असणाऱ्या  सामाजिक-आर्थिक शक्ती यांच्याकडून अशा वस्तुनिष्ठ विश्लेषणाची अपेक्षा कोणीच करणार नाही. पण प्रथितयश, परखड आणि स्वतंत्र माध्यमकर्मीनी आणि विश्लेषकांनी हे काम करणे आवश्यक आहे.

अमेरिकेतील हा उठाव ही ‘लोकशाहीची शोकांतिका’ नाही, तर तो ‘जगातील अत्यंत मोठ्या, जुन्या, समृद्ध’ अशा उदारमतवादी लोकशाहीची मर्यादा आणि मूलभूत विसंगती दाखवतो. ही भांडवली लोकशाहीच्या अवतारसमाप्तीची नांदी आहे. आजची ही लोकशाही हाच जणू लोकशाहीचा एकमेव व अंतिम प्रकार असल्यासारखे समजणे वा भासवणे आता सोडून द्यायला हवे. त्यातील उच्चभ्रू-अभिजन वर्चस्व नसलेली आणि आम जनतेच्या आर्थिक समृद्धी-सुरक्षेबरोबरच तिच्या समतेच्या, खऱ्या लोकशाहीच्या आणि बंडखोर जाणिवांना स्थान आणि मान देणारी नवी जनतेची लोकशाही आवश्यक आहे. या उठावाने हे सांगितले आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक दत्ता देसाई सामाजिक कार्यकर्ते आणि आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासकह आहेत.

dattakdesai@gmail.com  

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Gamma Pailvan

Wed , 13 January 2021

दत्ता देसाई,
ट्रंप अस्सा आणि ट्रंप तस्सा याला काही अर्थ नाही. अमेरिकी नागरिकांनी ट्रंपला निवडलं आहे. बिडेनने साधा प्रचारही केला नाही. तो कसा काय विजयी होऊ शकेल?
आज या घडीला अमेरिकेच्या राष्ट्रीय मतदानाची अधिकृत आकडेवारी ( वृत्तपत्रे व वाहिन्यांवरील नव्हे) उपलब्ध नाही. याउलट राज्यनिहाय मतदानाची आकडेवारी त्या त्या राज्यांनी प्रकाशित केली आहे. एकून मतदार किती हा आकडा आजूनही गुलदस्त्यातच आहे.
अमेरिकी वृत्तवाहिन्यांच्या मते एकून मतदारसंख्या २४ कोटी आहे. मात्र राज्यनिहाय मतदारांची बेरीज केली तर ती फक्त २१.५ कोटी भरते. बाकीचे अडीच कोटी मतदार कुठनं उपटले, याविषयी चकार शब्द नाही. आणि म्हणे बिडेन जिंकलाय.
आज अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय निवडणुकीच्या संदर्भात खटले तातडीने सुनावण्यास नकार देतंय. उघड घोटाळा दिसंत असतांना न्यायालय डोळ्यांवर कातडं ओढून बसलंय. हे न्यायालय म्हणायचं का हजामखाना ! ठाण्याला जांभळी नाक्यावर उघड्यावर हजामत करायला न्हावी बसायचे. त्यांना धूपछाव म्हणायचे. ते गिऱ्हाईकांची अर्धीच हजामत करून ठेवायचे. गिऱ्हाईक पळून जाणार कुठे मग. याच धर्तीवर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीच्या खटल्यांची अर्धीच हजामत करून ठेवलीये. पूर्वी गांधींनी म्हंटलं की वकिलाचं आणि हजामाचं काम एकंच आहे. अमेरिकी न्यायालयाने त्यापुढे जाऊन स्वत:स अर्धी दाढी करणाऱ्या हजामाच्या पातळीवर आणून ठेवलंय.
एक महासत्ता म्हणून अमेरिका संपलीये. सुरुवात ९११ ने झाली होती. आता ती प्रक्रिया पूर्णत्वास जाऊ घातलीये. ९११ रोजी साडेतीन हजार निरपराध्यांचा दिवसाढवळ्या खून होतो आणि गेल्या वीस वर्षांत एकही फौजदारी खटला उभा राहू नये?
सांगायचा मुद्दा अस्य की ट्रंप आणि बिडेन वगैरे कलगीतुरा चालू राहील, पण त्याच्या पलीकडे पहायची गरज आहे. ती दृष्टी मिळवण्यासाठी सत्य समजलं पाहिजे. बिडेनने घोटाळा केलाय हे सत्य आहे.
तूर्तास इतकं पुरे.
आपला नम्र,
-गामा पैलवान
अधिक माहिती : माझा लेख व त्याखालील प्रतिसाद : https://www.misalpav.com/node/47979


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......