आपल्याला ‘द्वेषा’ची नाही, तर ‘प्रेमा’ची गरज आहे आणि ‘लव्ह जिहाद’सारख्या फसव्या अभियानाची तर अजिबातच गरज नाही

“Love recognizes no

barriers. It jumps

hurdles, leaps fences,

penetrates walls to

arrive at its destination

full of hope."

-  Maya Angelou

(प्रेम नाही जुमानत अडथळ्यांना

ते तर झेपावते कुंपणाच्या पलीकडे

छेदते भिंतींना ओतप्रोत आशेने

पोहोचण्या ध्येयाकडे...)

जात आणि धार्मिक अस्मिता ओलांडून विवाह करणाऱ्या हजारो जोडप्यांची कहाणी या लेखात सारांशाने मांडली आहे. तन्वीर अहमद या मुस्लीम व्यक्तीने विनिता शर्मा या हिंदू स्त्रीशी लग्न केले आहे. त्यांना कुहू नावाची एक गोड मुलगी आहे. ते सुखी व आनंदी जीवन जगतात आणि लोकांकडून अपेक्षा व्यक्त करतात की, त्यांचा विवाह धर्मनिरपेक्ष भारतातील एक आदर्श विवाह असेल. (बीबीसी न्यूज, २०२०) संध्या म्हात्रे यांनी इरफान इंजिनियर या बोहरा मुस्लीम व्यक्तीशी लग्न केले आहे. ते दोघेही लेखक असून त्यांनी एकमेकांचा विश्वास संपादन केला असून त्यांच्या लग्नाला आता २० वर्षांपेक्षाही अधिक काळ लोटला आहे. स्वतः लेखिकेने सात वर्षांपूर्वी एका पारशी व्यक्तीशी स्वेच्छेने लग्न केले असून ते दोघेही सुखी-समाधानी आहेत. आंतरधर्मीय विवाह हे आज भारतातील हजारो दाम्पत्यांचे वास्तव जीवन आहे. त्यांना एकमेकांच्या सहवासात राहून प्रेम, सन्मान आणि जगण्याची नवी उमेद मिळाली आहे. जी माया अॅन्जेलोने तिच्या वरील कवितेतून व्यक्त केली आहे.

आपल्या देशात आंतरधर्मीय विवाह हे काही आता नवल राहिलेले नाही, तरीही मी ही उदाहरणे का देत आहे? ती यासाठी की, अलीकडे अशा प्रकारे केलेल्या विवाहाबाबत ‘तिरस्काराचे राजकारण’ होताना दिसत आहे. ते हिंदू राष्ट्रवाद्यांकडून केल्या जाणाऱ्या विरोधामुळे चर्चेमध्ये आले आहे. ‘लव जिहाद’ हा शब्द तथाकथित हिंदू राष्ट्रवाद्यांकडून निर्माण करण्यात आलेला आहे आणि त्याचा वापर ते हिंदू महिला आणि मुस्लीम पुरुष यांच्यामध्ये झालेल्या विवाहासाठी करतात. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, हे सर्व विवाह मुस्लीम पुरुषांद्वारे हिंदू महिलांना फसवून केले जातात आणि त्यांचा एकमात्र उद्देश हिंदू महिलांना मुस्लीम म्हणून वाढवणे हा असतो.

हे आंतरधर्मीय लग्नांवरून केले जाणारे घृणास्पद राजकारण गंभीर आहे. ते संविधानाने आपल्याला दिलेल्या स्वातंत्र्य आणि अधिकारावर घाला घालत आहे. आपल्या धर्मनिरपेक्षतेला आणि बहुविध परंपरेला दुबळे करत आहे. तसेच सामाजिक वीण उसवण्याचा प्रयत्न करत महिलांना त्यांचे निर्णय घेण्याच्या अधिकारांवर बंधने घालत आहे.

..................................................................................................................................................................

‘खिंडीत’ : शैक्षणिक जगताच्या अंतरंगाची विरूपता भेदकपणे उलगडणाऱ्या कथा

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5254/Khindit

..................................................................................................................................................................

अलीकडे हिंदू राष्ट्रवाद्यांनी देशातील सर्वांत मोठ्या उद्योग समूहांपैकी एक असलेल्या टाटाच्या ‘तनिष्क’ या ज्वेलरी ब्रँडच्या एका जाहिरातीवर आक्षेप घेतला, तेव्हा आंतरधर्मीय विवाह मोठ्या प्रमाणावर चर्चेला आले. हृदयस्पर्शी अशा या जाहिरातीमध्ये एक मुस्लीम सासू आपल्या हिंदू सुनेची ओटी भरत असतानाचा कार्यक्रम दाखवला गेला होता. त्यातून हा संदेश द्यायचा होता की, सासू आपल्या सुनेच्या धार्मिक परंपरांचा सन्मान करत आहे.

खरे तर आपल्या समाजाच्या बहुविध सांस्कृतिक परंपरांचे स्वरूप मांडणारी ही जाहिरात होती. मात्र ती हिंदू राष्ट्रवाद्यांच्या जिव्हारी लागली. त्यांनी ती मागे घ्यायला आणि ‘लव्ह जिहाद’ला प्रोत्साहन दिल्यामुळे टाटांना माफी मागायला भाग पाडले. याच दरम्यान कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि हरियाणाच्या राज्य सरकारांनी आंतरधर्मीय विवाहाला अटकाव करण्यासाठी कायदे बनवण्याची घोषणा केली.

या कायद्यांबाबत असा युक्तिवाद केला जातो आहे की, मुस्लीम तरुण हिंदू स्त्रियांना लाडीगोडी लावून आणि फसवून त्यांच्याशी लग्न करतात. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी तर एक पाऊल पुढे जाऊन मुस्लीम तरुणांना धमकीच देऊन टाकली. ते म्हणाले, “जे आपली खरी ओळख लपवून आमच्या बहिणींच्या अब्रूशी खेळतील, त्यांना माझा स्पष्ट इशारा आहे. त्यांचे ‘राम नाम सत्य’ झालेच म्हणून समजा.” (इंडियन एक्सप्रेस, २०२०) 

काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान राज्यातील ‘लव्ह जिहाद’च्या वाढत्या प्रकरणांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यावर देशभरात व्यापक प्रतिक्रिया उमटल्या आणि प्रश्न निर्माण झाला की, ‘लव्ह जिहाद’ला भारतीय कायद्यांमध्ये परिभाषित केले गेले आहे काय? ‘लव्ह जिहाद’ हा एखादा गुन्हा वा गुन्ह्याची श्रेणी आहे काय? असेल तर या गुन्ह्यात दोषी कोण असेल? आणि यासाठी कोणत्या शिक्षेची तरतूद आहे? जर या गुन्ह्यामुळे महिलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल, तर अशी कोणती महिला आहे, जिचा फसवणुकीने विवाह झाला आहे? किंवा तिला मुस्लीम बनवले गेले?

मजेशीर बाब अशी की, फेब्रुवारी २०२०मध्ये केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किशन रेड्डी यांनी म्हटले आहे की, ‘लव्ह जिहाद’च्या घटनांबाबत कोणत्याही प्रकारची आकडेवारी उपलब्ध नाही, कारण भारतीय कायद्यांमध्ये ‘लव्ह जिहाद’ची व्याख्याच करण्यात आलेली नाही. रेखा शर्मा यांच्या या प्रतिक्रियेनंतर राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे माहिती अधिकारांतर्गत विचारण्यात आलेल्या माहितीतून हे उघड झाले की, या आयोगाकडे ‘लव्ह जिहाद’बाबत कोणतीही विश्वसनीय माहिती उपलब्ध नाही. ना कोणती आकडेवारी आहे, ना याला भारतीय कायद्याच्या चौकटीत परिभाषेत केले गेले आहे. (संदर्भ - द वायर, २०२०) 

या पार्श्वभूमीवर जो विषयुक्त प्रचार केला जातो आहे, तो निराधार आहे. अशा वेळी मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि कर्नाटक येथील राज्य सरकारांद्वारे ‘लव्ह जिहाद’बाबत कायदे बनवणे, हे संवैधानिक आहे? 

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद १४ आणि १५ हे नागरिकांना समानतेची हमी देतात, तसेच कलम २१ व्यक्तीला जीवन आणि त्याच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. कोणत्याही नागरिकाला कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीसोबत विवाह करण्याचा अधिकार आहे. मात्र ‘लव्ह जिहाद’बाबतचा प्रस्तावित कायदा महिलांना सुरक्षेच्या नावाखाली आपला जीवनसाथी निवडण्याच्या आणि विवाहानंतर आपल्या मर्जीनुसार कोणत्याही धर्माचा स्वीकार करण्याच्या मूळ अधिकाराचा संकोच करतो.

महिलांना फसवले अथवा आमिष दाखवले जाऊ शकते का? महिला एवढ्या अल्पबुद्धी आहेत का, की त्या आपल्या जीवनासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेऊ शकत नाहीत? मात्र हे खरे आहे की, या प्रकारचे कायदे महिला समाजाची संपत्ती आणि प्रतिष्ठा आहेत, या मान्यतेला पाठबळ देतात. या प्रतिष्ठाधारकांना स्वत:हून काही निवडण्याचे स्वातंत्र्य नसते आणि त्यांचा दर्जाही निम्न असतो. अशा नियमांची अंमलबजावणी करणे, स्त्रियांच्या समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन आहे.

घटनेच्या अनुच्छेद २५मध्ये प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या धर्माचे आचरण, प्रचार आणि प्रसार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. जोपर्यंत कोणतीही शक्ती किंवा प्रेरणा त्यात गुंतलेली नाही, तोपर्यंत प्रत्येक व्यक्तीला कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे.

भारतात जोडप्यांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत आपला धर्म न बदलता लग्न करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. भारतामध्ये अशी हजारो दाम्पत्ये आहेत, त्यांनी प्रेमासाठी आणि एक सच्चा जीवनसाथी मिळवण्यासाठी आपल्या मनाप्रमाणे आंतरधर्मीय विवाह केला आहे. असेही नाही की, केवळ मुस्लीम पुरुष आणि हिंदू महिला असे विवाह करतात, तर हिंदू पुरुष आणि मुस्लीम स्त्रियांनीसुद्धा विवाह केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

जेव्हा देशाचे संविधान आणि कायदे विवाहाबाबत धार्मिक व जातीय सीमारेषा निर्धारित करत नाहीत, तर काही राज्य सरकारे अशा प्रकारचे कायदे बनवण्यासाठी आग्रह का धरत आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर आहे की, हिंदू महिलांच्या सन्मान आणि सुरक्षेसाठी मुसलमान धोकादायक आहेत आणि एकूण हिंदू समाजासाठीसुद्धा. या मुद्द्यावर लोकभावना भडकावून मुसलमानांचे दानवीकरण केले जात आहे आणि हे दाखवण्याचा प्रयत्न होत आहे की, मुसलमान कट्टर व धर्मांध आहेत. ते हिंदू महिलांसोबत केवळ यासाठी विवाह करतात की, त्यांना मुसलमान बनवून आपली लोकसंख्या वाढवता यावी. याची मुळे सावरकरांच्या विचारांमध्ये आहेत. त्यावर आपण पुढे चर्चा करणार आहोतच. 

.................................................................................................................................................................

एकविसाव्या शतकात ‘आंबेडकरी तत्त्वज्ञाना’त लिहिली जाणारी कविता कशी असेल, याचं उत्तर म्हणजे ‘बीइंग’ हा कवितासंग्रह

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5250/Being

.................................................................................................................................................................

२०१४ नंतर विशेषतः उत्तर प्रदेशात रोमिओ विरोधी पथके स्थापन करण्यात आली. ही पथके मुळात दक्षता पथके आहेत, जी सार्वजनिक ठिकाणी दिसणाऱ्या कोणत्याही जोडप्यावर हल्ले आणि त्यांचा अपमान करतात. राज्यसत्तेचा वरदहस्त लाभलेली ही पथके तिथेच थांबत नाहीत. चुलत भाऊ आणि भावंडांसह निष्पाप तरुणांनाही त्यांनी लक्ष्य केले आहे. ही पथके नाझीयुगातील लष्करी पथकांसारखी आहेत- जी समाजातील ‘संस्कृती’ आणि ‘स्त्रियांचे रक्षण’ करण्याची स्वयंघोषित जबाबदारी घेतात. बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषद यांसारख्या हिंदुत्ववादी संघटना आंतरधर्मीय विवाहांवर नजर ठेवून असतात. तसेच ते वर-वधू किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना भीती घालून वा धमकावून असे विवाह होऊ देत नाहीत. आणि समजा विवाह झाला असला तरी त्यांच्या मुलीला जबरदस्तीने पळवून नेऊन डांबले आहे, अशी त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार करावी, यासाठी हिंदू कुटुंबावर दबाव आणतात.

हिंदुत्ववादी संघटना अशा प्रकारच्या विवाहांना धार्मिक रंग देणे आणि त्यांचा उपयोग दंगली भडकवण्यासाठी करतात. असेच काहीसे आंतरजातीय विवाहाबाबत केले जाते आणि त्याची परिणती ‘ऑनर किलिंग’ आणि भीषण हिंसेमध्ये होते. आपल्या समाजात जातीयवाद आणि पितृसत्ताकतेची पाळेमुळे एवढी खोलवर रुजलेली आहेत की, जर एखादा तरुण व तरुणी जातीच्या बाहेर विवाह करत असतील तर सामाजिक व्यवस्थेकरता ते आव्हान मानले जाते.

भारतामध्ये ‘ऑनर किलिंग’ वा ‘लव्ह जिहाद’सारखे धार्मिक विद्वेषाचे जहर काही नवीन नाही. ‘इतिहासाची सहा सोनेरी पाने’ या पुस्तकात वि. दा. सावरकर म्हणतात, ‘हिंदू स्त्रियांसोबत केलेल्या बलात्काराचा बदला घेण्यासाठी मुस्लीम स्त्रियांची अब्रू लूटली पाहिजे.’ त्यांच्यासाठी बलात्कार हे एक राजकीय शस्त्र आहे, हे विदितच आहे. (अश्रफ, २०१६) स्त्रियांचे शरीर ही एक उपजावू जमीन आहे, असे ते मानत. त्यावर कब्जा करून संबंधित समुदायाची लोकसंख्या वाढवली जाऊ शकते. महिलांचे वस्तूकरण आणि त्यांना युद्धामध्ये लुटली गेलेली संपत्ती मानणे, हे हिंदुत्ववादी संघटनांच्या ‘लव्ह जिहाद’ या अभियानाच्या विचारप्रणालीचा मूलाधार आहे.

हादिया प्रकरण अशा प्रवृत्तीचेच उदाहरण आहे. हिंदू कुटुंबामध्ये जन्मलेल्या हादियाने आपला भावी पती शफीन जहानशी झालेल्या ओळखीच्या फार पूर्वीच स्वत:च्या इच्छेनुसार इस्लामचा स्वीकार केला होता. तथापि हिंदुत्ववादी संघटनांच्या दबावामुळे तिच्या कुटुंबीयांनी असा आरोप केला की, तिला पतीकडून इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले गेले. तिच्या पतीचे दहशतवादी संघटनांशी संबंध आहेत.

केरळ उच्च न्यायालयाने हा विवाह ‘लव्ह जिहाद’चे उदाहरण ठरवून रद्द केला. त्यानंतर जहान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. विवाहित हादियाला तिच्या कुटुंबाने घराच्या एका खोलीत डांबून ठेवले आणि तिला आपल्या पती अथवा कोणालाही भेटू दिले नाही. राज्य सरकारने राष्ट्रीय तपासणी यंत्रणे (एनआयए)द्वारे या प्रकरणाचा ‘लव्ह जिहाद’च्या दृष्टीकोनातून तपास करण्याचा आग्रह धरला. राष्ट्रीय तपासणी यंत्रणा सामान्यतः दहशतवादाशी निगडित असणाऱ्या प्रकरणांची तपासणी करते. मात्र राज्य सरकारने हादिया प्रकरण दहशतवादाशी जोडले. पण शेवटी सत्याचा विजय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला आणि स्पष्ट केले की, हादियाच्या नवऱ्याचे दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचा कोणताही पुरावा नाही.

निकिता तोमरच्या प्रकरणाचा संबंधसुद्धा ‘लव्ह जिहाद’शी जोडला जात आहे. निकिताला जीवे मारणे हा गुन्हा आहे आणि त्यासाठी मृत्युची सजा दिली जाऊ शकते. निकिताची हत्या तिने प्रेमाचा प्रस्ताव ठोकरला यासाठी झाली. हा केवळ योगायोग होता की, हत्या करणारा मुसलमान निघाला.

.................................................................................................................................................................

या मुलाखती म्हणजे मानवी सांस्कृतिक सौंदर्याचं प्रतिबिंब! आरसाच जणू. तुम्ही वाचकांनी त्यात डोकवावं. स्वतःस न्याहाळावं

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5255/Srujan-Sanwad-bhag-1-ani-bhag-2

..................................................................................................................................................................

ॲसिड हल्ल्याप्रमाणेच अशा स्वरूपाचे हिंसाचार बऱ्याच घटनांमध्ये घडताना दिसून येतात. अशाच एका घटनेत बिहारमधल्या वैशाली येथील गुलनाज या मुस्लीम महिलेला हिंदू पुरुषांनी पेटवून दिले. त्यापैकी एकाचा तिने विरोधही केला. (खान२०२०) कट्टरपंथीयांच्या तर्काने जरी विचार केला तरी  हा ‘लव्ह जिहाद’ असू शकतो? सर्वच ॲसिड हल्ल्यांना ‘लव्ह जिहाद’ म्हणता येईल?  

भारतातील अनेक राज्यांमध्ये प्रचलित कायदे आहेत, ज्याद्वारे कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या मर्जीनुसार दुसरा धर्म स्वीकारता येऊ शकतो. आता मात्र हे अत्यंत जिकिरीचे बनले आहे. धर्म बदलण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक झाले आहे. उपरोधिकपणे अशा कायद्यांना ‘धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा’ (freedom of Religion) असे म्हणतात.

मध्य प्रदेश सरकारच्या या प्रस्तावित विधेयकाला ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२०’ असे म्हटले आहे. त्यानुसार एखाद्या व्यक्तीची फसवणूक अथवा बळजबरीने तिच्याशी विवाह करण्यास भाग पाडल्याबद्दल पाच वर्षांच्या कठोर कारावासाच्या शिक्षेचा प्रस्ताव आहे. (Siddque, २०२०) वैवाहिक जवळीकता दाखवून केलेल्या धर्मांतराला प्रतिबंध म्हणून या पूर्वीचा ‘धर्मांतरविरोधी कायदा’ अधिक कडक करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी नवा कायदा आणणे, हे तर्काला धुडकावून लावण्यासारखे आहे. धर्मांतराचे नियमन करण्यासाठीचे कायदे आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. तिहेरी तलाक आणि गोहत्या विरोधी विधेयकांप्रमाणे मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी हा कायदा एक शस्त्र असावा, असे दिसत आहे. संरचनात्मक हिंसाचार टिकवून ठेवण्यासाठी संवेदनशील समुदायांना लक्ष्य करणारे कायदे करण्याचा ट्रेंड सध्याच्या सत्ताधारी पक्षामध्ये दिसून येतो आहे.

आंतरधर्मीय विवाह किंवा प्रेमसंबंधांना हिंदुत्ववादी संघटनांद्वारे ‘लव जिहाद’ हे नामाभिधान देणे हा नीच आणि धोकादायक राजकारणाचा एक भाग आहे. यासाठी महिलांच्या स्वातंत्र्याला संकुचित करणे आणि या देशातील मुस्लिमांना बदनाम करण्यासाठीचा प्रयत्न केला जातो आहे. त्यासाठी मुस्लीम देशासाठी धोकादायक आहेत, अशी बनावट कथा रचली गेली आहे. खरे तर अशा प्रसंगी स्त्रियांचे वारसा हक्क, उत्तम आरोग्य सेवा, विकासाची समान संधी आणि हिंदू स्त्रियांच्या उपजीविकेच्या दृष्टीने त्यांच्या हक्कांबद्दल बोलणे अधिक गरजेचे आहे, मात्र ते आता दुरापास्त झाले आहे.

हाथरससारख्या घटना राजरोस घडत आहेत. अशा घटनांचा त्यांच्यावर काहीही परिणाम होत नाही. ते केवळ स्त्री देहाचे राजकारण करू पाहताहेत. हे राजकारण लोकशाही संस्था आणि घटनात्मक संरक्षणाला पद्धतशीरपणे कमकुवत करणारे आहे. आपली रोगट मानसिक विकृतीने पछाडलेल्या पुराणमतवादी ‘तालिबानी समाज’ बनण्याकडे वेगाने वाटचाल होत आहे. त्यामुळे समाजाचे होणारे नुकसान कधीही भरून निघणारे नाही. आपण केवळ अशी आशा व्यक्त करू शकतो की, पराकोटीच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या या काळात देशातील जनतेला हे लवकरच समजावे की, आपल्याला द्वेषाची नाही तर प्रेमाची गरज आहे आणि ‘लव्ह जिहाद’सारख्या फसव्या अभियानाची तर अजिबातच गरज नाही.

..................................................................................................................................................................

लेखिका नेहा दाभाडे या सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलरिझम (सीएसएसएस), मुंबईच्या उपसंचालक आहेत. जातीय हिंसा आणि लिंगभाव या क्षेत्रात त्या कार्यरत आहेत.

अनुवादक प्रा. प्रियदर्शन भवरे हे बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय जालना येथे समाजशास्त्राचे अध्यापन करतात.

..................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख  सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलरिझमच्या पोर्टलवर प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://csss-isla.com/secular-perspective/india-needs-more-of-love-and-not-hatred-the-falsehood-of-love-jihad/

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -